Pune Bhide Wada Memorial | CM Eknath Shinde | भिडे वाडा स्मारकाच्या कामाला लवकर सुरूवात | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News cultural PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

Pune Bhide Wada Memorial | CM Eknath Shinde | भिडे वाडा स्मारकाच्या कामाला लवकर सुरूवात | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

Pune Bhide Wada Memorial | CM Eknath Shinde | पुण्यातील भिडे वाड्यासंदर्भात (Pune Bhide Wada) दाखल याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने भिडे वाड्यात राष्ट्रीय स्मारक (Bhide Wada Will be the National Memorial) होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केली. स्मारकाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यासंदर्भात पुणे जिल्हाधिकारी (Pune Collector) आणि महापालिका आयुक्तांना (PMC Commissioner) मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले.

पुण्यातील भिडे वाडा येथे महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. ही वास्तू महिलांसाठी प्रेरणास्थान आहे. भावी पिढीने देखील त्यातून सामाजिक कार्याची आणि शिक्षणाची प्रेरणा घ्यावी यासाठी या वाड्याचा राष्ट्रीय स्मारक म्हणून विकास करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

स्मारकासाठी झालेल्या भूसंपादनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात वाड्यातील भाडेकरूंनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत वाड्याची जागा स्मारकासाठी देण्याच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यामुळे स्मारकासाठीच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला असून स्मारकाच्या कामाला गती येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

भिडे वाड्यातील राष्ट्रीय स्मारकासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. गेल्या वर्षी नागपूर येथे झालेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक घेतली होती. त्याचबरोबर क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे जन्मगाव असलेल्या नायगाव (ता खंडाळा)येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सर्व बाबींची पूर्तता करून स्मारकाच्या कामाला लवकरच सुरूवात करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते.

Khadakwasla Canal Burst | खडकवासला कालवा फुटीच्या घटनेत कुणाचाही दोष नाही | आपत्कालीन घटना | राज्य सरकारच्या समितीचा निष्कर्ष

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Khadakwasla Canal Burst | खडकवासला कालवा फुटीच्या घटनेत कुणाचाही दोष नाही | आपत्कालीन घटना | राज्य सरकारच्या समितीचा निष्कर्ष

Khadakwasla Canal Burst | सप्टेंबर 2018 मध्ये नवीन मुठा उजवा कालवा फुटीची दुर्घटना झाली होती. याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल दिला आहे. समितीने कुणाही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला दोषी न मानता ही घटना आपत्कालीन स्वरूपाची होती, असे म्हटले आहे. (Khadakwasla Canal Burst)
अहवालानुसार नवीन मुठा उजवा कालवा फुटीबाबतच्या समितीचा अहवाल, महामंडळाचे अभिप्राय, व वस्तुस्थिती विचारात घेता असे निदर्शनास येते की, खडकवासला कालवा फुटीची घटना ही आपत्कालीन स्वरूपाची होती. विसर्गाचे योग्य परिचालन न झाल्याने या परिरक्षण व देखभाल दुरूस्तीमधील त्रुटीमुळे वा जाणूनबुजून फोडल्यामुळे हा कालवा फुटला असा निष्कर्ष समितीने काढलेला नाही. तसेच कालवा फुटीची समितीने मांडलेली संभाव्य कारणमिमांसा विचारात घेता यास सकुठलाही क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी / कर्मचारी दोषी असल्याचे दिसून आलेले नाही. (Pune News) 
तथापि, भविष्यात अशा घटना होऊ नयेत याची काळजी घेण्यासाठी व्यवस्थेतील दोष (system faults) निवारण करणे गरजेचे आहे. हा कालवा ब्रिटीशकालीन असून पुणे शहरातील वस्तीमधून वरच्या पातळीवरून जातो. त्यामुळे धोक्याचा विचार करता कालव्याचा परिसर व देखभालीसाठी विशेष काळजी घेणे आवश्यक ठरते. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आले  आहेत.
१) कालव्याच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शनपर सूचनांचे सर्व स्तरावरील अभियंत्यांनी आप-आपल्या जबाबदारीनुसार नियमित पालन करावे.
२) कालव्याच्या माती काम / बांधकामाच्या सविस्तर तपासणीसंदर्भात शासन निर्णय दि. २४/०३/२०२२ निर्गमित केला आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
३) पुणे महानगरपालिका, पुणे, जिल्हाधिकारी, पुणे व जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे एकत्रित कृती दल स्थापन
करून त्यामार्फत कालव्यावरील अतिक्रमण राखण्याकरीता धडक मोहिम राबविण्यात यावी. तसेच सदर एकत्रित कृती दलाने पुणे शहर हद्दीतील कालव्यानजीक असलेल्या विहिरी व बोअरवेल ह्या कालव्यासाठी संपादित जागेत आहेत किंवा कसे, तसेच त्या अधिकृत आहेत की अनधिकृत आहेत याची पडताळणी करावी व अनधिकृत असल्यास त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याकरिता आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांना कळवावे व पाठपुरावा करावा.
४) नदी, नाल्यात पूर रेषेच्या आत प्रतिबंधित क्षेत्रात असलेली बांधकामे संबंधित यंत्रणांनी त्वरित हटविणे आवश्यक असून त्यानुसार आपले स्तरावरून संबंधित यंत्रणांना स्वतंत्रपणे कळवावे.
5) नदी, नाल्यांवर असलेले छोटे अथवा मोठे पूल यांचे water way स्वच्छ असतील याची खबरदारी घेण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात, तसेच या नाल्याची वहनक्षमता वाढविण्यासाठी नाला रुंदीकरण व खोलीकरण संबंधित आवश्यक कामे संबंधित यंत्रणेनी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करावा.
6) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय दि.२१/०८/२०१९ मध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याप्रमाणे नदी, नाल्याशेजारी बांधण्यात येणारी संरक्षक भिंती सारख्या बांधकामाची संकल्पने सक्षम अभियांत्रिकी संस्थांकडून करून घेण्यात यावीत. पुणे शहर हदीतील सर्व नदी/नाला काठच्या अस्तित्वातील संरक्षक  भिती व त्यासारख्या बांधकामांचे structural andit संबंधित यंत्रणेने तातडीने करून त्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करून त्याबाबतचा अहवाल उपलब्ध करून घ्यावा.
७) नवीन मुठा उजवा कालव्याच्या पुणे शहर हद्दीतील लांबीमध्ये देखभाल दुरूस्ती अभावी जिवीत व मालमत्तेस धोका (Hazand) निर्माण होत असल्यामुळे कालव्याथी मातीकामे व बांधकामांची दुरुस्ती विशेष
मोहीम घेऊन पूर्ण करण्यात यावी. ही दुरूस्ती महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या सिंचन / बिगरसिंचन पाणीपट्टीतून तसेच विशेष दुरूस्ती अंतर्गत शासन स्तरावरून प्रथम प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता घेऊन करण्यात यावी. त्यासाठी संदर्भाय पत्रासोबत सादर केलेल्या समितीच्या अहवालातील परिच्छेद ५.४ मध्ये दिलेल्या देखभाल दुरुस्तीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना नुसार आवश्यक कार्यवाही करावी.
८) पुणे महानगरपालिका, पुणे संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी सदर प्रशिक्षण तातडीने पूर्ण करावे. जिल्हाधिकारी, पुणे व जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना एकत्रितपणे प्रशिक्षण, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यशदा, पुणे यांचेमार्फत देण्यात यावे
९) कालव्यामधील अनधिकृत पाणी उपसा व टँकरद्वारे पाणी चोरी रोखण्याकरीता पुणे महानगरपालिका, पुणे, जिल्हाधिकारी, पुणे, जलसंपदा विभाग व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण विभाग यांचे एकत्रित कृती दल स्थापन करण्यात यावे व सदर कृती दलास गैर प्रकार आढळून आल्यास महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ व इंडियन पीनल कोडनुसार अनधिकृत उपसा /पाणी चोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे
दाखल करण्यात यावे.
१०) कालवा / धरण फुटीबाबत संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना आवश्यक प्रशिक्षण मेटा, नाशिक/ यशदा, पुणे येथे आयोजित करण्यात यावे.
स्वागतदा विभागाची मालमत्ता प्रतिबंधीत व सुरक्षित राहील याकरीता उपाययोजना करावी व त्यासाठी पुणे महानगरबीची तरतूद सिंचन, बिगरसिंचन पाणीपट्टीच्या रकमेतून टप्याटप्याने उपलब्ध करून द्यावी.
——

Pune Police | PMC Pune | मान्सूनपूर्व तयारीच्या अनुषंगाने पुणे पोलीस आयुक्तालयात बैठक संपन्न

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Police | PMC Pune | मान्सूनपूर्व तयारीच्या अनुषंगाने पुणे पोलीस आयुक्तालयात बैठक संपन्न

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपाययोजनांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे यंत्रणांना निर्देश

Pune Police | PMC Pune | पुणे शहरात पावसाळ्यामध्ये होणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजनांची कामे संबंधित यंत्रणांनी लवकरात लवकर पूर्ण करावीत, असे निर्देश पुणे शहर पोलीस आयुक्त रितेश कुमार (Pune CP Ritesh Kumar) आणि पुणे मनपा आयुक्त विक्रमकुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी दिले. (Pune Police, PMC pune)

मान्सूनपूर्व तयारीच्या (pre-monsoon preparations) अनुषंगाने पुणे पोलीस आयुक्तालयात (गुरुवारी) आयोजित बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. यावेळी पुणे स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते (Smart City CEO Sanjay kolte), पोलीस सहआयुक्त संदीप कर्णिक (Assistant police commissioner Sandeep karnik), पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे (PMC Additional Commissioner Vikas Dhakane) यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तसेच महामेट्रो, टाटा मेट्रो, पी.एम.आर.डी.ए., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कटक मंडळ, पी.एम.पी.एम.एल.चे अधिकारी उपस्थित होते. (Pune Monsoon news)

या बैठकीमध्ये पुणे शहरामध्ये पावसाळ्यामध्ये होणारी वाहतूक कोंडी (Pune Traffic) होऊ नये याकरिता करावयाच्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली. पावसाचे पाणी साचणारी ठिकाणे, मेट्रो मार्ग, मेट्रो स्थानकांची कामे व त्याचा राडारोडा रस्त्यावर असल्याने होणारी वाहतूक कोंडी, शहरात सुरु असलेली उड्डाणपुलांची कामे, स्मार्ट सिटीच्या कामांतर्गत सुरु असलेल्या खोदकामामुळे पावसाचे पाणी साचण्याची ठिकाणे आदींच्या अनुषंगाने उपाययोजनांविषयी विचारविनिमय करण्यात आला. (Pune traffic news)

गटारे, नालेसफाईचे काम गतीने पूर्ण करावे तसेच गटारांची तुटलेली झाकणे बदलावीत असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. पावसाळी (स्टॉर्मवॉटर) पाईप लाईन, पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन वगैरे कामामुळे रस्त्यात पडलेला राडारोडा काढून घेण्याविषयी सूचना देण्यात आल्या.

पावसाळ्यामध्ये वाहतूक नियमानाकरीता पुणे मनपा, महामेट्रो, टाटा मेट्रो यांच्याकडून वाहतूक शाखेस अतिरिक्त वॉर्डन पुरविण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांनी दिले.

आंबील ओढा, कोळेवाडी नाला, दळवी नगर चौक, आंबेगांव नाला, जांभुळवाडी नाला आदींच्या नालेसफाईबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. पीएमपीएमएल बसेस नादुरुस्त होऊ नयेत यासाठी दक्षता घ्यावी. वाहतूकीस अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे तात्काळ काढावीत असेही सांगण्यात आले.

अचानक पाऊस झाल्यास उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तात्काळ उपाययोजना करण्यात याव्यात. सर्व संबंधित यंत्रणांचा एकमेकांशी समन्वय रहावा याकरीता सर्व संबंधित स्वायत्त संस्थांच्या कार्यालयामध्ये नियंत्रण कक्ष तयार करण्यात येणार असून जलद प्रतिसादासाठी सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये तातडीने संदेशाचे आदानप्रदान करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.


News Title |

Pune Helmet Day News |  It is mandatory for all government employees to wear helmet tomorrow |  Orders of Pune Collectors

Categories
Breaking News social पुणे

Pune Helmet Day News |  It is mandatory for all government employees to wear helmet tomorrow |  Orders of Pune Collectors

 Pune Helmet Day News |  Although the Government officers/employees coming on two wheelers are regularly using helmets in all government offices in Pune city and Pune district, dated 24 May Symbolic Helmet Day will be celebrated. Government officials / employees of all government establishments in Pune district come to the office on two-wheelers.  All such officer staff should wear helmet on 24.05.2023 i.e. tomorrow.  Action will be taken if helmet is not worn.  Such orders have been issued by Collector Dr Rajesh Deshmukh.  (Pune Helmet Day News)
 Globally this year also from 15.05.2023 to 21.05.2023 Sustainable  7 UN Global Road Safety Week 2023 has been organized under the theme of Transport.  About 411 Indians die in road accidents in India every day.  Most of us ignore these occurrences as normal.  It is a huge psychological and financial shock for the families of the victims.  For this, 7 UN Global Road Safety Week 2023 has been organized on the global level this year from 15.05.2023 to 21.05.2023 on the subject of Sustainable Transport.
 The purpose of this week is to draw the attention of NGOs, government agencies, media as well as common citizens towards road accidents and strengthen efforts to prevent road accidents.  It involves not only raising awareness but also providing timely and appropriate treatment and assistance to road accident victims.  (Pune Helmet Day Marathi News)
 About 80 percent of people who die in road accidents are two-wheeler drivers, pedestrians and There are cyclists.  According to Section 129 of the Motor Vehicle Act, 1988 as well as Hon.  High Court and Hon.  As per the directions issued by the Supreme Court from time to time, helmets must be worn by the person riding a two-wheeler as well as the person sitting on the back in any public place in India.  chances of saving a life if a bike accident occurs due to helmet  Increases by  80 percent.  (Pune News)
 The Motor Vehicle Act requires every person above 4 years of age to wear a helmet while traveling on a two-wheeler
 is necessary.  This is to inform all the officers/employees working in the offices of all Government / Semi-Government Offices, Corporations, Municipal Corporations, Municipalities, Municipal Councils, Schools, Colleges and Government Institutions and using two-wheelers in Pune District that following the Government Rules is a matter of Government officer.
 It is their primary duty.  In order to guide the public as well as for the safety of themselves and fellow passengers, all officers/employees must wear helmets while coming and going to the office or using two-wheelers for any other work must be used.
 In this background, the government officers/employees who come to their government offices on two-wheelers
 Despite the regular use of helmets, a symbolic Helmet Day will be observed on 24.05.2023 to promote widespread awareness of helmet use.  However, only all government establishments in Pune district are ordered to wear helmets on 24.05.2023 by all government officials/employees who come to the office on two-wheelers.  Also in this regard, all the heads of offices should pass instructions from their level that all government officials/employees coming on two-wheelers will wear helmets in their offices.  If helmet is not worn while using two wheeler, concerned officer/employee/citizen shall be liable to punishment as per provisions of Motor Vehicle Act 1988.  It is said in the order.  (Pune collector Dr Rajesh Deshmukh)
 —-

Pune Helmet Day News | सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना उद्या हेल्मेट वापरणे बंधनकारक | जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश 

Categories
Breaking News social पुणे

Pune Helmet Day News | सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना उद्या हेल्मेट वापरणे बंधनकारक | जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Pune Helmet Day News | पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील (Pune city and Pune district) सर्व शासकीय कार्यालयात (Government offices) दुचाकीवर येणारे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी (Employees using Two wheeler) हे नियमितपणे हेल्मेटचा (Helmet) वापर करीत असले तरी, हेल्मेट वापराच्या व्यापक जनजागृतीसाठी दिनांक २४.०५.२०२३ रोजी लाक्षणीक हेल्मेट दिवस (Symbolic Helmet Day) साजरा करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आस्थापनांतील जे शासकीय अधिकारी / कर्मचारी दुचाकीवरून कार्यालयात येतात. अशा सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी २४.०५.२०२३ रोजी म्हणजे उद्या हेल्मेट परिधान करावे. हेल्मेट घातले नसल्यास कारवाई केली जाईल. असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख (Collector Dr Rajesh Deshmukh) यांनी जारी केले आहेत. (Pune Helmet Day News)

जागतिक स्तरावर यावर्षीही दिनांक १५.०५.२०२३ ते २१.०५.२०२३ या कालावधीत Sustainable Transport या विषयासंदर्भात 7 UN Global Road Safety Week 2023 चे आयोजन करण्यात आले आहे. भारतात दररोज सुमारे ४११ भारतीयांचा रस्ते अपघातांमध्ये बळी जातो. आपल्यापैकी बहुतांश जण या घटना नेहमीचीच गोष्ट म्हणून दुर्लक्ष करतो. बळी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांसाठी हा एक मोठा मानसिक व आर्थिक धक्का असतो. यासाठी जागतिक स्तरावर यावर्षीही दिनांक १५.०५.२०२३ ते २१.०५.२०२३ या कालावधीत Sustainable Transport या विषयासंदर्भात 7 UN Global Road Safety Week 2023 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते अपघातांप्रती स्वयंसेवी संस्था, शासन यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे तसेच सामान्य नागरिकांचे लक्ष वेधणे व रस्ते अपघात टाळण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी देणे हा या सप्ताहाचा हेतू आहे. केवळ जागरूकता वाढवणे हाच नव्हे तर रस्ते अपघातातील जखमींना वेळेत व योग्य उपचार व मदत मिळवून देणे हेही यात अंतर्भूत आहे. (Pune Helmet Day Marathi News)

वाहन अपघातात दगावणाऱ्या व्यक्तींमध्ये सुमारे ८० टक्के व्यक्ती या दुचाकी वाहन चालक, पादचारी आणि सायकलस्वार असतात. मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १२९ नुसार तसेच मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार भारतात कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी दुचाकी चालविणाऱ्या तसेच पाठीमागे बसणाऱ्या व्यक्तीने हेल्मेट परिधान करणे आवश्यक आहे. हेल्मेटमुळे दुचाकीचा अपघात घडल्यास जीव वाचण्याची शक्यता ८० टक्क्याने वाढते. (Pune News)
मोटार वाहन कायद्यानुसार ४ वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीने दुचाकीवरुन प्रवास करतांना हेल्मेट परिधान करणे आवश्यक आहे. सबब याद्वारे पुणे जिल्ह्यातील फक्त सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, सर्व शाळा, कॉलेज व शासकीय यंत्रणा यांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या व दुचाकीचा वापर करणाऱ्या सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांना सुचित करण्यात येते की, शासकीय नियमांचे पालन करणे हे शासकीय अधिकारी यांचे आद्यकर्तव्य आहे. जनतेस मार्गदर्शक ठरावे यादृष्टीने तसेच स्वतःच्या व सहप्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांनी कार्यालयात येताना-जाताना अथवा कोणत्याही अन्य कामासाठी दुचाकी वाहन वापरतांना हेल्मेट
वापरणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर आपल्या शासकीय कार्यालयात दुचाकीवर येणारे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी हे नियमितपणे हेल्मेटचा वापर करीत असले तरी, हेल्मेट वापराच्या व्यापक जनजागृतीसाठी दिनांक २४.०५.२०२३ रोजी लाक्षणीक हेल्मेट दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. तरी पुणे जिल्ह्यातील फक्त सर्व शासकीय आस्थापनांना आदेशीत करण्यात येते की, जे शासकीय अधिकारी / कर्मचारी दुचाकीवरून कार्यालयात येतात अशा सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी दिनांक २४.०५.२०२३ रोजी हेल्मेट परिधान करावे. तसेच सदर बाबत सर्व कार्यालयप्रमुखांनी आपल्या कार्यालयामध्ये दुचाकीवरुन येणारे सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी हेल्मेट परिधान करतील याबाबतच्या सुचना आपल्या स्तरावरुन पारित कराव्यात. दुचाकी वापरतांना हेल्मेट घातलेले नसल्यास संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी/नागरीक हे मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील तरतूदीनुसार शिक्षेस पात्र राहतील. असे आदेशात म्हटले आहे. (Pune collector Dr Rajesh Deshmukh)

—-
News Title | Pune Helmet Day News | It is mandatory for all government employees to wear helmet tomorrow Orders of Collector

Daund MlA Rahul Kul News | पुणे महापालिकेकडून मुठा उजव्या कालव्यात सोडण्यात येत असलेले सांडपाणी बंद करण्याची मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

Daund MlA Rahul Kul News | पुणे महापालिकेकडून मुठा उजव्या कालव्यात सोडण्यात येत असलेले सांडपाणी बंद करण्याची मागणी

| दौंड चे आमदार राहुल कुल यांची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी

 

Daund MLA Rahul Kul | पुणे महानगरपालिकेकडून (Pune Municipal Corporation) खडकवासला नवीन  मुठा उजव्या कालव्यात (Khadakwasla New Mutha River Right canal) सोडण्यात आलेले सांडपाणी (Strom water) तातडीने बंद करण्याची मागणी दौंड चे आमदार राहुल कुल (Daund MLA Rahul Kul) यांनी पुणे जिल्हाधिकारी (Pune Collector) यांच्याकडे केली आहे. याबाबत आमदार कुल यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले आहे.

आमदार  राहुल कुल यांनी काय म्हटले आहे पत्रात?

आमदार कुल यांच्या पत्रानुसार पुणे  महानगरपालिकेकडून वैदूवाडी (हडपसर) परिसरात नवीन मुठा कालव्यात कोणतीही प्रक्रिया न करता पुणे महानगरपालिकेचे विषारी दूषित सांडपाणी सोडण्यात आलेले आहे. या कालव्याच्या पाण्यावर हवेली, दौंड व इंदापुर तालुक्यातील नगरपालिका व विविध गावांच्या पाणीपुरवठा योजना तसेच शेती देखील अवलंबून आहे.  थेट सोडण्यात आलेले विषारी दूषित सांडपाणी ही बाब गंभीर स्वरूपाची आहे. या प्रदूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर व शेतकऱ्यांच्या शेतीतील पिकांवर दुष्परिणाम होत आहे. तसेच जनावरांना त्वचेचे रोग तसेच इतर रोग होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. (PMC pune News)

 

तरी, पुणे महानगरपालिकेकडून नवीन  मुठा उजव्या कालव्यात सोडलेले सांडपाणी बंद करणेबाबत आपणाकडून तातडीने  कार्यवाही  व्हावी.  असे आमदार कुल यांनी म्हटले आहे. (Daund MLA Rahul Kul Marathi news)

Accident | स्वामी नारायण मंदिरा अपघात | अपघाताची कारणे शोधण्यासाठी चौकशी समिती गठित

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

स्वामी नारायण मंदिराजवळ झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विचारपूस

| अपघाताची कारणे शोधण्यासाठी चौकशी समिती गठित

पुणे| मुंबई-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वरील स्वामी नारायण मंदिराजवळ झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्या रुग्णांची जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी ससून रुग्णालय येथे भेट घेऊन विचारपूस केली. जखमी व्यक्तींवर योग्य उपचार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी स्नेहा किसवे-देवकाते, वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. यल्लपा जाधव, आपत्कालिन वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मिथिलेश हराळे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रुपेश चापे आदी उपस्थित होते.

अपघातग्रस्त रुग्णांची भेट घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, रस्ते सुरक्षा समितीच्या माध्यमातून नवले पुलाजवळ होत असलेल्या अपघाताबाबत आढावा घेण्यात आलेला आहे. येथे होणाऱ्या अपघाताची कारणे व त्याअनुषंगाने उपाययोजना सुचविण्याबाबत ‘सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन’ या संस्थेला काम देण्यात आले होते. या संस्थेने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे बऱ्याच ठिकाणी स्ट्रिप्स लावणे, रस्त्यांच्या बाजूचे अतिक्रमण काढणे, दोन्ही बाजूस पट्टी लावणे, पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवणे, वेग मर्यादेवर नियंत्रण करणे आदी उपायोजना केल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणालादेखील याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच्यादृष्टीने प्रशासनाच्यावतीने काम करण्यात येत आहे.

खासगी बस आणि ट्रक यांच्यामध्ये झालेल्या अपघातामध्ये २२ प्रवासी जखमी झाले आहेत. ससून रुग्णालय येथे ५ व्यक्ती, चव्हाण मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय येथे ९ व्यक्ती, नवले रुग्णालय येथे ६ व्यक्ती, दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालय येथे २ व्यक्तींवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. या सर्वांची प्रकृती बरी आहे. एकूण ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या घटनेची दखल घेऊन रुग्णांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आहे. रुग्णांना आवश्यक ते उपचार करण्याच्या सूचना संबंधित रुग्णालयांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

अपघाताची तीव्रता लक्षात घेता या घटनेची चौकशी करण्यासाठी वाहतुक शाखचे पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित केल्याचे आदेश डॉ. जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी निर्गमित केले आहे. या समितीमध्ये भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सदस्य तर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम समावेश करण्यात आला आहे.

समितीने घटनेचा अभ्यास करुन सात दिवसात अहवाल सादर करावा. या प्रकारचे अपघात कमी करण्याच्या अनुषंगाने कमी कालावधीत (तात्काळ) करावयाच्या उपाययोजना आणि प्रदीर्घ कालावधीत करावयाच्या उपाययोजना सुचविण्यात याव्यात. या ठिकाणांच्या आपघातांबाबत ‘सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन’ या संस्थेने सुचविलेल्या उपाययोजना व केलेल्या उपाययोजना याचाही अहवालात अंतर्भाव असावा, अशा सूचना आदेशात देण्यात आल्या आहेत.

ससून रुग्णालयात उपचार सुरु असलेल्या रुग्णांची नावे पुढीलप्रमाणे: वैभव अनिल वनारसे (वय ४६ वर्ष) रा.बदलापूर, हरिदास मुगुट मांढरे (वय ४७ वर्ष), रा.धनवडी जि. सातारा, ओमकार अनिल वनारसे (वय १७), रा. बदलापूर, साहेबराव कोंडींबा वाघमोडे (वय २६ वर्ष) बुलढाणा आणि अधिरा प्रमोद भास्कर (वय ६ वर्षे) रा. कोल्हापूर अशी रुग्णांची नावे आहेत
0000

Child Marriage | अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही याची नागरिकांनी दक्षता घ्यावी | जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख 

Categories
Breaking News cultural social पुणे महाराष्ट्र

अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही याची नागरिकांनी दक्षता घ्यावी | जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख

अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर मोठ्या प्रमाणात विवाह आयोजित केले जातात. या मुहूर्तावर बालविवाह होण्याच्या शक्यताही लक्षात घेता पुणे जिल्ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही याबाबत नागरिकांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले आहे. बालविवाह झाल्याचे निर्दशनास आल्यास संबंधितांवर कडक कार्यवाही करण्यात येईल असाही इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आलेला असून बालविवाह आयोजित करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. जिल्ह्यात अल्पवयीन बालकांच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीची बनत आहेत. कोरोना कालावधीत इतर समस्यासोबत बालविवाह ही भेडसावणारी महत्त्वपूर्ण समस्या बनली होती. सततचे टाळेबंदी (लॉक डाउन), ऑनलाइन शाळा, बेरोजगारी या मुळे बालविवाहचे प्रमाण जिल्ह्यात वाढले होते. एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या एक वर्षांच्या काळात पुणे जिल्ह्यात एकूण १६ बाल विवाह रोखण्यात प्रशासनास यश आले आहे.

अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सामुदायिक तसे एकल विवाह समारंभ आयोजित केले जातात. यामध्ये बालविवाह असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर होणाऱ्या विवाहात बालविवाह रोखण्यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलने हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेला सतर्क केले आहे.

बालविवाहाच्या गुन्ह्यात कठोर शिक्षा
बालविवाह ही प्रथा बाल हक्काच्या विरोधी असून बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम, २००६ नुसार असे विवाह बेकायदेशीर असतात. या विरोधात गुन्हा नोंदविला जाणे अपेक्षित असून अशा गुन्ह्यात १ लाख रुपये दंड व २ वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा दिली जाते.

ग्राम बाल संरक्षण समित्यांनी विशेष सतर्कता बाळगावी
या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ग्रामस्तरावर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. समितीचे सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका आहेत.

बालविवाह बाबतची माहिती कोणाला समजल्यास त्यांनी विनाविलंब स्वत: पुढाकार घेवून कार्यक्षेत्रातील नजीकच्या पोलीस स्टेशन अंतर्गत नियुक्त बाल कल्याण पोलीस अधिकारी, सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, बाल कल्याण समिती, ग्राम बाल संरक्षण समिती, तालुका बाल संरक्षण समिती, चाईल्ड लाईन, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष किंवा जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयासह संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती ए.एस. कांबळे यांनी केले आहे.

—-

 बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी, ग्राम बालसंरक्षण समिती तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात बालविवाह होणार नाही याची योग्य ती खबरदारी घ्यावी. जिल्ह्यातील कोणत्याही ठिकाणी बालविवाह होणार असल्याबाबतची माहिती मिळताच चाईल्ड लाईन हेल्पलाइन टोल फ्री क्रमांक १०९८ किंवा पोलीस हेल्पलाईन क्रमांक ११२ यावर व संबंधित यंत्रणेस माहिती द्यावी.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख,

PWD app | दिव्यांग मतदारांसाठी पीडब्ल्युडी ॲपची सुविधा

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

दिव्यांग मतदारांसाठी पीडब्ल्युडी ॲपची सुविधा

पुणे |  दिव्यांग व्यक्तींचा मतदान प्रक्रियेत सहभाग वाढवण्यासाठी आणि त्यांना सुलभरीत्या मतदान करता यावे यासाठी निवडणूक आयोगाने ‘पीडब्ल्यूडी ॲप’(सक्षम-ईसीआय) तयार केले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून दिव्यांग मतदारांना मतदान करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी दिली आहे.

कसबा पेठ आणि चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील मतदार निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहता कामा नये, यासाठी दोन्ही मतदारसंघात मतदार जागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. दिव्यांग व्यक्ती, वयोवृद्ध नागरिक, शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती यांना प्रवृत्त करून मतदान केंद्रापर्यंत येण्यासाठी आणि परत जाण्यासाठी साह्य करण्यासाठी स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्याचे काम या माध्यमातून होत आहे.

‘मतदान प्रक्रियेपासून दिव्यांग व्यक्ती वंचित राहू नयेत, तसेच त्यांना मतदान करताना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी प्रशासन विशेष सोयी-सवलती उपलब्ध करून देणार आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर रॅम्पची व्यवस्था, व्हीलचेअरची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. दिव्यांग मतदारांना पोस्टल मतदनाची सुविधादेखील उपलब्ध करून देण्यात आली असून त्यांच्याकडून नमुना अर्ज १२-ड भरून घेण्यात येत आहेत.

मतदान केंद्रांवरील दिव्यांग मतदारांची एकूण संख्या विचारात घेऊन अशा मतदारांसाठी आवश्यक त्या सुविधा जिल्हा प्रशासन उपलब्ध करून देणार आहे. अंध व दृष्टी अधू असलेल्या मतदारांसाठी काचेचे भिंग, ब्रेल लिपीतील मतपत्रिका देण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा निवडणूक शाखेतर्फे देण्यात आली आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना सुलभतेने मतदान करता यावे आणि त्यांचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग वाढावा यासाठी निवडणूक आयोगाने ‘पीडब्ल्यूडी ॲप’ तयार केले आहे. दिव्यांग मतदारांना मदतीची आवश्यकता असल्यास त्यांना ‘पीडब्ल्यूडी ॲप’ मोबाइलवर डाउनलोड करावे. या ॲपद्वारे आवश्यक मदतीचे स्वरूप नोंदवता येते. इंटरनेट कनेक्शन आणि जीपीएस सुविधा असलेल्या अँन्ड्रॉइड स्मार्ट फोनमध्ये हे ॲप डाउनलोड करता येते. या ॲपची नोंद करणाऱ्या नागरिकाला त्यांच्या मोबाइलवर मदतीची नोंद केल्यानंतर युनिक आयडी मिळेल, त्यामुळे त्याला नोंद झाल्याचे लक्षात येईल.

लोकशाहीच्या उत्सवात मतदारांनी सहभागी व्हावे. मतदान करणे हे आपले कर्तव्य असल्याने लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी सर्व मतदारांनी मतदानाचा पवित्र हक्क बजावावा, असे आवाहन डॉ.देशमुख यांनी केले आहे. जिल्ह्यातील कसबा पेठ आणि चिंचवड मतदार संघातील दिव्यांग मतदारांच्या बाबतीत अधिक जागरूक राहून त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.
000

Ring Road | पुणे चक्राकार रस्त्यांसाठी (Ring Road) भूसंपादन प्रक्रियेला वेग

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

पुणे चक्राकार रस्त्यांसाठी (Ring Road) भूसंपादन प्रक्रियेला वेग

| पुणे पश्चिम चक्राकार रस्त्यासाठी भूसंपादन होणाऱ्या ३२ गावातील ६१८ हेक्टर जमिनीचे अंतिम दर निश्चित

पुणे | पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्याच्यादृष्टीने प्रस्तावित चक्राकार रस्त्यांच्या (रिंग रोड) भूसंपादन प्रक्रियेला जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या पुढाकारामुळे वेग आला आहे. पुणे (पश्चिम) रिंगरोडसाठी आवश्यक ४ तालुक्यात ३२ गावातील ६१८.८० हेक्टर आर जमिनीचे अंतिम दर निश्चित करण्यात आले असून २ हजार ३४८ कोटी रुपयांपर्यंत मोबदला जमीनधारकांना मिळणार आहे. (Pune Ring Road)

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पुणे (पश्चिम) चक्राकार मार्ग आणि पुणे (पूर्व) चक्राकार मार्ग असे दोन मार्ग होणार आहेत.

पश्चिम रिंगरोडसाठी मावळ तालुक्यातील परंदवाडी, धामणे, उर्से, पाचाणे, बेबडओहोळ, चांदखेड या ६ गावातील, मुळशी तालुक्यातील कासारआंबोली, अंबडवेट, कातवडी, घोटवडे, मोतेरेवाडी, जवळ, रिहे, पिंपळोली, केमेसेवाडी, उरावडे, पडळघरवाडी, आंबेगाव, मारणेवाडी, मुठे या १४ गावातील, हवेली तालुक्यातील बहुली, भगतवाडी, मोरदरवाडी, मांडवी बु., सांगरूण, खामगाव मावळ, कल्याण, वरदाडे, रहाटवडे, थोपटेवाडी या १० तर भोर तालुक्यातील रांजे व कुसगाव या २ अशा ३२ गावातील खासगी जमीनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.

विशेष बाब म्हणजे कोविड कालावधी असतानाही या सर्व ३२ गावात सबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, मोजणी निरीक्षक यांनी संबंधित तलाठी तसेच ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची संयुक्त मोजणी केली. त्यानुसार नगररचना विभागाने प्राथमिक मूल्यांकन केले.

सदर जमिनीवर प्रत्यक्षात असलेले निवासी, व्यवसायीक बांधकामे, झाडे यांची माहिती घेऊन याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय मूल्यांकन निश्चिती समितीसमोर ठेवण्यात आली. त्यानुसार समितीने सर्व तरतुदी लक्षात घेत अंतिम दर निश्चित केले आहेत.

अंतिम दर जाहीर केल्यानुसार ६१८.८० हे. आर जमिनीची संमती निवाड्याची एकूण रक्कम २ हजार ३४८ कोटी ९२ लाख रुपये इतकी होते.

आता पुढील टप्प्यात उपविभागीय अधिकाऱ्यांना या गावांमध्ये शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे घेण्यात येणार असून करारनामे करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार निवाडे जाहीर करून जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात येईल.

———————-
डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी: कायद्यातील सर्व तरतुदी लक्षात घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल याची खात्री करुन अंतिम दर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास संमतीपत्रे देणाऱ्या खातेदारांना २५ टक्के अधिक रक्कम मिळणार असल्याने खातेदारांनी संमतीपत्रे देऊन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सहकार्य करावे.

डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी