Ajit Pawar | Rajgad | पुणे जिल्हयातील या तालुक्याचे नामांतरण “राजगड” करण्याची अजित पवारांची मागणी 

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

   पुणे जिल्हयातील वेल्हे तालुक्याचे नामांतरण “राजगड” करण्याची अजित पवारांची मागणी

पुणे | पुणे जिल्ह्यातील (Pune District) वेल्हे तालुक्याचे (Taluka Velhe) नाव राजगड (Rajgad) करावे, अशी मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Opposition leader) यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री (DCM Devendra Fadnvis) यांना अजित पवार (Ajit pawar) यांनी पत्र दिले आहे. (Rajgad)
(Ajit Pawar’s demand to change the name of Velhe taluka in Pune district to “Rajgad”)
अजित पवार यांच्या पत्रानुसार  पुणे जिल्हयातील वेल्हे तालुक्याचे नामांतरण राजगड तालुका करणेबाबत लोकभावना तीव्र आहेत. याबाबत जिल्हा परिषद पुणे यांचे २२.११.२०२१ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव करुन वेल्हे तालुक्यातील ७० ग्रामपंचायतीपैकी ५८ ग्रामपंचायतींना वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड असे करणेबाबत सकारात्मक ठराव दिले आहे. वेल्हे तालुक्यामध्ये स्थित असलेल्या राजगड या किल्ल्याशी तालुक्यामधील तमाम नागरिकांचे जिव्हाळयाचे संबंध असून सदर किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराज
यांची प्रथम राजधानी असलेने सदर ठिकाणावरुन छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी २७ वर्षे शासन चालविले असल्याने वेल्हे तालुक्याचे नामकरण राजगड असे करण्यात यावे अशी वेल्हे तालुक्यातील नागरिकांची तीव्र इच्छा आहे. (Opposition Leader Ajit pawar)
पवार यांनी पुढे म्हटले आहे कि वेल्हे तालुका हा शिवकालीन व ऐतिहासिक वारसा असलेला आणि किल्ले मालिकेतील किल्ले राजगड व किल्ले तोरणा असे दोन महत्वपूर्ण किल्ले समाविष्ट असलेला तालुका आहे. या तालुक्याचे जुने दस्त पाहता किल्ले तोरणाचे नाव प्रचंडगड या नावाने तालुक्याची ओळख होती. तथापी, सदर तालुक्याचे मुख्य ठिकाण हे वेल्हे बु. घेरा या ठिकाणी असलेने तालुक्याचे नाव वेल्हे असे नमूद आहे. वेल्हे तालुक्यातील तमाम नागरिकांच्या भावना या राजगड किल्ल्याशी जोडलेल्या असून छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रथम राजधानी या तालुक्यामध्ये स्थित असल्याने किल्ले राजगड वरुन या तालुक्याचे नामकरण “राजगड” करणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात यावी. असेही पवार यांनी म्हटले आहे. (Ajit Pawar)

Maratha Samaj | मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा निर्धार | सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा निर्धार

| सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार

| नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचे विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण करणार

मुंबई |  मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य शासन हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे असेही ठरले.

आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची बैठक झाली.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की,क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.

Pune Municipal Corporation | उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुणे महानगरपालिकेचा गौरव

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुणे महानगरपालिकेचा गौरव

2022-23 या वर्षामध्ये पुणे महापालिकेने केलेल्या विविध उल्लेखनीय कामामुळे पुणे महानगरपालिकेला आज 20 एप्रिल रोजी नगरविकास दिनानिमित्त मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांचे शुभहस्ते गौरविण्यात आले.

नागरी स्थानिक संस्थांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी माहे ऑगस्ट 2022 मध्ये मुख्य परिमाण क्षेत्र (KRA) निश्चित केले होते. सदर (KRA) मधील विविध निर्देशांकची पुढील वर्गवारी करून मूल्यांकन करण्यात आले.त्यामध्ये नागरी वित्त व प्रशासनातील मालमत्ता कराची वसुली, महसुली जमा व खर्च, आस्थापना खर्चाचे प्रमाण या बाबी पाहण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे केंद्र पुरस्कृत योजेनेमधील स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पी एम स्वनिधी यांची कामगिरी बघून मूल्यांकन करण्यात आले.
# सदर निर्देशकांचे संबंधित माहितीच्या आधारे मूल्यांकन करण्याकरिता आयुक्त तथा संचालक,नगर पालिका प्रशासन संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय त्रिसदस्यी समिती गठीत करण्यात आली होती यामध्ये पुणे महानगरपालिकेला तिसऱ्या क्रमांकाचे मानांकन प्राप्त झाले आहे.

20 एप्रिल या नगर विकास दिनाचे औचित्य साधून एनसिपी ए, मुंबई येथे झालेल्या भव्य संभारभा मध्ये मा.मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभहस्ते प्रमाणपत्र देऊन पुणे मनपाचे आयुक्त व प्रशासक मा. विक्रम कुमार यांचा गौरव करण्यात आला. या वेळी विधानसभा अध्यक्ष मा. राहुलजी नार्वेकर , शालेय शिक्षण मंत्री मा. दीपकजी केसरकर , राज्याचे मुख्य सचिव मा. श्री मनुकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक मुख्य सचिव मा. श्री भूषण गगराणी , प्रधान सचिव मा. श्रीमती सोनिया सेठी , आयुक्त तथा संचालक श्री किरण कुलकर्णी हे उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठक  | एकूण निर्णय- 14 | जाणून घ्या सविस्तर 

Categories
Breaking News Commerce cultural Education Political social महाराष्ट्र शेती

मंत्रिमंडळ बैठक  | एकूण निर्णय- 14 | जाणून घ्या सविस्तर

सामान्य प्रशासन विभाग

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांगांना पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२च्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट – ड ते गट – अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात येईल.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड मधून गट ड मधील, गट ड मधून गट क मधील, गट क मधून गट क मधील, गट क मधून गट ब मधील, गट ब मधून गट ब मधील तसेच गट ब मधून गट अ मधील निन्मस्तरापर्यंत चार टक्के आरक्षण देण्यात येईल. रिक्त पद असल्यास चार टक्के पदे दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील.
अपंगत्वाच्या वेगवेगळ्या प्रकारनिहाय एकूण आरक्षण चार टक्के राहील. ज्या संवर्गात सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल अशाच संवर्गात दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण राहील. या संदर्भातीस अन्य सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
—–०—–

ऊर्जा विभाग

शेती पंपांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा

शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणेवर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होईल.
वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येईल. चालू वर्षासाठी या करिता १०० कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल.
या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीचे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरवलेल्या किंमतीच्या सहा टक्के दरानुसार किंवा प्रतिवर्षी १ लाख २५ हजार प्रति हेक्टर यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात येईल.
२०२३ ते २४ आणि २०२८ ते २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

सहकार विभाग

पुनरुज्जीवित साखर कारखाना, सूतगिरणीसाठी तात्पुरती समिती, संस्था अधिनियमात सुधारणा

पुनरुज्जीवित किंवा पुनर्रचित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या अवसायनात सहकारी साखर कारखाने व सुत गिरण्यांचे पुनरूज्जीवन किंवा पुनर्रचना केल्यावर नियमित संचालक मंडळाची निवडणूक होईपर्यंत या संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी तात्पुरती समिती नियुक्त करण्याची कुठलीही तरतूद नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० मधील कलम ७३ व कलम १०१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. संस्था सभासंदाकडून थकबाकीची रक्कम वसुल करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे अधिनियमातील “वैयक्तिक सदस्य” या मधून “वैयक्तिक” हा शब्द देखील वगळण्यात येणार आहे.
—–०—–

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

महाप्रित उपकंपनीमार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करणार

महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची १९७८ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत विविध अनुदान, बिज भांडवल, कर्ज योजना राबवण्यात येतात. मात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीने या महामंडळाला अधिक प्रोत्साहन देणे गरजेच होते. त्यादृष्टीने महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीची स्थापना २०२१ मध्ये करण्यात आली.
या उपकंपनीमार्फत सध्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणून विविध नवीन योजना राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीक चार्जिंग केंद्र, कृषि प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैव इंधन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प, डेटा सेंटर, परवडणारी घरे, ऊर्जा कार्यक्षमता, महिला उद्योजकता, पर्यावरण आणि हवामान बदल, आरोग्य व जैवविज्ञान, कार्पोरेट समुदाय विकास असे प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार व महसूल दुर्बल घटकाच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार

राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
थकबाकीची रक्कम २०२१-२२ या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी १ जुलै रोजी देण्यात येईल. त्यानुसार २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील दोन वर्षी द्यावी लागणाऱ्या रक्कमेचे हप्ते व सन २०२३-२४ हप्ता एकत्रितपणे १ जुलै, २०२३ रोजी देण्यात येईल. थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी ९००कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.
—–०—–

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासितांना विद्यावेतन मिळणार

राज्यातील बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना आता दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ ५११ आंतरवासितांना होईल.
महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील बी.एस्सी. (पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी) या अभ्यासक्रमांच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना दरमाह आठ हजार रुपये इतके विद्यावेतन त्या-त्या महानगरपालिकांमार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

महिला व बालविकास विभाग

खुल्या, मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र.३ वरील महिला उमेदवाराची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्र. ६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली. या पदाकरीता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आलेली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षीत पदावर निवड होऊन त्याचा लाभ होत होता.
हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना होणे आवश्यक असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.
—–०—–

ग्राम विकास विभाग

निवडणुकातील नामनिर्देशन पत्रासोबतजात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ग्रा. पं. सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरता येतील.
या जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. नामनिर्देशया प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास काही कालावधी मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

दौंड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयासह पदांना मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरिता पदे भरण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या न्यायालयासाठी १६ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

*अमरावती येथे कौटुंबिक न्यायालयासह पदांना मान्यता *

अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक ती पद भरण्यास करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या कौटुंबिक न्यायालयासाठी नऊ नियमित पदे व ३ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
—–०—–

मराठी भाषा विभाग

मुंबईतील मराठी भाषा भवनच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता

मुंबईतील मराठी भाषा भवनाच्या कामास गती देण्यासाठी या भवनाच्या सुधारीत आराखड्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यावेळी मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी या प्रस्तावित भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण केले.
—–०—–

नगर विकास विभाग

पुणे महापालिकेतील निवासी मालमत्तांची कर सवलत कायम

पुणे महानगरपालिका हद्दीतील निवासी मालमत्तांना दिलेली मालमत्ता कराची सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच दुरूस्ती व देखभाली पोटीच्या फरकाची रकक्कम वसुल न करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे निवासी मिळकतींना देण्यात आलेली ४० ट्कके सवलत कायम राहील. तसेच देखभाल दुरूस्तीपोटी देण्यात आलेली ५ टक्के रक्कम देखील वसुल करण्यात येणार नाही. घर मालक स्वतः राहत असल्यास, वाजवी भाडे ६० टक्के धरून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत ही १९७० सालापासून देण्यात येत असून, ती कायम राहील.
—–०—–

सहकार विभाग

साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती, निकषही निश्चित

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांचेकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आतापर्यंत प्राप्त प्रस्ताव तांत्रीक व वित्तीय तपासणीकरीता साखर आयुक्त यांच्याकडे पाठवण्याचा निर्णयही या घेण्यात आला. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेपर्यंतच मंजूरी देण्यात येईल.
खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासंदर्भात प्रस्तावावर बैठकीत सर्वकष विचार करण्यात आला. चर्चेअंती याबाबत निकष ठरविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
हे निर्णय पुढीलप्रमाणे, यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून उभारणीसाठी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरवावे. यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) मार्फत मार्जिन मनी / खेळते भांडवली कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना देखील अपात्र ठरविण्यात यावे. जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालविले जात आहेत अशा कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता देऊ नये.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) ने थेट कर्जासाठी असमर्थता दर्शविल्यास अशा सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त होतात. या सर्व कारखान्यांना FACR (Fixed Asset Coverage Ratio) नुसार जी उपलब्ध कर्ज मर्यादा शिल्लक आहे त्या मर्यादेतच राज्य शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे शिफारस करावी व अशी शिफारस करतांना किमान २५० रुपये प्रति क्विंटल (साखर विक्रीवर) टॅगींगद्वारे वसुली देणे सक्तीचे राहिल अशी अट राहील.
हे कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तीक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील. याबाबत संबंधीत संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एक महिन्याचे आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे व शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे. कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक राहील. शासकीय येणे बाकीच्या परतफेडीसाठी २५ रुपये प्रति क्विंटल टॅगिंग करुन भरणा करणे बंधनकारक राहील.
—–०—–

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

रस्ते विकास महामंडळाला आरईसी लिमिटेडकडून १७ हजार ५०० कोटींचे कर्ज उभारण्यास मान्यता

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा निधी आरईसी (REC) लिमीटेड मार्फत उपलब्ध करुन घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला यापुर्वीच विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका (MMC) प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी उभारण्याची मान्यता दिली होती. त्याअनुषंगाने महामंडळाला आरईसी लिमीटेडकडून १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज उभारण्यास मान्यता देण्यात दिली.
या कर्जास व देय व्याजासाठी संपूर्ण शासन हमी आवश्यक असेल. हे कर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेडीचे दायित्व शासनाचे असेल. शासनाकडून या रक्कमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल तसेच वेळोवेळी महामंडळास हा निधी अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपये | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली मदत 

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपये

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली मदत

कात्रज-देहू मार्गावरील किवळे येथे होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपयांची मदत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली आहे.

कात्रज-देहू मार्गावरील किवळे ओव्हरब्रीज सर्व्हिस रोडवर वादळी वाऱ्यामुळे होर्डिंग कोसळल्याने या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी तीव्र दुःख तसेच मृत, त्यांच्या कुटुंबियांप्रति सहवेदनाही व्यक्त केली आहे. या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपयांची मदत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.

Maharashtra Bhushan | पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनी समाजासाठी काम करण्याची शिकवण दिली | केंद्रीय मंत्री अमित शहा

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

 

पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनी समाजासाठी काम करण्याची शिकवण दिली  | केंद्रीय मंत्री अमित शहा

नवी मुंबई | वीरता, भक्ती व सामाजिक चेतना या तीन मार्गांनी देशाला दिशा देण्याचे काम महाराष्ट्राने केले आहे. महाराष्ट्र भूषण डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनीही समाजासाठी, दुसऱ्यांसाठी, समाज बांधवांसाठी काम करण्याची शिकवण दिली आहे. या देशाला ‘सर्वे भन्वतुः सुखिनः’ या मंत्राची आवश्यकता असताना लाखो लोकांची फळी उभी करण्याचे काम आप्पासाहेबांनी केले आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गौरव केले.

राज्य शासनाच्या वतीने पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब ऊर्फ दत्तात्रेय धर्माधिकारी यांना सन 2022 चा महाराष्ट्र भूषण हा सन्मान आज केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते देण्यात आला. त्यावेळी श्री. शहा बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत, ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार प्रशांत ठाकूर, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचे डॉ. सचिन धर्माधिकारी, उमेश धर्माधिकारी आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शहा म्हणाले की, कोणत्याही प्रसिद्धीची आस न ठेवता समाज सेवा करणारा हा एवढा मोठा जनसमुदाय मी आयुष्यात पहिल्यांदा पाहत आहे. या प्रकारचा मान, सन्मान, भक्तीभाव हा केवळ त्याग, समर्पण व सेवेद्वारेच मिळत असते. आप्पासाहेबांप्रती आपले प्रेम, विश्वास व सन्मान हा त्यांच्या संस्काराचा, कर्तृत्वाचा व नानासाहेबांच्या शिकवणीचा सन्मान आहे. एकाच परिवारात अनेक वीर जन्मलेले मी पाहिले आहेत. मात्र, समाजसेवेचे संस्कार तीन तीन पिढ्यांपर्यंत असलेले मी आयुष्यात प्रथमच पाहत आहे.
डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण सन्मान देऊन त्यांच्यासारखं लाखो लोकांना जीवन जगण्याची प्रेरणा देण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. याबद्दल त्यांचे व राज्य शासनाचे मी अभिनंदन करतो, असेही श्री. शहा यांनी यावेळी सांगितले.

महान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या पुण्यभूमीने देशाला तीन मार्ग दाखविले. राष्ट्रासाठी जीवन अर्पण करण्याचा वीरतेचा मार्ग छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरू केला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, चाफेकर बंधू, आद्य क्रांतीकारक वासुदेव बळवंत फडके, लोकमान्य टिळकांनी स्वराज्य, सन्मानासाठी आपले जीवन अर्पिले. संतपरंपरेचा अध्यात्मिक मार्ग हा दुसरा मार्ग या भूमीने दिला आहे. समर्थ रामदास, संत तुकाराम महाराजापासून नामदेवांपर्यंत या सर्वांनी महाराष्ट्रातील भक्तीच्या, अध्यात्माच्या मार्गाचे देशाचे नेतृत्व करण्याचे काम केले आहे. सामाजिक चेतनेचा तिसरा मार्गही येथूनच सुरू झाला. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा अनेक सामाजिक चेतनेच्या जनकांची महाराष्ट्र ही भूमी आहे. ही सामाजिक चेतना जागृत करण्याचे व ती पुढे नेण्याचे काम आज नानासाहेब, आप्पासाहेबांनी सुरू ठेवले आहे.
समाजासाठी, दुसऱ्यांसाठी जगण्याची शिकवण देण्याचे काम या भूमीने केले आहे. कर्तृत्वाने दिलेली शिकवण चिरंजीव राहते. समाजासाठी, दुसऱ्यांसाठी, बांधवांसाठी काम करण्याची शिकवण आप्पासाहेबांनी दिली आहे. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊनच भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले असल्याचेही श्री. शहा यांनी यावेळी सांगितले.
धर्माधिकारी कुटुंबियांनी आपल्या कर्तृत्वाने समाजामध्ये सुधारणा केली. मुलांसाठी शिक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता, रक्तदान, जलसिंचन, विहिरींची सफाई, महिला सशक्तीकरण, व्यसनमुक्त समाज अशा विविध क्षेत्रात आप्पासाहेबांनी मोलाचे कार्य केले आहे.

*मानवता हाच सर्वश्रेष्ठ धर्म हा विचार रुजवायला हवा – डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी*

पुरस्काराला उत्तर देताना डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी म्हणाले की, माझ्या आयुष्यातील हा भाग्याचा क्षण आहे. पुरस्कार हा मोठाच असतो. कार्याची दखल घेऊन हा पुरस्कार दिल्याने हा त्या कार्याचा गौरव आहे. या सगळ्यांचे श्रेय सर्व श्री सदस्यांना जाते. खेड्यागावातील लोकांना, त्यांच्या रितीरिवाजांना चांगले उत्तम वळण लागायला हवे, यासाठी कामाची सुरुवात केली.
प्रसिद्धीपासून लांब राहत कार्य सुरू आहे. मानवता धर्म हा सर्वात श्रेष्ठ आहे, या विचारांची रुजवात अंतकरणात व्हायला हवे. शेवटच्या श्वासापर्यंत हे कार्य सुरू ठेवणार आहे. सचिनदादा हे कार्य पुढे चालविणार आहेत. कार्य हे श्रेष्ठ आहे. माणूस नसला तरी ते सुरूच राहणार आहे. हा पुरस्कार म्हणजे आपल्या कार्याचा सन्मान आहे. त्यामुळे हा पुरस्कार सर्वांना समर्पित करत असल्याचेही श्री. धर्माधिकारी म्हणाले.

देशाचे, आईवडिलांचे, समाजाचे ऋण फेडण्यासाठी काय सेवा केली, हे प्रत्येकाने ठरविली पाहिजे. त्यासाठी प्रत्यक्ष काम केले पाहिजे. देशसेवेबरोबर समाज सेवा करण्याचे काम मंत्री करीत आहेत. समाजसेवा ही सर्वात श्रेष्ठ आहे. त्यासाठी नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान उभे केले. त्यासाठी प्रत्येकाने किमान पाच पाच झाडे लावायला हवेत. त्यामार्फत वृक्षारोपणाचे काम सुरू आहे. देशातील प्रत्येक मानवाचे आरोग्य सुदृढ असावे व आनंद आयुष्य जगावे यासाठी आरोग्य शिबिर घेत आहोत. रक्तदान व थॅलेसिमेया रुग्णांसाठी रक्त पुरवठा ही पण एक समाजसेवा आहे. आजपासून प्रत्येकाने ही सेवा सुरु करावी. राज्य शासनाचे जलसंधारणाचे मोठे काम सुरू आहे. त्याद्वारे पाणी जिरविण्याच्या कामातही योगदान द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

समाजसेवेबरोबरच अंतःकरणाची स्वच्छता महत्त्वाची असून यासाठी प्रत्येकाने मन स्वच्छ करायला हवे. तसेच मनाला स्थिरता प्राप्त करण्यासाठी अंतःकरणातील अस्वच्छता बाहेर काढणे आवश्यक आहे. प्रत्येक माणसाने अंर्तःआत्माला स्मरुन काम केले तरच उत्तम सामर्थ्य प्राप्त होईल. समाजसेवेचे हे काम अखंड सुरूच राहणार आहे यासाठी प्रत्येकाने सत्कीर्ती वाढवावी व अपकीर्ती थांबवावी, असा उपदेशही श्री. धर्माधिकारी यांनी यावेळी दिला.

*उद्ध्वस्त कुटुंबांना वाचविण्याचं, दिशा देण्याचे काम आप्पासाहेबांनी केलं*
*- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गौरवोद्गार*

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, धर्माधिकारी कुटुंबिय राज्यात गेल्या अनेक पिढ्यांपासून लोकांना दिशा देण्याचे काम करत असून ज्ञानाच्या ज्योती घराघरात लावण्यासाठी या परिवाराचे मोठे योगदान आहे. उध्वस्त कुटुंबांना सावरण्याचं काम नानासाहेब, आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनी केलं असून आता सचिनदादा धर्माधिकारी हा वारसा पुढे नेत आहेत. माणसं घडविण्याचं विद्यापीठ म्हणजे रेवदंडा असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी काढले. या सोहळ्याला मी एक श्री सदस्य म्हणून उपस्थित असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित जनसागराला अभिवादन केले.
आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या सामाजिक कार्याचा उल्लेख करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, ‘पाहिला जनांचा सागर भरली ज्ञानाची घागर’ असे सांगत जनांचा महासागर या ठिकाणी लोटलेला आहे. याठिकाणी सकाळपासून भर उन्हामध्ये बसलेला एकही माणूस उठत नाही ही आप्पासाहेबांची ताकद आहे. प्रत्येक श्री सदस्य शिस्तीने काम करत असतो.
राजकीय सत्तेपेक्षा अध्यात्मिक शक्ती मोठी असते त्याचे स्वरूप या ठिकाणी आपण पाहतोय. राजकीय शक्तीला अध्यात्मिक अधिष्ठानाची जोड, आशीर्वाद आणि प्रेरणा या ठिकाणी लागते. त्याचे जिवंत उदाहरण या ठिकाणी आपण पाहतो आहे. ही गर्दी सगळे रेकॉर्ड मोडणारी असून याचे रेकॉर्ड मोडायचा असेल तर ते फक्त आणि फक्त आप्पासाहेबांचे श्री सदस्यच मोडू शकतात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
आप्पासाहेबांनी माझ्या संपूर्ण कुटुंबाला पुन्हा या समाजाची सेवा करायला मार्गदर्शन केलं दिशा दाखवली आणि म्हणूनच मी तुमच्यासमोर आज मुख्यमंत्री नाही तर एक श्री सदस्य म्हणून उभा आहे. त्यामध्ये आप्पासाहेबांचे मोठे योगदान असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कुटुंब उद्ध्वस्त होत असताना त्यांना वाचवण्याचं, दिशा देण्याचे काम आप्पासाहेबांनी केलं, असेही ते म्हणाले.

अंधश्रद्धा, व्यसनमुक्ती, हुंडा यासारख्या अनिष्ट प्रथा दूर करण्याचे काम नानासाहेबांनी, आप्पासाहेबांनी केलं. मोह, माया, मत्सर याच्यापासून आपण दूर कसं जाऊ याची शिकवण आप्पासाहेबांनी दिली. सरकार म्हणून काम करीत असताना आम्ही देखील आप्पासाहेबांचे विचार आचरणात आणून सर्वसामान्य लोकांची सेवा करण्याचा प्रयत्न करतोय, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
ठिपक्या ठिपक्यांनी रांगोळी तयार होते तसे माणसं जोडून माणुसकीचा महासागर आप्पासाहेबांनी निर्माण केला आहे. अरे माणसा माणसा कधी व्हशील माणूस तू.. या बहिणाबाईंना पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आप्पासाहेबांच्या माणूस घडविण्याच्या याच कार्यातून मिळते. व्यसनमुक्ती, स्वच्छता अभियान, वृक्ष लागवड, आरोग्य शिबीर, जलसंधारण, ग्रामस्वच्छता, शिक्षण, मार्गदर्शन अशा सर्व मार्गांनी आप्पासाहेबांनी समाज घडविला आहे. त्यासाठी धर्माधिकारी प्रतिष्ठान हे मला एखाद्या दीपस्तंभासारखे वाटते, असे सांगत आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान केल्यामुळे महाराष्ट्राचा गौरव झाल्याची भावना व्यक्त केली.

*डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्याकडे मन स्वच्छ करण्याची अद्भुत कला – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*

या पुरस्कार सोहळ्याच्या निमित्ताने मनोगत व्यक्त करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जगात सात आश्चर्ये आहेत. मात्र श्री सदस्यांची ही अलोट गर्दी हे जगातील आठवे आश्चर्य आहे. पैशापेक्षाही खरी श्रीमंती काय हे या श्री परिवाराकडे आणि उपस्थित श्रीसदस्यांकडे बघून समजते. निरुपणाच्या माध्यमातून सकारात्मक विचार करण्याची ऊर्जा दिली जाते. मन स्वच्छ करण्याची अद्भुत कला आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्याकडे आहे. विविध सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून धर्माधिकारी कुटुंबीय व प्रतिष्ठान करीत असलेले कार्य महान आहे. वृक्षारोपण, स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण, व्यसनमुक्ती, रक्तदान अशा अनेक क्षेत्रात त्यांचे उत्तुंग काम आहे. देश-विदेशातही त्यांचे मोठे सामाजिक कार्य आहे.
आपली भारतीय संस्कृती महान आहे. या संस्कृतीचे आप्पासाहेबांच्या माध्यमातून अद्भुतरित्या जतन आणि संवर्धन होत आहे. आप्पासाहेब स्वारीना प्रदान करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराचे महत्व आज निश्चितच वाढले आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस सांगितले.

सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. मनुगंटीवार यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले की, आप्पासाहेबांच्या निरुपणाचा भक्ती सागर पाहण्याचा योग आज आला. आप्पासाहेब धर्माधिकारी नावाचा जगातील सर्वात मोठा चुंबक आज या व्यासपीठावर आहे. निरुपणाच्या माध्यमातून जसे आप्पास्वारी मन स्वच्छ करतात तसं ते परिसरही स्वच्छ ठेवतात. झाडे लावून पर्यावरणसुद्धा वनयुक्त करता तेव्हा असे कोटीकोटी पुरस्कार दिले तरी त्यांचा गौरव शब्दांने होऊ शकणार नाही. हाताला सेवेचे काम देऊन भविष्य घडविणाऱ्या आप्पासाहेबांना सांस्कृतिक कार्य विभागाचा पुरस्कार देताना प्रचंड स्फूर्ती प्राप्त होत आहे.

डॉ. सचिन धर्माधिकारी म्हणाले की, मन, मानव व मानवता या विचारातून कार्य सुरू आहे. मनाचे विचार बदलण्यासाठी बैठकीच्या माध्यमातून कार्य केले जाते. चांगले संकल्प केले तर मानव व मानवतेचे विचार येऊ लागतात. सत्याचा संकल्प आला तर मानवतेचे दया, शांती, प्रेम हे विचार येऊ लागतात. हे विचार आले नाही तर समाजात हिंसा होते आणि हे समाजासाठी भयानक आहे. मन, मानव व मानवता हे सूत्रच बैठकीत दिले जाते. प्रशासन व सदस्यांच्या समन्वयातून एवढा मोठा कार्यक्रम होत आहे.
रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आभार मानले.

*पुरस्काराची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला सुपूर्द*
कोकण विभागासह राज्यातील विविध भागातून आलेल्या सुमारे 20 लाखाहून अधिक श्री सदस्यांच्या साक्षीने डॉ. आप्पासाहेबांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. मानपत्र, सन्मानचिन्ह व पंचवीस लाखांचा धनादेश असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. डॉ. धर्माधिकारी यांनी पुरस्काराची पंचवीस लाख रुपयांची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला सुपूर्द केली.
*हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी*
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या वतीने यावेळी लाखोच्या संख्येने उपस्थित श्री सदस्यांवर यावेळी हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करण्यात आली.

*भव्यदिव्य कार्यक्रम*
अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने मोठ्या उत्साहात नवी मुंबईतील खारघर येथील कार्पोरेट पार्कच्या मैदानावर हा भव्य समारंभ संपन्न झाला. समारंभात पिण्याचे पाणी, शौचालय, आरोग्य सुविधा, वाहनतळ सुविधा, श्री सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था आदींचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमस्थळी शासकीय यंत्रणेसह डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या श्री सदस्यांनी व्यवस्था चोख सांभाळली.
या कार्यक्रमासाठी सुमारे साडेतीनशेहून अधिक एकर मैदानात सुमारे 20 लाखाहून अधिक नागरिक, श्रीसदस्य उपस्थित होते. त्यांना कार्यक्रम व्यवस्थित दिसावा यासाठी एकूण 58 भव्यदिव्य असे एलईडी स्क्रिन उभारण्यात आले होते. त्याचबरोबर प्रत्येक सदस्यांपर्यंत कार्यक्रमाचा आवाज पोहचावा, यासाठी ध्वनिक्षेपण यंत्रणा उभारण्यात आली होती.

डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना देण्यात आलेल्या मानपत्राचे लेखन प्राची गडकरी यांनी केले होते. डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या कार्यावर आधारित ध्वनिचित्रफित यावेळी दाखविण्यात आली.
*गृहमंत्री अमित शहा यांचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी केले स्वागत*
खारघर गोल्फ कोर्सच्या मैदानावर उभारण्यात आलेल्या हेलिपॅडवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले. यावेळी आमदार महेश बालदी, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनीही श्री. शहा यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

कार्यक्रमास सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, कोकण परिक्षेत्र विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय मोहिते, नवी मुंबई आयुक्त राजेश नार्वेकर, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी, सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे, रायगड जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, रायगड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलींद भारंबे आदी यावेळी उपस्थित होते.

*महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाची क्षणचित्रे*
• मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांनी भाषणाची सुरुवात “जय सद्गुरु” म्हणत केल्यावर श्री सदस्यांनी प्रचंड टाळ्या वाजविल्या.
• वीस लाखापेक्षा अधिक श्री सदस्य शिस्तबध्द रितीने बसून होते.
• मुख्यमंत्री यांच्या पत्नी श्रीम.लता शिंदे आणि पुत्र खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे हे देखील आपल्या परिवारासह सर्वसामान्य श्री सदस्यांसारखे गर्दीत उन्हात बसून कार्यक्रम पाहत होते.
• कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेशातूनही भाविक या कार्यक्रमासाठी दाखल.

००००००

Heat stroke | उष्माघातामुळे श्री सदस्यांचा झालेला मृत्यू वेदनादायी | राज्य शासनाकडून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत | मुख्यमंत्री

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

उष्माघातामुळे श्री सदस्यांचा झालेला मृत्यू वेदनादायी | राज्य शासनाकडून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत | मुख्यमंत्री

| श्री सदस्यांचा उपचाराचा खर्च शासनामार्फत करणार

मुंबई | खारघर येथे झालेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यासाठी उपस्थित काही श्री सदस्यांना उष्माघातामुळे रुग्णालयात हलवावे लागले. दुर्दैवाने त्यातील अकरा जणांचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. मी या श्री सदस्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. ही अतिशय वेदनादायी आणि दुर्दैवी घटना आहे. राज्य शासनातर्फे मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार असून रुग्णालयात उपचार सुरू असलेल्या श्री सदस्यांचा उपचाराचा खर्च शासनामार्फत केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले.

कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालयात उपचार सुरू असलेल्या श्री सदस्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे रात्री आठच्या सुमारास आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी उपचार घेत असलेल्या रुग्णांशी संवाद साधला. त्याचबरोबर तेथील डॉक्टर्ससोबत चर्चा करून उपचाराबाबत माहिती घेतली.

यावेळी माध्यम प्रतिनीधींशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, उष्माघाताचा त्रास झाल्याने श्री सदस्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. सोहळ्याच्या ठिकाणी असलेल्या डॉक्टरांनी काही श्री सदस्यांवर प्राथमिक उपचार केले. काहींना रुग्णालयात हलवावे लागले. एमजीएम रुग्णालयात दाखल असलेले रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या समन्वयासाठी पनवेल महापालिकेचा उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रुग्ण आणि नातेवाईकांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
००००

PMC Transfer | महापालिकेच्या बदली प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करावा | पुणे काँग्रेस ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

महापालिकेच्या बदली प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करावा

| पुणे काँग्रेस ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे | विविध राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार महापालिकेत प्रलंबित बदली प्रक्रिया सुरु झाली आहे. मात्र यावरही राजकीय पक्षांकडून आक्षेप घेतला जात आहे. बदली प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करावा. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या ऐवजी दक्षता विभागामार्गात बदल्या केल्या जाव्यात. अशी मागणी पुणे काँग्रेस कडून मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे मनपाच्या बदल्या  धोरणानुसार करण्याचे अतिरिक्त आयुक्त यांनी  जाहीर केले. परंतु यामध्ये विसंगती व गैर कारभार निदर्शनास येत आहे.  धोरणानुसार बदली दरवर्षी २० % या वेगाने करणे आवश्यक होते. पुणे मनपाच्या मलाईदार उत्पन्न असलेल्या खाते प्रमुखांनी कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर  करून गेले १२ वर्षात नाममात्र बदल्या एक वेळेस करण्यात आल्या होत्या. जवळपास १० वर्षांपासून बांधकाम विभाग, पथ विभाग, कर आकारणी विभाग अशा महत्वाच्या खात्यातील अधिकारी यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत, ही दुर्दैवी वस्तूस्थिती आहे. सद्यस्थितीत प्रशासन केवळ २० % अधिकारी यांच्या बदल्या करणार असल्याने बांधकाम विभाग, पथ विभाग, भवन रचना, कर आकारणी या विभागात ८० % अधिकारी व कर्मचारी हे ८ वर्षांहून अधिक काळ याच विभागात कार्यरत राहणार आहेत. ही विसंगती अर्थपूर्ण असून अनेक प्रामाणिक अधिकारी व कर्मचारी यांवर अन्याय करणारी ठरत असून याचे दुष्परिणाम पुणेकरांना सोसावे लागणार आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अतिरिक्त आयुक्त यांनी पुणे मनपातील त्यांच्या कारकिर्दीत सर्व बदली प्रक्रिया, पदोन्नती प्रक्रिया खाते प्रमुखांच्या सोयीनुसार रोखून आदर्श सेवा नियमावलीचा भंग केला आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे.
     या आहेत मागण्या
१. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ बांधकाम विभाग, पथ विभाग, भवन रचना, कर आकारणी या विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना तातडीने अन्य खात्यांकडे बदली करण्यात यावेत.
२. मनपा नियमानुसार कोणत्याही खात्यात एकदा काम केल्यानंतर पुढील ६ वर्षे पुन्हा त्याच खात्यात नेमणूक करू नये या धोरणाची पूर्वलक्षी प्रभावाने तातडीने अंमलबजावणी करावी.
३. एका वेळी खात्यातील ८० % सेवक वर्ग काढणे सोयीस्कर नसल्यास किमान ६० % सेवक वर्ग तातडीने स्थलांतरित करून उर्वरित आर्थिक वर्षांत म्हणजेच ६ महिने नंतर टप्प्याटप्प्याने बदली करणेचा अनुशेष पूर्ण करण्यात यावा.
४. विशेष करून बांधकाम विभाग व कर आकारणी कर संकलन विभाग हे पुणे मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नाशी निगडीत असलेल्या विभागात भ्रष्ट पद्धतीने मर्जीतल्या सेवकांना खाते प्रमुखांनी अतिरिक्त पदभार दिलेले असून त्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येण्या करिता सदर अधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त पदभार तातडीने  काढण्यात यावा.
५. बांधकाम, पथ, भवन, मलनिःसारण अशा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे मर्जीतल्या सेवकांना वेतन अन्य खात्यात व प्रत्यक्ष काम बांधकाम खात्यात असा प्रकार राबवितात. हाच प्रकार कर आकारणी विभाग देखील उघड उघड दिसत आहे. यामुळे प्रत्यक्ष काम केलेल्या खात्याचा कार्यकाळ बदली प्रक्रिया राबविताना ग्राह्य धरण्यात यावा.
६. गेली १५ वर्षात बदली झालेले अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे बदली खात्यात रुजू होऊन अवघ्या २ महिन्यात पुन्हा खाते प्रमुखांच्या तोंडी मान्यतेने अथवा सामान्य प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कामास अन्य मर्जीच्या खात्यात काम करीत असून अशा अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी तयार करून त्यांना समाज विकास, समाज कल्याण, उद्यान, क्षेत्रीय कार्यालय, परिमंडळ कार्यालय, शहर जनगणना, निवडणूक कार्यालय, पर्यावरण विभाग, भूसंपादन, पेन्शन विभाग अशा खात्यांमध्ये कामास पाठवावे.
७. बदली प्रक्रियेत जास्तीत जास्त काळ एका खात्यात काम केलेल्या कर्मचारी खाते निवडण्याची स्वेछता देण्याची प्रक्रिया गेली १० वर्षांपासून प्रशासनाने नियमित बदल्या न केल्याने गैरलागू होत आहे. सदर बदली प्रक्रिया रद्दबातल करून सर्वप्रथम प्राधान्याने बदल्या करताना शेवटच्या अधिकाऱ्यास देखील पसंतीचे खाते मिळेल अशा न्याय्य पद्धतीने कराव्यात.
८. बदली प्रक्रियेवर सामान्य प्रशासन विभागाऐवजी आयुक्त कार्यालय, दक्षता विभाग यांचे नियंत्रण ठेवण्यात यावे. जेणेकरून बदली प्रक्रिया गैरकारभार मुक्त राहील.
            आम्ही केलेल्या तक्रारीवरून सद्यस्थितीत केलेल्या बदल्या ह्या सामान्य प्रशासन विभागाने केलेला स्टंट आहे. शासन स्तरावरून हस्तक्षेप होऊने पुणे महानगरपालिकेस आमच्या मागण्यांबाबत तातडीने अंमलबजावणी करणेचे आदेश पारित करावेत. असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

Property Tax | 40% कर सवलत | उपमुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार; मुख्यमंत्री मात्र सही करेनात!

Categories
Breaking News PMC पुणे

40% कर सवलत | उपमुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार; मुख्यमंत्री मात्र सही करेनात!

पुणेकरांची 40% कर सवलत कायम ठेवण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मान्य करण्याचे ठरले होते. मात्र अद्यापही हा निर्णय प्रलंबित आहे. असे सांगितले जात आहे कि मुख्यमंत्र्यांची सही झाली नसल्याने प्रस्ताव लांबणीवर जात आहे.

पुणेकरांना निवासी मिळकतीसाठी दिली जाणारी 40 टक्के कर सवलत कायम ठेवण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना दिले होते. याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. तसेच, अधिवेशन संपल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात येत होते. मात्र, याबाबतच्या प्रस्तावावर अद्याप मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झालेली नसल्याचा खुलासा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. तसेच, हा धोरणात्मक आणि मोठा निर्णय असून, त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुणेकरांना कर सवलतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

दरम्यान, कर सवलत रद्द केल्याने पुणेकरांनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केल्याने तसेच या निर्णयाचे पडसाद काही प्रमाणात कसबा विधानसभा निवडणुकीतही दिसले. त्यामुळेच भाजपच्या उमेदवाराला पराभव पत्कारावा लागल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे भाजपने तत्काळ हा प्रश्‍न मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे अधिवेशनात मांडला. त्यावर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या दोन मिनिटांची बैठक घेत, सवलत कायम ठेवण्यास तत्वत: मान्यता दिली. तसेच अधिवेशन संपताच मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मान्यता देणार असल्याचे सांगितले.

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली होती. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

7th Pay Commission | PMPML | पीएमपी कर्मचाऱ्यांना 100% सातवा वेतन आयोग लागू करा | पीएमटी इंटक संघटनेची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

Categories
Breaking News Commerce PMC Political social पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांना 100% सातवा वेतन आयोग लागू करा

| पीएमटी इंटक संघटनेची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

पुणे | पीएमपीएलच्या (PMPML) 10 हजार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना अजूनही पूर्णपणे सातव्या वेतन आयोगाचा (7th Pay Commission) लाभ देण्यात आलेला नाही. मागील वर्षी त्यांना 50% सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. मात्र 100% आयोग लागू करण्याबाबत प्रशासनाची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे पीएमटी इंटक संघटनेने म्हटले आहे. तसेच पीएमपी प्रशासन आणि पुणे व पिंपरी मनपाला (PMC, PCMC) त्यांच्या हिस्याचे पैसे देऊन वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी संघटनेकडून  करण्यात आली आहे. शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे (Nana Bhangire)  यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे ही मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनेच्या निवेदनानुसार आम्ही मागील २४ महिण्यापासून याबाबत पाठपुरावा करीत आहोत. तरीही २४ महिने उलटून जावून सुध्दा १०० टक्के सातवा वेतन आयोग पीएमपीएमएल कर्मचा-यांना लागू करण्यात आलेला नाही. दोन्ही महानगर पालीकेच्या स्वामित्वाची रक्कम मार्च २०२२–२३ च्या अर्थसंकल्पात सुध्दा लागू करण्यासाठी लागणारी रक्कम व फरकाची रक्कम याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. परंतु दोन्ही महानगर पालीकेचे आयुक्त यांनी व सध्याचे प्रशासक यांनी सदरची रक्कम परिवहन महामंडळाला दिलेली नसल्याने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी न झाल्याने सर्व कामगारामध्ये मोठया प्रमाणात जनक्षोभ वाढलेला आहे. त्यामुळे प्रशासनावर कामगारांची विश्वासार्हता राहिलेली नाही. पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना मागील दोन वर्षापुर्वीच सतवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला असून फरक सुध्दा देण्यात आलेला आहे. तसेच पुणे महानगर पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर २०२१ पेड इन जानेवारी २०२२ च्या वेतनात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला असून माहे मार्च २०२२ पेड इन एप्रिल २०२२ मध्ये फरकाची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे.

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. हे पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपाचे मुलभूत सुविधेचा एक भाग असून दोन्ही मनपा प्रशासनाने स्वामीत्व स्विकारलेले आहे. त्यामुळे पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. मधिल सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नसल्याने तसेच प्रत्येक जीवनावश्यक  वस्तुचे भाव वाढत चाललेले असून महागाईची झळ सर्व कामगारांना व त्यांच्या कुटूंबियांना सोसावी लागत आहे.  तीनवेळा दोन्ही आयुक्तांना तोंडी आदेश देवून सुध्दा मुख्यमंत्री आदेशाचे पालन करीत नसून, आपण दिलेल्या शब्दांचा अनादर करीत आहे. याची खंत परिवहन महामंडळाकडील दहा हजार कर्मचारी व त्यांच्या कुटूंबियांना वाटत आहे.

तरी, आपण राज्याचे पालक व मुख्यमंत्री या नात्याने कल्याणकारी राज्य व पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर निर्माण करण्याच्या दृष्टिने मानवतावादी दृष्टिकोन डोळयासमोर ठेवून दोन्ही महानगरपालीकेचे आयुक्त तथा सध्याचे प्रशासक व अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, यांना आदेश त्वरीत काढून पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. मधिल सर्व आयोग एप्रिल पेड मे २०२३ चे वेतनात १०० टक्के फरकासह लागु करावा. असे संघटनेकडून म्हटले आहे.
—-
पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना 50% सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. उर्वरित आयोग लागू होण्याची कर्मचारी वाट पाहत आहेत. दोन्ही मनपानी आपल्या हिस्याचा निधी द्यावा आणि 100% वेतन लागू करावा. अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
नाना भानगिरे, शहर अध्यक्ष, शिवसेना. 
—-