Tag: PMC Commissioner
उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणी नियोजनासाठी महापालिका आणि जलसंपदा खात्याची उद्या बैठक
| महापालिकेकडून जलसंपदा खात्याला बैठकीचे निमंत्रण
पुणे | तीव्र उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे नियोजनासंदर्भात महापालिकेकडून एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. महापालिका भवनात ही बैठक होणार असून जलसंपदा खात्यासोबत ही बैठक असणार आहे. सद्यस्थितीत धरणामध्ये 16.95 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. उन्हाळ्यातील पाण्याची मागणी पाहता नियोजन करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. (PMC Pune)
– असा आहे पाणीसाठा
पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा नको
| महापालिका अंदाजपत्रकाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप शिष्टमंडळाची आयुक्तांकडे मागणी
महापालिका अंदाजपत्रकाच्या पार्श्वभूमीवर शहर भाजपच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष जगदीश मुळीक यांच्या नेतृत्वाखाली आज आयुक्त विक‘म कुमार यांची भेट घेतली. या वेळी संघटन सरचिटणीस राजेश पांडे, माजी आमदार योगेश टिळेकर, सरचिटणीय गणेश घोष, दत्ता खाडे, योगेश मुळीक यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. (BJP Delegation)
कोणतीही नवीन करवाढ करू नये, मेट्रो मार्गिका विस्तारीकरणासाठी निधी द्यावा, नवीन बसेस खरेदीला प्राधान्य द्यावे, पुण्यदशम योजना शहरभरात राबवावी, अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे काम सुरू करावे, आरोग्य यंत्रणेचे सक्षमीकरण करावे, नदी सुधारणा आणि सुशोभिकरण, कचर्यावर प्रकि‘या करणारे छोटे प्रकल्प उभारावेत, समाविष्ट गावांसाठी भरीव निधी द्यावा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद करावी अशा प्रमुख मागण्या वेळी करण्यात आल्याचे मुळीक यांनी पत्रकारांना सांगितले. (Pune Municipal Corporation)
मुळीक म्हणाले, जी २० परिषदेच्या निमित्ताने शहरातील वारसा स्थळांचा हेरिटेज कॉरिडॉर विकसित करावा, शहराचा इतिहास, वारसा आणि परंपरांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी पोर्टल निर्माण करावे, नवीन लाइट हाऊस प्रकल्प सुरू करावेत, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक, मागासवर्गीय, अपंग यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना आणि त्यांच्या निधीत भरीव वाढ करावी अशा मागण्या या वेळी केल्या. आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. (PMC Pune Budget)
मुळीक पुढे म्हणाले, गेल्या वर्षी पावसाळापूर्वीची कामे, नालेसफाई योग्य पद्धतीने करण्यात आली नाही. याबाबत प्रशासनाला वेळोवेळी सुचना केल्या होत्या. परंतु प्रशासनाने हलगर्जीपणा केला. त्यामुळे पुणेकरांना मोठ्या प्रमाणात पुराचा तडाखा बसला होता. या वर्षी पावसाळापूर्वीची कामे १५ मार्च पासून सुरू करावीत, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, ही कामे वेळेत पूर्ण करावीत अशी मागणी ही करण्यात आली. (PMC Pune)
पदोन्नतीने उपायुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यावर सोपवली ‘ही’ जबाबदारी
| महापालिका आयुक्तांचे आदेश
पुणे महापालिकेच्या तीन सहायक आयुक्त तथा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या माध्यमातून उपायुक्त या पदावर बढती देण्यात आली आहे. यामध्ये युनूस पठाण, किशोरी शिंदे आणि आशिष महाडदळकर यांचा समावेश आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान यातील दोघांना विविध विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर संजय गावडे निवृत झाल्यानंतर आशिष महाडदळकर यांना जबाबदारी दिली जाणार आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
समाज विकास विभागाची जबाबदारी उपायुक्त आशा राऊत यांच्याकडे
सिध्दार्थनगर वासियांच्या घरांसाठी सहा पर्याय! | महापालिका आयुक्तांचा प्रस्ताव
| आमदार सुनिल टिंगरे यांच्या प्रयत्नांना यश
पुणे : सिध्दार्थनगर (विमाननगर) येथील रस्ता बाधित झोपडपट्टीवासियांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न अखेर 14 वर्षानंतर सुटणार आहे. येथील बांधितांना घरे देण्यासाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सहा ठिकाणांवरील घरांचे पर्याय ठेवले आहेत. यासंबधीच्या प्रस्तावाला आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. वडगाव शेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता.
पुण्यात 2009 मध्ये झालेल्या राष्ट्रकूल स्पर्धांसाठी सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीतून जाणार्या व्हीआयपी रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आले होते. यामध्ये जवळपास 200 झोपड्या आणि 15 दुकाने यामध्ये बाधित झाली होती. या बाधितांचे महापालिकेकडून पुर्नवसन केले करण्याचे आश्वासन तत्कालीन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी दिले होते. मात्र अद्यापपर्यंत या बांधितांना घरे मिळाली नव्हती. यासंदर्भात आमदार सुनिल टिंगरे यांनी हिवाळी अधिवेशनात याबाबत लक्षवेधीच्या माध्यमातून लक्ष वेधले. तसेच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याकडेही पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर या पुर्नवसनाच्या प्रश्नाला गती मिळाली. त्यानुसार आता महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या सिध्दार्थनगर रस्ता बांधितांना भाडेतत्वावर घरे देण्यासाठी खराडीतील दोन ठिकाणी, लोहगाव (विमाननगर) मधील दोन ठिकाणी तसेच वडगाव शेरी आणि हडपसर अशा सहा ठिकाणी घरांचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. आता बांधितांना यामधून कोणती ठिकाणी घरे आहेत हे निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार बांधितांनी घरांचा पर्याय निवडल्यानंतर पात्र- अपात्र यादी तपासून वडगाव शेरी क्षेत्रिय कार्यालयाच्या सहायक आयुक्तांनी त्यासंबधीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर स्थायी समिती आणि मुख्यसभेच्या मंजुरीने संबधित घरे बांधितांना दिली जाणार आहे.
————————–
सिध्दार्थनगर येथील रस्ता बाधितांच्या पुर्नवसनाला गती मिळाली याचा विशेष आनंद होत आहे. या नागरिकांना तब्बल 14 वर्षांची तपर्श्या करावी लागली. मात्र, आता लवकरच त्यांना हक्काचे घर मिळेल. त्यासाठी अखेरपर्यंत माझा पाठपुरावा राहिल.
– सुनिल टिंगरे, आमदार, वडगाव शेरी.
———————————
वारजे हॉस्पिटल चा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची मागणी!
| प्रकरण बेकायदेशीर असल्याचा आरोप
पुणेकरांना मिळणार दिलासा! मिळकतकरात वाढ होणार नाही?
पुणे – पुणे महापालिकेकडून पुणेकरांवर मिळकत कर वाढीचा बोजा टाकण्यात येणार नाही. अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांनी याबाबत मिळकत कर विभागाला तसे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळणार आहे. असे म्हटले जात आहे. (PMC pune)
कारण आपल्या हक्काच्या घरात राहणाऱ्या मिळकत धारकांना महापालिका १९७० सालापासून मिळकतकरामध्ये ४० टक्के सवलत देत होती. मात्र राज्य सरकारने ही सवलत रद्द केली आहे. त्याचा बोजा पुणेकरावर पडत आहे. तसेच यंदा अभय योजना देखील लागू केली गेली नाही. शिवाय मिळकत करात वाढ हा धोरणात्मक निर्णय आहे. नगरसेवक असल्याशिवाय हा निर्णय घेता येणार नाही. असे आयुक्त यांना वाटते. त्यामुळे करवाढीचा बोजा टळेल, असे म्हटले जात आहे. (Pune Municipal corporation)
शहरी गरीब योजनेची वार्षिक उत्पनाची अट 1.60 लाख करा
| अभिजित बारवकर यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी
पुणे | राज्य सरकारच्या (State Govt) धर्तीवर महापालिकेच्या (PMC Pune) शहरी गरीब योजनेची वार्षिक उत्पन्नाची अट १ लाख ६० हजार रुपये करा, अशी मागणी अभिजित बारवकर (Abhijit Baravkar) यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC commissioner Vikram Kumar) यांच्याकडे केली आहे.
बारवकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र शासनाकडील अधिसूचनेनुसार निर्धन व गरीब घटकातील रुग्णासाठी वार्षिक उत्पनाची अट हि ७५०००/- वाढवून 1 लाख ६० हजार अशी करण्यात आली आहे. पुणे मनपाच्या शहरी गरीब वैद्यकीय योजनेचे वार्षिक उत्पनाची अट १ लाख आतील असल्यामुळे नागरिकांना तहसीलदार उत्पन दाखला काढताना नाहक त्रास होत आहे, त्यामुळे नागरिक चुकीची उत्पनाबाबतची माहिती देत आहेत. तरी आपणास विनंती आहे कि, महाराष्ट्र शासनाकडील २३/२/२०१८ अधिसूचनेनुसार शहरी गरीब वैद्यकीय योजनेचे वार्षिक उत्पनाची अट 1.60 लाख पर्यंत अशी अट करण्यात यावी. असे बारवकर यांनी म्हटले आहे. (pune municipal corporation)
अखेर कालबद्ध पदोन्नतीच्या प्रस्तावाला आयुक्तांची मान्यता! महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा
पुणे | महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. कालबद्ध पदोन्नतीच्या प्रस्तावावर आज सायंकाळी उशिरा महापालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बऱ्याच महिन्यापासून कर्मचारी याची वाट पाहत होते. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने पाठपुरावा केला होता. (Time bound promotion)
महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) प्रत्यक्षात मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th pay commission) वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर (PMC Additional Commissioner) मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला होता. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार (Econimic Burden) येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून (IT Dept) ही माहिती सादर करण्यात आली आहे. यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबतचे निवेदन मंजुरी साठी महपालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्यासमोर ठेवले होते. मात्र आयुक्तांच्या टेबलवर बरेच दिवस हा प्रस्ताव पडून होता. ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने याबाबतचे वृत्त प्रसारित केले होते. याची दखल घेत महापालिका आयुक्तांनी सायंकाळी उशिरा या प्रस्तावावर सही केली आहे. त्यानुसार लवकरच सर्कुलर जारी होईल. असे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
—-
कालबद्ध पदोन्नतीच्या प्रस्तावावर महापालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी झाली आहे. लवकरच याबाबतचे सर्कुलर जारी केले जाईल. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना याच लाभ मिळेल.
सचिन इथापे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग.