Raigad Irshalwadi Landslide | रायगड जिल्ह्यातील इर्शालवाडी दरड दुर्घटनेबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून दु:ख व्यक्त

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Raigad Irshalwadi Landslide | रायगड जिल्ह्यातील इर्शालवाडी दरड दुर्घटनेबद्दल  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून दु:ख व्यक्त 

| इर्शालवाडी दरड दुर्घटनेतील बचाव व मदतकार्याचं संनियंत्रण

Raigad Irshalwadi Landslide |  रायगड जिल्ह्यात (Raigad District) अतिवृष्टीमुळे खालापूरनजिक इर्शालवाडी (Khalapur Irshalwadi) परिसरात गावावर दरड कोसळून (Landslide) झालेल्या दुर्घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने तात्काळ बचाव व मदतकार्य सुरु केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दुर्घटनास्थळी भेट देऊन बचावकार्याची पाहणी केली, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी सकाळीच मंत्रालयात जावून आपत्कालिन नियंत्रण कक्षाची सूत्रे स्विकारत, बचाव व मदतकार्याचे संनियंत्रण केले. (Raigad Irshalwadi Landslide)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार नियंत्रण कक्षातून दुर्घटनास्थळावर उपस्थित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना बचाव, मदतकार्यासाठी हेलिकॉप्टरसह आदी यंत्रणा तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही पूर्ण केली. दुर्घटनास्थळी उपस्थित मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून त्यांनाही नियंत्रण कक्षास प्राप्त झालेल्या अतिवृष्टी व पूरस्थितीची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
दुर्घटनेबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त, मृत्यु पावलेल्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली
दरम्यान, इर्शालवाडी परिसरात घडलेल्या या दुर्घटनेबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले असून ही दुर्घटना मन पिळवटून टाकणारी, विषण्ण करणारी असल्याचे म्हटले आहे. बचाव पथकानं अनेकांना ढिगाऱ्याबाहेर काढून त्यांचा जीव वाचवला आहे, परंतू काही नागरिक अजूनही ढिगाऱ्याखाली असून त्यांनाही बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. जखमी नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून आवश्यक वैद्यकीय उपचार केले जात आहेत. सर्व जखमी नागरिक लवकर बरे व्हावेत यासाठी त्यांनी प्रार्थना केली आहे. दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या बांधवांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी श्रद्धांजली वाहिली असून त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल सहसंवेदना व्यक्त केली आहे.
००००००००००
News Title | Raigad Irshalwadi Landslide | About the Irshalwadi fissure disaster in Raigad district Condolences from Deputy Chief Minister Ajit Pawar

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेच्या डोक्यावर कुठली समिती बसवू नये | माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेच्या डोक्यावर कुठली समिती बसवू नये

| माजी नगरसेवकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Pune Municipal Corporation | पुणे महानगरपालिकेत (PMC Pune) समाविष्ट 34 गावात (Merged Village) मुलभूत सुविधा देण्यासाठी  विभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधी  समिती स्थापन केली जाणार आहे. मात्र याला माजी नगरसेवकांनी (Ex corporators) विरोध केला आहे. महापालिकेच्या डोक्यावर कुठली समिती बसवू नका, अशी मागणी या नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation)
माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांच्या निवेदनानुसार
१) पुणे महानगरपालिका ही कायद्याने स्थापित केलेली स्वतंत्र यंत्रणा आहे.
२) राजकीय स्वार्थासाठी पुणे महानगरपालिके हद्दीतून 2001साली काही गावे वगळली.
३) क्रमशः टप्प्याटप्प्याने महानगरपालिकेच्या हद्दीत ही वगळलेली गावे अधिक काही नवीन गावे समाविष्ट केली.
४) पुन्हा देवाची उरूळी आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्यासाठी अधिसूचना जाहीर केली.
५) 30 जून 2022 ला समाविष्ट 23 गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पीएमआरडीए ला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला.
६) पीएमआरडीए या समाविष्ट 23 गावांचा आराखडा तयार करत आहे आणि  बांधकाम परवानग्या देखील तेच देत आहेत.
७) पुणे शहरातील विकास आराखड्यात असलेल्या आरक्षणापोटी निर्माण होणारा टीडीआर या ठिकाणी वापरायची परवानगी देखील दिली, परिणामी पुणे शहरातील टीडीआर चे भाव गगनाला पोहोचले.
८) पीएमआरडीएच्या हद्दीतून  वगळलेल्या आणि पुढे महानगरपालिकेत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांच्या मध्ये देखील टीडीआर काढण्यासाठी परवानगी दिली त्यासाठी महानगर आयुक्त पीएमआरडीए यांची शिफारस बंधनकारक केली.
९) आणि आता विधानसभेमध्ये सन्माननीय विधानसभा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर जे उत्तर दिले आणि त्या उत्तराच्या पूर्ततेसाठी जी समिती केली ती समिती संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून घटनेच्या 74 व्या दुरुस्तीनंतर जे स्वातंत्र्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहे त्यावर हा केलेला आघात आहे.
याचा गांभीर्याने विचार केला  तर त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची चिकित्सा केली (analysis) तर हा कुठलाही विचार न करता केलेला “पोरखेळ” आहे असे वाटते. या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित विचार करून निर्णय करणे गरजेचे आहे पुणे महानगर हे वेगाने झपाट्याने वाढते आहे प्रगती न होता सूज होईल की काय अशी भीती वरील नऊ निर्णयामुळे आमच्या मनात निर्माण झालेली आहे याचा साकल्याने गांभीर्याने विचार करावा पुणे महानगरपालिकेच्या डोक्यावर कुठलीही कायदेशीर तरतूद नसलेली समिती बसवू नये. असे निवेदनात म्हटले आहे.
—–
News Title | Pune Municipal Corporation |  No committee should be installed at the head of Pune Municipal Corporation

Insurance For Warkari | वारकऱ्यांना आता शासनातर्फे विमा संरक्षण

Categories
Breaking News cultural Political social आरोग्य महाराष्ट्र

Insurance For Warkari | वारकऱ्यांना आता शासनातर्फे विमा संरक्षण

| लाखो वारकऱ्यांना दिलासा

Insurance For Warkari | पंढरपूरच्या आषाढी वारीत (Pandharpur Aashadhi Wari) सहभागी झालेल्या वारकऱ्यांसाठी (Warkari) शासनातर्फे विमा संरक्षण (Insurance Coverage) देणारी विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी विमा छत्र योजना (Vitthal Rukmini Warkari insurance coverage) लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे. लाखो वारकऱ्यांना यामुळे शासनाच्या खर्चाने विमा संरक्षण मिळणार आहे. वारीच्या ३० दिवसांसाठी हे विमा संरक्षण असेल.  (Insurance For Warkari)
यामध्ये एखाद्या वारकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांस ५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. दुर्घटनेत कायमचे अपंगत्व किंवा विकलांगता आल्यास १ लाख रुपये देण्यात येतील. अंशत: अपंगत्व आल्यास ५० हजार रुपये तसेच वारीच्या दरम्यान आजारी पडल्यास औषधोपचारासाठी ३५ हजार रुपयापर्यंतचा खर्च मिळेल. याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येईल. (Pandharpur Aashadhi Wari)
वारीच्या दरम्यान अपघात किंवा दुर्घटना होतात आणि त्यात वारकरी जखमी होतात किंवा त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो. यामध्ये त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
—-
Insurance for Warkari | Insurance coverage for Warkari now by the government |  Relief to millions of Warkari

Traitor Day | Pune News | पुण्यात राष्ट्रवादी कडून ’50 खोके एकदम ओके’ आंदोलन | गद्दार दिवस देखील साजरा

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

Traitor Day | Pune News | पुण्यात राष्ट्रवादी कडून ’50 खोके एकदम ओके’ आंदोलन

| गद्दार दिवस देखील साजरा

Traitor Day | Pune News | ठाकरे गटाच्या (Thackeray Group) आमदारांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडाला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून (Nationalist congress party) राज्यभरात गद्दार दिवस (Traitor Day) म्हणून साजरा केला जात आहे. पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिर चौकात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप (City President Prashant Jagtap) यांच्या नेतृत्त्वाखाली यानिमित्ताने गद्दार दिवस (Traitor Day) साजरा करत ’50 खोके एकदम ओके’ आंदोलन (50 Khoke ekdam ok Agitation) करण्यात आले. ५0 खोके माजलेत बोके, चले जाव चले जाव गद्दार गुवाहाटी चले जाव, महाराष्ट्र त्रस्त खोके खाऊन गद्दार मस्त अशी घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. (Traitor Day | Pune News)

“देशातील जनतेने आज पर्यंतच्या ७५ वर्षाच्या काळात अनेक राजकीय घडामोडी पाहिल्या आहेत.पण एक वर्षापूर्वी ठाकरे गटातून एकनाथ शिंदे  यांनी ५० आमदारसह बाहेर पडत बंड पुकारले. त्यानंतर सूरत,गुवाहाटी आणि गोवामार्गे पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये येत भाजपसोबत नव्याने सरकार स्थापन केले. त्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री होता आले आहे.हे बंड देशातील जनता कधीच विसरू शकणार नसून या बंडखोर आमदारांना ५० खोके दिल्याची चर्चा आहे. त्या घटनेचा आणि कृतीचा आम्ही अनोख्या प्रकारे निषेध नोंदवित आहे. तो म्हणजे गद्दार दिवस साजरा करित आहोत ” असं राष्ट्रवादी पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी यावेळी सांगितले. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटातील खासदार,आमदारांना जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नसल्याची प्रतिक्रियाही यावेळी जगताप यांनी दिली. (NCP pune)

—-

News Title | Traitor Day |  Pune News |  ’50 boxes are ok’ movement by NCP in Pune |  Traitor’s Day is also celebrated

PMRDA Draft DP | PMRDA चा प्रारूप विकास आराखडा मंजूरीच्या प्रतिक्षेत असताना तो  पुढे का ढकलला? | मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने गूढ वाढले!

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

PMRDA Draft DP | PMRDA चा प्रारूप विकास आराखडा मंजूरीच्या प्रतिक्षेत असताना तो   पुढे का ढकलला? | मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने गूढ वाढले!

PMRDA Draft DP | पीएमआरडीए (PMRDA) क्षेत्रातील सुमारे ७ हजार चौ.कि.मी.हून अधिक क्षेत्रफळाचा प्रारुप विकास आराखडा (PMRDA Draft Development Plan) तयार करण्यात आला आहे. त्यावर हरकती सूचना (Suggestion and objections) घेऊन आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. त्याला मंजूरी देण्यासाठी राज्य सरकारने 17 जून ला बैठक बोलावली होती. असे असतानाही मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) PMRDA प्रारूप विकास योजनेला अजून 6 महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी (CM) राज्यातील भाजपच्या बड्या नेत्याच्या (BJP Leader) दबावाखाली घेतला आहे, अशी चर्चा या निमित्ताने होताना दिसते आहे. (PMRDA Draft DP)
पीएमआरडीए क्षेत्रातील सुमारे ७ हजार चौ.कि.मी.हून अधिक क्षेत्रफळाचा प्रारुप विकास आराखडा (PMRDA Draft Development Plan) तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये  पुणे महापालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचाही समावेश आहे. या आराखड्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. पीएमआरडीएच्या नियोजन समितीवर लोकप्रतिनिधींची  नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच परआराखड्यावरील हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेउन आराखडा अंतिम करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सुनावणीसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. सगळी प्रक्रिया करून आराखडा अंतिम देखील करण्यात आला आहे. त्यानुसार या योजनेला मंजूरी देण्यासाठी 17 जून ला सरकारकडून बैठक देखील बोलावण्यात आली होती. सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ही बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आली होती. एवढे सगळे अंतिम झाले असताना देखील ऐन वेळेला हा निर्णय बदलण्यात आला आणि या योजनेला सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (PMRDA Pune)

सरकारचा खुलासा काय आहे? 

 पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे.  महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे.  इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश  विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो.  राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Cabinet Meeting Décision)

– मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने उलट सुलट चर्चा

दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी नगर विकास विभाग आपल्याच अखत्यारीत ठेवला आहे. त्यानुसार त्यांना पीएमआरडीए योजनेची सगळी माहिती होती. तसेच प्रारूप आराखडा देखील त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला आहे. असे असताना आणि आगामी दोन चार दिवसात आराखडा मान्यतेसाठी सादर केला जात असताना मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. विशेष म्हणजे हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे याचे गूढ वाढले आहे. तसेच याचे गौडबंगाल काय, अशी देखील विचारणा होत आहे. तसेच राज्यातील भाजपच्या बड्या नेत्याच्या दबावामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला, अशी देखील चर्चा केली जात आहे. 
—-
News Title | PMRDA Draft DP | Why was PMRDA’s draft development plan postponed for 6 months while it was awaiting approval? | The decision of the Chief Minister increased the mystery!

Cabinet Meeting Decision | आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Cabinet Meeting Decisions | मंगळवार १३ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)

● सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सुधारित दराने तत्काळ मदत करणार. १५०० कोटीस मान्यता (cabinet meeting decisions)
( मदत व पुनर्वसन विभाग)
* कंत्राटी ग्रामसेवकांचे मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय. आता मिळणार १६ हजार रुपये
 (ग्राम विकास)
● अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा.
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
● पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना  अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती वाढविली.
(शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)
● लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करणार
(पशुसंवर्धन विभाग)
● पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करणार
(विधि व न्याय विभाग)
●  अतिरिक्त न्यायालये व जलदगती न्यायालयांना  दोन वर्षे मुदतवाढ
 (विधि व न्याय विभाग)
●  मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृहे योजना
(दिव्यांग कल्याण विभाग)
● स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमीन देण्यासाठी  कौटुंबिक मासिक उत्पन्न मर्यादा वाढविली
(महसूल विभाग)
● चिमूर  आणि शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करणार
(महसूल विभाग)
—-
News Title | Cabinet Meeting Decision |  Know the decisions of the cabinet meeting held today

Flyovers and Subways in Maharashtra | महाराष्ट्रातील ९ रेल्वे उड्डाणपुलांचे लोकार्पण आणि ११ उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे भूमिपूजन

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Flyovers and Subways in Maharashtra | महाराष्ट्रातील ९ रेल्वे उड्डाणपुलांचे लोकार्पण आणि ११ उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे भूमिपूजन

| महाराष्ट्र फाटकमुक्त करण्यासाठी राज्यात विशेष मोहिम | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Flyovers and Subways in Maharashtra |  केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते ‘महारेल’ (Maharail) तर्फे महाराष्ट्रात उभारण्यात आलेल्या ४४० कोटी रुपयांच्या ९ रेल्वे ओलांडणी उड्डाणपुलांचे (Railway Flyover) लोकार्पण आणि नियोजित ७०० कोटी रुपयांच्या ११ उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे भूमिपूजन (Flyover and subways) करण्यात आले. महाराष्ट्र फाटकमुक्त करण्यासाठी राज्यात विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली असून गतीने ही कामे पूर्ण करण्यात येतील, अशी ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी दिली. (Flyovers and Subways in Maharashtra)

शिवाजीनगर येथील पोलीस मैदानावर झालेल्या या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनिल कांबळे, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जायसवाल, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख आदी उपस्थित होते. (Maharashtra News)

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, राज्य आणि केंद्र एकत्र आल्याने चांगली कामे उभी रहात आहेत. रेल्वे मार्ग ओलांडण्याच्या ठिकाणी फाटक नसले की नागरिकांच्या जीवाला धोका असतो. म्हणून असे प्रकल्प लवकर पूर्ण करून जनतेचा त्रास दूर करण्याचे प्रयत्न आहे. राज्यात रेल्वेसंबंधी प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण व्हावेत म्हणून राज्य शासनाने महारेलची स्थापना केली. महारेलतर्फे वेगाने कामे करण्यात येत आहेत. राज्यात ९ उड्डाणपूलांचे लोकार्पण आणि ११ उड्डाणपूलांचे भूमिपूजन प्रथमच होत आहे. उड्डाणपूल आणि भूयारी मार्गाच्या कामांमुळे जनतेचा वेळ वाचणार आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक

नागरिकांचा वेळ वाचावा आणि कार्यक्षमता वाढावी यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येत आहे. देशात पायाभूत सुविधांची सर्वाधिक कामे महाराष्ट्रात सुरू आहेत. महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ क्षमता आहे, दळवळण सुविधा आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात येत आहे. राज्यातील प्रकल्प उभारणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी वेगाने निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणात राज्यात गुंतवणूक करीत आहेत. समृद्धी महामार्ग खऱ्या अर्थाने विकासाचा महामार्ग होणार आहे.

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पुण्यातील रस्त्यांच्या कामाला चालना

राज्यात केंद्र सरकारच्या सहकार्याने अनेक विकासकामे होत आहे. मडगाव-मुंबईच्या रुपाने चौथी वंदे भारत रेल्वे महाराष्ट्राला मिळाली आहे. मुंबई-पुणे महामार्गाच्या माध्यमातून पुण्याच्या प्रगतीला गती मिळाली आहे. या महामार्गावर प्रवास करताना वेळ वाचावा यासाठी खालापूर ते सिंहगड इन्स्टिट्यूट असा जगातला सर्वाधिक रुंदीचा बोगदा मिसिंग लिंक अंतर्गत तयार करण्यात येत आहे. पुणे मेट्रो, पुण्यातील रिंगरोड, चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आवश्यक कामे करण्यात येत आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाद्वारे नागरिकांना एकाच ठिकाणी विविध सेवा आणि योजनांचा लाभ देण्यात येत असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कात्रज चौक ते खडीमशीन मोठा पूल तयार केल्यास त्याचाही लाभ नागरिकांना होईल. महाबळेश्वर येथील वाई-सुरूर-महाबळेश्वर-पोलादपूर हा मार्ग केंद्राने केल्यास पर्यटन वाढीसाठी त्याचा उपयोग होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दरवर्षी ११ उड्डाणपूल याप्रमाणे १६ हजार कोटींची कामे करणार | केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

यावेळी श्री.गडकरी म्हणाले, सेतू बंधन योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ११ उड्डाणपूलांसाठी १०० टक्के निधी भारत सरकारने मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र प्रगतीशील आणि संपन्न राज्य आहे. राज्यात नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वे फाटकांचे रुपांतर उड्डाणपुलात करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन आणि रेल्वेने मिळून ९ उ्डाणपूल पूर्ण केले आणि ११ पूलांचे भूमिपूजन होत आहे. दरवर्षी ११ पूल याप्रमाणे १६ हजार कोटींची ही कामे करण्यात येणार आहेत. येत्या काळात फाटकमुक्तीसाठी उ्डाणपूल बांधून जनतेला चांगली सुरक्षा देण्यात येईल.

पालखी मार्गाचे काम राज्याच्या वैभवात भर घालणारे होईल

महाराष्ट्राची सर्व क्षेत्रात चांगली प्रगती होत आहे. महामार्ग आणि रस्त्यांची कामे वेगाने होत आहे. पुण्यात पालखी मार्गाचे काम वेगाने होत आहे. पालखी तळाच्या विकासाची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. वारकऱ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी चांगला आराखडा करून ही कामे पूर्ण करण्यात येतील. पालखी मार्गाचे काम लवकरच पूर्ण होईल आणि महाराष्ट्राच्या वैभवात भर घालणारे हे काम होईल.

महारेल गुणवत्तापूर्ण काम करेल

‘महारेल’ने रेल्वेचे नियम लक्षात घेऊन चांगले काम केले आहे. योजनेअंतर्गत एकूण ९१ पूल उभारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात २५ आणि दुसऱ्या टप्प्यात ६६ पूल प्रस्तावित आहेत. यासाठीचे नियोजन करण्याच्या सूचना महारेलला देण्यात आल्या असून त्यांच्याकडेच ही जबाबदारी देण्यात येणार आहे. महारेल गुणवत्तापूर्ण कामे करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. रेल्वेच्या कामासाठी महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेसह स्थापन केलेल्या महारेलने चांगले काम केले आहे. या सर्व प्रकल्पात रेल्वेच्या नियमांचे पालन करतानाच वेळेत काम पूर्ण करण्यात आले आहे, असे सांगून त्यांनी अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

४४० कोटी रुपयांच्या ९ उड्डाणपुलांचे लोकार्पण

महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनतर्फे उभारण्यात आलेल्या ४४० कोटी रुपयांच्या राज्यातील ९ उड्डाणपुलांचे लोकार्पण करण्यात आले. यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या यांच्या भागीतदारीतून उभारण्यात आलेल्या ८ पुलांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. तर केंद्रीय रस्ते निधीतून सेतूबंधन योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या एका पुलाचे लोकार्पण केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्याहस्ते करण्यात आले. यात मध्य रेल्वेच्या पाटण-पंढरपूर राज्य महामार्गावरील मसूर ते शिरवडे रेल्वे स्थानकादरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ९२ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, मध्य रेल्वेच्या अतिग्रे-इचलकरंजी राज्य महामार्गावरील रुकडी ते हातकणंगले रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. २० येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, मध्य रेल्वेच्या रहिमतपूर-सातारा रोडवरील रहिमतपूर ते तारगाव रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र.८१ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, पश्चिम रेल्वेच्या अमळनेर-चोपडा राज्य महामार्गावरील अमळनेर ते टाकरखेडे रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. १३६ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, पश्चिम रेल्वेच्या सिंदखेडा-चिमठाणा राज्य महामार्गावरील सोनशेलू ते शिंदखेडा रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ११२-ए येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, दक्षिण मध्य रेल्वेच्या हिंगोली-नांदेड राज्य महामार्गावरील हिंगोली ते धामणी रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. १४४बी येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, मध्य रेल्वेच्या डोंगरगाव-गुमगाव रोडवरील बुटीबोरी ते अजनी रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ११६ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, मध्य रेल्वेच्या उमरेड- बुटीबोरी रोडवरील बुटीबोरी ते सिदी रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. १११ येथील दोन पदरी उड्डाणपूलाचा आणि सेतूबंधन योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या उमरेड बस स्टॅन्ड जवळील उमरेड ते भिवापूर रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र.३४ येथील दोन पदरी उड्डाणपूलाचा समावेश आहे.

७०० कोटी रुपयांच्या ११ उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे भूमिपूजन

केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्या हस्ते यावेळी सेतू बंधन योजनेअंतर्गत महारेलतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या ७०० कोटी रुपयांच्या ११ उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांचे भूमिपूजनदेखील करण्यात आले. यात पालघर जिल्ह्यातील तेवडीरोडवरील दिवा ते वसई रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. १० येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा-वडगाव रोडवरील श्रीगोंदा रोड ते बेलवंडी रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ८ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, सांगली जिल्ह्यातील बुधगाव-सांगली रोडवरील सांगली ते माधवनगर रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. १२९ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, सातारा जिल्ह्यातील कोळवडी रेवडी रोडवरील पळशी ते जरंडेश्वर रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ५२ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, सोलापूर जिल्ह्यातील आसरा चौक पुलाजवळील सोलापूर ते वाडी रेल्वे स्थानकांदरम्यान सीएच ४५८/५ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, धाराशिव जिल्ह्यातील ढोकी ते धाराशिव रोडवरील पालसप ते कळंबरोड रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ३४ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, लातूर जिल्ह्यातील लातूर शहर रस्त्यावरील कुर्डुवाडी ते लातूर रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. २ येथील दोन पदरी उड्डाणपूल, जळगाव जिल्ह्यातील शिरसोली ते जळगाव रेल्वे स्थानकांदरम्यान जुन्या राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन पदरी उड्डाणपूल आणि सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर-सांगोला रोडवरील कुर्डुवाडी ते मिरज रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. २४ येथील दोन पदरी उड्डाणपूलांचा समावेश आहे.

त्याचप्रमाणे बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव टाऊन रोडवरील जळंब ते खामगाव रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे फाटक क्र. ६ येथील भुयारी मार्ग, ठाणे जिल्ह्यातील कळमगाव जवळील आटगाव ते तानशेत रेल्वे स्थानकांदरम्यान सीएच ९८ /२ येथील भुयारी मार्गाच्या कामाचेही भूमिपूजन यावेळी करण्यात आले.


News Title |Inauguration of 9 railway flyovers and ground laying of 11 flyovers and subways in Maharashtra

Bandra-Versova sea Link | वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्गाला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव देणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Bandra-Versova sea  Link | वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्गाला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव देणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

राज्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार देणार -मुख्यमंत्री

Bandra-Versova sea  Link | स्वातंत्र्यवीर सावरकर (Swatantra Veer Savarkar) यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून मुंबईतील वांद्रे – वर्सोवा सागरी मार्गाला (Bandra-Versova sea link) ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर वांद्रे- वर्सोवा सागरी सेतू’ (Swatantra Verr Savarkar Bandrs-Versova Sagari Setu) असे नाव देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज केली. केंद्र सरकारच्या शौर्य पुरस्कारांच्या धर्तीवर अतुलनीय शौर्य गाजविणाऱ्यांना ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार’ (Swatantra veer Savarkar Shourya Purskar) प्रदान करण्यात येणार आहेत, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. (Bandra-Versova sea link)
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर (Swatantra veer Vinayak Damodar Savarkar) यांच्या  १४० व्या जयंतीनिमित्त (Savarkar Jayanti) राज्यात ‘स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन’ (Swatantra veer Gaurav Din) साजरा केला जात आहे. याचे औचित्य साधून दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात सावरकर यांच्या जीवनावर आधारित ‘शतजन्म शोधिताना’ या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. (Vinayak Damodar Savarkar)
यावेळी मुंबई शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर, सावरकर स्मारक चे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर आदी उपस्थित होते. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे सांस्कृतिक कार्य संचालक विभीषण चौरे आदी उपस्थित होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक मुंबई आणि महाराष्ट्र मिलिटरी स्कूल मुरबाड निर्मित हा कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने सादर करण्यात आला.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र सदन येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची जयंती आज प्रथमच साजरी करण्यात आली. त्याचप्रामणे आज स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती दिनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन केले, ही अभिमानास्पद बाब आहे. त्या ऐतिहासिक सोहळ्याचे व क्षणांचे साक्षीदार होता आले. लोकशाहीच्या पवित्र मंदिराची, नव्या संसद भवनाची वास्तू स्थापना व लोकार्पण विक्रमी वेळेत झाले आहे, ही अभिमानास्पद बाब आहे.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले, स्वातंत्र्यवीरांचे श्रेष्ठत्व, त्याग, बलिदान, देशभक्ती ही सर्वश्रुत आहे. या देशाचे, राज्याचे व मातीचे सुदैव स्वा. सावरकर यांच्यासारखे क्रांतिकारक येथे जन्माला आले. प्रखर देशभक्तीमुळे त्यांची इंग्रजांमध्ये दहशत होती. संपूर्ण सावरकर समजून घेणं अशक्य व अवघड आहे, परंतु त्यांना समजून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास हिंदुत्वाचा सुगंध आपल्याला नक्कीच येईल. स्वदेशीचे कट्टर पुरस्कर्ते, महान क्रांतिकारक, सक्रिय समाजसुधारक असे विविधांगाने त्यांची ओळख होती. ते प्रतिभावंत साहित्यिक, कवी होते तसेच अनेक भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते आणि भाषिक गुलामगिरी दूर करण्यासाठी इंग्रजीला त्यांनी अनेक पर्यायी शब्द उपलब्ध करून दिले, असे म्हणून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी स्वा. सावरकरांना अभिवादन केले.
पालकमंत्री श्री केसरकर यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना अभिवादन करीत त्यांनी स्वातंत्र्याची जाज्वल्य ज्योत पेटविल्याचे सांगितले. मराठी भाषा समृद्ध करण्यासाठी स्वातंत्र्यवीरांनी अमूल्य योगदान दिल्याचे सांगून विविध इंग्रजी शब्दांना त्यांनी मराठी पर्यायी शब्द उपलब्ध करून दिल्याचे ते म्हणाले. मातृभाषेतून शिक्षण या त्यांच्या विचारांचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्राधान्याने समावेश केल्याचे त्यांनी सांगितले. सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त सेल्युलर जेलमध्ये मुंबईकरांच्या वतीने आज ‘सागरा प्राण तळमळला’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगून सावरकरांच्या स्मृती राज्यभर जपल्या जातील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
प्रधान सचिव श्री खारगे यांनी प्रास्ताविकाद्वारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या कार्याचा आढावा घेतला. पारतंत्र्यात देशाचा निरुत्साही इतिहास लिहिला गेला, तो प्रेरणादायी कसा होता ते सावरकरांनी लिहिले असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. सावरकरांना अनेक उपाध्या मिळाल्या असून लोकांनी त्या उत्स्फूर्तपणे दिल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या जयंतीनिमित्त यावर्षीपासून दरवर्षी ‘स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन’ साजरा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे सांगून यानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत विविध आठ ठिकाणी महानाट्य सादर होत असून इतरही विभागांमार्फत वर्षभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
प्रारंभी मान्यवरांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वा. सावरकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. कार्यक्रमाची सुरूवात राज्यगीताने करण्यात आली. सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
00000
News Title | Bandra-Versova sea route to be named after Swatantra Veer Savarkar  Chief Minister Eknath Shinde’s announcement

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 4 | जाणून घ्या सविस्तर

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 4 | जाणून घ्या सविस्तर

Cabinet meeting decisions | बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet meeting) घेण्यात आली. यामध्ये महत्वाचे 4 निर्णय घेण्यात आले. याविषयी जाणून घेऊया. (Cabinet Meeting decisions)
सामाजिक न्याय विभाग
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेचे इमारत पुनर्विकास धोरण
मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास ५५ ते ६० वर्षे कालावधी लोटला आहे.  बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत.  अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे.  राज्य शासनाने १९४९ ते १९६९ व त्यापुढील कालावधीत पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन-२१९ ही योजना सुरु केली.  या योजनेत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले.  मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी ठिकाणी त्यांना निवारा उपलब्ध होऊन पक्की आणि सोयी सुविधांची घरे मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील हेतू होता.
आता या नवीन धोरणामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत यापूर्वी शासनाने काढलेले सर्व शासन निर्णय रद्द झाले असून नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.  अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाणे २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील.
पुनर्विकासाकरिता प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.
—–०—–
(कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विभाग)
*आयटीआय कंत्राटी निदेशकांचे मानधन आता २५ हजार रुपये
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांचे मानधनात वाढ करून ते २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयाचा फायदा २९७ कंत्राटी निदेशकांना होईल.  यापूर्वी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन मिळायचे.  सध्या या आयटीआयमध्ये २९७ निदेशक आहेत. राज्यातील मनपा क्षेत्रातील आयटीआयमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित आयटीआयमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट २०१० पासून सुरु करण्यासाठी एकूण १५०० शिक्षकीय पदांना २०१० मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. कंत्राटी शिल्प निदेशकांच्या सेवा २०१० पासून २०२२ पर्यंत १२ वर्ष इतक्या झाल्या असून वाढलेली महागाई बघता आणि त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षांनी या कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन सेवा पुढे ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
—–०—–
पशूसंवर्धन विभाग
अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय
अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महाविद्यालयातील ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर संवर्ग असे १०४ पदे तसेच बाह्य स्त्रोताद्धारे ६० पदे अशी १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.  या पदांसह इतर अनुषंगिक खरेदी वगैरे साठी मिळून ३१६ कोटी ६५ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जळगाव आणि अकोला जिल्ह्यात २ नवीन पशूवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.  त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
—–०—–
उद्योग विभाग
इलेट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ
उद्योग विभागाशी संबंधित इले्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
संबंधित विषयांची नवीन धोरणे तयार होईपर्यंत या धोरणांना मुदतवाढ असेल. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने या धोरणाचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-२०१८ चा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  तसेच महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ चा कालावधी देखील १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  त्यामुळे या धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
*इतर :*
सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर झाली असून यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले.
00000
News Title : Cabinet Meeting Decisions | Cabinet Meeting : Overall Decision- 4 | Know in detail

CM Eknath Shinde | महाराष्ट्र दिनापासून ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना अजून एक सवलत | राज्य सरकारची घोषणा

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

महाराष्ट्र दिनापासून ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विद्यार्थ्यांना मेट्रो प्रवासात २५ टक्के सवलत

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

मुंबई |मुंबई मेट्रोमधून (Mumbai Metro) आता ज्येष्ठ नागरिक (senior Citizens), दिव्यांग (Divyang) तसेच विद्यार्थ्यांना (Students) सवलतीच्या दरात प्रवास करता येणार आहे. एक मे महाराष्ट्र दिनापासून (Maharashtra Day) २५ टक्के सवलत त्यांना मिळेल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)  यांनी केली आहे. मुंबई 1 नॅशनल कॉमन मोबिलिटी (Mumbai one national common mobility card) कार्ड वापरणाऱ्या या श्रेणीतील हजारो प्रवाशांना ही सवलत मिळणार आहे.

महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि एमएमआरडीए (MMRDA)  यांच्यातफे महाराष्ट्र दिनाची ही भेट असणार आहे. ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि दिव्यांग प्रवाशांना ४५ ट्रिप किंवा ६० ट्रिपसाठी मुंबई-1 पासावर ही सवलत मिळेल.

यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि लहान मुलांच्या गरजा आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन आम्ही मुंबई मेट्रो नेटवर्क तयार केले आहे, त्यामुळे त्यांना या सुविधांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळणे आवश्यक आहे. आम्ही यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवास मोफत केला आहे तर महिलांना सुद्धा एसटी बसेसमधून ५० टक्के प्रवास सवलती दिली आहे. सामाजिक भावनेतून हे निर्णय आम्ही घेतले असून मेट्रो प्रवासातील या सवलतीमुळे देखील अधिक संख्येने लोक यातून प्रवास करतील अशी मला आशा आहे.

कोणाला सवलत मिळेल?

ही सुविधा ६५ वर्षांवरील वरिष्ठ नागरिक, इयत्ता १२ वी पर्यंत शिकणारे विद्यार्थी आणि कायमस्वरूपी दिव्यांग लोकांसाठी आहे. या ३ श्रेणीतील प्रवाशांना सवलतीसाठी काही कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. दिव्यांगांसाठी सरकारी/वैद्यकीय संघटनेचे प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वयाचा पुरावा आणि विद्यार्थ्यांसाठी पॅन (विद्यार्थी किंवा पालक पॅन) सोबत शाळा ओळखपत्र यासारखी वैध कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

या सर्व सवलती मेट्रो लाइन २ ए आणि ७ च्या मेट्रो स्टेशनवरील कोणत्याही तिकीट खिडकीत आवश्यक कागदपत्र दिल्यावर मिळू शकतील. नवीन आणि पूर्वी खरेदी केलेल्या मुंबई-1 कार्डवर देखील सवलत असेल तसेच याला ३० दिवसांची वैधता राहील. मुंबई 1 कार्ड रिटेल स्टोअर, पेट्रोल पंप आणि बेस्ट बस प्रवासादरम्यान देखील वापरले जाऊ शकते व रिचार्जही करता येईल.