Tag: PMC commissioner vikram kumar

Road repairs | शहरात सद्यस्थितीत 330 कोटींची रस्ते दुरुस्तीची कामे सुरु

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

पुणे शहरातील रस्त्यांच्या कामांचा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडून आढावा

| वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठीच्या उपाययोजनांना गती द्या- पालकमंत्री

पुणे शहरात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घेऊन वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्यादृष्टीने करावयाच्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बैठकीत दिले.

शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित बैठकीस आमदार माधुरी मिसाळ, सिद्धार्थ शिरोळे, रवींद्र धंगेकर, पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, डॉ. कुणाल खेमनार, विकास ढाकणे, पुणे शहर वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त विजयकुमार मगर, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे आदी उपस्थित होते.

पुणे शहरात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांचा, प्रस्तावित नवीन कामांचा, अपघातप्रवण ठिकाणी करावयाच्या उपाययोजना आदींबाबत माहिती पालकमंत्री यांनी जाणून घेतली. जुना पुणे मुंबई रस्त्याचा विकास, प्रस्तावित कात्रज कोंढवा रस्ता, गंगाधाम चौक येथे उड्डाणपूल, खराडी मधील पूल व रस्ते विकास, बालभारती पौड फाटा प्रस्तावित रस्ता तसेच शिवणे खराडी रस्ता याबाबत माहिती घेऊन या प्रकल्पांमधील अडचणी लवकरात लवकर दूर कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

शहरातील ६ पॅकेजेसमध्ये १०६ रस्ते दुरुस्तीची सुमारे ३३० कोटी रुपयांची कामे सुरू आहे. याव्यतिरिक्त पॅकेजेसमध्ये समाविष्ट नसलेल्या रस्त्यांवर विविध यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या खोदाईबाबत कालमर्यादा घालून त्यानुसार रस्ते दुरुस्तीचे नियोजन करावे. रस्त्यांच्या दुरुस्ती, खोदाईबाबत त्या भागातील नागरिकांना माहिती होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना माहिती द्यावी, आदी सूचना यावेळी करण्यात आल्या.

यावेळी मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी रस्ते दुरुस्तीच्या कामांची माहिती दिली, पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट २३ गावातील २७३ कि.मी. रस्त्यांचा महानगरपालिका हद्दीत समावेश झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या हद्दीत ९४४ कि.मी. डांबरी, सिमेंटचे २१० कि.मी. तसेच अन्य रस्ते मिळून एकूण १ हजार ४०० कि.मी. चे रस्ते आहेत. त्यादृष्टीने शहरात रस्ते दुरुस्तीचे नियोजन करण्यात येत आहे. रस्त्यांचे अपूर्ण कामे पूर्ण करुन मिसींग लिंक जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अपघात प्रवण ठिकाणांची माहिती वाहतूक विभागाने दिली असून त्यानुसार मनपा आणि वाहतूक विभागाच्या समन्वयाने उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आंबिल ओढा आणि सिंहगड रोड वरील नाला कल्व्हर्टमुळे पावसाचे पाणी साचण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. वाहतूक विभागाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री.पाटील यांनी वाहतूक पोलीस विभागाला दिले.
0000

PMC commissioner | Budget | समान पाणीपुरवठा आणि आवास योजना पूर्ण करण्याचे लक्ष्य | आयुक्तांनी बजेट मध्ये केली भरीव तरतूद

Categories
Breaking News PMC पुणे

समान पाणीपुरवठा आणि आवास योजना पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

| आयुक्तांनी बजेट मध्ये केली भरीव तरतूद

पंतप्रधान आवास योजना आणि समान पाणीपुरवठा या दोन योजना नव्या आर्थिक वर्षात पूर्ण होतील. मात्र, समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जलमापक बसविणे, पाण्याच्या टाक्यांची उभारणी, जलवाहिन्या टाकणे ही कामे पूर्ण होणार असून जलमापकाप्रमाणे पाणीपट्टी वसुली पुढील आर्थिक वर्षापासून करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी स्पष्ट केले.

आगामी आर्थिक वर्षासाठी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी शुक्रवारी अंदाजपत्रक सादर केले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. समान पाणीपुरवठा योजनेत प्रामुख्याने टाक्या बांधणे, मुख्य दाब नलिका टाकणे, अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे, पंपिंग स्थानके बांधणे, तसेच नागरिकांच्या नळजोडणीवर जलमापक बसविणे अशी कामे प्रस्तावित आहेत. पाण्याच्या साठवण टाक्या बांधणे, मुख्यदाब नलिका टाकणे यांसाठी प्रत्येकी एक, तर शहराच्या जलशुद्धीकरण केंद्रनिहाय पाच अशी सात निविदांची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.

नव्या आर्थिक वर्षात पाणीपुरवठ्यासाठी जादा तरतूद करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत समान पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढील आर्थिक वर्षात जलमापकाप्रमाणे पाणीपट्टी वसूल केली जाईल. तसेच पंतप्रधान आवास योजनांतर्गत सर्व प्रकल्प लवकरच पूर्ण केले जातील, असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले.

शहरात समान पाणी पुरवठा करण्याबरोबराच समाविष्ट गावातील पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात यंदा पाणी पुरवठ्यासाठी एक हजार ३२१ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून या वर्षी समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करण्याचा मनोदय प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

शहरातील समान पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने सुमारे पाच ते सहा वर्षांपूर्वी २४ बाय ७ पाणी पुरवठा योजनेचे काम हाती घेतले आहे. मध्यंतरी कोविडमुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात या प्रकल्पाचा गती देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मार्च २०२४ पर्यंत या प्रकल्पातंर्गत ७० पाणी साठवण टाक्या कार्यान्वित करणे, त्याशिवाय ३५० किलोमीटर लांबीची नवीन वितरण व्यवस्था निर्माण करणे आणि दीड लाख जलमापक मीटर बसवण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तर पाणी पुरवठ्या करण्यासाठी नियोजित करण्यात आलेल्या शहरातील १४१ झोनपैकी ६५ झोनचे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
या शिवाय समाविष्ट ३४ गावांत ही योजना राबविण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्या माध्यमातून प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात बावधन बुद्रुक, सुस, म्हाळुंगे गावांच्या पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये बावधन बुद्रुक येथे पाच टाक्यांचे बांधकाम व सुमारे ३५ किलोमीटरलांबीची पाण्याची लाइन विकसित करण्यात येणार आहे. तर सुस व म्हाळुंगे येथे सहा टाक्या व ७७ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहे.

Katraj-kondhva Road | कात्रज-कोंढवा रोड बाबतचा आयुक्तांचा दावा ठरला फोल!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

कात्रज-कोंढवा रोड बाबतचा आयुक्तांचा दावा ठरला फोल!

पुणे | महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी मागील वर्षी बजेट सादर करताना दावा केला होता कि कसल्याही परिस्थितीत आम्ही कात्रज कोंढवा रोड चे काम सुरु करू. मात्र आयुक्तांचा हा दावा फोल ठरलेला दिसून येत आहे. कारण भूसंपादन अभावी रस्त्याचे काम पुढे गेलेले नाही. दरम्यान आगामी आर्थिक वर्षात तरी याच्यात काही प्रगती होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कात्रज कोंढवा रोड हा खूपच रहदारीचा रस्ता आहे. रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महापालिकेकडून रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. पूर्वी हा रस्ता 84 मीटर करण्याचे नियोजन होते. मात्र फक्त भूसंपादन साठी 736 कोटी रुपये लागणार होते. मात्र एवढी मोठी रक्कम असल्याने पुन्हा हा रस्ता 50 मीटर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी 236 कोटी रुपये भूसंपादन साठी लागणार आहेत. यासाठी 200 कोटींचे अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. मात्र सरकारने अजूनपर्यंत काही मदत केलेली नाही. त्यामुळे रस्त्याचे काम पुढे जाताना दिसत नाही. महापालिका आयुक्तांनी याबाबत केलेला दावा त्यामुळे फोल ठरताना दिसला आहे. दरम्यान आगामी आर्थिक वर्षात आयुक्तांनी या रस्त्यासाठी 17 कोटींची तरतूद केली आहे.

PMC Budget | पुणे महापालिकेचा 9515 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर! | पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ नाही

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे महापालिकेचा 9515 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर!

| पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ नाही

पुणे महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सण 2023-24 चा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. ९५१५ कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक आयुक्तांनी सादर केले आहे. दरम्यान यातून पुणेकरांवर कुठलीही करवाढ लादण्यात आलेली नाही. दरम्यान यामध्ये पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक वार्ड च्या विकासासाठी 1 कोटी यानुसार 171 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सौंदर्यीकरणावर खर्च कमी करण्यात आला आहे. असे महापालिका आयुक्त यांनी सांगितले.
मागील वर्षीपेक्षा यंदाच्या बजेट मध्ये ९२३ कोटींची भर घालण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक तरतूद ही पाणीपुरवठ्यासाठी करण्यात आली आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी १३२१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर शहरातील मलिनिसरणासाठी ८१२ कोटी रुपये तर घनकचरा व्यवस्थापनसाठी ८४६ कोटी जाहीर करण्यात आले आहेत.वाहतूक नियोजन व प्रकल्प साठी ५९० कोटी रुपये, तर पुण्यातील रस्त्यासाठी ९९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पीएमपीएल साठी ४५९ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली.पुणे शहरातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी ४६८ कोटी रुपये तर आरोग्यासाठी ५०५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच 72 ब नुसार 900 कोटी देण्यात आले आहेत. नियमित मिळकत कर भरणाऱ्याना पुणे महानगर पालिका बक्षीस जाहीर करणार असल्याचे देखील आयुक्तांनी यावेळी सांगितलं. यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात पुणेकरांवर मिळकतकर आणि पाणीपट्टी दरांमध्ये कुठलीच वाढ करण्यात आलेली नाहीये. शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पुण्यात ८ नवीन उड्डाणपूल उभारणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नव्याने समाविष्ट 23 गावांसाठी विशेष तरतूद देखील केली आहे. तसेच पगार आणि पेन्शन वर सुमारे ३१०० कोटी खर्च होणार आहेत. शहरी गरीब योजनेसाठी 48 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

पुणेकरांवर कुठलीही कर वाढ लादण्यात आलेली नाही. मिळकत करातून यंदा 2000 कोटी उत्पन्न मिळेल. तसेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात 7100 कोटी उत्पन्न मिळेल. आगामी वर्षात 40% सवलत कायम राहिल्यास महापालिकेला 150 कोटी कमी मिळतील.

– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका.

PMC Budget | पुणे महापालिकेचे आज बजेट! मनपा आयुक्त तथा प्रशासक मांडणार बजेट

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणे महापालिकेचे आज बजेट! मनपा आयुक्त तथा प्रशासक मांडणार बजेट

| संतुलित बजेट करण्याची संधी प्रशासक घेणार का? 

पुणे | महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक महापालिकेचे 2023-24 चे अंदाजपत्रक आज दुपारी 12:45 वा.स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. त्यासाठी विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. याबाबतची प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान या बजेट च्या माध्यमातून आयुक्त संतुलित आणि वास्तववादी बजेट सादर करणार का, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण नगरसेवक नसताना आयुक्त हे बजेट सादर करत आहेत. गेल्या वर्षीपासून कुठलीही स यादी नाही. त्यामुळे वास्तववादी बजेट सादर करण्याची संधी आयुक्तांना आहे. ती संधी आयुक्त घेणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

 आयुक्त विक्रम कुमार  (pune municipal commissioner vikram kumar)यांनी पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक (Budget) ८५९२ कोटींचे सादर केले होते.  त्यामध्ये ४८८१ कोटीची महसुली कामे तर ३७१० कोटी भांडवली प्रस्तावित केली होती. त्या आधीच्या वर्षी आयुक्तांनी ७६५० कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यात सुमारे हजार कोटीची वाढ केली होती. तर स्थायी समितीच्या बजेटमध्ये 222 कोटींची वाढ आयुक्तांनी केली होती. आयुक्तांनी बजेट सादर केल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांना बजेट सादर करता आले नव्हते. कारण त्यांचा कालावधी संपला होता. त्यामुळे पुढे आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटवरच अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर आयुक्तांना तशाच पद्धतीने दुसरे बजेट करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र हे करत असताना आयुक्त वास्तववादी बजेट करू शकणार का, याबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

कारण 2022-23 च्या आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये स यादी नव्हती. पूर्णपणे प्रशासनाचे ते बजेट होते. असे असतानाही प्रशासनाला करोडो रुपयाची  ची वर्गीकरणे करावी लागली. प्रशासनाला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. प्रशासक असताना देखील शहराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. आयुक्तांनी मागील बजेट मधून समाविष्ट गावांना जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आजही समाविष्ट गावाचे प्रश्न तसेच आहेत. असं असलं तरी महापालिका  पुन्हा संधी आहे. बजेट मांडताना वर्गीकरण होणार नाही, याबाबत आयुक्त दक्षता घेऊ शकतात. शहर आणि  समाविष्ट गावे यांच्या विकासावर लक्ष देऊ शकतात. कारण आता अंमलबजाणी करणारे प्रशासनच आहे. नगरसेवक नसल्याने बजेट वास्तववादी करताना  आता रोखायला कुणी नाही. त्यामुळे आयुक्त असे संतुलित बजेट करणार का, असा मुख्य प्रश्न आहे.

| आयुक्त टॅक्स दरवाढ करणार का?

दरम्यान महापालिकेने गेल्या चार वर्षांपासून कुठलीही टॅक्स वाढ केलेली नाही. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला असला तरी मात्र पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. प्रशासनाकडून दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जायचा. मात्र नगरसेवकांच्या विरोधामुळे तो प्रस्ताव मान्य होत नसायचा. तसेच आयुक्तांनी मागील बजेट सादर करताना 40% सवलत रद्द होणार असे समजून उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. तो आकडा 200-300 कोटीच्या आसपास होता. आता मात्र सरकारने 40% सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये एवढे उत्पन्न कमी होणार आहे. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिका हद्दीत नाहीत. त्याचाही उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांना टॅक्स दरवाढ करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तो पर्याय आयुक्त उत्पन्न वाढीसाठी वापरणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Budget | PMC Pune | महापालिका आयुक्त 24 मार्च ला सादर करणार अंदाजपत्रक!

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

महापालिका आयुक्त 24 मार्च ला सादर करणार अंदाजपत्रक! 

| संतुलित बजेट करण्याची संधी प्रशासक घेणार का? 
 
पुणे | महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक महापालिकेचे 2023-24 चे अंदाजपत्रक 24 मार्च ला स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. त्यासाठी विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. याबाबतची प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान या बजेट च्या माध्यमातून आयुक्त संतुलित आणि वास्तववादी बजेट सादर करणार का, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण नगरसेवक नसताना आयुक्त हे बजेट सादर करत आहेत. गेल्या वर्षीपासून कुठलीही स यादी नाही. त्यामुळे वास्तववादी बजेट सादर करण्याची संधी आयुक्तांना आहे. ती संधी आयुक्त घेणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 
 आयुक्त विक्रम कुमार  (pune municipal commissioner vikram kumar)यांनी पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक (Budget) ८५९२ कोटींचे सादर केले होते.  त्यामध्ये ४८८१ कोटीची महसुली कामे तर ३७१० कोटी भांडवली प्रस्तावित केली होती. त्या आधीच्या वर्षी आयुक्तांनी ७६५० कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यात सुमारे हजार कोटीची वाढ केली होती. तर स्थायी समितीच्या बजेटमध्ये 222 कोटींची वाढ आयुक्तांनी केली होती. आयुक्तांनी बजेट सादर केल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांना बजेट सादर करता आले नव्हते. कारण त्यांचा कालावधी संपला होता. त्यामुळे पुढे आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटवरच अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर आयुक्तांना तशाच पद्धतीने दुसरे बजेट करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र हे करत असताना आयुक्त वास्तववादी बजेट करू शकणार का, याबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
कारण 2022-23 च्या आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये स यादी नव्हती. पूर्णपणे प्रशासनाचे ते बजेट होते. असे असतानाही प्रशासनाला करोडो रुपयाची  ची वर्गीकरणे करावी लागली. प्रशासनाला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. प्रशासक असताना देखील शहराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. आयुक्तांनी मागील बजेट मधून समाविष्ट गावांना जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आजही समाविष्ट गावाचे प्रश्न तसेच आहेत. असं असलं तरी महापालिका  पुन्हा संधी आहे. बजेट मांडताना वर्गीकरण होणार नाही, याबाबत आयुक्त दक्षता घेऊ शकतात. शहर आणि  समाविष्ट गावे यांच्या विकासावर लक्ष देऊ शकतात. कारण आता अंमलबजाणी करणारे प्रशासनच आहे. नगरसेवक नसल्याने बजेट वास्तववादी करताना  आता रोखायला कुणी नाही. त्यामुळे आयुक्त असे संतुलित बजेट करणार का, असा मुख्य प्रश्न आहे.
| आयुक्त टॅक्स दरवाढ करणार का?
दरम्यान महापालिकेने गेल्या चार वर्षांपासून कुठलीही टॅक्स वाढ केलेली नाही. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला असला तरी मात्र पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. प्रशासनाकडून दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जायचा. मात्र नगरसेवकांच्या विरोधामुळे तो प्रस्ताव मान्य होत नसायचा. तसेच आयुक्तांनी मागील बजेट सादर करताना 40% सवलत रद्द होणार असे समजून उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. तो आकडा 200-300 कोटीच्या आसपास होता. आता मात्र सरकारने 40% सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये एवढे उत्पन्न कमी होणार आहे. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिका हद्दीत नाहीत. त्याचाही उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांना टॅक्स दरवाढ करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तो पर्याय आयुक्त उत्पन्न वाढीसाठी वापरणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
—

नवीन अंदाजपत्रक वास्तववादी असावे – विशाल तांबे
दरम्यान नवीन बजेट बाबत अपेक्षा व्यक्त करताना माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक विशाल तांबे म्हणाले कि नवीन अंदाजपत्रक हे वास्तववादी असावे. समाविष्ट गावं आणि शहराच्या लगतचा परिसर तसेच 1997 ला आलेली गावे त्यानंतर आलेली 34 गावे अशा सर्वच गावांना जास्त निधी मिळावा. या गावांसाठी विशेष निधीची तरतूद या अंदाजपत्रकात करावी.
—-
भाजपने पराजयाची नाही तर पुणेकरांच्या हिताची काळजी करावी – अरविंद शिंदे
काँग्रेस शहर अध्यक्ष तथा माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले खरे तर आयुक्तांनी 28 फेब्रुवारी च्या आतच अंदाजपत्रक मांडायला हवे होते. ज्यावेळी प्रशासक येतो तेव्हा लोकप्रतिनिधी नसतो. असं असलं तरी त्यांनी हुकूमशाही पद्धतीनं काम करायला नको आहे. कारण सध्या सगळं one man show सुरु आहे. बजेट सादर करताना त्या त्या परिसराच्या लोकप्रतिनिधींकडून input घेतले पाहिजेत. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी ना विचारात घेऊन बजेट करायला पाहिजे. कारण त्या परिसराची माहिती त्यालाच असते. शिंदे म्हणाले आयुक्त  उत्पन्न बाबत clarity देत नाहीत. कारण मागील वर्षी स यादी केली नाही. ते 1500 कोटीची रक्कम वाचली असेल तर आयुक्तांनी त्याचा उपयोग कुठे केला, याचे विवरण या बजेटमध्ये यायला हवे. बजट सादर करताना उत्पन्न कसे येणार, खर्च कुठे झाला किंवा होणार याबाबत वास्तवता दिसायला हवीय. तसेच खातेप्रमुखांना उत्पन्न वाढीसाठी टार्गेट दिले होते का, दिले असेल तर त्याबाबत त्यांना विचारणा झाली का, याचेही विवरण यायला हवे. त्यामुळे प्रशासकांनी वास्तववादी बजेट मांडायला हवे, अशी आमची अपेक्षा आहे. हे सगळं करण्यासाठी  भाजपने आपल्या पराजयाची काळजी सोडून पुणेकरांच्या हिताची काळजी करावी. असे शिंदे म्हणाले.

Rani Bhosale | पीएमपीच्या बसमध्ये देखील महिलांना 50% सवलत द्या | माजी महिला बाल कल्याण अध्यक्ष राणी भोसले यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

पीएमपीच्या बसमध्ये देखील महिलांना 50% सवलत द्या

| माजी महिला बाल कल्याण अध्यक्ष राणी भोसले यांची मागणी

पुणे | राज्य सरकारने महिला सम्मान योजना अंतर्गत राज्यातील सर्व महिलांना एसटीच्या तिकिटमध्ये 50% सवलत दिली आहे. त्याच धर्तीवर PMPML मधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना देखील 50% सवलत द्यावी. अशी मागणी भाजपच्या माजी नगरसेविका तथा माजी महिला बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष राणी भोसले यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने महिला सम्मान योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत महिलांना वेगवेगळ्या सुविधा देण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून एसटीच्या प्रवासात तिकिटात 50% सवलत देण्यात आली आहे. पुणे शहरात पीएमपी ला पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराची जीवनदायिनी म्हटले जाते. यामधून खूप महिला प्रवास करत असतात. महिलांसाठी विशेष बस देखील ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच महिन्यातून एकदा मोफत प्रवासाची सुविधा महिलांना दिली जाते. शहरातील महिला प्रवाशाची संख्या पाहता आणि त्यांना सुविधा देण्याच्या दृष्टीने एसटी प्रमाणेच पीएमपी मध्ये देखील सर्व महिला 50% सवलत देण्याची मागणी राणी भोसले यांनी केली आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त आणि पीएमपी प्रशासन मिळून काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

Water Issue | बाणेर-बालेवाडीची पाणी समस्या एप्रिल अखेरीस सुटण्याची शक्यता | अमोल बालवडकर यांचा सातत्याने पाठपुरावा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

बाणेर-बालेवाडीची पाणी समस्या एप्रिल अखेरीस सुटण्याची शक्यता

|  अमोल बालवडकर यांचा सातत्याने पाठपुरावा

| बाणेर, बालेवाडी, पाषाण, सुतारवाडी, सुस, म्हाळुंगे ची २४x७ समान पाणी पुरवठा योजना आढावा बैठक संपन्न
२४x७ अंतर्गत असणाऱ्या या प्रकल्पाचे ट्रान्समिशन लाईन्स चे काम एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण होऊन, वारजे येथील पंपांचे काम मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात पूर्ण होऊन सर्वांना २४ तास ७ दिवस पाणी पुरवठा मिळेल. असे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आश्वस्त केले.
२४×७ समान पाणी पुरवठा योजनेची आढावा बैठक आज राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री  चंद्रकांतदादा पाटील आणि पुणे मनपाचे आयुक्त   विक्रम कुमार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली.
सफा बँक्वेट हॉल, लक्ष्मण नगर, आर. के. लक्ष्मण आर्ट गॅलरी जवळ, बालेवाडी हाय स्ट्रीट-२ येथे संपन्न झालेल्या या बैठकीत पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर साहेबांनी सदरील २४x७ पाणी पुरवठा योजनेचा आढावा व बाणेर-बालेवाडी येथे विस्कळीत झालेल्या पाणी पुरवठ्यावरील उपाय योजना बाबत सादरीकरण केले व नागरिकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.
२४ x ७ समान पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांबाबत वारंवार आढावा घेत असुन पुढील दोन महिन्यांमध्ये हे काम पुर्ण करण्यात येईल. तसेच तो पर्यंत ज्या सोसायट्यांना पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. त्यांना माझ्या स्वःखर्चातुन टॅंकरने पाणी पुरवठा करण्यासाठीची उपाय योजना करण्यात येईल, असे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नागरीकांना सागितले.
 यावेळी २४ x ७ हा भाजपाचा पुणे शहरातील महत्वकांक्षी प्रकल्प असुन सुरुवातीपासुनच हा प्रकल्प लवकरात लवकर पुर्ण करण्याकरीता मी वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. मधल्या कोरोना काळामुळे या कामास विलंब झाला असुन आता हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच सुस म्हाळुंगे येथेल नवीन पाण्याच्या ट्रान्समिशनचे लाईन व टाकीच्या कामाचे भूमिपूजन येत्या १५ दिवसात होऊन प्रत्यक्षात कामास सुरुवात होईल. असे मा.नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी सांगितले.
याप्रसंगी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, मा.नगरसेवक अमोल बालवडकर, मा.नगरसेविका ज्योती कळमकर, मा.नगरसेविका स्वप्नाली सायकर, कोथरुड वि. भाजपा अध्यक्ष पुनित जोशी, भाजपा उपाध्यक्ष गणेश कळमकर, प्रल्हाद सायकर,  प्रकाशतात्या बालवडकर, लहु बालवडकर, राहुल कोकाटे, सचिन पाषाणकर, शिवम बालवडकर, रोहन कोकाटे, सचिन दळवी, उमाताई गाडगिळ, मा.सरपंच नारायण चांदेरे, मा.सरपंच काळुराम गायकवाड, राजेंद्र पाडाळे, अस्मिता करंदिकर, सुभाष भोळ, मंदार राराविकर, रोहित पाटील, मीना पारगावकर तसेच पुणे मनपा पाणी पुरवठा विभागाचे सर्व अधिकारी, परिसरातील सोसायटींचे सभासद  यावेळी उपस्थित होते.
—-
२४ x ७ हा भाजपाचा पुणे शहरातील महत्वकांक्षी प्रकल्प असुन सुरुवातीपासुनच हा प्रकल्प लवकरात लवकर पुर्ण करण्याकरीता मी वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. मधल्या कोरोना काळामुळे या कामास विलंब झाला असुन आता हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच सुस म्हाळुंगे येथेल नवीन पाण्याच्या ट्रान्समिशनचे लाईन व टाकीच्या कामाचे भूमिपूजन येत्या १५ दिवसात होऊन प्रत्यक्षात कामास सुरुवात होईल.
– अमोल बालवडकर 

PMPML | पीएमपीएमएलची सेवा भविष्यात खंडित होऊ न देण्याचा पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

पीएमपीएमएलची सेवा भविष्यात खंडित होऊ न देण्याचा पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय

पुणे | पुणे शहर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील प्रमुख असलेल्या पीएमपीएमएलची वाहतूक व्यवस्था भविष्यात खंडित होणार नाही याची पीएमपीएमएल प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले. (PMPML pune)

पीएमपीएमएलच्या चार ठेकेदारांकडून काही दिवसांपूर्वी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या निवासस्थानी शहर बससेवेबाबत पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन, पीएमपीएमएल प्रशासन आणि ठेकेदारांसमवेत बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीला आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, पीएमपीएमएलचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी राजेंद्र मुठे यांच्यासह पीएमपीएमएलचे प्रमुख ठेकेदार उपस्थित होते.

पुणे देशातील जलदगतीने विकसीत होणारे शहर असून, वास्तव्यासाठीदेखील सर्वाधिक पसंतीचे शहर आहे. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या पाहता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पीएमपीएमएलवर अवलंबून आहे. सर्वाधिक पुणेकर पीएमपीएमएलच्या बसेसमधून प्रवास करतात.

पीएमपीएमएलच्या ठेकेदारांचे गेल्या तीन महिन्यांचे देयक न मिळाल्याने काही दिवसांपूर्वी पीएमपीएमएलच्या ठेकेदारांकडून अचानक संप पुकारण्यात आला होता. या संपाचा विद्यार्थी, नोकरदारांसह प्रवाशांना फटका बसला. त्यानंतर तातडीने पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी मध्यस्थी करून तातडीने हा संप मिटवला. त्यावेळी पीएमपीएमएलकडून ठेकेदारांना ६६ कोटी रुपये देण्यात आले.

उर्वरित देयक आणि पुढील धोरण निश्चितीसाठी आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जानेवारी पर्यंतची तूट मार्च अखेरपर्यंत द्यावी, तसेच फेब्रुवारी आणि मार्चचे देयक १५ एप्रिलपर्यंत द्यावे अशा सूचना पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पीएमपीएमएलच्या आयुक्तांना आयुक्त दिल्या.

भविष्यात पीएमपीएमएलकडून दर महिन्याला देयक अदा केले जाईल याची दक्षता घेण्याबाबत सूचना दिल्या. त्यावर पीएमपीएमएलच्या ठेकेदारांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी संबंधित सर्वांनीच संवेदनशीलता दाखवावी व बससेवा अखंडित आणि सुरळीत राहील याबाबत आवश्यक नियोजन करावे. प्रवाशांना चांगली सेवा मिळेल यासाठी आवश्यक उपाय करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

DHARA 2023 | पुण्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहा कलमी उपाययोजना | महापालिका आयुक्त

Categories
Breaking News cultural PMC social देश/विदेश पुणे

पुण्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहा कलमी उपाययोजना | महापालिका आयुक्त

| धारा २०२३ मध्ये जल सुरक्षेच्या मुद्याला दिलेल्या महत्वाबद्दल पंतप्रधानांनी केले कौतुक

पुणे: शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनाची धोरणे ठरविणाऱ्या, ‘रिव्हर सिटीज अलायन्सच्या (आरसीए)’ धारा २०२३ या आंतरराष्ट्रीय बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पुण्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहा कलमी उपायजोना मांडली.

बैठकीच्या दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात आरसीए सदस्य शहरांनी त्यांच्या शहरातील नद्यांबाबतच्या कामाचे सादरीकरण केले. या दरम्यान पुणे महानगरपालिका आयुक्तांनी मुळा-मुठा नदी आणि मुळा-मुठा (दोन्ही नद्यांचा संगम) या संदर्भातील सहा महत्वाच्या समस्यांची मांडणी करुन त्यावर पुढील उपाययोजना सादर केल्या: १) नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी नद्यांची स्वच्छता, २) पूराचा धोका कमी करणे, ३) नागरिकांना नदीकिनाऱ्यावर जाणे शक्य होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे, ४) पाण्याचा पुनर्वापर, ५) शहर आणि नदीतीराचा संबंध सुधारणे, ६) सध्या अस्तित्वात असलेल्या वारसा वास्तू, मनोरंजन, धार्मिक,
सामाजिक-सांस्कृतिक उपक्रम आणि परिसंस्था सुधारणे यासाठी एकत्रित सुविधा.

पुणे महानगरपालिक आयुक्त, विक्रम कुमार म्हणाले, “पुण्यामध्ये आम्ही दुहेरी रचनेत प्रकल्प सुरु केला आहे. नद्यांची स्वच्छता ज्यासाठी नॅशनल रिव्हर कॉन्झर्वेशन डिरोक्टोरेटकडून (एनआरसीडी) अनुदान प्राप्त झाले आहे, त्याचबरोबर नदीचे सौंदर्यीकरण केले जाईल. मुळा-मुठाचा शहरातील प्रवास ४४ किमीचा आहे.
पहिल्या टप्प्यात नऊ किमीवर काम होईल. नद्यांची स्वच्छता केली जाईल, प्रक्रिया केल्याशिवाय कोणतेही सांडपाणी नदीपात्रात जाणार नाही याची निश्चिती आणि सौंदर्यीकरण केले जाईल. त्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे स्थापित केली जातील. त्याचबरोबर नदीकिनारी घाट आणि बंधारे बांधून नदी बारमाही वाहती असेल हे सुनिश्चित केले जाईल. या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल आम्ही भारत सरकारचे अत्यंत आभारी आहोत आणि हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षात पूर्ण होईल याची ग्वाही देतो. या प्रकल्पामुळे पुणे हे राहण्यायोग्य देशामध्ये अत्यंत योग्य शहर होईल.”

पुण्यातील नद्यांमध्ये बोटींचा वापर हे भविष्यातील प्रवासाचे माध्यम होऊ शकते ही बाब आयुक्तांनी सादरीकरणात अधोरेखित केली. ‘धारा २०२३’च्या दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात पुण्यातील नद्यांच्या प्रकल्पासोबत, अयोध्या, औरंगाबाद, ग्वाल्हेर आणि मोरादाबाद या आरसीए सदस्य शहरांतील
नद्यांबाबतच्या कामाचे सादरीकरण झाले. त्यानंतरच्या सत्रात नद्यांसदर्भातील प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करण्याबाबत सविस्तर चर्चासत्र झाले. यामध्ये एशियन डेव्हलपमेन्ट बँक, वर्ल्ड बँक आणि केएफडब्ल्यू डेव्हलपमेन्ट बँक यांच्या प्रतिनिधींनी नदीकिनारी शहरे, क्षेत्रनिहाय निधीसाठी एकात्मिक उपाययोजना, संस्थात्मक पुनर्रचना आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून प्रकल्प विकसित करणे या बाबींशी संबंधीत महत्वाच्या मुद्यांवर सविस्तर मांडणी केली.

एडीबीचे उपसंचालक श्री हो यून जिआँग म्हणाले, “पुढील पाच वर्षांसाठी (२०२३- २०२७) २० ते २५ बिलियन डॉलर्सचा आर्थिक पुरवठा भारतात करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यापैकी किमान ४० टक्के निधी हा वातावरणीय बदलावरील उपायांसाठी आणि आपत्ती प्रतिबंधक सक्षमता निर्माण करण्यासाठी असेल.”
समारोपाच्या सत्रात केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री श्री. कौशल किशोर म्हणाले, “आरसीएमध्ये सध्या १०७ शहरे असून, ती देशभरातील ७२ नद्यांशी जोडलेली आहेत. या शहरांपैकी १६ स्मार्ट सिटीज आहेत. आरसीएमधील १०७ शहरांपैकी सुमारे ७० शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आहेत. जलसुरक्षा ही सर्वांची सामाईक जबाबदारी आहे. दोन्ही मंत्रालयांच्या एकत्रित सहकार्यामुळे जल स्रोतांचे संरक्षण आणि शाश्वत शहरी विकासाच्या प्रगतीवर आरसीएच्या सदस्यांनी आज भर दिला आहे. पुढील वर्षाच्या धारा बैठकीपर्यंत आम्ही आरसीएचा विस्तार १५० शहरांपर्यंत समावेश करु शकू अशी अपेक्षा करतो. ‘स्वच्छ धारा संपन्न किनारा’ हा संदेश आप्या सर्वांपर्यंत पोहचविण्याची गरज आहे.”

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स (एनआययुए) आणि स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान (नॅशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा – एनएमसीजी) यांनी आरसीए सदस्यांची ‘धारा २०२३’ (Driving Holistic Action for Urban Rivers) ही दोन दिवसीय (१३-१४ फेब्रुवारी) बैठक पुणे येथे झाली. सदस्य शहरांचे आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासाठी शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत चर्चा आणि चांगल्या कार्यपद्धतींचे
सह-शिक्षण होण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे हा आरसीएचा उद्देश आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्सचे (एनआययुए) संचालक हितेश वैद्य म्हणाले, “आरसीएमधील १०७ शहरांमधील जल संवर्धन आणि जल सुरक्षा वाढविणे या सामाईक उद्दीष्टांना दोन मंत्रालयांनी एकत्रितपणे बळकटी दिली आहे.
नद्यांच्या व्यवस्थापनाच्या भविष्यातील वाटचालीत वातावरण बदलांशी अनुकूलता आणि लवचिकता हे मुद्दे महत्वाचे आहेत. आता भविष्यातील धोरणे ठरविण्याची वेळ आहे. ज्यामध्ये वातावरणीय अर्थपुरवठा, माहीतीसाठ्याचे वितरण, कार्यवाहीच्या अनुषंगाने संशोधन, क्षमता वाढविणे यांची सुनिश्चिती करणे आणि
सर्वांगीण भागीदारी हा मिशन धाराचा आधारस्तंभ असू शकतो.” मंगळवारी संपलेल्या या दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय बैठकीत देशभरातील नदी शहरांच्या सुमारे ३०० प्रतिनिधींनी भाग घेतला. यामध्ये देशभरातील
महानगरपालिकांचे आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंते, वरिष्ठ नियोजनकार आणि देशविदेशातील अभ्यासक, जल सुरक्षा तज्ज्ञ, आर्थिक तज्ज्ञ आणि इतर तज्ज्ञ सहभागी झाले. पुढील वर्षी धारा २०२४ ही आरसीएची आंतरराष्ट्रीय बैठक ग्वाल्हेर येथे होईल अशी घोषणा स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियानाचे महासंचालक जी अशोक यांनी केली.

जलसुरक्षेच्या महत्वाच्या मुद्याला मध्यवर्ती ठेवल्याबद्दल धारा २०२३चे पंप्रधानांनी केले कौतुक

आरसीए आणि त्यांचे भागीदार यांनी धारा २०२३ साठी एकत्रितपणे केलेल्या प्रयत्नांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संदेशाद्वारे कौतुक केले. हा संदेश बैठकीत वाचून दाखविण्यात आला. धारा २०२३ मधील हा क्षण सर्वात अभिमानास्पद आहे.

पंतप्रधानांचा संदेश: “नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्सतर्फे (एनआययूए) पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या ड्रायव्हिंग होलिस्टिक ॲक्शन फॉर अर्बन रिव्हर्स (धारा २०२३) फोरम या उपक्रमाबद्दल जाणून घेणे आनंददायक आहे. भारताच्या जी२० अध्यक्षपदांतर्गत एनआययूए ही अर्बन२०चे (यू२०) तांत्रिक सचिवालय म्हणून काम करत असणे ही या औचित्याचा अभिमान आणि सन्मान
वाढविणारी बाब आहे.” ‘जलसुरक्षेची निश्चिती’ ही यू२० ची संकल्पना जगातील सर्व राष्ट्रे आणि
समाजासाठी सर्वाधिक महत्वाची चिंता अधोरेखित करते. एकसिव्या शतकातील आव्हानांच्यादृष्टीने पाणी उपलब्धता हा महत्वाचा मुद्दा आहे, असे पंतप्रधानांच्या संदेशात म्हटले आहे. “भारताचा वारसा आणि मूल्यांमध्ये नद्यांना कायमच मध्यवर्ती स्थान लाभले आहे आणि नद्या आध्यात्मिक प्रेरणा, शुद्धीकरण आणि
प्रेरणेचा स्रोत राहिल्या आहेत….. नदी शहरांच्या बाबतीत नव्या प्रकारच्या दृष्टिकोनाची ओळख करून द्यायचा आमचा प्रयत्न आहे. देशभरातील १०७ शहरांना जोडून रिव्हर सिटीज अलायन्स स्थापन करणे हे या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.”