MLA Chetan Tupe | रिक्षा चालकांवरील गुन्हे तातडीने मागे घ्या | आमदार चेतन विठ्ठल तुपे यांची विधानसभेत आग्रही भूमिका

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र

रिक्षा चालकांवरील गुन्हे तातडीने मागे घ्या

| आमदार चेतन विठ्ठल तुपे यांची विधानसभेत आग्रही भूमिका

हडपसर चे दमदार आमदार चेतन विठ्ठल तुपे पाटील यांनी रिक्षा चालकांवर आंदोलनामुळे दाखल असलेले गुन्हे तातडीने मागे घेण्यात यावेत अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे.

रिक्षा चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार अशी घोषणा सरकारने केली. ही चांगली बाब आहे पण काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील रिक्षाचालकांनी बाईक टॅक्सी विरोधात आंदोलन केले होते. ते गुन्हे आधी मागे घ्यावेत अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली. कल्याणकारी मंडळ स्थापन करतांना आत्ता रिक्षा चालकांची त्यांच्या कुटुंबीयांची जी स्थिती आहे ती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे तुपे यांनी म्हटले आहे.

CM Eknath Shinde | शेतकरी लाँग मार्चच्या मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयांची तात्काळ अमंलबजावणी | जिल्हा प्रशासनाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

शेतकरी लाँग मार्चच्या मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयांची तात्काळ अमंलबजावणी

| जिल्हा प्रशासनाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

| शेतकऱ्यांनी लाँगमार्च आंदोलन थांबवावे; मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

मुंबई | शेतकरी लाँग मार्चच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले. आदिवासी बांधवांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतानाच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते त्यात आता वाढ करून ३०० रुपयां ऐवजी ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान अशा विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी लाँगमार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विविध मागण्यांसाठी लाँगमार्च निघाला. आम्ही त्यांना विनंती केली शेतकरी बांधव व भगिनी यांना पायी मुंबई पर्यंत येण्याचा त्रास होऊ नये यासाठी मंत्री दादा भुसे, अतुल सावे यांना चर्चेसाठी पाठवले होते. काल मोर्चाच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी चर्चेच्या माध्यमातून अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सर्वसामान्य आदिवासी बांधव भगिनींच्या गेल्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित मागण्या होत्या. महत्त्वाचं म्हणजे आदिवासी बंधू- भगिनीं जी जमीन कसतात त्यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टर पर्यंतची वन जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करून सातबारावर नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, ज्या गायरान जमिनीवर घर आहे ती घरं देखील नियमित करावी, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी आमदार जे.पी.गावीत व आमदार विनोद निकोले यांना सदस्य करण्यात आले आहे. यासमितीने एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

देवस्थान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी कायदा करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून सदर अतिक्रमणास प्रतिबंध करण्यास अपयशी ठरणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांची २० हजार रिक्त पदे भरण्याचे देखील निर्देश दिले आहेत.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये सरळ वेतन कशाप्रकारे अदा करता येईल याबाबत देखील अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानुसार त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केला जाईल. कामगार कल्याणकरता स्थापित जी विविध मंडळ व त्रिपक्षीय समित्या यावरील रिक्त पद भरून पूर्ण क्षमतेने ते कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या निधीतून १५०० रुपये प्रतिमाह वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गटप्रवर्तक यांना १५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेत एक हजार रुपयावरून दीड हजार रुपयांची वाढ केली आहे. विधवा पेन्शन योजनेच्या वयाच्या अटीमध्ये बदल करण्याचा देखील निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नदीजोड प्रकल्पामध्ये जामखेड तालुका कळवण येथील सिंचन प्रकल्पाला देखील मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असून ओतूर येथे धरणाची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या मागण्यांसोबतच इतर १४ मुद्दे होते त्यावर देखील सकारात्मक चर्चा आणि निर्णय घेण्यात आले आहेत.

जे निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिलेले आहे. त्याचा अनुभव उद्यापासून येईल. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार हे अधिकारी फिल्डवर जातील. मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने लाँगमार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

०००००

Cantonment Board Elections | पराभवाच्या भीतीने भाजपने कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या | मोहन जोशी

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पराभवाच्या भीतीने भाजपने कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या
| मोहन जोशी

देशभरात होणाऱ्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निवडणुका भाजपने पराभवाच्या भीतीने देशभरात त्यांना होत असलेला विरोध लोकांमध्ये असलेली प्रचंड नाराजी या भूमिकेतून पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केला आहे.

मोहन जोशी म्हणाले, निवडणूक आयोगातर्फे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊन उमेदवारांचे फॉर्म भरण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. अशा परिस्थितीत त्यांचा आलेल्या सर्वे तसेच देशभरात होत असलेली त्यांच्याविरुद्धची वातावरण नुसतीच आश्वासने देणे, महागाई,  बेरोजगारी याचबरोबर स्थानिक पातळी वरील प्रश्न न सोडवणे, यासारखे अनेक समस्या पण आता डोकेदुखीच्या ठरत आहेत.

पुण्यामध्ये महाविकास आघाडीचा कसबा विधानसभा मध्ये झालेला विजय हा नवीन पॅटर्नची नांदी ठरवतो. त्यामुळे पराभवाच्या छायेत पासून दूर राहण्यासाठी आता नवीनच प्रकार सुरु केला आहे.  ही एकप्रकारे संविधानाची मोडतोड सुरू आहे. जी म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया सुरू होऊन निवडणूक रद्द करणे,  यामुळे लोकांचा आता नक्की निवडणुका होणार, कधी देशामध्ये अघोषित हुकुमशाही याचे रूपांतर आता घोषित हुकूमशाही मध्ये
होणार की काय असा प्रश्न महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी विचारला आहे.

देशभरातल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या नागरिकांनाही यासंदर्भात निवडणुका घेवून त्यांची जन्मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. हा एका प्रकारे संविधानाने दिलेला मतदानाचा अधिकार वारंवार पुढे ढकलणे अथवा विहित कालावधीत निवडणूक न घेणे म्हणजे लोकशाही ची एक प्रकारे पायमल्लीत होत आहे.  याचबरोबर राज्यातील महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकाही एक प्रकारे पुढे ढकलून जनमताचा अनादरच सुरू आहे. ही एका प्रकारे भाजपकडून ही एका प्रकारे लोकशाही ची पायमल्ली सुरू आहे. असे जोशी यांनी म्हटले आहे.

MSRTC | महिलांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बस तिकीट भाड्यात ५०% सवलत | आज पासून अमंलबजावणी सुरू!

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र

महिलांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बस तिकीट भाड्यात ५०% सवलत | आज पासून अमंलबजावणी सुरू!

सन २०२३-२४ च्या  महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बस तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने १७ मार्च २०२३ पासून एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेस मधून महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात  आली आहे.

या योजनेला एसटी महामंडळाच्या स्तरावर “महिला सम्मान योजना ” म्हणून ओळखले जाईल. या योजनेची प्रतिपुर्ती रक्कम शासनाकडून महामंडळाला मिळणारं आहे. राज्य शासन एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांना ३३ टक्के पासून १०० टक्के पर्यंत प्रवासी तिकीट दरात सवलत देते. यापूर्वी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवा निमित्त राज्य शासनाने ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बसेस मधून ” मोफत ” प्रवासाची सवलत जाहीर केली होती. तसेच ६५ ते ७५ वर्षाच्या ज्येष्ठांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बसेस मधून तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या दोन्ही घटकांना एसटीच्या प्रवासी भाड्यात सवलत दिली जाते. सदर सवलतीची प्रतिपुर्ती रक्कम शासनाकडून महामंडळाला प्राप्त होत आहे.

MP Supriya Sule | मुंबई-सोलापूर मार्गावर धावणाऱ्या सर्व रेल्वेगाड्यांना भिगवण रेल्वेस्थानकावर थांबा द्या

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

मुंबई-सोलापूर मार्गावर धावणाऱ्या सर्व रेल्वेगाड्यांना भिगवण रेल्वेस्थानकावर थांबा द्या

| पुरंदर, भोर, वेल्ह्यात बीएसएनएल टॉवरसाठी खा. सुळे यांनी घेतली केंद्रीय मंत्र्यांची भेट

दिल्ली : मुंबई ते सोलापूर तसेच पंढरपूर आणि विजापूर दरम्यान धावणाऱ्या रेल्वेगाड्यांना भिगवण रेल्वेस्थानकावर थांबा मिळावा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारकडे केली. याबरोबरच पुरंदर, भोर आणि वेल्हा तालुक्यातील काही गावांमध्ये मोबाईल कनेक्टिव्हिटीसाठी बीएसएनएलचे टॉवर उभारण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.

केंद्रीय दळणवळण तथा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन खासदार सुळे यांनी याविषयी सविस्तर चर्चा करत त्यांना लेखी पत्रही दिले. बारामती लोकसभा मतदार संघातील भिगवण हे मोठी बाजारपेठ असलेलं शहर आहे. शिवाय सोलापूर पुणे महामार्गावरील एक महत्वाचे शहर असल्याने वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत वर्दळीचे ठिकाण आहे, ही बाब त्यांनी वैष्णव यांच्या लक्षात आणून दिली.

रोज प्रवास करणारे हजारो कामगार, शाळा महाविद्यालयीन विद्यार्थी, व्यापारी, छोटे-मोठे व्यावसायिक, शेतकरी आणि अन्य सर्वसामान्य नागरिकांसाठी भिगवण रेल्वेस्थानकावर गाडी थांबणे अत्यावश्यक आहे. कुरकुंभ, इंदापूर, भांडगाव, जेजुरी आणि बारामती याठिकाणच्या औद्योगिक वासहतींमध्ये काम करणारे हजारो कामगार या स्थानकाचा वापर करतात. याशिवाय पुणे आणि सोलापूर शहरात दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही प्रचंड मोठी आहे. इतकेच नाही, तर वैद्यकीय उपचारांसाठी पुणे-मुंबईला जाणाऱ्या रुग्णांची संख्या सुद्धा मोठी आहे. अशा रुग्णांना सध्या खासगी गाड्यांचा वापर करावा लागत असून तो अत्यंत खर्चिक आहे, असे खासदार सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले

पुणे ते सोलापूर दरम्यान धावणाऱ्या एकूण सहा रेल्वेगाड्यांचा भिगवण स्थानकावरील थांबा कोरोनाच्या कालावधीत लॉकडाऊन लागले त्यावेळी बंद करण्यात आला. तो अद्याप पूर्ववत सुरू करण्यात आलेला नाही. लॉकडाऊन जाऊन आता दोन वर्षे होत आली तरी अद्याप त्या सहा गाड्या याठिकाणी थांबत नाहीत. मुंबई-पंढरपूर आणि मुंबई-विजापूर या गाड्यांना भिगवण स्थानकावर थांबा देण्यात यावा. याबरोबरच दौंड, जेजुरी आणि नीरा स्थानकावरून ज्या रेल्वेगाड्या जातात त्या सर्वच गाड्यांना त्या त्या स्थानकांवर थांबा देण्यात यावा, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

या सर्व प्रवाशांच्या सोयीसाठी याठिकाणी रेल्वेगाड्यांना थांबा असणे अत्यावश्यक आहे. याबरोबरच पुरंदर, भोर आणि वेल्हा तालुक्यातील काही गावांमध्ये मोबाईल कनेक्टिव्हिटीची मोठी अडचण आहे. या गावांमध्ये बीएसएनएलचे टॉवर उभरावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आपल्या मागणीबाबत आपण नक्कीच सकारात्मक विचार कराल, असे खासदार सुळे यांनी म्हटले आहे.

| कुरकुंभ मोरीच्या कामासाठी आभार मानून उदघाटनाचे निमंत्रण

दौंड शहरातील अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या कुरकुंभ मोरीचे काम नुकतेच पूर्णत्वास गेले. या कामास आवश्यक परवानग्या देऊन लवकरात लवकर काम पूर्ण होण्यास सहकार्य केल्याबद्दल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले. याचबरोबर या मोरीचे औपचारिक उदघाटन करण्यासाठी अवश्य यावे, असे निमंत्रणही त्यांनी यावेळी दिले.

Khadakwasla | Ujani Dam | खडकवासला आणि उजनी धरणातील प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपयोजना करा | खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतली केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांची भेट

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

खडकवासला आणि उजनी धरणातील प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने उपयोजना करा

| खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतली केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांची भेट

दिल्ली : पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणात मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत असून नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. इतकेच नाही, तर उजनी धरणाचे पाणलोट क्षेत्रही प्रदूषित होत आहे. यावर तातडीने उपाय योजना करण्याची मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडे केली.

केंद्रीय वने, पर्यावरण व कामगार मंत्री भूपिंदर यादव यांची भेट घेऊन खासदार सुळे यांनी खडकवासला धरणाबरोबरच राम नदी आणि उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्राबाबतही चर्चा केली. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील जलस्रोतांच्या प्रदूषणाची माहिती देऊन यावर उपायोजना करण्याबाबत लवकरात लवकर ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे शहर आणि पुढील काही तालुक्यांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. यात रासायनिक घटकांचाही समावेश असून पिण्यासाठी खास राखुन असलेल्या या जलस्रोतांतील प्रदूषित पाणी पिऊन रोगराई पसरण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. याशिवाय उजनी धरणाचे पाणलोट क्षेत्र देखील प्रदूषित झाले आहे, असे खासदार सुळे यांनी यादव यांना सांगितले

उजनी धरणात मिसळत असलेल्या प्रदूषित पाण्यामुळे येथील खास ओळख असणाऱ्या स्थलांतरीत पक्षांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. याबरोबरच बावधन परिसरातील राम नदीचाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपास्थित केला. वाढत्या नागरिकीकरणामुळे राम नदीचे पाझर अडले असून त्याचा परिणाम नदीच्या जलसंकलनावर होत आहे. हे सर्व मुद्दे केंद्रीय मंत्र्यांना समजावून सांगून येथील जलस्रोतांचे संवर्धन, प्रदूषण आणि इतर मुद्यांबाबत सहकार्य करण्याची मागणी त्यांनी केली. पर्यावरणाचे संवर्धन आणि जलस्रोतांचे बळकटीकरण आदी मुद्यांसाठी त्यांचे सहकार्य मिळेल हा विश्वास आहे, असे त्या म्हणाल्या.

चालू वर्षाच्या सुरुवातीलाच बारामती येथे शंभर खाटांचे इएसआयसी रुग्णालय उभे करण्यास केंद्राने मंजुरी दिली आहे. याशिवाय पालखी महामार्गावरील दिवे घाटाच्या रुंदीकरणास वन खात्याच्या परवानगी अभावी अडथळे येत होते. तो अडथळाही भुपेंद्र यादव यांच्याकडून दूर झाला असून आवश्यक परवानग्या मिळाल्या असल्याने रुंदीकारणाचा मार्ग सोपा झाला आहे. या दोन्ही कामांसाठी खासदार सुळे यांनी यादव यांचे यावेळी आभार मानले.

Indefinite Strike | Old pension | संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार | सचिव सुमंत भांगे

 

१४ मार्च पासूनच्या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे (सामाजिक विकास समन्वय) सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे. (Indefinite strike)

राज्य शासकीय कर्मचारी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत. या संपामध्ये राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (Old pension scheme)

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज १३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. (Kamgar union strike)

राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होवू नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असेही सचिव श्री. भांगे यांनी म्हटले आहे. (Secretory Sumant Bhang)

०००००

Old Pension Scheme | जुनी पेन्शन योजना | 14 मार्च च्या संपाला महापालिका कामगार युनियनचा पाठिंबा | मनपा कर्मचारी संपात सहभागी नसतील 

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

जुनी पेन्शन योजना | 14 मार्च च्या संपाला महापालिका कामगार युनियनचा पाठिंबा | मनपा कर्मचारी संपात सहभागी नसतील

 14 मार्च 2023 पासून महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यांच्या मागण्यांकरिता बेमुदत संपावर जाणार आहेत. ‘नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही या संपाची प्रमुख मागणी आहे. पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) चा या संपाला व मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र यात महापालिका कर्मचारी सहभागी होणार नाहीत. असे संघटनेने म्हटले आहे. (Old pension scheme strike)
संघटनेच्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र सरकारने कुठलीही दडपशाही न करता चर्चा करून या प्रश्नांची सोडवणूक करावी व मागण्या मान्य कराव्यात व संविधानिक अधिकाराचे रक्षण करावे अशी आम्ही मागणी करीत आहोत. महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेतील सर्व कामगार कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला व त्यांच्या मागणीला पाठिंबा आहे. परंतु आताच्या घडीला महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेतील कामगार कर्मचारी या बेमूदत संपात सहभागी नाहीत.  अशा स्थितीत पुढील काळात सर्वांचा एकत्रित निर्णय होईल त्याप्रमाणे पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) आपली भूमिका जाहीर करेल. (PMC kamgar Union)

Pandharpur | पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य | मंत्री उदय सामंत

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य | मंत्री उदय सामंत

पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा बहुआयामी व सर्वंकष विकास करण्याकरिता कॉरिडॉरची निर्मिती प्रस्तावित आहे. कॉरिडॉरचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला असून जनतेच्या सूचना, हरकती यांचा विचार करून या आराखड्यास अंतिम मान्यता देण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरमध्ये कॉरिडॉर करण्यासंदर्भात सदस्य मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सुचना मांडली होती. या लक्षवेधीस उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करताना गर्दीचे व्यवस्थापन, मंदिर परिसराचा विकास आणि त्यास भव्य स्वरूप देण्यासाठी प्रमुख देवस्थानाचा अभ्यास प्रशासनाने केला आहे. या विकास आराखड्याचे स्वरूप भाविकांना , नागरिकांना अभिप्रेत असेच असेल. शहरातील पुरातन वास्तूंना धोका न पोहचवता हा विकास प्रस्तावित करण्यात येत आहे. हा आराखडा सध्या प्राथमिक स्तरावर आहे. अंतिम स्वरूप देताना येथील व्यावसायिक , दुकानदारांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार नाही, या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

भाविकांना द्यावयाच्या सोयी सुविधा, मंदिर व मंदिर परिसर विकास, घाट बांधकाम, दर्शन रांग व आपत्ती व्यवस्थापन, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर व परिसरात करावयाची पायाभूत कामे जतन व संवर्धन, स्काय वॉक, दर्शन मंडप ब. पंढरपूर शहरात करावयाची पायाभूत कामे , ९ वाहन तळांचा विकास, ३९ रस्त्यांची सुधारणा. २८ एमएलडी क्षमतेची पाणीपुरवठा व १० एमएलडी क्षमतेची मलनिस्सारण योजना, ११ ठिकाणी शौचालये, ३ उद्यानांचा विकास, दोन्ही तीरावरील घाटांचा विकास, विश्रामगृह, पूल इ., विद्युत व्यवस्थेतची पायाभूत कामे. ९ पालखी तळांचे भूसंपादन व १८ पालखी तळांच्या ठिकाणी विकास कामे. वारकरी संप्रदायाच्या प्रचार प्रसिध्दीच्या अनुषंगाने संत विद्यापीठ उभारणे, संत चोखामेळा स्मारक, संत नामदेव स्मारक इ. प्रस्तावित कामे, सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा उभारणे, मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालय उभारणे इत्यादी बाबींचा समावेश या आराखड्यात असल्याचे मंत्री श्री .सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर, सचिन अहीर, अमोल मिटकरी, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

०००००

Old Pension | जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक | देवेंद्र फडणवीस

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक |  देवेंद्र फडणवीस

 

जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. (Old pension scheme)

विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस उत्तर देत होते. (DCM Devendra Fadnavis)

श्री.फडणवीस म्हणाले की, लोककल्याणकारी राज्यात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून विविध योजना राबविण्यासाठी अर्थव्यवस्था योग्य राखणे आवश्यक आहे. 2005 साली तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या 56 टक्के असून वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येतील.

जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची शासनाची तयारी असून सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबत मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.(old pension)

00000