Tag: State Government

City Task Force | PMC Pune | राज्य सरकारने आदेश देऊन 6 महिने झाले तरी पुणे महापालिकेचा सिटी टास्क फोर्स स्थापन नाही

Categories
Breaking News PMC social पुणे

City Task Force | PMC Pune | राज्य सरकारने आदेश देऊन 6 महिने झाले तरी पुणे महापालिकेचा सिटी टास्क फोर्स स्थापन नाही

| सरकारला पुन्हा द्यावे लागले स्मरणपत्र

City Task Force | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वतीने 24*7 अर्थात समान पाणीपुरवठा योजना (Equal Water Distribution Scheme) राबवली जात आहे. ही योजना सरकारच्या अमृत 2.0 अभियानात (Amrut 2.0) समाविष्ट करण्यात आली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सिटी टास्क फोर्स (City Task Force) स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते. मात्र आदेश देऊन 6 महिने उलटून गेले तरीही महापालिकेच्या वतीने CTF स्थापन करण्यात आलेला नाही. याबाबत सरकारने पुन्हा एकदा आदेश देत CTF स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)

 अमृत २.० अभियानाची राज्यात अंबलबजावणी करण्यात येत आहे. सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणी पुरवठ्याच्या बाबीत १००% स्वयंपूर्ण करणे हे या योजनेचे एक प्रमुख उद्दीष्ट आहे. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार  अमृत २.० अभियानांतर्गत २४ x ७ पाणी पुरवठा योजनेसाठी राज्यस्तरीय कार्यदल (State Task Force-STF) गठीत करणे बाबत सूचना दिल्या होत्या. शासन निर्णयानुसार आपल्या शहर स्तरावर शहर कार्यदल (City Task Force- CTF) गठीत करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार 17 मार्च ला याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते.
अमृत २.० अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीद्वारे कार्यात्मक परिणाम साध्य करण्यावर अभियानाचा भर
असेल. प्रकल्प तयार करताना, अनौपचारिक वसाहती आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांचा योग्य प्रकारे विचार केला जाईल याची खात्री करावी.अमृत शहरांमध्ये, नळाच्या सुविधेसह २४ x ७ पाणी पुरवठ्याचे प्रकल्प हाती घेतले जाऊ शकतात. या प्रकल्पांमध्ये किमान एक वॉर्ड किंवा किमान २,००० कुटुंबे असलेला जिल्हा मीटरिंग क्षेत्र (DMA) संलग्न पद्धतीने समाविष्ट करावा. त्या अनुषंगाने सरकारकडून आदेशित करण्यात आले होते कि, किमान एक वॉर्ड किंवा किमान २,००० कुटुंबे असलेला जिल्हा मीटरिंग क्षेत्र (DMA) मध्ये २४ x ७ पाणी पुरवठा करण्यासाठी कृती योजनाराज्यस्तरीय कार्यदल (STF) कडे सादर करावी. मात्र पुणे महापालिकेने यावर कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे मग सरकारने पुन्हा एकदा स्मरणपत्र देत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
———
News Title | City Task Force | PMC Pune | City taskers force of Pune is not ready even after 6 months of the state order

PMC Employees Transfer | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्याची मंत्रालयात बदली! | राज्य सरकार अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Employees Transfer | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्याची मंत्रालयात बदली! | राज्य सरकार अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप

PMC Employees Transfer | पुणे महापालिकेत (PMC Pune) काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नुकतीच  मंत्रालयात बदली करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारनेच महापालिकेला आदेश दिले होते. मात्र या आदेशामुळे राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. (PMC Employees Transfer)
महापालिका अधिनियमानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांची बदली समकक्ष महापालिकेत केली जाऊ शकते. पती पत्नी एकत्रीकरण अंतर्गत अशा बदल्या केल्या जातात. मात्र त्यासाठी महापालिका मुख्य सभेची परवानगी घेणे गरजेचे असते. त्यानंतरच अशा बदल्या केल्या जातात. असे असतानाही राज्य सरकारकडून नुकताच महापालिकेला एक आदेश आला होता. सरकारचे कक्ष अधिकारी शिवाजी चव्हाण यांनी हे आदेश केले आहेत. कोथरूड बावधन क्षेत्रीय कार्यालयात लिपिक टंकलेखक या पदावर काम करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्याची मंत्रालयात बदली करण्याबाबत हा आदेश होता. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी संबंधित कर्मचाऱ्यास कार्यमुक्त केले आहे. (Pune Municipal Corporation)
मात्र राज्य सरकार आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत आहे, असा आरोप या निमित्ताने केला जात आहे. मुख्य सभेसमोर याचे विषयपत्र न आणता बदली करण्यात आली आहे. अशाच पद्धतीने सरकार महापालिकेच्या कुठल्याही कर्मचाऱ्याला मंत्रालयात बोलवून घेईल, अशी शंका आता उपस्थित केली जात आहे. तसेच महापालिका आयुक्त देखील अशा पत्रावर लगेच अमल करतात. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबत सरकारचे आदेश होऊनही विषय प्रलंबित ठेवतात, याबाबत उलट सुलट चर्चा केली जात आहे. (PMC Pune News)
——
News Title | PMC Employees Transfer | Transfer of Pune Municipal employee to Ministry! | Allegation of abuse of power by the state government

Khadakwasla Canal Burst | खडकवासला कालवा फुटीच्या घटनेत कुणाचाही दोष नाही | आपत्कालीन घटना | राज्य सरकारच्या समितीचा निष्कर्ष

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Khadakwasla Canal Burst | खडकवासला कालवा फुटीच्या घटनेत कुणाचाही दोष नाही | आपत्कालीन घटना | राज्य सरकारच्या समितीचा निष्कर्ष

Khadakwasla Canal Burst | सप्टेंबर 2018 मध्ये नवीन मुठा उजवा कालवा फुटीची दुर्घटना झाली होती. याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल दिला आहे. समितीने कुणाही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला दोषी न मानता ही घटना आपत्कालीन स्वरूपाची होती, असे म्हटले आहे. (Khadakwasla Canal Burst)
अहवालानुसार नवीन मुठा उजवा कालवा फुटीबाबतच्या समितीचा अहवाल, महामंडळाचे अभिप्राय, व वस्तुस्थिती विचारात घेता असे निदर्शनास येते की, खडकवासला कालवा फुटीची घटना ही आपत्कालीन स्वरूपाची होती. विसर्गाचे योग्य परिचालन न झाल्याने या परिरक्षण व देखभाल दुरूस्तीमधील त्रुटीमुळे वा जाणूनबुजून फोडल्यामुळे हा कालवा फुटला असा निष्कर्ष समितीने काढलेला नाही. तसेच कालवा फुटीची समितीने मांडलेली संभाव्य कारणमिमांसा विचारात घेता यास सकुठलाही क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी / कर्मचारी दोषी असल्याचे दिसून आलेले नाही. (Pune News) 
तथापि, भविष्यात अशा घटना होऊ नयेत याची काळजी घेण्यासाठी व्यवस्थेतील दोष (system faults) निवारण करणे गरजेचे आहे. हा कालवा ब्रिटीशकालीन असून पुणे शहरातील वस्तीमधून वरच्या पातळीवरून जातो. त्यामुळे धोक्याचा विचार करता कालव्याचा परिसर व देखभालीसाठी विशेष काळजी घेणे आवश्यक ठरते. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आले  आहेत.
१) कालव्याच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शनपर सूचनांचे सर्व स्तरावरील अभियंत्यांनी आप-आपल्या जबाबदारीनुसार नियमित पालन करावे.
२) कालव्याच्या माती काम / बांधकामाच्या सविस्तर तपासणीसंदर्भात शासन निर्णय दि. २४/०३/२०२२ निर्गमित केला आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
३) पुणे महानगरपालिका, पुणे, जिल्हाधिकारी, पुणे व जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे एकत्रित कृती दल स्थापन
करून त्यामार्फत कालव्यावरील अतिक्रमण राखण्याकरीता धडक मोहिम राबविण्यात यावी. तसेच सदर एकत्रित कृती दलाने पुणे शहर हद्दीतील कालव्यानजीक असलेल्या विहिरी व बोअरवेल ह्या कालव्यासाठी संपादित जागेत आहेत किंवा कसे, तसेच त्या अधिकृत आहेत की अनधिकृत आहेत याची पडताळणी करावी व अनधिकृत असल्यास त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याकरिता आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांना कळवावे व पाठपुरावा करावा.
४) नदी, नाल्यात पूर रेषेच्या आत प्रतिबंधित क्षेत्रात असलेली बांधकामे संबंधित यंत्रणांनी त्वरित हटविणे आवश्यक असून त्यानुसार आपले स्तरावरून संबंधित यंत्रणांना स्वतंत्रपणे कळवावे.
5) नदी, नाल्यांवर असलेले छोटे अथवा मोठे पूल यांचे water way स्वच्छ असतील याची खबरदारी घेण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात, तसेच या नाल्याची वहनक्षमता वाढविण्यासाठी नाला रुंदीकरण व खोलीकरण संबंधित आवश्यक कामे संबंधित यंत्रणेनी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करावा.
6) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय दि.२१/०८/२०१९ मध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याप्रमाणे नदी, नाल्याशेजारी बांधण्यात येणारी संरक्षक भिंती सारख्या बांधकामाची संकल्पने सक्षम अभियांत्रिकी संस्थांकडून करून घेण्यात यावीत. पुणे शहर हदीतील सर्व नदी/नाला काठच्या अस्तित्वातील संरक्षक  भिती व त्यासारख्या बांधकामांचे structural andit संबंधित यंत्रणेने तातडीने करून त्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करून त्याबाबतचा अहवाल उपलब्ध करून घ्यावा.
७) नवीन मुठा उजवा कालव्याच्या पुणे शहर हद्दीतील लांबीमध्ये देखभाल दुरूस्ती अभावी जिवीत व मालमत्तेस धोका (Hazand) निर्माण होत असल्यामुळे कालव्याथी मातीकामे व बांधकामांची दुरुस्ती विशेष
मोहीम घेऊन पूर्ण करण्यात यावी. ही दुरूस्ती महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या सिंचन / बिगरसिंचन पाणीपट्टीतून तसेच विशेष दुरूस्ती अंतर्गत शासन स्तरावरून प्रथम प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता घेऊन करण्यात यावी. त्यासाठी संदर्भाय पत्रासोबत सादर केलेल्या समितीच्या अहवालातील परिच्छेद ५.४ मध्ये दिलेल्या देखभाल दुरुस्तीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना नुसार आवश्यक कार्यवाही करावी.
८) पुणे महानगरपालिका, पुणे संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी सदर प्रशिक्षण तातडीने पूर्ण करावे. जिल्हाधिकारी, पुणे व जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना एकत्रितपणे प्रशिक्षण, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यशदा, पुणे यांचेमार्फत देण्यात यावे
९) कालव्यामधील अनधिकृत पाणी उपसा व टँकरद्वारे पाणी चोरी रोखण्याकरीता पुणे महानगरपालिका, पुणे, जिल्हाधिकारी, पुणे, जलसंपदा विभाग व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण विभाग यांचे एकत्रित कृती दल स्थापन करण्यात यावे व सदर कृती दलास गैर प्रकार आढळून आल्यास महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ व इंडियन पीनल कोडनुसार अनधिकृत उपसा /पाणी चोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे
दाखल करण्यात यावे.
१०) कालवा / धरण फुटीबाबत संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना आवश्यक प्रशिक्षण मेटा, नाशिक/ यशदा, पुणे येथे आयोजित करण्यात यावे.
स्वागतदा विभागाची मालमत्ता प्रतिबंधीत व सुरक्षित राहील याकरीता उपाययोजना करावी व त्यासाठी पुणे महानगरबीची तरतूद सिंचन, बिगरसिंचन पाणीपट्टीच्या रकमेतून टप्याटप्याने उपलब्ध करून द्यावी.
——

Eid-ul-Zuha | बुधवारच्या ऐवजी आता गुरुवारी सुट्टी! | राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र

Eid-ul-Zuha | बुधवारच्या ऐवजी आता गुरुवारी सुट्टी!

| राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी

Eid-ul-Zuha | बकरी ईद (ईद उल झुआ) (Eid-ul-Zuha) या सणानिमित्त जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीच्या (Public Holiday) दिनांकात बदल करण्यात आला आहे. ही सुट्टी 28 जून म्हणजे बुधवारी दर्शवण्यात आली होती. मात्र सण 29 ला म्हणजे गुरुवारी येत असल्याने सार्वजनिक सुट्टी गुरुवारी जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय कडून याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. (Eid-ul-Zuha)

शासनाने सन २०२३ करीता जाहीर करण्यात आलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्यांमधील बकरी ईद (Bakraid) ची सार्वजनिक सुट्टी बुधवार, २८.०६.२०२३ रोजी दर्शविण्यात आली होती. मात्र हा  सण गुरुवार, २९.०६.२०२३ रोजी येत असल्याने २८.०६.२०२३ रोजीची सुट्टी रद्द करुन गुरुवार, २९.०६.२०२३ रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे. असे राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय कडून काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. (Public Holiday)

 

—-
News Title | Eid-ul-Zuha |  Holiday on Thursday instead of Wednesday!  |  Notification issued by the State Govt

PMC Pune Hindi News | LaQshya Programme |  मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए पुणे महापालिका की राष्ट्रीय स्तर हुई सराहना 

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य देश/विदेश पुणे हिंदी खबरे

PMC Pune Hindi News | LaQshya Programme |  मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए पुणे महापालिका की राष्ट्रीय स्तर हुई सराहना

  , “लक्ष्य” कार्यक्रम के लिए पुणे महापालिका को, केंद्र और राज्य सरकार से “गुणवत्ता प्रमाण पत्र”।

PMC Pune Hindi News | LaQshya Programme |  केंद्र सरकार के जन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रसव कक्ष और ऑपरेशन कक्ष की गुणवत्ता में सुधार करके मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।  पुणे नगर निगम (Pune Municipal Corporation) द्वारा किए गए अच्छे काम या कार्यक्रम के कारण राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करने का समय आ गया है।  केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके लिए पुणे नगर निगम (PMC Pune) की सराहना भी की है।  यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग की सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव ने दी।  (LaQshay programme)
  मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लेबर रूम गुणवत्ता सुधार पहल और लेबर रूम गुणवत्ता सुधार पहल “लक्ष्य” लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, ताकि अधिक से अधिक माताओं को सुरक्षित प्रसव/मातृत्व देखभाल प्रदान की जा सके।  पुणे नगर निगम के कमला नेहरू अस्पताल का राज्य स्तर पर चयन और कैप्टन डॉ.  यह गतिविधि चंदूमामा सोनवणे अस्पताल में लागू की जा रही है।(PMC Pune News)
  इस संबंध में डॉ.  वैशाली जाधव ने कहा कि “लक्ष्य” कार्यक्रम में, प्रत्येक संस्थान के परीक्षण के बाद, राज्य स्तर पर परीक्षण किया जाता है।  उन्होंने लक्ष्य चेकलिस्ट के अनुसार जरत्या परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए।   यदि प्राप्त किया जाता है तो अंतिम परीक्षण राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण के माध्यम से किया जाता है।  दोनों संस्थानों में वैदि अधिकारियों और कर्मचारियों को ‘लक्ष्य’ कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया है।  बाबी सदर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान स्व-परीक्षा में पाई गई त्रुटियों को दूर करने, विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों को अद्यतन करने, मौजूदा सुविधाओं को सक्षम और सुदृढ़ करने, कौशल बढ़ाने और प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों को अद्यतन करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की गईं। (PMC Pune Health Department)
  डॉ।  जाधव ने आगे कहा कि “लक्ष्य” कार्यक्रम के तहत, कमला नेहरू, यूसीएससी ने 27 से 28 मार्च 2023 तक राज्य स्तरीय परीक्षाओं और 29 से 30 मार्च 2023 तक चंदूमामा सोनवाने, यूसीएससी को सफलतापूर्वक पास किया।  या जांच या जांच के लिए दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं के लेबर रूम और प्रसूति ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है।  इनमें चंदूमामा सोनवणे यूसीएससी के लेबर रूम ने 89% और प्रसूति कक्ष ने 99% और कमला नेहरू यूसीएससी के लेबर रूम ने 88% और प्रसूति कक्ष ने 99% हासिल किया।  इसीलिए दोनों संस्थानों को ‘क्वालिटी सर्टिफिकेट’ मिला है।  पुणे नगर निगम में लक्ष्य  यह पहल ‘2021’ से लागू की गई है और पहली बार दोनों संस्थानों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है।  डॉ. जाधव ने कहा।
 News title | PMC Pune Hindi News | LaQshya Program | Pune Municipality has been appreciated at national level for reducing maternal and child mortality rate

LaQshya Programme | माता आणि बाल मृत्यू कमी करण्याबाबत पुणे महापालिकेची राष्ट्रीय स्तरावर दखल 

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

LaQshya Programme | माता आणि बाल मृत्यू कमी करण्याबाबत पुणे महापालिकेची राष्ट्रीय स्तरावर दखल

| “लक्ष्य” कार्यक्रमासाठी पुणे महापालिकेला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून  “Quality Certification”

LaQshya Programme | मातामृत्यू व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी प्रसूती कक्ष व शस्त्रक्रिया गृहामध्ये गुणवत्ता सुधारणे (Labour room quality improvement initiative), याबाबत केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाकडून (Health ministry) लक्ष्य कार्यक्रम (LaQshya Programme) राबवला जातो. पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) या कार्यक्रमा अंतर्गत चांगले काम केल्याने याची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने (Central and state government) देखील याबाबत पुणे महापालिकेचे  (PMC Pune) कौतुक केले आहे. अशी माहिती आरोग्य विभागाच्या सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ वैशाली जाधव (Assistant Health officer Dr Vaishali Jadhav) यांनी दिली. (LaQshya Programme)

मातामृत्यू व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी प्रसूती कक्ष व शस्त्रक्रिया गृहामध्ये गुणवत्ता सुधारणे (Labour room quality improvement initiative) आणि
सुरक्षित प्रसूती / मातृत्वाचा जास्तीत जास्त मातांना लाभ देण्याकरिता सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार मार्फत एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम Labor Room Quality Improvement Initiative (LaQshya) “लक्ष्य” कार्यक्रम राबवण्यात येतो. राज्य स्तरावरून निवडण्यात आलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालय (Kamala Nehru hospital) आणि कै. चंदुमामा सोनावणे प्रसूतिगृह ( PMC Chandumama Sonawane Labour room) येथे हा कार्यक्रम राबविला जात आहे.

याबाबत डॉ वैशाली जाधव यांनी सांगितले कि, “लक्ष्य” कार्यक्रमांमध्ये प्रत्येक संस्थांनी स्वतःचे परीक्षण केल्यानंतर त्यांचे राज्यस्तरीय चमूकडून परीक्षण करण्यात येते.  जर त्या परीक्षणामध्ये त्यांना LaQshya च्या चेकलिस्ट नुसार ७०% पेक्षा जास्त गुण प्राप्त झाल्यास राष्ट्रीय स्तरावरील चमूकडून अंतिम परीक्षण करण्यात येते. दोन्ही संस्थामधील वैदकीय अधिकारी-कर्मचारी यांचे ‘लक्ष्य’ कार्यक्रमाबाबतचे प्रशिक्षणही पार पाडण्यात आले आहे. स्व:परीक्षणात आढळून आलेल्या त्रुटी दूर करणेसाठी विविध प्रकारच्या अहवालांचे अद्यावतीकरण, पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण, विविध वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्यामध्ये वाढ व त्याचे अद्यावतीकरण इत्यादी बाबी सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी दरम्यान करण्यात आल्या होत्या. (PMC Pune Health Department)
डॉ जाधव यांनी पुढे सांगितले कि, “लक्ष्य” कार्यक्रम अंतर्गत कमला नेहरू युसीएससीचे  २७ ते २८ मार्च २०२३ रोजी तर कै.चंदुमामा सोनावणे युसीएससीचे राज्यस्तरीय परीक्षण  २९ ते ३० मार्च २०२३ रोजी यशस्वीरित्या पार पाडण्यात आले. या परीक्षणामध्ये या दोन्ही आरोग्य संस्थांच्या प्रसूतिकक्ष व मॅटर्निटी शस्त्रक्रियागृहांची पाहणी करण्यात आली. त्यामध्ये कै. चंदुमामा सोनावणे युसीएससीच्या प्रसूतीकक्षाला ८९% तर मॅटर्निटी शस्त्रक्रियागृहाला ९९% आणि कमला नेहरू युसीएससीच्या प्रसूतीकक्षाला ८८% तर मॅटर्निटी शस्त्रक्रियागृहाला ९०% इतके गुण प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांची “Quality Certification”   झाले आहे. पुणे महानगरपालिकेमध्ये  लक्ष्य कार्यक्रम ‘२०२१’ पासून लागू झाला असून प्रथमच दोन्ही संस्थांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील परिक्षणात यश प्राप्त झाले आहे. असे डॉ जाधव यांनी सांगितले. (PMC Pune News)
—-
News Title |LaQshya Program | Attention of Pune Municipal Corporation at national level regarding reduction of maternal and child mortality| “Quality Certification” from Central and State Govt to Pune Municipal Corporation for “Lakshya” programme.

GR | Property tax | 40% मिळकत कर सवलतीबाबतचा शासन निर्णय आला | २०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

मिळकत कर सवलतीबाबतचा शासन निर्णय आला

| २०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये

पुणे | पुणेकरांना सरकारने दिलासा देत 40 सवलत कायम ठेवली आहे. याबाबतचा निर्णय काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने आज तात्काळ शासन निर्णय (GR) काढला आहे. त्यानुसार याची तात्काळ अंमलबजावणी होणार आहे.
| असा आहे शासन निर्णय
 पुणे महानगरपालिकेने सन १९७० पासून घरमालक स्वतः राहत असल्यास देण्यात आलेली ४० टक्के सवलत व देखभाल दुरूस्तीसाठी १० टक्के ऐवजी १५ टक्के देण्यात आलेली सवलत नियमित करणे व सन २०१० पासून फरकाची रक्कम वसून न करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला होता. सदरहू प्रस्तावाबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे:-

१) घरमालक स्वतः राहत असल्यास वाजवी भाडे ६०% धरून देण्यात येणारी ४०% सवलत ही सन १९७० पासून देण्यात येत असून सदरील सवलत निवासी मिळकतींना कायम ठेवावी.
२) दि.१७.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दि. ०१.०८.२०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये.
३) पुणे महानगरपालिकेकडून निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ता देखभाल दुरुस्ती करिता देण्यात येणारी १५% वजावट रद्द करून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम शेड्यूल ‘ड’ प्रकरण ८ नियम ७ (१) नुसार १०% वजावट द्यावी व त्याची अंमलबजावणी दि.०१.०४.२०२३ पासून करण्यात यावी.
४) दि. २८.०५.२०१९ रोजीच्या शासनाचे पत्रानुसार सन २०१० पासून ५% फरकाच्या रक्कमेच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर ५% फरकाच्या रकमेची वसुली दि. ३१.०३.२०२३ पर्यंत माफ करण्यात यावी.
५) ज्या नव्याने बांधकाम झालेल्या निवासी मालमत्तांची आकारणी दि.०१.०४.२०१९ पासून पुढे झालेली आहे त्या मालमत्तांना ४०% सवलतीचा लाभ देण्यात आला नाही. अशा मालमत्तांची तपासणी करून ४०% सवलतीच्या लाभाची अंमलबजावणी दि.०१.०४.२०२३ पासून पुढील कालावधीकरिता करण्यात यावी.
६) दि.०१.०४.२०१९ पासून ४० टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेला नाही, अशा मालमत्तांची होणारी सवलतीची एकूण रक्कम आर्थिक वर्ष २३-२४ पासून त्यांच्या मालमत्तेच्या बिलातून समायोजित करण्यात यावी.
७) सन १९७० पासून देण्यात आलेल्या ४० टक्के सवलत व १५ टक्के सवलत नियमित करण्यासाठी Validating legislation सादर करावे.

– शासनाने घेतलेल्या उपरोक्त निर्णयांच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निदेश महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५०(अ) मधील तरतूदीनुसार देण्यात येत आहेत.- वरील निर्णयातील validating legislation चा मसुदा शासनास सादर करणेबाबत यापूर्वी कळविण्यात आले आहे. तरी त्याबाबतचा मसूदा शासनास तात्काळ सादर करावा.

– तसेच घरमालक स्वतः राहत असल्यास मालमत्ता कराची आकारणी करताना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत यापुढे सुरु ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५४ व ४५५
मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.

Water Uses | महापालिकेच्या ज्यादा पाणी वापरामुळे पाणीटंचाई! | जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे केली महापालिकेची तक्रार

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

महापालिकेच्या ज्यादा पाणी वापरामुळे पाणीटंचाई!

| जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे केली महापालिकेची तक्रार

पुणे | महापालिका मापदंडा पेक्षा ज्यादा पाणी वापरते. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते. तसेच सिंचनासाठी पाणी कमी पडते. अशी तक्रार जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे मनपाच्या पाणी घेण्याच्या जागांवर जलसंपदा व मनपाचे संयुक्त नियंत्रण असावे. असे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने सरकारला कळवले आहे. यावर आता सरकारने महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. महापालिका आता काय भूमिका घेणार. याकडे लक्ष लागले आहे.

राज्य सरकारच्या पत्रानुसार  २०२१-२२ चे वार्षिक पाण्याचे अंदाजकपत्रक पुणे शहराच्या कळविलेल्या लोकसंख्य अनुसरून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण च्या मापदंडानुसार पुणे महानगरपालिकेस १०.९० TMC (८४५.९६ MLD) इतका पाणी वापर अनुज्ञेय असुन पुणे महानगपालिकेच्या सन २०२१-२२ चा प्रत्यक्ष पाणीवापर २०.२४ TMC (१५७०९६ MLD) इतका म्हणजेच जवळपास ९.३४ TMC इतका जादा आहे. महानगरपालिकेच्या जादा पाणी वापरामुळे उन्हाळी हंगामात सिंचनासाठी पाणी अपुरे पडते व उन्हाळयात टंचाई परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते.  असे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी पुणे महानगरपालिकेचा दैनंदिन पाणी वाटप म.प.नि.प्रा.यांच्या मापदंडा पेक्षा जादा होत असल्याने खडकवास धरणातुन पाणी घेण्याच्या पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व उध्दवांच्या जागांची ( Intake Structures) यंत्रणा पुणे महानगरपालिका व जलसंपदा विभाग यांचे संयुक्त नियंत्रणाखाली आणण्याबाबत जलसंपदा विभागास अहवाल सादर केला. तरी या अनुषंगाने आपले अभिप्राय शासनास तात्काळ सादर करावे. असे आदेश सरकारने महापालिकेला दिले आहेत. यावर महापालिका काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

Congress | Pune | 6% वीज दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसकडून वीज मंडळाच्या कार्यालया बाहेर आंदोलन

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस सरकार सर्वसामान्यांसाठी नसून अदानीसाठी काम करत आहे |  अरविंद शिंदे

                                 

     महाराष्ट्रात सर्व सामान्य घरगुती वीज दरात ६% वीजदरवाढ राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने केली त्याच्या निषेर्धात आज पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता पेठ येथील वीज नियामक मंडळाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आहे.

     यावेळी बोलताना शहराध्यक्ष अरविंद शिंदेम्हणाले की, ‘‘राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकार हे फक्त आणि फक्त अदानी, अंबानी यांच्यासाठी काम करीत आहेत. वीज दरवाढ ही कंपनीचे प्रायव्हेटायजेशन करून अदानीच्या घशात MECB घालण्याचा हा डाव आहे. सर्वसामान्य जनेतेच्या खिशाला कात्री लावून अडाणीचे घर भरण्याचे काम हे करीत आहेत. वीज दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार असून ऐन उन्हळ्यात त्यांना या गतिमान सरकारने शॉक दिला आहे. महागाई वाढत चाललेली असताना हा शॉक सर्वसामान्यांचे जीवन उध्वस्त करेल याचा आम्ही निषेध करतो. ही वीजदर वाढ रद्द केली नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. जनता येत्या काळात या सरकारमधील मंत्र्याना जाब विचारल्या शिवाय राहणार नाही. हे सरकार सर्वसामान्यांसाठी नसून आदानीसाठी काम करणारे सरकार आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो.’’

     यावेळी म.प्र.काँ. उपाध्यक्ष मोहन जोशी, रमेश बागवे, ॲड. अभय छाजेड, दिप्ती चवधरी यांचीही भाषणे झाली.

     यावेळी म.प्र.काँ. NSUI अध्यक्ष अमीर शेख, माजी नगरसेवक मनिष आनंद, अविनाश बागवे, रफिक शेख, अजित दरेकर, सुजाता शेट्टी, गोपाळ तिवारी, मेहबुब नदाफ, भीमराव पाटोळे, राजेंद्र शिरसाट, सुनिल शिंदे, सुजित यादव, रमेश अय्यर, शेखर कपोते, यशराज पारखी, ब्लॉक अध्यक्ष सचिन आडेकर, सतिश पवार, सुनिल घाडगे, रमेश सोनकांबळे, प्रदीप परदेशी, रमेश सकट, शोएब इनामदार, साहिल केदारी,

      शिलार रतनगिरी, नितीन परतानी, राजू शेख, गौतम अरकडे, प्रा. वाल्मिक जगताप, चेतन आगरवाल, प्रशांत सुरसे, अनुसया गायकवाड, सुंदरा ओव्हाळ, अंजली सोलापूरे, ज्योती परदेशी, सोनिया ओव्हाळ, माया डुरे, लतेंद्र भिंगारे, देवीदास लोणकर, शाबीर खान, दत्ता पोळ, सादिक कुरेशी, रवि पाटोळे, हेमंत राजभोज, मंगेश निरगुडकर, जयकुमार ठोंबरे, परवेज तांबोळी आदींसह काँग्रेस पदाधिकारी व असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पुणे महापालिकेला करावा लागणार ‘पाणी नियोजन आराखडा’ | राज्य सरकारचे निर्देश

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

पुणे महापालिकेला करावा लागणार ‘पाणी नियोजन आराखडा’

| राज्य सरकारचे निर्देश

पुणे | शहरात उन्हाळ्याच्या  कालावधीत पाणी  टंचाईची परिस्थिती उद्भवू नये याबाबत “पाणी व्यवस्थापन आराखडा” व “आकस्मिक पाणी पुरवठा नियोजन आराखडा” तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आले आहेत. पुण्यासहित महत्वाच्या महापालिकांना हे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार 28 मार्च पर्यंत याचा अहवाल महापालिकेला राज्य सरकारकडे द्यावा लागणार आहे.

भविष्यात पाणी टंचाई निवारणार्थ पुढील नियोजनाकरिता संभाव्य पाणी टंचाईबाबत नागरी भागात अनेक ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याचे प्रसंग उद्भविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरवर्षी अपुऱ्या पावसामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे नागरी क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असते. राज्यात यावर्षी समाधानकारक पाऊस असला तरी काही क्षेत्रांमध्ये पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी झालेले आहे. अशा क्षेत्रात येत्या उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचे निवारण करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. राज्यात विशेषत: मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर या विभागात पाणी टंचाईचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. त्यानुषंगाने सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी “पाणी व्यवस्थापन आराखडा” व काही आकस्मिक परिस्थिती उद्भविल्यास तशा परिस्थितीमध्ये पाण्याचा पुरवठा नियमित राहण्यासाठी “आकस्मिक पाणी पुरवठा नियोजन आराखडा तयार करुन सदर कृती आराखड्याचा अहवाल दिनांक २८.०३.२०२३ पूर्वी विनाविलंब शासनास सादर करावे, असे आदेशात म्हटले आहे.