Tag: PMC Standing Committee

PMC Call Center | Command and Control Center | कमांड सेंटर चा निधी कॉल सेंटर च्या कामासाठी!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Call Center | Command and Control Center | कमांड सेंटर चा निधी कॉल सेंटर च्या कामासाठी! 

 

| स्थायी समिती समोर वर्गीकरणाचा प्रस्ताव 

 
 
PMC Call Center | Command and Control Center | पुणे | महापालिकेच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून (PMC IT Department) कॉल सेंटर (PMC Call Center) उभारण्यात येणार आहे. यासाठी 56 लाख 15 हजाराचा खर्च येणार आहे. मात्र अर्थसंकल्पात यासाठी अवघी 24 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. उर्वरित 32 लाख 15 हजाराची रक्कम कमांड सेंटर (PMC Command and Control Center) च्या कामातून वर्ग करून घेतली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. (PMC Call Center | Command and Control Center)

शहरातील सर्व संस्थांना एकत्र करून लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच आपत्तीच्या वेळी लोकांना मदत करण्यासाठी ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’ तयार करण्यात आले आहे.  सध्या त्यावर स्मार्ट सिटी कार्यालयाचे नियंत्रण आहे.  पण तिथून आता नीट काम होताना दिसत नाही.  त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी तो महापालिका भवनात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.  याद्वारे वाहतूक नियोजन, सीसीटीव्ही, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहन ट्रॅकिंग यंत्रणा आदींचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे.  त्यासाठी सुमारे 40 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  त्याची तरतूद महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. (PMC Pune Command and Control Center)

दरम्यान स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध बजेट तरतुदी मध्ये विविध निविदेच्या कामकाजाच्या खर्चासाठी तरतूद उपलब्ध नसल्याने तथा कमी असल्याने वर्गीकरणाद्वारे तरतूद उपलब्ध करून मिळणेस गरजेचे आहे. पुणे शहरातील नागरिकांना नागरी सुविधा विषयक सेवा अधिक कार्यक्षमपणे उपलब्ध होण्यासाठी व नागरी सुविधांची माहिती कुठेही, केव्हाही व कधीही सहजपणे उपलब्ध व्हावी यासाठी सर्व सामान्य नागरिकांना टोल फ्री दूरध्वनी नंबरच्या (1800-1030-222) माध्यमातून कॉल सेंटरद्वारे माहिती घेणेकरिता किंवा तक्रार नोंदविण्याकरिता कॉल सेंटरची निविदा प्रक्रिया करण्यात आली होती. विषयांकित कामासाठी माहिती वतंत्रज्ञान विभागामार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असता Calling 2407 BPO Services Pvt Ltd यांना L1 दराने कामकाज देण्यात आले आहे. हे कामकाज करणेकरिता सन २०२३-२४ साठी RE11N103/R9-11 या अर्थशिर्षकावरील उपलब्ध असलेली तरतूद अपुरी पडत आहे. कामकाजाचे बिल अदा करण्यासाठी आवश्यक रक्कम वर्गीकरणाद्वारे अधिकची तरतूद उपलब्ध करून मिळणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्तांनी सेन्ट्रलाईज कमांड सेंटर उभारणेसाठी असलेल्या बजेट तरतूद CE30A101/I1-1 मधून बत्तीस लाख पंधरा हजार रक्कमेची तरतूद वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार स्थायी समिती समोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

Pune Municipal Corporation (PMC) | महापालिकेच्या नव्या व जुन्या इमारतीतील देखभालीची कामे काही केल्या संपेना | अजून अडीच कोटींचे वर्गीकरण

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation (PMC) | महापालिकेच्या नव्या व जुन्या इमारतीतील देखभालीची कामे काही केल्या संपेना

| अजून अडीच कोटींचे वर्गीकरण

(Pune Municipal Corporation (PMC) | पुणे महापालिकेचा (PMC Pune) कामाचा वाढता बोज पाहता नवीन इमारत बांधण्यात (PMC New Building) आली आहे. यावर करोडो रुपये खर्च केले आहेत. करोडो खर्चूनही या दोन्ही इमारतीतील देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे काही केल्या संपताना दिसत नाहीत. देखभाल दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात 1 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम कमी आहे म्हणून अजून अडीच कोटींचे वर्गीकरण या कामासाठी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. (Pune PMC News)

प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार पुणे मनपा मुख्य इमारत (जुनी व नवी ) तसेच मनपा इतर इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणत मनपा कर्मचारी, अधिकारी वर्ग कार्यरत असून या ठिकाणी शहरातील नागरिक गोठ्या संख्येने त्यांच्या कामासाठी येत असतात. त्यामुळे या इमारतींमध्ये या सर्वांची गैरसोय होऊ नये यासाठी त्यांची वेळोवेळी देखभाल दुरुस्ती, फर्निचर विषयक कामे या ठिकाणची शौचालय दुरुस्ती, नागरिकांच्या सोयीसाठी आवश्यक सूचना फलक इ.ची कामे भवन रचना कार्यालयास करावी लागतात. परंतु या कामासाठी दरवर्षी RE11J103 भवन दुरुस्ती (भवन) बजेटहेड वर उपलब्ध होणारी १ कोटी ही तरतूद अपुरी पडत आहे. ही कामे करण्यासाठी चालू वर्षीची अपुरी तरतूद लक्षात घेता वर्गीकरणाद्वारे तरतूद उपलब्ध करून घेणे शक्य आहे. त्यासाठी वित्तीय समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पुणे मनपा भवन येथे चौथ्या मजल्यावर विस्तारित कक्षाची उभारणी करणे यासाठी अडीच कोटीची असणारी तरतूद पुणे मनपाच्या इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणार आहे. दरम्यान सर्व कामे एकाच निविदे मधून करण्यात येणार नसून कामाच्या स्वरूपानुसार या कामांसाठी स्वतंत्रपणे निविदा प्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे. असे प्रस्तावात म्हटले आहे.

—-

PMC Solid Waste Management | घनकचरा विभागातील निरीक्षकांचे मनोबल वाढवण्यासाठी आता चारचाकी गाड्या | अस्वच्छता करणाऱ्यांवर होणार ठोस कारवाई

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Solid Waste Management | घनकचरा विभागातील निरीक्षकांचे मनोबल वाढवण्यासाठी आता चारचाकी गाड्या

| अस्वच्छता करणाऱ्यांवर होणार ठोस कारवाई

PMC Solid Waste Management | पुणे | महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने (PMC Pune Solid Waste Management Department) शहरात स्वच्छता टिकून राहावी, यासाठी गंभीरपणे पाऊल उचलले आहे. शहरात अस्वच्छता करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करताना विभागातील कर्मचाऱ्यांना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र आता या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यात येणार आहे. त्यासाठी या कर्मचाऱ्यांच्या दिमतीला चारचाकी गाड्या देण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून शहरात अस्वच्छता करणाऱ्यांवर होणार ठोस कारवाई करण्यास मदत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 4 गाड्या घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 34 लाखाचा खर्च अपेक्षित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. अशी माहिती उपायुक्त संदीप कदम (Deputy Commissioner Sandip Kadam) यांनी दिली. (Pune Municipal Corporation)
पुणे शहरात घनकचरा विभागाच्या माध्यमातून स्वच्छता करण्याचे काम केले जाते. शहरात दररोज 2300 मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. यातील 1700 मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. दरम्यान स्वच्छतेबाबत शहरातील लोक मात्र उदासीन दिसून येतात. उघड्यावर कचरा फेकण्याचे प्रमाण जास्तच आहे. त्यासाठी घनकचरा विभागाच्या माध्यमातून लोकांना दंड केला जातो. मात्र तरीही काही लोकांची उदासीनता दिसून येते. कारवाई करण्याबाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या मर्यादा दिसून येतात. ही बाब लक्षात घेत घनकचरा विभागाने निरीक्षकांचे मनोबल वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना दंडात्मक कारवाईचे अधिकार आहेतच; मात्र ही कारवाई प्रभावीपणे करण्यासाठी त्यांच्या दिमतीला आता चारचाकी गाड्या देण्यात येणार आहेत. (PMC Pune News)
याबाबत उपायुक्त कदम यांनी सांगितले कि एकूण 18 गाड्या घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी 1 आणि व्हिजिलन्स साठी तीन अशा 18 गाड्या घेण्यात येणार आहेत. त्यात पहिल्या टप्प्यात 4 गाड्या घेण्यात येणार आहेत. एका गाडीसाठी साधारणतः साडे आठ लाख खर्च अपेक्षित आहेत. 4 गाड्यांचा खर्च 34 लाख इतका येणार आहे. हा खर्च आतापर्यंत जो दंड जमा झाला आहे. त्यातूनच घेतल्या जाणार आहेत. महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीच्या या गाड्या GeM पोर्टल वरून घेण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
कदम यांनी सांगितले कि शहरात गस्त घालणे आणि दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी या गाड्या उपयुक्त ठरणार आहेत. एका गाडीत 4 कर्मचारी असतील. सहायक आयुक्त आणि विभागीय निरीक्षक ठरवतील हे चार लोक कोण असणार ते. दिवस आणि रात्री अशा दोन्ही वेळा या गाड्या शहरातून फिरतील. लोकांनी उघड्यावर कचरा आणि राडारोडा फेकू नये, तसेच स्वच्छतेबाबत शिस्त लावण्यासाठी याचा उपयोग होईल. तसेच कर्मचाऱ्यांना देखील अधिकार आल्याने लोक त्यांना घाबरतील आणि नियमांचे पालन करतील.
—
या चारचाकी गाड्यांच्या माध्यमातून आपल्या सेवकांचे मनोबल वाढण्यास मदत होणार आहे.  दंडात्मक कारवाई करताना आता जो विरोध तो  विरोध कमी होईल आणि ठोस कारवाई होईल. जेणेकरून लोकांना शिस्त लागेल आणि शहरात स्वच्छता टिकून राहिल. कारण बरेच लोक रात्रीच्या वेळी हायवे वर कचरा टाकत असतात. त्याला या माध्यमातून आळा घालता येईल. तसेच गर्दीच्या ठिकाणी या माध्यमातून स्वच्छते बाबत जनजागृती करता येईल.
– संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग. 
—-

PM Modi Pune Tour Expenditure | पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पुणे दौऱ्याचा खर्च 1 कोटी 15 लाख! 

Categories
Breaking News PMC social देश/विदेश पुणे

PM Modi Pune Tour Expenditure | पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पुणे दौऱ्याचा खर्च 1 कोटी 15 लाख!

| खर्चाचा प्रस्ताव अवलोकनासाठी स्थायी समिती समोर

PM Modi Pune Tour Expenditure | पुणे | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हे ऑगस्ट महिन्यात पुणे दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्याचा खर्च 1 कोटी 15 लाख 14 हजार इतका आला आहे. महापालिकेकडून सर्व कामे ही 67 3 k नुसार केली होती. त्यानुसार खर्चाचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून (PMC Pune) अवलोकनासाठी स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवला आहे. (Pune Municipal Corporation)
स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांचा दौरा होऊन एस. पी. कॉलेज मैदान, टिळक रोड येथे सभा आयोजीत करण्यात आली होती. या कॉलेज मधील मैदानामध्ये नवीन डांबरी रस्ते तसेच पार्किंग साठी जागा विकसित करणे अत्यावश्यक होते. त्याकरीता मुरूम, जीएसबी डीबीएम, बीसी ई.ची कामे करणे आवश्यक होते. राज्य शासनाने विहित केलेल्या नियमावली नुसार  कामाची व्याप्ती मोठया स्वरूपाची असल्यामुळे व सदरचे काम तातडीने करावयाचे असल्याने जाहिर निविदा न काढता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ६७ (३) (क) नुसार अति. महापालिका आयुक्त( वि) यांचे तोंडी आदेशानुसार ठेकेदार  धनराज अस्फाल्ट कं, मे. एस ए इन्फ्रा आणि मे. साईलीला कं यांनी वेगवेगळी कामे केली होती. त्यानुसार ठेकेदार  धनराज अस्फाल्ट कं यांना 67 लाख 99 हजार मे. एस ए इन्फ्रा यांना 38 लाख 61 हजार आणि मे. साईलीला कं यांना 9 लाख 31 हजार असे एकूण 1 कोटी 15 लाख देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. (PMC Pune News)

PMC DBT Policy | महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना डीबीटी अंतर्गत विविध सामग्री देण्यास स्थायी समितीची मंजूरी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC DBT Policy | महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना  डीबीटी अंतर्गत विविध सामग्री देण्यास स्थायी समितीची मंजूरी

 PMC DBT Policy | पुणे  महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) गट 3 व 4 मध्ये कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या साहित्यासाठी पैसे दिले जातात.  यात सुमारे गणवेश, शूज, पासून 70 प्रकारचे घटक आहेत.  हे साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रशासनाकडून डीबीटी (Direct Benefit Transfer) अंतर्गत रक्कम दिली जाते.  यंदाही कर्मचाऱ्यांना निधी दिला जाणार आहे.  याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे (PMC Standing Committee) ठेवला होता. समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. (Pune Municipal Corporation)

 – महापालिकेने डीबीटी धोरण केले आहे

 विशेष म्हणजे महापालिकेच्या अनेक योजना आहेत, ज्यांचा लाभ कर्मचाऱ्यांना होतो.  विशेषत: शिक्षण विभाग, समाज विकास विभाग, आरोग्य विभागाकडून अनेक योजना दिल्या जातात.  यामध्ये गणवेश, शिष्यवृत्ती, साडी, रेनकोट, गमबूट इत्यादी गोष्टींचा समावेश असेल.  त्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते.  मात्र त्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसून आले.  त्यामुळे या सर्व गोष्टी मिळण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांना पैसे द्यावेत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  त्यानुसार हे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.  शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने डीबीटी धोरण केले आहे.  महापालिकेचे 18 हजार कर्मचारी आहेत.  महापालिकेच्या गट 3 व 4 मध्ये कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विविध कामांसाठी विविध प्रकारच्या साहित्याचे पैसे दिले जातात. 2017 सालापासून धोरण बनवण्यात आले आहे. या लोकांना  गम बूट, रेनकोट, सेफ्टी गॉगल, मास्क, गणवेश, ऍप्रन, मदर बॅग इत्यादी 70 प्रकारचे साहित्य दिले जाते. मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून यासाठी बाजारातून दर मागवण्यात आले होते. (PMC Pune News)

 – अर्थसंकल्पात 15 कोटींची तरतूद

 हे साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रशासनाकडून डीबीटी अंतर्गत रक्कम दिली जाते.  यंदाही कर्मचाऱ्यांना निधी दिला जाणार आहे.  अर्थसंकल्पात यासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम  खर्ची टाकण्याबाबतचा  प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावाला समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
—–

PMC Property Tax Department | प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाकडील एकवट वेतनावरील अभियंत्यांच्या वेतनासाठी 75 लाख देण्यास स्थायीची मंजूरी

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Property Tax Department | प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाकडील एकवट वेतनावरील अभियंत्यांच्या वेतनासाठी 75 लाख देण्यास स्थायीची मंजूरी

| मे महिन्यापासून प्रलंबित होते वेतन

| माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची उदासीनता कारणीभूत
PMC Property tax Department | पुणे महापालिकेच्या प्रॉपर्टी टॅक्स विभागात (PMC Pune Property tax Department) काही अभियंते हे एकवट वेतनावर घेतले जात आहेत. त्यांच्याकडून विविध कामे करून घेतली जातात. असे असतानाही या कर्मचाऱ्यांना मे महिन्यापासून वेतन देण्यात आले नव्हते. याला माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाची (PMC IT Department) उदासीनता कारणीभूत मानली जात आहे. दरम्यान कर विभागाने आयुक्तांच्या माध्यमातून स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर प्रस्ताव सादर करत 75 लाख वेतनासाठी देण्याची मागणी केली होती. समितीने नुकतीच या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. (Pune Municipal Corporation)

पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC Pune) विविध आर्थिक स्त्रोतांपैकी मालमत्ता कर (Pune Property tax) हा स्त्रोत अत्यंत महत्वाचा आहे. करआकारणी व करसंकलन विभागाकडील मिळकतकर संगणक प्रणालीची विविध स्तरावर आवश्यकते प्रमाणे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर विविध विभागाशी इंट्रीग्रेशन करणे, संगणक प्रणालीची देखभाल दुरुस्तीचे कामे विहित वेळेत व अचूकरित्या पूर्ण करणे, इ. विविध कामे एकवट वेतनावरील सेवकांकडून केली जातात.
पुणे शहराच्या कार्यकक्षेत आकारणी झालेल्या व नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांकडील मिळकतधारकांना विविध प्रकारच्या योजना, देयके, नोटीस, शास्ती, जमा व थकबाकी, जीआयएस इ. विविध प्रकारची कामे केली जातात. करआकारणी व करसंकलन विभागाकडे तांत्रिक ज्ञान असलेले सेवक उपलब्ध नाही. तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे वेळोवेळी शेडयूलमान्य सेवकांची मागणी करण्यात आलेली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे प्रोग्रामर तसेच डेटावेस संबंधित विशेष तांत्रिक पात्रता धारण करणा-या सेवकांची शेडयूलमान्य पदे रिक्त व काही पदे आकृती बंधात नाहीत. सध्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे प्रोग्रामर तसेच डेटाबेस संबंधित वरील प्रमाणे विशेष पात्रता धारण करणारी शेडयूलमान्य पदे नाहीत. तसेच करआकारणी व करसंकलन विभागाकडील उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने व कामकाज गतिमान होणाच्या दृष्टीने संगणकीय दृष्टया कामकाज गतीमान होण्याच्या दृष्टीने कामकाजात व सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे संगणकीय कामकाज करण्यासाठी ६ महिने एकवट वेतनावर संगणक कामकाज करणेबाबत संगणक अभियंते यांना घेण्यात येते. मात्र या लोकांची  ०१.०५.२०२३ रोजी सहा महिने मुदत कालावधी समाप्त झाला. दरम्यानच्या कालावधीत पुणे महानगरपालिका हद्दीतील निवासी मिळकतीना ४०% सवलत देणेबाबत अमल करणे, मिळकतधारकांची देयके ऑनलाईन योग्य अचूकरित्या बनवणे, अशी कामे  १५.०५.२०२३ पासून कार्यरत ०९ संगणक अभियंते यांनी त्यांच्या अनुभवाच्या व कौशल्याच्या जोरावर दिवसरात्र काम करून आयुक्त यांनी निर्धारित केलेल्या मुदतीत सन २०२३-२४ चे देयकांचे कामकाज केले आहे. मिळकतधारकांना विविध माध्यमांनी (ऑनलाईन, रोख, धनादेश इ.) मिळकतकर भरणा करता यावा व खात्याकडील संगणक प्रणाली सुरळीत सुरु ठेवणेकरिता एकवट वेतनावरील संगणक अभियंते यांचा मोलाचा व महत्वाचा वाटा आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. सद्य कार्यरत एकवट वेतनावरील संगणक अभियंते यांचा कार्यकाळ दि. ०१.०५.२०२३ रोजी समाप्त झाला असल्याने सदर ९ संगणक अभियंते हे आज अखेर काम करत आहेत असे असताना देखील त्यांना माहे मे महिन्यापासून अद्यापपर्यंत त्यांना वेतन आदा करण्यात आलेले नाही. (PMC Pune News)

वास्तविक पाहता २०१३ पासून निवड होणाऱ्या अभियंत्यांचे दरमहा वेतन माहिती व तंत्रद्यान विभागाकडील अर्थशीर्षकावर उपलब्ध करून दिले जात होते. परंतु माहिती व तंत्रद्यान विभागाने सन २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध बजेट कोडमधून बिले खर्ची टाकण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. कर आकारणी व करसंकलन कार्यालयाकडे २०२३-२४ मध्ये अंदाजपत्रकीय अर्थशीर्षकात संगणक अभियंते यांचे
वेतन अदा करणेसाठी स्वतंत्र तरतूद उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे वेतन देण्यास उशीर झाला. अखेर विभागाने आयुक्तांची मान्यता घेऊन 75 लाख वेतनासाठी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला. समितीने यास नुकतीच मान्यता दिली आहे. (Pune Municipal Corporation)
———
News Title | PMC Property Tax Department | 75 lakhs for salary of engineer on lump sum from property tax department

PMC Shahari Garib Yojana | शहरी गरीब योजनेची मर्यादा 1 लाख 60 हजार करण्यास स्थायी समितीची मान्यता | मुख्य सभेसमोर प्रस्ताव

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

PMC Shahari Garib Yojana | शहरी गरीब योजनेची मर्यादा 1 लाख 60 हजार करण्यास स्थायी समितीची मान्यता | मुख्य सभेसमोर प्रस्ताव

PMC Shahari Garib Yojana | पुणे महापालिकेच्या (PMC Pune )शहरी गरीब वैद्यकीय सहायता योजनेत (Urban poor medical support scheme) आता महापालिका प्रशासनाने मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी प्रशासनाने ऑनलाईन (Online) सुविधा तयार करत बोगस लाभार्थ्यांना लगाम घातला होता.  या योजनेत आता पर्यंत 1 लाखांपर्यंत उत्पन्न मर्यादा (Income Limit) असलेल्या कुटूंबानाच सभासद होता येत होते. मात्र, ही उत्पन्न मर्यादा आता 1 लाख 60 हजार रूपये केली जाणार आहे. राज्यशासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजनेच्या (Mahatma Jyotiba Phule Health scheme) धर्तीवर ही उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात येणार आहे. दरम्यान आता आधी महात्मा फुले योजनेचा लाभ घ्यावा लागणार आहे. तो नाही मिळाला तरच शहरी गरिबचा लाभ दिला जाईल. तसेच शहरात परिमंडळ स्तरावर नवीन 5 सेंटर तयार केले जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती (Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला समितीने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. हा प्रस्ताव आता मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. यावर पुढील बैठकीत चर्चा केली जाईल. (PMC Shahari Garib Yojana)

| पुणे महापालिकेची  शहरी गरीब योजना काय आहे? (what is PMC Punes Urban poor medical support scheme)

महापालिकेने 2008-09 पासून ही योजना सुरू केली आहे. शहरातील नागरिकांना आरोग्य सेवा देणे महापालिकेचे प्राथमिक कर्तव्य असले तरी, महापालिकेकडून केवळ वैद्यकीय केंद्र चालविले जातात. तर काही ठराविक दवाखाने वग़ळता महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये शस्त्रक्रिया, उपचार, तपासण्या होत नाहीत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या नागरिकांना खासगी दवाखान्यांमद्ये भरमसाठ पैसे मोजून उपचार घ्यावे लागतात. त्यामुळे नागरिकांसाठी पालिकेने 2008-09 पासून ही वैद्यकीय सेवा योजना सुरू केली आहे. त्यात, प्रमुख निकष संबधित कुटूंब महापालिका हद्दीतील असावे तसेच त्यांचे उत्पन्न 1 लाखांच्या आत असावे हे आहे. तर या योजनेसाठी महापालिकेने शहरातील खासगी रूग्णालयांचे पॅनेल तयार केले असून या रूग्णालयात या योजनेत 1 लाखांपर्यंतचे तर इतर काही आजारांसाठी 2 लाखांपर्यंत उपचार दिले जातात. मात्र, 1 लाखांच्यावर 1 रूपया अधिक उत्पन्न असले तरी अनेकांना आर्थिक दुर्बल असूनही उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे, पालिकेने आता उत्पन्न मर्यादा 1 लाख 60 हजार रूपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Pune Municipal Corporation)

नवीन 5 सेंटर तयार केले जाणार

शहरी गरीब योजनेचा लाभ देण्यासाठी महापालिकेकडून महापालिका भवनात सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र काही लोकांना महापालिका भवनात येण्यासाठी कसरत करावी लागते. याबाबत काही लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेकेला शहरात सर्व ठिकाणी सेंटर करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार 5 परिमंडळ स्तरावर 5 सेंटर तयार केले जाणार आहेत. यासाठी प्रति वर्ष 24 लाखाचा खर्च केला जाणार आहे. (PMC Pune News)

शहरी गरीब योजनेअंतर्गत संगणक प्रणाली राबविताना या असतील  नवीन अटी शर्ती
१. शहरी गरीब योजनेच्या काळात पॅनेलवरील हॉस्पिटलमध्ये अंतर्ररुग्ण उपचार व पुणे मनपा दवाखान्यांमध्ये घेण्यात येणारी जेनेरिक औषधे व कंज्युमेबल्स अशी दोन्ही मिळून मर्यादा ही एक लाखापर्यंत असेल व किडनी, डायलिसीस, हृदयविकार उपचाराची मर्यादा दोन लाखापर्यंत असेल.
२. रेशनिंग कार्डमध्ये समावेश असलेले कुटुंब (पती, पत्नी, २५ वर्षा आतील पहिले २ अपत्य व आई-वडील) या सगळ्यांचे पुणे मनपा हद्दीत रहिवाशी असल्याचा पुरावा व सर्वांचे आधारकार्ड आवश्यक राहील.
३. पॅनेलवरील हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालेल्या रुग्णास प्रथम जर हॉस्पिटलमध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना असेल तर त्या रुग्णास त्या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. सदर रुग्णास काही कारणास्तव या योजनेचा लाभ अमान्य झाल्यास महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अमान्य झालेला फॉर्म पुणे मनपा मध्ये जमा करून तदनंतरच त्या रुग्णास शहरी गरीब योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
४. रुग्ण दाखल झाल्यानंतर सर्व हॉस्पिटल्सनी कार्ड ऑनलाईन खातरजमा करून ऑनलाईन पूर्व मान्यता घेणे बंधनकारक राहील.
५. शहरी गरीब योजनेच्या अंतर्गत खोटी कागदपत्रे सादर करून बोगस लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करणे व त्याचे सभासदत्व कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल.
—-
News Title | PMC Shahari Garib Yojana | Approval of the Standing Committee to limit the urban poor scheme to 1 lakh 60 thousand Proposal before the general body meeting

G 20 | Palkhi Sohala | PMC Pune | एक जेवण, दोन वेळचा नाश्‍ता तब्बल 25 लाख रुपयांना | काय आहे प्रकार जाणून घ्या

Categories
Breaking News PMC social पुणे

G 20 | Palkhi Sohala | PMC Pune | एक जेवण, दोन वेळचा नाश्‍ता तब्बल 25 लाख रुपयांना | काय आहे प्रकार जाणून घ्या

G 20 | Palkhi Sohala | PMC Pune |

शहरात मे महिन्यात झालेल्या जी-20 परिषदेत (G 20 Summit) सहभागी परदेशी पाहुण्यांसाठी डिनर आणि एका दिवसाच्या नाष्ट्यासाठी तब्बल 25 लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. या खर्चात फक्‍त एक वेळचे जेवण, दोन वेळचा नाष्टा तसेच एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) आरक्षित केलेल्या दोन खोल्यांच्या भाड्याचा समावेश आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती (PMC Standing Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर पुढील बैठकीत चर्चा होईल.

(G 20 | Palkhi Sohala | PMC Pune)

12 जून रोजी फर्गसन महाविद्यालयात पालखी सोहळा (Palkhi Sohala) पाहण्यासाठी आलेल्या जी 20 च्या सदस्यांना “हाय-टी’ आयोजित करण्यात आला होता. तर, 13 जून रोजी एका पंचताराकित हॉटेलमध्ये गाला डिनरचे आयोजन केले होते. तर, 20 जून रोजी आगाखान पॅलेस येथे “हेरिटेज वॉक’चे आयोजन करण्यात आले होते. तेथेही नाश्‍त्याची सोय करण्यात आली होती. ज्या हॉटेलमध्ये ही परिषद झाली, तेथे महापालिकेने नियोजनासाठी दोन खोल्या भाडेतत्वावर घेतल्या होत्या. या खर्चासाठी संबंधित हॉटेलने महापालिकेस सुमारे 25 लाख 35 हजारांचे बिल दिले आहे. त्यावर 18 टक्के जीएसटीसह 29 लाख 91 हजार 300 रुपयांची मागणी केली आहे. त्यानुसार, स्थायी समितीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. (PMC Pune News)

दरम्यान, राज्यशासनाने महापालिकेस जी-20 परिषदेसाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, हा निधी अद्याप महापालिकेस मिळालेला नाही. त्यातच 2023-24 मध्ये शहरात जी-20 परिषदेसाठी महापालिकेने आधीच अंदाजपत्रकात सुमारे 6 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यामुळे शासनाचे पैसे आलेले नसल्याने महापालिकेने तूर्तास आपल्या निधीतून हे बिल देण्याची तयारी करून प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation News)
——

News Title | G 20 | Palkhi Sohala | PMC Pune | One meal, two breakfasts for Rs 25 lakh Learn what types are