Maharashtra Cabinet Decisions | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय जाणून घ्या!

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Decisions | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय जाणून घ्या!

 

Maharashtra Cabinet meeting Decisions – The Karbhari News Service – बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. यात राज्यभरातील विविध निर्णय घेण्यात आले. याविषयी सविस्तर जाणून घ्या.

मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर
( मराठी भाषा विभाग)

पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार
( गृह विभाग)

अहमदनगर शहराचे नामकरण पुण्यश्लोक अहिल्यानगर करण्यास मान्यता
( सामान्य प्रशासन विभाग)

केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार. राज्याच्या १५३ कोटी हिश्श्याला मान्यता
( नगरविकास विभाग)

श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार. अडीच एकर भूखंड घेणार
( सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. ३२०० कोटींचा प्रकल्प
( मदत व पुनर्वसन)

भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज
( वित्त विभाग)

राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार. हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ
( आरोग्य विभाग)

महानंद प्रकल्पाची स्थिती सुधारणार . नफ्यात आणणार
( दुग्धविकास विभाग)

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता. ३५ गावांना लाभ होणार
( जलसंपदा विभाग)

मूर्तिजापूर येथील वडगाव साठवण तलावाची दुरुस्ती करणार. १२५ हेक्टर जमीन सिंचित करणार
( जलसंधारण विभाग)

शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ. आता २५ हजार रुपये अनुदान संस्थाना.
( महिला व बालविकास)

मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले.
(वैद्यकीय शिक्षण)

आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार.
( कौशल्य विकास)

कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ९०२० कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेणार.

( ऊर्जा विभाग)

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार
११ हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता
( ऊर्जा विभाग)

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना. प्रशासनात सुधारणा होणार
(पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)

पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास मान्यता
( महसूल विभाग)

म्हसळा तालुक्यात शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करणार. युनानी उपचार प्रणालीला प्रोत्साहन
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ

( सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार
( परिवहन विभाग)

मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार.
उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता
( नगरविकास विभाग)

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधणार. या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते
( ग्रामविकास विभाग)

भोगवटामूल्याची रक्कम कमी करणार

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळवा येथील शासकीय जमीन
( महसूल व वन विभाग)

जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग. २४५३ कोटी राज्याच्या हिश्यास मान्यता
( परिवहन विभाग)

दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना
( पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)

Maharashtra Cabinet | Inclusion of mother’s name in all government documents is Mandatory

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet | Inclusion of mother’s name in all government documents is Mandatory

 

(The Karbhari News Service) – Maharashtra government has decided to make it mandatory to include mother’s name in all government documents. This decision will be implemented from May 1, 2024.

The Maharashtra cabinet yesterday decided to make inclusion of mother’s name mandatory on all government documents like birth certificate, school documents, property documents, Aadhaar card and PAN card.

The Income Tax department had clarified in 2018 that it will not be mandatory to mention the father’s name in the PAN application in cases where the applicant’s mother is a single parent. Subsequently the Central Board of Direct Taxes (CBDT) had amended the rules which gave the applicant an option whether the mother was a single parent or not and whether the applicant wanted to state only the mother’s name.
—-
The first honor of implementation goes to ‘Ajit Ashatai Anantrao Pawar’

In the state’s fourth women’s policy announced on this year’s International Women’s Day (March 8), it was decided to make it mandatory to write the mother’s name in official government documents. Deputy Chief Minister and Minister of Finance and Planning Ajit Pawar has won the honor of immediate implementation of this decision, and outside his hall on the sixth floor of the Ministry, a sign saying ‘Ajit Ashatai Anantrao Pawar’ has been seen on the first office day after the holiday.

The offices of Chief Minister Eknathrao Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Ajit Pawar are located on the sixth floor of the Ministry. Therefore, the number of citizens coming to the sixth floor is the highest. This plaque has become a point of attraction and admiration for those visiting the sixth floor of the Ministry. Acting Deputy Chief Minister Ajit Pawar’s style of work for immediate implementation of the state’s women’s policy is being appreciated by all. The state’s fourth women’s policy was launched on March 8 on International Women’s Day. That day was Mahashivratri holiday. Then came the weekly holiday of Saturday and Sunday. For officials, employees and citizens who came to the Ministry after three consecutive days of vacation after March 8, the ‘Ajit Ashatai Anantrao Pawar’ plaque outside the Deputy Chief Minister’s office became a matter of surprise and admiration, reaffirming Ajit Pawar’s proactive work style.
——–

Mother’s Name Mandatory | Maharashtra Cabinet | सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश अनिवार्य!

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Mother’s Name Mandatory | Maharashtra Cabinet | सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश अनिवार्य!

 Mother’s Name Mandatory | Maharashtra Cabinet  – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्र सरकारने सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 मे 2024 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
 जन्म प्रमाणपत्र, शाळेची कागदपत्रे, मालमत्तेची कागदपत्रे, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड यांसारख्या सर्व सरकारी कागदपत्रांवर आईच्या नावाचा समावेश अनिवार्य करण्याचा निर्णय काल महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
  आयकर विभागाने 2018 मध्ये स्पष्ट केले होते की अर्जदाराची आई एकल पालक असलेल्या प्रकरणांमध्ये पॅन अर्जामध्ये वडिलांच्या नावाचा उल्लेख करणे अनिवार्य असणार नाही.  त्यानंतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने नियमांमध्ये सुधारणा केली होती जी अर्जदाराला आई एकल पालक आहे की नाही आणि अर्जदाराला फक्त आईचे नाव सांगायचे आहे की नाही याचा पर्याय देतो.
—-

 अंमलबजावणीचा पहिला मान ‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ यांना

 यंदाच्या जागतिक महिला दिनी (8 मार्च रोजी) जाहीर करण्यात आलेल्या राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणात शासनाच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचा मान उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी पटकावला असून मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील त्यांच्या दालनाबाहेर ‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ अशी पाटी, सुटीनंतरच्या पहिल्याच कार्यालयीन दिवशी झळकली आहे.
 मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक असते. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्यांसाठी ही पाटी आकर्षणाचा आणि कौतुकाचा विषय ठरली आहे. राज्याच्या महिला धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणीबद्दल, कृतीशील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीचे सर्वांकडून कौतुक होत आहे. 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिनी राज्याचे चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले. त्यादिवशी महाशिवरात्रीची सुट्टी होती. त्यानंतर शनिवार आणि रविवारची साप्ताहिक सुटी आली. 8 मार्चनंतर सलग तीन दिवसांच्या सुट्टीनंतर मंत्रालयात आलेल्या अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांसाठी, उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेरची  ‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ ही पाटी आश्चर्याची आणि कौतुकाचा विषय ठरली, तसेच  अजित पवार यांच्या कृतीशील कार्यशैलीचा पुनर्प्रत्यय देऊन गेली.
——–

Maharashtra Cabinet Meeting Decisions |आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Meeting Decisions |आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या

 

Maharashtra Cabinet Meeting – (The Karbhari News Service) – आज (सोमवार दि.११ मार्च) महाराष्ट्र  मंत्रिमंडळ बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे निर्णय जाणून घ्या.

 

 

बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार
( गृहनिर्माण विभाग)

बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार.
( गृहनिर्माण विभाग)

यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू
( वस्त्रोद्योग विभाग)

एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी
( नगरविकास )

मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणार
( नगरविकास विभाग)

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र
( राज्य उत्पादन शुल्क)

जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता
( वित्त विभाग)

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद
(गृह विभाग)

एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने
(कामगार विभाग)

विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना
(विधि व न्याय विभाग)

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प
(नियोजन विभाग)

अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश

(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार
( नगरविकास विभाग)

शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक
( महिला व बालकल्याण विभाग)

उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ
( ऊर्जा विभाग)

६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता
( आदिवासी विकास विभाग)

आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना
( आदिवासी विकास विभाग)

राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता
( सामाजिक न्याय विभाग)

राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना
५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता
( शालेय शिक्षण)

योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अल्पसंख्याक आयुक्तालय
( अल्पसंख्याक विभाग )

आनंदाचा शिधा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गुढीपाडव्याला देणार
( अन्न व नागरी पुरवठा)

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे राष्ट्रीय स्मारक
( सामाजिक न्याय विभाग)

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 20 मार्च  ला

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 20 मार्च  ला

 

Aurangabad High Court – (The Karbhari News Service) -|  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क केसची सुनावणी आता 20 मार्च ला होणार आहे. घाणभत्ता (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे, या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी 28 फेब्रुवारी वेळ दिली होती. मात्र त्यावेळी सुनावणी होऊ शकली नाही. अशी माहिती महापालिका कामगार युनिअन च्या वतीने देण्यात आली.
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)
28 फेब्रुवारी  रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती.  त्या दिवशी घाणभत्ता वारस केस सुनावणी करिता बोर्डावर होती.  परंतु वेळेअभावी सुनावणी झालेली नाही. आता 29 मार्च ला सुनावणी आहे. केस बोर्डवर आणण्यासाठी संघटना प्रयत्नशील आहे. असे युनियन च्या वतीने सांगण्यात आले.

Maharashtra Women Policy | राज्याचं चौथं महिला धोरण ही जागतिक महिला दिनाची भेट

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Women Policy | राज्याचं चौथं महिला धोरण ही जागतिक महिला दिनाची भेट

| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा

 

Maharashtra Women Policy – (The Karbhari News Service) – यंदाच्या जागतिक महिला दिनी राज्याचं चौथं महिला धोरण अंमलात आणून महाराष्ट्रानं राज्यातील महिलाशक्तीला नवी ऊर्जा, नवी उमेद, नवं बळ दिलं आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार दृढ केला आहे. महिलांचे आरोग्य, महिलांना पोषक आहार, महिलांचे शिक्षण व कौशल्यवृद्धी, महिलांची सुरक्षा, महिलांसाठी रोजगारनिर्मिती, निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग, महिला खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात सहभाग वाढविण्यासारख्या निर्णयांच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासाची मजबूत पायाभरणी केली आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाचे स्वागत केले असून जागतिक महिला दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. (International Womens Day 2024)

राज्याचे नवीन महिला धोरण जाहीर केल्याबद्दल राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदितीताई तटकरे यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विशेष अभिनंदन केले आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, त्यानंतर महिला व बाल विकासमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी समिती, जिल्हास्तरीय अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करणार आहे. या समित्यांच्या संपर्क, संवाद, समन्वयातून महिला धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी प्रभावी होईल, महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणामुळे महिलांना सर्वक्षेत्रात समान संधी, शासन-प्रशासनात योग्य स्थान, अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद, रोजगार-स्वयंरोजगारात समान संधी, कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण, संपत्तीत समान वाटा, उद्यमी महिलांसाठी मार्गदर्शन व बाजारपेठ, आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत. यापुढे अधिकृत कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे बंधनकारक होणार आहे. निमशासकीय तसेच खाजगी कंपन्यांनीही मातृत्व आणि पितृत्व रजा द्यावी, असा प्रस्ताव आहे. सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस धोरणात करण्यात आली आहे. राज्याचे चौथे महिला धोरण राज्यातील महिलाशक्तीसाठी यंदाच्या जागतिक महिला दिनाची आगळीवेगळी भेट असून ही भेट कायम स्मरणात राहिल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

Lahuji Vastad Salve Smarak | आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते भूमिपूजन

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Lahuji Vastad Salve Smarak | आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते भूमिपूजन

| आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक तरुण पिढीला ऊर्जा देणारे ठरेल | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

पुणे – (The Karbhari News Service) –  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे (Lahuji Vastad Salve Smarak) यांच्या स्मारकाचे आणि उरळी देवाची येथील नगर रचना परियोजनेअंतर्गत विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये महत्वाचे योगदान देणाऱ्या आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक तरुण पिढीला ऊर्जा देणारे ठरेल, असे प्रतिपादन यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी केले.

संगमवाडी परिसरात आयोजित या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आदी उपस्थित होते.

The karbhari - Lahuji smarak sangamwadi pune

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचा वारसा पुढे नेणाऱ्या आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांचे भव्य स्मारक उभारले जात असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद यांच्या आदर्शानुसार चालणारे सरकार असल्याने सर्वसामान्यांसाठी अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन आज करण्यात आले आहे. मातंग समाज प्रामाणिक आणि कष्टाळू आहे, दिलेला शब्द पाळणारा आहे. बार्टीच्या धर्तीवर अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (आर्टी) स्थापना करून सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याचे कार्य केले आहे. त्यामुळे मातंग समाजातील मुलांना आता उच्च शिक्षण घेता येईल. स्पर्धेच्या युगात या समाजाला इतर समाजाच्या बरोबर विकासात सहभागी करून घेण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.

शासनाने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात गड किल्ले, महापुरुषांच्या स्मारकासाठी तरतूद ठेवली आहे. नव्या पिढीला महापुरुषांच्या कार्य, बलिदानापासून प्रेरणा मिळावी यासाठी स्मारके उभारण्यात येत आहेत. भिडेवाडा येथे देखील सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक होत आहे. लहुजी वस्ताद यांच्या हातातील दांडपट्ट्याला शासनाने राज्य शस्त्राचा दर्जा दिला आहे. आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकाच्या माध्यमातून मातंग समाजातील नव्या पिढीला प्रेरणा मिळण्यासोबत उच्च पदावर जाता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांनी क्रांतीची ज्योत हजारो मनात पेटवली असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य वाढविणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकाच्या भूमीपूजनानंतर छत्रपतींच्या मावळ्याच्या स्मारकाचे भूमिपूजन होत आहे याचा आनंद आहे. क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद यांनी शस्त्राने पारंगत वीर तयार करण्यासाठी देशातील शस्त्राचे प्रशिक्षण देणारी पहिली शाळा काढली म्हणून त्यांना आद्य क्रांतीगुरू म्हटले जाते. आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद यांनी क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके, लोकमान्य टिळक, महात्मा ज्योतिबा फुले यांना प्रशिक्षण दिले.

समाजातील विषमता दूर करण्याचे कार्य करणाऱ्या महात्मा फुले यांच्या पाठीशी ते भक्कमपणे उभे राहिले. १८५७ च्या स्वातंत्र्य समरात लहुजी वस्ताद साळवे यांनी प्रशिक्षित केलेले क्रांतिकारक लढत होते. देह ठेवण्यापर्यंत त्यांनी देशाची सेवा केली. अशा थोर क्रांतिकारकाचे स्मारक रूपाने स्मरण करणे आवश्यक आहे. ही प्रेरणा सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्मारक उभारण्यात येत आहे. आता आर्टीची स्थापना करण्यासोबत आरक्षणात होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. येत्या काळात चिरागनगर मध्ये लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक उभारण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. बहुजन समाजातून आलेल्या आणि आपल्या कर्तृत्वाने समाजाला दिशा देणाऱ्यांमध्ये लहुजी वस्ताद साळवे यांचे कार्य मोठे आहे. लहुजी वस्ताद साळवे यांचे घराणे पराक्रमी घराणे म्हणून प्रसिद्ध होते. लहुजी वस्ताद साळवे यांनी ही परंपरा राखत इंग्रजी सत्तेला आव्हान देण्याचे कार्य केले आणि तरुणांना शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण दिले. इंग्रजी सत्तेला उलथवून टाकण्यासाठी तरुणांच्या मनात विद्रोहाची ज्योत पेटवली. अशा थोर पुरुषाचे त्यांच्या कार्याला साजेसे स्मारक उभे राहणार आहे. पुढच्या पिढीला अभिमान वाटेल असे स्मारक उभारण्यात येईल.

लहुजी वस्तादांच्या कार्याची आठवण ठेवत तरुणांनी त्यांचा विचार स्विकारावा, स्मारक विचाराचे केंद्र असतात. तरुणांनी महापुरुषांपासून चांगला विचार घ्यायला हवा. व्यायाम, शिस्त, सचोटी आणि शिक्षणाने मेंदू बळकट करीत अन्यायाविरुद्ध लढण्याची तयारी ठेवावी. क्रांतीवीर लहुजी वस्तादांसारख्यांच्या कार्यातून महाराष्ट्र उभा राहीला आहे. स्मारकाच्या रूपाने त्यांच्या कार्याचा ठेवा जपला जाईल, येणाऱ्या पिढ्यांना त्यातून प्रेरणा मिळत राहील. मातंग समाजाच्या कल्याणासाठी आर्टीसाठी तातडीने पाऊले उचलले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. उरुळी देवाची नगर रचना परियोजनेद्वारे ५-६ एकरात गरिबांसाठी घरे मिळतील,असेही ते म्हणाले.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले,आद्य क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकाची २० वर्षाची प्रतीक्षा पूर्ण झाली आहे. येत्या दोन वर्षात निधीची कोणतीही कमतरता पडू न देता स्मारकाचे काम पूर्ण करण्यात येईल. स्मारक पूर्ण झाल्यावर लहुजी वस्ताद साळवे यांचे कार्य लक्षात घेऊन उपक्रम राबवावेत. नुकतेच अंदाजपत्रकात आर्टीची घोषणा करण्यात आली आहे, त्यामुळे मातंग समाजाच्या प्रगतीला गती मिळेल. समाजातील सुशिक्षित व्यक्तींनी शासनाच्या योजना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

आमदार सुनील कांबळे आणि स्मारक समितीचे अध्यक्ष अशोक लोखंडे यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले.

प्रास्ताविक पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी केले. स्मारकासाठी साडेपाच एकर जागा आरक्षित करण्यात आली असून या कामावर ११५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यात संग्रहालय, आर्ट गॅलरी, वसतिगृह, वाचनालय, विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण हॉल आदी सुविधा असतील. परिसरात आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांचा ३५ फूट उंचीचा पुतळा उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय नगर नियोजन योजनेअंतर्गत उरुळी देवाची येथे विकासकामे करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला आमदार माधुरी मिसाळ, सुनील कांबळे, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, क्रीडा आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे, मनपा अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ आदी उपस्थित होते.

Baramati Latest News | बारामती शहर विकासाचे रोल मॉडेल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Education Political social पुणे महाराष्ट्र

Baramati Latest News | बारामती शहर विकासाचे रोल मॉडेल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

बारामती : (The karbhari online) – नमो महारोजगार मेळाव्यातून तरुणाईला स्वतःचे आणि राज्याचे भविष्य घडविण्याची एक मोठी संधी मिळाली आहे असे सांगतानाच बारामती येथे आयोजित या मेळाव्यातून २५ हजार युवांना रोजगार मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. बारामती शहर हे एक विकासाचे प्रारूप (मॉडेल) आहे असेही यावेळी ते म्हणाले.

विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्यावतीने आयोजित पुणे विभागस्तरीय ‘नमो महारोजगार मेळाव्या’च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी बारामतीतील विविध विकास कामांतर्गत बऱ्हाणपूर येथील पोलीस उपमुख्यालय, बारामती बस स्थानक, अपर पोलीस अधीक्षक, वाहतूक शाखा, बारामती पोलीस ठाणे तसेच पोलीस वसाहतींचे उद्घाटन पोलीस वाहनांचे लोकार्पणही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.

यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, ज्येष्ठ खासदार शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार दत्तात्रय भरणे आदी उपस्थित होते.

मेळाव्यात तरुणाईला मार्गदर्शन मिळेल आणि रोजगारही उपलब्ध होईल. यापूर्वी नागपूर, लातूर, अहमदनगर येथे मेळावे झाले असून बारामती येथे आयोजित हा मेळावा सर्व विक्रम मोडणारा असून यातून २५ हजार युवांना रोजगार मिळेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

बारामती शहर विकासाचे मॉडेल

बारामती शहर हे एक विकासाचे प्रारूप (मॉडेल) आहे. शहराच्या विकासात शरद पवार, अजित पवार यांचे मोठे योगदान आहे. विकासकामे करताना सर्व कामे वेळेत आणि दर्जेदार व्हावीत हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कटाक्ष असतो. आज उद्घाटन झालेल्या प्रकल्पांच्या दर्जात कुठेही तडजोड झाली नाही हे दिसून येते.

१ लाख ६० हजार रोजगार दिले

राज्यात यापूर्वी नोकरभरती बंद होती. या शासनाने ७५ हजार रोजगार देण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. त्या तुलनेत १ लाख ६० हजार रोजगार दिले आहेत. विविध नोकर भरती सुरू असून २२ हजार पोलिसांची भरती, ३० हजारावर शिक्षकांची पदे भरण्यात येत आहेत. त्यात मराठा समाजाला आरक्षण दिलेलेही समाविष्ट आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शासन आपल्या दारी मध्ये २ कोटी ६० लोकांना लाभ

शासन आपल्या दारी हा देखील राज्य शासनाचा लोकाभिमुख उपक्रम असून विविध योजना, शासन निर्णय असताना तसेच लाभार्थी असतानाही शासकीय कार्यालयात जाण्याची कटकट नको म्हणून लाभ सोडून देणाऱ्या नागरिकांना लाभ देण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात आला. यात एकच छताखाली गरिबांना घरांचा, महिला बचत गट, शेतकऱ्यांना मिनी ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, ड्रोन, हार्वेस्टर आदी अनेक लाभ दिले. या कार्यक्रमातून २ कोटी ६० लाख लोकांना विविध लाभ देण्यात आले.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास कार्यक्रमात राज्याचे पूर्ण योगदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तरुणाईला थेट नियुक्तीपत्रे देण्याचा कार्यक्रमांतर्गत जवळपास १० लाख युवकांना नोकऱ्या देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. राज्य शासनही यात कुठेही कमी पडणार नाही. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत १ कोटी ४० लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. नवीन शिक्षण धोरणामधील अभ्यासक्रमातही कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेतून रोजगार देणारे हात निर्माण करण्याचाही शासनाचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या दोन वर्षात दाओस येथे जवळपास ५ लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले असून यातून ४ ते ५ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत.

बारामती-विकासाचे मॉडल

पोलीस हा कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करत असताना सणवार, उत्सव, आंदोलने आदी कालावधीत ऊन, पाऊस वाऱ्यामध्ये रस्त्यावर उभा असतो. म्हणून त्यांच्याकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करत असताना त्यांना दर्जेदार सुविधाही दिल्या पाहिजेत. त्या बारामतीतील या पोलीस वसाहतीत दिल्या आहेत. राज्यातील सर्व बसस्थानके सर्व सोई सुविधायुक्त अशी सुसज्ज ‘बसपोर्ट’ करून प्रवाशांना सर्व सोई सुविधा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून बारामतीमध्ये राज्यातील पहिले मॉडेल बसस्थानक झाले आहे.

राज्यातील शासकीय इमारती बांधताना बारामतीच्या इमारती समोर ठेवणार- देवेंद्र फडणवीस

बारामतीचे बस स्थानक एखाद्या विमानतळासारखे वाटावे असे आहे, तसेच येथील पोलीस ठाणे, पोलीस उपमुख्यालय, पोलीसाकरीता इमारती या सरकारी बांधकामासारखे न दिसता या एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या कार्यालयासारखे वाटते. अतिशय सुंदर इमारती झाल्या असून बारामतीच्या वैभवात भर घालणाऱ्या वास्तूचे आज उद्घाटन करण्यात आले आहे. राज्यात इमारती बांधण्यासाठी या इमारतीचा आधार घेण्यात येईल, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बारामतीतील विकासकामांचे कौतुक केले.

शासकीय कार्यालये चांगली असली पाहिजेत आणि अधिकाऱ्यांमध्येही लोकाभिमुखता असली पाहिजे. अशा कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी चांगले काम करुन नागरिकांच्या तक्रारी दूर करण्याचे काम करतील, अशी विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

ते पुढे म्हणाले, एकीकडे उद्योगांना मनुष्यबळाची असलेली आवश्यकता लक्षात घेऊन आणि विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची गरज लक्षात घेऊन ‘नमो महारोजगार मेळाव्या’चे आयोजन निर्णय घेण्यात आला आहे. मेळाव्याच्या माध्यमातून तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी मिळणार असून त्यांच्या हाताला काम देण्याचा हा उपक्रम आहे. रोजगार मेळाव्यात रोजगार मिळालेल्या उमेदवारांनी चांगले काम करावे.

नागपूर येथे आयोजित पहिल्या नमो महारोजगार मेळाव्यात ११ हजार तरुणाला रोजगार मिळाले असून त्यापैकी काहींना ५० लाखापर्यंत पॅकेज मिळाले आहेत. मोठ्या प्रमाणात उच्च वेतनाच्या नोकरीपासून ते दहावी शिक्षण घेतलेल्या तरुणाला रोजगार मिळाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने पश्चिम महाराष्ट्राचा नमो महारोजगार बारामती येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यात ५५ हजार पेक्षा अधिक पदे अधिसूचित करण्यात आली असून ३६ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. उद्यापर्यंत आणखीन अर्ज येतील. या रोजगार मेळाव्यात उमेदवारांना त्यांच्या कौशल्याप्रमाणे रोजगार मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची अर्थव्यवस्था १० व्या स्थानावरुन ५ व्या स्थानी आणली गेली असून येत्या तीन ते चार वर्षात काळात जगातील तिसऱ्या अर्थव्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. याकरीता प्रशिक्षित मनुष्यबळाचे महत्व लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात राज्यात दोन हजार प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र उघडण्याचे जाहीर केले आहे. या माध्यमातून तरूणांना कौशल्य प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घेतले आहे, असेही श्री.फडणवीस म्हणाले.

बारामती तालुका राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार-अजित पवार

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, बारामतीच्या वैभवात भर घालणाऱ्या चार सुंदर इमारतींचे आज लोकार्पण करण्यात आले. पोलीस उप मुख्यालयाच्या इमारतीसाठी १३२ कोटी रुपये, पोलीस वसाहत साठी ७५ कोटी रुपयांचा खर्च आला. बारामतीचे नूतन बस स्थानक महाराष्ट्रातील क्रमांक एकचे बस स्थानक आहे. खूप चांगल्या दर्जाची कामे झाली आहेत. विविध विकास कामांसाठी निधीची देखील कमतरता कमी पडू दिली जाणार नाही.

पोलीस विभागाला पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. आज ३९ वाहनांचा लोकार्पण सोहळा पार पडला त्यात १४ महिला वाहन चालक आहेत. महिलांना देखील संधी प्राप्त करून दिली जात आहे. महाराष्ट्रात बारामती हा क्रमांक एकचा तालुका येण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्याने जर्मनीबरोबर एक करार केला असून त्यांना ५ लाख कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मनुष्यबळ कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आजच्या रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून अधिकाधिक उमेदवारांना रोजगार मिळवा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कृषीमूल शिक्षण संस्था आयटीआय तसेच मालेगाव येथील शासकीय आयटीआय येथे विविध १५ ते ३० दिवसांचे कौशल्य विकास अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांना त्यातून रोजगार मिळू शकणार आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्यासाठी कौशल्य विभाग कटिबद्ध-मंगल प्रभात लोढा

श्री. लोढा म्हणाले, महाराष्ट्रात प्रथम नागपूर येथे रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केले होते. त्या रोजगार मेळाव्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. बारामती येथील रोजगार मेळाव्यात उद्योजकांनी ५५ हजार ५५७ रिक्तपदे अधिसूचित केली आहेत. याठिकाणी २५४ उद्योजकांनी सहभाग घेतला असून ३८ हजार ७४४ उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. याव्यतिरिक्त ऑनलाईन नोंदणी देखील मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कौशल्य विभागासाठी भरीव तरतूद केली आहे. त्याच्या माध्यमातून राज्यातील १ हजार महाविद्यालयात नोकरीच्या दृष्टीने ३ महिन्याचे कौशल्य विकासाचे कोर्स सुरू करण्यात येतील. राज्यातील बेरोजगार तरुणांना जो पर्यंत रोजगार मिळत नाही तो पर्यंत कौशल्य विभाग विविध प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून नोकरी देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या आयुक्त निधी चौधरी म्हणाल्या, विभागाच्यावतीने युवक युवतींच्या पंखांना बळ देण्याचे काम करतो. २ हजार ठिकाणी प्रमोद महाराज कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार असून सहा ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्रांची उभारणी करत आहोत. पहिला नमो महारोजगर मेळावा १० डिसेंबर का नागपूर केला होता त्याची फलश्रुती पाहून ३ महसुली विभागात आयोजित मेळाव्यात ४० हजार मुलांना रोजगार देण्यात आले, अशी माहिती त्यांनी दिली.

ज्येष्ठ नेते श्री. पवार म्हणाले, विद्यार्थ्यां रोजगाराची गरज लक्षात घेऊन राज्यात नमो महारोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. विद्या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातूनही गेल्या ३ वर्षात सुमारे २ हजार ५०० विद्यार्थ्यांना नामांकित कंपन्यात रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

कार्यक्रमाला विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे महाव्यवस्थापक मनोज कुसेकर, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, क्रीडा आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण आदी उपस्थित होते.

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांची एसआयटी चौकशी रद्द करा | मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी 

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांची एसआयटी चौकशी रद्द करा | मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी

 

Pune – (The karbhari Online) – मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी (Maratha quota activist Manoj Jarange Patil) केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून एसआयटी चौकशीची आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र ही एसआयटी चौकशी रद्द करण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चा पुणे (Maratha Kranti Morcha Pune) शहराच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली.

निवेदनानुसार मराठा समाजास ओ बी सी प्रवर्गातून आरक्षण तसेच सगेसोय-यांची अंमलबजावणी याबाबत केलेल्या आंदोलनानंतर, राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यायचे सोडून स्वतंत्र एस ई बी सी प्रवर्ग करून १० टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. यामुळे मराठा समाजाची दिशाभूल झाली. असे असताना व आंदोलन करणं हा हक्क असताना मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर राज्य सरकारकडून एसआयटी चौकशी चे आदेश देण्यात आले.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत . जरांगेपाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यावर दिलगीरी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात शांतता रहावी याची काळजी सर्वांनी घ्यायची आहे. परंतु सत्तेत सहभागी असलेले अनेक नेते मंत्री/आमदार यांचेकडून महाराष्ट्रामध्ये चुकीच्या पद्धतीने दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल तसेच एकमेकांच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रभर चुकीचे संदेश जातात,अशा नेत्यांवर देखील एसआयटी चौकशी का नेमली नाही असा प्रश्न समाजामध्ये निर्माण होत आहे.
तरी मुख्यमंत्री यांनी याचा फेरविचार करून सदर चौकशी मागे घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मराठा क्रांती मोर्चा चे समन्वयक राजेंद्र कुंजीर अनिल ताडगे ,सचिन आडेकर ,संतोष नानवटे अर्जुन जाधव यांनी पुणे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना निवेदन दिले.

Old Pension Scheme in Maharashtra | शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

Categories
Breaking News Commerce Education social महाराष्ट्र

Old Pension Scheme in Maharashtra | शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

 

Old Pension Scheme in Maharashtra | (The Karbhari online) –  राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील (NPS) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटूंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.

‘हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनंही हितकारक ठरेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही नमूद केले. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री निवेदनात म्हणाले की, दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करुन सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे समितीचे निष्कर्ष व शिफारशी विचारात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील बाजारामधील चढ-उतार यामध्ये निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल.’

मुख्यमंत्री म्हणाले की, वयोमानानुसार निवृत्ती स्वीकारावी लागते. त्यामुळं निवृत्तीवेतन हाच अनेकांसाठी जगण्याचा आधार ठरतो. म्हणूनच सुरवातीपासूनच आम्ही या विषयावर सुरवातीपासून संवेदनशील राहीलो आहोत. निवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व मान्य केलंय. याविषयावर आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटनांशी वारंवार संवाद-संपर्कात होतो. ज्या-ज्यावेळी या संघटनांनी या विषयावर चर्चेची, बोलण्याची मागणी केली. त्या-त्यावेळी आम्ही त्यांना वेळ दिला. समितीच्या अहवालावरही बैठका घेण्यात आल्या. मंत्रिमंडळातील सहकारी, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीशी, तज्ज्ञांशीही चर्चा केली आहे. यात उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालिन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विद्यमान वित्तमंत्री अजित पवार यांनीही सकारात्मक सूचना केल्याचेही मुख्यमंत्र्यानी नमूद केले.

दरम्यान, मध्यंतरी केंद्राप्रमाणेच राज्यातील ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी तसेच २००५ मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रीया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जूनी निवृत्तवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यानी दिली.

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीबाबत…

शासनाने दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे. तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या १३ लाख ४५ हजार इतकी असून यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी ८ लाख २७ हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर ५२ हजार ६८९ कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा ७ हजार ६८६ कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च १ लाख २७हजार ५४४ कोटी इतका आहे.

तुलनात्मक अभ्यास समितीविषयी…

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणारी समिती १४ मार्च २०२३ रोजी स्थापन केली गेली होती. दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत ही समिती शिफारसी- अहवाल सादर करणार होती. या समितीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी श्री. सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक यांचा समावेश होता. या समितीनं अनेक राज्यातील परिस्थितीचा साकल्याने अभ्यास करून, अहवाल सादर केला आहे.