Tag: PMC Budget

PMC Budget | महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटबाबत राष्ट्रवादी आणि भाजपला काय वाटते?

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

 महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटबाबत राष्ट्रवादी आणि भाजपला काय वाटते?

पुणेकरांनी भाजपला योग्य धडा शिकवावा | प्रशांत जगताप

राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, आज पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम  कुमार यांनी पुणे महानगरपालिकेचे जे बजेट मांडलेले आहे ते अत्यंत निराशाजनक तथा अवास्तव आहे, असे आमचे ठाम मत आहे. गेल्या वर्षी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी साडेआठ हजार कोटींचे बजेट मांडल्यानंतर आज २४ मार्च २०२३ रोजी देखील पुणे महानगरपालिकेला या आर्थिक वर्षात साडेपाच ते सहा हजार कोटींचे पुढे उत्पन्न गाठण्यात यश आलेले नाही, असे असताना देखील पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासक म्हणून  विक्रम कुमार यांनी यावर्षी साडेनऊ हजार कोटींचे बजेट मांडले ही एक प्रकारे पुणेकरांची थट्टाच केली आहे. हे बजेट किमान ३ हजार कोटींच्या तुटीचे बजेट आहे,असा आमचा थेट आरोप आहे.
गेली अनेक दशके लोकप्रतिनिधींच्या आड लपून हे स्थायी समितीने फुगवलेले बजेट आहे, असा आरोप करणारे प्रशासन आज वास्तववादी बजेट मांडू शकले नाही, हे या बजेट चे ठळक वास्तव आहे.

२०१७ ते २०२२ या पाच वर्षाच्या भाजपच्या काळात पुणे महानगरपालिकेची झालेली घसरण लपविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या दबावाखाली आज माननीय महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी हे बजेट मांडले आहे,असा आमचा आरोप आहे. पुणे महानगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची सत्ता असताना पुणे महानगरपालिकेकडे कर भरणाऱ्या तब्बल १० लाख मालमत्ता होत्या,त्यावेळी ५ ते ६ हजार कोटींची जमा रक्कम येत होती. आज पुणे महानगरपालिकेमध्ये ३४ गावे समाविष्ट होऊन नव्याने ६ लाख मिलकती येवून सुधा तब्बल ३ हजार कोटींच्या तुटीचे बजेट मांडण्याची वेळ पुणे महानगरपालिका आयुक्तांवर आली, अर्थात या संपूर्ण फसलेल्या बजेटचे श्रेय पुणे भाजपला जाते. त्यांच्या दबावाखाली व त्यांचा गेल्या पाच वर्षातील भोंगळ कारभार लपविण्यासाठीच अशा प्रकारचे बजेट सादर करण्यात आलेले आहे, ही बाब ओळखून येणारे काळात पुणेकरांनी याबाबत भाजपला योग्य तो धडा शिकवावा, अशी माझी पुणेकरांना विनंती राहील.

पुण्याच्या विकासाला चालना देणारे बजेट |जगदीश मुळीक

भाजप शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक म्हणाले,  पुणे महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक हे शहराच्या विकासाला चालना देणारे आहे.
शहर भाजपने केलेल्या मागणीनुसार कोणतीही करवाढ पुणेकरांवर लादण्यात आलेली नाही.
भाजपने सुरू केलेली मेट्रो, नदी शुद्धीकरण आणि सुशोभीकरण आरोग्य यंत्रणांचे सक्षमीकरण, भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय निर्मिती, ठिक ठिकाणी उड्डाणपूल, रस्ते विकास याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. भाजपच्या कारकिर्दीत सुरू झालेली विविध विकासकामे पूर्ण होण्यास या अर्थसंकल्पामुळे चालना मिळेल.

 

Katraj-kondhva Road | कात्रज-कोंढवा रोड बाबतचा आयुक्तांचा दावा ठरला फोल!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

कात्रज-कोंढवा रोड बाबतचा आयुक्तांचा दावा ठरला फोल!

पुणे | महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी मागील वर्षी बजेट सादर करताना दावा केला होता कि कसल्याही परिस्थितीत आम्ही कात्रज कोंढवा रोड चे काम सुरु करू. मात्र आयुक्तांचा हा दावा फोल ठरलेला दिसून येत आहे. कारण भूसंपादन अभावी रस्त्याचे काम पुढे गेलेले नाही. दरम्यान आगामी आर्थिक वर्षात तरी याच्यात काही प्रगती होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कात्रज कोंढवा रोड हा खूपच रहदारीचा रस्ता आहे. रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महापालिकेकडून रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. पूर्वी हा रस्ता 84 मीटर करण्याचे नियोजन होते. मात्र फक्त भूसंपादन साठी 736 कोटी रुपये लागणार होते. मात्र एवढी मोठी रक्कम असल्याने पुन्हा हा रस्ता 50 मीटर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी 236 कोटी रुपये भूसंपादन साठी लागणार आहेत. यासाठी 200 कोटींचे अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. मात्र सरकारने अजूनपर्यंत काही मदत केलेली नाही. त्यामुळे रस्त्याचे काम पुढे जाताना दिसत नाही. महापालिका आयुक्तांनी याबाबत केलेला दावा त्यामुळे फोल ठरताना दिसला आहे. दरम्यान आगामी आर्थिक वर्षात आयुक्तांनी या रस्त्यासाठी 17 कोटींची तरतूद केली आहे.

PMC Budget | पुणे महापालिकेचा 9515 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर! | पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ नाही

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे महापालिकेचा 9515 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर!

| पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ नाही

पुणे महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सण 2023-24 चा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. ९५१५ कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक आयुक्तांनी सादर केले आहे. दरम्यान यातून पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ लादण्यात आलेली नाही. दरम्यान यामध्ये पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक वार्ड च्या विकासासाठी 1 कोटी यानुसार 171 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सौंदर्यीकरणावर खर्च कमी करण्यात आला आहे. असे महापालिका आयुक्त यांनी सांगितले.
मागील वर्षीपेक्षा यंदाच्या बजेट मध्ये ९२३ कोटींची भर घालण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद ही पाणीपुरवठ्यासाठी करण्यात आली आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी १३२१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शहरातील मलिनिसरणासाठी ८१२ कोटी रुपये तर घनकचरा व्यवस्थापनसाठी ८४६ कोटी जाहीर करण्यात आले आहेत.वाहतूक नियोजन व प्रकल्प साठी ५९० कोटी रुपये, तर पुण्यातील रस्त्यासाठी ९९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पीएमपीएल साठी ४५९ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली.पुणे शहरातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी ४६८ कोटी रुपये तर आरोग्यासाठी ५०५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच 72 ब नुसार 900 कोटी देण्यात आले आहेत. नियमित मिळकत कर भरणाऱ्याना पुणे महानगर पालिका बक्षीस जाहीर करणार असल्याचे देखील आयुक्तांनी यावेळी सांगितलं. यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुणेकरांवर मिळकतकर आणि पाणीपट्टी दरांमध्ये कुठलीच वाढ करण्यात आलेली नाहीये. शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पुण्यात ८ नवीन उड्डाणपूल उभारणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नव्याने समाविष्ट 23 गावांसाठी विशेष तरतूद देखील केली आहे. तसेच पगार आणि पेन्शन वर सुमारे ३१०० कोटी खर्च होणार आहेत. शहरी गरीब योजनेसाठी 48 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

पुणेकरांवर कुठलीही कर वाढ लादण्यात आलेली नाही. मिळकत करातून यंदा 2000 कोटी उत्पन्न मिळेल. तसेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात 7100 कोटी उत्पन्न मिळेल. आगामी वर्षात 40% सवलत कायम राहिल्यास महापालिकेला 150 कोटी कमी मिळतील.

– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका.

PMC Budget | पुणे महापालिकेचे आज बजेट! मनपा आयुक्त तथा प्रशासक मांडणार बजेट

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे महापालिकेचे आज बजेट! मनपा आयुक्त तथा प्रशासक मांडणार बजेट

| संतुलित बजेट करण्याची संधी प्रशासक घेणार का? 

पुणे | महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक महापालिकेचे 2023-24 चे अंदाजपत्रक आज दुपारी 12:45 वा.स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. त्यासाठी विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. याबाबतची प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान या बजेट च्या माध्यमातून आयुक्त संतुलित आणि वास्तववादी बजेट सादर करणार का, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण नगरसेवक नसताना आयुक्त हे बजेट सादर करत आहेत. गेल्या वर्षीपासून कुठलीही स यादी नाही. त्यामुळे वास्तववादी बजेट सादर करण्याची संधी आयुक्तांना आहे. ती संधी आयुक्त घेणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

 आयुक्त विक्रम कुमार  (pune municipal commissioner vikram kumar)यांनी पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक (Budget) ८५९२ कोटींचे सादर केले होते.  त्यामध्ये ४८८१ कोटीची महसुली कामे तर ३७१० कोटी भांडवली प्रस्तावित केली होती. त्या आधीच्या वर्षी आयुक्तांनी ७६५० कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यात सुमारे हजार कोटीची वाढ केली होती. तर स्थायी समितीच्या बजेटमध्ये 222 कोटींची वाढ आयुक्तांनी केली होती. आयुक्तांनी बजेट सादर केल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांना बजेट सादर करता आले नव्हते. कारण त्यांचा कालावधी संपला होता. त्यामुळे पुढे आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटवरच अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर आयुक्तांना तशाच पद्धतीने दुसरे बजेट करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र हे करत असताना आयुक्त वास्तववादी बजेट करू शकणार का, याबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

कारण 2022-23 च्या आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये स यादी नव्हती. पूर्णपणे प्रशासनाचे ते बजेट होते. असे असतानाही प्रशासनाला करोडो रुपयाची  ची वर्गीकरणे करावी लागली. प्रशासनाला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. प्रशासक असताना देखील शहराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. आयुक्तांनी मागील बजेट मधून समाविष्ट गावांना जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आजही समाविष्ट गावाचे प्रश्न तसेच आहेत. असं असलं तरी महापालिका  पुन्हा संधी आहे. बजेट मांडताना वर्गीकरण होणार नाही, याबाबत आयुक्त दक्षता घेऊ शकतात. शहर आणि  समाविष्ट गावे यांच्या विकासावर लक्ष देऊ शकतात. कारण आता अंमलबजाणी करणारे प्रशासनच आहे. नगरसेवक नसल्याने बजेट वास्तववादी करताना  आता रोखायला कुणी नाही. त्यामुळे आयुक्त असे संतुलित बजेट करणार का, असा मुख्य प्रश्न आहे.

| आयुक्त टॅक्स दरवाढ करणार का?

दरम्यान महापालिकेने गेल्या चार वर्षांपासून कुठलीही टॅक्स वाढ केलेली नाही. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला असला तरी मात्र पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. प्रशासनाकडून दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जायचा. मात्र नगरसेवकांच्या विरोधामुळे तो प्रस्ताव मान्य होत नसायचा. तसेच आयुक्तांनी मागील बजेट सादर करताना 40% सवलत रद्द होणार असे समजून उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. तो आकडा 200-300 कोटीच्या आसपास होता. आता मात्र सरकारने 40% सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये एवढे उत्पन्न कमी होणार आहे. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिका हद्दीत नाहीत. त्याचाही उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांना टॅक्स दरवाढ करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तो पर्याय आयुक्त उत्पन्न वाढीसाठी वापरणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Budget | PMC Pune | महापालिका आयुक्त 24 मार्च ला सादर करणार अंदाजपत्रक!

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

महापालिका आयुक्त 24 मार्च ला सादर करणार अंदाजपत्रक! 

| संतुलित बजेट करण्याची संधी प्रशासक घेणार का? 
 
पुणे | महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक महापालिकेचे 2023-24 चे अंदाजपत्रक 24 मार्च ला स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. त्यासाठी विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. याबाबतची प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान या बजेट च्या माध्यमातून आयुक्त संतुलित आणि वास्तववादी बजेट सादर करणार का, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण नगरसेवक नसताना आयुक्त हे बजेट सादर करत आहेत. गेल्या वर्षीपासून कुठलीही स यादी नाही. त्यामुळे वास्तववादी बजेट सादर करण्याची संधी आयुक्तांना आहे. ती संधी आयुक्त घेणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 
 आयुक्त विक्रम कुमार  (pune municipal commissioner vikram kumar)यांनी पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक (Budget) ८५९२ कोटींचे सादर केले होते.  त्यामध्ये ४८८१ कोटीची महसुली कामे तर ३७१० कोटी भांडवली प्रस्तावित केली होती. त्या आधीच्या वर्षी आयुक्तांनी ७६५० कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यात सुमारे हजार कोटीची वाढ केली होती. तर स्थायी समितीच्या बजेटमध्ये 222 कोटींची वाढ आयुक्तांनी केली होती. आयुक्तांनी बजेट सादर केल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांना बजेट सादर करता आले नव्हते. कारण त्यांचा कालावधी संपला होता. त्यामुळे पुढे आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटवरच अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर आयुक्तांना तशाच पद्धतीने दुसरे बजेट करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र हे करत असताना आयुक्त वास्तववादी बजेट करू शकणार का, याबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
कारण 2022-23 च्या आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये स यादी नव्हती. पूर्णपणे प्रशासनाचे ते बजेट होते. असे असतानाही प्रशासनाला करोडो रुपयाची  ची वर्गीकरणे करावी लागली. प्रशासनाला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. प्रशासक असताना देखील शहराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. आयुक्तांनी मागील बजेट मधून समाविष्ट गावांना जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आजही समाविष्ट गावाचे प्रश्न तसेच आहेत. असं असलं तरी महापालिका  पुन्हा संधी आहे. बजेट मांडताना वर्गीकरण होणार नाही, याबाबत आयुक्त दक्षता घेऊ शकतात. शहर आणि  समाविष्ट गावे यांच्या विकासावर लक्ष देऊ शकतात. कारण आता अंमलबजाणी करणारे प्रशासनच आहे. नगरसेवक नसल्याने बजेट वास्तववादी करताना  आता रोखायला कुणी नाही. त्यामुळे आयुक्त असे संतुलित बजेट करणार का, असा मुख्य प्रश्न आहे.
| आयुक्त टॅक्स दरवाढ करणार का?
दरम्यान महापालिकेने गेल्या चार वर्षांपासून कुठलीही टॅक्स वाढ केलेली नाही. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला असला तरी मात्र पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. प्रशासनाकडून दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जायचा. मात्र नगरसेवकांच्या विरोधामुळे तो प्रस्ताव मान्य होत नसायचा. तसेच आयुक्तांनी मागील बजेट सादर करताना 40% सवलत रद्द होणार असे समजून उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. तो आकडा 200-300 कोटीच्या आसपास होता. आता मात्र सरकारने 40% सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये एवढे उत्पन्न कमी होणार आहे. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिका हद्दीत नाहीत. त्याचाही उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांना टॅक्स दरवाढ करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तो पर्याय आयुक्त उत्पन्न वाढीसाठी वापरणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
—

नवीन अंदाजपत्रक वास्तववादी असावे – विशाल तांबे
दरम्यान नवीन बजेट बाबत अपेक्षा व्यक्त करताना माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक विशाल तांबे म्हणाले कि नवीन अंदाजपत्रक हे वास्तववादी असावे. समाविष्ट गावं आणि शहराच्या लगतचा परिसर तसेच 1997 ला आलेली गावे त्यानंतर आलेली 34 गावे अशा सर्वच गावांना जास्त निधी मिळावा. या गावांसाठी विशेष निधीची तरतूद या अंदाजपत्रकात करावी.
—-
भाजपने पराजयाची नाही तर पुणेकरांच्या हिताची काळजी करावी – अरविंद शिंदे
काँग्रेस शहर अध्यक्ष तथा माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले खरे तर आयुक्तांनी 28 फेब्रुवारी च्या आतच अंदाजपत्रक मांडायला हवे होते. ज्यावेळी प्रशासक येतो तेव्हा लोकप्रतिनिधी नसतो. असं असलं तरी त्यांनी हुकूमशाही पद्धतीनं काम करायला नको आहे. कारण सध्या सगळं one man show सुरु आहे. बजेट सादर करताना त्या त्या परिसराच्या लोकप्रतिनिधींकडून input घेतले पाहिजेत. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी ना विचारात घेऊन बजेट करायला पाहिजे. कारण त्या परिसराची माहिती त्यालाच असते. शिंदे म्हणाले आयुक्त  उत्पन्न बाबत clarity देत नाहीत. कारण मागील वर्षी स यादी केली नाही. ते 1500 कोटीची रक्कम वाचली असेल तर आयुक्तांनी त्याचा उपयोग कुठे केला, याचे विवरण या बजेटमध्ये यायला हवे. बजट सादर करताना उत्पन्न कसे येणार, खर्च कुठे झाला किंवा होणार याबाबत वास्तवता दिसायला हवीय. तसेच खातेप्रमुखांना उत्पन्न वाढीसाठी टार्गेट दिले होते का, दिले असेल तर त्याबाबत त्यांना विचारणा झाली का, याचेही विवरण यायला हवे. त्यामुळे प्रशासकांनी वास्तववादी बजेट मांडायला हवे, अशी आमची अपेक्षा आहे. हे सगळं करण्यासाठी  भाजपने आपल्या पराजयाची काळजी सोडून पुणेकरांच्या हिताची काळजी करावी. असे शिंदे म्हणाले.

PMC Budget | १५ जानेवारी पूर्वी महापालिका आयुक्त अंदाजपत्रक सादर करणार नाहीत

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

१५ जानेवारी पूर्वी महापालिका आयुक्त अंदाजपत्रक सादर करणार नाहीत

पुणे | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) हे महापालिकेचे अंदाजपत्रक (PMC Budget) मुदतीत म्हणजेच १५ जानेवारी किंवा त्या पूर्वी सादर करू शकणार नाहीत. अंदाजपत्रक १५ जानेवारी नंतर (अलाहिदा) सादर करण्यात येईल. असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्थायी समितीला (Standing Committee) सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. (PMC pune)

: 15 जानेवारी पर्यंत अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करणे आवश्यक

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ९५ नुसार महानगरपालिकेचे महसूली, भांडवली इ. उत्पन्न व खर्चाचे अंदाजपत्रक आराखडा (“अ” व “क’) अंदाजपत्रक १५ जानेवारी अगर तत्पूर्वी स्थायी समितीस सादर करणे आवश्यक आहे. त्यांनतर स्थायी समिती अध्यक्ष त्यात बदल करून बजेट मुख्य सभेला सादर करतात. मुख्य सभेत चर्चा होऊन हे बजेट 31 मार्च पूर्वी मंजूर होणे आवश्यक असते. त्यांनतर त्यावर अंमल करता येतो. दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी बजेट सादर करण्याची तयारी सुरु केली होती. सर्व विभागाकडून आयुक्तांनी याबाबतची माहिती मागवली होती. मात्र सध्या पालिकेकडून शहरात G-२० ची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे १६ जानेवारी पर्यंत आयुक्तांना इतर कामात लक्ष देता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेचे बजेट हे १५ जानेवारी नंतर सादर करण्यात येणार आहे.
तसेच सद्यस्थितीत महापालिका सभा अस्तित्वात नाही. प्रशासकाकडून कामकाज पहिले जात आहे. त्यामुळे सर्व अधिकार आयुक्त तथा प्रशासक यांनाच आहेत. त्यामुळे पालिकेचे अंदाजपत्रक हे उशीरच सादर होणार आहे. शिवाय महापालिका आयुक्तांनी बजेट उशिरा सादर करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर देखील सादर केला आहे. (Pune municipal corporation Budget)

PMC Budget 2023-24 | अपुऱ्या निधीअभावी मागील वर्षातील अपूर्ण कामे पूर्ण नाही झाली तर …!  | महापालिका आयुक्तांचा उपायुक्त, खातेप्रमुखांना इशारा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

अपुऱ्या निधीअभावी मागील वर्षातील अपूर्ण कामे पूर्ण नाही झाली तर …! 

| महापालिका आयुक्तांचा उपायुक्त, खातेप्रमुखांना इशारा 

पुणे | मागील आर्थिक वर्षाच्या अपुऱ्या कामांच्या खर्चाकरिता (spill over) आवश्यक तरतुद मागुन घेतलेली नसल्यास सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात (PMC Budget 2023-24) अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित खातेप्रमुख / सह महापालिका आयुक्त/उप आयुक्त / महापालिका सहायक आयुक्त यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. असा इशारा महापालिका आयुक्तांनी (PMC commissioner) दिला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी एक नियमावली ठरवून दिली आहे. (Pune Municipal corporation)

 

सन २०२३-२०२४ चे अंदाजपत्रक तयार करताना मागील वर्षीच्या अपुऱ्या कामांसाठी आवश्यक तरतूदी करण्याबाबतच्या सूचना केलेल्या असूनसुध्दा असे निर्दशनास आले आहे की अपुऱ्या तरतूदीमुळे पुढील अंदाजपत्रकावर या तरतूदींचे अतिरिक्त दायित्व निर्माण होत आहे. तसेच अनेक तरतुदींची वर्गीकरणे होत आहेत याचा परिणाम चालू आर्थिक वर्षाच्या विकास कामांवर होत आहे. तरी सन २०२३-२०२४ चे अदांजपत्रक तयार करताना वरीलप्रमाणे कामे निधी अभावी अपूर्ण राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. त्यादृष्टीने खातेप्रमुखांनी अंदाजपत्रक सादर करताना दक्षता घ्यावयाची आहे.

सन २०२३-२०२४ साठी प्रत्येक विभागाचा जमा व खर्च अंदाज (Plan व Non plan सह) व फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प तयार करण्या संदर्भात पुढील तपशीलवार सुचना देण्यात येत आहेत.
(अ) सन २०२३-२०२४ या वर्षासाठी जमा व खर्च अंदाज तयार करण्याबाबत सूचना :
सन २०२२-२०२३ मधील कामे
1. सर्व खातेप्रमुख व महापालिका सहायक आयुक्त यांनी
(committed work) तसेच दि. ३१/३/२०२२ पूर्वी दिलेल्या सर्व कार्यादेशानुसार अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात प्राधान्याने तरतूदी नमूद करण्यात याव्यात. त्यानुसार कार्यादेश देण्याबाबतचे योग्य ते नियोजन तयार करावे.

2. सर्व खातेप्रमुखांनी व महापालिका सहायक आयुक्त यांनी आर्थिक तरतूदी सुचविताना महानगरपालिकेच्या प्रमुख कर्तव्यपूर्तीसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ नुसार करावयाच्या अत्यावश्यक कामांसाठी राखीव व स्वतंत्र तरतूद नमूद करण्यात यावी.
3. महापालिका सहायक आयुक्त यांनी  प्रभाग समितीची मान्यता घेवून तसेच संबंधित मुख्य खात्यांशी समन्वय साधून अंदाजपत्रकीय तरतूदी अंतिम कराव्यात. तसेच नागरिकांच्या सहभागातंर्गत आलेल्या कामांचा सुध्दा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात यावा मात्र अशा कामासाठी प्रत्येक प्रभागातील एका विभागासाठी एकूण कमाल तरतूद मर्यादा रु. २५ लाख राहील.
4. नव्याने करावयाची अत्यावश्यक कामे यासाठी पूर्वगणनपत्रक तयार करावे. अशा कामांवर दुरुस्तीचा खर्च पुढील तीन वर्षे येणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. तसेच या कामांमुळे पर्यावरणावर होणा-या परिणामांची माहिती नमूद करावी. अंदाजपत्रकात कामे सुचविताना जागा मनपाच्या ताब्यात आहे/मनपाच्या मालकीची आहे, याबाबत खातरजमा करुनच कामे सुचविण्यात यावी.
5. ज्या प्रकल्पीय कामांसाठी खात्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७२ (ब) प्रमाणे मुख्य सभेची मान्यता घेतलेली आहे त्याचा पूर्ण विचार करुन खात्याने सन २०२३-२०२४ मधील
अंदाजपत्रकात सदर कामासाठी आवश्यक असलेली तरतूद करावी.
6. सन २०२२-२०२३ मधील महसुली व भांडवली कामांसाठीची तरतूद दिनांक ३१/०३/२०२३ रोजी व्यपगत होणार असल्यामुळे मुख्य खात्यानी त्यांच्या अखत्यारीतील जी कामे अपूर्ण राहणार आहेत (committed work) व त्यासाठी स्पिल ओव्हर तरतूदीची आवश्यकता आहे अशा तरतूदीची मागणी सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात न चुकता प्राधान्याने करावी. जेणेकरून अशी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहील. याबाबतची पूर्ण जबाबदारी खाते प्रमुख/सह महापालिका आयुक्त/ उप आयुक्त/महापालिका सहायक आयुक्त यांच्यावर राहील. अशाप्रकारे मागील आर्थिक वर्षाच्या अपुऱ्या कामांच्या खर्चाकरिता आवश्यक तरतुद मागुन घेतलेली नसल्यास सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित खातेप्रमुख / सहमहापालिका आयुक्त/उप आयुक्त / महापालिका सहायक आयुक्त यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल.
7. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, सेवकवर्ग विभाग व संबंधीत खाते यांनी एकत्रितरीत्या चर्चा करुन खात्याच्या शेडयुल प्रमाणे व नव्याने भरती झालेल्या सेवकांच्या वेतनाचा समावेश करून सर्व खात्यांची वेतनासंबंधीची अत्यावश्यक माहिती समाविष्ठ करुन माहे नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर च्या वेतन
बिलाबरोबर जोडून पाठविण्यात यावी. यासाठी यापूर्वी पगारबिलामध्ये अर्थशिर्षकासंदर्भात दुरुस्त्या केल्या आहेत या बाबींचा विचार करण्यात यावा. अशाप्रकारे महानगरपालिकेच्या सेवकांच्या वेतनाच्या तरतूदीचा
खातेनिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूद आपल्याकडून अंतिम करुन त्याची माहिती एकत्रितरित्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे त्वरीत पाठविण्यात यावी. जेणेकरुन सेवकांच्या
वेतनाच्या योग्य अशा रकमा त्या खात्याच्या अंदाजपत्रकीय तरतूदींनुसार उपलब्ध करुन देता येतील.

—

Participation of citizens in the budget | बजेट मध्ये नागरिकांचा सहभाग | ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार | 1 सप्टेंबर पर्यंत नागरिक देऊ शकतात कामे

Categories
Breaking News PMC social पुणे

बजेट मध्ये नागरिकांचा सहभाग | ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार

| 1 सप्टेंबर पर्यंत नागरिक देऊ शकतात कामे

पुणे |  सन २००६-०७ पासून महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करताना नागरिकांच्या सूचनेनुसार आवश्यक कामांचा अंतर्भाव अंदाजपत्रकात करणे असा उपक्रम पुणे शहरात करण्यात आला आहे. सदर उपक्रमास नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयाने विनामूल्य अर्ज उपलब्ध करून दिले जातात.  हे अर्ज नागरिकांना online पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत चालू आहे. दरम्यान नागरिक यासाठी 1 सप्टेंबर पर्यंत आपल्या प्रभागातील कामे सुचवू शकतात. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
सन २०२३-२४ चे अंदाजपत्रक तयार करताना महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांचे स्तरावर नागरिकांकडून त्यांच्या प्रभागात करावयाच्या कामांबाबतच्या सूचनांचा अंदाजपत्रकामध्ये समावेश करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दतीचा व वेळापत्रकाचा अवलंब करण्यात यावा, असे आदेश क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.
१. प्रशासक तथा महापालिका आयुक्त (प्रभाग समिती अध्यक्ष) यांचे अध्यक्षतेखाली प्रभाग समितीची बैठक प्रस्तुत प्रयोजनाचे विचारार्थ बोलविण्यात यावी, त्या बैठकीमध्ये नागरिकांच्या अंदाजपत्रक सहभागाबाबत चर्चा घडवून आणावी. नागरिकांच्या सहभागातून अंदाजपत्रक तयार करणेबाबतचा प्रारूप कार्य आराखडा तयार करण्यात यावा.
२. प्रभाग समितीने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार दैनिक वृत्तपत्रात जाहीर आवाहन करून नागरिकांकडून कामाचे प्रस्ताव दि.०१/०९/२०२२ अखेर मागविण्यात यावे.
३. प्रभागामध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग असल्यास त्या प्रभागास कमाल रक्कम रुपये ७५ लाख तसेच २ सदस्यांचा प्रभाग असल्यास कमाल रक्कम रुपये ५० लाखाची मर्यादा ठेवावी. तसेच एका कामाची रक्कम रुपये ५ लाखापेक्षा जास्त नसावी.
४. नागरिकांकडून आलेले प्रस्ताव मा. प्रभाग समितीकडे अंतिमतः प्राधान्यक्रम ठरविणे व मान्यतेसाठी पाठविण्यात यावे.
५. मा. प्रभाग समितीच्या मान्यतेनंतर महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व प्रभागाची एकवट माहिती, नियतकालिक अर्थसंकल्प विचारार्थ महापालिका आयुक्त यांचेकडे विहित
नमुन्यात दि. १०/१०/२०२२ पर्यंत सादर करावी.

Vishal Tambe : छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले ? याची  चौकशी करण्यात यावी!

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले याची  चौकशी करण्यात यावी

: माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे यांची आयुक्तांकडे मागणी

पुणे : स्थायी समितीच्या बैठकीत हेमंत रासने यांनी अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र समितीत अंदाजपत्रक पुस्तिका वितरीत केली. त्यानंतर मिटिंग संपताच छापील अंदाजपत्रक दिले गेले. छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले याची ताबडतोब चौकशी करण्यात यावी व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. अशी मागणी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

तांबे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि,   १४ मार्च २०२२ रोजी अंदाजे सायंकाळी ७.०० (सात) वाजता मा. स्थायी समितीचे महानगरपालिका कलम ९५ अन्वये पाठवलेले अंदाजपत्रक  चर्चा करून सर्व प्रथम अंदाजपत्रक मान्य केले. त्यासोबत अध्यक्ष यांनी प्रस्तावित केलेल्या काही योजना व अन्य सदस्यांच्या यादी सह आपल्या अंदा उपसूचना देऊन  अध्यक्ष यांनी प्रस्तावित केलेल्या योजनांसह  स्थायी समितीने उपसूचना मान्य केली.

तद्नंतर सभा समाप्त होऊन अध्यक्ष, स्थायी समिती यांनी लगेच ७.१५ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन झालेल्या कामकाजाची माहिती जाहीर केली. परंतु याच पत्रकार परिषदेत मा. अध्यक्ष स्थायी समिती यांनी छापील अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ करिता असे म्हणून स्थायी समिती मान्य अंदाजपत्रक पुस्तिका वितरीत केली. मिटिंग संपताच छापील अंदाजपत्रक १० मिनिटांत कोणी व कसे छापले याची ताबडतोब चौकशी करण्यात यावी व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

महाराष्ट्र महानगरपालिका कलम ९६(३) नुसार मा.स्थायी समितीचे प्रस्तावित केलेले अंदाजपत्रक फक्त आयुक्त यांना त्यांच्या अधिकारात छापण्याचा अधिकार आहे. तरी अध्यक्ष यांनी कोणत्या परवानगीने हे प्रस्तावित अंदाजपत्रक छापले ? तसेच यावर पुणे महानगरपालिका असे लिहिले आहे व पुणे मनपाचे बोधचिन्ह वापरले आहे ह्या सर्व गोष्टी गोपनियतेचा भंग करणाऱ्या आहेत व महानगरपालिका कायद्याच्या उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे सदर विषयांशी ताबडतोब चौकशी करून तात्काळ संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच याबाबत आपण पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय प्रमुख म्हणून तात्काळ याचा खुलासा करावा. अशी मागणी तांबे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

Hemant Rasane : हेमंत रासने यांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र!

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

हेमंत रासने यांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र 

: बजट सादर करू न दिल्यास कोर्टात जाण्याची भूमिका 

 

पुणे : 14 मार्च ला  स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक मंजुर करून ते मुख्यसभेपुढे मांडण्यासाठी पाठविले जाईल असा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत केला आहे. तसेच याबाबत महापालिका आयुक्तांना पत्र देण्यात आले असून कायदेशीर सल्ला घेऊच हे पत्र देण्यात आल्याचे रासने म्हणाले. तर प्रशासनाने अंदाजपत्रक सादर करू न दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही रासने यांनी दिला आहे.

 

: स्थायी समिती विसर्जित होत नाही : रासने 


महापालिकेची मुदत संपत असल्याने तसेच कायद्यातील तरतूदीनुसार स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक सादर करणे शक्‍य नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असली तरी महापालिकेची मुदत संपली तरी स्थायी समिती ही विसर्जित होत नाही असा दावा समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केला आहे.

महापालिका आयुक्तांकडून सर्वसाधारणपणे 17 जानेवारी पूर्वी स्थायी समितीस अंदाजपत्रक सादर केले जाते. मात्र, या वर्षी महापालिका निवडणूका लांबल्या असल्या तरी आयुक्तांनी सात मार्चला अंदाजपत्रक सादर केले. त्याच वेळी, 14 मार्चला पालिकेची मुदत संपत आहे. अशा स्थितीत स्थायी समितीला अंदाजपत्रक मुख्यसभेत मांडण्यासाठी सात दिवसांची सभा बोलविण्याची नोटीस देणे आवश्‍यक असते. मात्र, आता पालिकेची मुदत संपणार असल्याने ही सभाच होणार नाही. दरम्यान रासने कसे बजेट सादर करणार हा मुद्दा उपस्थित होत आहे.