Tag: Department of Water Resources

Water budget submitted by Municipal Corporation to Water Resources Department | 20.90 TMC of water demanded for Pune city

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Water budget submitted by Municipal Corporation to Water Resources Department | 20.90 TMC of water demanded for Pune city

 PMC Water Budget |  Assuming the inclusion of 34 villages in the Pune Municipal Corporation and the population increasing every year, i.e. assuming a population of 72 lakh, the city will now require 20.90 TMC of water.  The Pune Municipal Corporation has made this demand by submitting the water budget (PMC Pune Water Budget 2023-24) to the Department of Water Resources.  At present 14.61 TMC of water is being supplied to the city by the Water Resources Department.  It will be important to see how much the water resources department will approve the water quota.  (PMC Water Budget)
 According to the proposal of the Municipal Corporation, the annual water budget required for the Pune Municipal Corporation in the year 2023-2024 has been prepared as per the instructions of the Maharashtra State Water Resources Regulatory Authority, Mumbai.  In the year 2019, information has been collected by Pune Municipal Corporation through Aadhaar registration and other means and the total population of Pune city was determined as 52,08,444.  In the presented water budget for the year 2022-23, the population of the year 2019 is assumed to grow by 2% per annum and the population of 11 newly incorporated villages (292857) and the population of 23 newly incorporated villages (800000) and 5% floating population are assumed in the Municipal Corporation.  A total water budget of 20.34 TMC was given for the year 2022-2023 with the signature of the Municipal Commissioner for a population of 69,41,460 with 35% water leakage.  But the Water Resources Department had sanctioned 12.41 TMC of water.  (Pune Municipal Corporation News)
 A population growth of 2% in 2022-2023 is assumed in 2023-24.  Accordingly, water has been demanded for the year 2023-24 as 150 LPCD for the 56,37,785 lakhs of Pune city.  Also, 23 newly incorporated villages in the Municipal Corporation have been demanded as 70 LPCDs for the population of 816000 and 11 newly incorporated villages as 70 LPCDs for the population of 298714.  (PMC Pune News)
 Commercial (domestic) water consumption within Pune Municipal Corporation limits is 150 LPCD.  107.99 mld.  Water quota has been demanded.  A total water demand of 20.90TMC has been recorded for the year 2023-24 with Pune city, included villages, commercial water consumption, water leakage at 35%.  (PMC Pune Water Supply Department)
 The water leakage rate is 35% due to the old distribution system within Pune Municipal Corporation limits.  To reduce the amount of leakage, work is being done under the 24*7 water supply scheme of Pune Municipal Corporation and the amount of leakage will be reduced to 20% by the year 2024-25.  However, according to the annual water budget for July 2023 to June 2024 submitted by the Pune Municipal Corporation, the water quota of the city of Pune should be accepted and water payments should be made accordingly.  This is what the municipal corporation has said in the proposal.
 —-

PMC Water Budget | महापालिकेकडून जलसंपदा विभागाला वॉटर बजेट सादर | 20.90 टीएमसी पाणी देण्याची केली मागणी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Water Budget | महापालिकेकडून जलसंपदा विभागाला वॉटर बजेट सादर | 20.90 टीएमसी पाणी देण्याची केली मागणी

PMC Water Budget | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) हद्दीत 34 गावांचा झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता अर्थात 72 लाख लोकसंख्या गृहीत धरून शहराला आता 20.90 टीएमसी (20.90 TMC) पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट (PMC Pune Water Budget 2013-24) जलसंपदा विभागाला (Department of Water Resources) सादर करत ही मागणी केली आहे. सद्यस्थितीत शहराला जलसंपदा विभागाकडून 14.61 टीएमसी पाणी दिले जात आहे. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. (PMC Water Budget)

महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार सन २०२३-२०२४ मध्ये पुणे महानगरपालिकेसाठी आवश्यक वार्षिक पाण्याचे अंदाजपत्रक महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांचे निर्देशानुसार तयार करण्यात आले  आहे. सन २०१९ मध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून आधार नोंदणी व इतर साधनांव्दारे माहिती संकलीत करण्यात आली असून पुणे शहराची लोकसंख्या एकूण ५२,०८,४४४ इतकी निश्चित झाली होती. सादर करण्यात आलेल्या सन २०२२-२३ च्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये सन २०१९ च्या लोकसंख्येमध्ये प्रति वर्ष वार्षिक २% वाढ गृहीत धरून तसेच महानगरपालिके मध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांची लोकसंख्या (२९२८५७) तसेच नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांची लोकसंख्या (८०००००) व ५% तरंगती लोकसंख्या गृहीत धरून ६९,४१,४६० इतक्या लोकसंख्येसाठी ३५ % पाणी गळतीसह महापालिका आयुक्त यांचे स्वाक्षरीसह सन २०२२-२०२३ साठी एकूण २०.३४ TMC एवढे पाण्याचे अंदाजपत्रक देण्यात आले होते. मात्र जलसंपदा विभागाने 12.41 टीएमसी पाणी मंजूर केले होते. (Pune Municipal Corporation News)

सन २०२३-२४ मध्ये सन २०२२-२०२३ च्या लोकसंख्येमध्ये २% वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे शहराच्या ५६,३७,७८५ या लाकसंख्येस १५० एल.पी.सी.डी.प्रमाणे सन २०२३-२४ साठी पाण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांची ८१६००० लोकसंख्या करिता ७० एल.पी.सी.डी.प्रमाणे व नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांची लोकसंख्या २९८७१४ करिता ७० एल.पी.सी.डी.प्रमाणे मागणी करण्यात आलेली आहे. (PMC Pune News) 

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये व्यापारी (घरगुती वापराकरिता) पाणी वापर हा घरगुती वापर १५० एल.पी.सी.डी. चे व्यतिरिक्त असल्याने त्यासाठी स्वतंत्ररित्या १०७.९९ एम.एल.डी. पाणी कोट्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुणे शहर, समाविष्ट गावे, व्यापारी पाणी वापर, पाणी गळती ३५ % सह एकूण २०.९०TMC पाण्याची मागणी सन २०२३- २४ करिता नोंदविण्यात आली आहे. (PMC Pune Water Supply Department)

पुणे महानगरपलिकेच्या हद्दीमधील वितरण व्यवस्था जुनी असल्या कारणाने पाणी गळतीचे प्रमाण हे ३५% आहे. गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पुणे महापनगपालिकेच्या २४ * ७ पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत काम करणेत येत असून सन २०२४-२५ पर्यंत सदर गळतीचे प्रमाण २०% पर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. तरी, पुणे महानगरपालिकेने सादर केलेल्या जुलै २०२३ ते जून २०२४ वार्षिक पाण्याच्या अंदाजपत्रकानुसार पुणे शहराचा पाणी कोटा मान्य करण्यात यावा व त्याप्रमाणे पाणी देयके देण्यात यावीत. असे महापालिकेने प्रस्तावात म्हटले आहे.
—-
News Title | PMC Water Budget | Water budget submitted by Municipal Corporation to Water Resources Department 20.90 TMC of water demanded

PMC Vs Department of Water Resources | पुणे महापालिकेच्या युक्तिवादावर पाटबंधारे विभागाला उत्तर देता येईना | काय आहे प्रकरण ? जाणून घ्या

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Vs Department of Water Resources | पुणे महापालिकेच्या युक्तिवादावर पाटबंधारे विभागाला उत्तर देता येईना | काय आहे प्रकरण ? जाणून घ्या

PMC Vs Department of Water Resources | (Author- Ganesh Mule) | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) आणि पाटबंधारे विभाग (Irrigation Department Pune) यांच्यात पाणी आरक्षण (Water Reservation) आणि पाणी बिल (Water Bill) यावरून वाद सुरु आहे. पाटबंधारे विभागाकडून याबाबत नुकतीच एक सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र यामध्ये महापालिकेच्या युक्तिवादावर पाटबंधारे विभागाला उत्तरे देता आली नाहीत. तरीही पाटबंधारे विभाग आपल्याच भूमिकेवर टिकून आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाच्या (Pune Civic Body) वतीने देण्यात आली. (PMC Vs Department of Water Resources )
पुणे महापालिका हद्दीत 34 गावांचा झालेला समावेश आणि दरवर्षी वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरता शहराला 20.34 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक अर्थात वॉटर बजेट सादर करत ही मागणी केली होती. जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार होते. त्यानुसार जलसंपदाविभागाने महापालिकेला पत्र पाठवत 2022-23 वर्षासाठी फक्त 12.41 TMC पाणी मंजूर केले आहे. महापालिकेला वर्षाला 20 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र जलसंपदा विभागाच्या या भूमिकेने आता पुणे महापालिकेची चांगलीच अडचण वाढली आहे. तसेच पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेकडे औद्योगिक दराने बिलाची मागणी केली जाते. यावरून हा वाद सुरु आहे. (PMC Pune News)
दरम्यान पाटबंधारे विभागाने 20 टीएमसी पाणी नाकारल्यानंतर महापालिकेने मंजूर कोट्यानुसार 16.52 टीएमसी पाणी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र पाटबंधारे विभाग 12.41 टीएमसी पाण्यावरच अडून आहे. याबाबत सुनावणीत चर्चा झाली आहे. पाटबंधारे विभागाने युक्तिवाद केला कि समाविष्ट गावांना आम्ही पाणी देतो. मात्र महापालिकेकडून सांगण्यात आले कि आम्ही या समाविष्ट गावांना  2.23 टीएमसी पाणी देतो. आणि ते सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले. यावर मात्र पाटबंधारे ला काही उत्तर देता येईना. विशेष म्हणजे याबाबत पाटबंधारे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली आहे. त्याचा अहवाल देखील महापालिकेने पाटबंधारे ला दिला आहे. असे असूनही पाटबंधारे विभाग मानायला तयार नाही. दुसरीकडे  पाटबंधारे विभागाने गळती अर्थात वहन घट 13% धरली आहे. म्हणजे 1.42 टीएमसी. तर महापालिका म्हणते कि गळती 20% अर्थात 3.31 टीएमसी पाणी इतकी आहे. 20% गळती गृहीत धरण्याबाबत केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. याबाबत देखील पाटबंधारे विभागाला काही सांगता आले नाही. महापालिकेने 16.52 टीएमसी पाणी मिळणे कसे आवश्यक आहे हे सप्रमाण दाखवून देखील पाटबंधारे विभाग आपल्या भूमिकेवर अडून आहे. तसेच वाढीव बिलांबाबत देखील वाद तसाच सुरु आहे. महापालिकेने नियमांचा आधार घेत दाखवून दिले कि औद्योगिक दराने पाणी बिल देता येणार नाही. फक्त वाणिज्यिक आणि घरगुती दरानेच देता येणार आहे. तरीही पाटबंधारे ऐकायला तयार नाही. दरम्यान आता या सुनावणीनंतर पाटबंधारे विभाग आपला अंतिम निर्णय महापालिकेला कळवणार आहे. (Department of water resources)
—-
News Title | PMC Vs Department of Water Resources |  The Irrigation Department could not respond to the arguments of the Pune Municipal Corporation  what is the matter  find out

Recruitment | जलसंपदा विभागात लवकरच कनिष्ठ  अभियंत्यांच्या ५०० पदांची भरती | पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती 

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

जलसंपदा विभागात लवकरच कनिष्ठ  अभियंत्यांच्या ५०० पदांची भरती

| पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

लवकरच जलसंपदा विभागात कनिष्ट अभियंत्यांच्या ५०० पदांची भरती लवकरच होणार असून त्यातून क्षेत्रीय स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल. मनुष्यबळाची कमतरता दूर होण्यासाठी वर्ग ३ व ४ मधील कर्मचारी बाह्यस्रोताद्वारे उपलब्ध करुन घ्यावेत. असे निर्देश पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Pune Guardian minister Chandrakant patil) यांनी दिले. तसेच पाणी वापर संस्थांची ५० टक्के परताव्याची रक्कम प्राधान्याने वितरीत करावी, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करावी आदी सूचना श्री. पाटील यांनी केल्या.(Recruitment of 500 posts of Junior Engineers in Water Resources Department)

| नीरा उजव्या कालव्याची १९ जूनपर्यंत सलग दोन आवर्तने

 

नीरा प्रणालीतील भाटघर, वीर, नीरा देवघर, गुंजवणी धरणातील पाणीसाठ्याची स्थिती समाधानकारक असून त्यानुसार १० मार्चपासून १२ मेपर्यंत पहिले उन्हाळी आवर्तन सुरू असून दुसरे सलग आवर्तन १३ मे ते १९ जूनपर्यंत देण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कालवे सल्लागार समिती बैठकीत ठरले. (Canal advisory committee)

जिल्ह्यातील प्रकल्पांची कालवे सल्लागार समिती बैठका शासकीय विश्रामगृह येथे झाल्या. नीरा उजवा कालवा सल्लागार समिती बैठकीस माजी राज्यमंत्री आमदार दत्तात्रय भरणे, आमदार रणजीतसिंह मोहिते पाटील, दीपक चव्हाण, समाधान आवताडे, भिमराव तापकीर, संजय जगताप, रवींद्र धंगेकर, अशोक पवार, माजी आमदार दीपक साळुंखे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप आदी उपस्थित होते.

नीरा प्रकल्पात उपयुक्त साठ्याच्या ४७.५० टक्के म्हणजेच २२.९६ टीएमसी पाणी उपलब्ध असून उन्हाळी हंगामात नीरा उजव्या कालव्याद्वारे सिंचनासाठी १३.९३ टीएमसी पाणी व बिगर सिंचनासाठी १४.७८ टीएमसी पाणी वापराचे नियोजन आहे. त्यानुसार १९ जूनपर्यंत सलग दोन उन्हाळी आवर्तने देण्यात येणार आहेत. माळशीरस, सांगोला, पंढरपूरपर्यंत कालव्याच्या टेलपर्यंत पुरशा दाबाने पाणी जावे यासाठी पाटबंधारे विभागाने यांत्रिकी विभागाच्या सहाय्याने योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी दिले. (Neera canal)

 

नीरा डाव्या कालव्याची दोन आवर्तने

नीरा डाव्या कालव्याला १ मार्चपासून ३० एप्रिलपर्यंत पहिले उन्हाळी आवर्तन सुरू असून लगेच १ मेपासून ३० जूनपर्यंत दुसरे आवर्तन देण्यात देण्यात येणार आहे. नीरा डावा कालवा एका ठिकाणी फुटल्याचा प्रकार घडला होता. ती दुरुस्ती पूर्ण झाली असून तेथील उर्वरित चाऱ्यांना प्राधान्याने सोडण्यात यावे अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. (Neera left canal)

भामा आसखेड प्रकल्पातून पुणे महानगरपालिकेला पाणी पुरवण्यात येते. त्याशिवाय भामा व भीमा नदीत १५ ते २७ मे पर्यंत सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येणार आहे. पवना धरणात ३.२३ टीएमसी पाणीसाठा असून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले असल्यामुळे १५ जुलैपर्यंत पाणीवापर निश्चित करण्यात आला असला तरी तो पुढील कालावधीतही पुरणार आहे.

चासकमान प्रकल्पाची तीन आवर्तने

चासकमान प्रकल्पातंर्गत चासकमान आणि कलमोडी धरणात मिळून एकूण ३.७५ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. योग्य नियोजनामुळे उन्हाळी तीन आवर्तने देण्यात येणार आहेत. १ मार्च ते २९ एप्रिलपर्यंत पहिले आवर्तन सुरू आहे. दुसरे आवर्तन ५ मे ते ३ जूनपर्यंत आणि तिसरे आवर्तन ८ मे ते १७ जूनपर्यंत देण्याचे चासकमान कालवा सल्लागार समिती बैठकीत ठरले. (Chaskaman dam)

प्रारंभी भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या शास्त्रज्ञांनी मोसमी पावसाच्या अंदाजाबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. एल निनो सक्रिय होण्याची शक्यता, आयओडी, युरेशियावरील बर्फाचे आवरण यांचा पावसावर होऊ शकणार परिणाम याविषयी माहिती देण्यात आली.

यावेळी बैठकीस विविध साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रविण कोल्हे, नीरा उजवा कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय बोडके नीरा देवघर डावा विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र धोडपकर, चासकमान प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता श्रीकृष्ण गुंजाळ, नीरा देवघरचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, भामा आसखेडचे कार्यकारी अभियंता नामदेव करे आदी उपस्थित होते.

Canal Advisory Committee | पुण्यात पाणीकपात लागू होणार का? आज होणार निर्णय  | दुपारी कालवा समितीची बैठक

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुण्यात पाणीकपात लागू होणार का? आज होणार निर्णय

| दुपारी कालवा समितीची बैठक

पुणे | अलनिनो वादळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर आहे. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करण्यासोबतच आवश्यक तिथे पाणी कपात करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने आराखडा केला आहे. दरम्यान पुण्यात पाणीकपात (pune water cut) लागू होणार का? झाली तर एक दिवसाआड पाणी मिळणार? कि आठवड्यातून एक दिवस कपात होणार? याबाबतचा निर्णय दुपारी होणाऱ्या कालवा समितीच्या बैठकीत (canal Advisory Committee Meeting)  होणार आहे. (Pune city water distribution issue)
भारतीय हवामान विभागाच्या (Indian weather department) अंदाजानुसार दक्षिण पॅसिफीक महासागरातील “अलनिनो” (EL-Nino) या समुद्र प्रवाहाच्या सक्रीयतेमुळे देशातील मान्सुन पर्जन्यावर विपरीत परीणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जुन,२०२३ नंतर देखील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक राहील. तसेच चालु उन्हाळयात तीव्र उष्णतेच्या लाटा येण्याच्या संभावना आहेत. तीव्र उष्णतेमुळे पाण्याच्या बाष्पीभवनामुळे होणारा ह्रास विचारात घेता, अचानकरित्या पाणीसाठा खालवू शकतो. या परिस्थितीत आगामी कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची परिस्थिती सर्वसाधारण स्थितीपेक्षा गंभीर होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर मंत्री मंडळ सचिव भारत सरकार व मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी आपत्कालीन पाणी आराखडा बनवण्याचे निर्देश दिले होते. महापालिकेने हा आराखडा सरकारला सादर केला आहे. (PMC Pune)
असे असले तरी अल निनो च्या बाबतीत सरकार गंभीर आहे. त्यामुळे पाणीकपात होण्याची शक्यता दाट आहे. कारण शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व धरणांमधील (Khadakwasla Chain) पाण्याची पातळी खाली गेली आहे. दरम्यान पुण्यात पाणीकपात लागू होणार का? झाली तर एक दिवसाआड पाणी मिळणार? कि आठवड्यातून एक दिवस कपात होणार? याबाबतचा निर्णय दुपारी होणाऱ्या कालवा समितीच्या बैठकीत होणार आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Pune district Guardian minister Chandrkant Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. (Canal advisory committee)

Water Cut | पुणेकरांना एक दिवसाआड पाणी? | बुधवारच्या कालवा समितीच्या बैठकीत होणार निर्णय

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणेकरांना एक दिवसाआड पाणी?

| बुधवारच्या कालवा समितीच्या बैठकीत होणार निर्णय

पुणे | अलनिनो वादळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर आहे. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करण्यासोबतच आवश्यक तिथे पाणी कपात करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने आराखडा केला आहे. मात्र एक दिवसाआड पाणी घ्यायला महापालिकेचा विरोध आहे. पुणेकरांना किती पाणी मिळणार? याबाबतचा निर्णय परवा (ता.26) ला पालकमंत्री यांच्यासोबत होणाऱ्या कालवा समितीच्या बैठकीत होणार आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार दक्षिण पॅसिफीक महासागरातील “अलनिनो” या समुद्र प्रवाहाच्या सक्रीयतेमुळे देशातील मान्सुन पर्जन्यावर विपरीत परीणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जुन,२०२३ नंतर देखील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक राहील. तसेच चालु उन्हाळयात तीव्र उष्णतेच्या लाटा येण्याच्या संभावना आहेत. तीव्र उष्णतेमुळे पाण्याच्या बाष्पीभवनामुळे होणारा ह्रास विचारात घेता, अचानकरित्या पाणीसाठा खालवू शकतो. या परिस्थितीत आगामी कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची परिस्थिती सर्वसाधारण स्थितीपेक्षा गंभीर होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर मंत्री मंडळ सचिव भारत सरकार व मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी आपत्कालीन पाणी आराखडा बनवण्याचे निर्देश दिले होते. महापालिकेने हा आराखडा सरकारला सादर केला आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ज्या धरणात होत आहे, त्या धरणाचे पाणी त्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसासठी आरक्षित करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्या विभागातील जलसंपदा विभागास कळवावे. असे सरकारने आदेशात म्हटले होते.
त्यानुसार महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला पत्र लिहिले आहे. यात म्हटले आहे कि, सद्यस्थितीत पुणे महानगरपालिकेमार्फत पुणे शहरासाठी सरासरी १४७० एम.एल.डी. प्रतिदिन याप्रमाणे पाणवठा केला जात आहे. त्यानुसार 15 ऑगस्ट २०२३ अखेर पुणे शहरासाठी एकुण सुमारे ७.टी.एम.सी. आहे. तरी खडकवासला प्रकल्पामधून पुणे शहरासाठी ७.टी.एम.सी. पाणी आरक्षित करावे. यावर आता कालवा समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. शहराला एकदिवस आड पाणी मिळणार किंवा कसे हे याच बैठकीत ठरणार आहे.
असे असले तरी महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने तयारीचा भाग म्हणून एक दिवसाआड पाण्याचे नियोजन तयार ठेवले आहे. कुठल्या परिसराला कुठल्या दिवशी पाणी द्यायचे, याचे नियोजन तयार करण्यात आले आहे.

Water Uses | महापालिकेच्या ज्यादा पाणी वापरामुळे पाणीटंचाई! | जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे केली महापालिकेची तक्रार

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

महापालिकेच्या ज्यादा पाणी वापरामुळे पाणीटंचाई!

| जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे केली महापालिकेची तक्रार

पुणे | महापालिका मापदंडा पेक्षा ज्यादा पाणी वापरते. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते. तसेच सिंचनासाठी पाणी कमी पडते. अशी तक्रार जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे मनपाच्या पाणी घेण्याच्या जागांवर जलसंपदा व मनपाचे संयुक्त नियंत्रण असावे. असे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने सरकारला कळवले आहे. यावर आता सरकारने महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. महापालिका आता काय भूमिका घेणार. याकडे लक्ष लागले आहे.

राज्य सरकारच्या पत्रानुसार  २०२१-२२ चे वार्षिक पाण्याचे अंदाजकपत्रक पुणे शहराच्या कळविलेल्या लोकसंख्य अनुसरून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण च्या मापदंडानुसार पुणे महानगरपालिकेस १०.९० TMC (८४५.९६ MLD) इतका पाणी वापर अनुज्ञेय असुन पुणे महानगपालिकेच्या सन २०२१-२२ चा प्रत्यक्ष पाणीवापर २०.२४ TMC (१५७०९६ MLD) इतका म्हणजेच जवळपास ९.३४ TMC इतका जादा आहे. महानगरपालिकेच्या जादा पाणी वापरामुळे उन्हाळी हंगामात सिंचनासाठी पाणी अपुरे पडते व उन्हाळयात टंचाई परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते.  असे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी पुणे महानगरपालिकेचा दैनंदिन पाणी वाटप म.प.नि.प्रा.यांच्या मापदंडा पेक्षा जादा होत असल्याने खडकवास धरणातुन पाणी घेण्याच्या पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व उध्दवांच्या जागांची ( Intake Structures) यंत्रणा पुणे महानगरपालिका व जलसंपदा विभाग यांचे संयुक्त नियंत्रणाखाली आणण्याबाबत जलसंपदा विभागास अहवाल सादर केला. तरी या अनुषंगाने आपले अभिप्राय शासनास तात्काळ सादर करावे. असे आदेश सरकारने महापालिकेला दिले आहेत. यावर महापालिका काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

Irrigation Department Vs PMC | मांजरी, फुरसुंगी नंतर आता भामा आसखेड चे पाणी बंद करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या होत्या हालचाली!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

मांजरी, फुरसुंगी नंतर आता भामा आसखेड चे पाणी बंद करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या होत्या हालचाली!

| पाटबंधारेच्या हातात कोलीत!

| महापालिकेकडून बिल मिळाले नाही कि पाणी बंद करण्याची भाषा
पुणे | पाणी वापराच्या (Water use) वाढीव बिलावरून पाटबंधारेविभाग (Irrigation department) आणि मनपा पाणीपुरवठा विभाग (PMC water department) या दोन संस्था दरम्यान वाद सुरु आहे. महापालिका प्रशासनाने (PMC Pune) आक्रमक भूमिका घेत औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा दावा केला आहे. केवळ घरगुती पाणी वापराचेच (Domestic use) पाणी बिल देणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आणि त्यानुसार बिलाचे पैसे देखील पाठवले. मात्र ही भूमिका महापालिकेच्या चांगलीच अंगलट आलेली दिसते आहे. कारण यामुळे पाटबंधारे विभाग चांगलाच आक्रमक झालेला दिसत आहे. पाटबंधारे विभागाने आधी मांजरी आणि फुरसुंगी या गावांना कॅनॉल च्या माध्यमातून दिले जाणारे पाणी तोडले. त्यानंतर दोन दिवसापूर्वी भामा आसखेडचे (Bhama askhed dam) पाणी बंद करण्यासाठी कर्मचारी पाठवण्यात आले होते. यावर दोन्ही वेळेला महापालिकेने बिल दिल्यानंतर पाटबंधारे विभाग शांत झाला आहे. मात्र यामुळे पाटबंधारे विभागाच्या हातात पाणी बंद करण्याचे कोलीत मिळाले आहे, अशी चर्चा केली जात आहे. 
 पाटबंधारे विभागाकडून पाणी वापराच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा बिल आकारले जात असल्याचा आरोप महापालिकेने केला होता. त्यावर पाटबंधारे विभागाने बिल कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा वाढीव बिल दिले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर चे 99 कोटी बिल देत आजपर्यंतची थकबाकी 435 कोटी असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे. शिवाय याबाबत पत्र देत बिल देण्याची मागणी केली आहे. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला कायदा समजावून सांगत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले होते.
महापालिका प्रशासनानुसार महापालिका फक्त घरगुती वापरासाठी पाणी देते. औद्योगिक वापरासाठी नाही. महापालिका कायद्यात तसे म्हटले आहे. त्यामुळे दंड वगैरे धरून महिन्याला फक्त 5 कोटी बिल येऊ शकते. त्यानुसार बिले द्यावीत असे महापालिकेने पाटबंधारे ला पत्र लिहिले होते. शिवाय आजपर्यंत ज्यादा घेतलेले पैसे देखील देण्याची मागणी केली होती. मात्र पाटबंधारे विभागाने आपलाच हेका लावून 435 कोटींचे बिल पाठवले आहे. यावरून दोन्ही संस्थांमध्ये महापालिकेत वाद देखील झाला होता. यावेळी महापालिकेने औद्योगिक दराने बिल देणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला होता.
यावरून आता पाटबंधारे विभागाने महापालिकेची अडवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. पाटबंधारेविभागाने कॅनॉल च्या माध्यमातून देण्यात येणारे फुरसुंगी आणि मांजरी या गावांचे पाणी तोडले. जवळपास तीन दिवस पाणी देण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांचे चांगलेच हाल आहे. परिणामी महापालिकेला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. तसेच पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांनी देखील महापालिकेला सुनावले. यावर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला विचारणा केली असता सांगण्यात आले कि महापालिका या गावांना टँकर ने पाणी देते म्हणून आम्ही पाणी कमी केले. तसेच पाटबंधारे ने आपली मूळ भूमिका महापालिकेसमोर ठेवत आमच्या मागणीनुसार बिल देण्याची मागणी केली. महापालिकेनेही नमते घेत सुधारित बिल पाठवण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने त्या दोन गावांना पाणी सोडण्यास सुरुवात केली.
महापालिकेने खडकवासला आणि भामा आसखेडच्या पाण्याच्या बदल्यात जुलै पासून 105 कोटी दिले आहेत. मात्र तरीही पाटबंधारे विभागाचा दावा आहे कि अजून 235  कोटी थकबाकी आहे. यामध्ये खडकवासला चे 195 कोटी आणि भामा आसखेडचे 43 कोटींचा समावेश आहे. दोन दिवसापूर्वी पाटबंधारेच्या चासकमान विभागाकडून (Chaskaman Irrigation division) महापालिकेकडे 43 कोटी थकबाकी देण्याची मागणी केली. मात्र महापालिकेने साफ इन्कार करत एवढे बिल नसल्याचे म्हटले. त्यावर पाटबंधारेने तात्काळ आपले कर्मचारी भामा आसखेडचे पाणी बंद करण्यास पाठवले. त्यामुळे महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली. पुन्हा एकदा महापालिकेने नमते घेत दुसऱ्या दिवशी तात्काळ 2.5 कोटीचे बिल पाटबंधारेला दिले. कारण भामा आसखेड धरणावर शहराचा पूर्व भाग पूर्णपणे अवलंबून आहे. धरणाचे पाणी बंद केलं तर इथल्या रहिवाश्याचे खूप हाल होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेने नरमाईची भूमिका घेतली.
दरम्यान महापालिका प्रशासन आणि पाटबंधारे ची एप्रिल च्या पहिल्या आठवड्यात पाणी बिलावरून चर्चा होणार आहे. पाटबंधारे विभागानेच महापालिकेला आपल्याकडे सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. यामध्ये प्रश्न मिटणार कि वाढणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.

Drinking water | पुणे शहराचे पाणी कमी करू नका | पिण्याच्या पाण्याला प्राथमिकता द्या | महापालिकेची जलसंपदा विभागाकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे शहराचे पाणी कमी करू नका | पिण्याच्या पाण्याला प्राथमिकता द्या 

| महापालिकेची जलसंपदा विभागाकडे मागणी 

 
पुणे | उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाची बैठक महापालिकेत झाली. उन्हाळ्यात पुणेकरांना पाणी कपातीला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये. त्यामुळे पुणेकरांचे पाणी कमी करू नका. त्यासाठी पिण्याच्या पाण्याला प्राथमिकता देऊन पाण्याचे नियोजन करा. कारण शहरासाठी 15 ऑगस्ट पर्यंत पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. अशी मागणी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने जलसंपदा विभागाकडे करण्यात आली. त्यावर याबाबत कालवा समितीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. असे जलसंपदा विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. 

या वर्षी मार्च महिन्यापासूनच तीर्व उन्हाळा चालू झाला असून, नागरिकांच्या पाण्याच्या मागणीमध्ये वाढ होत आहे. तसेच, या वर्षी पावसाळा समाधानकारक होईल अगर कसे, याबाबत आत्ताच खात्री देता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर पाणी नियोजनासंदर्भात महापालिका आयुक्त यांनी गुरुवारी बैठक आयोजित केली होती. त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि शाखा अभियंता उपस्थित होते. तर महापालिकेकडून आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणामध्ये 16.80 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. मागील वर्षी पेक्षा ही स्थिती चांगली आहे. मात्र पावसाची अनिश्चितता लक्षात घेत महापालिकेने यंदा 15 ऑगस्ट पर्यंत पुरेल एवढ्या पाण्याची मागणी केली आहे. म्हणजेच आगामी 150 दिवसासाठी 7.50 टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजेच शेतीसाठी जलसंपदा विभागाकडे 9 टीएमसी पाणी शिल्लक राहते. मात्र एक. आवर्तन हे 5 टीएमसीचे असते. दुसऱ्या आवर्तनासाठी फक्त 4 टीएमसी शिल्लक राहतात. त्यामुळे 1 टीएमसी पाण्याची भरपाई पिण्याच्या पाण्यातून होऊ शकते. तसे होऊ नये म्हणून महापालिका प्रशासनाने मागणी केली आहे कि पिण्याच्या पाण्याला प्राथमिकता द्या. जेणेकरून पुणेकरांवर कपातीची वेळ येणार आहे. यावर पाटबंधारे विभागाने हा निर्णय कालवा समितीवर सोपवला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर तात्काळ कालवा समिती घेण्यात येणार आहे. त्यात हा निर्णय घेतला जाईल, असे जलसंपदाने स्पष्ट केले.
| जलसंपदाकडून 125 कोटी बिलाची मागणी
दरम्यान पाणी नियोजनाच्या बैठकीत देखील जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे थकीत बिलाचा तगादा लावला. जलसंपदा च्या म्हणण्यानुसार महापालिकेने 235 कोटी बिल देणे अपेक्षित आहे. मात्र महापालिका म्हणते घरगुती वापर आणि वाणिज्यिक पाणी वापराचे एवढे बिल होत नाही. शिवाय आम्ही औद्योगिक दराने बिल देणार नाही. दरम्यान महापालिकेने आतापर्यंत 44 कोटींचे बिल अदा केले आहे. तसेच महापालिका एसटीपी प्लांट बाबत दंड द्यायला तयार आहे. मात्र हे सगळे बिल 70-80 कोटीच्या घरातच आहे. 

Water Distribution planning | उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणी नियोजनासाठी महापालिका आणि जलसंपदा खात्याची उद्या बैठक

Categories
Breaking News PMC social पुणे

उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणी नियोजनासाठी महापालिका आणि जलसंपदा खात्याची उद्या बैठक

| महापालिकेकडून जलसंपदा खात्याला बैठकीचे निमंत्रण

पुणे | तीव्र उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे नियोजनासंदर्भात महापालिकेकडून एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. महापालिका भवनात ही बैठक होणार असून जलसंपदा खात्यासोबत ही बैठक असणार आहे. सद्यस्थितीत धरणामध्ये 16.95 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. उन्हाळ्यातील पाण्याची मागणी पाहता नियोजन करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. (PMC Pune)

या वर्षी मार्च महिन्यापासूनच तीर्व उन्हाळा चालू झाला असून, नागरिकांच्या पाण्याच्या मागणीमध्ये वाढ होत आहे. तसेच, या वर्षी पावसाळा समाधानकारक होईल अगर कसे, याबाबत आत्ताच खात्री देता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर पाणी नियोजनासंदर्भात महापालिका आयुक्त यांनी गुरुवार रोजी सायंकाळी ४.३० वाजता बैठक आयोजित केली आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या  अधिनस्त अधिकारी यांनी सदर बैठकीस आवश्यक त्या माहितीसह महापालिका आयुक्त कार्यालय येथे उपस्थित राहावे. असे निमंत्रण आयुक्त कार्यालयाकडून जलसंपदा खात्याला धाडण्यात आले आहे. (Department of water resources) 

दरम्यान खडकवासला साखळीच्या चार धरणामध्ये 16.95 टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. मागील वर्षी याच काळात 16.60 टीएमसी पाणी उपलब्ध होते. आगामी काळात म्हणजे जुलै महिन्यापर्यंत महापालिकेला 7 टीएमसी हुन अधिक पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ही बैठक महत्वाची मानली जात आहे. (Khadakwasla dam chain)
– असा आहे पाणीसाठा
धरण               टीएमसी    टक्केवारी
खडकवासला.    1.0.           50.63
पानशेत             6.8.           57.13
वरसगाव            9.46.         73.74
टेमघर               0.41.          10.97
एकूण               16.95.        58.12
—-