Tag: Pune Municipal Corporation

Ajit Deshmukh PMC | उपायुक्त अजित देशमुख यांना एक वर्षाची मुदतवाढ!

Categories
Breaking News PMC पुणे

Ajit Deshmukh PMC | उपायुक्त अजित देशमुख यांना एक वर्षाची मुदतवाढ!

| राज्य सरकारकडून आदेश जारी

Ajit Deshmukh PMC | पुणे | पुणे महापालिकेचे कर आकारणी आणि कर संकलन विभाग प्रमुख (PMC Property Tax Department) तथा उपायुक्त अजित देशमुख (Deputy Commissioner Ajit Deshmukh) यांना पुणे महापालिकेत (PMC Pune) अजून एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. देशमुख यांचा कार्यकाळ आज समाप्त होत होता. मुदतवाढीचा आदेश राज्य सरकारकडून काल संध्याकाळीच जारी करण्यात आला आहे. (Ajit Deshmukh PMC Pune)
अजित देशमुख हे प्रतिनियुक्ती वर पुणे महापालिकेत आले आहेत. 15 डिसेंबर 2020 ला देशमुख हे पुणे महापालिकेत रुजू झाले होते. आज त्यांना पुणे महापालिकेत 3 वर्ष पूर्ण होत आहेत. महापालिकेत काम करण्यासाठी त्यांनी सरकारकडे कालावधी वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने त्यांना 1 वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. (Pune Municipal Corporation)
देशमुख यांनी याआधी घनकचरा व्यवस्थापन विभागात काम केले आहे. त्यांची कामाचे चांगले कौतुक झाले होते. कारण घनकचरा विभागात त्यांनी घनकचऱ्याचे व्यवस्थित व्यवस्थापन केले होते. तसेच वेगवेगळे प्रकल्प देखील यशस्वी करून दाखवले. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी त्यांना मिळकत कर विभागाची जबाबदारी दिली. तिथेही त्यांनी चांगले काम करून दाखवत महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळवून दिले. पुणेकरांना पुणे महानगरपालिकेकडून (Pune Municipal Corporation) केवळ निवासी मिळकतींना (Residential property) स्वःवापराकरिता देण्यात येणारी ४०% सवलत (40% Discount) कायम करण्यात आली आहे. हे देशमुख यांच्याच प्रयत्नाने साध्य झाले आहे. या आर्थिक वर्षात महापालिकेने 1700 कोटी उत्पन्न मिळवले आहे. वर्षअखेर 2400 कोटीपर्यंत उत्पन्न मिळेल, असा विश्वास देशमुख यांना आहे. तसेच त्यांनी काही काळ मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी देखील सांभाळली आहे. राज्य सरकारकडून त्यांना मुदतवाढ देण्याचा चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. (PMC Pune News)
—

PMC Sanas Ground | सणस मैदान ‘चालवण्याचा’ भार महापालिकेला पेलवेना | पहिल्यांदाच मैदान भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय

Categories
Breaking News PMC Sport पुणे

PMC Sanas Ground | सणस मैदान ‘चालवण्याचा’ भार महापालिकेला पेलवेना | पहिल्यांदाच मैदान भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय

PMC Sanas Ground | पुणे | पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) नुकतेच करोडो रुपये खर्चून सणस मैदान (Baburao Sanas Ground) विकसित केले आहे. अॅथलेटिक्स खेळाडूसाठी पुणे शहराच्या केंद्रस्थानी पहिला व एकमेव असा ४०० मीटर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सिंथेटिक ट्रॅक (Synthetic Track) तयार केला होता. मात्र महापालिकेला हे मैदान स्वतःच्या जबाबदारीवर चालवणे शक्य होईना झाले आहे. त्यामुळे हे मैदान पहिल्यांदाच भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. आता महापालिकेला महिन्याला साडे पंधरा हजार भाडे मिळणार आहे. (PMC Pune News)

याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनांकडून शहर सुधारणा समिती (PMC City Improvement Committee) समोर ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने सन २००६ मध्ये सारसबागेच्या शेजारील क्रीडांगणासाठी आरक्षित जागेवर मैदान विकसित केले व या ठिकाणी ७ एकर जागेमध्ये अॅथलेटिक्स खेळाडूसाठी पुणे शहराच्या केंद्रस्थानी पहिला व एकमेव असा ४०० मीटर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सिंथेटिक ट्रॅक तयार केला होता. तसेच या मैदानावर लांब उडी व तिहेरी उडीसाठी दोन ठिकाणी स्वतंत्र पिट आणि भालाफेक, गोळाफेक, थाळीफेक, पोल व्हॉल्ट, स्टेपल चेज इ. साठी देखील मैदान तयार करणेत आलेले होते. (Pune Municipal Corporation)

मे २०२३ अखेर कै. बाबुराव सणस मैदान येथील खेळाच्या मैदानावर ४०० मी. ८ लेन सिंथेटिक ट्रॅकचे नुतनीकरण करण्याचे काम भवन विभागाकडून करण्यात आलेले आहे. तसेच ट्रॅकच्या आतील भागात असलेल्या
मैदानावर लॉन बसविण्यात आली असून लांबउडी, तिहेरी उडी, भालाफेक, गोळाफेक, थाळीफेक, पोल व्हॉल्ट, स्टेपल चेज इ. क्रीडा प्रकारासाठी प्लॉट तयार करण्यात आले आहे. सदर सिंथेटिक ट्रॅक व मैदानाचे उद्घाटन २७/०५/२०२३ रोजी करण्यात आले असून सिंथेटिक ट्रॅक व मैदान खेळाडूंच्या वापरासाठी विनियोजन करणेकरिता क्रीडा विभागाच्या ताब्यात देण्यात आलेले आहे. सदर मैदान क्रीडा विभागाच्या अखत्यारीत असून निर्मिती पासून क्रीडा विभागाकडून चालविण्यात येत असल्याने याबाबत क्रीडा धोरण २०१३ च्या नियमावलीप्रमाणे मैदानाचा व सिंथेटिक ट्रॅकचा वापर होत आहे. परंतु नियमावलीतील अस्पष्टता तसेच अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे सदर मैदानाचे व्यवस्थापन करणे अडचणीचे ठरत होते. सध्यस्थितीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सिंथेटिक ट्रॅक व अॅथलेटिक्स खेळासाठी तयार करण्यात आलेल्या सुविधा यांचा सुनियोजित वापर होण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील अनुभवी व नामांकित क्रीडा संस्था तसेच प्राविण्य प्राप्त खेळाडू यांना सदर सिंथेटिक ट्रॅक व मैदान चालविणेस देणे योग्य होईल. त्याचा अॅथलेटिक्स खेळाडूंना फायदा होऊन ट्रॅक व मैदानाचे सुयोग्य पद्धतीने वापर व देखभाल होणे शक्य होणार आहे.
त्याअनुषंगाने कै. बाबुराव सणस मैदान व सिंथेटिक ट्रॅक हे अॅथलेटिक्स खेळाच्या प्रशिक्षणासाठी Quality Cum Cost BasicSelection या पद्धतीनुसार ३ वर्षे कालावधीसाठी मनपा निर्धारित केलेल्या मुल्यांकनानुसार मासिक भाडे १०,०००/- (वार्षिक भाडे १,२०,०००/- ) याप्रमाणे विनियोगासाठी देणेकरिता निविदा प्रक्रिया राबविणेस महापालिका आयुक्त यांची मान्यता प्राप्त झाली होती. त्यानुसार टेंडर प्रक्रिया करण्यात आली. Inventure academy of sports and research foundation ने 5555 रुपये ने अधिक दर दिला होता. त्यामुळे त्यांची निविदा मान्य करण्यात आली. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूरीसाठी शहर सुधारणा समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.

PMC Encroachment Action | कल्याणीनगर वडगावशेरी येथील अनाधिकृत रूफ टॉप हॉटेल वर पुणे महापालिकेची कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Encroachment Action | कल्याणीनगर वडगावशेरी येथील अनाधिकृत रूफ टॉप हॉटेल वर पुणे महापालिकेची कारवाई

| 14000 चौ.फु अनधिकृत बांधकाम केले जमीनदोस्त

PMC Encroachment Action | पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास नियंत्रण विभागा (PMC Building Devlopment Department) मार्फत वडगाव शेरी स.नं 13 येथील हॉटेल एलरो यांनी टेरेस वर अनधिकृत पणे शेड बांधुन हॉटेल व्यवसाय  सुरू असल्या कारणाने एम आर टी पी १९६६ अनन्वे कलम ५३ नुसार संबंधितास 02 ऑगस्ट 2022 रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु नोटीस बजावली असता कुठलीही प्रतिक्रिया न दिल्याने अंदाजे 14000 चौ.फु कच्चे स्वरूपाचे बांधकाम या वर कारवाई करण्यात आली. (Pune Municipal Corporation)

हे बांधकाम पाडण्यासाठी महापालिकेकडून  06 गॅस कटर,12 बिगारी, 8 महाराष्ट्र सुरक्षा बलचे जवान समवेत पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आली. या कारवाईसाठी पुणे महापालिकेकडून कार्यकारी अभियंता श्री अजित सुर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे मनपा बांधकाम निरीक्षक  विष्णू तौर, पंकज दोंदे, अरेखक योगेश गुरव हे उपस्थित होते. यापुर्वी या ठिकाणी दोन वेळेस कारवाई करण्यात आली असून MRTP ACT 1966 मधील कलम 43 अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. (PMC Pune News)

MLA Sunil Tingre | वाड्यांबाबत अभिप्राय देणाऱ्यांना निलंबित करा | आमदार टिंगरे यांची चौकशीची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

MLA Sunil Tingre | वाड्यांबाबत अभिप्राय देणाऱ्यांना निलंबित करा | आमदार टिंगरे यांची चौकशीची मागणी

 

MLA Sunil Tingre | नागपूर : ‘पुणे शहराच्या मध्यभागात झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या (SRA) नावाखाली’ जुन्या वाड्यांचा (Old Wadas) पुनर्विकास करण्याचा घाट घालून कोट्यवधी रुपयांचे हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) लाटण्याचा प्रयत्न झाला आहे. वाड्यांना झोपडपट्टीसदृश असल्याचे अभिप्राय देणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचे निलंबन करावे,’ अशी मागणी आमदार सुनील टिंगरे (MLA Sunil Tingre) यांनी विधानसभेत केली. (Pune Municipal Corporation)

पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) घोषित केलेल्या झोपडपट्ट्यांनाच झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या सवलती देण्यात येतात. असे असतानाही वाड्यांनाच झोपडपट्टी दाखवून पुनर्विकासाचे फायदे लाटण्यात येत असल्याचा प्रकार महापालिकेत उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात आमदार टिंगरे यांनी औचित्याच्या मुद्दयाद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले आणि संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

आमदार टिंगरे म्हणाले, ‘पुणे महापालिकेत टीडीआर घोटाळा समोर आला आहे. विकासकाकडून महापालिका आणि ‘एसआरए’च्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत जुन्या वाड्यांना झोपडपट्टीसदृश दाखविण्यात येत आहे. या वाड्यांमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना झोपडपट्टीधारक दर्शवण्यात येत आहे. या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी ‘एसआरए’च्या नियमावलीनुसार ‘टीडीआर’ निर्माण करण्यात येत असून, पुणे शहरात अशा प्रकारे ७० झोपडपट्टीसदृश वाडे विकसित करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या अभिप्रायामुळे हा ‘टीडीआर’ निर्माण झाला आहे. निर्माण झालेला ‘टीडीआर’, त्याची झालेली विक्री ही एक प्रकारची फसवणूक आहे. या प्रकरणात त्वरित कारवाई करून असे अभिप्राय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे.’

PMC Illegal Construction | पुणे महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईच्या रॅकेटची चौकशी करणार | मंत्री उदय सामंत यांचे विधी मंडळात आदेश

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC Illegal Construction | पुणे महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईच्या रॅकेटची चौकशी करणार

| मंत्री उदय सामंत यांचे विधी मंडळात आदेश

PMC Illegal Construction | महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील (PMC Including 34 Villages) छोट्या प्लॉटवर बांधकाम करण्यासाठी कोणतीही नियमावली नाही. त्यामुळे गोर गरिबांना नाईलाजास्तव अनधिकृत बांधकामे करावी लागते. अशी बांधकामे पूर्ण झाल्यावर महापालिका त्यावर कारवाई करते. मात्र, अनधिकृत बांधकामाची तक्रार करणाऱ्याशी आर्थिक देवाणघेवाण केल्यानंतर कारवाई होत नसल्याचे सांगत वडगाव शेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे (MLA Sunil Tingre) यांनी पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) अनधिकृत कारवाईच्या रॅकेटचा विधीमंडळात पर्दाफाश केला. त्यावर मंत्री उदय सामंत (Minister Uday Samant) यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल छोट्या प्लॉटवरील आणि अग्रिकल्चर झोनमधील बांधकामे नियमित करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल असे सांगितले. (MLA Sunil Tingre)

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वडगाव शेरी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमांतून समाविष्ट ३४ गावांमधील छोट्या प्लॉटवरील अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्यासंदर्भात आणि त्यावर महापालिकेकडून होणारी करावाई याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी आमदार टिंगरे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना राबविली आहे. याउलट पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील गोर गरिबांच्या घरे पाडण्याचे काम महापालिका करीत आहे. शहरात कामानिमित्त आलेल्या आणि प्रामुख्याने झोपडपट्टीत आणि भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांनी पालिकेत येण्यापूर्वीच समाविष्ट गावांमध्ये एक – दोन गुंठ्यांचे छोटे प्लॉट घेतले. आता ही गावे पालिकेत आली आहेत. मात्र, अशा छोट्या प्लॉटवर बांधकामे करण्यास परवानगी मिळत नाही, त्यामुळे नाईलाजास्त या गोर-गरिबांना अनधिकृत बांधकामे करावी लागतात. मात्र, अशी बांधकामे पूर्णत्वास आल्यावर महापालिका त्यांना कारवाईची नोटीस बजावते. अशा वेळी कारवाई रोखायची असेल तर संबंधित तक्रारदार यांना भेटण्यास सांगितले जाते. तक्क्रारदार लाखो रुपयांची मागणी करतो. लोक त्यांची मागणी पूर्ण करतात, त्यांची कारवाई थांबते. मात्र, जी गोर- गरीब पैसे देऊ शकत नाही. त्यांच्या बांधाकांमावर कारवाई होते. आयुष्याची सर्व पुंजी लावून बांधलेली पडल्यानंतर हे लोक रस्त्यावर येतात. त्यामुळे अशा कारवाया थांबविण्यात याव्यात आणि छोट्या व अग्रीकल्चर प्लॉटवरील बाधकामे नियमीत करण्यासाठी नियमावली करावी अशी मागणी आमदार टिंगरे यांनी केली. तसेच सरकारने यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आणलेल्या योजनेतून लाखो बांधकामांतून केवळ १०४ बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज आले असून त्यासाठी लाखो रुपयांची कपाऊंड शुल्क द्यावे लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

आमदार टिंगरे यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी अनधिकृत बांधकामे करणे हा गुन्हा आहे. मात्र, अशी बांधकामे सुरू होतात. तेव्हा लगेचच त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, मात्र, बांधकामे पूर्णत्वास आल्यानंतर कारवाई होत असेल आणि त्यात ठराविक बांधकामावर कारवाईची पुणे चौकशी केली जाईल असे सभागृहात सांगितले.
——————

PMC pune Employees | समाविष्ट गावातील कर्मचारी समावेशनामुळे मूळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय | कर्मचाऱ्यांची आयुक्तांकडे तक्रार

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC pune Employees | समाविष्ट गावातील कर्मचारी समावेशनामुळे मूळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय | कर्मचाऱ्यांची आयुक्तांकडे तक्रार

PMC Pune Employees | पुणे महानगरपालिकेमध्ये (Pune Municipal Corporation) २३ ग्रामपंचायतीचे (23 Including villages) कर्मचारी यांचा समावेश करून त्यांना वरिष्ठ लिपिक पदी पदस्थापना देण्यात आलेली आहे.  सेवकांचे एकवट  वेतनावरील आदेश प्रसूत करण्यात आलेले आहेत. सदर आदेशातील सेवकांचे पुणे मनपाचे आस्थापनावर समावेश करताना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियम २०१४ मधील शैक्षणिक अर्हता धारण केल्याचे आढळून येत नाही. असे आरोप महापालिका कर्मचाऱ्यांनी केले आहेत. यासंदर्भात सेवकांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी तीव्र नाराजी वाढली असून प्रशासनाने यावर ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा सेवकांच्या वतीने प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी जाहीर निदर्शने / आंदोलने केली जातील याची प्रशासनाने दखल घ्यावी. असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. (PMC Pune News)

कर्मचाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या शेड्यूल मान्य पदावर सध्या कार्यरत सन २०११ आणि २०१२ मधील नियुक्त लिपिक टंकलेखक व वरिष्ठ लिपिक पदासाठी लागणारी शैक्षणिक तसेच इतर अर्हता जसे की पदवी विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण, मराठी व इंग्रजी टंकलेखन, संगणक पात्रता इ. धारण केलेली असून ते सेवक अद्याप पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असून त्यांना पदोन्नती न देता ग्रामपंचायतीकडील सेवकांना समायोजन करताना किमान शैक्षणिक अर्हताच्या आधारे तसेच एखादा कर्मचारी विहित शैक्षणिक अगर तदनुषंगिक आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करीत नसेल त्यांना विहित अटी शर्तीच्या अधीन राहून वरिष्ठ लिपिक पदी समावेशन केलेले आहे. ही बाब पुणे मनपाच्या मुळ कामगारांवर अन्याय करणारी आहे. (Pune PMC Employees)

पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, तसेच लेखा परीक्षण अहवाल २०१६-२०१७ ते २०१७-२०९८ लेखा परीक्षण अहवालानुसार काढलेल्या आक्षेपानुसार ग्रामपंचायत सेवकांना पुणे मनपा मध्ये समावेशन करताना आक्षेप नुसार ग्रामपंचायतकडील aसेवकांना समावेशन करताना सदर कर्मचाऱ्यास महानहानगरपालिकेतील इतर कर्मचान्याप्रमाणे पात्र वेतनश्रेणीनुसार वेतन भत्ते अदा करण्याबाबत अनुपालन अहवाल प्राप्त झाले नाही असा आक्षेप काढलेला आहे. प्रकरणी अहवाल समाविष्ट केला आहे. लोकसंख्येच्या वर्गवारी नुसार ग्रामपंचायतीमध्ये कर्मचारी आकृतिबंधात लिपिक / वसुली कारकून, शिपाई, पाणीपुरवठा / दिवाबत्ती कर्मचारी, सफाई कामगार असे पदनाम नमूद असून कोठेही वरिष्ठ लिपिक व इतर पदांचे पदनाम दिसून येत नाही. असे असताना पुणे मनपा प्रशासनाने कोणत्या आधारे ग्रामपंचायतीकडील सेवकांचे वरिष्ठ लिपिक व इतर पदांवर समावेशन केले. तसेच आकृतीबंधात शासनाकडून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना ५०% किमान वेतनाची रक्कम दिली जात आहे याचा आधार घेऊन सदर कर्मचारी शासनाचे कर्मचारी आहेत, अशी मागणी करता येणार नाही असे आकृतीबंधात नमूद केले आहे.
एकंदरीत २३ ग्रामपंचायतीतील सेवकांचे समावेशन करताना कागदपत्रे पडताळणी, शैक्षणिक पात्रतेचे निकष यासंदर्भात त्रुटी आढळून येत आहेत. या संदर्भात पुणे महानगरपालिकेतील शेड्यूल मान्य पदावर कार्यरत असलेल्या सेवकामध्ये तीव्र नाराजी आहे. तरी प्रशासनाने संपूर्ण शैक्षणिक अर्हता धारण केलेल्या पुणे मनपातील कनिष्ठ लिपिक पदावर कार्यरत असलेल्या सेवकांची वरिष्ठ लिपिक या पदी विहित कालावधीमध्ये पदोन्नती करण्यात यावी तसेच समाविष्ट १२ गावातील ८ सेवकांची आणि २३ गावातील २८ सेवकांची वरिष्ठ लिपिक पदी किमान शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारे तसेच विहित अटी-शर्तीच्या अधीन राहून नियमबाह्य केलेल्या नेमणुकीस तात्काळ रद्द करण्यात यावी. तसेच यास स्थगिती देण्यात यावी अशी सर्व सेवकांची मागणी आहे. समाविष्ट ११ गावातील ८ सेवकांची आणि २३ गावातील २८ सेवकांची वरिष्ठ लिपिक पदी नेमणूक केलेल्या आदेशा संदर्भात पुणे मनपा सेवकांनी प्रशासनाला वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला असून प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. यासंदर्भात सेवकांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी तीव्र नाराजी वाढली असून प्रशासनाने यावर ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा सेवकांच्या वतीने प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी जाहीर निदर्शने / आंदोलने केली जातील याची प्रशासनाने दखल घ्यावी. तसेच प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आम्हास लेखी स्वरुपात देण्यात यावा.असे ही कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
——

Pune Pustak Mahotsav | PMC Pune | पुणे महापालिका विश्वविक्रम करणार

Categories
Breaking News cultural PMC social पुणे

Pune Pustak Mahotsav | PMC Pune | पुणे महापालिका विश्वविक्रम करणार

| पाच हजार पालक आपल्या पाल्यांना गोष्टी सांगणार ; वर्ल्ड बुक कॅपिटलचा श्री गणेशा होणार

Pune Pustak Mahotsav | PMC Pune | पुणे : राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाच्या ( National Book Trust) फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर १६ ते २४ डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या (Pune Book Festival) निमित्ताने पाच हजार पालक आपल्या पाल्यांना आज गुरुवारी सकाळी आठ वाजता स. प. महाविद्यालयाच्या मैदानावर गोष्टी सांगणार आहेत. पुणे महापालिकेतर्फे (Pune Municipal Corporation) आयोजित होणाऱ्या या उपक्रमाची नोंद गिनेस बुक रेकॉर्डस् मध्ये केली जाणार आहे. शिक्षणाचे माहेरघर असणाऱ्या पुणे शहरात ‘ वर्ल्ड बुक कॅपिटल ‘ (World Book Capital) होण्याची क्षमता आहे. या विश्वविक्रमाच्या निमित्ताने युनेस्कोचे  निकष पूर्ण करण्याचा महापालिकेकडून (PMC Pune) प्रयत्न होणार असून, पुण्याला वर्ल्ड बुक कॅपिटल बनवण्यासाठी श्री गणेशा होणार आहे. (Pune Municipal Corporation)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मन की बातमधून लहान मुलांना कथा किंवा गोष्टी सांगण्याचे फायदे नमूद केले आहे. याद्वारे मुलांना आपल्या संस्कृती आणि इतिहासबद्दल माहिती मिळून ती लक्षात राहते. याचे शैक्षणिक फायदे सुद्धा आहे. याला अनुसरूनच पालकांकडून आपल्या पाल्यांना गोष्टी सांगण्याचा उपक्रम पुणे महापालिकेच्या वतीने आयोजित करण्यात आला आहे. या उपक्रमाला उद्योजक सूर्यकांत काकडे यांचे सहकार्य लाभले आहे. यासाठी पुणे महापालिकेकडून स. प. महाविद्यालयाच्या मैदानावर जय्यत तयारी सुरू आहे. या तयारीचा आढावा महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतला. यावेळी संयोजक राजेश पांडे, प्रसेनजीत फडणवीस, राहुल पाखरे आदी उपस्थित होते. या विश्वविक्रमासाठी सुमारे दहा हजार खुर्च्या समोरासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमात पुणे महापालिकेच्या शाळा मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. त्याचबरोबर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीसह अनेक शिक्षण संस्थांच्या शाळेतील विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. यावेळी सुमारे पाच हजार पालक आपल्या पाल्यांना विविध गोष्टी, कथा सांगणार आहेत. यापूर्वीचा, पालकांनी आपल्या पाल्यांना गोष्टी किंवा कथा सांगण्याचा विश्वविक्रम चीनच्या नावे असून, तो तोडण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

वर्ल्ड बुक कॅपिटल म्हणजे नक्की काय ?

वर्ल्ड बुक कॅपिटल हा युनेस्कोचा एक उपक्रम असून, तो २३ एप्रिलपासून सुरू होतो. शहरामध्ये वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण पाया असतो. या अंतर्गत शहाराला एका वर्षासाठी पुस्तकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वाचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वर्ल्ड बुक कॅपिटलचा दर्जा देण्यात देतो. युनेस्को वर्ल्ड बुक कॅपिटल म्हणून नियुक्त केलेली शहरे ही सर्व वयोगटातील वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि युनेस्कोची मूल्ये सामायिक करण्याच्या उद्देशाने उपक्रम राबवतात.
——

शांतता..पुणेकर वाचत आहेत या उपक्रमातही पुणे महापालिका सहभागी होणार आहे. महापालिकेच्या शाळा, क्षेत्रिय कार्यालये, रुग्णालये आदी ठिकाणी उस्फुर्तपणे दुपारी १२ ते १ या वेळेत पुस्तकांचे वाचन करण्यात येणार आहे. सर्व पुणेकरांनी या उपक्रमात सहभागी होऊन, आपल्या आवडीच्या पुस्तकाचे वाचन करावे.

– विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका

Join Our  – Whattsapp Channel 

Pune MLA | PMC Officers | पुणे महापालिका अधिकाऱ्यांकडून आमदारांच्या ‘सौजन्याची ऐसीतैशी’

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

Pune MLA | PMC Officers | पुणे महापालिका अधिकाऱ्यांकडून आमदारांच्या ‘सौजन्याची ऐसीतैशी’

| अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत अधिवेशनात तक्रार

Pune MLA | PMC Officers | पुणे महापालिकेचे अधिकारी (Pune Municipal Corporation officers) शहरातील आमदारांना (Pune MLA) सौजन्याची वागणूक देत नसल्याची तक्रार आमदारांनी केली आहे. सरकारी कार्यक्रमांना त्यांना आमंत्रण न देणे, त्यांची कामे प्रलंबित ठेवणे, त्यांच्या पत्रांना उत्तरे न देणे, अशा तक्रारी आमदारांनी केल्या आहेत. हिवाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे सरकारने याची गंभीरपणे दखल घेत महापालिकेला याबाबत आदेश केले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्तांनी सर्व अधिकाऱ्यांना सौजन्याची वागणूक देण्याचे आदेश दिले आहेत. (PMC Pune News)

शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देणे, त्यांचेकडून आलेल्या पत्र/अर्ज/ निवेदनांना पोच देणे / त्यावर सत्वर कार्यवाही करणे, शासकीय कार्यक्रमांना लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करणे, त्यांचे नांव निमंत्रण पत्रिकेवर छापणे इत्यादीबाबत सूचना दिनांक २७ जुलै २०१५ च्या शासन परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच लोकप्रतिनिधींना विहित कालावधीत पोच व उत्तर देण्याबाबत अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडून टाळाटाळ व कुचराई केली गेल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरुध्द गंभीर दखल घेऊन शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत सुध्दा निदेश देण्यात आले आहेत. तसेच  ३० मे, २०१८ व २१ ऑक्टोबर, २०२१ च्या परिपत्रकान्वये सदर सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत पुन्हा
निदेश देण्यात आले आहेत. असे असतानाही अनेक लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघात लोकोपयोगी विकासकामे करीत असताना शासकीय अधिकारी सहकार्य करीत नाहीत. कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर त्यांचे नाव छापत नाहीत.  सन्माननीय सदस्यांनी विचारलेली माहिती त्यांना उपलब्ध करुन देत नाहीत, त्यांचे अर्ज, निवेदने, पत्र यांना प्रतिसाद देत नाहीत. बैठकांना आमंत्रित करीत नाहीत. अशा अनेक तक्रारी वारंवार प्राप्त होत असल्याचे  उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र
विधानसभा यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे. (Maharashtra Winter Session)

त्यानुषंगाने अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी  पुणे महानगरपालिकेतील सर्व खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांना पुन्हा सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार २७ जुलै, २०१५ च्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून, सर्व लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देणे, त्यांचेकडून आलेल्या पत्र/अर्ज/ निवेदनांना पोच देणे/त्यावर सत्वर कार्यवाही करणे, शासकीय कार्यक्रमांना मा. लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करणे, त्यांचे नांव निमंत्रण पत्रिकेवर छापणे इत्यादीबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे विधानमंडळ सचिवालयाकडून प्राप्त होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकार सूचनांवर देखील तातडीने कार्यवाही करुन त्याचा अहवाल विहित मुदतीत विधानमंडळ सचिवालयास पाठविण्याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आहेत.