Tag: PMC retired employees

PMC Retired Employees | Pension | पुणे महानगरपालिकेच्या निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक सेवकासाठी महत्वाची बातमी!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Retired Employees | Pension | पुणे महानगरपालिकेच्या निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक  सेवकासाठी महत्वाची बातमी!

PMC Retired Employees | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) सर्व निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक (Retired Employees) यांना मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडून (PMC Chief Account and Finance Department) आवाहन करण्यात आले आहे की, सर्व निवृत्तीवेतनधारकांनी तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी त्यांचे हयातीचे दाखल्यासह पुनर्नियुक्तीचे दाखले  १६-११-२०२३ ते. १५-१२-२०२३ या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत स्वतःचे निवृत्तीवेतन जमा होणाऱ्या बँकेमार्फत अथवा निवृत्तीवेतन विभाग, मुख्य लेखा व वित्त विभाग,  येथे समक्ष उपस्थित राहून सादर करावयाचे आहे. दाखले सादर केल्याशिवाय पेन्शन (Pension) दिली जाणार नाही. असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (PMC Pune)

याबाबत महापालिकेकडून जाहीर प्रकटन देण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेच्या सेवेमधून निवृत्त होणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (निवृत्तीवेतन), १९८२ मधील तरतुदीनुसार निवृत्तीवेतन/ कुटुंब निवृत्तीवेतन आदा करण्यात येते. महाराष्ट्र कोषागार  नियम, १९६८ मधील नियम क्र. ३३२ व ३३५ मध्ये निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांनी वर्षातून एकदा हयातीचे दाखले/ हयातीचे प्रमाणपत्र महापालिकेकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. विहीत मुदतीत हयातीचे दाखले सादर न केल्यास त्यापुढील महिन्यांचे निवृत्तीवेतनाचे प्रदान हे हयातीचे दाखले सादर केल्यानंतरच केले गेले पाहिजे, असे स्पष्ट केले आहे. सबब महापालिकेच्या सर्व निवृत्तीवेतनधारकांनी तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी त्यांचे हयातीचे दाखल्यासह पुनर्नियुक्तीचे दाखले पुणे महापालिकेस सादर करणे आवश्यक आहे. सदरील कामकाजासाठी पुणे अर्बन सहकारी बँक, जनता सहकारी बँक, पुणे तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्र यांना प्राधिकृत करण्यात आले  आहे. (PMC Pune News)

पुढे म्हटले आहे कि तरी पुणे महापालिकेच्या सर्व निवृत्तीवेतनधारक/ कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना आवाहन करण्यात येते की, सर्व निवृत्तीवेतनधारकांनी तसेच कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी त्यांचे हयातीचे दाखल्यासह पुनर्नियुक्तीचे दाखले  १६-११-२०२३ ते. १५-१२-२०२३ या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत स्वतःचे निवृत्तीवेतन जमा होणाऱ्या बँकेमार्फत अथवा निवृत्तीवेतन विभाग, मुख्य लेखा व वित्त विभाग, पुणे महानगरपालिका येथे समक्ष उपस्थित राहून सादर करावयाचे आहे. सदरील मुदतीत उपरोक्तप्रमाणे दाखले सादर न केल्यास त्यापुढील महिन्यांचे निवृत्तीवेतनाचे प्रदान हयातीचे दाखले सादर केल्यानंतरच करण्यात येईल. (Pune Municipal Corporation News)
——

7th Pay Commission | PMC Retired Employees | 2800 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित लाभ मिळणार

Categories
Breaking News PMC पुणे

7th Pay Commission | PMC Retired Employees | 2800 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित लाभ मिळणार

| प्रस्ताव सादर करण्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे आदेश

7th Pay Commission | PMC Retired Employees | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) 1 जानेवारी 2016 ते 31 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या 2800 सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगातील (7th Pay Commission) तरतूदीप्रमाणे निवृत्तिविषयक लाभ सुधारित करण्यात आला आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर (PMC Chief Account and Finance Officer Ulka Kalaskar) यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत. (PMC Pune)

महापालिका आयुक्त कार्यालयाचे च्या परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यरत व सेवानिवृत्त सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे. ०१/०१/२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त सेवकांचे निवृत्तिवेतन सदर परिपत्रकानुसार सुधारित करण्यात आलेले असून  ०१/०१/२०१६ ते ३१/१०/२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतूदीप्रमाणे निवृत्तिविषयक लाभ सुधारित करणेची कार्यवाही सुरू आहे. या कालावधीतील जवळपास २८०० सेवकांचे निवृत्तिविषयक लाभ सुधारित करण्यात आले आहे. (Pune Municipal Corporation News)
सेवकांचे लाभ सुधारित करणेची कार्यवाही वेतन आयोग कक्षामार्फत करण्यात येत आहे. तथापि, या कक्षाचे सदरील काम ऑक्टोबर २०२३ अखेर संपुष्टात आणावयाचे आहे. त्यामुळे सर्व खातेप्रमुखांना सूचित करण्यात येते की, ०१/०१/२०१६ ते  ३१/१०/२०२१ या कालावधीत आपले कायालयाचे अधिनिस्त सर्व सेवानिवृत्त / सेवेत मयत / सेवानिवृत्तिनंतर मयत झालेल्या सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतूदीप्रमाणे निवृत्तिविषयक लाभ सुधारित करणेकरीता सेवापुस्तके निवृत्तिवेतन विभागास सादर केले असल्याची खात्री करावी. शिल्लक प्रकरणे तातडीने निवृत्तिवेतन विभागामार्फत मुख्य लेखापरिक्षक विभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात यावेत. याबाबत आवश्यक आदेश संबंधिताना देण्यात यावेत. वेतन आयोग कक्षाचे सदरील कामकाज संपुष्टात आणलेनंतर अशी प्रकरणे स्वीकारली जाणार नाहीत व याबाबत सर्व जबाबदारी संबंधित खात्याची राहील. असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
—-/

PMC Retired Employees Pension | गेल्या 10 दिवसांत 100 हून अधिक पेन्शन प्रकरणे मार्गी | अतिरिक्त आयुक्तांचा कारवाईचा इशारा आला कामी

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Retired Employees Pension | गेल्या 10 दिवसांत 100 हून अधिक पेन्शन प्रकरणे मार्गी | अतिरिक्त आयुक्तांचा कारवाईचा इशारा आला कामी

PMC Retired Employees Pension | सद्यस्थितीत पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) सेवानिवृत्त सेवकांची पेन्शन प्रकरणे (PMC Pension Cases) मोठ्या प्रमाणावर विविध कारणास्तव प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त यांनी खाते प्रमुख यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. तसेच पेन्शन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी एक मोहीम हाती घेतली होती. त्यानुसार गेल्या 10 दिवसांत 103 पेन्शन प्रकरणे वेगवेगळ्या खात्याकडून निकाली काढण्यात आली आहेत. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
काही सेवानिवृत्त सेवकांचा मृत्यू होतो, तरीही पेन्शन मिळत नाही. यामुळे सेवकांच्या वारसांना त्रास सहन करावा लागतो. यापुढे वारसांची गैरसोय होऊ नये म्हणून पेन्शन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी 8 ते 10 सप्टेंबर या कालावधीत विशेष मोहीम (Special Campaign) राबवली जावी,याबाबतचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (IAS Ravindra Binwade) यांनी दिले होते. अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशानुसार प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी यापूर्वी विविध विभागांना सुचित करण्यात आले होते, परंतु अद्यापी पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याबबात खातेप्रमुख, पगारपत्रक / पेन्शन लेखनिक हे गांभिर्याने दखल घेत नसल्याने सेवानिवृत्त सेवकांची/ मयत सेवकांच्या वारसांची गैरसोय होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे खाते प्रमुख यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा देखील अतिरिक्त आयुक्तांनी देखील दिला होता. त्यानुसार सर्व विभाग कामाला लागले आहेत. (Pune Municipal Corporation)
एकूण 564 प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांपैकी गेल्या 10 दिवसांत 103 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. काही विभागातील कर्मचाऱ्यांनी शनिवार आणि रविवारी देखील काम केले. दरम्यान पेन्शन प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांच्या कार्यालयात आढावा बैठक होणार आहे. या बैठकीला सर्व खाते प्रमुखांनी उपस्थित राहणे, बंधनकारक करण्यात आले आहे. (PMC Pune News)
——
News Title | PMC Retired Employees Pension | Over 100 pension cases cleared in last 10 days Additional Commissioner’s warning of action came to fruition

PMC Retired Employees Pension | सेवानिवृत्त / मयत सेवकांच्या प्रलंबित पेन्शन बाबत 3 दिवसांची विशेष मोहिम

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Retired Employees Pension | सेवानिवृत्त / मयत सेवकांच्या प्रलंबित पेन्शन बाबत 3 दिवसांची विशेष मोहिम

PMC Retired Employees Pension | सद्यस्थितीत पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) सेवानिवृत्त सेवकांची पेन्शन प्रकरणे (PMC Pension Cases) मोठ्या प्रमाणावर विविध कारणास्तव प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच काही सेवानिवृत्त सेवकांचा मृत्यू होतो, तरीही पेन्शन मिळत नाही. यामुळे सेवकांच्या वारसांना त्रास सहन करावा लागतो. यापुढे वारसांची गैरसोय होऊ नये म्हणून पेन्शन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी 8 ते 10 सप्टेंबर या कालावधीत विशेष मोहीम (Special Campaign) राबवली जाणार आहे. याबाबतचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (IAS Ravindra Binwade) यांनी दिले आहेत. (PMC Pune Retired Employees)
अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशानुसार प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी यापूर्वी विविध विभागांना सुचित करण्यात आले होते, परंतु अद्यापी पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याबबात खातेप्रमुख, पगारपत्रक / पेन्शन लेखनिक हे गांभिर्याने दखल घेत नसल्याने सेवानिवृत्त सेवकांची/ मयत सेवकांच्या वारसांची गैरसोय होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. (Pune corporation)
आदेशात पुढे म्हटले आहे कि,  प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे जलदगतीने निपटारा होण्याकरिता दिनांक ०८/०९/२०२३ ते १०/०९/२०२३, या कालावधीत पेन्शन प्रकरणांच्या पुर्ततेसाठी विशेष मोहिम राबविण्याचे नियोजन आहे. या तिन्ही दिवशी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सदर मोहिमेकरिता त्यांचे विभागाकडील जबाबदार अधिकारी यांची नियुक्ती करुन, जास्तीत जास्त प्रकरणे या विशेष मोहिम अंतंर्गत निकाली निघतील याची दक्षता घ्यावी. तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभाग प्रमुखांनी सदर मोहिमे करिता आवश्यक तो सेवकवर्ग उपलब्ध करुन द्यावा, सर्व संबंधित विभागांनी माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मुख्य लेखा व वित्त विभाग यांचेशी योग्य तो समन्वय साधून मोहिमेचे कामकाज पूर्ण करावे. असे आदेशात म्हटले आहे. (PMC Pune News)

तसेच सोमवार ११ सप्टेंबर रोजी या विशेष मोहिमेतंर्गत किती प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे कि नाही याचा अहवाल मुख्य कामगार अधिकारी यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे मार्फत निम्नस्वाक्षरीकर्ते यांचेकडे सादर करावा. (Pune Municipal corporation)

——
News Title | PMC Retired Employees Pension | 3 Days Special Campaign regarding Pending Pension of Retired / Deceased Servants

PMC Pension Cases | प्रलंबित पेन्शन प्रकरणाचा अतिरिक्त आयुक्त घेणार आढावा | विविध खात्यातील 493 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pension Cases | प्रलंबित पेन्शन प्रकरणाचा अतिरिक्त आयुक्त घेणार आढावा

| विविध खात्यातील 493 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित

PMC Pension Cases |  सेवानिवृत्त सेवकांच्या (PMC Retired Employees) प्रलंबित पेन्शन प्रकरणाबाबत (Pension pending cases) अतिरिक्त  महापालिका आयुक्त रविंद्र बिनवडे (IAS Ravindra Binwade) हे 31 ऑगस्ट ला आढावा घेणार आहेत. विविध खात्यातील 493 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित  आहेत. या अगोदर देखील अतिरिक्त आयुक्तांनी बैठक घेतली होतीझ या बैठकीमध्ये संबंधित खातेप्रमुख, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व पगारपत्रक लेखनिक गांभिर्याने सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे हाताळत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महापालिका सेवेतून प्रदिर्घ सेवा होवूनही सेवानिवृत्त सेवकांना / मयत सेवकांच्या वारसांना १-२ वर्षांपासून सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. या बाबीच्या अनुषंगाने अतिरिक्त  आयुक्त (ज.) यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. तसेच पगारपत्रक लेखनिकाची (Bill Clerk) एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र कुणावर कारवाई झाली नव्हती. येत्या बैठकीत असा कुठला निर्णय घेतला जाणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (PMC Pension Cases)
विविध खात्याची एकूण 493 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रकरणामध्ये सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयापासून सर्वच खात्याचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही प्राथमिक शिक्षण विभागाची (PMC Primary Education Department) आहेत. विभागाकडे सुमारे 115 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल पाणीपुरवठा विभागाकडे (PMC Water Supply Department) 41 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आरोग्य विभागाकडे (PMC Health Department) 37 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालय (Kasba Vishrambagwada Ward office) 32, ढोले पाटील रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे (Dhole Patil Road Ward Office) 18 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे (Shivajinagar Ghole Road Ward office) 19, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे (Yerwada kalas dhanori ward office) 23 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी सर्वच विभागात काही ना काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडले जात आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे हे VC च्या माध्यमातूम खातेप्रमुखाची बैठक घेणार आहेत. (Pune Municipal Corporation)

——
News Title | PMC Pension Cases | The additional commissioner will review the pending pension case 493 pension cases pending in various accounts

PMC Retired Employees | सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांची सेवापुस्तके आवश्यक कागदपत्रांसह पाठवण्याचे आदेश | मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे सर्व विभागांना आदेश

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Retired Employees | सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांची सेवापुस्तके आवश्यक कागदपत्रांसह पाठवण्याचे आदेश

| मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे सर्व विभागांना आदेश

PMC Retired Employees | पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) ०१/०१/२०१६ ते दि. ३१/१०/२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे (6th Pay Commission) पेन्शन अदा करणेत येत आहे. या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) तरतूदींप्रमाणे दुरूस्त करणे, त्यांना निवृत्तिवेतनातील, अंशराशीकरणातील तसेच तोषदानातील फरकाच्या रकमा लवकरात लवकर अदा आवश्यक आहे. मात्र असे होताना दिसत नाही. त्यामुळे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर (Chief Audit Officer Ulka Kalaskar) यांनी सर्व खातेप्रमुखाना आदेश देत सेवापुस्तक आवश्यक कागदपत्रासह देण्याचे आदेश दिले आहेत. (PMC Retired Employees)
 विविध खात्यांकडून जवळपास २१०० सेवानिवृत्त सेवकांची सेवापुस्तके मुख्य लेखा व वित्त विभागास प्राप्त झाली असून एकूण १६३५ प्रकरणांस मुख्य लेखापरिक्षक खात्याची मान्यता प्राप्त झाली आहे. तथापि, काही सेवापुस्तकांमध्ये सुधारीत दराने सरासरी वेतनाचा तक्ता नसणे, अंशराशीकरणाबाबतचे फॉर्म अ किंवा ब नसणे, आकारणी योग्य नसणे, शिल्लक रजेचे बील नसणे, यास्तव सेवापुस्तके तपासताना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सर्व वेतन बील लेखनिकांना सूचित करण्यात आले आहे की, या  सेवानिवृत्त सेवकांच्या सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे निवृत्तिवेतन सुरू करणे व त्यानुषंगाने इतर लाभ देणे याकरीता मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे सेवापुस्तके पाठविताना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. (Pune Municipal Corporation News)
१) निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरणाबाबत फॉर्म अ किंवा फॉर्म व प्रकरणी समाविष्ठ असल्याची खात्री करावी.
अंशराशीकरण करणेबाबतचे फॉर्म सेवकाने सादर केले नसल्यास अशा सेवकांकडून फॉर्म व भरून घेतलेला असावा अथवा त्यांस अंशराशीकरण करावयाचे नाही, अशा आशयाचे पत्र खात्याने सेवापुस्तकासोबत सादर करावे. तसेच अंशराशीकरण करणेबाबतचा फॉर्म अ नव्याने स्वीकारण्यात येऊ नये.
२) सुधारित दराने म्हणजेच सातव्या वेतन आयोगातील तरतूदीनुसार आकारणी केलेली असावी. सुधारित सरासरी वेतनाचा तपशिल इ. कागदपत्रे जोडावेत.
३) सुधारित वेतनानुसार ज्या सेवकांना शिल्लक हक्काच्या रजेच्या वेतनापोटी रक्कम देय असेल, त्यांस मूळ खात्यामार्फतफरकाची रक्कम अदा करणेत येईल. तथापि, याबाबत वसुली येत असल्यास सुधारित वेतनानुसार वसुली बील सोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
४) उपरोक्तबाबत सर्व मा. खातेप्रमुख / महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी आपले अधिनिस्त वेतन बील लेखनिकांचाआढावा घेऊन उर्वरित प्रकरणे तात्काळ मुख्य लेखा व वित्त विभागास सादर करणेबाबत संबंधिताना आदेशित करावे. (PMC Pune News)
—-
News Title | PMC Retired Employees | Order to send service books of retired servants along with necessary documents Orders of Chief Accounts and Finance Officers to all departments

7th Pay Commission | PMC Pune retired employees | 2016 नंतरच्या सेवानिवृत्त सेवकांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळणे सुरु | 254 लोकांची बिले तपासून पूर्ण | 135 सेवकांना दिले चेक

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

7th Pay Commission | PMC Pune retired employees |  2016 नंतरच्या सेवानिवृत्त सेवकांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळणे सुरु | 254 लोकांची बिले तपासून पूर्ण | 135 सेवकांना दिले चेक

| मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची माहिती

7th Pay Commission | PMC Pune retired employees | पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) कर्मचारी, अधिकारी तसेच सेवानिवृत्त सेवक यांना सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission)  लागू झाला आहे. मात्र 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना (PMC retired employees) अजूनही सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पेन्शन मिळत नव्हती. याबाबत सह महापलिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी  उल्का कळसकर (Chief finance officer Ulka kalaskar) यांनी गंभीरपणे पाऊले उचलत सेवकांना लाभ मिळवून देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार 254 लोकांची बिले तपासून पूर्ण झाली असून 135 सेवकांना चेक दिले आहेत. तसेच 2016 च्या आधीच्या लोकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देखील सुरु करण्यात आली आहे. अशी माहिती कळसकर यांनी दिली. (7th pay commission: PMC Pune retired employees)

पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC Pune) मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडील  निवृत्तीवेतन विभागामार्फतच्या सेवानिवृत्त सेवकांच्या (PMC retired employees) निवृत्तीवेतनाबाबतची सर्व कार्यवाही करणेत येते. महापालिका कर्मचाऱ्यांना  ०१/०१/२०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करणेत आला आहे. सध्या  ०१/०१/२०१६ ते ३१/१०/२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे (6th Pay Commission) पेन्शन (pension) अदा करणेत येत होती.  याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी येत होत्या. यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतूदींप्रमाणे दुरूस्त करणे, त्यांना निवृत्तिवेतनातील अंशराशीकरणातील तसेच तोषदानातील फरकाच्या रकमा लवकरात लवकर अदा आवश्यक होते. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने गंभीरपणे पाऊल उचलत पेन्शन देण्यास सुरुवात केली आहे.  (Pune Municipal Corporation News)

कळसकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2016 नंतरचे सेवानिवृत्त झालेले एकूण 2595 कर्मचारी आहेत. यापैकी 1600 हून अधिक प्रकरणे आमच्याकडे विविध खात्याकडून प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी 1350 प्रकरणे आम्ही चीफ ऑडिट विभागाकडे पाठवली. त्यातील 1000 प्रकरणे मान्य झाली आहेत. त्यातील 254 लोकांची बिले तपासून पूर्ण झाली असून 135 लोकांना त्यांचे चेक देखील देण्यात आले आहेत. आगामी 3 ते 4 महिन्यात सर्वच लोकांची बिले तपासून त्यांचे चेक दिले जातील. कळसकर यांनी पुढे सांगितले कि, 2016 पूर्वीचे 9658 कर्मचारी होते. या सर्वांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देण्यात येत आहे. विविध खात्याकडे जी प्रलंबित प्रकरणे आहेत ती खात्यांनी लवकरात लवकर आमच्याकडे पाठवून द्यावी. असे आवाहन देखील कळसकर यांनी केले आहे. (PMC Pune News)
—-
News Title | 7th Pay Commission |  PMC Pune retired employees |  Post 2016 retired servants start getting pension as per 7th Pay Commission  Completed by checking bills of 254 people |  Checks issued to 135 servants

Retired Employees Notional Increment | 30 जूनला सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै ची काल्पनिक वेतनवाढ | पुणे महापालिका मागवणार राज्य सरकारचे मार्गदर्शन

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे महाराष्ट्र

Retired Employees Notional Increment | 30 जूनला सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1 जुलै ची काल्पनिक वेतनवाढ | पुणे महापालिका मागवणार राज्य सरकारचे मार्गदर्शन

Retired Employees Increment | ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या (Retired Employees) किंवा होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ ( Notional Increment) विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन (Pension) निश्चित करण्याबाबत राज्य सरकारकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. याचा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा होणार आहे. मात्र वित्त विभागाच्या परिपत्रकात (Finance Department GR) राज्यातील महापालिकांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हे परिपत्रक पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation) लागू करण्यासाठी महापालिका राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून मार्गदर्शन घेणार आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. (Retired Employees Increment)

३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा आता होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत  विविध सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून निवेदने  संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्राप्त होत आहेत. तसेच त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१ / २०२३ व इतर याचिकांमध्ये मध्ये दि.१६.०२.२०२३ रोजी दिलेला निर्णय विचारात घेऊन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सरकारच्या वित्त विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.
काय म्हटले आहे परिपत्रकात?

उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेले  आदेश विचारात घेऊन. जे राज्य शासकीय कर्मचारी दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत व ज्यांनी मागील १२ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा केलेली आहे अशा सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दि.०१ जुलै रोजीची काल्पनिक (Notional) वेतनावाढ विचारात घेऊन, त्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन सुधारीत करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे अर्ज करण्याबाबत सर्व संबंधित सेवानिवृत्तांना आवाहन करण्याबाबत, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील विभागप्रमुखांना कळवावे. त्यानंतर याप्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयांनी वर नमूद केलेल्या मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त आदेशात नमूद केल्यानुसार संबंधितांना सुधारीत सेवानिवृत्तीविषयक लाभ अनुज्ञेय करावेत. तसेच सदर लाभ सुधारीत करण्यात आल्यानंतर त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या दिनांकाच्या मागील ३ वर्षांची थकबाकी अथवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक या पैकी जे कमी असेल तितकी थकबाकी देण्यात यावी. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करीत असलेल्या कोणत्याही सेवानिवृत्ताचा अर्ज फेटाळण्यात येऊ नये. तसेच संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे अशा प्रकरणांचा त्यांच्या स्तरावरच तपासणी करुन निपटारा करावा. उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी त्यांच्या
दिनांक १६.०२.२०२३ रोजी च्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ९ मध्ये नमूद केले आहे की, This notional inclusion of the annual increment would be considered for re-calculating their pension, gratuity, earned leave, commutation of pension benefits etc. तरी त्याप्रमाणे अर्जदारास लाभ अनुज्ञेय करण्यात यावे.
उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त निर्णयाचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे.

महापालिकांचा उल्लेख नाही

दरम्यान हे परिपत्रक वित्त विभागाने सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केले आहे. राज्यातील महापालिकांचा यात उल्लेख नाही. याबाबत प्रशासनाला विचारणा केली असता सांगण्यात आले कि, पुणे महापालिकेत यावर अंमल करण्यासाठी नगर विकास विभागाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागेल किंवा महापालिकेला नगर विकास कडून मार्गदर्शन मागवावे लागेल. त्यानुसार मार्गदर्शन मागवण्याची तयारी सुरु केली आहे. असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
—
News Title | Notional pay hike on July 1 for employees retiring on June 30 |  Pune Municipal Corporation will seek guidance from the state government

7th Pay Commission | PMC Pune retired employees | 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या पुणे महापालिकेतील सेवकांना अजूनही 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच पेन्शन! 

Categories
Breaking News PMC पुणे

7th Pay Commission | PMC Pune retired employees | 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना अजूनही 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच पेन्शन!

7th pay Commission | PMC Pune retired employees | पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) कर्मचारी, अधिकारी तसेच सेवानिवृत्त सेवक यांना सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission)  लागू झाला आहे. मात्र 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना (PMC retired employees) अजूनही सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पेन्शन मिळत नाही. याबाबत आता महापालिका प्रशासन गंभीर झाले असून सर्व खात्याकडून अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती पेन्शन विभागाकडे (Pension Department) जमा करण्याचे आदेश सह महापलिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी  उल्का कळसकर (Chief finance officer Ulka kalaskar) यांनी दिले आहेत. (7th pay commission: PMC Pune retired employees)

कळसकर यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे कि,  पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC Pune) मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडील  निवृत्तीवेतन विभागामार्फतच्या सेवानिवृत्त सेवकांच्या (PMC retired employees) निवृत्तीवेतनाबाबतची सर्व कार्यवाही करणेत येते. महापालिका कर्मचाऱ्यांना  ०१/०१/२०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करणेत आला आहे. सध्या  ०१/०१/२०१६ ते. ३१/१०/२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे (6th Pay Commission) पेन्शन (pension) अदा करणेत येत आहे. या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतूदींप्रमाणे दुरूस्त करणे, त्यांना निवृत्तिवेतनातील अंशराशीकरणातील तसेच तोषदानातील फरकाच्या रकमा लवकरात लवकर अदा आवश्यक आहे. (Pune Municipal Corporation News)

तरी याबाबत सर्व खात्यातील वेतन बील लेखनिकांचा आढावा घेण्यात येऊन आपले कार्यालयाकडील ०१/०१/२०१६ ते दि. ३१/१०/२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करणेत यावी. सदरील यादी माहे मे २०२३ चे वेतन बिलासमवेत पगारबिल विभागाकडे जमा करणे आवश्यक असून त्याची सॉफ्ट कॉपी pension@punecorporation.org या मेल वर मेल करणेत यावी. तसेच सदर यादीनुसार सर्व सेवापुस्तके निवृत्तिवेतन विभागाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करणेत यावी. असे आदेशात म्हटले आहे. (PMC Pune retired employees Marathi News)
—-
News Title | 7th Pay Commission | PMC Pune retired employees | Servants of Pune Municipal Corporation who retired after 2016 still get pension as per 6th Pay Commission!

Pension | PMC | शिक्षण विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिकाची एक वेतनवाढ कायस्वरूपी रद्द! | पेन्शन प्रकरणे मार्गी न लावल्याने अतिरिक्त आयुक्तांची तीव्र नापसंती

Categories
Breaking News PMC social पुणे

शिक्षण विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिकाची एक वेतनवाढ कायस्वरूपी रद्द!

| पेन्शन प्रकरणे मार्गी न लावल्याने अतिरिक्त आयुक्तांची तीव्र नापसंती

पुणे | सेवानिवृत्त सेवकांच्या पेन्शन प्रकरणाबाबत अतिरिक्त  महापालिका आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी विभागनिहाय प्रलंबित असलेल्या वेतन प्रकरणांचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीमध्ये संबंधित खातेप्रमुख, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व पगारपत्रक लेखनिक गांभिर्याने सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे हाताळत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महापालिका सेवेतून प्रदिर्घ सेवा होवूनही सेवानिवृत्त सेवकांना / मयत सेवकांच्या वारसांना १-२ वर्षांपासून सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बाबीच्या अनुषंगाने अतिरिक्त  आयुक्त (ज.) यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे प्राथमिक शिक्षण विभागाची होती. त्यामुळे विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिकाची (Bill Clerk) एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच खातेप्रमुखांना याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे, अन्यथा त्यांच्यावर देखील शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला आहे. (Pension)
विविध खात्याची एकूण 519 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या 519 प्रलंबित प्रकरणामध्ये सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयापासून सर्वच खात्याचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही प्राथमिक शिक्षण विभागाची आहेत. विभागाकडे सुमारे 111 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल आरोग्य विभागाकडे 65 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडे 46 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ढोले पाटील रोड आणि हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे प्रत्येकी 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 23, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 17 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी सर्वच विभागात काही ना काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडले जात आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी  खातेप्रमुखाची बैठक घेतली होती. (PMC Retired employees)

| या बैठकीमध्ये खालीलप्रमाणे आदेश/निर्णय घेण्यात आले.
१. प्रत्येक खातेप्रमुख यांनी दरमहाच्या पहिल्या शनिवारी त्यांचे नियंत्रणाखालील विभागामधील सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. सदर आढाव्यामध्ये सेवानिवृत्त झालेले सेवक, त्यांचा सेवानिवृत्ती दिनांक, त्यांना सेवानिवृत्त वेतन सुरू न झाल्याची कारणे, त्याअनुषंगाने विभागाने केलेली कार्यवाही इ. बाबींचा कर्मचारीनिहाय आढावा घेण्यात यावा व त्याचा स्वतंत्र अहवाल कामगार कल्याण विभागामार्फत सादर करण्यात यावा.
२. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांची संख्या खुप जास्त आहे. तसेच त्या विभागाकडील पगारपत्रक लेखनिक शिक्षकांचे / कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहित मुदतीत आदा करण्यात नाहीत. तसेच सेवानिवृत्त वेतन विहित मुदतीत पुर्ण होत नाहीत. पेन्शन प्रकरणे निकाली निघत नाहीत, ही बाब विचारात घेता उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाडील सर्व पगारपत्रक लेखनिकांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावून त्यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी स्थगित का करण्यात येवू नये ? याबाबत खुलासे घेण्यात यावेत व त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करावा.
३. बैठकीमध्ये काही सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणी वारसवाद, सक्सेशन सर्टीफिकेटसाठी मे. न्यायालयातील दावे इ. बाबींमुळे विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. याबाबत सर्व विभागांनी सक्सेशन सर्टीफिकेटसाठी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची तपशिलवार माहिती (सद्यस्थितीसह) कामगार कल्याण विभागामार्फत विधी विभागाकडे सादर करावी. विधी विभागाने सदर दावे त्वरेने निकाली निघण्यासाठी पॅनेलवरील वकीलांची नेमणूक करावी.
४. सेवानिवृत्त वेतन प्रकरणांसाठी खातेनिहाय चौकशी, संगणक कर्ज, घरबांधणी कर्ज, वाहनकर्ज, चाळ
दाखला इ. बाबींची पूर्तता करणेकामी विलंब होत असल्याने याबाबतची सुकर कार्यपध्दती विकसित करणेबाबत विचार व्हावा.

५. खातेप्रमुखांनी सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणी आढावा घेतेवेळी पगारपत्रक लेखनिकांकडून दिरंगाई/कुचराई झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरूध्द शिस्तभंग विषयक शास्तीची कारवाई करावी.
६. सदर प्रकरणी दरमहाच्या शेवटच्या कार्यालयीन कामकाजादिवशी मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांचे अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करावी.
७. खात्याच्या उपरोक्त कामकाजामध्ये सुधारणा न झाल्यास व सेवानिवृत्त सेवकांना / मयत सेवकांच्या वारसांना सेवानिवृत्ती वेतन विहित मुदतीमध्ये सुरू न झाल्यास संबंधित खातेप्रमुखांविरूध्द शिस्तभंगाची
कारवाई केली जाईल.