Tag: Marathi news

MFDA Meeting | व्यवसायवृद्धीसाठी मिठाई, फरसाण, दुग्ध व्यावसायिकांनी संघटीत व्हावे!  | ‘एमएफडीए’च्या मेळाव्यात फिरोज नक्वी यांचे आवाहन

Categories
social पुणे
MFDA Meeting | व्यवसायवृद्धीसाठी मिठाई, फरसाण, दुग्ध व्यावसायिकांनी संघटीत व्हावे! 
| ‘एमएफडीए’च्या मेळाव्यात फिरोज नक्वी यांचे आवाहन
 
MFDA Meeting | व्यवसायवृद्धीसाठी  मिठाई, फरसाण, डेअरी व्यावसायिकांनी संघटीत व्हावे असे आवाहन फेडरेशन ऑफ स्वीट्स अँड नमकीन मॅन्युफॅक्चर्सचे संस्थापक फिरोज नक्वी यांनी येथे केले. (Chitale mithaiwale pune) 
 
मिठाई, फरसाण, डेअरी असोसिएशन,पुणेतर्फे आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी   असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय चितळे होते तर व्यासपीठावर अन्न व औषध प्रशासनाचे माजी सहआयुक्त शिवाजी देसाई, फूड सेफ्टी तज्ज्ञ शशांक जोशी, असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष मुरलीधर चौधरी,  सचिव अमित अग्रवाल  हे उपस्थित होते. 
यावेळी  फिरोज नक्वी म्हणाले की,भारतीय खाद्य संस्कृतीत मिठाई, फरसाण आणि दुग्धजन्य पदार्थांना एक वेगळे स्थान आहे. त्यामुळे पारंपारिक असलेल्या या व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड दिली पाहिजे. आज पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अनुकरण होत आहे. विशेषतः युवा पिढी त्याकडे आकृष्ट होत आहे. त्यामुळे युवा पिढीला आपल्या  पारंपारिक खाद्य पदार्थांचे महत्व करून देण्यासाठी ब्रॅण्डिंग, पॅकेजिंग यावर भर दिला पाहिजे. आज परदेशातील कंपन्या शिरकाव करत आहेत मात्र ते आपले अनुकरण करत आहेत. दुर्दैवाने आपल्याकडे शासन स्तरावर होणारे निर्णय हे आपल्याला   जाचक तर  परदेशी कंपन्यांच्या पथ्यावर पडत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे शासन स्तरावर आपल्याला व्यवसायाच्या अनुषंगाने भेडसावणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण एकी दाखवली पाहिजे. त्यामुळे  आपसात स्पर्धा करू नका तर शासन स्तरावर जाचक अटी- नियमांना हद्दपार करण्यासाठी दबावगट निर्माण केला पाहिजे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर गावागावात, प्रत्येक शहरात आणि राज्यांमध्ये मिठाई, फरसाण, डेअरी असोसिएशन,पुणे सारख्या संस्थांची व्याप्ती वाढली पाहिजे,त्या बळकट केल्या पाहिजे तरच  आपला व्यवसाय ग्लोबल पातळीवर पोहोचणे सहज शक्य आहे.  फक्त त्यासाठी संघटन हे खूप महत्वाचे आहे ,असेही ते म्हणाले. 
यावेळी अन्न व औषध प्रशासनाचे माजी सहआयुक्त शिवाजी देसाई यांनी नव्या कार्यकारिणीला शपथ दिली.   शिवाजी देसाई यांनी  ‘फॉसकॉस – एफएसएसएआय  ‘बाबत तसेच   परवाना/नोंदणी ,अर्ज प्रक्रियेबाबत माहिती देताना त्यांनी कायदयाचे पालन किती महत्वाचे आहे याकडे लक्ष वेधले. तर फूड सेफ्टी तज्ज्ञ   शशांक जोशी यांनी  फुड प्रोसेसिंग, क्वालिटी, फॅट्स,स्टॅंडर्ड,  लॅब तपासणी यासह पॅकिंगबाबत  शासनाची  नियमावली व एफएसएसएआयचा नवा कायदा यावर सविस्तर माहिती दिली. 
मिठाई, फरसाण, डेअरी असोसिएशन,पुणेचे अध्यक्ष  संजय चितळे यांनी मिठाई भारतीय खाद्य संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे मात्र आजही या क्षेत्रातील ७० टक्के व्यावसायिक असंघटीत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले तसेच तरुण पिढीला काय आवडेल यानुसार  पारंपारिक मिठाईमध्ये बदल करा. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, समाज  माध्यमांचा प्रभावी वापर करावा आणि आपला व्यवसाय आता ऑनलाईनही केला पाहिजे असे स्पष्ट करून संजय चितळे यांनी येत्या काळात  असोसिएशनच्या माध्यमातून व्यापक स्तरावर विविध उपक्रम राबवले जातील अशी ग्वाहीही  दिली. 
प्रास्ताविकात असोसिएशनचे सचिव अमित  अग्रवाल   यांनी परवाना, नोंदणी तसेच शासकीय अध्यादेश सोप्या भाषेत समजावून देण्यासाठी सर्व प्रकारचे साहाय्य केले जाईल. लॅबबरोबर सहकार्य करार करून व्यावसायिकांना दिलासा दिला जाईल. नव्या पिढीसाठी युथ विंग असो किंवा सर्व सभासदांचा व्यावसायिक दर्जा उंचावण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी कार्यशाळा घेतल्या जातील, त्यासाठी जास्तीस जास्त संख्यने सभासद होण्याचे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.तर इंद्रनिल चितळे व सुमित  अग्रवाल    यांनी पारंपारिक व्यवसायाची धुरा हाती घेणाऱ्या  उच्चशिक्षित युवा पिढीसाठी युथ फोरम या उपक्रमाची माहिती दिली. सूत्रसंचालन मिलिंद कुलकर्णी यांनी केले तर आभार मकरंद गाडवे यांनी मानले. 
ज्येष्ठ व्यावसायिकांचा सन्मान
या मेळाव्यात माधवराव चितळे, तोलाराम चौधरी, अमरनाथ अग्रवाल, लेखराज  अग्रवाल  , नारायणराव घोडके, श्रीकृष्ण चितळे, सुरेंद्र गाडवे, अरविंद बुधानी या  ज्येष्ठ व्यावसायिकांचा कृतज्ञतापूर्वक सन्मान करण्यात आला तसेच विविध क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या युवराज गाडवे, अनिल गाडवे, कैलास झंवर, इंद्रनिल चितळे यांचाही विशेष गौरव करण्यात आला.
—–
Sweets, Farsan,Milk professionals should organize!| Feroze Naqvi’s appeal at the meeting of ‘MFDA’

Shinde-Fadnavis Government | बेकायदेशीर शिंदे सरकारने राजीनामा द्यावा | मोहन जोशी

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

Shinde-Fadnavis Government | बेकायदेशीर शिंदे सरकारने राजीनामा द्यावा | मोहन जोशी

Shinde-Fadnavis Government | महाराष्ट्रातील सत्तापालटातून (Maharashtra Political Crisis) निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme courth results) दिलेला निकाल हा ऐतिहासिक आहे. शिंदे गटाने प्रतोद नेमण्याचा निर्णय, राज्यपालांचा फ्लोअर टेस्ट बाबतचा निर्णय, बेकायदेशीर ठरून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तेसाठी अधीर बनलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारला मोठी चापराक दिली आहे. आता तरी या बेकायदेशीर सरकारने नैतिक जबाबदारी म्हणून त्वरित राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी महारष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी (Mohan Joshi) यांनी केली. (Maharashtra Political crisis News)

मोहन जोशी म्हणाले की, महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून शिंदे – फडणवीस सरकार आणण्यासाठी करण्यात आलेली कुटील कारस्थाने सर्वोच्च न्यायाल्यापुढे टिकू शकली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे – फडणवीस सरकार आणि तत्कालीन राज्यपाल यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत . अशावेळी हवालदिल झालेले शिंदे – फडवणीस सरकार या निर्णयाचे लंगडे समर्थन करीत सत्तेला चिकटून बसत आहेत ही लाजीरवाणी बाब आहे. जनता उघड्या डोळ्यांनी त्यांचा हा तमाशा बघत आहे. या बेकायदेशीर शिंदे – फडणवीस सरकारने जनाची नाही तर मनाची लाज बाळगून त्वरित राजीनामा द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिंदे – फडणवीस सरकारच्या बेकादेशीर कृत्यांवर शिक्का मोर्तब झाले आहे. त्यामुळेच आता ,या सरकारने त्वरित राजीनामा दिलाच पाहिजे असे मोहन जोशी यांनी म्हटले आहे.

—-

Shinde-Fadnavis Government | The illegitimate Shinde government should resign Mohan Joshi

PMC Pune Employees Promotion | ‘अनुभव’ आणि ‘सेवा’ या शब्दाच्या गल्लतीमुळे पुणे महापालिकेचे बहुसंख्य कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित!

Categories
Breaking News PMC पुणे

 PMC Pune Employees Promotion | ‘अनुभव’ आणि ‘सेवा’ या शब्दाच्या गल्लतीमुळे पुणे महापालिकेचे बहुसंख्य कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित!

| महापालिकेने दुरुस्तीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी

PMC Pune Employees Promotion | (Author : Ganesh Mule) महानगरपालिकेतील (Pune Municipal Corporation) प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील “अधिक्षक” (वर्ग-३) व “प्रशासन अधिकारी” (वर्ग-२) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबतचा प्रस्ताव गेल्या कित्येक महिन्यापासून प्रलंबित आहे. याबाबत महापालिकेने (PMC Pune) सरकारकडून मार्गदर्शन देखील मागवले होते. सरकारने यात दुरुस्ती सुचवली आहे. हा सगळा गोंधळ अनुभव आणि सेवा या शब्दांमुळे झाला आहे. त्यामुळे हा गोंधळ टाळण्यासाठी महापालिकेने सरकारकडे दुरुस्ती प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे. मात्र तेच होत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना  पदोन्नती पासून वंचित राहावे लागत आहे. (PMC Pune News)
| मानीव दिनांक काय आहे 
महापालिकेचा कर्मचारी त्याच्या पदोन्नतीस पात्र असताना देखील काही तांत्रिक कारणामुळे किंवा प्रशासनाच्या चुकीमुळे पदोन्नतीपासून वंचित राहत असतील तर पदोन्नती देण्याबाबत मानीव दिनांक ही संकल्पना सरकारने तयार केली आहे. त्यानुसार महापालिकेने काही लोकांना पदोन्नती देखील दिली आहे. त्यानुसार महापालिकेचे अधिक्षक आणि प्रशासन अधिकारी यांची पदोन्नती देण्याबाबत पदोन्नती समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली होती. मात्र यात मानीव दिनांकाचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाल्याने ही पदोन्नती लटकली आहे. कारण सरकारकडून देखील यात एक गोंधळ झाला आहे.   पुणे महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमात पदोन्नती देताना “निम्न पदावरील ३ वर्षाचा कामाचा अनुभव आवश्यक” अशी तरतुद आहे. मात्र इतर महापालिकांमध्ये ‘3 वर्षाची नियमित सेवा’ अशी तरतूद आहे.
| महापालिकेने मागवले होते मार्गदर्शन 
पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांना निम्न संवर्गातील पदावर मानीव दिनांक मंजुर केल्याने ते सध्या त्यांच्या उच्च पदाच्या पदोन्नतीच्या विचाराधीन कक्षेत आले आहेत. त्यांना निम्न संवर्गातील ३ वर्षाचा कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसताना पदोन्नती द्यावी अगर कसे याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले होते.
या अनुषंगाने सरकारने कळवले होते की, पुणे महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमात पदोन्नती देताना “निम्न पदावरील ३ वर्षाचा कामाचा अनुभव आवश्यक” अशी तरतुद आहे. निम्न संवर्गातील पदावर मानीव दिनांक मंजुर केल्याने उच्च पदाच्या पदोन्नती कक्षेत आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसताना पदोन्नती देण्यासाठी सेवाप्रवेश नियमात सदर अर्हतेमध्ये “निम्न पदावरील ३ वर्षांची
नियमित सेवा” असा बदल करणे आवश्यक आहे.
| महापालिकेने प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक 
सरकारच्या या मार्गदर्शनानंतर महापालिकेने दुरुस्तीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवणे आवश्यक होते. मात्र गेल्या दोन तीन महिन्यापासून याबाबत कुठलीही हालचाल करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासन अधिकारी आणि अधीक्षक यांची पदोन्नती रखडली आहे. त्यासाठी दुरुस्तीचा प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी कर्मचाऱ्याकडून होत आहे.

—

Due to the mistake of the words ‘experience’ and ‘service’, most of the employees of Pune Municipal Corporation are deprived of promotion!

Chandni Chowk pune new Flyover | चांदणी चौकात आकारास येत असलेल्या उड्डाणपुलाला सेनापती बापट यांचे नाव द्यावे

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

Chandni Chowk pune new Flyover | चांदणी चौकात आकारास येत असलेल्या उड्डाणपुलाला सेनापती बापट यांचे नाव द्यावे

| खासदार सुप्रिया सुळे यांचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महापालिका आयुक्तांना पत्र

Chandni Chowk pune new Flyover | चांदणी चौकात (Chandni chowk pune) नव्याने आकारास येत असलेल्या उड्डाणपुलाला (Flyover ) मुळशी सत्याग्रहाचे नायक सेनापती बापट (Senapati Bapat) यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी केली आहे. चांदणी चौक हा मुळशी तालुक्याचे प्रवेशद्वार असून मुळशीकरांसाठी अत्यंत महत्वाचे योगदान देणाऱ्या सेनापती बापट यांचे नाव योग्य ठरेल, असे पत्र त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि पुणे महापालिका आयुक्तांना (Pune PMC Commissioner) पाठवले आहे. (Chandni chowk Pune new Flyover)
मुळशी तालुक्यास मोठी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी  आहे. महान क्रांतिकारक स्वातंत्र्यसैनानी सेनापती बापट यांनी १९२१ या कालखंडात मुळशी येथे शेतकरी व भूमीपुत्रांच्या संघर्षाची पहिली मोठी नोंद असणारे ‘मुळशी सत्याग्रह’ आंदोलन केले. या मुळशी सत्याग्रहाला नुकतीच शंभर वर्षे पुर्ण झाली आहेत. मुळशी तालुक्यासाठी त्यांचे हे मोठे योगदान आहे.  यानिमित्ताने या सत्याग्रहाचे नायक सेनापती बापट यांच्या स्मरणार्थ चांदणी चौक येथील उड्डाण पुलाच्या प्रकल्पाचे ‘सेनापती बापट उड्डाण पूल’ (Senapati Bapat Flyover) असे नामकरण करावे, त्याद्वारे स्वातंत्र्यसेनानी सेनापती बापट यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त होऊन त्यांचा लढा प्रत्येकाच्या स्मरणात राहील, असे खासदार सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. (Chandni chowk Pune News)
पुणे शहराला मुळशी तालुका व परिसरास जोडण्यात या पुलाचा मोठा वाटा असणार आहे. तसेच पुणे-सातारा-बंगळुरू महामार्गावरील एक महत्वाचे जंक्शन असणार आहे. हा मार्ग  वर्दळीचा असून नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. या परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी होणे तसेच लहान मोठे अपघात या सारख्या समस्यांबाबत खासदार सुळे या सातत्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच केंद्र सराकरकडे पाठपुरावा करत होत्या. त्यानुसार  राष्ट्रीय महामार्गाचा महत्वाचा प्रकल्प म्हणजेच चांदणी चौकातील पुलाचे नव्याने काम करण्यात येत आहे, याबद्दल महामार्ग प्राधिकरणाचे  त्यांनी आभार मानले आहे.
——
Chandni Chowk Pune New Flyover |  The flyover coming up at Chandni Chowk should be named after Senapati Bapat

PMC Pune Education Department | आता शिक्षण विभागातील कामचुकार सुरक्षा रक्षकावर राहणार करडी नजर 

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pune Education Department | आता शिक्षण विभागातील कामचुकार सुरक्षा रक्षकावर राहणार करडी नजर

| पुणे महापालिकेकडून जबाबदार अधिकारी नियुक्त

PMC Pune Education Department | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे (Primary education department) कार्यरत असलेल्या कायम सुरक्षा रखवालदार व रोजंदारी सुरक्षा रखवालदार यांचेवर आता महापालिकेची करडी नजर राहणार आहे. काही लोक कामचुकारपणा करत असल्याचे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या लोकांवर  परिणामकारक नियंत्रण ठेवणेसाठी  राकेश य. विटकर, सुरक्षा अधिकारी पुणे महानगरपालिका यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडून याबाबतचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. (Pune Municipal Corporation News)

 राकेश विटकर, यांनी खालील  बाबींच्या अनुषंगाने कामकाज करावयाचे आहे. असे आदेशात म्हटले आहे. 
१) प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील सुरक्षा रखवालदारांची नेमणूकीच्या ठिकाणांची तपासणी करुन मान्य संख्येमधूनच सर्व प्राथमिक शाळांना सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करुन देण्याची दक्षता घ्यावी.
२) कोणतीही प्राथमिक शाळा विना सुरक्षा रखवालदार राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
३) प्रत्येक शाळेतील सुरक्षा रखवालदार यांच्या कामाची जबाबदारी निश्चित करुन देण्यात यावी.
४) सदर सुरक्षा रखवालदार यांची तिनही पाळ्यांमध्ये उपस्थिती तपासावी, तसेच सदर सुरक्षा रखवालदार विहीत वेळेत पूर्णवेळ उपस्थित असतात अगर कसे ? याबाबत तपासणी करावी.
५) सदर सुरक्षा रखवालदार हे मान्य गणवेश परिधान करीत आहेत अगर कसे? याबाबत तपासणी करावी.
६) सुरक्षा विभाग, पुणे महानगरपालिका यांचेकडे कार्यरत असलेल्या प्रभारी सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी व प्रभारी सुरक्षा जमादार यांचेमार्फत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील सुरक्षा रखवालदार यांचे कामकाजावर देखरेख करणे, नियंत्रण ठेवणे, तसेच वेळोवेळी कामकाजाचे ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देण्याची कार्यवाही करावी.
७) वरिल बाबींच्या अनुषांने केलेल्या कामकाजाचा अहवाल श्री. राकेश विटकर यांनी दरमहा अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) पुणे महानगरपालिका, यांचेकडे सादर करावा. असे आदेशात म्हटले आहे.
——
PMC Pune Education Department |  Now the evil eye will be on the security guard in the education department

G 20 Summit Pune | पुणेकर नागरिकांच्या सहकार्याने जी-२० बैठक यशस्वी करू | पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची ग्वाही

Categories
Breaking News Commerce Political पुणे

G 20 Summit Pune | पुणेकर नागरिकांच्या सहकार्याने जी-२० बैठक यशस्वी करू

| पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची ग्वाही

G 20 Summit Pune | जानेवारी महिन्यात झालेल्या जी-२० ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप’च्या बैठकीचे यजमान पद पुण्याने यशस्वीपणे भूषविल्याने जूनमध्ये तिसरी ‘डिजिटल इकॉनॉमी वर्किंग ग्रुप’ बैठक आणि चौथी ‘एज्युकेशन वर्किंग ग्रुप’ बैठक अशा दोन्ही बैठकांचे पुणेकर नागरिकांच्या सहकार्याने यशस्वी नियोजन करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Guardian Minister Chandrakant patil) यांनी आज दिली. (G 20 Summit in Pune)

चौथ्या जी-२० ‘एज्युकेशन वर्किंग ग्रुप’ बैठकीच्या नियोजनाच्या अनुषंगाने पुण्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या सहसचिव निता प्रसाद, अर्चना शर्मा, जी-२० चे समन्वयक विपीन कुमार, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू कारभारी काळे, प्रा. प्रफुल्ल पवार, रवी शिंगणपूरकर, प्र-कुलगुरू संजीव सोनावणे यांच्यासह पुण्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, पुण्याने गेल्या दोन जी-२० बैठकांचे यजमानपद यशस्वीपणे भूषविल्याने, देशातील चौथ्या बैठकीचे यजमानपद पुण्याला मिळाले, ही सर्व पुणेकरांसाठी आनंदाची बाब आहे. पुणे हे सांस्कृतिक राजधानीचे शहर आहे. त्यामुळे इथल्या सांस्कृतिक परंपरेचा वैभवशाली वारसा संपूर्ण जगाला दाखविण्याची संधी पुणेकरांना मिळाली आहे. त्यामुळे चौथ्या जी-२० परिषदेच्या नियोजनात पुणेकर कुठेही कमी पडणार नाहीत.

पुण्यात होणाऱ्या जी-२० च्या चौथ्या बैठकीत नागरिकांच्या सहभागावर सर्वाधिक भर आहे. पुण्यात होणाऱ्या बैठकीत शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी व्यापक विचार मंथन होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला जी-२० शी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये विविध प्रकारचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांनीही यात सहकार्य करावे असे आवाहन श्रीमती प्रसाद यांनी केले.

पुण्याची ओळख ही संपूर्ण जगात ‘अशिया खंडातील ऑक्सफर्ड’ म्हणून गणलं जातं. त्यामुळे सर्व शैक्षणिक संस्थांचा समावेश करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करु आणि ही बैठक यशस्वी करु, अशी ग्वाही विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे यांनी दिली.

बैठकीचे प्रास्ताविक कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांनी केले.

PMC Assistant Commissioner | Why is the charge of Assistant Commissioner given to Deputy Engineer only?

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Assistant Commissioner | Why is the charge of Assistant Commissioner given to Deputy Engineer only?

 |  The question of employees of Pune Municipal clerical cadre staff

 PMC Assistant Commissioner |   (Author-Ganesh Mule)|  There is a growing feeling among the employees that Clerical Cadres are being mistreated in Pune Municipal Corporation (PMC).  The reasons for this are the same.  On the one hand, the opportunity of becoming class one is being taken away from the employees of the clerical cadre.  On the other hand, he is not given the charge of the post of Assistant Commissioner raising doubts about his performance.  It is given to a Deputy Engineer in the Engineer cadre.  Due to this stance of the administration, the staff members are expressing their displeasure.  (PMC Pune Assistant Commissioner News)
 |  Administration officer should be given charge post
 According to the Municipal Service Rules (PMC Pune Service Rules), the qualification and appointment method for the post of Assistant Municipal Commissioner has been decided.  His chain was also made accordingly.  It consists of Superintendent, Administrative Officer, Assistant Commissioner, Deputy Commissioner and Additional Municipal Commissioner for clerical cadre.  Whereas for technical posts, there are Branch Engineer, Deputy Engineer, Executive Engineer, Superintending Engineer and City Engineer.  (PMC Pune news)
 Sometimes the post of Assistant Commissioner becomes vacant.  The charge is given till the arrival of the new officer at that place.  The method is that the administrative officer should be given this responsibility.  But for the past few years, that is not being done in the municipal corporation.  Assuming that the administrative officer will not be able to cope with this task, the Deputy Engineer is given this charge.  Actually Assistant Commissioner is a very responsible person.  He checks the bills of all the work done by the engineers.  But now after the Deputy Engineer becomes Assistant Commissioner, the same officer is working and checking the bills.  Therefore, this method is being criticized.  Moreover, why is the work of an administrative officer already suspected without being given the responsibility of an in-charge post?  Why is it assumed that he will not be able to do the job?  On what basis is it decided that he is not worthy?  Such questions are being raised on this occasion.

PMC Assistant commissioner | सहायक आयुक्त यांचा प्रभारी पदभार उप अभियंत्यालाच का दिला जातो? 

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Assistant commissioner | सहायक आयुक्त यांचा प्रभारी पदभार उप अभियंत्यालाच का दिला जातो?

| पुणे महापालिका लेखनिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा सवाल

PMC Assistant commissioner | (Author- Ganesh mule) पुणे महापालिकेत (Pune municipal corporation) लेखनिकी संवर्गाबाबत (Clerical Cadres) दुजाभाव केला जात असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढीस लागत आहे. याला कारणे ही तशीच आहेत. लेखनिकी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची क्लास वन होण्याची संधी एकीकडे हिरावून घेतली जातेय. तर दुसरीकडे त्याचा कामकाजावर शंका उपस्थित करत सहायक आयुक्त पदाचा प्रभारी पदभार देखील दिला जात नाही. तो अभियंता संवर्गातील उप अभियंता (Deputy Engineer) लाच दिला जातो. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे लेखनिकी संवर्गातील कर्मचारी नाराज असल्याची भावना व्यक्त करत आहेत. (PMC Pune assistant commissioner News)
| प्रशासन अधिकाऱ्याला प्रभारी पदभार देणे आवश्यक 
महापालिका सेवा नियमावली (PMC pune Service rules) नुसार सहायक महापालिका  आयुक्त पदासाठी अर्हता आणि नेमणुकीची पद्धत कशी करावी हे ठरवून दिले आहे. त्यानुसार त्याची साखळी देखील बनवण्यात आली होती. त्यामध्ये लेखनिकी संवर्गासाठी अधीक्षक, प्रशासन अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अशी आहे. तर तांत्रिक पदासाठी शाखा अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि शहर अभियंता अशी आहे. (PMC Pune news)
कधी कधी सहायक आयुक्त हे पद रिक्त होते. त्या ठिकाणी नवीन अधिकारी येईपर्यंत प्रभारी चार्ज दिला जातो. पद्धत अशी आहे कि प्रशासन अधिकाऱ्याला ही जबाबदारी द्यायला हवी. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेत तसे केले जात नाही. प्रशासन अधिकाऱ्याला हे काम झेपणार नाही, असे गृहीत धरून उप अभियंता यांना हा पदभार दिला जातो. खरे पाहता सहायक आयुक्त हा खूप जबाबदार माणूस असतो. अभियंत्यांनी केलेल्या सगळ्या कामाची बिले तोच तपासत असतो. मात्र आता उप अभियंता सहायक आयुक्त झाल्यानंतर काम करणारा देखील तोच आणि बिले तपासणारा देखील तोच अधिकारी अशी स्थिती होत आहे. त्यामुळे या कार्यपद्धतीवरच टीका होत आहे.  शिवाय प्रशासन अधिकाऱ्याला प्रभारी पदाची जबाबदारी न देता त्याच्या कामावर आधीच का संशय घेतला जातो? त्याला काम जमणार नाही, असे का गृहीत धरले जाते?   तो लायक नाही हे कशाच्या आधारावर ठरवले जाते? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
—
PMC Assistant Commissioner Why is the charge of Assistant Commissioner given to Deputy Engineer only? | The question of employees of Pune Municipal Secretariat cadre

Pune PMC DA Hike Circular | मनपा कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने महागाई भत्ता देण्याबाबतचे परिपत्रक जारी

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

Pune PMC DA Hike Circular | मनपा कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने महागाई भत्ता देण्याबाबतचे परिपत्रक जारी

|  फरकासह महागाई भत्ता मे  पेड इन जून च्या वेतनातून दिला जाणार

Pune PMC DA Hike Circular |  पुणे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना (PMC Pune Employees) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता (Dearness Allowance) अदा करण्यात येतो. 1 जानेवारी पासून महागाई भत्ता 4% ने वाढवून तो 42% इतका करण्यात आला आहे. त्यानुसार मनपा कर्मचाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. याला आयुक्तांनीही मंजूरी दिली आहे. याबाबतचे परिपत्रक येणे बाकी होते. मुख्य वित्त व लेखा विभागाकडून हे परिपत्रक (Circular) जारी करण्यात आले आहे.  त्यानुसार 5 महिन्याच्या फरकाचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मे पेड इन जून (May paid In June Salary) च्या वेतनात मिळेल. असे महापालिका प्रशासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. (Pune PMC DA Hike Circular)

: असे आहे परिपत्रक

पुणे महानगरपालिका अधिकारी/सेवकांना दिनांक ०१.११.१९७७ पासून मे. केंद्र शासनाचे सेवकांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्यास तसेच त्या मध्ये वेळोवेळी होणारे बदल जसेच्या तसे लागू करण्यास मनपा सभा ठ.क्र. ३७२ दिनांक २३.१२.१९७७ ने धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे. (Pune Municipal Corporation)

 सद्यस्थितीत दिनांक ०१/०७/२०२२ पासुन ३८% दराने महागाई भत्ता अदा करण्यात येत आहे. ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी  केंद्र शासनाच्या ज्ञापनानुसार महागाई भत्त्याचा दर दिनांक ०१/०१/२०२३ पासुन ३८% वरून ४% ने बाढवून ४२ % इतका करण्यात आलेला आहे. पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी / सेवकांना व सेवानिवृत्ती अधिकारी / कर्मचारी सेवकांना कुंटूंबनिवृत्ती वेतनधारक यांना दिनांक ०१/०१/२०२३ पासुन ३८% वरून ४% दराने महागाई भत्ता वाढवुन म्हणजेच एकुण ४२% दराने महागाई भत्ता फरकासह आदा करणेस  महापालिका आयुक्त यांची  मान्यता प्राप्त झाली आहे. (PMC Pune news)

१. माहे जानेवारी २०२३ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता सुधारित दराने (३८% वरून ४२%) या दराने अदा करणेस

२. माहे जानेवारी २०२३ ते एप्रिल २०२३ या चार माहिन्याचे ७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता सुधारित दराने (३८% वरून ४२%) फरक माहे मे २०२३ पेड इन जुन २०२३ चे वेतनातून अदा करणेस

३. सेवानिवृत्ती अधिकारी / कर्मचारी सेवकांना व कुंटूंबनिवृत्ती वेतनधारकाना माहे जानेवारी २०२३ ते माहे में २०२३ या पाच माहिन्याचे ७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता सुधारित दराने (३८% वरून ४२% ) फरक माहे जुन २०२३ पेड इन जुलै २०२३ चे निवृत्ती वेतनात अदा करणेस.

यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
—-
Pune PMC DA Hike Circular | Circular issued regarding payment of Dearness Allowance to PMC Pune employees at revised rates

Maharashtra set up committee for farmers | Telangana Model | शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Maharashtra to set up committee to explore Telangana Model| शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

| मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा

Maharashtra to set up committee to explore Telangana Model | शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना तसेच शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज विनायकराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा केली, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, आमदार ज्ञानराज चौगुले यांचेसह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आभा शुक्ला, मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना दिवसा आठ तास वीजपुरवठा देण्याच्या उद्दिष्टाने सुरु करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेतून ६ हजार कृषि फीडर्स सौर ऊर्जेवर आणण्यात येणार आहेत असे सांगून शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलासाठी वीज पुरवठा खंडीत करु नये असे निर्देश दिले असून त्याची अंमलबजावणी होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सव्वा दोन लाख सौर कृषि पंप देण्याचे उद्दिष्ट असून गेल्या वर्षी ७५ हजार सौर कृषिपंप बसविण्यात आले आहेत. ज्यांना वीजेची जोडणी नाही त्यांना प्राधान्याने सौर कृषिपंप देण्याचे धोरण असून ज्यांच्याकडे वीजजोडणी आहे, त्यांनी मागणी केल्यास त्यांनाही सौर कृषिपंप देण्यासाठी सविस्तर कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

केवळ एक रुपया भरुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी होता येईल, असा निर्णय अर्थसंकल्पात घेतला असून विम्याच्या हप्त्याची रक्कम शासन भरणार आहे, त्यासाठी ३३१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ठिबक अशा विविध योजना शासन राबवित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला जागतिक बॅंकेने मान्यता दिली आहे. गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतून अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास दोन लाख रुपयांपर्यंतचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना जाहीर केली आहे, यात प्रतिवर्ष प्रति शेतकरी ६ हजार रुपये अतिरिक्त राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहेत, त्यासाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अवकाळी, गारपीटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ७ हजार कोटी रुपये वाटप केले आहे, सिंचनाच्या २८ योजना मंजूर केल्या आहेत, त्यातून ५ लाख हेक्टर सिंचनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

कर्जवसुलीसाठी मोठ्या थकबाकीदारांवर लक्ष द्या, छोट्या शेतकऱ्यांच्या मागे लागू नका, त्यांना त्रास देऊ नका अशा सूचना जिल्हा बॅंकांना देण्यात आल्या आहेत. हे सर्वसामान्य, शेतकऱ्यांचे सरकार असून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.