Tag: Maharashtra

Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session | बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी नवीन कायदा करणार | उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session | बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी नवीन कायदा करणार

| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सभागृहात माहिती

| खताच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकारने दिले एक लाख तीस हजार कोटींचे अनुदान
Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session |  देशात खताच्या किंमती (Fertiliser Value) स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) 1 लाख 30 हजार कोटी अनुदान दिलेले आहे. राज्यात बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी राज्य सरकार कडक कायदा तयार करणार आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी विधानसभा सभागृहात दिली. (Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session)
बोगस बियाणे आणि खतांच्या (Bogus seed and fertilisers) संबंधी विधानसभा सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, देशात खतांच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष प्रयत्न करते. खतांच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकारने  1 लाख 30 हजार कोटी अनुदान दिलेले आहे. तसेच बोगस बियाणे आणि खातांच्या विक्रीला चाप बसविण्यासाठी सरकार गंभीर आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांवर जरब बसविण्यासाठी राज्य सरकार कठोर कायदा करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. (Maharashtra Monsoon Session 2023)
*****
News Title | Bogus Seeds and Fertilizers | Maharashtra Monsoon Session | New law to clamp down on sellers of bogus seeds and fertilisers Deputy Chief Minister Ajit Pawar

Marathwada Muktisangram | नितीन चिलवंत यांचा एकनाथ पवार व अरुण पवार यांच्या हस्ते सत्कार

Categories
Breaking News cultural Political social पुणे महाराष्ट्र

Marathwada Muktisangram | नितीन चिलवंत यांचा एकनाथ पवार व अरुण पवार यांच्या हस्ते सत्कार

| नितीन चिलवंत यांची शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सदस्यपदी नियुक्ती

 

Marathwada Muktisangram | मराठवाडा मुक्तीसंग्राम (Marathwada Muktisangram) अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने सांस्कृतिक कार्यक्रम नियोजनासाठी गठीत झालेल्या समितीत मराठवाडा जनविकास संघाचे (Marathwada Janvikas Sangh) सदस्य नितीन चिलवंत (Nitin Chilwant) यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या या नियुक्तीबद्दल भारतीय जनता पार्टीचे महापालिकेतील माजी सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार (Eknath Pawar) व मराठवाडा जनविकास महाराष्ट्र राज्य संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अरुण पवार (Arun Pawar)  यांच्या हस्ते नितीन चिलवंत यांना पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानीत करण्यात आले. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते अतुल लोंढे ही उपस्थित होते. (Marathwada Muktisangram)

नितीन चिलवंत मराठवाडा मुक्तीसंग्राम लढयातील स्वातंत्र्यसैनिकाचे नातू आहेत. तसेच मराठवाडा जनविकास संघाच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकीच्या कार्यात नेहमी अग्रेसर आहेत. त्यांनी दोन संकल्प केले असून, पिंपरी-चिंचवड व आळंदी येथे कार्यक्रमांचे आयोजन करून आळंदी येथील इंद्रायणी घाटावर ७५ हजार दीप व समई लावून मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सव साजरा करणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील मराठवाडावासिय, ज्येष्ठ नागरिक, युवक युवती, स्वातंत्र्य सेनानी यांच्या हस्ते तिरंगा ध्वजवंदन करून 75 वा अमृत महोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे.
हे दोन्ही संकल्प चांगले असून, याबाबत सहकार्य करण्याचे आश्वासन एकनाथ पवार व अरुण पवार यांनी दिले.

News Title |Marathwada Muktisangram | Nitin Chilwant felicitated by Eknath Pawar and Arun Pawar

MLA Ravindra Dhangekar | पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी निधी देणार |  मंत्री उदय सामंत | आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी उपस्थित केला होता प्रश्न 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

MLA Ravindra Dhangekar | पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी निधी देणार |  मंत्री उदय सामंत

| आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी उपस्थित केला होता प्रश्न

MLA Ravindra Dhangekar | पुणे महानगरपालिकेत (Pune Municipal Corporation) नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांना (Merged villages) पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून या परिसरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत (Minister Uday Samant) यांनी विधानसभेत सांगितले. पुणे महानगरपालिकेत (PMC Pune) नव्याने समाविष्ट केलेल्या गावांना पाणीपुरवठा करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य रवींद्र धंगेकर (MLA Ravindra Dhangekar) यांनी उपस्थित केला होता. (MLA Ravindra Dhangekar)

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नांदेड किरकीटवाडी व नांदोशी या गावांना 3 हजार मी.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीतून ग्रामपंचायत काळात अस्तित्वात असलेल्या नांदेड विहीर येथे पाणी आणून या पाण्यामध्ये ब्लिचिंग पावडरचे द्रावण टाकून या गावांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या वितरण व्यवस्थेमधून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. (Pune Municipal Corporation)

तसेच पुणे महानगरपालिकेमार्फत नव्याने समाविष्ट ११ व २३ गावांकरीता पाणीपुरवठा करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही महानगरपालिकेमार्फत सुरू आहे. (PMC Pune News)

या गावांना पाणीपुरवठा होण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

००००

News Title |MLA Ravindra Dhangekar | Funds will be given for water supply to newly included villages in Pune Municipal Corporation Minister Uday Samant | The question was raised by MLA Ravindra Dhangekar

MLC | Pune News | विधान परिषदेवर आमदार म्हणून नाना भानगिरेंना मिळणार संधी!

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

MLC | Pune News | विधान परिषदेवर आमदार म्हणून नाना भानगिरेंना मिळणार संधी!

| पुण्याला मिळू शकतो अजून एक आमदार

| नाना भानगिरे यांचे जोरदार प्रयत्न

MLC | Pune News | पुणे शहराला आणखी एक आमदार (MLA for Pune) मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. पुणे शहर शिवसेना प्रमुख नाना भागगिरे (Nana Bhangire) यांना विधान परिषदेची (MLC) संधी मिळण्याची शक्‍यता असून मागील बऱ्याच दिवसांपासून भानगिरे यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी ते गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईत तळ ठोकून आहेत.  याला कारणही तसेच आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नेमणूकीवरील स्थगिती नुकतीच उठविली आहे. भानगिरे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या विशेष मर्जीतले असल्याने त्यांना विधान परिषदेवर संधी मिळण्याची शक्‍यता असल्याची जोरदार चर्चा आहे. (MLC | Pune News)
शहर शिवसेनेचे अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक नाना भानगिरे हे 2007 पासून शिवसेनेकडून महापालिकेत नगरसेवक होते. तर, 2014 मध्ये त्यांनी कात्रज विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढविली होती. मात्र, नंतर पुन्हा त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करत 2017 मध्ये महापालिकेत निवडून आले. तर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ते एकनाथ शिंदे यांच्या मर्जीतील होते. त्यामुळे, शिंदे गटाचे आमदार शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर भानगिरे हे शिवसेनेचे एकमेव नगरसेवक त्यांच्या सोबत सेनेतून बाहेर पडले. तर मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही त्यांच्याकडे पुणे शहराची जबाबदारी दिली आहे. (Pune Shivsena)
भानगिरे यांच्या जवळपास सर्व कार्यक्रमांना मुख्यमंत्री शिंदे उपस्थित राहिले असून भानगिरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्‍वासू म्हणून ओळखले जातात. शिवसेनेच्या शहर प्रमुख निवड झाल्यानंतर नव्याने समाविष्ट गावांसाठी विशेष समिती नेमणे, हडपसर मतदारसंघातील रस्ते, निवासी मिळकतींना 40 टक्के कर सवलत कायम ठेवणे, पीएमपी कामगारांना सातवा वेतन आयोग मिळवून देण्यासाठी भानगिरे यांनी सातत्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे भानगिरे यांनी देखील जोरदार तयारी सुरु केली आहे. मात्र निर्णय हा वरिष्ठांच्याच हातात असणार आहे.
——
News Title | MLC | Pune News | Nana Bhangire will get a chance as an MLA on the Legislative Council!

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी पुढे ढकलली | आता 21 ऑगस्ट ला सुनावणी

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी पुढे ढकलली

| आता 21 ऑगस्ट ला सुनावणी

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणी वेळी  पुढील सुनावणी 17 जुलै ला होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता  उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)
  पु घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही, याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी, अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. मागच्या तारखेच्या वेळेस पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होईल. असे  उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.  परंतु नंतर  उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे.
—–
News Title |Aurangabad High Court | Adjournment of hearing on inheritance rights | Now hearing on August 21

Finance Minister Ajit Pawar | अजित पवार यांच्याकडून कामकाजाला सुरुवात | वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन घेतला कामकाजाचा आढावा

Categories
Breaking News Commerce Political महाराष्ट्र

Finance Minister Ajit Pawar | अजित पवार यांच्याकडून कामकाजाला सुरुवात

| वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन घेतला कामकाजाचा आढावा

Finance Minister Ajit Pawar | उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांच्याकडे राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाच्या (Finance and Planning Minister) मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे तत्पूर्वी सकाळी त्यांनी दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक घेऊन वित्त व नियोजन विभागाच्या सद्यस्थितीची माहिती तसेच कामकाजाचा आढावा घेतला. अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यावेळी उपस्थित होते. (Finance Minister Ajit Pawar)
 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त व नियोजन विभागाच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनातून कामकाजाला सुरुवात केली. सकाळी लवकर मंत्रालयात आलेल्या अजित पवार यांनी वित्त व नियोजन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर ते अभ्यागत नागरिकांना भेटले. (Ajit Pawar News)
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांचे कार्यालय मंत्रालयातील पाचव्या मजल्यावरील 503 क्रमांकाचे दालनात असून या दालनातूनच ते आपल्या विभागांचे तसेच उपमुख्यमंत्रीपदाचे  कामकाज पाहणार आहेत.
०००००
News Title | Finance Minister Ajit Pawar Ajit Pawar started the work

Cabinet Minister | राज्य मंत्रिमंडळाचे फेरबदलासह खातेवाटप जाहीर

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet Minister | राज्य मंत्रिमंडळाचे फेरबदलासह खातेवाटप जाहीर

Cabinet Minister | राज्य मंत्रिमंडळातील (State Cabinet) नवनियुक्त मंत्र्यांच्या खातेवाटपाबरोबरच सध्याच्या मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये देखील काही फेरबदल करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज खातेवाटप जाहीर केले आहे. राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले आहे. (Cabinet Minister)
*मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे* यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, खनिकर्म आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेले  विभाग
*उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे* गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती असतील.
*उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे* वित्त व नियोजन हे खाते राहील.

*इतर २६ मंत्र्यांची खाती  पुढीलप्रमाणे:*

छगन भुजबळ – अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
दिलीपराव दत्तात्रय वळसे-पाटील – सहकार
राधाकृष्ण विखे-पाटील – महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास
सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार- वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय
हसन मियाँलाल मुश्रीफ – वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य
चंद्रकांतदादा बच्चू पाटील – उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य
विजयकुमार कृष्णराव गावित- आदिवासी विकास
गिरीष दत्तात्रय महाजन- ग्राम विकास आणि पंचायत राज, पर्यटन
गुलाबराव पाटील- पाणीपुरवठा व स्वच्छता
दादाजी दगडू भुसे- सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)
संजय दुलिचंद राठोड- मृद व जलसंधारण
धनंजय पंडितराव मुंडे – कृषि
सुरेशभाऊ दगडू खाडे- कामगार
संदीपान आसाराम भुमरे- रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन
उदय रविंद्र सामंत- उद्योग
प्रा.तानाजी जयवंत सावंत- सार्वजनिक आरोग्य व  कुटुंब कल्याण
रवींद्र दत्तात्रय चव्हाण – सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),
अब्दुल सत्तार- अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन
दीपक वसंतराव केसरकर- शालेय शिक्षण व  मराठी भाषा
धर्मरावबाबा भगवंतराव आत्राम – अन्न व औषध प्रशासन
अतुल मोरेश्वर सावे – गृहनिर्माण, इतर मागास व बहुजन कल्याण
शंभूराज शिवाजीराव देसाई- राज्य उत्पादन शुल्क
कु. अदिती सुनिल तटकरे – महिला व बालविकास
संजय बाबुराव बनसोडे – क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे
मंगलप्रभात लोढा- कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता
अनिल पाटील – मदत पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन.
——-
News Title | Allocation of accounts announced with reshuffle of the State Cabinet

Balasaheb Thackeray Aapala Davakhana | राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य महाराष्ट्र

Balasaheb Thackeray Aapala Davakhana |  राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना

| निधी मंजुरीस मान्यता, शासन निर्णय निर्गमित

 Balasaheb Thackeray Aapala Davakhana | हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” (Hinduhridaysamrat Balasaheb Thackeray Aapala Davakhana) स्थापन करण्यासाठी व त्यास आवश्यक असलेला निधी सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षासाठी आगामी पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session) पुरवणी मागणीद्वारे २१०.०१ कोटी रुपये मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय (State Government GR) निर्गमित करण्यात आला आहे. (Balasaheb Thackeray Aapala Davakhana)
            जनतेला प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय व महानगरपालिका रुग्णालय यांच्यामार्फत आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन दिली जाते. राज्यातील दवाखाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने अद्ययावत बनविण्यासाठी सातत्यपूर्ण आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण सेवा तसेच सुलभ आणि परवडणारी जागतिक दर्जाची आरोग्य सेवा प्रदान करुन राज्याचा आरोग्य निर्देशांक वाढविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. अतिशय दाटीवाटीने वसलेल्या भागात व झोपडपट्टी क्षेत्रात दवाखाने स्थापन करुन आरोग्य सेवा देण्याचे प्रयोग सुरु करण्यात आलेले आहेत. याच धर्तीवर मुंबई महानगरपालिकेने सन २०२२-२३ मध्ये “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” केंद्राची स्थापना केली आहे.मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर राज्यामध्ये एकूण ७०० ठिकाणी “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” स्थापन करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली. त्यानुसार    “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” या योजनेसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर आरोग्य केंद्रासाठी औषधे, चाचण्या, सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, ५०० चौरस फूट जागा, फर्निचर, स्वच्छता व सुरक्षा उपलब्ध करुन देणे, वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी, सफाई कर्मचारी व अटेंडंट एवढा कर्मचारी वर्ग,  ३० प्रकारच्या चाचण्या, १०५ प्रकारच्या औषधी, ६६ प्रकारची वैद्यकीय उपकरणे,  फर्निचर व वैद्यकीय साहित्य सामग्री, सॉप्टवेअर, हार्डवेअर उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
               आपला दवाखान्याची वेळ दुपारी २ ते रात्री १० अशी ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना नवीन असल्यामुळे त्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना ५ वर्षासाठी कार्यरत राहणार असल्याने या योजनेसाठी द्यावयाची प्रशासकीय मान्यता ५ वर्षासाठी देण्यात आली आहे.
               ‘आपला दवाखाना’ या योजनेचे कार्यक्षेत्र राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, कटकमंडळे इ. ठिकाणी साधारणत: १५००० लोकसंख्यामागे एक याप्रमाणे दवाखान्यांची निर्मिती करण्यात येईल.  आपला दवाखाना” आरोग्य केंद्र स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेची निवड १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच निधीच्या विनियोगाबाबत नियोजन व संनियंत्रण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडून करणार आहे.

  “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजने या बाबींचा आहे अंतर्भाव

            आरोग्य सेवा लाभार्थ्यांना मोफत पुरविण्यात येईल. जिल्हा आरोग्य सोसायटीने भाड्याने जागा घ्यावी, त्यामध्ये आवश्यक बदल करावेत, सोयीसुविधा पुरवाव्यात, यंत्रसामुग्री, औषधे व डॉक्टरसहीत इतर कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करावा.सदर ५०० चौरस फूट भाड्याची जागा “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” साठी उपलब्ध करावी. दवाखान्यामध्ये औषधी वितरण मोफत पुरविण्यात येईल. प्रत्येक दवाखान्यामध्ये एकूण ३० प्रकारच्या चाचण्या करणे आवश्यक राहील. आपला दवाखान्यामध्ये एकूण १०५ प्रकारच्या औषधी असतील.
००००
News Title | Balasaheb Thackeray Aapala Davakhana | Hindu Heart Emperor Balasaheb Thackeray has his clinic at 700 places in the state

Tobacco Free Office | आता कार्यालय व परिसरात तंबाखू खाणे पडणार महागात! 

Categories
Breaking News social आरोग्य महाराष्ट्र लाइफस्टाइल

Tobacco Free Office | आता कार्यालय व परिसरात तंबाखू खाणे पडणार महागात!

सरकारी, निमसरकारी तसेच खाजगी कार्यालये तंबाखू मुक्त करण्याबाबत राज्य सरकारचा आदेश जारी

Tobacco Free Office |  धूम्रपान आणि तंबाखूच्या सेवनापासून युवापिढीला आणि जनसामान्यांना दूर ठेवण्याकरीता केंद्र शासनाने सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादने २००३ (कोटपा कायदा-२००३) तयार केला आहे. या कायद्याची आता अमलबजावणी करून सरकारी, निमसरकारी तसेच खाजगी कार्यालये (All Office) तंबाखू मुक्त (Tobacco Free) करण्याबाबत सरकारने गंभीर पाऊले उचलली आहेत. कार्यालये तंबाखू मुक्त करण्याबाबत राज्य सरकारने आदेश जारी (State Government GR) केला आहे. (Tobacco Free Office)

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण तसेच कोटपा कायदा २००३ च्या अंमलबजावणीचा आढावाघेण्याकरिता मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियंत्रण समितीची बैठक दिनांक ३०.०९.२०२२ रोजी घेण्यात आली होती. तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थ प्रतिबंध कायदा २००३ च्या कलम ४ प्रमाणे शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये, उपहारगृहे व कार्यालयाचा परिसर इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थांचे सेवन तथा धूम्रपान करणे व थुंकणे हे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. या बैठकीत याबाबत संपूर्ण राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी अशी सूचना केलेली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. (Tobacco Free Office Circular)

काय आहे शासन निर्णय?

तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या सेवनामुळे/धुम्रपान यामुळे मानवी शरीरावर दुष्परिणाम होतात. असंसर्गजन्य रोगांमधील कर्करोग, हृदयविकार, मानवी हृदयाशी निगडित रोग, फुफुसांचा कर्करोग यासारखे गंभीर आजार होतात. भारतामध्ये दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये ८-९ लाख मृत्यू हे तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे होत असतात. सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान केल्यामुळे आणि थुंकल्यामुळे त्या मधून स्वाईन फ्लू, क्षयरोग, निमोनिया आणि पोटाचे विकार इत्यादी संसर्गजन्य आजार पसरतात.
२. जन सामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून आणि शासकीय इमारती स्वच्छ राहण्यासाठी “स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मोहिमेद्वारे शासकीय इमारतीची साफसफाई करून शासकीय कार्यालये व परिसर
हा “तंबाखू मुक्त परिसर” म्हणून जाहीर केला आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
३. सार्वजनिक ठिकाणी ज्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खाजगी कार्यालये, शासकीय संस्था, कार्यालयातील कामाची जागा, उपाहारगृहे, शाळा व महाविद्यालये यांचा समावेश होतो तेथे नागरिकांच्या संरक्षणाकरीता सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य इतर उत्पादने प्रतिबंधक कायदा २००३
अन्वये तंबाखू खाणे / थुंकणे/ धूम्रपान करण्यास प्रतिबंध आहे. शासकीय इमारतीच्या परिसरामध्ये धूम्रपान आणि थुंकणे हा दंडात्मक गुन्हा आहे, त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
४. भारतीय दंड संहितेच्या कलम २६८ मध्ये अंतर्भूत केल्याप्रमाणे जिच्यामुळे जनतेला अथवाआजूबाजूस राहणाऱ्यांना अथवा ज्यांची मालमत्ता, वहिवाट आहे, अश्या सरसकट सर्व लोकांना नुकसान, अटकाव धोका किंवा त्रास होतो, अशी कोणतीही कृती करणारी व्यक्ती सार्वजनिक उपद्रवाबद्दल दोषी राहील, असे गृहीत धरुन कारवाई करण्यात येणार आहे.
4. शासकीय कार्यालये व परिसर हा ” तंबाखू मुक्त परिसर” म्हणून करावयाची कार्यवाही पुढील प्रमाणे राहील:-
अ. शासकीय इमारतीची साफसफाई नियमित करण्यात यावी तसेच तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या निषेधार्थ शासकीय इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ फलक लावण्यात यावा त्याचे आकारमान हे १२० से. मी. x ६० से. मी. एवढे असावे.
ब. शासकीय ईमारतीच्या मुख्यद्वार / इतर द्वार जिथून ईमारतीमध्ये प्रवेश होतो तसेच प्रत्येक मजल्यावर लिफ्ट शेजारी आणि विविध भागांमध्ये पुढील तरतुदीसह तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या निषेधार्थ फलक प्रदर्शित करावेत. फलक हा कमीत कमी ६० से. मी. x ३० से.मी. असावा.
क. सदर फलकामध्ये पुढील सूचना इंग्रजी अथवा स्थानिक भाषेत इमारतीमध्ये व आवारात नमूद कराव्यात ” सिगारेट अथवा तंबाखूजन्य उपादने वापरण्यास मनाई / बंदी आहे, असे आढळल्यास रु.२००/- इतका दंड आकारण्यात येईल”.
ड. सदर फलकाच्या खालील बाजूस ज्या अधिका-याकडे तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाची जबाबदारी दिली आहे त्याचे नाव, पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक छापण्यात यावा. इ. तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यासाठी खाजगी कार्यालये, उपहार गृहे, शाळा/महाविद्यालये त्यांनी त्यांचे कार्यालयातील जबाबदार व्यक्तीची यासाठी नेमणूक करावी. असे ही आदेशात म्हटले आहे.
—-
News Title | Tobacco Free Office | Now it will be expensive to eat tobacco in the office and in the area! The state government has issued an order to make government, semi-government and private offices tobacco-free

One Day Salary | PMC Circular | एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाचे परिपत्रक जारी 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

One Day Salary | PMC Circular | एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाचे परिपत्रक जारी

| जुलै पेड इन ऑगस्ट च्या वेतनातून निधी कापला जाणार

One Day Salary | PMC Circular | महाराष्ट्र राज्यामध्ये झालेला अवकाळी पाऊस (Unseasonal Rain) व गारपीट यामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत आपत्तीग्रस्त नागरिकांच्या मदतीकरीता राज्य शासनाकडून मदत कार्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीस (Natural Calamities) सामोरे जाण्यासाठी सहाय्य, मदत व पुनर्वसनाच्या कामात हातभार लागावा म्हणून राज्यातील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचा सहभाग असावा या कर्तव्य बुध्दीने त्यांच्या वेतनातून प्रत्येकी एक दिवसाचे वेतन (One Day Salary) मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये (CM Aid Fund) देण्याबाबत शासनातर्फे आवाहन करण्यात आले आहे. या अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून पुणे महानगरपालिका व शिक्षण विभागाकडील शिक्षकेतर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे (PMC Employees) एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देणेबाबत महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. (One Day Salary | PMC Circular)

महापालिका आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिका व शिक्षण विभागाकडील कार्यरत शिक्षकेतर अधिकारी/सेवकांचे एक दिवसाचे
वेतन जुलै पेड इन ऑगस्ट च्या  चे वेतनातून कपात करण्यात येणार आहे. ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची मासिक वेतनातून रक्कम वसूल करण्यास हरकत आहे, असे वैयक्तिक पत्र संबंधित कार्यालयाच्या नियंत्रक / आस्थापना अधिकाऱ्याकडे द्यायचे आहे. एक दिवसाचे वेतन कपात करताना संबंधित अधिकारी/सेवकाच्या मूळ वेतन+महागाई भत्ता यांच्या एकूण रकमेच्या आधारे गणना करून कपात करण्यात येणार आहे.  ज्या अधिकारी / सेवक निधीची रक्कम कपात करण्याबाबत लेखी हरकत घेतील त्यांच्या वेतनातून कपात केली जाणार नाही.  अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्त नागरिकांना मदत करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याने अधिकारी/सेवकांनी त्यांच्या वेतनातून कपात करणेस विरोध करु नये. असे परिपत्रकात म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation Employees)
—-
News Title | One Day Salary | PMC Circular | Circular issued by municipal administration regarding payment of one day’s salary to the Chief Minister’s Aid Fund