Tag: पुणे महापालिका

Palkhi Marg | पालखी मार्गावर वारक-यांसाठी महापालिका २१ ठिकाणी मोफत औषध वाटप केंद्र उभारणार

Categories
Breaking News cultural PMC social आरोग्य पुणे महाराष्ट्र

पालखी मार्गावर वारक-यांसाठी महापालिका २१ ठिकाणी मोफत औषध वाटप केंद्र उभारणार

पुणे | पालखी मार्गावर विविध ठिकाणी व पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी वारक-यांसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागा मार्फत मोफत औषध वाटप व उपचार केंद्र व विविध आरोग्य विषयक सेवा सुविधा मोफत पुरविण्यात येणार आहे. दोन्ही पालख्यांच्या आगमना पासून ते पुणे शहरामधून होणा-या प्रस्थाना पर्यंतच्या दिवशी पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व दवाखाने व रूग्णालयांमध्ये येणा-या सर्व वारक-यांना मोफत औषध उपचार करण्यात येणार आहे. तसेच पालखी मार्गावर वारक-यांकरीता एकुण २१ ठिकाणी मोफत औषध वाटप केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.

पुणे शहरा मध्ये बुधवार  रोजी संत श्रेठ श्री. ज्ञानेश्वर महाराज व जगद्गुरू श्री तुकाराम महाराज यांच्या पालखीचे आगमन होत आहे. सदर दोन्ही पालख्यांच्या आगमना पासून ते पुणे शहरामधून होणा-या प्रस्थाना पर्यंत पालखी मार्गावर विविध ठिकाणी व पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी वारक-यांसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागा मार्फत मोफत औषध वाटप व उपचार केंद्र व विविध आरोग्य विषयक सेवा सुविधा मोफत पुरविण्यात येणार आहे. तसेच पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी नजीकच्या रफी मुहम्मद किडवाई शाळा व पुणे मनपाचा मामासाहेब बडदे दवाखाना येथे शासकिय नियमानुसार मोफत कोविड-१९ लसीकरण सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. तसेच दोन्ही पालख्यांच्या आगमना पासून ते पुणे शहरामधून होणा-या प्रस्थाना पर्यंतच्या दिवशी पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व दवाखाने व रूग्णालयांमध्ये येणा-या सर्व वारक-यांना मोफत औषध उपचार करण्यात येणार आहे. तसेच पालखी मार्गावर वारक-यांकरीता एकुण २१ ठिकाणी मोफत औषध वाटप केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.

––

Vaikunth Samshasnbhumi | वैकुंठ स्मशानभूमीसाठी  टेक्निकल कन्सल्टन्ट नेमण्यास स्थायीची मंजूरी

Categories
Breaking News PMC पुणे

वैकुंठ स्मशानभूमीसाठी  टेक्निकल कन्सल्टन्ट नेमण्यास स्थायीची मंजूरी

: 15 लाखांचा येणार खर्च

पुणे : वैकुंठ  स्मशानभूमीचे परिसरातील नागरिकांकडून स्मशानभूमीमधून बाहेर पडणाऱ्या धुराबाबत व तेथील प्रदूषणाबाबत वारंवार पुणे मनपाकडे लेखी व ऑनलाईन स्वरुपात तक्रारी येत असून याबाबत स्थानिक नागरिकांनी मएन. जी. टी मध्ये तसेच उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दावा दाखल केलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून वैकुंठ स्मशानभूमी येथील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तेथे अस्तित्वात असलेल्या सर्व यंत्रणेची तपासणी नीरी या केंद्रशासनाचे संस्थेमार्फत त्रयस्त पद्धतीने करून घेण्यासाठी  नीरी नागपुर यांना कार्यादेश देण्यात आलेला आहे. यासाठी महापालिकेला वर्षभरासाठी 15 लाखांचा खर्च येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. त्याला नुकतीच स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

पुणे महानगरपालिकेचे अंतर्गत वैकुंठ स्मशानभूमी येथे पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शवदहन करण्यासाठी एकुण सहा वुड पायर सिस्टिम असलेले चार ए. पी. सी शेड, एक गॅस दाहिनी व तीन विदुयत दाहिनी कार्यान्वित आहेत. सदर दाहीन्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी तीन विदुयत दाहीन्यांसाठी तीन स्वतंत्र स्क्रबर व ब्लोअर युनिट बसविण्यात आले आहे, एक गॅस दाहिनीसाठी स्वतंत्र स्क्रबर व ब्लोअर युनिट बसविण्यात आले आहे. शवदहनानंतर दाहीनिमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरावर प्रक्रिया करून ३०.५ मी. उंचीच्या चिमणी मधून हवेमध्ये धूर सोडण्यात येत आहे. तसेच वूड पायर सिस्टिमचे चार शेडमधील शवदहनानंतर होणारा धूर प्रक्रिया करून चार स्वतंत्र स्क्रबर ब्लोअर व चिमणीद्वारे हवेमध्ये सोडण्यात येतो.

परंतु बैकुंठ स्मशानभूमीचे परिसरातील नागरिकांकडून स्मशानभूमीमधून बाहेर पडणाऱ्या धुराबाबत व तेथील प्रदूषणाबाबत वारंवार पुणे मनपाकडे लेखी व ऑनलाईन स्वरुपात तक्रारी येत असून याबाबत स्थानिक नागरिकांनी मे.एन. जी. टी मध्ये तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दावा दाखल केलेला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून वैकुंठ स्मशानभूमी येथील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तेथे अस्तित्वात असलेल्या सर्व यंत्रणेची तपासणी मे नीरी या केंद्रशासनाचे संस्थेमार्फत त्रयस्त पद्धतीने करून घेण्यासाठी  नीरी नागपुर यांना कार्यादेश देण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने मे. नीरी, नागपुर यांनी वैकुंठ स्मशानभूमी येथील ए.पी.सी. सिस्टीम बदलण्यासाठीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 

 वैकुंठ स्मशानभूमी येथील ए.पी.सी. सिस्टीम बदलण्यासाठी नीरी नागपुर टेक्निकल कन्सल्टंट, कॉमन व सेप्रेट ए.पी.सी. युनिटचे डिजाइन करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणेसाठी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पुरविणे, ए.पी.सी. सिस्टीम बसविणे व ऑपरेशन करणे या कामी टेक्निकल सपोर्ट देणे, ए.पी.सी. सिस्टीम चे एक वर्षे कालावधीसाठी परफॉर्मन्स टेस्टिंग करणे, आवश्यकता भासल्यास ए.पी.सी. सिस्टीम मध्ये सुधारणा करणे व वैकुंठ स्मशानभूमीमधील इतर प्रदूषण विषयक समस्यांना कन्सल्टंट म्हणून एक वर्षासाठी काम करणे इ. कामे करून घेण्यात येणार आहेत.

Fire brigade | recruitment and promotion | महापालिकेच्या अग्निशमन दलात भरती, पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा…!

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेच्या अग्निशमन दलात भरती, पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा…!

| अग्निशमन दलाच्या सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियमास (२०२२) शासनाची मान्यता

महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे आग विझवण्याची यंत्रणा असली तरी अग्निशमन दलाकडे मनुष्यबळ नाही. विभागात सुमारे 55 टक्के जागा रिक्त असून केवळ 45 टक्के अधिकारी व कर्मचारी आगीशी झुंज देत आहेत.  रिक्त पदे भरण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता, मात्र तो होता. मात्र आता सरकारने या विषयाकडे गंभीरपणे लक्ष दिले आहे.  आता अग्निशमन विभागाच्या भर्ती आणि पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने सेवा प्रवेश नियमावलीस मान्यता दिली आहे.

 – सरकारकडे प्रलंबित होता  प्रस्ताव

   आग लागल्यास अग्निशमन दलाकडे पुरेसे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे.  मार्च 2018 मध्ये, अग्निशमन संचालनालयाने अग्निशमन दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी ‘मॉडेल कॉमन सर्व्हिस अॅडमिशन नियम’ तयार केले.  तो मंजुरीसाठी नगरविकास मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला.  त्याला तीन वर्षे झाली तरी नगरविकास विभागाने अद्याप मंजुरी दिलेली नव्हती.  त्यामुळे पुणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलातील भरती ठप्प झाली होती.  सध्या अग्निशमन दलात 28 विविध प्रकारची पदे आहेत.  यापैकी मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ऑपरेटर (वाहन), वरिष्ठ रेडिओ तंत्रज्ञ, अधीक्षक, उपअधीक्षक आणि शिपाई ही पदे केवळ सात कार्यरत असताना पूर्ण क्षमतेने भरण्यात आली आहेत.  उर्वरित २२ पदांसाठी ९०३ जागा रिक्त असताना सध्या ३९३ लोक कार्यरत आहेत.  त्यामुळे 510 पदे रिक्त आहेत.

प्रमुख पद रिक्त

  तांडेल – 47
  फायरमन – १९८
  चालक – 152
  रुग्णवाहिका चालक – 37
  उप अग्निशमन अधिकारी – 17
  सहाय्यक अग्निशमन अधिकारी – 18

| सरकारच्या मान्यतेमुळे आता सगळे प्रश्न सुटणार

याबाबत सरकारने जीआर जरी केला आहे. पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम २०१४, दि. २६.०८.२०१४ नुसार शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. यामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या
आकृतीबंधास मान्यता दिलेली आहे. परंतू सेवाप्रवेश नियम मंजूर नसल्याने पुणे महानगरपालिकेतील अग्निशमन विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना विविध प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत असल्याने आयुक्त, पुणे
महानगरपालिका यांनी पुणे महानगरपालिका, अग्निशमन विभागातील सेवाप्रवेश नियम मंजूर करण्याची विनंती केलेली आहे. त्यास अनुसरून पुणे महानगरपालिकेतील अग्निशमन विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवाप्रवेश नियमास शासनाची मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या अनुषंगाने शासनाने  निर्णय घेतलेला आहे. दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाने आता अग्निशमन विभागातील सर्व प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.

| ही पदे भरली जाणार

-मुख्य अग्निशमन अधिकारी : पदोन्नती १००%
-उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी : नामनिर्देशन ५०%, पदोन्नती ५०%
-विभागीय अग्निशमन अधिकारी : नामनिर्देशन २५%, पदोन्नती ७५%
-सहायक विभागीय अग्निशमन अधिकारी : नामनिर्देशन २५%, पदोन्नती ७५%
-अग्निशमन केंद्र अधिकारी : पदोन्नती १००%
-साहायक अग्निशमन केंद्र अधिकारी : पदोन्नती १००%
-उप अग्निशमन अधिकारी : नामनिर्देशन २५%, पदोन्नती ७५%
-प्रमुख अग्निशमन विमोचक : पदोन्नती १००%
-चालक यंत्र चालक : नामनिर्देशन २५%, पदोन्नती ७५%
-वाहन चालक : पदोन्नती १००%
-अग्निशमन विमोचक : नामनिर्देशन १००%

Contract security guards | 15 जून पर्यंत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे थकीत वेतन करा | महापालिका आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला सुनावले 

Categories
Breaking News PMC पुणे

15 जून पर्यंत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे थकीत वेतन करा

: महापालिका आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला सुनावले

पुणे महानगरपालिकेमध्ये क्रिस्टल कंपनी मार्फत कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे सुरक्षा रक्षक पुणे महापालिकेचा विविध आस्थापनांमध्ये दवाखाने, गार्डन, वेगवेगळ्या इमारती, कार्यालय यांची सुरक्षा ठेवण्याचे काम करीत आहेत. परंतु या सर्व सुरक्षा रक्षकांना कामगार कायदा अंतर्गत कोणतेच लाभ मिळत नाहीत. दरम्यान या सुरक्षा रक्षकांचे एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन संबंधित ठेकेदाराने अजून दिले नाही. यावर महापालिका आयुक्तांनी ठेकेदाराला चांगलेच सुनावले आहे. तसेच 15 जून पर्यंत दोन महिन्याचे एकत्रित वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत.

 महापालिकेत १५८० कंत्राटी सुरक्षा रक्षक काम करत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना तीन-चार महिने पगार उशिराने होत आहे, त्याच प्रमाणे त्यांच्या पगारात कोणतेही कारण न सांगता कपात केली जाते, पगार स्लिप देण्यात येत नाही, अशा अनेक तक्रारी सातत्याने येत आहेत. बऱ्याचदा कोणतेही कारण न सांगता कामावरून काढून टाकले जाते. या तक्रारीसंदर्भात अनेकदा महापालिकेचे आयुक्त संबंधित अधिकारी यांचेकडे पत्रव्यवहार केला आहे परंतु अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे सर्व सुरक्षा रक्षक हवालदिल झाले असून त्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.

यावर महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच संबंधित ठेकेदार सोबत बैठक घेतली. सुरक्षा रक्षकांचे एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन संबंधित ठेकेदाराने अजून दिले नाही. यावर महापालिका आयुक्तांनी ठेकेदाराला चांगलेच सुनावले आहे. तसेच 15 जून पर्यंत दोन महिन्याचे एकत्रित वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत.

Contract workers | PMC | पुणे महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांसाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू करणार  | महापालिका आयुक्तांचे आश्वासन 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांसाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू करणार

| महापालिका आयुक्तांचे आश्वासन

पुणे :- महानगरपालिकेमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचा वेळेवर पगार होत नाही व इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता होत नसल्याबाबत  महानगरपालिकेच्या गेटवर, राष्ट्रीय मजदूर संघातर्फे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार यांनी तातडीने संघटनेचे पदाधिकारी यांच्याबरोबर बैठक घेतली. यामध्ये त्यांनी सांगितले पुणे महानगरपालिकेमध्ये  सुमारे दहा हजार कंत्राटी कामगार वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये नियुक्ती केली आहेत. या सर्व कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत आहेत. हे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल करण्याबाबतच्या सूचना अतिरिक्त आयुक्त यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. ही सर्व यंत्रणा उभी राहण्यासाठी थोडा कालावधी जाईल. परंतु त्यानंतर मात्र प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळणारा पगार कंत्राटदाराने कोणत्या तारखेला पगार दिला, कंत्राट दाराने  करावयाचे पी एफ, ई एस आय सी व इतर प्रतिपूर्ती केली आहे किंवा कसे, हे सर्व या ऑनलाईन पोर्टर वर दिसेल व त्यावर त्याक्षणी तातडीने निर्णय घेणे, कारवाई करणे शक्य होईल, असे सांगितले. ज्या कंत्राटी कामगारांना विनाकारण कामावरून काढण्यात आले आहे, त्यांची यादी  संघटनेने सादर करावी, त्यांना न्याय देण्यात येईल असे सांगितले.
पुणे महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या इतर सर्व प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी पुणे महापालिकेतील कंत्राटदार, संबंधित अधिकारी व राष्ट्रीय मजदूर संघाचे पदाधिकारी यांची बैठक 24 जून नंतर घेण्याचे आश्वासन यावेळी दिले. राष्ट्रीय मजदूर संघातर्फे संघटनेचे अध्यक्ष कामगार नेते सुनील शिंदे यांनी कंत्राटी कामगारांचे विविध प्रश्न आयुक्तांसमोर मांडले. यावेळी शिष्टमंडळात मध्ये संघटनेचे उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण, सेक्रेटरी सखाराम पळसे, कामगार प्रतिनिधी  विजय पांडव, जानवी दिघे, स्वप्निल कामठे, उमेश कोडीतकर, रमेश भोसले, अरविंद आगम यांचा समावेश होता.

Insurance Broker | CHS | ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा | कर्मचारी संघटनांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा

| कर्मचारी संघटनांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे : महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. मात्र ही योजना आता मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया महापालिका आरोग्य विभागाने सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे. मात्र याला महापालिका कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा, अशी मागणी संघटनांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. 

महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने या योजनेच्या सदस्यासाठी वैद्यकीय विमा काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे. मात्र याला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. याबाबत पुणे महापालिका कामगार युनियन, अभियंता संघ, पीएमसी एम्प्लोईज युनियन आणि डॉक्टर्स असोसिअशन यांच्याद्वारे महापालिका आयुक्तांना पत्र देण्यात आले आहे.

संघटनाचे काय आहे म्हणणे?

पुणे महानगरपालिकेमध्ये अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना
1967 सालापासुन अंमलात आहे, व हि योजना कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची व्यवस्थितपणे काळजी घेतली जात आहे. व या योजनेचा सकारात्मक
परीणाम कर्मचाऱ्यांच्या काम करण्यात सुध्दा दिसुन येतो. एकाएकी ही योजना मेडिक्लेम कंपनीकडे देण्यासंबंधी आपण सुरवात केली आहे. याला आमचा तिव्र विरोध असुन आम्ही आपल्यास विनंती करतो
की, हि ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकिची निविदा प्रक्रिया रद्द करावी. त्याचबरोबर या बाबत चर्चा करण्याकरीता  आपली वेळ देण्यात यावी. ही विनंती.
—

My Vasundhara Award | PMC | पुणे महानगरपालिकेस माझी वसुंधरा पुरस्कार 

Categories
Breaking News cultural PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे महानगरपालिकेस माझी वसुंधरा पुरस्कार

पुणे महानगरपालिकेस माझी वसुंधरा पुरस्कार राज्य सरकारच्या वतीने नुकताच देण्यात आला.

जागतिक पर्यावरण दिननिमित्त माझी वसुंधरा अभियान, महाराष्ट्र शासन अंतर्गत ५ जून २०२२ रोजी मुंबई येथे पारितोषिक वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रम प्रसंगी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,  उपमुख्यमंत्री अजित पवार,  महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात,  पर्यटन व राजशिष्ठाचार तथा पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे
व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पंचतत्वांचे संवर्धन, संरक्षण व जतन करून शाश्वत विकास साधण्यासाठी सुरु केलेल्या माझी वसुंधरा अभियान २.०, २०२१-२२ स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील विविध महानगरपालिका, नगर पालिका, ग्रामपंचायतीनी सहभाग घेतला होता. विविध गटांपैकी अमृत शहरे या गटामध्ये राज्यस्तरावर
पुणे महानगरपालिकेस तृतीय क्रमांकाचे बक्षीस देण्यात आले.  महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र स्वीकारले.

या प्रसंगी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन केलेल्या EV (इलेक्ट्रिक व्हेकल) सेल साठी विशेष ओळख म्हणून पुणे शहराला  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडून सन्मानित करण्यात आले. पुणे शहर हे EV  सेल स्थापन करणारे भारतातील पहिले शहर आहे. महाराष्ट्र राज्याची EV  पोलिसीचे उद्दिष्टे साधण्यासाठी व शहरामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्याच्या हेतूने EV  प्रयत्नशील आहे. सन २०२१ मध्ये पुणे शहरात ६२०५ इतकी वाहने नोंदविली गेली, तसेच जानेवारी २०२२ पासून मे २०२२ पर्यंत ५ महिन्याच्या कालावधीतच पुणे शहरात ८०५३ इतकी वाहने नोंदविली गेली. पुणे शहराच्या या संकल्पनेतून प्रेरणा घेऊन भारतातील इतर शहरे सुद्धा EV  सेल स्थापन करण्यास उत्सुक आहेत.

NCP Youth | Girish Gurnani | पालखी मार्गाच्या पाहणी बाबत राष्ट्रवादी युवक चे अतिरिक्त आयुक्तांना निवेदन

Categories
Breaking News cultural PMC Political पुणे

पालखी मार्गाच्या पाहणी बाबत राष्ट्रवादी युवक चे अतिरिक्त आयुक्तांना निवेदन

आगामी आषाढी वारी सोहळ्या निमित्त पालखी चे प्रस्थान लवकरच पुण्यात होणार आहे. याच अनुषंगाने वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी काळजी घ्यावी व वेळ असता उपाययोजना कराव्यात असे निवेदन राष्ट्रवादी युवक चे कोथरूड चे अध्यक्ष .गिरीश गुरूनानी यांनी आज अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयात कुणाल खेमणार साहेब यांच्याकडे दिले.

पालखी मार्गाची पाहणी करून अडथळा आणि धोकादायक वृक्षांची छाटणी, फिरती शौचालये, औषधांची फवारणी, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, उघड्या चेंबर्स ना झाकण बसवणे तसेच अग्निशमन वाहने ही पुरवावित अश्या अनेक योजनांबद्दल गुरुनानी यांनी मा. अतिरिक्त आयुक्त यांच्या बरोबर चर्चा केली. अतिरिक्त आयुक्तांनी ही या वेळी सर्व निवेदन लक्षात घेऊन त्यावर नक्कीच उपाय केले जातील असे आश्वासन ही दिले.

कोरोना रुग्णांची वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता त्या वर ही ठोस उपाय व्हायला हवेत असे मत ही आयुक्तां समोर मांडण्यात आले. पालखी सोबत वैद्यकीय पथक व औषध व्यवस्थाही असावी अशी मागणी ही या वेळी करण्यात आली. तसेच वारकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची अडचण येऊ नये अथवा कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये याच विचारातून आयुक्तांची भेट घेण्यात आल्याचे गुरूनानी यांनी माध्यमांशी बोलत असताना सांगितले.

या वेळी राष्ट्रवादी युवकचे मोहित बराटे,केदार कुलकर्णी,ऋषिकेश शिंदे,अजिंक्य साळुंखे,कृष्ण पुजारी आदि कार्यकर्ते उपस्थिती होते.

Reliance Jio | PMC | गेल्या 5 वर्षांपासून जिओ कंपनी महापालिकेला लावतेय चुना! | पथ विभागानेच दिली कबुली 

Categories
Breaking News PMC पुणे

गेल्या 5 वर्षांपासून जिओ कंपनी महापालिकेला लावतेय चुना!

: पथ विभागानेच दिली कबुली

पुणे : पुणे शहरात जिओ कंपनीस रस्ते खोदुन ऑप्टीकल केबल टाकण्याच्या बदल्यात करारानुसार जिओ कंपनीकडून महापालिकेच्या १२३ कार्यालयांना २ एमबीपीएसची इंटरनेट सेवा देण्याचे ठरले असताना फक्त ३५ कार्यालयांनाच इंटरनेट सेवा दिली जात असल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे 2017 सालीच हे निदर्शनास आले आहे. पथ विभागानेच याबाबत खुलासा केला आहे. गेल्या 5 वर्षांपासून कंपनी महापालिकेला चुना लावत असताना देखील महापालिकेच्या पथ विभागाने कुठलीही कारवाई केली नाही.

पुणे मनपाच्या कार्यालयांना रिलायन्स जिओ कंपनीकडून निशुल्क २ एमबीपीएस फायबर केवल कनेक्टीव्हिटी रस्ते खोदाईच्या परवानगी नंतरच उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासनपूर्ती मध्ये नमूद केले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये खोदाईचे कामकाज केल्यानंतरच इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी प्राप्त होणार होती. आजपर्यंत प्रत्यक्षात जिओ डिजिटल फायबर कंपनीकडून सोबत जोडलेल्या यादीनुसार फक्त ३५ ठिकाणी २ एमबीपीएस फायबर केबल इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी करून देण्यात आलेली आहे.  पुणे शहरात जिओ कंपनीस रस्ते खोदुन ऑप्टीकल केबल टाकण्याच्या बदल्यात करारानुसार जिओ कंपनीकडून महापालिकेच्या १२३ कार्यालयांना २ एमबीपीएसची इंटरनेट सेवा देण्याचे ठरले असताना फक्त ३५ कार्यालयांनाच इंटरनेट सेवा दिली जात असल्याची बाब माहे सप्टेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आली आहे.

दरम्यान ही वस्तुस्थिती आहे कि नाही याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने पथ विभागाकडून वस्तुस्थिती मागवली होती. पथ विभागाने याची पुष्टी केली आहे. असे असतानाही पथ विभागाकडून जिओ कंपनीवर अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पथ विभागाचा असा आहे खुलासा

पुणे मनपाच्या कार्यालयांना रिलायन्स जियो फायबर कंपनीकडून २ एम. बी. पी. एस. कनेक्टीव्हीटीचे कनेक्शन देणेबाबत झालेल्या करारनुसार वस्तुस्थिती सादर करणेबाबत कळविण्यात आले आहे. तरी उप आयुक्त (भुसंपादन व व्यवस्थापन) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांनी कळविलेनुसार  फक्त ३५ ठिकाणी २ एम. बी.पी.एस. फायबर केबल इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी करुन देण्यात आलेले आहे. तसेच पुणे शहरात जिओ कंपनीस रस्ते खोदून ऑप्टीकल केबल टाकणेच्या बदल्यात करारानुसार जिओ कंपनीकडून महापालिकेच्या १२३ कार्यालयांना २ एम.बी.पी.एस. इंटरनेट सेवा देण्याचे ठरले असताना फक्त ३५ कार्यालयांना इंटरनेट सेवा दिली जात आहे. ही बाब माहे सप्टेंबर २०१७ मध्ये व त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे हे खरे आहे.

Finance Committee | Tenders | अतिरिक्त आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी  | वित्तीय समितीची मान्यता मिळूनही टेंडर लावले जात नाहीत 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वित्तीय समितीची मान्यता मिळूनही टेंडर लावले जात नाहीत 

: अतिरिक्त आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी 

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, गरजेनुसार महत्वाच्या कामांना निधी देणे, अनावश्यक खर्च टाळणे तसेच जमा खर्चाचा ताळमेळ घालणेसाठी सदर समिती आवश्यक आहे. त्यानुसार वित्तीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीकडून महत्वाच्या विषयांना मान्यता देखील दिली जात आहे. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे संबंधित विषयांचे टेंडरच लावले जात नाहीत. याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. यावरून शुक्रवारच्या खातेप्रमुख आढावा बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी अधिकाऱ्यांची  चांगलीच कानउघाडणी केली.

महानगरपालिकेत गेल्या दोन वर्षापासून वित्तीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, गरजेनुसार महत्वाच्या कामांना निधी देणे, अनावश्यक खर्च टाळणे तसेच जमा खर्चाचा ताळमेळ घालणेसाठी सदर समिती आवश्यक आहे. त्यानुसार  पुणे महानगरपालिकेमध्ये वित्तीय उपाय योजना करणेस्तव प्रशासकीय स्तरावर नवीन वित्तीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

यामध्ये अध्यक्ष हे महापालिका आयुक्त आहेत. त्याशिवाय
ज्या कामा संबंधीत प्रस्ताव असेल त्या कामासंबंधीचे/प्रस्तावासंबंधीत अति.महापालिका आयुक्त,  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि ज्या कामा संबंधीत प्रस्ताव असेल त्या खात्याचे खातेप्रमुख, यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
विकास कामाच्या प्रस्तावांना वित्तीय समिती चाचपणी करूनच मान्यता देते. त्यानुसार समितीने बऱ्याच विषयांना मान्यता देखील दिली आहे. मात्र खात्याकडून त्याचे टेंडरच लावले जात नाही. याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. यावरून शुक्रवारच्या खातेप्रमुख आढावा बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी अधिकाऱ्यांची  चांगलीच कानउघाडणी केली. तसेच तात्काळ टेंडर लावण्याचे आदेश देण्यात आले.