Tag: पुणे महापालिका
वैद्यकीय योजनांसाठी 9 कोटींची औषध खरेदी
: स्थायी समितीने दिली मान्यता
वीज खरेदी बाबत SPV केली स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायीची मंजुरी
त्यापोटी अदा करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती सोबत देण्यात आलेली आहे. या यादीनुसार विद्युत विभागास सर्व पाणीपुरवठा विभागाकडील जलशुद्धीकरण केंद्र व उपसा केंद्रासाठी जवळपास 23 MW इतकी विजेची मागणी असून दर महीना अंदाजे 1,28,55,450 kwh युनिटचे म्हणजे
15,42,65,400 kwh युनिटचे दर वर्षी वापर होत आहे. यासाठी ओपन ॲक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करावयाचे झाल्यास MERC च्या नॉर्मनुसार 1 MW पेक्षा जास्त वीज वापर असलेल्या ठिकाणी ओपन ॲक्सेसमधून वीज खरेदी करता येणे शक्य असून त्याद्वारे वीज खरेदी केल्यास महावितरणकडून मिळत असलेल्या सध्याच्या वीज दरापेक्षा किमान 1.83 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक ( प्रति युनिट ) बचत करणाऱ्या दरामध्ये बीज खरेदी होवून प्रति महीना वीज वापरापोटी होणाऱ्या खर्चात अंदाजे रक्कम रु.2.35 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम प्रति महीना बचत करणे शक्य होईल म्हणजेच वार्षिक र.रु.28.23 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम बचत होऊ शकेल.
SPV मध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून खालील सदस्य प्रस्तावित करण्यात येतील
महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट)
मुख्य अभियंता (विद्युत), पुणे महानगरपालिका
एनर्जी सेव्हिंग या क्षेत्रातील तज्ञ.
महाप्रीत (MAHAPREIT) चे प्रतिनिधी,
पुणे महानगरपालिकेतील सुरक्षारक्षकांची सुरक्षा वाऱ्यावर | सुनील शिंदे
पुणे – पुणे महानगरपालिकेमध्ये क्रिस्टल कंपनी मार्फत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे सुरक्षा रक्षक पुणे महापालिकेचा विविध आस्थापनांमध्ये दवाखाने, गार्डन, वेगवेगळ्या इमारती, कार्यालय यांची सुरक्षा ठेवण्याचे काम करीत आहेत. परंतु या सर्व सुरक्षा रक्षकांना कामगार कायदा अंतर्गत कोणतेच लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे मोठे आंदोलन करण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी दिला आहे.
शिंदे म्हणाले, त्याबाबतची तक्रार अनेकदा पुणे महापालिकेकडे करण्यात आली आहे. परंतु अद्याप पर्यंत त्यावर कोणताही तोडगा निघत नाही. या सर्व कर्मचाऱ्यांना तीन-चार महिने पगार उशिराने होत आहे, त्याच प्रमाणे त्यांच्या पगारात कोणतेही कारण न सांगता कपात केली जाते, पगार स्लिप देण्यात येत नाही, अशा अनेक तक्रारी सातत्याने येत आहेत. बऱ्याचदा कोणतेही कारण न सांगता कामावरून काढून टाकले जाते. या तक्रारीसंदर्भात अनेकदा महापालिकेचे आयुक्त संबंधित अधिकारी यांचेकडे पत्रव्यवहार केला आहे परंतु अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे सर्व सुरक्षा रक्षक हवालदिल झाले असून त्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे व लवकरच मोठे आंदोलन करण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल असे राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी सांगितले.
महिला आरक्षण | काहींची गणिते जुळली तर काहींना करावे लागणार पक्षांतर!
पुणे – महिला आरक्षणाची सोडत निघाल्यामुळे पुणे महापालिका निवडणुकीचे चित्र मंगळवारी जवळपास स्पष्ट झाले. या आरक्षणामुळे प्रस्थापित मधील काही नगरसेवकांचा मार्ग सुकर झाला आहे. तर काहींची मात्र गणिते पूर्णपणे बिघडून गेली आहेत. सोडतीत अनेक नेत्यांच्या प्रभागात महिला आरक्षण पडल्याने त्यांना नवीन प्रभागाचा अथवा घरातील महिलेला रिंगणात उतरावे लागणार असल्याचे समोर आले आहे. तर काही प्रभागांमध्ये पक्षातील इच्छुकांबरोबरच उमेदवारी मिळविण्यासाठी झगडावे लागणार आहे. तर अनेकांना महापालिकेच्या सभागृहात जाण्याच्या इच्छेवर पाणी सोडावे लागणार आहे. अनेक इच्छुकांना पक्षांतराशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.
सिंहगड रस्त्याला पर्यायी रस्ता १५ दिवसांत सुरू होणार
सिंहगड रस्त्याला पर्यायी रस्ता १५ दिवसांत सुरू होणार असल्याची माहिती आमदार माधुरी मिसाळ यांनी कळविली आहे. मिसाळ यांनी अधिकाऱ्यांसोबत या रस्त्याची पाहाणी केली.
मिसाळ म्हणाल्या, जनता वसाहत पु. ल. देशपांडे उद्यानामागील रस्ता काँक्रिट करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. या रस्त्यावर वृक्ष छाटणी आणि इलेक्ट्रिक विभागाची कामे १५ दिवसांत पूर्ण होतील. त्यानंतर रस्ता वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे.
विश्रांती नगर रस्ता , विठ्ठल मंदिर मागील रस्ता, हिंगणे चौक, कॅनॉल रस्ता आदी कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच सिहगड रस्त्यावरील उड्डाण पुलाच्या जागेची पाहाणी केली.
श्रीनिवास बोनाला, प्रकल्प प्रमुख, व्ही जी कुलकर्णी, पथ विभाग प्रमुख, अमित घुले, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वाहतूक, उदयसिंग शिंगाडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सिहगड रोड वाहतूक विभाग, प्रदीप आव्हाड, क्षेत्रीय अधिकारी सिहगड क्षेत्रीय कार्यालय, अमर शिंदे, कार्यकारी अभियंता पथ , राखी चौधरी, अभियंता पथ, अतुल कडू अभियंता पथ, अजय वायसे, कार्यकारी अभियंता प्रकल्प , सुश्मिता शिर्के, अधिक्षक अभियंता प्रकल्प, महादू थोपटे उपअभियंता , निखिल रंधवे, कनिष्ठ अभियंता, विश्वास ननावरे , प्रवीण दिवेकर , विशाल पवार उपस्थित होते.
सुधारित दराने महागाई भत्त्याचा 4 महिन्याचा फरक मे पेड इन जून वेतनात
: महापालिका प्रशासनाचा निर्णय
पुणे महानगरपालिका अधिकारी / सेवकांना दिनांक ०१.११.१९७७ पासून मे केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यास तसेच त्या मध्ये वेळोवेळी होणारे बदल जसेच्या तसे लागू करण्यास मनपा सभा २३.१२.१९७७ ने धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत दिनांक ०१ / ०१ / २०२२ पासुन ३१% दराने महागाई भत्ता आदा करण्यात येत आहे. ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याचा दर दिनांक ०१/०१/२०२२ पासुन ३१% वरून ३% ने वाढवून ३४ % इतका करण्यात आलेला आहे. हा ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित दर ३% वाढवून ३१% वरून ३४% इतका करणेत आला आहे. सदरचा दर ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या वेतन श्रेण्यांना लागू करण्यात आला आहे. पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी / सेवकांना व सेवानिवृत्ती अधिकारी / कर्मचारी सेवकांना कुंटूंबनिवृत्ती वेतनधारक यांना
दिनांक ०१/०१/२०२२ पासुन ३% दराने महागाई भत्ता वाढवुन म्हणजेच एकुण ३४% दराने महागाई भत्ता फरकासह आदा करणेस आयुक्त यांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
79 मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळाले 50 लाख!
: सुमारे 40 कोटी रक्कम दिली गेली
: मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांची माहिती
पुणे महापालिकेतील रोजंदारी तत्त्वावरील 277 कर्मचारी होणार कायम
: महापालिका प्रशासनाचा निर्णय
पुणे महानगरपालिकेत सन १९९४ पासून रोजंदारी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन यांचेतर्फे औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल करून त्यांना कायम करणेबाबतच मागणी केली होती. औद्योगिक न्यायालयाने निर्णय दिला होता.
महानगरपालिकेच्या अन्य विभागात नेमणूकीस आहेत. त्यामुळे तत्कालीन वेळी मे. उच्च न्यायालयांच्या अंतरिम निर्देशांनुसार उर्वरित कर्मचाऱ्यांना दि.२९/११/१३ रोजी (आज्ञापत्र जा.क्र.नअसे/ २३३३, २३३४ व २३३५) बिगारी
झाडूवाला, कचरा मोटार बिगारी, जे.सी.बी.ऑपरेटर, मोटार सारथी या तत्सम पदावर तात्पुरत्या नेमणूका देण्या आल्या आहेत. तात्पुरत्या नेमणुकांचे स्वरूप बदलून संबंधितांना रोजंदारीतील ५ वर्षेच्या सलग सेवेनंतर कायम करणेस
त्याअनुषंगाने तदर्थ लाभ देणेची विनंती संबंधितांनी Interim Application देऊन उच्च न्यायालयापुढे केली होती याबाबत हा निर्णय घेणेत येत आहे. त्यानुसार सलग 5 वर्ष काम करणाऱ्या 277 कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना सर्व लाभ देखील देण्यात येणार आहे.
—