Tag: पुणे महापालिका

Empirical Data | OBC Reservation | ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश

: सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सूचना 

 
पुणे | मध्य प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही ओबीसी आरक्षण लागू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यासाठी राज्य सरकार कसून प्रयत्न करत आहे. सरकारने नुकतेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना  ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने देखील तयारी सुरु केली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी या बाबतच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीवर ओबीसी आरक्षणाची छाप राहणार, हे सिद्ध होत आहे.
गेल्या काही दिवसापासून ओबीसी आरक्षणाबाबत जोरदार चर्चा झाडत आहेत. मात्र राज्यात हे आरक्षण लागू झालेले नाही. यामुळे फेब्रुवारीत होणाऱ्या निवडणुका देखील पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे हा विषय मागे पडला होता. मात्र मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने राज्य सरकारच्या आणि ओबीसी नेत्यांच्या देखील अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिंय सुरु केली आहे. या निवडणुकी पर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते, असा कयास बांधला जात आहे. कारण राज्य सरकारने तशी तयारी सुरु केली आहे. कारण सरकारने नुकतेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना  ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेने देखील तयारी सुरु केली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी या बाबत महापालिका अधिकाऱ्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्तांनी ही जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयावर सोपवली आहे. तशा सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार आता क्षेत्रीय कार्यालयातील कुठलाही कर्मचारी ज्याला संबंधित परिसराची सर्व माहिती असेल, त्याला ओबीसी नागरिकांची माहिती गोळा करण्यास सांगितले जाईल. आडनावा नुसार जात, उपजात च उल्लेख करत हा डाटा गोळा करायचा आहे. गोळा झालेला डाटा राज्य सरकारच्या लिंकवर अपलोड करायचा आहे.
त्यानुसार सरकार पुढील प्रक्रिया करणार आहे. 
 
महापालिका निवडणुकीची तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरु केली आहे. sc,st आणि महिला आरक्षण देखील जाहीर झाले आहे. त्यामुळे इच्छुक तयारीला लागले होते. मात्र आता ओबीसी आरक्षण लागू झाले तर गणिते बदलणार आहेत. त्यामुळे इच्छुकांना आरक्षणाची वाट पहावी लागणार आहे. 

Medical schemes | वैद्यकीय योजनांसाठी 9 कोटींची औषध खरेदी | स्थायी समितीने दिली मान्यता

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

वैद्यकीय योजनांसाठी 9 कोटींची औषध खरेदी

: स्थायी समितीने दिली मान्यता

पुणे : महापालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरी गरीब वैद्यकीय योजना आणि अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवल्या जातात. या योजनेच्या माध्यमातून औषध खरेदी केली जाते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने दोन्ही योजनांसाठी 9 कोटी रुपयांची औषध करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला होता. त्याला नुकतीच समितीने मान्यता दिली आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने शहरातील पिवळे रेशन कार्ड असलेल्या लोकांसाठी शहरी गरीब वैद्यकीय योजना चालवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून लोकांना उपचार आणि औषधे दिली जातात. त्याच पद्धतीने महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकासाठी अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. शहरी गरीब योजनेसाठी 4 कोटी रुपयांची औषध खरेदी करण्याचा तर अंशदायी योजनेसाठी 5 कोटी रुपयांची औषध खरेदी करण्याचा असा 9 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समिती समोर ठेवला होता. समितीने त्याला नुकतीच मान्यता दिली आहे.

SPV | Power Purchase | वीज खरेदी बाबत SPV केली  स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायीची मंजुरी 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

वीज खरेदी बाबत SPV केली  स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायीची मंजुरी

पुणे : महानगरपालिकेकडे ओपन अॅक्सेसव्दारे पॉवर खरेदी करणे या प्रकल्पांतर्गत महाप्रीत (MAHAPREIT ) या शासकीय संस्थेबरोबर Power Purchase Agreement (PPA ) करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये 20 वर्षापर्यंत रु. 3.40/kwh या दराने वीज खरेदी करण्यात येणार आहे.  तसेच ओपन ॲक्सेसव्दारे वीज खरेदी करण्यासाठी  महाप्रीत ( MAHAPREIT ) या शासकीय संस्थेसोबत एसपीव्ही ( SPV ) स्थापित करणेत येणार आहे व SPV मधील सदस्य नियुक्तीचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांना देण्यात येणार आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
पुणे महानगरपालिकेकडून सन 2022 – 23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 293 कोटी वीजखर्चापोटी तरतूद उपलब्ध करणेत आली असून यापुढील काळात वीजखर्चात बचत करणेसाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत वीज खरेदी म.रा.वि.वि.कंपनीकडून केली जात असून अन्य वीज कंपनीकडून कमी दरात ओपन ॲक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करणे फायद्याचे ठरणार आहे. यासाठी विद्युत विभागाने MERC च्या नॉर्मनुसार 1 MW पेक्षा जास्त बीज वापर असलेल्या वीज ग्राहकांची यादी तयार केली असून त्या ठिकाणी वापर होत असलेल्या वीज युनिट आणि
त्यापोटी अदा करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती सोबत देण्यात आलेली आहे. या यादीनुसार विद्युत विभागास सर्व पाणीपुरवठा विभागाकडील जलशुद्धीकरण केंद्र व उपसा केंद्रासाठी जवळपास 23 MW इतकी विजेची मागणी असून दर महीना अंदाजे 1,28,55,450 kwh युनिटचे म्हणजे
15,42,65,400 kwh युनिटचे दर वर्षी वापर होत आहे. यासाठी ओपन ॲक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करावयाचे झाल्यास MERC च्या नॉर्मनुसार 1 MW पेक्षा जास्त वीज वापर असलेल्या ठिकाणी ओपन ॲक्सेसमधून वीज खरेदी करता येणे शक्य असून त्याद्वारे वीज खरेदी केल्यास महावितरणकडून मिळत असलेल्या सध्याच्या वीज दरापेक्षा किमान 1.83 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक ( प्रति युनिट ) बचत करणाऱ्या दरामध्ये बीज खरेदी होवून प्रति महीना वीज वापरापोटी होणाऱ्या खर्चात अंदाजे रक्कम रु.2.35 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम प्रति महीना बचत करणे शक्य होईल म्हणजेच वार्षिक र.रु.28.23 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम बचत होऊ शकेल.
 SPV मध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून खालील सदस्य प्रस्तावित करण्यात येतील
महापौर, पुणे महानगरपालिका
महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट)
मुख्य अभियंता (विद्युत), पुणे महानगरपालिका
एनर्जी सेव्हिंग या क्षेत्रातील तज्ञ.
महाप्रीत (MAHAPREIT) चे प्रतिनिधी,

Securtiy Guard | PMC | पुणे महानगरपालिकेतील सुरक्षारक्षकांची सुरक्षा वाऱ्यावर | सुनील शिंदे

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महानगरपालिकेतील सुरक्षारक्षकांची सुरक्षा वाऱ्यावर | सुनील शिंदे

पुणे – पुणे महानगरपालिकेमध्ये क्रिस्टल कंपनी मार्फत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे सुरक्षा रक्षक पुणे महापालिकेचा विविध आस्थापनांमध्ये दवाखाने, गार्डन, वेगवेगळ्या इमारती, कार्यालय यांची सुरक्षा ठेवण्याचे काम करीत आहेत. परंतु या सर्व सुरक्षा रक्षकांना कामगार कायदा अंतर्गत कोणतेच लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे मोठे आंदोलन करण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी दिला आहे.

शिंदे म्हणाले, त्याबाबतची तक्रार अनेकदा पुणे महापालिकेकडे करण्यात आली आहे. परंतु अद्याप पर्यंत त्यावर कोणताही तोडगा निघत नाही. या सर्व कर्मचाऱ्यांना तीन-चार महिने पगार उशिराने होत आहे, त्याच प्रमाणे त्यांच्या पगारात कोणतेही कारण न सांगता कपात केली जाते, पगार स्लिप देण्यात येत नाही, अशा अनेक तक्रारी सातत्याने येत आहेत. बऱ्याचदा कोणतेही कारण न सांगता कामावरून काढून टाकले जाते. या तक्रारीसंदर्भात अनेकदा महापालिकेचे आयुक्त संबंधित अधिकारी यांचेकडे पत्रव्यवहार केला आहे परंतु अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे सर्व सुरक्षा रक्षक हवालदिल झाले असून त्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे व लवकरच मोठे आंदोलन करण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल असे राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी सांगितले.

पुणे महापालिका रणसंग्राम | PMC Election 2022 | महिला आरक्षण | काहींची गणिते जुळली तर काहींना करावे लागणार पक्षांतर! 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

महिला आरक्षण | काहींची गणिते जुळली तर काहींना करावे लागणार पक्षांतर! 

पुणे – महिला आरक्षणाची सोडत निघाल्यामुळे पुणे महापालिका निवडणुकीचे चित्र मंगळवारी जवळपास स्पष्ट झाले. या आरक्षणामुळे प्रस्थापित मधील काही नगरसेवकांचा मार्ग सुकर झाला आहे. तर काहींची मात्र गणिते पूर्णपणे बिघडून गेली आहेत. सोडतीत अनेक नेत्यांच्या प्रभागात महिला आरक्षण पडल्याने त्यांना नवीन प्रभागाचा अथवा घरातील महिलेला रिंगणात उतरावे लागणार असल्याचे समोर आले आहे. तर काही प्रभागांमध्ये पक्षातील इच्छुकांबरोबरच उमेदवारी मिळविण्यासाठी झगडावे लागणार आहे. तर अनेकांना महापालिकेच्या सभागृहात जाण्याच्या इच्छेवर पाणी सोडावे लागणार आहे. अनेक इच्छुकांना पक्षांतराशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

स्थायी समितीचे तीन वेळा अध्यक्षपद मिळवून इतिहास घडविणाऱ्या हेमंत रासने, माजी सभागृह नेते धीरज घाटे हे इच्छुक असलेले प्रभाग क्रमांक १७ मध्ये दोन जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. त्यामुळे या दोघांसह राजेश येनपुरे, दिलीप काळोखे, कृणाला टिळक, युवा मोर्चाचे बापू मानकर, प्रमोद कोंढरे यांच्या अनेक यांच्यामध्ये उमेदवारीसाठी रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. तर प्रभाग क्रमांक २० मधील दोन जागा महिलांसाठी राखीव झाल्याने तेथे देखील उमेदवारीसाठी चुरस निर्माण झाली आहे. माजी महापौर रजनी त्रिभुवन, लता राजगुरू यांना उमेदवारीसाठी झगडावे लागेल. प्रभाग क्रमांक १० मध्ये देखील दोन्ही जागा महिलांसाठी राखीव झाल्याने आजी-माजीसह नगरसेवकांच्या इच्छेवर पाणी फिरले आहे.
बाळासाहेब बोडके, आदित्य माळवे, राजू पवार, चंद्रकांत अमराळे यांच्या अनेकांना आजूबाजूच्या प्रभागाचा आसरा घ्यावा लागणार आहे. प्रभाग क्रमांक २१ मध्ये बंडू गायकवाड आणि उमेदवार गायकवाड समोरासमोर येण्याची शक्यता अधिक असल्याचे सध्या चित्र आहे. या प्रभागात भाजपकडून इच्छुक असलेल्यांची संख्या मोठी असल्याने कोणाच्या गाळात माळ पडणार हा औसुक्याचा विषय राहणार आहे. तर प्रभाग १६ फग्युर्सन कॉलेज-एरंडवणे या प्रभागात मात्र उलटी परिस्थती आहे. महिलासाठी राखीव असलेल्या माधुरी सहस्रबुद्धे, मंजुश्री खर्डेकर, निलीमा खाडे, ज्योत्स्ना एकबोटे या प्रमुख महिलांसह इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. प्रभाग २९ घोरपेड पेठ-महात्मा फुले मंडई या प्रभागात दोन महिलांसाठी राखीव जागा आहेत. त्यामुळे अजय खेडेकर, सम्राट थोरात, अजय दरेकर, विजय ढेरे. नाराजय चव्हाण, विष्णू हरिहर, आयुब पठाण, मुनाफ शेख यांच्यासह अनेक इच्छुकांना प्रभाग २८ महात्मा फुले स्मारक-भवानी पेठ या ठिकाणी उमेदवारीसाठी प्रयत्न करावा लागणार आहे. तर प्रभाग क्रमांक ३२ भुसारी कॉलनी-बावधन खुर्द येथे दोन जागा महिलांसाठी राखीव झाल्याने बंडू केमसे, दिलीप वेडेपाटील यांच्यासारख्या अनेक दिग्गज एकमेकांसमोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रभाग क्रमांक ३४ वारजे कोंढवे धावडे एक महिलेसाठी राखीव प्रभाग झाल्याने महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे.मात्र, याच प्रभागात सचिन दोडके, किरण बारटक्के, भारतभूषण बराटे, सचिन दांगट, शुक्राचार्य वांजळे यांच्या दिग्गजांमध्ये लाढाई होण्याची शक्यता आहे. या प्रभागाला लागून असलेल्या ३५ रामनगर-उत्तमनगर दोन जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने दिलीप बराटे यांच्या प्रश्‍न मार्गी लागला असल्याची चर्चा आहे. तर प्रभाग क्रमांक ३६ कर्वेनगर प्रभागात एक जागा सर्वसाधारण गटासाठी आल्याने सुशिल मेंगडे, जयंत भावे, राजाभाऊ बराटे, स्वप्नील दुधाणे यांच्यासह अनेकांना उमेदवारी मिळविण्यासाठी झगडावे लागणार आहे. तर सनसिटी-नांदेड सिटी या प्रभाग क्रमांक ५२ अनुकूल असलेल्या प्रभागात दोन जागा महिलांसाठी राखीव झाल्याने मंजूषा नागपुरे, राजश्री नवले, यांचे प्रश्‍न सुटला आहे. तर प्रसन्न जगताप, श्रीकांत जगताप यांच्यासह इच्छुकांमध्ये तिकिटासाठी रस्सीखेच होण्याची शक्यता अधिक आहे.
खडकवासला-नऱ्हे प्रभाग ५३ या नव्याने आलेल्या सर्वसाधारण गटाची उमेदवारी मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कमालीची सुरस होण्याची शक्यता आहे.कात्रज परिसरातील प्रभाग क्रमांक ४९ बालाजीनगर-शंकर महाराज मठ या प्रभागात माजी महापौर दत्ता धनकवडे आणि राजेंद्र शिळीमकर एकमेकांसमोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तर ५६ चैतन्य नगर भारती विद्यापीठ प्रभागात दोन महिलांसाठी जागा राखीव झाल्याने वर्षा तापकीर या प्रभागातून रिंगणात उतरण्याची शक्यता अधिक निर्माण झाली आहे. तर राष्टवीदीचे विशाल तांबे, युवराज बेलदरे यांच्या पक्षांतर्गत चुरस निर्माण झाले आहे. प्रभाग रचना आणि आरक्षणाचे चित्र स्पष्ट झाल्याने अनेक प्रभागातील लढतीचे सर्वसाधारण चित्र समोर आले आहे.

Sinhagad road | Madhuri Misal | सिंहगड रस्त्याला पर्यायी रस्ता १५ दिवसांत सुरू होणार

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

सिंहगड रस्त्याला पर्यायी रस्ता १५ दिवसांत सुरू होणार

सिंहगड रस्त्याला पर्यायी रस्ता १५ दिवसांत सुरू होणार असल्याची माहिती आमदार माधुरी मिसाळ यांनी कळविली आहे. मिसाळ यांनी अधिकाऱ्यांसोबत या रस्त्याची पाहाणी केली.

मिसाळ म्हणाल्या, जनता वसाहत पु. ल. देशपांडे उद्यानामागील रस्ता काँक्रिट करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. या रस्त्यावर वृक्ष छाटणी आणि इलेक्ट्रिक विभागाची कामे १५ दिवसांत पूर्ण होतील. त्यानंतर रस्ता वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे.

विश्रांती नगर रस्ता , विठ्ठल मंदिर मागील रस्ता, हिंगणे चौक, कॅनॉल रस्ता आदी कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच सिहगड रस्त्यावरील उड्डाण पुलाच्या जागेची पाहाणी केली.

श्रीनिवास बोनाला, प्रकल्प प्रमुख, व्ही जी कुलकर्णी, पथ विभाग प्रमुख, अमित घुले, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वाहतूक, उदयसिंग शिंगाडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सिहगड रोड वाहतूक विभाग, प्रदीप आव्हाड, क्षेत्रीय अधिकारी सिहगड क्षेत्रीय कार्यालय, अमर शिंदे, कार्यकारी अभियंता पथ , राखी चौधरी, अभियंता पथ, अतुल कडू अभियंता पथ, अजय वायसे, कार्यकारी अभियंता प्रकल्प , सुश्मिता शिर्के, अधिक्षक अभियंता प्रकल्प, महादू थोपटे उपअभियंता , निखिल रंधवे, कनिष्ठ अभियंता, विश्वास ननावरे , प्रवीण दिवेकर , विशाल पवार उपस्थित होते.

DA | PMC | सुधारित दराने महागाई भत्त्याचा 4 महिन्याचा फरक मे पेड इन जून वेतनात

Categories
Breaking News PMC पुणे

सुधारित दराने महागाई भत्त्याचा 4 महिन्याचा फरक मे पेड इन जून वेतनात

: महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

पुणे : महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारी सेवकाप्रमाणे महागाई भत्ता जसाच्या तसा लागू केला जातो. 1 जानेवारी पासून 7 व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करून तो 34% करण्यात आला आहे. त्यानुसार महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देखील लागू करण्यास महापालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार  जानेवारी ते एप्रिल अशा चार महिन्याचा सुधारित दराने फरक  मे पेड इन जून वेतनात देण्यात येणार आहे. नुकतेच याबाबतचे आदेश महापालिका प्रशासनाने जारी केले आहेत.

पुणे महानगरपालिका अधिकारी / सेवकांना दिनांक ०१.११.१९७७ पासून मे केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यास तसेच त्या मध्ये वेळोवेळी होणारे बदल जसेच्या तसे लागू करण्यास  मनपा सभा २३.१२.१९७७ ने धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत दिनांक ०१ / ०१ / २०२२ पासुन ३१% दराने महागाई भत्ता आदा करण्यात येत आहे. ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या अधिकारी  कर्मचाऱ्यांसाठी  महागाई भत्त्याचा दर दिनांक ०१/०१/२०२२ पासुन ३१% वरून ३% ने वाढवून ३४ % इतका करण्यात आलेला आहे. हा ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित दर ३% वाढवून ३१% वरून ३४% इतका करणेत आला आहे. सदरचा दर ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करण्यात आलेल्या वेतन श्रेण्यांना लागू करण्यात आला आहे. पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी / सेवकांना व सेवानिवृत्ती अधिकारी / कर्मचारी सेवकांना कुंटूंबनिवृत्ती वेतनधारक यांना
दिनांक ०१/०१/२०२२ पासुन ३% दराने महागाई भत्ता वाढवुन म्हणजेच एकुण ३४% दराने महागाई भत्ता फरकासह आदा करणेस आयुक्त यांची  प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.

त्यानुसार  माहे जाने २०२२ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता सुधारित दराने (३१% वरून ३४%) या दराने अदा केला जाणार आहे. तसेच माहे जाने २०२२ ते एप्रिल २०२२ या चार महिन्याचे ७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता सुधारित दराने (३१% वरून ३४%) फरक माहे मे २०२२ पेड इन जुन २०२२ चे वेतनातून अदा करणेस मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ दिला जाईल.

Pune Corporation employees | 79 मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळाले 50 लाख!   : सुमारे 40 कोटी रक्कम दिली गेली 

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

79 मनपा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मिळाले 50 लाख!

: सुमारे 40 कोटी रक्कम दिली गेली

: मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांची माहिती

पुणे.  शहरात कोरोनाचा कहर कमी होत चालला आहे. महापालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जे केंद्र सरकारच्या योजनेत बसत नाहीत त्यांना 1 कोटीचे सुरक्षा कवच जाहीर केले होते. मात्र महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य दिले जात आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जात आहे. यासाठी कुठलेही निकष नसतील. फक्त रुग्णालयाचे सर्टिफिकेट लागेल. त्यानुसार यासाठी 84 कर्मचारी पात्र होत आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत 79 कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख दिले आहेत. 3 कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार कडून मदत मिळाली आहे. बाकी 6 लोकांना लवकरच हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. अशी माहिती महापालिकेचे कामगार सल्लागार शिवाजी दौंडकर यांनी दिली.
 – कोरोना सुरक्षा कवच देणारी पहिली महानगरपालिका
 महानगरपालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोरोना सुरक्षा कवच योजना लागू केली आहे.  महानगरपालिकेत कामगार कल्याण निधी यापूर्वीच लागू करण्यात आला आहे.  ही मदतया निधी अंतर्गत दिली जाईल.  महापालिका प्रशासनाच्या सूचनेनुसार, या योजनेचे लाभार्थी असे सर्व लोक, महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी असतील ज्यांना कोरोनाचे काम देण्यात आले आहे.  कारण आरोग्य विभाग वगळता सर्व विभागांचे कर्मचारी आणि अधिकारी या कामावर पालिका प्रशासनाने गुंतले आहेत.  या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांना 1 कोटीची आर्थिक मदतदिली जाईल.  जर वारसला नोकरी हवी असेल तर नोकरी आणि 75 लाखांची मदत दिली जाईल.  या योजनेशी संबंधित सर्व अधिकार कामगार कल्याण निधी समितीकडे असतील.  या योजनेत दोन टप्पे होते. त्यानुसार केंद्राच्या योजनेत न बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 1 कोटी दिले जाणार होते. तर त्या योजनेत बसणाऱ्या लोकांना 50 लाख दिले जाणार होते. मात्र केंद्राकडून थोड्याच लोकांना मदत मिळाली आहे. राज्य सरकारने तर आपले हात वर केले होते.
 –  95कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू
  या व्यतिरिक्त, आता अनेक योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.  आतापर्यंत 95 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.  यानुसार महापालिकेने केंद्राच्या विमा कंपनीला सुमारे प्रस्ताव पाठवले होते.  ही प्रक्रिया द न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी करणार आहे.  पण कंपनीने नियमानुसार पुढे जाऊन त्याला मान्यता दिली नाही.  सफाई कामगारांना नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असे कंपनीकडून सांगण्यात येत होते.  कंपनीने आता आपला चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकला होता.  त्याची मदत मिळत नव्हती.  दुसरीकडे, महापालिका सुरक्षा कवच लागू करण्यास सक्षम नव्हती.  अशा स्थितीत महापालिकेने केंद्राचा मार्ग सोडून आपला वाटा देणे सुरू केले.  शिवाय विमाकंपनी आणि शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून महापालिका प्रशासनाचा सतत पाठपुरावा सुरू होता.  पैकी काही प्रस्ताव मंजूर झाले.  केंद्राकडून 3 कुटुंबांच्या खात्यांमध्ये 50 लाखांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. त्यांनतर महापालिकेने महापालिकेने आपल्या सुरक्षा कवच योजनेत बदल केला आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सरसकट 50 लाखाचे अर्थसहाय्य केले जात आहे. शिवाय वारसांना नोकरी देखील दिली जात आहे.
: 57 वारसांना नोकरी
याबाबत दौंडकर यांनी सांगितले कि एकूण 95 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू कोरोना मुळे झाला आहे. यामध्ये पोस्ट कोविडचा देखील समावेश आहे. 95 पैकी 10 कर्मचारी ठेका कर्मचारीतर 1 बालवाडी शिक्षिका होती. त्यानुसार आपल्या योजनेत 84 पात्र झाले. त्यापैकी 79 लोकांना महापालिकेने 50 लाखाची मदत त्यांच्या वारसांना दिली आहे. 3 लोकांना केंद्र सरकारचे 50 आणि महापालिकेचे 25 अशी 75 लाखाची मदत मिळाली आहे. महापालिकेने यासाठी जवळपास 40 कोटी दिले आहेत.  दौंडकर पुढे म्हणाले, महापालिकेने आतापर्यंत 57 वारसांना नोकरी देखील दिली आहे.

PMC | salaried employees | पुणे महापालिकेतील रोजंदारी तत्त्वावरील 277 कर्मचारी होणार कायम 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महापालिकेतील रोजंदारी तत्त्वावरील 277 कर्मचारी होणार कायम

: महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

पुणे : महापालिकेत पूर्वीपासून रोजंदारी तत्वावर सलग 5 वर्ष काम करणाऱ्या 277 कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना सर्व लाभ देखील देण्यात येणार आहे. नुकताच महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

पुणे महानगरपालिकेत सन १९९४ पासून रोजंदारी तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी पुणे महानगरपालिका  कामगार युनियन यांचेतर्फे औद्योगिक न्यायालयात  दावा दाखल करून त्यांना कायम करणेबाबतच मागणी केली होती. औद्योगिक न्यायालयाने  निर्णय दिला होता.

या  निर्णयाविरुद्ध पुणे मनपा प्रशासनाने  याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती न दिल्याने प्रशासनाने में सर्वोच्च न्यायालयात Special leave toAppeal(Civil)CC/13924/2013 दाखल केले होते. त्याबाबत  सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १६/८/२०१३ रोजी दिलेल्य आदेशानुसार सदरचा दावा उच्च न्यायालयापुढे पुन्हा निर्णयासाठी दाखल केला. दरम्यानचे कालावधीत तक्रारदारांपैकी काही कर्मचारी हे सतत गैरहजर, मयत, वयोपरत्वे सेवानिवृत्त व काही जण सरळसेवा भरतीने
महानगरपालिकेच्या अन्य विभागात नेमणूकीस आहेत. त्यामुळे तत्कालीन वेळी मे. उच्च न्यायालयांच्या अंतरिम  निर्देशांनुसार उर्वरित कर्मचाऱ्यांना दि.२९/११/१३ रोजी (आज्ञापत्र जा.क्र.नअसे/ २३३३, २३३४ व २३३५) बिगारी
झाडूवाला, कचरा मोटार बिगारी, जे.सी.बी.ऑपरेटर, मोटार सारथी या तत्सम पदावर तात्पुरत्या नेमणूका देण्या आल्या आहेत. तात्पुरत्या नेमणुकांचे स्वरूप बदलून संबंधितांना रोजंदारीतील ५ वर्षेच्या सलग सेवेनंतर कायम करणेस
त्याअनुषंगाने तदर्थ लाभ देणेची विनंती संबंधितांनी Interim Application देऊन उच्च न्यायालयापुढे केली होती याबाबत हा निर्णय घेणेत येत आहे. त्यानुसार सलग 5 वर्ष काम करणाऱ्या 277 कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना सर्व लाभ देखील देण्यात येणार आहे.

—