Bankrupt banks | MP Supriya Sule | बुडीत बँकांच्या ग्राहकांचे पैसे लवकरात लवकर मिळण्यासाठी बँकेची प्रक्रिया सुलभ व्हावी |खासदार सुप्रिया सुळे यांची लोकसभेत मागणी

Categories
Breaking News Commerce Political देश/विदेश महाराष्ट्र

बुडीत बँकांच्या ग्राहकांचे पैसे लवकरात लवकर मिळण्यासाठी बँकेची प्रक्रिया सुलभ व्हावी

|खासदार सुप्रिया सुळे यांची लोकसभेत मागणी

दिल्ली| बुडीत बॅंकांच्या (Bankrupt Banks) ठेवीदार आणि खातेदारांचे (Consumers) पैसे (Deposits) परत लवकरात लवकर त्यांना मिळावेत यासाठी अशा बँकांची कर्ज वसुली, संपत्ती जप्ती आदी प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी आज लोकसभेत (Lok sabha) प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान (Question Hour) केली.

एखादी बँक जेव्हा बुडीत जाहीर केली जाते. त्यावेळी त्या बँकेचे खातेदारांना आणि ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यास खूप मोठा कालावधी लागतो. संबंधित बॅंकेच्या बुडीत कर्जदारांची संपत्ती अटॅच करणे त्यानंतर तडजोड किंवा विक्री करुन त्यातून उभा राहिलेल्या पैशातून खातेदार आणि ठेवीदारांचे पैसे देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. हा प्रयत्न चांगला आहे. पण त्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेदरम्यान संबंधीत बँकेच्या खातेदारांना आपले पैसे कधी मिळणार याची शाश्वती नसते. त्यांना बँक, किंवा प्रशासकांकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नाही. महाराष्ट्रातील पीएमसी बँक हे त्याचे उदाहरण म्हणून सांगता येईल, असे सुळे यांनी यावेळी सांगितले.

बुडीत बँकांच्या ग्राहकांची ही अडचण लक्षात घेता, या बँकांची कर्ज प्रकरणे आणि ती वसुली तसेच संपत्ती जप्त करण्याची प्रक्रिया यासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. बँक बुडविणारे तुरुंगात जातात, पण सर्वसामान्य खातेदार व ठेवीदारांना पैसे परत मिळण्यास अनेक अडचणी येतात. त्यांची खाती गोठविली जातात. परिणामी त्यांच्या अडचणी आणखी वाढतात. त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा यावेळी खसदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.

अर्थमंत्र्यांकडून सुप्रिया सुळे यांचे कौतुक

ही मागणी अगदी योग्यच असल्याचे सांगत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी खासदार सुळे यांचे कौतुक तर केलेच शिवाय ही प्रक्रिया न्यायालयीन तपास यंत्रणेमुळे आणखी क्लिष्ट होत जाते. त्यामुळे अनावश्यक वेळ जातो, असे स्पष्ट केले. एखाद्या अशा बँकेच्या थकीत कर्जरदाराची संपत्ती जप्त केलेली असते. ते जप्ती प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असते. तो तपास आणि त्या संपत्ती मधील नेमका कोणता वाटा बँकेला मिळणार आहे, आणि त्यातून ग्राहकांच्या ठेवी परत करण्यास मदत होईल, याबाबत न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत काहीही निर्णय घेता येत नाही, त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागतो. असे असले तरी खातेदारांना न्याय मिळायला हवा. हे लक्षात घेऊन यासाठी काय करता येईल, ही प्रक्रिया कशी सोपी करता येईल, यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Dhangar, Maratha, Lingayat and Muslim reservation | संसदेत धनगर, मराठा, लिंगायत आणि मुस्लिम आरक्षणावरून खासदार सुप्रिया सुळे आक्रमक

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

पहिल्या कॅबिनेटचा दावा करणारे अडीचशे बैठकानंतरही आरक्षण देऊ शकले नाहीत

| संसदेत धनगर, मराठा, लिंगायत आणि मुस्लिम आरक्षणावरून खासदार सुप्रिया सुळे आक्रमक

दिल्ली| – महाराष्ट्राचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते २०१३ मध्ये म्हणाले होते, की २०१४ ला आमचे सरकार आल्यास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण (Reservation) देण्यात येईल. त्यानंतर त्यांचे सरकार आले. त्या पाच वर्षांत एकूण २५० बैठका झाल्या. मधल्या काळात महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार (Mahavikas Aghadi Sarkar) आणि आता पुन्हा त्यांचे सरकार आले, तरी अद्याप धनगर समाजाला आरक्षण मिळालेले नाही. अशी आठवण करून देत, धनगर आणि मराठा तसेच लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणावरून खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) या लोकसभेत (Lok sabha) चांगल्याच संतप्त झाल्याचे दिसून आले.

लोकसभेत ‘द काँस्टिस्ट्यूशन ( शेड्यूल्ड ट्राईब्स्) ऑर्डर (थर्ड अमेंडमेंट)बिल २०२२’ वरील चर्चेत सहभागी होत त्यांनी महाराष्ट्रातील धनगर, मराठा, लिंगायत आणि मुस्लिम समाजाचे आरक्षण तसेच आदिवासींच्या प्रश्नांवर अत्यंत आक्रमक होत केंद्र सरकारला धारेवर धरले. केंद्र आणि राज्यातही त्यांचेच सरकार असून सुद्धा हे प्रश्न अजूनही का सुटत नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ‘द काँस्टिस्ट्यूशन ( शेड्यूल्ड ट्राईब्स्) ऑर्डर (थर्ड अमेंडमेंट)बिल २०२२’ या विधेयकात काही जातींना एसटी प्रवर्गामध्ये मध्ये सामावून घेण्याची तरतूद आहे. त्याचा आधार घेत सुळे यांनी धनगर, मराठा,लिंगायत व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचे मुद्दे मांडले. (Dhangar, Maratha, Lingayat and Muslim reservatio)

आपल्या मुद्द्याच्या पुष्ट्यर्थ बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘महाराष्ट्र सरकारने १९७९ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी धनगर समाजच्या आरक्षणासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला होता. पण काही तांत्रिक बाबीमुळे तो १९८१ मध्ये नाकारण्यात आला. सध्या मात्र केंद्रात आणि राज्यातही भाजपाचेच सरकार असूनही धनगर समाजाला आरक्षण का मिळत नाही याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेशमध्ये आरक्षणाची मागणी मान्य होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का मान्य होऊ शकत नाही’.

केंद्राने वेगवेगळी विधेयके आणण्यापेक्षा सर्व देशासाठी एक सर्वसमावेशक विधेयक आणावे आणि त्याद्वारे ज्यांची आरक्षणाची मागणी आहे त्यांना ते देण्यात यावे अशी मागणी खासदार सुळे यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर धनगर आरक्षणासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. पण त्या आयोगाने आरक्षणाचा प्रस्तावच रद्दबातल ठरवला. असा कोणता सर्व्हे त्या आयोगाने केला व तो कोणाला करण्यास सांगितला होता हे कळायला मार्ग नाही, अशी घणाघाती टीका त्यांनी यावेळी केली. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे ही सर्व पक्षाची मागणी आहे. असे असताना आणि महाराष्ट्रात आणि केंद्रातही भाजपाचेच सरकार असताना हा प्रश्न अद्याप का भिजत पडला आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सरकारने आपल्या उत्तरात सांगितले होते, की जिथून मागणी येईल त्यांच्याशी बोलणी केली जाईल, ही बाब लक्षात आणून देत त्या म्हणाल्या, ‘माझी मंत्रीमहोदयांना मागणी आहे की कृपया आपण महाराष्ट्र सरकारसोबत चर्चा करा. कारण जो प्रस्ताव १९७९ साली पाठविला होता तो १९८१ साली परत का गेला. इतकेच नाही, तर भाजपानं जे आश्वासन दिलं होतं त्या आश्वासनाचे काय झाले. आयोग स्थापन करण्यार आला होता, त्याच्याकडून नकार का आला. अशा सर्व मुद्यांचा उहापोह व्हायला हवा. महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष एका सुरात धनगर समाजाला आरक्षण द्या अशी मागणी करीत असतील तर ती मागणी पुर्ण करायला अडचण काय आहे’.

Vyoshree scheme | केंद्राच्या वयोश्री योजनेचे बारामती मतदार संघात सर्वोत्तम काम – लोकसभेत कौतुक | याच योजनेसाठी निधी मात्र नाही; खासदार सुप्रिया सुळे यांचा आरोप

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

केंद्राच्या वयोश्री योजनेचे बारामती मतदार संघात सर्वोत्तम काम – लोकसभेत कौतुक

| याच योजनेसाठी निधी मात्र नाही; खासदार सुप्रिया सुळे यांचा आरोप

दिल्ली |  केंद्र सरकारच्या वयोश्री (central govt vayoshree scheme) योजनेचे काम बारामती लोकसभा मतदार (Baramati constituency) संघात सर्वोत्तम झाले आहे. दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक यांना दिलासा देणारी ही योजना असून सामाजिक न्याय विभागाचे त्यासाठी काैतुक केले, याचा आनंदच आहे; मात्र त्याचवेळी या कामासाठी सामाजिक न्याय विभागाला निधी दिला जात नाही, ही बाब लक्षात आणून देत खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी नरेगा, फळविमा, खत आणि तेलासाठी निधी मागणाऱ्यांना सामाजिक न्याय विभागाला निधी मागावा असे का वाटत नाही, असा प्रश्न लोकसभेत (Lok sabha) उपस्थित केला.

लोकसभेत  लेखानुदान २०२२-२३ वरील चर्चेत भाग घेत खसदार सुप्रिया सुळे यांनी वयोश्री योजनेसह अन्य मुद्दे उपस्थित केले. या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने केलेल्या कामाची प्रशंसा सत्ताधारी बाकावरुन करण्यात आली‌. या भाषणांचा संदर्भ घेत महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना काळात केलेल्या कामाचा खासदार सुळे यांनी उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या,  वयोश्री योजनेत सर्वात चांगले काम बारामती मतदारसंघात झाले आहे. या वर्षी एक लाखहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. तथापि आणखी काम करण्यासाठी आम्ही सामाजिक विभागाकडे निधी मागितला तर आम्हाला निधी नाही, असे सांगितले जाते. जर तुम्ही तुम्ही खत, तेल, नरेगा,फळविमाला निधी मागू शकता तर सामाजिक न्याय विभागाला निधी का देत नाही’.

वयोश्री योजनेअंतर्गत गेल्या वर्षभरात बारामती लोकसभा मतदार संघातील सर्व तालुक्यात पूर्वतपासणी शिबिरे घेण्यात आली आहेत. संपूर्ण मतदार संघातील दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिक असे एकूण एक लाख जणांची तपासणी पूर्ण झाली असून त्यांना आता वयोश्री योजनेतील उपयुक्त साधनांचे वाटप करायचे आहे. या लाभार्थ्यांकडून खासदार सुप्रिया सुळेंकडे विचारणा होत आहे; तथापि या साधनांच्या खरेदीसाठी निधीच नसल्याचे सामाजिक न्याय विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे या गेले सहा महिने निधीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहेत; मात्र सरकारकडून त्यांना कोणतेही सहकार्य केले जात नाही, या पार्श्वभूमीवर लोकसभेत बोलताना त्यांनी आज सामाजिक न्याय विभागाला निधी का दिला जात नाही, असा सवाल केंद्र सरकारला केला.

कोरोना काळात महाविकास आघाडी सरकारने आमदार निधी कायम ठेवला होता. याउलट केंद्र सरकारने खासदारांचा विकासनिधी बंद केल्याची आठवण खासदार सुळे यांनी सभागृहाला करुन दिली. एवढेच नाही तर कोरोनाच्या विरोधातील लस पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटने तयार केली होती हे देखील सभागृहात त्यांनी आवर्जून सांगितले. मुंबई महापालिकेला कोरोना काळात चांगले काम केल्याबद्दल पुरस्कार देखील मिळाला. मुंबईच्या तत्कालीन महापाैर किशोरी पेडणेकर आणि आयुक्त इक्बाल चहल यांनी ‘चेस द व्हायरस’ या कार्यक्रमाअंतर्गत चांगले काम केले आहे. केंद्रिय मंत्री भागवत कराड यांनी देखील कोरोना काळातील महाराष्ट्राच्या आर्थिक नियोजनाचे कौतुक केले असून संकटाच्या काळात सर्वांचे उत्तम सहकार्य लाभते हे नमूद केले, असे त्या म्हणाल्या.

अनुत्पादक कर्जे अर्थात एनपीएचा मुद्दा देखील त्यांनी मांडला‌. काही दिवसांपूर्वी बँकांची १० लाख कोटींची अनुत्पादक कर्जे सरकारने माफ केल्याबाबत बातमी होती. त्यात असेही लिहिले होते, की फक्त १५ टक्केच परतफेड करण्यात यश आले आहे. याच सभागृहात पीक विमा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांबाबत एक मुद्दा मांडण्यात आला. जर सरकार बँकाचे दहा लाख कोटी माफ करु शकते तर शेतक-यांचे कर्ज का माफ करत नाही असा प्रश्न त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला. पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना चांगली मदत करत आली असती. तुम्ही बँकाचे कर्ज माफ करु शकता तर शेतकरी, महिला अशा घटकांनाही दिलासा द्यायला हवा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

जुन्या सरकारवर आरोप करण्यापेक्षा आपल्याला लाभलेल्या आठ वर्षांत आपण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आपण काय केले हे सांगावे असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. केंद्र सरकारकडून संसदेत सांगण्यात आले, की डाॅलरच्या तुलनेत रूपया कितीही ढासळू द्या पण तो इतर चलनांच्या तुलनेत मजबूत आहे. अशा वेळी आपल्याला सुषमा स्वराज यांची आठवण येते, असे सांगून त्या म्हणाल्या, ‘त्या म्हणायच्या की देशाच्या चलनाबरोबर देशाची प्रतिष्ठा जोडलेली असते. जसजसे चलन ढासळते तसे सरकारची प्रतिष्ठा ढासळते. आपले जास्त व्यवहार डाॅलरमध्ये होतात. त्यामुळे जेंव्हा डाॅलरच्या तुलनेत रूपया ढासळतो तेंव्हा महागाई सारखी समस्या वाढते त्यामुळे इतर देशाच्या चलनाचे उदाहरण न देता यावर सरकारने बोलले पाहिजे’. नोटबंदी चांगली, की वाईट यावर मी बोलणार नाही, पण आपल्याला सरकारला विचारायचे आहे, की किती काळा पैसा सरकारने नोटबंदीमध्ये जमा केला याचे उत्तर द्यावे.

भाववाढ चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे द्योतक आहे असे तुम्ही मानता. आजच एक बातमी आहे की औद्योगिक विकास दर अवघा चार ते पाच टक्के आहे. गत २६ महिन्यातील तो नीचांक आहे. एकीकडे बेरोजगारी वाढत आहे. जागतिक मंदी येत आहे. निर्यात घटली आहे. रूपया ढासळत आहे; मग तुम्ही अर्थव्यवस्था चांगली आहे, हे कशाच्या आधारावर म्हणत आहात, असा प्रश्नही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, ‘तेलावर डाॅलरमध्ये सबसिडी दिली जाते. तुम्ही ती कमी केल्याचे सांगता पण डाॅलरचा भाव वाढत आहे त्यावर बोलायला हवे. अर्थमंत्र्याचे कालचे विधान ऐकून धक्का बसला. त्या म्हणाल्या, भारताच्या चांगल्या अर्थव्यवस्थेवर काही जण जळत आहेत. जर देश चांगला चालला तर आमच्या मतदारसंघाचा विकास होणार आहे. त्यामुळे आम्ही का जळू, उलट यावर सरकारने बोलावे आणि डाॅलरवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहनही सुळे यांनी यावेळी केले.

PMPML in rural areas | ग्रामीण भागातील पीएमपीएमएलची बससेवा पुन्हा होणार पूर्ववत | सुप्रिया सुळे यांनी देखील केली होती मागणी

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

ग्रामीण भागातील पीएमपीएमएलची बससेवा पुन्हा होणार पूर्ववत

| पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बकोरिया यांना सूचना

ग्रामीण भागातील विविध मार्गांवरील पीएमपीएमएलची बससेवा (PMPML Bus Sevice) पुन्हा पूर्ववत करण्याच्या सूचना पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Guardian Minister Chandrakant patil) यांनी पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बकोरिया (PMPML CMD Omprakash Bakoriya) यांना दिल्या असून, त्यामुळे ग्रामीण भागातील (Rural Area) नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

कोरोना काळानंतर जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना पीएमपीएमएल प्रशासनाने ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी ‌अनेक मार्गांवर आपली बससेवा सुरू केली होती. मात्र जनजीवन पूर्वपदावर आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बससेवादेखील सुरू झाली. त्यामुळे महामंडळाने पीएमपीएमएल प्रशासनाकडे पत्र लिहून सदर मार्गांवरील बससेवा बंद करण्याची विनंती केली होती.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या पत्रानंतर ग्रामीण भागातील विविध मार्गांवरील बससेवा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय पीएमपीएमएल प्रशासनाने घेतला होता. पत्राच्या अनुषंगाने नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस ११ मार्गांवरील बससेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तर डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला अजून १२ मार्गांवरील बससेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.‌ पीएमपीएमएल प्रशासनाच्या या निर्णयाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येत होती‌. मात्र, ग्रामीण भागातील पीएमपीएमएलची बससेवा सुरू ठेवण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत होती.

पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नागरिकांच्या समस्येची दखल घेऊन पीएमपीएमएलचे संचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांना आज सदर भागातील बससेवा पूर्ववत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी सुविधा होणार आहे.

| सुप्रिया सुळे यांनी देखील केली होती मागणी

पीएमपीएमएलने पुणे शहराच्या लगत असणाऱ्या व दौंड, मुळशी,पुरंदर, वेल्हा खडकवासल्याच्य ग्रामीण भागातील बससेवा बंद केली आहे. ती पुन्हा सुरु करणे गरजेचे आहे. याबाबत मी ट्विट देखील केले आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणू नये आणि शिक्षणातर अजिबातच राजकारण होता कामा नये. त्यामुळे माझी राज्य शासनाला विनंती आहे की, पीएमटीमधून लाखो मुले शिक्षणासाठी पुण्याला येतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुलांनाही तो अधिकार आहे कारण ते देखील राज्याचे देशाचे नागरिक आहेत. अगोदर ही बससेवा सुरु होती अजितदादा पालकमंत्री असताना आपण बससेवेत वाढ केली होती. त्यामुळे विद्यार्थी, नोकरदार, जेष्ठ नागरिक यांना त्याचा फायदा होत होता.पण आता पीएमटीने नवीन नियमावली केली आहे. त्याअंतर्गत ही सेवा बंद केली आहे.आपण पायाभूत सुविधा, रस्ते, मेट्रो यासाठी ज्याप्रमाणे निधी दिला जातो मग विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी निधी का दिला जावू शकत नाही. शिवाय या पीएमटीचा खर्च खुप कमी आहे. त्यामुळे माझी ईडी सरकारला विनंती आहे की ग्रामीण भागातील बंद केलेली सेवा पुन्हा एकदा मुलांसाठी सुरू करावी कारण ती फार संघर्ष करुन शिकत असतात.त्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ही सेवा पुन्हा एकदा सुरु करावी. (MP Supriya Sule)

Navale Bridge | Supriya Sule | नवले पूल भागातील अपघातांची मालिका थांबवण्यासाठी रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक तातडीने बोलवा | खा. सुप्रिया सुळे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

Categories
Uncategorized

नवले पूल भागातील अपघातांची मालिका थांबवण्यासाठी रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक तातडीने बोलवा

| खा. सुप्रिया सुळे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
पुणे | मुंबई -बंगळुरू महामार्गावर (Mumbai-Benglore Highway) नवले पूल (Navale bridge accident) परिसरात सातत्याने होणाऱ्या अपघातांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आणि रस्ता सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय अंतर्गत जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक तातडीने बोलाविण्यात यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना याबाबत त्यांनी लेखी पत्र दिले आहे. या बैठका नियमित घेऊन रस्ता सुरेक्षेच्या समस्या तातडीने मार्गी लावाव्यात. तसेच त्या त्या वेळी घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकांतील सूचनांनुसार या रस्त्यावर योग्य त्या उपाय योजना करण्यात याव्यात, असे खा. सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. रविवारी (दि. २०) रात्री नवले पूल आणि स्वामीनारायण मंदिर परिसरात दोन मोठे अपघात झाले. त्यानंतर काल (दि. २१) खा. सुप्रिया सुळे यांनी अपघातस्थळी भेट देऊन पाहणी केली. इतकेच नाही तर या अपघातातील जखमींची रुग्णालयात जाऊन भेट घेत त्यांची विचारपूसही केली.  त्यानंतर आज त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले असून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबई-बंगळूरू महामार्गावर सातत्याने अपघात होत असून या संदर्भात उपाय योजना करण्यासंदर्भात वेळोवेळी बैठकी द्वारे तसेच पत्रव्यवहार आपण पाठपुरावा केलेला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नवले पूल हा अपघातांचा हॉटस्पॉट ठरतआहे. या ठिकाणी वेळोवेळी भेट देऊन आपण पाहणी देखील केली आहे व त्यानुसार बैठकीत सर्व्हिस रस्त्याची कामे करणे, महामार्गावरील पंक्चर बंद करणे, अतिक्रमण काढणे अशा आपत्कालीन उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत, असे सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. नवीन कात्रज बोगदा ते नवले पुलापर्यंतच्या महामार्गावरील तीव्र उतारावर वेग मर्यादा ८० वरून ४० किलोमीटर प्रति तास करण्यात यावी, तसेच त्याचे फलक लावावेत, स्टड लाईट, ठिकाणी रम्बल स्ट्रीप, सोलर ब्लिकर्स, कर्ब पेंटिंग, ‘ड्रिंक अँड ड्राईव्हला आळा घालणे, गो स्लोव, अपघात प्रवण क्षेत्र, वाहने सावकाश चालवा, अशा सूचना देणारे फलक या सारख्या अपघातांवर नियंत्रण करण्यासाठीच्या उपाय योजना तातडीने पूर्ण करण्याबाबत आपण यापूर्वीही मागणी केली होती त्यावरही शीघ्रगतीने कार्यवाही व्हायला हवी, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
या मार्गावर सातत्याने होणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महापालिकेकडे आराखडा सादर केला आहे. अशातच रविवारी झालेल्या भिषण अपघातानंतर जिल्ह्यातील रस्ता सुरक्षा आणि अपघातांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे तातडीने या उपाययोजना करण्यात याव्यात,  असे त्यांनी म्हटले आहे.

Fursungi, Uruli Devachi Water Supply Scheme | फुरसुंगी, उरुळी देवाची पाणीपुरवठा योजनेसाठी राज्य शासनाकडून २४ कोटी सात लाख मंजूर | खा. सुप्रिया सुळे यांच्या प्रयत्नांना यश

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

फुरसुंगी, उरुळी देवाची पाणीपुरवठा योजनेसाठी राज्य शासनाकडून २४ कोटी सात लाख मंजूर

| खा. सुप्रिया सुळे यांच्या प्रयत्नांना यश

पुणे| मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत हवेली तालुक्यातील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेस शासनाने मंजुरी दिली असून त्यासाठी रुपये २४ कोटी ७ लाख इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे या सातत्याने या योजनेच्या मंजुरीसाठी प्रयत्नशील होत्या. या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांचा पाण्याचा प्रश्न मिटण्यास मदत झाली आहे.

या योजनेसाठी २८ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये रक्कम रुपये. ७२ कोटी ८८ लाख इतक्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यात राज्य शासनाचा वाटा रक्कम रुपये ४७ कोटी सहा लाख आणि पुणे महानगरपालिकेचा वाटा रक्कम रूपये २५ कोटी ८२ लाख इतका होता. तथापि संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेली प्रशासकीय मंजूरी रद्द करून, या योजनेस राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत रक्कम रूपये ७५ कोटी ६५ लाख इतक्या ढोबळ किंमतीस प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे.

या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये केंद्र शासनाचा वाटा रक्कम रुपये २४ कोटी ९१लाख, राज्य शासनाचा वाटा रक्कम रुपये २४ कोटी ९१ लाख आणि पुणे महानगरपालिकेचा वाटा रक्कम रुपये २५ कोटी ८२ लाख असा निश्चित करण्यात आला आहे. ही योजना तातडीने मंजूर होऊन या भागातील पाण्याचा प्रश्न लवकरात सोडवावा अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे या सातत्याने करत होत्या. पुणे महापालिका आयुक्तांसोबत वारंवार या विषयासंदर्भातन त्यांनी बैठका घेऊन चर्चा केली आहे. याशिवाय शासनाकडे पाठपुरावा करताना संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची भेट आणि पत्रव्यववहारही त्यांनी अनेक वेळा केला आहे. खा. सुळे यांनी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनाही या कामाची आठवण करून देत दोनच दिवसांपूर्वी ट्विट केले होते.

फ़ुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गांवे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याने या योजनेची राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत IMIS प्रणालीवर नोंद होत नाही, त्यामुळे केंद्र शासनाच्या सहभागाचा निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही. परिणामी या योजनेवर खर्च झालेला राज्य शासनाचा हिस्सा व पुणे महानगरपालिकेचा हिस्सा वगळता, योजनेची उर्वरित कामे पुर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या हिस्स्यापोटीची रक्कम उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील आणि अपुर्ण पाणी पुरवठा योजनांची कामे पुर्ण करण्याकरिता, दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा व या कार्यक्रमांतर्गत फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेचा (दायित्वासह) समावेश करण्याचा निर्णय ६ जून २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. या योजनेकरिता यापुर्वी झालेला खर्च हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत कायम ठेवून, संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील पत्रासोबतच्या संक्षिप्त टिप्पणी मधील या योजनेची उर्वरित कामे पुर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी रुपये २४ कोटी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमामधून देणे तसेच निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Abdul Sattar Vs NCP | Pune | अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे “जोडे मारो आंदोलन”

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे “जोडे मारो आंदोलन”

खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्यावर राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अपशब्द वापरत टीका केली. या विरोधात पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात राणी लक्ष्मीबाई पुतळा ,जंगली महाराज रोड येथे जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले. सुप्रियाताई सुळे यांची कृषिमंत्र्यांनी व्यक्तिगत माफी मागावी व महिलांबाबत अपमानकारक विधान करणाऱ्या मंत्र्यांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी बोलताना शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की , “महिलांच्या बद्दल आदर नसणारी लोक आज शिवरायांच्या महाराष्ट्राचा गाडा हाकत आहे ही, आपल्या सर्वांसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे.विरोधी पक्ष व सत्ताधारी पक्षामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय संस्कृतीचा एक धागा गेली अनेक वर्षे जपण्यात आलेला आहे. यामध्ये विरोधी पक्ष व सत्ताधारी पक्ष यांनी गेली अनेक वर्षे राजकारणापलीकडे जाऊन सौहार्दाचे वातावरण जपले आहे. अशामध्ये आपल्या मंत्रीमंडळातील मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्याविषयी केलेले वक्तव्य अत्यंत अशोभनीय व असंस्कृत आहे. याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.  खासदार सुप्रियाताई सुळे यांचा अपमान म्हणजे राज्यातील तमाम महिलांचा अपमान आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ अब्दुल सत्तार यांची हकालपट्टी करावी अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल! अब्दुल सत्तार सारख्या बेताल वक्तव्य करत महाराष्ट्रातील वातावरण बिघडविनाऱ्या वाचाळवीरांचा बंदोबस्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी नक्की करतील”.

या आंदोलन प्रसंगीसदर प्रसंगी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप आमदार सुनील टिंगरे अंकुश काकडे, प्रदीप गायकवाड , विशाल तांबे , प्रदीप देशमुख ,वैशाली नागवडे , मुणालिनी वाणी , किशोर कांबळे , विक्रम जाधव , अप्पा शिंदे , रूपाली पाटील यांसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Puskatduot Scheme of Yashwantrao Chavan Centre | आता स्वतंत्र वेबसाईटवर केवळ पोस्टल खर्चात पुस्तक मागवणे झाले आता आणखी सोपे | यशवंतराव चव्हाण सेंटरची पुस्तकदूत योजना

Categories
Breaking News cultural पुणे महाराष्ट्र

  आता स्वतंत्र वेबसाईटवर केवळ पोस्टल खर्चात पुस्तक मागवणे झाले आता आणखी सोपे

| यशवंतराव चव्हाण सेंटरची पुस्तकदूत योजना

यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या पुस्तकदूत योजनेला राज्यभरातील वाचकांचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. हा प्रतिसाद पाहता ही योजना आणखी सोपी, सुटसुटीत करण्यासाठी स्वतंत्र वेबसाईट तयार करण्यात आली आहे. खासदार सुळे यांच्या हस्ते या वेबसाईटचे नुकतेच लोकार्पण करण्यात आले.

बारामती लोकसभा मतदार संघासह राज्यभर वेगवेगळ्या गाव आणि शहरांना दौऱ्यानिमित्त भेट देणाऱ्या खासदार सुळे यांनी भेटवस्तूऐवजी पुस्तके भेट द्या, असे आवाहन केले होते. त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळत असून त्यांच्यासह खासदार शरद पवार यांच्याकडे भेटीदाखल अनेक दर्जेदार पुस्तके जमा होत आहेत. याबद्दल पुस्तक देणाऱ्यांचे सुप्रिया सुळे यांनी आभार मानले. ही पुस्तके इच्छुक वाचकांना देण्यात येत असून या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी https://pustakdoot.chavancentre.org ही स्वतंत्र वेबसाईट सुरु करण्यात आली आहे. केले. या वेबसाईटच्या माध्यमातून पुस्तके मागविणे आणखी सोपे होणार आहे.

राज्यभरात दौऱ्याच्या निमित्ताने फिरत असताना अनेक सहकारी, मित्र व कार्यकर्ते खासदार शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना भेटायला येतात. येताना प्रेमापोटी काही ना काही भेटवस्तू, हार, पुष्पगुच्छ, एखादी फोटो-फ्रेम आवर्जून आणतात. यात काही पुस्तकांचाही समावेश असतो. अशा प्रकारे भेटीदाखल आलेल्या शेकडो पुस्तकांचा गेल्या काही वर्षांत चव्हाण सेंटरकडे मोठा साठा तयार झाला आहे. सेंटरच्या ग्रंथालयात असणारी ही पुस्तके वाचकांसाठी वैचारिक खजिनाच निर्माण झाला आहे. हा खजिना सेंटरला भेट देणाऱ्यांबरोबरच राज्यातील अन्य वाचकांच्या हातीही देता येऊ शकतो हे लक्षात घेऊन खासदार सुळे यांच्या संकल्पनेतून पुस्तकदूत योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून अगदी नाममात्र म्हणजे केवळ पोस्टेज खर्चात वाचकांच्या घरी पाठवण्यात येत आहेत.

भेटीदाखल आलेल्या पुस्तकांचा जसा ओघ सुरू आहे. त्याचप्रमाणे पुस्तकदूत योजना सुरू होताच राज्यभरातून वाचकांचाही उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. फेसबुक आणि अन्य समाज माध्यमांतून प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या पुस्तकांच्या यादीला भरभरून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता चव्हाण सेंटरच्या वतीने स्वतंत्र वेबसाईट तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही योजना आता आणखी सोपी, सुटसुटीत आणि वाचकांसाठी सहज हाताळण्यायोग्य झाली आहे. या वेबसाईटचे लोकार्पण करताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘दौऱ्यात असताना भेटीदाखल आलेले प्रत्येक पुस्तक आम्ही आधी वाचतो व नंतर आलेली सर्व पुस्तके चव्हाण सेंटरच्या राष्ट्रीय ग्रंथालयास दिली जातात. ग्रंथालयातील उपलब्ध पुस्तकांमध्ये आलेले नवीन पुस्तक आधीपासून नसेल तर ते राष्ट्रीय ग्रंथालयामध्ये ठेवून घेतले जाते. जर ते आधीपासून उपलब्ध असेल तर पुस्तके ‘पुस्तकदूत’ योजनेच्या माध्यमातून ती गरजू वाचकांना केवळ पोस्टेज खर्चामध्ये उपलब्ध करुन देण्यासाठी ठेवली जातात. ही योजना अधिकाधिक पारदर्शक आणि गतीमान करण्यासाठी चव्हाण सेंटरच्या माध्यमातून ही वेबसाईट सुरु करण्यात आली आहे’. प्रा. डॉ. नितीन रिंढे, लेखिका प्रज्ञा पवार, शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे प्रमुख प्रा. रणधीर शिंदे, किरण येले, गणेश विसपुते, दिलीप चव्हाण, नाट्यकर्मी विजय केंकरे, राजीव नाईक, अजित दळवी, शफाअत खान, ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके, प्रमोद मुनघाटे, प्रख्यात लेखिका श्रद्धा कुंभोजकर, कवी दासू वैद्य, राजीव तांबे, दत्ता बाळसराफ, दीप्ती नाखले, सतिश पवार, रवींद्र झेंडे, अनिल पाझारे, चेतन कोळी, योगेश कुदळे, संतोष मेकाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

या वेबसाईटवर पुस्तकांची नावे पाहून त्याच ठिकाणी बुक करून केवळ पोस्टेज खर्चामध्ये मागवणे वाचकांना शक्य होणार आहे. या माध्यमातून लवकरात लवकर कोणत्याही अडचणींशिवाय पुस्तके पोहोचतील. पुस्तकदूत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या वेबसाईटवर नोंदणी अवश्य करावी, असे आवाहनही खासदार सुळे यांनी केले आहे.

MP Supriya sule | नगर मध्ये बारा तास अडकलेली निजामुद्दीन एक्स्प्रेस खा. सुळेंच्या प्रयत्नामुळे सकाळी पुण्यात| प्रवाशांनी मानले सुप्रियाताईंचे आभार

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

नगर मध्ये बारा तास अडकलेली निजामुद्दीन एक्स्प्रेस खा. सुळेंच्या प्रयत्नामुळे सकाळी पुण्यात|
प्रवाशांनी मानले सुप्रियाताईंचे आभार

दिल्लीहून निघालेली हजरत निजामुद्दीन एक्स्प्रेस अहमदनगर रेल्वे स्थानकावर परवा तब्बल बारा तास थांबवण्यात आली होती. त्यानंतरही थेट पुण्याकडे न सोडता सोलापूर मार्गे सोडण्याची घोषणा करण्यात आली. ही बाब कळताच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तातडीने रेल्वे प्रशासनाशी संपर्क साधून रेल्वे थेट पुण्याकडे रवाना करण्यास सांगितले. त्यानंतर काल सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ती पुण्यात सुखरूप पोहोचली असून दौंड आणि पुण्यातील अनेक प्रवाशांनी खासदार सुळे यांचे आभार मानले आहेत.

दिल्लीहून निघालेली हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस परवा नगर स्टेशनमध्ये पोहोचली. त्यावेळी काही तांत्रिक अडचणी सांगत तब्बल १२ तास ती तेथेच थांबविण्यात आली. त्यानंतरही नेहमीच्या मार्गाने न सोडता ती सोलापूर मार्गे जाईल असे अचानकच प्रवाशांना कळविण्यात आले. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. तसे झाल्यास पुणे आणि दौंड येथे उतरणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गैरसोय होणार होती.

ही बाब प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली. तथापि काहीही फायदा झाला नाही. त्यावेळी काही प्रवाशांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुण्यातील पदाधिकारी लोचन शिवले आणि बारामती लोकसभा मतदार संघाचे समन्वयक प्रवीण शिंदे यांच्या मार्फत खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याशी संपर्क साधून ही बाब लक्षात आणून दिली. त्यानुसार खासदार सुळे यांनी तातडीने रेल्वे प्रशासनाशी संपर्क साधला. रेल्वेच्या पुणे विभागीय व्यवस्थापक रेणू शर्मा यांच्याशी तत्काळ संपर्क साधून प्रवाशांच्या अडचणी सांगितल्या. त्यांना प्रवाशांची अडचण लक्षात आणून देत त्यांच्या सोयीसाठी व्यवस्था करण्यास सुचविले.

त्यानंतर अखेर रेल्वे विभागाने निजामुद्दीन एक्स्प्रेस सोलापूरकडे न वळवता नेहमीच्या मार्गाने दाैंडमार्गे पुण्याला आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गाडी काल सकाळी साडेकरच्या सुमारास पुणे रेल्वे स्थानकावर पोहोचली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रात्रीतूनच तातडीच्या सर्व प्रक्रिया पार पाडत सर्व प्रवाशांना सुखरूप दौंड आणि पुण्यात पोहोचण्यासाठी मदत केली याबद्दल सर्व प्रवाशांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.

MP Supriya Sule | निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या भागात कचरा टाकू नका | खासदार सुप्रिया सुळे यांचे आवाहन

Categories
Breaking News cultural Political पुणे महाराष्ट्र

निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या भागात कचरा टाकू नका

| खासदार सुप्रिया सुळे यांचे आवाहन

बारामती लोकसभा मतदारसंघातील भोर-वेल्हा-मुळशी या भागावर निसर्गाचे वरदान आहे. निसर्गसौंदर्याने नटलेला हा भाग आहे. या भागात फिरायला किंवा अन्य कोणत्याही कामासाठी गेलेल्या पर्यटक अथवा प्रवाशांनी प्रवासादरम्यान गाडीतून किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव येथे रस्त्याच्या बाजूला कचरा टाकू नये, असे आवाहन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले आहे.

खासदार सुळे या काल (दि. १०) मुळशी तालुका दौऱ्यावर होत्या. तालुक्यातील वेगवेगळ्या गावांना भेट दिली. या दौऱ्यात असताना प्रवासादरम्यान निसर्गाने परिपूर्ण असलेल्या अनेक भागात गाडीतून उतरून त्यांनी निसर्गाचा अनुभव घेतला. अनेक ठिकाणी त्यांना स्वतः आपल्या मोबाईलमध्ये काही फोटो आणि व्हिडीओ घेण्याचाही मोह आवरता आला नाही. त्यावेळी स्वतः घेतलेला एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी हे आवाहन केले आहे.

बारामती लोकसभा मतदार संघातील मुळशी, भोर आणि वेल्हा भागातून प्रवास करीत असताना निसर्गाचे अप्रतिम सौंदर्य अनुभविता येते. याशिवाय राज्यातील सह्याद्री असो की सातपुडा, महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सृष्टीसौंदर्याची रेलचेल असणारी कितीतरी ठिकाणे आहेत. महाराष्ट्रातील आपल्या भूमीचा अतिशय महत्वाचा ठेवा आहे; परंतु अनेकदा या हिरवाईत आणि निसर्गाने नटलेल्या सुंदर अशा या प्रदेशात ठिकठिकाणी कचरा दिसतो. हे अतिशय वाईट आहे. हा भाग सुंदर आहे. त्याचे सौंदर्य अबाधित राखणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे पर्यटक अथवा अन्य प्रवाशांनी प्रवासादरम्यान गाडीतून किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव येथे रस्त्याच्या बाजूला कचरा टाकू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

आपण सर्वांनी निसर्गसौंदर्याने परिपूर्ण असणाऱ्या ठिकाणांची काळजी घेतली पाहिजे. हा आपला सुंदर ठेवा कायम सुंदर रहावा यासाठी सर्वांनी कचऱ्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन करायला हवे. आपण सर्वांनीच सृष्टीसौंदर्याची मुक्त उधळण असणारे परिसर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्याचा प्रयत्न करुया, असेही त्यांनी म्हटले आहे.