Tag: PMC Commissioner

Tender Process : PMC : नवीन निविदा प्रक्रिया (Tender) वेळेत पूर्ण करा : महापालिका आयुक्त विविध विभाग आणि खाते प्रमुखावर नाराज 

Categories
Breaking News PMC पुणे

नवीन निविदा प्रक्रिया (Tender) वेळेत पूर्ण करा

: महापालिका आयुक्त विविध विभाग आणि खाते प्रमुखावर नाराज

पुणे : महापालिका आयुक्त विविध विभाग आणि विभाग प्रमुखांवर नाराज दिसून येत आहेत. कारण एखाद्या कामाची निविदा (Tender) संपून देखील संबंधित विभाग वेळेत निविदा प्रक्रिया राबवत नाहीत. साहजिकच त्याचा विकास कामांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे आता आयुक्तांनी आदेश दिले आहेत कि निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करा.

: असे आहेत आदेश

माझे असे निदर्शनास आले आहे की, बहुतांश खात्यांमध्ये/विभागामध्ये निविदा प्रक्रिया राबविताना सदर निविदेची मुदत संपल्यानंतरही नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येत नाही. त्यामुळे नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यास विलंब होत असल्याने शहराच्या विकास कामांवर त्याचा परिणाम होत असतो. सदरची बाब प्रशासकीयदृष्टया योग्य नाही. वरील बाब विचारात घेता, असे सूचित करण्यात येते की, सर्व खाते प्रमुख यांनी जातीने लक्ष देऊन यापुढे नवीन निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी.

Regularization of Gunthewari : गुंठेवारी नियमितीकरणाला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळेना : 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवली  : 10 जानेवारी पासून आतापर्यंत फक्त 77 प्रस्ताव 

Categories
PMC social पुणे

गुंठेवारी नियमितीकरणाला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळेना : 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवली

: 10 जानेवारी पासून आतापर्यंत फक्त 77 प्रस्ताव

पुणे : पुणे महापालिकेच्यावतीने (Pune Corporation) १० जानेवारीपासून गुंठेवारीचे (Gunthewari) प्रस्ताव दाखल करून घ्यायला सुरुवात झाली.  ज्या नागरिकांनी शहरातील खाजगी जमिनीवरच्या अनधिकृत रेखांकनात दिनांक 31 डिसेंबर 2020 पुर्वी अनधिकृत बांधकाम करुन घरे/इमारती बांधल्या आहेत, त्यांनी गुंठेवारी विकास नियमित करणे करीता अधिनियमा अन्वये महानगरपालिकेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार १०.०१.२०२२ पासून दि.३१.०३.२०२२ पर्यंत सर्व गुंठेवारी धारकांनी त्यांच्या गुंठेवारीविकासाच्या नियमितीकरणाची प्रकरणे दाखल करण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले होते. मात्र या नियमितीकरणला नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे.10 जानेवारी पासून आतापर्यंत फक्त 77 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यामुळे नियमात शिथिलता द्यावी, असे आदेश शहर सुधारणा समितीने बांधकाम विभागाला दिले होते. दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी ही मुदत वाढवून आता 30 जून केली आहे.

: दर नागरिकांना परवडेना

 नागरीकानी दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी विभागणी करण्यात आलेले भूखंड व त्यावर केलेल्या अनाधिकृत बांधकामासाठी लायसेन्स आर्किटेक्ट अथवा ला.इंजिनिअर्स यांचे मार्फत संगणक प्रणालीमध्ये प्रस्ताव दाखल करणे बंधनकारक आहे. असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले होते. त्यानुसार 10 जानेवारी पासून याची सुरुवात झाली आहे. मात्र यासाठी नागरिकांचा म्हणावा तेवढा प्रतिसाद दिसून येत नाही. याबाबत शहर सुधारणा समितीत चर्चा झाली होती. समितीने याबाबत प्रशासनाला माहिती मागितली होती. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार 10 जानेवारी पासून पहिल्या 20 फक्त 7 प्रस्ताव दाखल झाले होते. हा प्रतिसाद अल्प होता. त्यामुळे समितीने प्रशासनाला सूचना केल्या की यातील दर कमी करावेत. शिवाय सिंगल गुंठेवारी चे देखील प्रस्ताव दाखल करून घ्यावेत. जेणेकरून नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि नागरिक पुढे येतील. आता प्रशासन संपूर्ण इमारतीसाठीच प्राधान्य देत आहे. मात्र प्रशासन यात काहीच बदल करू शकले नाही. दरम्यान ही मुदत 31 मार्च पर्यंत होती. या कालावधीत फक्त 77 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी ही मुदत वाढवून आता 30 जून केली आहे.

—

Fake Doctor case : ‘या’ प्रकरणामुळे महापालिका आयुक्तांना नोटीस!  : अधिकाऱ्याची पाठराखण केल्याचा ठेवला ठपका

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

‘या’ प्रकरणामुळे महापालिका आयुक्तांना नोटीस!

: अधिकाऱ्याची पाठराखण केल्याचा ठेवला ठपका

पुणे : तथाकथित बोगस डॉक्टर धनसिंग चौधरी प्रकरणावरून महापालिका आयुक्तां विक्रम कुमार यांना नोटीस आली आहे. यामध्ये न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका आयुक्तांवर ठेवला आहे. तसेच महापालिका सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ संजीव वावरे यांची पाठराखण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नोटीस द्वारे आयुक्तांना डॉ वावरे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. यावर आता महापालिका आयुक्त काय निर्णय घेणार, हे महत्वाचे ठरणार आहे.

: काय म्हटले आहे नोटिशीत?

डॉ महावीर रामचंद्र साबळे यांच्या माध्यमातून Adv रणजितसिंग रमेश धुमाळ यांनी ही नोटीस पाठवली आहे.

त्यामध्ये केलेल्या निवेदनानुसार  धनसिंग चौधरी यास बोगस डॉक्टर
म्हणून पॅक्टीस करत असल्याची माहिती मिळाल्यानुसार त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करून जनतेचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय प्राधिकृत समितीने दि. २७/०९/२०१३ रोजी घेतला. सदर प्राधिकृत समितीच्या निर्णयानुसार बोगस डॉक्टर धनसिंग चौधरी विरुद्ध डेक्कन पोलीस स्टेशन येथे महाराष्ट्र मेडिकल पॅक्टीशनर्स अॅक्ट १९६१ कलम ३३ (२) अन्वये बनावट डिग्री व त्याआधारे अवैधपणे रुग्णांना औषधोपचार देऊन त्यांचा जीव धोक्यात आणत असल्यामुळे दाखल
केला. याबाबत संबंधित आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्याने पाठपुरावा करून त्या बोगस डॉक्टरांना शिक्षा करण्याकरिता कार्यवाही करणे आवश्यक होते. या प्रकरणातील संबंधित अधिकारी हे डॉ. संजीव वावरे होते. परंतु, डॉ.संजीव वावरे यांनी डेक्कन पोलीस स्टेशन येथे दाखल झालेल्या ३०७६/२०१३ FIR मध्ये संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना या वैशिष्ट्यपूर्ण कायद्याची तरतूद समजावून देऊन गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणे वैधानिकरीत्या
बंधनकारक होते. परंतु, पोलिसांनाच ज्ञात असलेल्या कारणास्तव डेक्कन पोलीस स्टेशनने या प्रकरणात “C” समरीचा प्रस्ताव पाठविला होता.
वावरे यांनी हा प्रस्ताव वैधानिक जबाबदारी म्हणून बोगस वैद्यकिय व्यवसायिक शोध समिती की जी आयुक्त मनपा यांच्या अध्यक्षतेखाली असते, त्यांच्या समोर ठेवून समितीचे आदेश घेणे आवश्यक होते परंतु, डॉ.संजीव वावरे यांनी “C” समरीचा डेक्कन पोलीस स्टेशनचा प्रस्ताव स्वतःच्या स्तरावर
मान्य केला. सबब, डॉ. संजीव वावरे यांचे कृत्य म्हणजे आयुक्त मनपा यांच्या अध्यक्षते खालील समितीचे अधिकार स्वतःच वापरण्यासारखे होते व सदर कृत्य हे प्रशासकीयदृष्ट्या वरिष्ठ प्राधिकरणाचे अधिकारांचा गैरवापर करून बेकायदेशीर कृत्य केले आहे. सदर कृत्य हे केवळ बेकायदेशीर कृत्यच नसून एका गहन, सामाजिक महाभयंकर गैरप्रकारास पाठीशी घालण्याचे कृत्य आहे. हे कृत्य केवळ गुन्हेगाराला (बोगस डॉक्टरांना) पाठीशी घालण्यासारखे होते.

नोटीस नुसार  उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता तेथे मनपा आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रान्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशनास आणले कि, डॉ.संजीव बावरे यांचे हे वर्तन आक्षेपार्ह, गैरजबाबदार व अधिकार कक्षापलीकडचे असल्याने आम्ही त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करू आणि डॉ. संजीव वावरे यांच्या विरुद्ध भूमिका सेशन कोर्ट पुणे येथील प्रकरणात घेऊन आयुक्त यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले कि, आम्ही हे गैरकृत्य करणाऱ्या डॉ.संजीव वावरे यांच्या विरुद्ध कारवाई करीत आहोत. परंतु, अशी कोणतीही कारवाई डॉ.संजीव वावरे यांचेविरुद्ध झाल्याचे दिसून येत नाही.
कृत्यामुळे बोगस डॉक्टरांवर कारवाई होत नाही किंवा त्यास प्रशासनाकडून पाठीशी घातले जाते असा संदेश बोगस डॉक्टरांकडे जाऊन ते अधिक निर्दावले जाऊ शकतात व रुग्णांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. तसेच मा. न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे शपथेवर डॉ. संजीव वावरे यांचे विरुद्ध कारवाई करण्याचे नमूद करूनही ही कारवाई न झाल्याने तो न्यायालयाचा अवमानही होत आहे. अधिकाऱ्यांची एकूण वर्तणूक लक्षात घेता या पूर्वीचे तत्कालीन आयुक्त महेश पाठक,  कुणाल कुमार, सौरभ राव यांनी सदर
प्रकरणांत कार्यवाही केली होती. परंतु, आपण एक सक्षम अधिकारी असून देखील आपणाकडून त्यापुढील कारवाई झालेली दिसून येत नाही. यामुळेच, डॉ. संजीव वावरे यांचे बेकायदेशीर वर्तनास प्रतिबंध घालणे ऐवजी कारवाई करणेऐवजी त्यांना पाठीशी घातले जात आहे का असाच प्रश्न निर्माण होत आहे.

नोटीस नुसार पुणे महानगरपालिकेच्या विधी विभागाने पुणे महानगरपालिकेकडून डॉ. संजीव बावरे यांची खातेनिहाय चौकशी प्रक्रिया ही प्रचलित नियमानुसार सुरु झाली असल्याने मे उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या म्हणण्यानुसार ती पूर्ण करणे न्यायिकदृष्ट्या अभिप्रेत आहे. बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक शोध समिती ही वैधानिकरीत्या ज्या व्यक्ती विनापरवाना वैद्यकीय व्यवसाय करतात त्यांचेविरुद्ध कारवाई करण्याची तांत्रिक समिती आहे. सदर समिती ही खातेनिहाय चौकशी अधिकार म्हणून कार्य करू शकत नाही. त्यामुळे डॉ.संजीव वावरे यांचे प्रकरण पुणे मनपा कडील खातेनिहाय चौकशी अंतर्गत पूर्ण करणे कायदेशीर असल्याचा अभिप्राय दिला जात होता. हे कृत्य फक्त डॉ. संजीव वावरे यांना पाठीशी घालून या प्रकरणात चालढकल केली असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.

नोटीस मध्ये पुढे म्हटले आहे कि,  नमूद बाबींचा विचार करता मनपाचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम अन्वये ही आयुक्त, मनपा यांची जबाबदारी आहे, आपण डॉ. संजीव वावरे यांचे विरुद्ध कारवाई केलेली नाही. ज्याअर्थी विधी विभागाच्या कन्सल्टंट वकीलाबरोबर चर्चा करून निर्णय घेणे म्हणजे स्वत:च्या समिती, आयुक्त आरोग्य अधिकारी यांचे अधिकार वापरले आहेत त्याअर्थी डॉ.संजीव वावरे यांनी विधी विभागाशी चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात आला होता. हा त्यांचा चुकीचा खुलासा देऊन प्रशासनाची दिशाभूल केली आहे : ज्याअर्थी धनसिंग चौधरी यांनी पुणे मनपावर १०० कोटी रुपयांचा दावा दाखला केला आहे; त्याअर्थी डॉ.संजीव वावरे यांचेमुळे पुणे मनपाची प्रतिमा मलीन झाली आहे.आपणास सदर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते कि, सदर नोटीस मिळाले पासून ३० दिवसाच्या आत सदर डॉ. संजीव वावरे यांचेवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी अन्यथा आपणाविरुद्ध करण्याकरिता यथास्थित न्यायालय किंवा शासनाकडे दाद मागण्यास आमचे अशिलांस भाग पडेल व त्याअनुषंगाने उद्भवणाऱ्या खर्चासहित सर्व परिणामांची जबाबदारी आपणावर असेल याची नोंद घ्यावी.

आता यावर महापालिका आयुक्त काय करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Difference in pay : PMC: वेतन आयोग फरकाच्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मंजूरी : वित्त व लेखा विभागाचे सर्क्युलर जारी

Categories
Breaking News PMC पुणे

वेतन आयोग फरकाच्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मंजूरी

: वित्त व लेखा विभागाचे सर्क्युलर जारी

: 10 महिन्याचा मिळणार फरक

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना अखेर 10 महिन्याचा वेतन आयोगातील फरक मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर पासून सुधारित वेतन देखील मिळू लागले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतची फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नव्हती. याबाबत कर्मचारी वर्गातून ओरड सुरु होती. दरम्यान नुकताच वित्त व लेखा विभागाने हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला होता. मात्र निधी कमी पडत असल्याने यावर आयुक्तांनी मार्गदर्शन करावे, असे प्रस्तावात म्हटले होते. मात्र गेल्या आठवड्यापासून प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलवर होता. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने आवाज उठवला होता. त्यानुसार आता महापालिका आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यानंतर लगेच वित्त व लेखा विभागाने  सर्क्युलर जारी केले आहे. लवकरच आता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होईल. असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. मात्र 10 महिन्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष होता. दरम्यान वित्त व लेखा विभागाने फरक देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला होता. मात्र विभागाने फरक देण्याबाबत आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागितले होते. आयुंक्तांकडून याबाबत निर्णय होत नव्हता. अखेर महापालिका आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार लगेच वित्त व लेखा विभागाने  सर्क्युलर जारी केले आहे. लवकरच आता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होईल.

: असे आहे वित्त व लेखा विभागाचे सर्क्युलर 

महापालिका आयुक्त ठ.क्र.६/११०६ दिनांक ३०/०३/२०२१
मे महाराट्र शासन नगर विकास विभाग क्र.पीएमसी-२०२१ /प्र.क्र.१८७/ नवि-२ दिनांक १६/९/२०२१ अन्वये ७
व्या वेतन आयोग मंजूर करण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्ष वेतन दि.०१/०१/२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. पुणे
महानगरपालिकेकडील अधिकारी/कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ माहे नोव्हेंबर २०२१ पेड इन डिसेंबर २०२१
पासून वेतन अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना दि. ०१/०१/२०२१ ते
दि.३१/१०/२०२१ पर्यंतच्या वेतनातील फरकाची थकबाकी अदा करणे आहे. संदर्भाकित ठराव अन्वये दि. ०१/०१/२०२१
ते दि.३१/१०/२०२१ च्या कालावधीतील वेतनातील फरकाची थकबाकी अदा करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
संदर्भाकिंत ठराव नुसार सदरचे कार्यालय परिपत्रक प्रसृत करण्यात येत आहे. त्यानुसार खालील प्रमाणे कार्यवाही
करण्यात यावी.
१. ७ व्या वेतन आयोगानुसार मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना दि.०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१०/२०२१ पर्यंतच्या वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची बिले अदा करण्यासाठी संगणक प्रणाली (व्हर्जन) सांख्यिकी व संगणक कार्यालयाकडून त्वरीत प्राप्त करून घ्यावी.
2. ७ व्या वेतन आयोगानुसार मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना दि.०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१०/२०२१ पर्यंतच्या वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची बिले दि. ३१/०३/२०२२ अखेर ऑडीट विभागातून तपासून घ्यावीत.
३. ज्या अधिकारी/सेवकांना वेतन आयोगातील फरकाच्या थकबाकीची मिळणारे रक्कम आयकर व पुरसंचय निधी
योजना लागू असलेल्या ज्या सेवकांना पुरसंचय निधीची वर्गणी कपात करावयाची आहे त्यांनी त्याबाबतची पूर्वसुचना संबंधीत बिल लेखनिकांना देणे आवश्यक आहे. वरील प्रमाणे आयकर व पुरसंचय निधी वर्गणी कपात करण्याची सुविधा संगणक प्रणालीमध्ये करण्यात आली आहे.
४. ७ व्या वेतन आयोगानुसार मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांना दि.०१/०१/२०२१ ते दि. ३१/१०/२०२१ पर्यंतच्या वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची नोंदी सेवापुस्तक ठेवणे आवश्यक आहे.

तरी, पुणे महानगरपालिका अधिकारी/ कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोगनुसार दि.०१/०१/२०२१ ते ३१/१०/२०२१
पर्यंतच्या फरकाच्या थकबाकीची रक्कम अदा करण्याकरीता वरीलप्रमाणे त्वरीत पुर्तता करणेविषयी सर्व मा.खाते प्रमुख यांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व संबंधीत बिल लेखनिकांना जरूर त्या सुचना देण्याची तजवीज करणे विषयी विनंती आहे.

7th pay commission : Difference in pay : वेतन आयोग फरकावर आयुक्तांकडून मार्गदर्शन होईना!   : अंदाजपत्रकातील शिल्लक रकमेचा मेळ लागेना 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वेतन आयोग फरकावर आयुक्तांकडून मार्गदर्शन होईना!

: अंदाजपत्रकातील शिल्लक रकमेचा मेळ लागेना

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर पासून सुधारित वेतन देखील मिळू लागले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतची फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. याबाबत कर्मचारी वर्गातून ओरड सुरु आहे. दरम्यान नुकताच वित्त व लेखा विभागाने हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला आहे. मात्र निधी कमी पडत असल्याने यावर आयुक्तांनी मार्गदर्शन करावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. मात्र गेल्या आठवड्यापासून प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलवर आहे. अंदाजपत्रकाच्या शिल्लक रकमेचा अजूनही मेळ लागत नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मात्र फक्त वाट पाहावी लागत आहे. कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती कि मार्च अखेर रक्कम मिळेल. मात्र हा निर्णय अजून लांबणीवर पडला आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. मात्र 10 महिन्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे.

दरम्यान वित्त व लेखा विभागाने फरक देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला आहे. मात्र विभागाने फरक देण्याबाबत आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. कारण 10 महिन्याचा फरक देण्यासाठी 188 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात शिल्लक रक्कम 120 कोटी आहे. म्हणजे 68 कोटी रक्कम कमी पडत आहे. त्यामुळे ही रक्कम कशी द्यायची याबाबत वित्त विभागाने आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागितले आहे. मात्र यावर अजूनही आयुक्तांना मार्गदर्शन करता आले नाही. 
 
दरम्यान पालिकेची देणी अंतिम झालेली नसल्याने अंदाजपत्रकातील किती रक्कम शिल्लक राहणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे शिल्लक रकमेवर फरकातील किती रक्कम द्यायची याचे प्रमाण ठरविण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

24*7 water project : 24*7 योजनेची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्याकडे 

Categories
Breaking News PMC पुणे

24*7 योजनेची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्याकडे

: महापालिका आयुक्तांनी घेतला योजनेचा आढावा

पुणे : शहरात पाणी समस्येवरून बराच गदारोळ सुरु आहे. समान पाणी पुरवठा योजनेच्या कामामुळे ही समस्या निर्माण होत आहे. कालवा सल्लगार समितीच्या बैठकीत खासदार गिरीश बापट यांनी सभात्याग केला होता. शिवाय महापालिका आयुक्तांच्या घरी देखील दौरा केला होता. यावेळी आयुक्तांनी आश्वासन दिले होते कि समान पाणीपुरवठा अर्थात 24*7 योजनेचे काम मार्गी लागण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांची नेमणूक केली जाईल. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांची नियुक्ती केली आहे. शिवाय योजनेच्या कामाचा आढावा देखील आयुक्तांनी सोमवारी घेतला.

: 7 टाक्यांचे काम भूसंपादन अभावी रखडले

महापालिकेच्या वतीने शहरात नागरिकांना समान पाणी पुरवठा व्हावा, याकरिता 24*7 योजना हाती घेतली आहे. 2018 सालापासून या योजनेचे काम सुरु आहे. मात्र योजनेचे काम अधुरे आहे. याअंतर्गत 82 पाण्याच्या टाक्या बांधल्या जाणार आहेत. त्यातील काहीँचे काम पूर्ण झाले आहे, तर काही अधुऱ्या आहेत. जवळपास 7 टाक्यांचे काम भू संपादन अभावी रखडले आहे. यामध्ये एफ सी रोड, बिशप स्कुल, मुंबई पुणे रोड, चिखलवाडी अशा विभिन्न जागांचा समावेश आहे.
दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत या योजनेचा आढावा घेतला. तसेच अतिरिक्त आयुक्त यांना निर्देश दिले कि योजनेचा वेळोवेळी आढावा घ्या आणि योजना मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करा. तसेच नागरिकांच्या तक्रारीची गंभीरपणे दखल घेण्यास देखील सांगण्यात आले.

: राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने घेतली पाणीपुरवठा अधिकाऱ्याची भेट

दरम्यान राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी समान पाणीपुरवठा योजनेचा प्रसार माध्यमाच्या माध्यमातून खुलासा करण्याची मागणी केली. शिवाय नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेण्यास सांगितले.

Video : 24*7 Water Project : Girish Bapat : समान पाणी पुरवठा योजना : अतिरिक्त आयुक्तांवर जबाबदारी सोपवणार  : गिरीश बापट आणि शिष्टमंडळला मनपा आयुक्तांचे आश्वासन 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

समान पाणी पुरवठा योजना : अतिरिक्त आयुक्तांवर जबाबदारी सोपवणार

: गिरीश बापट आणि शिष्टमंडळला मनपा आयुक्तांचे आश्वासन

पुणे : महापालिका हद्दीत पाणी प्रश्न भेडसावत आहे. याबाबत कालच्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत वादळी चर्चा झाली. यावेळी खासदार गिरीश बापट यांनी यावरून सभात्याग केला होता. समान पाणी पुरवठा योजनेमुळे शहराच्या वितरण व्यवस्थेत विस्कळीत पण आला आहे. त्यावर आज खासदार बापट आणि नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळ ने महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी आयुक्तांनी आश्वासन दिले कि समान पाणी पुरवठा योजना मार्गी लागण्यासाठी  अतिरिक्त आयुक्तांवर जबाबदारी सोपवली जाणार आहे.

वितरण व्यवस्था आणि तांत्रिक बाबींमुळे शहराच्या विविध भागात निर्माण झालेली पाणीपुरवठ्याची समस्या दोन-चार दिवसांत मार्गी लागेल असा विश्वास खासदार गिरीश बापट यांनी व्यक्त केला.

शहरात निर्माण झालेल्या पाणीपुरवठ्याच्या समस्येसंदर्भात महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची आज बापट यांनी आयुक्तांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, माजी नगरसेवक प्रकाश ढोरे, माधुरी सहस्रबुद्धे, ज्योत्स्ना एकबोटे, आदित्य माळवे, अमोल बालवडकर, स्वप्नाली सायकर, ज्योती कळमकर, उज्ज्वल केसकर, स्वरदा बापट, सुनील माने उपस्थित होते.

बापट म्हणाले, आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत महापालिकेच्या पाच विभागांसाठी तंत्रज्ञांचा समावेश असणारी समिती उद्या नियुक्त केली जाईल. पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी अतिरिक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्यांवर जबाबदारी टाकण्यात येईल. पाणीपुरवठ्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करण्यात येईल.

बापट पुढे म्हणाले, तांत्रिक बाबींमुळे काही भागात कमी आणि कमी वेळा पाणी येते. याबाबत नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेत. शहरात समान पाणीपुरवठा योजना लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी सर्व माजी नगरसेवकांना आपआपल्या भागात पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले आहे. ज्या ठिकाणी योजनेचे काम सुरू झालेले नाही त्या ठिकाणी मी व्यक्तिश: पाठपुरावा करणार आहे. योजनेच्या प्रगतीचा अहवाल मागवला आहे.

Illegal Hoardings : अनधिकृत होर्डिंग वरून अतिरिक्त आयुक्त, विभाग प्रमुख धारेवर  : महापालिका आयुक्तांनी शहर साफ करण्याचे दिले आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

अनधिकृत होर्डिंग वरून अतिरिक्त आयुक्त, विभाग प्रमुख धारेवर

: महापालिका आयुक्तांनी शहर साफ करण्याचे दिले आदेश

पुणे : शहरात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाल्याने महापालिका प्रशासनाने यावर कारवाई करण्यासाठी एक अभियान सुरु केले होते. शिवाय महापालिका आयुक्तांनी परिपत्रक काढून दंडाची रक्कम वाढवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांनी आदेश दिल्याने थोडे दिवस कारवाई केली गेली. मात्र मनुष्यबळाचे कारण देत ही कारवाई थांबवली गेली. शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर बॅनर, फ्लेक्स लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. यावरून आता महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी अतिरिक्त आयुक्त आणि विभाग प्रमुख यांचा चांगलाच क्लास घेतला. शिवाय कारवाई करून शहर साफ ठेवण्याचे देखील निर्देश दिले. दरम्यान आयुक्तांच्या या आदेशानंतर आकाशचिन्ह विभागाने तात्काळ कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे. विशेष म्हणजे अभय दिले गेलेल्या विद्युत पोलवरील फ्लेक्स काढण्यास सुरुवात झाली आहे.
शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर(light pole)  बॅनर, फ्लेक्स(Banner, felx) लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थने आवाज उठवला होता. त्याची दखल घेत महापालिका प्रशासनाने(pmc civic body) एक जाहीर प्रकटन दिले होते. ज्यात इशारा दिला होता की हे फलक काढून टाका शिवाय यापुढे लावल्यास त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाईल. महापालिकेच्या या इशाऱ्यानंतर आता शहराचे विद्रुपीकरण थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. तरीही जाहिरात फलकाचे मालक हे फलक काढून घेत नाहीत.

: मुख्य रस्त्यावरील विद्युत पोल वर फलक

शहरात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाल्याने महापालिका प्रशासनाने यावर कारवाई करण्यासाठी एक अभियान सुरु केले होते. शिवाय महापालिका आयुक्तांनी परिपत्रक काढून दंडाची रक्कम वाढवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांनी आदेश दिल्याने थोडे दिवस कारवाई केली गेली. मात्र मनुष्यबळाचे कारण देत ही कारवाई थांबवली गेली. शहरात ठिकठिकाणी आणि विशेष म्हणजे कुठलीही परवानगी नसताना विद्युत पोलवर बॅनर, फ्लेक्स लावले जाताहेत. यावर ना गुन्हे दाखल होताहेत ना दंड वसूल केला जातो. उल्लेखनीय बाब म्हणजे नगरसेवकांनी याबाबत तक्रारी करून देखील प्रशासन ढिम्मच होते. प्रशासनाच्या या भूमिकेवरून कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते. त्यानंतर प्रशासनाने जाहीर प्रकटन दिले होते. तरीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. यावरून आता महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी अतिरिक्त आयुक्त आणि आकाशचिन्ह विभागाचे विभाग प्रमुख यांचा चांगलाच क्लास घेतला. शिवाय कारवाई करून शहर साफ ठेवण्याचे देखील निर्देश दिले. दरम्यान आयुक्तांच्या या आदेशानंतर आकाशचिन्ह विभागाने तात्काळ कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे. विशेष म्हणजे अभय दिले गेलेल्या विद्युत पोलवरील फ्लेक्स काढण्यास सुरुवात झाली आहे.

Difference In pay : 7th pay Commission : मनपा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक आता आयुक्तांच्या मार्गदर्शनानंतर!  

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक आता आयुक्तांच्या मार्गदर्शनानंतर!

: वित्त व लेखा विभागाचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्यानुसार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर पासून सुधारित वेतन देखील मिळू लागले आहे. मात्र 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतची फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. याबाबत कर्मचारी वर्गातून ओरड सुरु आहे. दरम्यान नुकताच वित्त व लेखा विभागाने हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला आहे. मात्र निधी कमी पडत असल्याने यावर आयुक्तांनी मार्गदर्शन करावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. दरम्यान पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांची नुकतीच याबाबत भेट घेतली. त्यावेळी आयुक्तांनी सकारात्मकता दर्शवत खर्चाचा आढावा घेऊन विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन संघटनेला दिले.

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना  शासन आदेशानुसार ७ वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून सुधारीत वेतनश्रेणी नुसार माहे नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन प्रत्यक्ष आदा करण्यात आलेले आहे.  ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन दिनांक ०१.०१.२०२१ पासून देणेबाबत नमूद आहे. त्यानुसार मनपा अधिकारी/ कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१०.२०२१ या कालावधीतील वेतनातील फरकाच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने त्वरित आदा होणे आवश्यक आहे. मात्र 10 महिन्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे.

दरम्यान वित्त व लेखा विभागाने फरक देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठवला आहे. मात्र विभागाने फरक देण्याबाबत आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. कारण 10 महिन्याचा फरक देण्यासाठी 188 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात शिल्लक रक्कम 120 कोटी आहे. म्हणजे 68 कोटी रक्कम कमी पडत आहे. त्यामुळे ही रक्कम कशी द्यायची याबाबत वित्त विभागाने आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळण्यासाठी आता आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाची वाट पाहावी लागणार आहे.
 वेतन आयोगाच्या फरकाच्या प्रस्तावाबाबत नुकतीच आम्ही आयुक्तांची भेट घेतली. आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे. तसेच खर्चाचा आढावा घेऊन 27 ते 28 मार्च नंतर हा विषय मार्गी लावू. असे आश्वासन दिले आहे.
: प्रदीप महाडिक, अध्यक्ष, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन.

Budget of PMC : महापालिका आयुक्तांनी सादर केले 8 हजार 592 कोटींचे अंदाजपत्रक  : समाविष्ट 23 गावांच्या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देणार : विक्रम कुमार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका आयुक्तांनी सादर केले  8 हजार 592 कोटींचे अंदाजपत्रक 

: समाविष्ट 23 गावांच्या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देणार : विक्रम कुमार 

पुणे : महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार  (pune municipal commissioner vikram kumar)यांनी आज पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक (Budget) स्थायी समितीला सादर केले. तब्बल ८५९२ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले असून, त्यामध्ये ४८८१ कोटीची महसुली कामे तर ३७१० कोटी भांडवली प्रस्तावित केले आहेत. गेल्या वर्षी आयुक्तांनी ७६५० कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यात यंदा सुमारे हजार कोटीची वाढ केली आहे. तर स्थायी समितीच्या बजेटमध्ये 222 कोटींची वाढ आयुक्तांनी केली आहे. दरम्यान आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले कि बजेटच्या माध्यमातून समाविष्ट 23 गावांच्या मूलभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. तसेच ppp माध्यमातून जास्तीत जास्त विकासकामे करण्यात येतील.

: कात्रज -कोंढवा रोड मार्गी लावणार

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले कि यावर्षी काहीही करून कात्रज कोंढवा रोड मार्गी लावण्यात येईल. किमान त्याचे काही स्ट्रेचेस तरी पूर्ण करण्यात येतील. त्यासाठी आम्ही चांगल्या पद्धतीने प्रयत्न करणार आहोत. आयुक्त म्हणाले, प्रॉपर्टी टॅक्स मधून 2100 कोटी वसूल केले जातील. तसेच संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कामे केली जातील 

: अशा आहेत प्रमुख तरतुदी

शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न विचारात घेऊन आयुक्तांनी विश्रांतवाडी येथे राष्ट्रीय मार्ग योजनेअंतर्गत उड्डाणपूल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याचप्रमाणे सिंहगड रस्ता सन सिटी येथून ते कर्वेनगर मधील पूल बांधणे, पाषण पंचवटी येथून कोथरूड पर्यंत बोगदा तयार करणे, खराडी बायपास येथे उड्डाण पूल बांधणे, यासह कल्याणी कल्याणीनगर ते कोरेगाव होणाऱ्या पुलाचे काम करणे यासह नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविणे यासाठी 669 कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात केली आहे. पथ विभागासाठी 514 कोटींची भांडवली तरतूद केली आहे. शहरांमध्ये दहा किलोमीटर लांबीचे सायकल ट्रॅक तयार करणे, मध्यवर्ती पेठांमधील लक्ष्मी रस्ता, बाजीराव रस्ता, टिळक रस्ता, शिवाजी रस्ता डांबरीकरण करणे. अर्बन स्ट्रिट प्रोग्राम अंतर्गत पाच रस्त्यांचे नव्याने डिझाईन करण्यात येणार आहे. लॉ कॉलेज रस्त्याला समांतर असा बालभारती ते पौड रस्ता या दोन किलोमीटर रस्त्याला नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच कात्रज कोंढवा रोड चे उर्वरित काम करून घेण्यात येणार आहे.घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहरात चार नव्याने प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. घनकचरा विभागासाठी  अंदाजपत्रकात 128 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील कचरा व्यवस्थापन करणे सात राॅम्पचे आधुनिकीकरण करणे, ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे पुणे कॅन्टोन्मेंट येथील प्रकल्पाची क्षमता वाढविणे यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे.महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्पांची संख्या मर्यादित असली तरी उत्पन्न वाढीमध्ये स्थानिक संस्था करातून 330 कोटी, वस्तू व सेवा करातून २१४४ कोटी, मिळकतकरातून 2 हजार 160 कोटी पाणी पट्टीतून 294 कोटी शासकीय अनुदान 512 कोटी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून 500 कोटी बांधकाम परवानगी शुल्कातून 1157 कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेतून 200 कोटी असे उत्पन्न अपेक्षित असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.