Tag: Department of Water Resources
वाढीव पाणी बिलावरून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात रंगला वाद
| पाटबंधारेने मागितली आहे 435 कोटींची थकबाकी
पुणे | पाणी वापराच्या वाढीव बिलावरून पाटबंधारे विभाग आणि मनपा पाणीपुरवठा विभाग या दोघांमध्ये आज महापालिकेतच वाद रंगलेला पाहायला मिळाला. दरम्यान महापालिकेने आक्रमक भूमिका घेत औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला. केवळ घरगुती पाणी वापराचेच (Domestic use) पाणी बिल देणार असल्याचे महापालिकेने सांगितले. यावर पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी ही महापालिकेला कुठलेच आश्वासन न देता निघून गेले.
पाटबंधारे विभागाकडून पाणी वापराच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले जात असल्याचा आरोप महापालिकेने केला होता. त्यावर पाटबंधारे विभागाने बिल कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा वाढीव बिल दिले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर चे 99 कोटी बिल देत आजपर्यंतची थकबाकी 435 कोटी असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. शिवाय याबाबत पत्र देत बिल देण्याची मागणी केली आहे. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला कायदा समजावून सांगत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले होते.
महापालिका प्रशासनानुसार महापालिका फक्त घरगुती वापरासाठी पाणी देते. औद्योगिक वापरासाठी नाही. महापालिका कायद्यात तसे म्हटले आहे. त्यामुळे दंड वगैरे धरून महिन्याला फक्त 5 कोटी बिल येऊ शकते. त्यानुसार बिले द्यावीत असे महापालिकेने पाटबंधारे ला पत्र लिहिले होते. शिवाय आजपर्यंत ज्यादा घेतलेले पैसे देखील देण्याची मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने आपलाच हेका लावून 435 कोटींचे बिल पाठवले आहे.
दरम्यान हा वाद मिटवण्यासाठी पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी आज महापालिकेत आले होते. यामध्ये अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता आणि अकाऊंटंट यांचा समावेश होता. सुरुवातीला मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता रामदास तारू यांच्याकडे ही बैठक झाली. यावेळी तारू यांनी सांगितले कि तुम्ही कायद्याचे उल्लंघन करत आहात. कायद्यानुसार फक्त घरगुती पाणी वापराचे बिल देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आम्ही औदयोगिक वापराचे बिल देणार नाही. मात्र पाटबंधारे विभागाला ही भूमिका पटली नाही. त्यामुळे तिथे चांगलाच वाद झाला. तारू यांनी या अधिकाऱ्यांना मुख्य अभियंता यांना भेटण्यास सांगितले. मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याकडे देखील असाच वाद झाला. पावसकर यांनी देखील घरगुती वापराचे बिल देण्याची मागणी लावून धरली. पाटबंधारे विभागाने यावर काही आश्वासन दिले नाही. ते तसेच उठून गेले.
पाणी कोटा १६.५२ TMC करण्याची महापालिकेची पाटबंधारे कडे मागणी
| औद्योगिक पाणी वापराचे बिल महापालिका देणार नाही
पुणे महापालिका प्रशासनाने (PMC Pune) जलसंपदा विभागाला (Dept of water resources) पाण्याचे अंदाजपत्रक (Water Budget) सादर करत २०.३४ TMC पाण्याची मागणी केली होती. त्यावर जलसंपदा विभागाने महापालिकेला फक्त १२.४१ TMC पाण्याचा कोटा (reservation) मंजूर केला होता. यामुळे महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली होती. दरम्यान महापालिकेने औद्योगिक पाणी वापर (Industrial water use) होत नाही असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शिवाय त्याचे बिल देखील न देण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता पाणी कोटा १२.४१ TMC ऐवजी १६.५२ TMC करण्याची मागणी पुणे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे. शिवाय इथून पुढे औद्योगिक पाणी वापराचे बिल न पाठवता फक्त अशुद्ध पाण्याचे बिल पाठवावे, असे देखील महापालिकेने म्हटले आहे. (Pune municipal corporation)
पुणे महापालिका हद्दीत 34 गावांचा झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता शहराला आता 20.34 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासेल म्हणून पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट सादर करत मागणी केली होती. सद्यस्थितीत शहराला जलसंपदा विभागाकडून 14.61 टीएमसी पाणी आरक्षित केले गेले आहे. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदाविभागाने महापालिकेला पत्र पाठवत 2022-23 वर्षासाठी फक्त 12.41 TMC पाणी मंजूर केले होते. महापालिकेला वर्षाला 20 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. जास्तीचे पाणी हवे असेल तर त्यासाठी तीन पट दर द्यावा लागेल, असे ही जलसंपदा विभागाने म्हटले आहे. मात्र जलसंपदा विभागाच्या या भूमिकेने आता पुणे महापालिकेची चांगलीच अडचण वाढली होती. त्यावर महापालिकेने पाणी वापराचा व्यवस्थित अभ्यास करून नवीन मागणी केली आहे. (Department of water resources)
काय आहे महापालिकेची मागणी?
पुणे महानगरपालिकेस खडकवासला इरिगेशन डिव्हिजन, पुणे मार्फत प्राप्त झालेल्या बिलांमध्ये १२.४१ TMC पाणी कोटा ग्राह्य धरून बिल आकरण्यात आले आहे. महापलिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये पाटबंधारे विभागाकडून पुणे महानगरपालिकेचा पाणी कोटा १२.४१ TMC ऐवजी १६.५२ TMC करणेबाबत पाटबंधारे विभागास अवगत केले आहे. MWRRA व CPHEEO मॅन्युअल नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुणे मनपासाठी मान्य करावयाचा सन २०२२-२३ चा कोटामध्ये पाटबंधारे विभागाने दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार १६.५२ TMC पाणीकोटा मान्य करून बिलाची आकारणी करणेत यावी. (Pune municipal corporation)
पुणे महानगरपालिकेचा वाणिज्य व ओद्योगिक पाणी वापराबाबत तपासणी केली असता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १९६ अनु.क्र. २ नुसार केवळ घरगुती वापराकरीताच पाणी उपलब्द करून दिले जात असून धंद्याच्या किंवा विक्रीच्या प्रयोजनासाठी शहरातील कोणत्याही रहिवाश्यास पुणे महानगरपालिकेमार्फत पाणी पुरविले जात नाही. पुणे मनपाने यापूर्वीही पाणी वापराची विगतवारी सादर केली असून सन २०२२-२३ साठी पाणी वापराची त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेस अशुद्ध पाण्याचे बिल आकरण्यात यावे. (PMC Pune)
महापालिकेने मागितलेला दुरुस्त पाणी कोटा असा आहे
घरगुती वापर १०.६९ TMC
समाविष्ट गावे ०.९९ TMC
फ्लोटिंग लोकसंख्या ०.१२ TMC
Tanker द्वारे पाणी ०.०३ TMC
शैक्षणिक, व्यावसायिक व १.३९ TMC
औद्योगिक (घरगुती)
वहन घट २०% ३.३१ TMC
एकूण १६.५२ TMC
जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेचे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले
| महापालिका अधिनियम झुगारत औद्योगिक पाणी वापराचे बिल घेण्याचे दिले आदेश
पुणे महानगरपालिकेमार्फत (PMC Pune) पुणे मनपा क्षेत्रामध्ये येत असलेल्या विविध घरे, सदनिका, कार्यालये,शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था व अन्य संस्थांना घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) म्हणजेच पिण्यासाठी, घरगुती कपडे, भांडी व अन्य स्वच्छता विषयक कामांसाठी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. पुणे मनपामार्फत कुठल्याही औद्योगिक अथवा व्यापारी वापरासाठी (Industrial use) पाणी पुरविण्यात येत नाही. असा दावा पुणे महापालिकेने केला आहे. औद्योगिक पाणी वापर दाखवा आणि बिल घ्या, असे आव्हान महापालिकेने जलसंपदा विभागाला (water resources dept) केले आहे. औद्योगिक पाणी वापरापोटी बिलाची रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. असे देखील महापालिकेने जलसंपदा विभागाला म्हटले होते. जलसंपदा विभागाने महापालिकेचे हे ‘चॅलेंज’ फारच मनावर घेतले आहे. पुणे महापालिके सहित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था औद्योगिक पाणी वापर करतात आणि त्यानुसार बिल आणि दंडाची रक्कम वसूल करण्यात यावी. असे आदेश जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी त्यांच्या सर्व अधीक्षक अभियंता यांना दिले आहेत. आता महापालिका अधिनियमात औद्योगिक पाणी वापराची तरतूदच नाही, असे म्हणणारी महापालिका काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
| पुणे महापालिकेने काय म्हटले होते?
| जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता काय म्हणतात?
परंतु, आज जवळपास सर्व स्थानिक संस्थाच्या शहरीकरणामध्ये लोकसंख्येत दिवसेंदिवस मोठया प्रमाणात वाढ होत आहे, त्याप्रमाणात वाणिज्य पाणीवापराचे प्रमाण सुध्दा वाढत आहे. वाणिज्य पाणी वापरामध्ये हॉटेल, शाळा व कॉलेज (महाविद्यालय), हॉस्टेल, बगीचा (गार्डन), दवाखाना, व्यवसाईक कार्यालय, मॉल व इतर घटकाचा समावेश आहे.
करावी व त्याप्रमाणात मजनिप्राच्या प्रचलित दराने पाणीपट्टी वसुल करावी. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी वापराचा लेखा प्रमाणीत करुन देतील, त्यांनी दिलेल्या हिशोबाची शहनिशा करुन वाणिज्य वापर व औद्योगिक वापर यानुसार पाणीपट्टी आकारणी करावी.
औद्योगिक पाणी वापर दाखवा आणि बिल घ्या
| जलसंपदा विभागाला पुणे महापालिकेचे ‘चॅलेंज’
पुणे महानगरपालिकेमार्फत (PMC Pune) पुणे मनपा क्षेत्रामध्ये येत असलेल्या विविध घरे, सदनिका, कार्यालये,शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था व अन्य संस्थांना घरगुती वापरासाठी (Domestic Use) म्हणजेचपिण्यासाठी, घरगुती कपडे, भांडी व अन्य स्वच्छता विषयक कामांसाठी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. पुणे मनपामार्फत कुठल्याही औद्योगिक अथवा व्यापारी वापरासाठी (Industrial use) पाणी पुरविण्यात येत नाही. असा दावा पुणे महापालिकेने केला आहे. औद्योगिक पाणी वापर दाखवा आणि बिल घ्या, असे आव्हान महापालिकेने जलसंपदा विभागाला (water resources dept) केले आहे. तसेच औद्योगिक पाणी वापरापोटी बिलाची रक्कम आकारण्यात न येता केवळ घरगुती (Domestic) पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे. असे देखील महापालिकेने जलसंपदा विभागाला म्हटले आहे.
जलसंपदा विभागाने पाण्याची प्रस्तावीत दरवाढ रद्द करावी
: भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांची मागणी
पुणे : जलसंपदा विभागाने ( Department of Water Resources) राज्यातील सर्व महापालिकांना (Corporations) दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या दरामध्ये (Water rage) पाचपट वाढ प्रस्तावित केली आहे. हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक असून, ही प्रस्तावित दरवाढ रद्द करावी, अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक (BJP city President Jagdish Mulik) यांनी जलसंपदा विभागाकडे केली आहे.