Charge | PMC Pune | समाज विकास आणि समाज कल्याण विभागाची जबाबदारी आशा राऊत यांच्याकडे

Categories
Breaking News PMC पुणे

समाज विकास विभागाची जबाबदारी उपायुक्त आशा राऊत यांच्याकडे

पुणे | महापालिकेच्या समाज विकास आणि समाज कल्याण विभागाच्या उपायुक्त रंजना गगे मंगळवारी सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडील पदभार उपायुक्त आशा राऊत यांच्याकडे देण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
उपायुक्त रंजना गगे या महापालिका सेवेत प्रतिनियुक्ती ने आल्या होत्या. त्यांच्याकडे महापालिकेच्या समाज विकास आणि समाज कल्याण विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मात्र गगे या मंगळवारी म्हणजे 28 फेब्रुवारीला सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडील पदभार इतर अधिकाऱ्याकडे देणे आवश्यक होते. त्यानुसार या दोन्ही विभागाची जबाबदारी उपायुक्त आशा राऊत यांच्याकडे देण्यात आली आहे. राऊत यांच्याकडे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी आहे. समाज विकास आणि समाज कल्याण विभागाचा अतिरिक्त पदभार त्यांच्याकडे असणार आहे. 1 मार्च पासून हा पदभार त्यांच्याकडे असणार आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याबाबतचे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत.

Plastic Bottle | PMC | प्लास्टिक बॉटल संकलन स्पर्धेची मुदत 15 मार्चपर्यंत वाढवली | आतापर्यंत 3248 किलो प्लास्टिक बॉटल जमा

Categories
Breaking News PMC social पुणे

प्लास्टिक बॉटल संकलन स्पर्धेची मुदत 15 मार्चपर्यंत वाढवली 

| आतापर्यंत 3248 किलो प्लास्टिक बॉटल जमा 

पुणे – महापालिकेने प्लास्टिक कचरा निर्मूलन करण्यासाठी जाहीर केलेल्या प्लास्टिक कचरा संकलन स्पर्धेला पुणेकरांनी चांगलाच प्रतिसाद दिला. महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये तीन हजार २४८ किलो प्लास्टिक बाटल्या जमा झाल्या आहेत. यात घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय आघाडीवर आहे. दरम्यान, स्पर्धेला मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे महापालिकेने १५ मार्चपर्यंत या स्पर्धेची मुदत वाढविली आहे. अशी माहिती उपायुक्त आशा राऊत यांनी दिली.

शहरातील प्लास्टिक कचऱ्याच्या संकलनास चालना मिळावी व नागरीकांना प्लास्टिक कचरा संकलनाची सवय लागावी, यासाठी पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी एक फेब्रुवारी रोजी ‘प्लास्टिक कचरा संकलन स्पर्धे’ची घोषणा केली होती. कमिन्स इंडिया या संस्थेच्या सहकार्याने होणाऱ्या या स्पर्धेतील विजेत्यांना स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, इलेक्‍ट्रिक बाइक अशा स्वरूपाची बक्षिसेही अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार यांनी जाहीर केले होते. ही स्पर्धा २८ फेब्रुवारीपर्यंत होती, मात्र नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने महापालिका प्रशासनाने १५ मार्चपर्यंत या स्पर्धेची मुदत वाढविली आहे.
दरम्यान महापालिका  अधिकृत केलेल्या रिसायक्‍लर्स किंवा प्रोसेसर्सकडे संकलित झालेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांमधून आकर्षक म्युरल्स, पेव्हर ब्लॉक्‍स, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्‍स इ. साहित्य बनवून त्याचा वापर शहर सौंदर्यीकरण किंवा उद्याने, रस्ते, फुटपाथच्या सुशोभीकरणासाठी करणार येणार आहे.

Education Dept | PMC | शिक्षण विभागाचे समायोजन करण्यात बऱ्याच तांत्रिक अडचणी | 450 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांसमोर

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

शिक्षण विभागाचे समायोजन करण्यात बऱ्याच तांत्रिक अडचणी

| 450 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे होणार समायोजन

पुणे | राज्य सरकारने शिक्षण मंडळ बरखास्त केले. सरकारच्या आदेशानुसार मंडळ हा एक महापालिकेचा विभाग करण्याचे ठरले. असे असले तरी महापालिकेत या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात बऱ्याच अडचणी येत आहेत. वेतन श्रेणी पासून पदोन्नती पर्यंतच्या या अडचणी आहेत. दरम्यान महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाने शिक्षण विभागाच्या 450 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त यांच्या समोर ठेवला आहे.
प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार  शासन निर्णय दि.१९/०३/२००२ अन्वये पुणे महानगरपालिकेसाठी शासनाने विविक्षितपणे निर्गमित केलेली वेतनश्रेणी सुधारणा नियमावली मधिल परिशिष्ट ड प्रमाणे माध्यमिक, उच्य माध्यमिक व तांत्रिक शाळांमधिल सेवकांच्या बदल्या महानगरपालिकेच्या अन्य खात्यामध्ये करता येणार नाही, येणेप्रमाणे नियमांची बंधने आहेत. शासनाकडून नियमित अनुदान प्राप्त होणेसाठी या शिक्षकेतर सेवकांची नेमणूक पुर्णपणे शिक्षण विभागासाठीच केलेली आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शिक्षण विभागाकडील नेमणूका स्वेच्छेने व निर्विवादपणे स्विकारलेल्या असून त्यामधिल सेवाजेष्ठता, बढती, वेतन यांसारखे आर्थिक फायदे सुध्दा स्विकारून अंगिकारलेले आहेत व त्याचा उपभोग घेत आहेत, त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आलेले नाहीत. तसेच तत्कालिन शिक्षण मंडळाच्या कार्यकाळात झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूका विहित पध्दतीने झालेल्या आहेत अगर कसे ? याबाबत खातर जमा करणे आवश्यक असून लेखनिकी संवर्गातील सेवकांच्या पदोन्नती व सेवा विषयक बाबीमध्ये अनियमितता झालेली दिसून येत आहे. त्याबाबतची एकूण १२ लिपिक पदावरील कर्मचाऱ्यांची चौकशी चालू असून अंतिम निर्णय झालेला नाही.
पुणे महानगरपालिकासेवा प्रवेश नियमावली २०१४ नुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचे शिडी प्रमाणे त्यांना संधी मिळणार आहे. आज मितीस माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील ळांतील शिक्षकेतर सेवकांच्या बदल्या/बढत्या या पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवर करण्यात येत नाही तसेच त्या शिक्षकेतर सेवकांची सेवाज्येष्ठता ही स्वतंत्र ठेवण्यात आलेली आहे. पुणे मनपाकडील अन्य विभाग जसे मुख्यलेखापरीक्षण विभाग ,नगरसचिव कार्यालय,मुद्रणालय विभाग या कार्यालयाकडील सर्व संवर्गाच्या सेवकांच्या देखील सेवाजेष्ठता याद्या व रोस्टर स्वतंत्र ठेवण्यात आलेले आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील (तत्कालीन शिक्षण मंडळाकडील) सेवकांच्या सेवाज्येष्ठता यादी एकत्रित केल्यास पुणे महानगरपालिकेच्या मुळ संवर्गातील सेवकांच्या सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम होऊन त्यास मूळ संवर्गातील सेवकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. तसेच सदर शिक्षकेतर सेवकांच्या सेवाजेष्ठता पुणे महानगरपालिका आस्थापनेत विलिन करावयाच्या झाल्यास मनपा आस्थापनेवरील मंजूर पद संख्येत बदल करावे लागतील . मनपा आस्थापनेवरील मंजूर पदांवर प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिपाई, रखवालदार पदावरील रोजंदारी कर्मचारी सामावून घेण्याची मागणी देखील करण्याची शक्यता वाटते.
प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे (तत्कालीन शिक्षण मंडळाकडील) आरक्षणाचा लाभ घेवून उपअधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक या पदावर पदोन्नती कार्यरत असलेले सेवक हे दि. २५/०५/२००४ चे तरतुदीचा लाभ घेवून वरच्या स्थानावर आलेले आहेत त्यांची जेष्ठता ही मे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे अधीन राहून घेणे आवश्यक आहे. पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०१४ मध्ये भाषा परीक्षा
विभागीय परीक्षा व प्रशिक्षण मधील मुद्दा ३ मध्ये वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे सेवा प्रवेश आणि /किंवा सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण घेणे सुध्दा आवश्यक असेल . त्यामुळे विभागीय परीक्षा पास होणे लेखनिकी संवर्गातील सेवकास बंधनकारक आहे. सद्यस्थितीत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील लेखनिकी संवर्गातील

कर्मचारी विभागीय परीक्षा पास नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. अवर सचिव महाराष्ट्र शासन मंत्रालय यांचे दि.०४/०६/१९७५ ने शिक्षण संचालक पुणे यांना मनपा
प्राथमिक शिक्षण मंडळ पुणे स्कूल बोर्ड अकाउंट या परीक्षा सन १९६२ पासून झालेल्या नसल्यामुळे लिपिक
. यांना त्यांची सेवाज्येष्ठता आणि वरिष्ठ जागी काम करण्याची पात्रता विचारात घेवून पदोन्नती देण्यात यावी.  असे शिक्षण संचालक पुणे यांना कळविलेले दिसून येत आहे. आज अखेर प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील लेखनिकी संवर्गातील सेवकांच्या विभागीय परीक्षा घेतलेल्या नाहीत. ही वस्तुस्थिती दिसून येत आहे.

समितीचे दि.३०/०१/२०२३ रोजीचे झालेल्या बैठकीमध्ये प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील (तत्कालीन शिक्षण मंडळाकडील) स्वीय सहा. लघुलेखक (वर्ग-३), कनिष्ठ अभियंता (वर्ग-३), प्रशासन अधिकारी (वर्ग-२), अधिक्षक (वर्ग-३), उपअधिक्षक (वर्ग-३), वरिष्ठ लिपिक (वर्ग-३), लिपिक टंकलेखक (वर्ग- ३), शिपाई (वर्ग-४), रखवालदार (वर्ग-४), बिगारी (वर्ग-४) व माळी (वर्ग-४) या पदावरील शिक्षकेतर पदावरील सेवकांच्या सेवाजेष्ठ्ता पुणे मनपाव्या आस्थापनेवरील सेवकांमध्ये सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये समाविष्ट करणे, पुणे मनपाकडील मंजूर पदे आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील मंजूर पदे, कार्यरत पदे एकत्रित करून एकच रोस्टर तयार करणे आणि सदर सेवकांच्या बदल्या मनपाच्या इतर खात्यामध्ये करणेबाबत समितीने एकमताने निर्णय घेतलेला आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील समावेशन करावयाचे पदावरील कर्मचारी पद निहाय संख्या 450 आहे.
शासनाने दि.०८/०७/२०२१ रोजी प्राथमिक शिक्षण विभागाचा स्वतंत्र आकृतिबंध मंजूर केलेला असून सद्यस्थितीत शिक्षकेतर ९८९ पदे मंजूर केलेली असून त्यापैकी ५०७ कायम पदे आणि रोजंदारीवर ३६३ सेवक कार्यरत आहेत.  परंतू आणखी असे की, कायम स्वरूपी समावेशनासंदर्भात केलेल्या तरतुदीनुसार एखाद्या मूळ नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखालील कोणत्याही पदावरून, संवर्गातून किंवा सेवेतून शासकीय कर्मचाऱ्याचे त्याच्या स्वत:च्या विनंतीवरून शासनातील दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखालील अन्य पदावर, संवर्गात किंवा सेवेत, कायमस्वरूपी समावेशन झाल्यास, जेष्ठ्तेच्या प्रयोजनार्थ शासकीय कर्मचाऱ्याची आधीची सेवा ही अखंडीत सेवा म्हणून समावेशन झालेल्या पदासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही. सबब प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील (तत्कालीन शिक्षण मंडळाकडील) कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता त्यांचे प्रथम नियुक्ती दिनांकास पुणे महानगरपालिका आस्थापनेत समाविष्ट केल्यास सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होवून त्यांना मानीव दिनांक देवून दोन ते तीन पदोन्नत्या द्याव्या लागतील तसेच रोस्टर मध्ये ही बदल होतील अशा इतर प्रशासकीय तदनुषंगिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यात नाकारता येत नाही. त्यामुळे तत्कालीन शिक्षण मंडळातर्गत नियमानुसार विहित पद्धतीने नियुक्त कार्यरत व कायम कार्यालयीन कर्मचारी,अधिकारी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सेवा महापालिका आयुक्त पुणे मनपा यांचे कार्यालयीन आदेश जा.क्रं.मआ/३२० दिनांक १४/०८/२०१७ पासून पुणे मनपात संवर्गनिहाय वर्ग करण्यात आलेली आहे, त्या दिनांकापासून मा.समितीचे दि.३०/०१/२०२३ रोजीचे बैठकीचे इतीवृतांत मधील नमूद पदावरील कर्मचारी यांची सेवा पुणे मनपात संवर्गनिहाय सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये समाविष्ट करणे व समावेशन केलेल्या पदाची अर्हता धारण केल्यास ज्येष्ठता यादीत त्यांना स्थान देणे योग्य होईल. असे प्रस्तावात म्हटले आहे.

Irrigation Dept Vs PMC | पाणी बिलाचा वाद महापालिकेच्या अंगलट! पाटबंधारे विभागाकडून अडवणूक करत दोन गावांचे पाणी तोडले

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पाणी बिलाचा वाद महापालिकेच्या अंगलट!

| पाटबंधारे विभागाकडून अडवणूक करत दोन गावांचे पाणी तोडले

पुणे | पाणी वापराच्या वाढीव बिलावरून पाटबंधारेविभाग आणि मनपा पाणीपुरवठा विभाग या दोन संस्था दरम्यान वाद सुरु आहे. महापालिका प्रशासनाने आक्रमक भूमिका घेत औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा दावा केला आहे. केवळ घरगुती पाणी वापराचेच (Domestic use) पाणी बिल देणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आणि त्यानुसार बिलाचे पैसे देखील पाठवले. मात्र ही भूमिका महापालिकेच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. कारण पाटबंधारे विभाग चांगलाच आक्रमक झालेला दिसत आहे. विभागाने त्या बदल्यात मांजरी आणि फुरसुंगी या गावांना कॅनॉल च्या माध्यमातून दिले जाणारे पाणी तोडले. यामुळे महापालिकेला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. यावर सुधारित बिल देण्याच्या आश्वासनानंतर पाटबंधारे विभागाने तीन दिवसानंतर पाणी सोडण्यास सुरुवात केली आहे.
 पाटबंधारे विभागाकडून पाणी वापराच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले जात असल्याचा आरोप महापालिकेने केला होता. त्यावर पाटबंधारे विभागाने बिल कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा वाढीव बिल दिले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर चे 99 कोटी बिल देत आजपर्यंतची थकबाकी 435 कोटी असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. शिवाय याबाबत पत्र देत बिल देण्याची मागणी केली आहे. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला कायदा समजावून सांगत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले होते.
महापालिका प्रशासनानुसार महापालिका फक्त घरगुती वापरासाठी पाणी देते. औद्योगिक वापरासाठी नाही. महापालिका कायद्यात तसे म्हटले आहे. त्यामुळे दंड वगैरे धरून महिन्याला फक्त 5 कोटी बिल येऊ शकते. त्यानुसार बिले द्यावीत असे महापालिकेने पाटबंधारे ला पत्र लिहिले होते. शिवाय आजपर्यंत ज्यादा घेतलेले पैसे देखील देण्याची मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने आपलाच हेका लावून 435 कोटींचे बिल पाठवले आहे. यावरून दोन्ही संस्थांमध्ये महापालिकेत वाद देखील झाला होता. यावेळी महापालिकेने औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला होता.
यावरून आता पाटबंधारे विभागाने महापालिकेची अडवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. पाटबंधारे विभागाने कॅनॉल च्या माध्यमातून देण्यात येणारे फुरसुंगी आणि मांजरी या गावांचे पाणी तोडले. जवळपास तीन दिवस पाणी देण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांचे चांगलेच हाल आहे. परिणामी महापालिकेला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. तसेच पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांनी देखील महापालिकेला सुनावले. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला विचारणा केली असता सांगण्यात आले कि महापालिका या गावांना टँकर ने पाणी देते म्हणून आम्ही पाणी कमी केले. तसेच पाटबंधारे ने आपली मूळ भूमिका महापालिकेसमोर ठेवत आमच्या मागणीनुसार बिल देण्याची मागणी केली. महापालिकेनेही नमते घेत सुधारित बिल पाठवण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने त्या दोन गावांना पाणी सोडण्यास सुरुवात केली.

Biometric Attendance | बायोमेट्रिक हजेरीसाठी नोडल ऑफिसरची नियुक्ती बंधनकारक | नोडल ऑफिसरसाठी मंगळवारी कार्यशाळा | उपस्थित राहणे अनिवार्य

Categories
Breaking News PMC पुणे

बायोमेट्रिक हजेरीसाठी नोडल ऑफिसरची नियुक्ती बंधनकारक

| नोडल ऑफिसरसाठी मंगळवारी कार्यशाळा | उपस्थित राहणे अनिवार्य

पुणे | “Aadhar Enable Bio-Metric Attendance System” ची प्रणाली पुणे

महानगरपालिकेमध्ये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र यात बऱ्याच अडचणी येत आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची आलोचना होत आहे. त्यामुळे आता हे सुरळीत करण्यासाठी प्रत्येक विभागात नोडल ऑफिसर नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय ते प्रत्येक विभागावर बंधनकारक राहणार आहे. तसेच नियुक्त केलेल्या नोडल ऑफिसरची मंगळवारी कार्यशाळा ठेवण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे यांनी जारी केले आहेत.

| असे आहेत आदेश
“Aadhar Enable Bio-Metric Attendance System” दैनंदिन हजेरी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. विद्युत विभागाकडून `महानगरपालिकेच्या विविध ठिकाणी Bio- Metric Attendance Machine बसविण्यात आलेल्या आहेत. तसेच संदर्भ क्र. २ च्या आदेशान्वये “Aadhar Enable Bio-Metric Attendance System” दैनंदिन हजेरी प्रणाली सुरळीतपणे कार्यान्वित होण्यासाठी सर्व संबंधित विभागप्रमुख / खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभाग / कार्यालयामध्ये नोडल ऑफिसरची नियुक्ती तत्काळ करावयास आदेशित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने सर्व संबंधित विभागप्रमुख यांनी सदर कामी नोडल ऑफिसर नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. सदर नोडल ऑफिसरचे नाव, पदनाम व मोबाईल नंबरची माहिती उप आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग व मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, पुणे मनपा यांना देणे आवश्यक आहे. सर्व संबंधित विभाग / कार्यालयामध्ये नियुक्त केलेल्या नोडल ऑफिसर यांची कार्यशाळा
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचे मार्गदर्शनाखाली २८/०२/२०२३ रोजी दुपारी १२ : ०० वा. आयोजित केली आहे. सदर कार्यशाळेसाठी सर्व संबंधित नोडल ऑफिसर यांनी श्री छत्रपती शिवाजी
महाराज सभागृह (जुना जी. बी. हॉल), तिसरा मजला, मुख्य इमारत, पुणे मनपा येथे उपस्थित राहावे. सदर कार्यशाळेस सर्व संबंधित कार्यालयाकडील नोडल ऑफिसर यांनी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे, याची नोंद घ्यावयाची आहे. याबाबतची समज सर्व संबंधित खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांनी नोडल ऑफिसर यांना देण्यात यावी.

Kid’s Festival | PMC Pune | पुणे महानगरपालिकेच्या पहिल्या बालोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात

Categories
Breaking News Education PMC social पुणे

पुणे महानगरपालिकेच्या पहिल्या बालोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात

पुणे महानगरपालिकेने, बर्नार्ड व्हॅनलीर फाऊंडेशन आणि इजीस इंडिया यांच्या सहकार्याने  २६ फेब्रुवारी ते ५ मार्च २०२३ या कालावधीत पुण्यातील पहिला बालोत्सव सप्ताह आयोजित करण्यात येत आहे. मुखत्वे ०-६वयोगटातील मुले व त्यांचे सांभाळकर्ते यांच्यासाठी पहिला बालोत्सव (किड्स फेस्टिव्हल) पुण्यात सुरु होत
आहे! २६ फेब्रुवारी २०२३पासूनबालोत्सव (किड्स फेस्टिव्हल) सप्ताह सुरू होत आहे आणि मुख्य कार्यक्रम रविवार ५ मार्च २०२३ रोजी सारसबाग, सदाशिव पेठ येथे होणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेने अलीकडील 2 ते 3 वर्षात अर्बन 95 कार्यक्रमांतर्गत विविध बाल स्नेही प्रकल्प राबवलेआहेत. त्यामुळे बालस्नेही शहर अशी पुण्याची ओळख निर्माण होते आहे. अर्बन ९५ कार्यक्रमांतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या लहान मुलांच्या विकासाबाबत कार्यक्रमवत्यास अनुसरून बालस्नेही प्रकल्पाबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने या किड्स फेस्टिव्हलचे आयोजन केले आहे. बालोत्सव सप्ताहाची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे.
 या दरम्यान चित्रकला, लहान मुलांच्या गोष्टी जबाबदार पालकत्वाचे तंत्रआणिओरिगामीचे कार्यक्रम यासारखे अनेक उपक्रम आयोजित केले जातील. मुख्य कार्यक्रमाच्या अगोदर बालोत्सव सप्ताहात ४ दिवस दररोज २ तासांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाईल. कोंढवा येथील साळुंखे विहार सोसायटीजवळील अनसूया सदा बालोणकर गार्डन येथे दि.२६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रविवारपासून सकाळी १०:०० ते दुपारी १२:०० वाजेपर्यंत दि.२८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लुंबिनी गार्डन, महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था, येरवडा येथे दुसरा कार्यक्रम दुपारी ०४ : ०० ते ०६:०० वाजता आयोजित केला जाईल. तिसरा कार्यक्रम दि. १ मार्च २०२३ रोजी राजीव गांधी प्राणी उद्यान, कात्रज येथे सकाळी १०:०० ते दुपारी १२:०० या वेळेत आयोजित केला जाईल. चौथा कार्यक्रम चिल्ड्रन ट्रॅफिक पार्क, ब्रेमेन चौक, औंध येथे दि. ३ मार्च २०२३ रोजी सकाळी १०:०० ते दुपारी १२:०० या वेळेत होणार आहे. किड्स फेस्टिव्हलचा मुख्य कार्यक्रम सारसबाग, सदाशिव पेठ येथे ५ मार्च २०२३, रविवारी सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी ६:०० वेळेत आयोजित करण्यात आला आहे.
 किड्स फेस्टिव्हल सप्ताहामध्ये नियोजित सर्व उपक्रमांसाठी ०-६ वयोगटातील मुले व त्यांच्या सांभाळकर्त्यांसाठी विनामूल्य प्रवेश असेल. दरम्यान, बालोत्सवाची माहिती पुणे मनपाच्या वेबसाइटवर आणि लोकांसाठी सोशल मीडिया हँडलवर ऑनलाइन अपलोड केली जाईल.

 विक्रमकुमार, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणाले, “मला खात्री आहे की किड्स फेस्टिव्हल हा पुणे शहरातील वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवांपैकी एक म्हणून साजरा केला जाईल. आम्हाला अभिमान आहे की बर्नार्ड व्हॅनलीर फाऊंडेशन सोबतची आमची भागीदारी पुण्याला बालक आणि त्याच्या कुटुंबास अनुकूल असे शहर बनवण्यात यशस्वी होत आहे.”
रुश्दामजी द बर्नार्ड व्हॅनलीर फाऊंडेशनच्या मुख्य उपक्रम अधिकारी म्हणाल्या, संपूर्ण पुणे शहरात बालआणिकौटुंबिक विकासाचा हा विस्तृत झालेला उपक्रम पाहून मला आनंद झाला. शहर विकास आणि व्यवस्थापनाच्या केंद्रस्थानी बालक आणि त्याच्या कुटुंबाच्या विकासाला प्राधान्य देऊन पुणे देशातील इतर शहरांसाठी एक आदर्श शहर म्हणून ओळख निर्माण करत आहे. शहरीकरणामध्ये लहान मुले आणि त्याच्या कुटुंबाच्या गरजा पुरविण्याच्या दिशेने अर्बन 95 पुणे बालोत्सव (किड्स फेस्टिव्हल) हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.

अर्बन 95 बद्दल: अर्बन 95 हा बर्नार्ड व्हॅनलीर फाऊंडेशनने 2016 मध्ये लहान मुलांच्या जीवनाला आकार देणारी लँडस्केप आणि संधी बदलण्यात मदत करण्यासाठी तयार केलेला एक उपक्रम आहे. या उपक्रमाच्या मध्यभागी प्रश्न आहे “जर तुम्ही 95cm पासून शहराचा अनुभव घेऊ शकता, तर तुम्ही काय बदलाल?” शहराचे नेते, नियोजक, वास्तु विशारद आणि नवोन्मेषकांसह काम करून, Urban95 जगभरातील शहरांमधील डिझाइन निर्णयांच्या केंद्रस्थानी हा दृष्टीकोन आणण्यात मदत करत आहे.

7th Pay Commission | शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा पहिला हफ्ता मिळता मिळेना!

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा पहिला हफ्ता मिळता मिळेना!

पुणे | शिक्षण मंडळ बरखास्त करून शिक्षण विभाग हा पुणे महापालिकेचा भाग झाला खरा, मात्र अजून तरी ते कागदावरच आहे. महापालिका कर्मचाऱ्या प्रमाणे शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना अजून लाभ मिळणे सुरु झाले नाही. कारण महापालिका कर्मचाऱ्यांना आता येत्या काही दिवसात सातव्या वेतन आयोग फरकातील दुसरा हफ्ता मिळेल. मात्र शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना अजून पहिला हफ्ता देखील मिळालेला नाही. शिक्षण विभागाच्या प्रमुखांकडून याचा पाठपुरावा अपेक्षित आहे. मात्र तो ही होताना दिसत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्य सरकारने शिक्षण मंडळ बरखास्त करून शिक्षण विभाग हा महापालिकेचा एक विभाग करा, असे म्हटले होते. मात्र त्यावर अजूनही अंमल झालेला दिसत नाही. त्यामुळे विभागातील कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती देखील रखडली आहे. दरम्यान सातव्या वेतन आयोगातील फरकाचा पहिला हफ्ता देखील या कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. शिक्षण विभागाचे प्राथमिक आणि माध्यमिक चे शिक्षक आणि शिक्षकेतर असे एकूण 4800 च्या आसपास कर्मचारी आहेत. यामध्ये शिक्षकांची संख्या जास्त आहे. वेतन आयोग लागू होताना देखील शिक्षकांना लवकर लागू झाला. मात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बरीच वाट पाहावी लागली. जानेवारी 2022 पासून आयोग लागू झाला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना 6 वर्षांचा फरक मिळणे अपेक्षित आहे. तो समान पाच हफ्त्यात मिळणार आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षाचे 5 हफ्ते आहेत. त्यातील पहिला हफ्ता मिळाला आहे. मात्र शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना पहिला हफ्ता अजून मिळालेला नाही.
यामध्ये बिल क्लार्क ची कमी असणे, संगणक आणि सांख्यिकी विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. अशा कारणाने विलंब होत आहे. तसेच शिक्षण विभागाच्या प्रमुखांकडून देखील याबाबत पाठपुरावा होत नाही. शिवाय कर्मचारी संघटना देखील याबाबत पुढे येताना दिसत नाहीत. यामुळे कर्मचारी मात्र चांगलेच निराश झाले आहेत.

Children Health | आता मातांप्रमाणे शहरातील सर्व बालकांची आरोग्य तपासणी होणार!

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

आता मातांप्रमाणे शहरातील सर्व बालकांची आरोग्य तपासणी होणार!

| १ लाख बालकांच्या आरोग्य तपासणीचा टप्पा पूर्ण

पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ‘जागरूक पालक सुदृढ बालक’ अभियान सुरु झालेले आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अंदाजे २.९२ कोटी. ० ते १८ वर्षे वयोगटातील बालक आणि किशोरवयीन मुला-मुलींची सर्वांगिण आरोग्य तपासणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, एकात्मिक बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग, आदिवासी विभाग व समाज कल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने राबविण्यात येत आहे. पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात ‘जागरुक पालक सुदृढ बालक’ अभियानांतर्गत ० ते १८ वर्षे वयोगटातील ६ लाख, ७९ हजार, ७६८ बालके आणि किशोरवयीन मुला-मुलींची सर्वांगिण आरोग्य तपासणी बालवाड्या व सर्व शाळांमध्ये केली जात आहे. आठ आठवड्याच्या कालावधीत १२३ आरोग्य पथकाद्वारे एकूण १२३३ शाळा व ९६७ अगंणवाडीमध्ये ६,७९,९९३ बालके व किशोरवयीन मुले-मुली यांची प्राथमिक
तपासणी होणार आहे. अशी माहिती महापालिका आरोग्य विभागाच्या वतीने देण्यात आली.
याच्या नियोजनाकरिता कृती दलाची बैठक मा.विक्रम कुमार, आयुक्त तथा प्रशासक, पुणे महानगरपालिका व रविंद्र बिनवडे, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज), पुणे महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांची समन्वय बैठक दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पार पडली. सदर बैठकीस वैद्यकीय संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे कर्मचारी सुद्धा उपस्थित होते. पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ५ परिमंडळा अंतर्गत, १५ क्षेत्रिय कार्यालयात एकूण १२३ आरोग्य तपासणी पथकांची स्थापना करण्यात आली. सदर पथकांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व अन्य कर्मचारी यांचा समावेश आहे. एका पथकाद्वारे दैनंदिनरित्या १५० मुलामुलींची तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दिनांक २२/०२/२०२३ रोजी पर्यंत २६ अंगणवाडी / बालवाडी व २१९ शाळा यामध्ये ० ते ६ वयोगटातील ६८५८ बालके व ६ ते १८ वयोगटातील ९५२५६ मुला-मुलींची आरोग्य तपासणी पूर्ण झाली असून, सुमारे ५१७९ मुला-मुलींची ४ डी वर्गीकरणानुसार (Disease, Deficiency, Delay, Defects) वर्गवारी करण्यात आली आहे. पैकी २४८५ विद्यार्थ्यांवर औषधोपचार करण्यात आले असून, २६८० विद्यार्थ्यांना विशेष शिबिरामध्ये उपचारासाठी संदर्भित करण्यात आले आहे. विशेष शिबिराकरिता परिमंडळ स्तरावरून पुणे महानगरपालिकेच्या प्रसुतीगृहांमधून दर शुक्रवारी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत विशेषज्ञांकडून तपासणी होणार आहे. सदर ठिकाणी तपासण्या व औषधोपचार मोफत केले जाणार आहेत. विशेषज्ञांच्या तपासणी दरम्यान शस्त्रक्रिया आवश्यक असणाऱ्या बालकांना जिल्हा सामान्य रुग्णालय, औंध येथे मोफत शस्त्रक्रिया शालेय बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत केल्या जाणार आहेत. आवश्यकता असल्यास महात्मा फुले जनआरोग्य योजना अंतर्गत संलग्न खाजगी रुग्णालयांमध्ये योजनेच्या नियम व अटीनुसार मोफत शस्त्रक्रिया केल्या जाणार आहेत.

Ajit pawar | अजित पवारांनी पुणे महापालिकेकडे मागितली ही माहिती

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

अजित पवारांनी पुणे महापालिकेकडे मागितली ही माहिती

पुणे | महानगरपालिकेने पुणे शहरातील १७२ किमीच्या २ केबल डक्ट भाडेपट्टयाने देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया (दरपत्रके) राबवली आहे. यासंदर्भातील माहिती विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना विधिमंडळ कामकाजासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे ही माहिती मला तत्काळ उपलब्ध करुन देण्यात यावी. अशी मागणी पवार यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

| ही मागितली आहे माहिती
१) पुणे महानगरपालिकेने निर्गमित केलेल्या राईट ऑफ वे च्या परवानगीची प्रत, राईट ऑफ वे शुल्क एजन्सी ने भरल्याबाबतच्या पावत्यांच्या प्रती, केबल डक्टच्या मार्गाबाबतची माहिती व ट्रेंचिंग आणि डक्टिंग केल्याचा तारखेनिहाय तपशील उपलब्ध करुन द्यावा.
२) पुणे महानगरपालिकेने आकारलेल्या १७३ किमी लांबीच्या रस्त्यासाठीचे पुनर्संचयित आणि पुनर्स्थापना शुल्काबाबतची तपशिलवार माहिती, पुणे महानगरपालिकेच्या अधिका-यांनी २ डक्टच्या संपूर्ण १७३ किमी कामाचा तयार केलेल्या अंतिम तपासणी अहवलाची, डक्टच्या सद्य स्थितीच्या माहितीसह प्रत उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
३) डक्टसाठी प्रति किलोमीटर लिज रेट कशाच्या आधारावर निश्चित करण्यात आला ? पुणेमहानगरपालिकेने यासंदर्भात घेतलेल्या विशेष मार्गदर्शनाची प्रत उपलब्ध करुन देण्यात यावी व ३० वर्षांचा लिज कालावधी कोणत्या आधारावर निश्चित करण्यात आला ? १७३ किलोमीटरच्या दोन डक्टच्या पायाभूत सुविधांच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या महसुलातील पुणे महानगरपालिकेचा हिस्सा संबंधित एजन्सीकडून घेण्याबाबतचा विचार का करण्यात आला नाही ? सदरचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प ३० वर्षाच्या लिजवर खाजगी एजन्सीला बहाल करताना शासनाच्या महसुलाची हानी होणार नाही. याबाबतची कोणती काळजी घेण्यात आली आहे? याबाबचा संपूर्ण तपशील
४) ३० वर्षाचा लिज कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर प्रकल्प पुन्हा पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत कोणती कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे ? पुणे महानगरपालिकेकडून एजन्सीकडे प्रकल्प कशाप्रकारे हस्तांतरित केला जाणार आहे
याबाबत पुणे महानगरपालिका आणि एजन्सीची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व कशाप्रकारे निश्चित करण्यात आले आहे ?
५) लिज कालावधीत एजन्सीकडून संबंधित प्रकल्प कार्यान्वीत होत असताना गुणवत्ता आणि पायाभूत सुविधांची सुरक्षा अबाधित राहील, याबाबतची कोणती खबरदारी घेण्यात आली आहे ? सदर प्रकल्पासाठी राबण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेबाबतची व निर्णय प्रक्रियेची संपूर्ण कागदपत्रे, प्राप्त निविदांसह सदर प्रकल्पाबाबत पुणे महानगरपालिका व संबंधित एजन्सी यांच्यात झालेल्या कराराची छायांकित प्रत.

Property Tax | प्रत्येक दिवशी 10 कोटी टॅक्स वसूल करण्याचे उद्दिष्ट! | मिळकत कर विभागाकडून वसुलीवर जोर

Categories
Breaking News PMC social पुणे

प्रत्येक दिवशी 10 कोटी टॅक्स वसूल करण्याचे उद्दिष्ट! 

| मिळकत कर विभागाकडून वसुलीवर जोर 

 
पुणे | पुणे महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाकडून कर वसुलीवर जोर देण्यात आला आहे. विविध कारणामुळे पुणेकर टॅक्स भरण्याबाबत उदासीन आहेत. त्यामुळे वसुली करण्यासाठी उपाय करण्यात येत आहेत. याचाच भाग म्हणून विभाग प्रमुखांनी खात्याला प्रत्येक दिवशी 10 कोटी वसुली करण्याचे उद्दिष्ट्य दिले आहे. मात्र हे उद्दिष्ट पूर्ण करताना मात्र कर्मचाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. 

महापालिकेच्या कर संकलन विभागाला चालू आर्थिक वर्षात 1650 कोटी हुन अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र महापालिका आयुक्तांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मात्र विभागाला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. कारण समाविष्ट गावांतील नागरिक मिळकतकर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. या नागरिकांना अपेक्षित आहे कि पिंपरी च्या धर्तीवर पुण्यातही तीन पट कर माफ होईल. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगी प्रमाणे आपली ही गावे महापालिका हद्दीतून वगळली जातील. शिवाय गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने नागरिक कर भरण्याबाबत उदासीन दिसत आहेत. तसेच शहरातून देखील नागरिक कर भरताना दिसत नाहीत. कारण 40% कर माफीचा निर्णय अजून प्रलंबित आहे. याचा परिणाम टॅक्स विभागाच्या वसुलीवर होत आहे. त्यामुळे उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विभाग प्रमुखानी खात्याला जास्तीत जास्त वसूली करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. विभागीय निरीक्षक (DI) आणि पेठ निरीक्षक (SI) यांना यासाठी कर्मचारी देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक दिवशी 10 कोटी टॅक्स वसूली करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र हे करताना टॅक्स विभागातील कर्मचाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. नागरिक टॅक्स करण्याबाबत उदासीन दिसताहेत. शिवाय कर्मचाऱ्यांना कसबा आणि चिंचवड च्या पोट निवडणुकीचे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी 4 दिवस तरी हे दररोजचे उद्दिष्ट्य पूर्ण होईल. असे दिसत नाही. दरम्यान पुढील आठवड्यात विभागप्रमुख पुन्हा एकदा बैठक घेणार आहेत. त्यात वसूली मोहीम अजून तीव्र करण्यासाठी नियोजन आखण्यात येणार आहे.