Tag: PMC commissioner vikram kumar

Finance Committee | PMC Pune | ६ महिने उलटूनही वित्तीय समितीने मान्य केलेल्या कामांचे कार्यादेश नाहीत | महापालिका आयुक्त करणार शिस्तभंगाची कारवाई

Categories
Breaking News PMC पुणे

६ महिने उलटूनही वित्तीय समितीने मान्य केलेल्या कामांचे कार्यादेश नाहीत

| महापालिका आयुक्त करणार शिस्तभंगाची कारवाई

पुणे | विविध विकास कामे करण्यासाठी वित्तीय समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार समिती विविध कामांना मंजुरी देते. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे कामे होत नाहीत. असे लक्षात येत आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात वित्तीय समितीने मान्यता दिलेल्या कामांचे अजूनही कार्यादेश देण्यात आले नाहीत. असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता अशा अधिकाऱ्यांवर महापालिका आयुक्त शिस्त भंगाची कारवाई करणार आहेत. त्यानुसार महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सर्कुलर जारी केले आहे.

काय आहेत आदेश ?

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात करावयाच्या विकास कामांच्या अनुषंगाने  वित्तीय समितीच्या बैठकीत कामांनिहाय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. तदनुषंगाने, माहे एप्रिल व मे २०२२ मध्ये वित्तीय समितीमध्ये मान्यता प्राप्त झालेल्या कामांचे कार्यादेश अद्यापही दिले गेले नसल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे. ही बाब गंभीर असून महापालिका आयुक्त यांनी या बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केलेली आहे. तसेच संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही
करणेबाबत  महापालिका आयुक्त यांनी आदेश दिले आहेत.
तरी, माहे एप्रिल व मे २०२२ च्या वित्तीय समितीच्या बैठकीमध्ये मान्य झालेल्या कामांचे कार्यादेश देण्याची कार्यवाही दिनांक २८.०९.२०२२ पर्यंत पूर्ण करुन केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल आमचेकडे दिनांक २८.०९.२०२२ रोजी सायं ५.०० वाजेपर्यंत सादर करावा. सदरबाबत
आवश्यक पूर्तता न केल्यास जबाबदारी निश्चित करुन सक्त कारवाई करण्यात येईल.असे आदेशात म्हटले आहे.

 

PMC Commissioner | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दहा ठेकेदारांना  दिले अभय

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दहा ठेकेदारांना  दिले अभय

| सजग नागरिक मंचाचा आरोप

| रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे करूनही  अभय दिल्याचे स्पष्ट

 

रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या दहा ठेकेदारांना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी अभय दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी त्याबाबत आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. दोषी ठेकेदारांना एक वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची शिक्षा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सहा महिन्यांवर आणली, तर दोषी अभियंत्याची विभागीय चौकशीची शिफारस फेटाळून त्यांना पंधरा हजार रुपये दंड आकारला आहे.

निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे यातना सहन करणाऱ्या नागरिकांबाबत आयुक्तांना कळवळा नाही. मात्र, ठेकेदारांचा पुळका असल्याचे यातून स्पष्ट झाले असून त्यासंदर्भात शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे.शहरातील रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे केल्याप्रकरणी दहा ठेकेदारांना एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस पथ विभागाने आयुक्तांकडे केली होती. तसेच या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अभियंत्यांना दहा हजार रुपये दंड आणि विभागीय चौकशी करण्याचे शिफारशीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र त्यावर अंतिम निर्णय घेताना आयुक्तांनी शिफारशीमध्ये बदल केल्याचे पुढे आले आहे.

देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीत (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाल्याचे चित्र आहे. पथ विभागाने देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीतील रस्त्यांची यादी तयार केली होती. त्यानुसार १३९ रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ७५ ठेकेदारांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या, तर निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या दहा ठेकेदारांना एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याचे पथ विभागाने प्रस्तावित केले होते.

रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था होऊन लाखो पुणेकर खड्ड्यांमुळे हैराण झाले आहेत. त्यामुळे जबाबदार ठेकेदारांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकणे आवश्यक होते. कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले असते तर त्यांना पुणे महापालिकेबरोबरच अन्य कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रस्त्यांची कामे मिळणे बंद झाले असते. मात्र ठेकेदारांचा पुळका असल्याने आयुक्तांनी शिफारशीमध्ये बदल केला आहे. सहा महिन्यानंतर हेच ठेकेदार पुन्हा पुणेकरांना खड्ड्यात घालतील, अशी टीका सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली.

Tender | PMC Commissioner | निविदा मंजुरीबाबत महापालिका आयुक्त खात्यांना लावणार शिस्त 

Categories
Breaking News PMC पुणे

निविदा मंजुरीबाबत महापालिका आयुक्त खात्यांना लावणार शिस्त

पुणे |  पुणे महापालिकेच्या विविध खात्यामार्फत विकास कामांच्या निविदा काढण्यात काढण्यात येतात. मात्र खात्याकडून काढण्यात आलेल्या निविदापैकी काही निविदा विहित मुदतीत सादर न केल्याने मंजूर होत नाहीत अथवा मंजूर होऊनही त्याचे कार्यादेश दिले जात नाहीत. अशा निविदा खात्याकडे प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी नाराजी दर्शवली आहे. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिन्याचे कालावधीनंतर निविदा मान्यतेसाठी सादर करण्यात येवू नयेत. असे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले आहेत.

| असे आहेत आदेश

पुणे महापालिकेच्या विविध खात्यामार्फत विकास कामांच्या निविदा काढण्यात काढण्यात येतात. मात्र खात्याकडून काढण्यात आलेल्या निविदापैकी काही निविदा विहित मुदतीत सादर न केल्याने मंजूर होत नाहीत अथवा मंजूर होऊनही त्याचे कार्यादेश दिले जात नाहीत. अशा निविदा खात्याकडे प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच अशा निविदांसाठी खात्याकडून पुढील आर्थिक वर्षातील तरतूद उपलब्ध करून मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतात. सदर बाब कार्यालयीन शिस्तीस अनुसरून नाही. यापुढे निविदांबाबत पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी असे आदेश देण्यात येत आहेत.
खात्यामार्फत काढण्यात आलेल्या सर्व निविदांबाबत निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिने कालावधीत कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिने कालावधीत कार्यादेश न दिलेल्या सर्व निविदा व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. तरी यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत निविदा स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकानंतर सहा महिन्याचे कालावधीनंतर निविदा मान्यतेसाठी सादर करण्यात येवू नयेत. फक्त न्यायप्रविष्ट निविदा याला अपवाद राहतील. अशाप्रकारे खात्याकडून प्रस्ताव सादर झाल्यास तसेच भविष्यात असे आढळून आल्यास यावावत सबंधित खातेप्रमुख यांना जबाबदार धरण्यात येईल याची नोंद घेण्यात यावी. उपरोक्त आदेशाचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. सदर आदेश यापूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदांनाही लागु राहतील. असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.

Dr Siddharth Dhende | संगमवाडी ते टिंगरेनगर रस्त्याचे काम अंतिम टप्प्यात | माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

Categories
Breaking News PMC पुणे

संगमवाडी ते टिंगरेनगर रस्त्याचे काम अंतिम टप्प्यात

| माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

पूर्वीचा प्रभाग क्रमांक २ व सध्याच्या प्रभाग क्रमांक ८ मधील पुणे शहर विकास आराखड्यातील संगमवाडी ते टिंगरेनगर या रस्त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुणे महापालिकेचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला. आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या हस्ते नुकतेच रस्त्याच्या कामाचे पूजन करण्यात.

या वेळी महापालिकेच्या पथ विभागाचे अधिकारी व्ही. जी. कुलकर्णी, अमर मतीकुंड, पाडाळे, भुमी जिंदगीचे राजेंद्र मुठे, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त वैभव कडलक, शाळेचे ट्रस्टी विकास गुप्ता, भाजप प्रवक्ते मंगेश गोळे, माजी नगरसेवक भगवान जाधव व सुभाष चव्हाण या वेळी उपस्थित होते.

संबंधित रस्त्याचे काम करताना अग्रेसन शाळा येथिल जागा ताब्यात येणे बाकी होते. ते ही काम पुर्ण झाले असल्याची माहिती माजी उपमहापौर डॉ. धेंडे यांनी दिली. अग्रसेन शाळेने जागा ताब्यात देणे करिता रस्त्यात येणाऱ्या वर्ग खोल्या काढुन सुरक्षा भिंत बांधुन घेतली आहे. त्याची देखील पाहणी उपस्थितांनी केली.

या प्रसंगी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी भुमीपुजन करुन या विकास आराखड्यामधील रस्ता पुढीलल पंधरा दिवसात नागरीकांना रहदारीकरीता खुला होईल असे सांगितले. रस्त्या करीता निधी कमी पडणार नाही याची ग्वाही दिली. आळंदी रस्ता तसेच गोल्फ क्लब मधील उड्डाणपुलच्या कामामुळे होणारी वाहतुक कोंडी कमी होईल, हे या प्रसंगी सांगितले.

सध्या 9 मीटर रस्ता खुला झालेला आहे. उर्वरीत रस्ता खासदार गिरिष बापट व केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना सांगुन दिल्ली मधे बैठक घ्यायला सांगु. तिथे सर्वे आॅफ ईंडिया कडुन जागा हस्तांतरीत करुन घेऊ, असे माजी उपमहापौर डाॅ. धेंडे व मंगेश गोळे यांनी आश्वासित केले.

– रस्त्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील कामाचे आयुक्त विक्रम कुमार, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्या हस्ते भूमीपूजन

अग्रेसन दरम्यान असणारा संमवाडी ते टिंगरेनगर रस्ता सुरू झाल्यास नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात होणारी गैरसोय टळणार आहे. हा रस्ता सुरू व्हावा यासाठी डाॅ. धेंडे यांनी निधीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. जागा ताब्यात घेण्याबाबत शासकीय स्तरावर प्रयत्न केले. त्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून लवकरच हा रस्ता नागरिकांसाठी खुला होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

True Voter App | ट्रु व्होटर ऍप योग्य पद्धतीने काम करीत नाही | डॉ सिद्धार्थ धेंडे 

Categories
Breaking News PMC पुणे

ट्रु व्होटर ऍप योग्य पद्धतीने काम करीत नाही | डॉ सिद्धार्थ धेंडे

पुणे | अनेक प्रभागातील मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर दुसर्‍या प्रभागाच्या मतदार यादीत (PMC Prabhag Ward Voting List) गेले आहे. एकाच कुटुंबातील तीन व्यक्तींची नावे वेगवेगळ्या तीन प्रभागांच्या मतदार यादीत समाविष्ट केली गेली आहेत. तसेच ट्रु व्होटर हे ऍपही योग्य पद्धतीने काम करीत नाही, यामध्येही त्रुटी असल्याचे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या निदर्शानास आणून दिल्याचे डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी सांगितले.

प्रभाग निहाय प्रारुप यादीवर हरकती आणि सुचना नोंदविण्यासाठी ३ जुलैपर्यंत मुदत होती. शेवटच्या दिवशी दोन हजाराहून अधिक हरकती आणि सुचना दाखल झाल्या आहे. मतदार यादीतील त्रुटीबाबत यापुर्वी भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेतली होती. तर सोमवारी आरपीआयचे शहराध्यक्ष शैलेश चव्हाण (RPI Shailesh Chavan), माजी उपमहापौर सुनीता वाडेकर (Sunita Wadekar), डॉ. सिध्दार्थ धेंडे (DR Siddharth Dhende), प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव (Balasaheb Janrao), पश्चिम महाराष्ट्र युवक अध्यक्ष परशुराम वाडेकर (Parshuram Wadekar) यांनी आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner and Administrator Vikram Kumar) यांची भेट घेऊन त्रुटीविषयी माहीती दिली. तसेच हरकती आणि सुचना नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. या मागणीला आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असुन, राज्य निवडणुक आयोगाकडे पत्राद्वारे मागणी केली जाणार असल्याचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितल्याचे डॉ. धेंडे यांनी पत्रकार परीषदेत नमूद केले.

Emergency works | प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी | वित्तीय समितीत महापालिका आयुक्तांची मान्यता

Categories
Breaking News PMC social पुणे

प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी

| वित्तीय समितीत महापालिका आयुक्तांची मान्यता

पुणे : महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी प्रत्येक प्रभागात तातडीच्या कामांसाठी 1 कोटी रूपयांचा खर्च करण्यास वित्तीय समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. चारच्या प्रभागानुसार, हा निधी दिला जाणार असून या खर्चासाठी तब्बल 162 कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. महापालिकेत प्रशासक नियुक्तीनंतर प्रभागांमध्ये विकासकामांसाठी नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून मिळाणारा निधी बंद झाल्याने तातडीच्या तसेच देखभाल दुरूस्तीच्या कामासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी नसल्याने प्रभागांमध्ये अनेक लहान मोठी कामे रखडली होती. तर ही कामे होत नसल्याने नागरिकांकडून थेट माजी नगरसेवकांनाच जाब विचारला जात होता. मात्र, आता ही कामे तातडीनं मार्गी लागणार आहेत.

महापालिकेची मुदत संपल्याने 15 मार्च 2022 पासून पालिकेवर प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर महापालिका आयुक्तांनीच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावनी सुरू आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष अंदाजपत्रक सादर करताना त्यात, नगरसेवकांना प्रभागातील कामांसाठी वॉर्डस्तरीय निधी तसेच “स’ यादीतून निधी उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांकडून अनेकदा या निधीतून नगरसेवकांनी सुचविलेली तातडीची कामे करतात. मात्र, या वर्षी महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त असल्याने आयुक्तांनी “स’ यादीचा समावेश अंदाजपत्रकात न करता थेट क्षेत्रीय कार्यालयांनी सुचविलेली कामे घेतली. मात्र, त्यासाठी प्रस्तावित निधी कमी पडत असल्याने 1 एप्रील पासून जून अखेर पर्यंत अनेक कामांच्या निविदाच निघालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर अनेक विकासकामे रखडली होती. दोन दिवसांपूर्वी वित्तीय समितीची बैठक सुरू असतानाच; शिवसेनेचे माजी नगरसेवक प्रमोद भानगिरे महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी गेले होते. यावेळी, त्यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी नसल्याने, तसेच गावांमध्येही तातडीची कामे होत नाहीत तसेच नागरिक नगरसेवकांना दोष देतात म्हणून तातडीनं क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी द्यावा अशी मागणी केली. त्यावेळी लगेचच बैठकीतच महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पालिकेच्या पाचही परिमंडळ उपायुक्तांना लगेचच याबाबत विचारणा केली. त्यांच्याकडून या निधीची गरज असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी तातडीनं प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाने मागील प्रभाग रचने प्रमाणे प्रत्येक प्रभागास 1 कोटींचा खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यात, 25 लाखांचा निधी नागरिकांनी सुचविलेल्या अंदाजपत्रकातील तर 75 लाखांचा निधी अंदाजपत्रकात प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामातून करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांना तब्बल 162 कोटींचा निधी तातडीच्या कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

समाविष्ट गावाला 30 लाखांचा निधी

दरम्यान याच वित्तीय समितीच्या बैठकीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या प्रत्येक गावासाठीही तातडीच्या खर्चासाठी प्रत्येकी 30 लाख रूपयांच्या खर्चासही या वित्तीय समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात या गावांच्या तातडीच्या कामांसाठी 30 कोटींचा निधी प्रस्तावित केलेला आहे. मात्र, तो कोणत्या कामासाठी आणि कोणत्या विभागाने वापरायचा हे निश्‍चित नव्हते. त्यामुळे, नव्याने समाविष्ट प्रत्येक गावाला 30 लाखांचा खर्च करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे, तसेच ज्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत संबधित गाव जोडून देण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रीय कार्यालयाने नागरिकांची मागणी, तसेच गावातील तातडीनं सोडवायच्या समस्येसाठी हा खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

BIo CNG | ओल्या कचर्‍यापासुन तयार होणाऱ्या ‘बायोसीएनजी’ (सी.बी.जी) गॅसवर धावणाऱ्या पीएमपीएमएलच्या बसचे उद्घाटन

Categories
Breaking News PMC social पुणे

ओल्या कचर्‍यापासुन तयार होणाऱ्या ‘बायोसीएनजी’ (सी.बी.जी) गॅसवर धावणाऱ्या पीएमपीएमएलच्या बसचे उद्घाटन.

ओल्या कचर्‍यांपासून तयार होणाऱ्या पर्यावरणपूरक ‘बायोसीएनजी'( सी. बी. जी ) वर धावणाऱ्या दोन पीएमपीएमएलच्या सीएनजीच्या बसेसचे उद्घाटन पुणे महानगरपालिका मुख्य कार्यालय येथे शुक्रवार
पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त  विक्रम कुमार, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त  रविंद्र बिनवडे, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मा.श्री. कुणाल खेमनार, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मा.श्री.लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी पीएमपीएमएलचे चिफ ट्रान्सपोर्ट मॅनेजर (ऑपरेशन)  दत्तात्रय झेंडे, वाहतुक व नियोजन अधिकारी चंद्रकांत वरपे, प्रभारी चिफ मॅकेनिकल इंजिनीअर रमेश चव्हाण, कामगार व जनता संपर्क अधिकारी
सतिश गाटे, भांडार अधिकारी मा.श्री. चंद्रशेखर कदम, 'इंडियन ऑईल’ चे जनरल मॅनेजर (AESD) मा.श्री.के. आर. रवींद्र, इंडियन ऑईल चे मंडल प्रमुख नितीन वशिष्ठ, इंडियन ऑईल चे पुणे मंडल कार्यालय चे प्रमुख
मयांक अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुरीएल पेझरकर, नोबल एक्सचेंज च्या संचालिका  श्वेता नेगी, नोबल एक्सचेंजचे जनरल मॅनेजर (ऑपरेशन)  अश्विन झांबरे, नोबल एक्सचेंजचे संस्थापक यांची प्रमुख
उपस्थिती होती.

'नोबल एक्सचेंज' या कंपनीव्दारे पुणे शहरात गोळा झालेल्या ओल्या कचर्‍यांपासून तयार होणाऱ्या ‘बायोसीएनजी' बनवून तो इंडियन ऑईल यांच्या रिटेल पंपावरून पीएमपीएमएलच्या सीएनजी बस मध्ये भरला जाणार आहे.  केंद्रिय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायु मंत्रालय यांच्या Sustainable Towards Affordable Transportation या योजनेखाली 'इंडियन ऑईल' कंपनी भागेदारीत असणार आहे. दररोज १००० किलो ‘बायोसीएनजी' तयार होणार असुन हा तयार झालेला ‘बायोसीएनजी' न्यु ॲटो कॉर्नर सोमाटणे फाटा येथे पीएमपीएमएलच्या सीएनजी बस मध्ये भरला जाणार आहे. सदरची बसची चाचणी टाटा मोटर्स, ARAI ( ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन इंडिया) व आर. डी. ई (व्हेईकल ॲन्ड रिसर्च डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट) यांनी केली आहे. सदर पर्यावरणपूरक बायोसीएनजी वर चालणाऱ्या बसेस ह्या ‘निगडी ते लोणावळा’ या मार्गावर धावणार आहेत.

Mahatma Jyotiba Phule Janaarogya Yojana | महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना  | रुग्णांसाठी महापालिका दीड कोटींची साधनसामुग्री खरेदी करणार 

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना

| रुग्णांसाठी महापालिका दीड कोटींची साधनसामुग्री खरेदी करणार

: स्थायी समितीची मंजूरी

पुणे : महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या रुग्णांच्या उपचारा प्रित्यर्थ संबंधित रूग्णालयातील रूग्णांवर उपचार व शस्त्रक्रिया करताना लागणारे इम्लान्ट, औषधे डिस्पोजेबल व इतर आवश्यक साधनसामुग्री महापालिका खरेदी करणार आहे. यासाठी  महाटेंडर पोर्टलवर ऑनलाईन निविदा मागविली होती. महापालिकेला यासाठी दिड कोटींचा खर्च येणार आहे. नुकतीच स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या रुग्णांच्या उपचारा प्रित्यर्थ संबंधित रूग्णालयातील रूग्णांवर उपचार व शस्त्रक्रिया करताना लागणारे इम्लान्ट, औषधे डिस्पोजेबल व इतर आवश्यक साधनसामुग्री खरेदी करणे. (टेंडर क्रमांक ३२ सन २१-२२) कामी महाटेंडर पोर्टलवर ऑनलाईन निविदा मागविली असता आलेल्या ४ टेंडर्सपैकी निविदेतील १ ते १६८ ॲटम्सकरिता लघुत्तम दर सादर करणारे चैतन्य फार्मा यांचेकडून खात्याच्या आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार जीएसटी करासह रक्कम रूपये १,५०,००,०००/- ( अक्षरी रक्कम रूपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त ) पर्यंत खर्च करण्यात येईल. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

Joint Municipal Commissioner | उल्का कळसकर, शिवाजी दौंडकर यांचे नामाभिधान आता ‘सह महापालिका आयुक्त’ असणार 

Categories
Breaking News PMC पुणे

उल्का कळसकर, शिवाजी दौंडकर यांचे नामाभिधान आता ‘सह महापालिका आयुक्त’ असणार

पुणे | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर आणि मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांना आता सह महापालिका आयुक्त असा दर्जा देण्यात आला आहे. महापालिकेचे खातेप्रमुख म्हणून दहा वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या परंतू बढतीची संधी नसलेल्या अधिकार्‍यांच्या पदाचे नामाभिधान ‘सह महापालिका आयुक्त’ असा करण्यात आला आहे. हे दोन्ही अधिकारी सह महापालिका आयुक्त समकक्ष समजण्यात येणार असून त्यांना सह महापालिका आयुक्तांना देण्यात येणारे सर्व फायदे व मान्य दराने विशेष वेतन देण्यात येणार आहे.

पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील खातेप्रमुख संवर्गातील (वे. श्रे. रु. १५,६०० ते ३९,१००+ ८,९०० ग्रेड पे+मान्य भत्ते) पदावर सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बढतीची संधी नाही म्हणून त्यांचे पदाचे नामाभिधान बदलून ते ‘सह महापालिका आयुक्त (जॉइंट म्युनिसिपल कमिशनर)’ असे करणेस, मात्र ज्या अधिकाऱ्यांचा हुद्दा अधिनियमात हुद्दा नमूद केल्यामुळे तो बदलता येणार नाही त्यांना सह महापालिका आयुक्त समकक्ष समजण्यात यावे व त्यांना सह महापालिका आयुक्त यांना देण्यात येणारे सर्व फायदे व मान्य दराने विशेष वेतन देण्यात यावे असे धोरण  मनपा सभा ठरावान्वये मान्य करण्यात आले आहे. तसेच शासनाची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार  उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि शिवाजी भिकाजी दौंडकर यांना  मान्य ठरावानुसार त्यांचे संबोधनात  बदल करण्यात येत आहे. या दोन्ही अधिकार्‍यांना सह महापालिका आयुक्तांना देण्यात येणारे सर्व फायदे व मान्य दराने विशेष वेतन देण्यात येणार आहे. या अधिकार्‍यांचे पदनाम बदलले तरी त्यांना पुर्वीच्याच हुद्यावरच व त्याच अधिकारानुसार काम करावे लागणार आहे.

MP Amol Kolhe | शालेय पोषण आहाराचे काम स्थानिक बचतगटांना द्या  | खासदार अमोल कोल्हे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

शालेय पोषण आहाराचे काम स्थानिक बचतगटांना द्या

| खासदार अमोल कोल्हे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी

पुणे |  पुणे मनपाच्या शाळांकरिता शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम बचतगटांमार्फत केले जात होते. मात्र सन २०१९ मध्ये मनपाने केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अर्ज मागवून ठेकेदारांची निवड करण्यात आली. मात्र कोविड साथीच्या काळात ठेकेदारांनी हे काम केले नाही. त्यामुळे जातीने लक्ष घालून बचतगटाच्या महिलांचा रोजगार हिरावणारा केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली पद्धतीचा पुनर्विचार करावा आणि पूर्वी प्रमाणेच शालेय पोषण आहार तयार करुन वाटप करण्याचे काम महिला बचतगटांना देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा. अशी मागणी खासदार अमोल कोल्हे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. 

| आयुक्तांना लिहिले पत्र

खासदार अमोल कोल्हे यांच्या पत्रानुसार पुणे मनपाच्या शाळांकरिता शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम बचतगटांमार्फत केले जात होते. मात्र सन २०१९ मध्ये मनपाने केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे शालेय पोषण आहार तयार करून वाटप करण्याचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अर्ज मागवून ठेकेदारांची निवड करण्यात आली. मात्र कोविड साथीच्या काळात कोणतेही बालक पोषण आहारापासून वंचित राहू नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व राज्यांना जारी करण्यात आले होते. परंतु संबंधित ठेकेदारांनी कोविड काळात शालेय पोषण आहार पुरविण्याचे काम केलेले नाही. आता या ठेकेदारांची ३ वर्षांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे पोषण आहार सेवा संघटना, पुणे जिल्हा यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृह पद्धतीऐवजी पुन्हा महिला बचतगटांना हे काम मिळावे अशी मागणी केली आहे.
केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीसाठी असलेल्या आर्थिक उलाढाल, गोडावून अशा अटी-शर्तीचा विचार करता महिला बचतगट या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. वास्तविक राज्य व केंद्र शासन एका बाजूला महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी योजना आखत असताना महिलांचा रोजगार हिरावण्याची ही कृती अन्यायकारक आहे असे बचतगटांचे म्हणणे आहे. या संदर्भातील
निवेदन व अन्य कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत. तरी आपण जातीने लक्ष घालून बचतगटाच्या महिलांचा रोजगार हिरावणारा केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली पद्धतीचा पुनर्विचार करावा आणि पूर्वी प्रमाणेच शालेय पोषण आहार तयार करुन वाटप करण्याचे काम महिला बचतगटांना देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा. असे खासदार कोल्हे यांनी म्हटले आहे.