Tag: PMC commissioner vikram kumar

Third Party Inspection | पुणे महापालिकेच्या विकास कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत होणार तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी  | महापालिका आयुक्तांनी विभाग प्रमुखांवर सोपवली जबाबदारी 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

महापालिकेच्या विकास कामांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत होणार तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी

| महापालिका आयुक्तांनी विभाग प्रमुखांवर सोपवली जबाबदारी

पुणे | महानगरपालिकेमार्फत ( pmc pune) विविध नागरी सुविधा (Infrastructure) पुरविण्यात येतात. यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध विकास कामे (Development work) करण्यात येतात. त्यामधून करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा (quality of work) अपेक्षित मानकांप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. पुणे मनपामार्फत विकसित करण्यात येणारी विविध विकास कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावीत व त्यामधून टिकाऊ माल व्हावा यासाठी कामांच्या दर्जाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत (Third party audit) अधिक प्रभावी व परिणामकारक गुणवत्ता हमी होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार  विकास कामांची मे. इंजीनिअर्स इंडिया लि. (भारत सरकारचा उपक्रम) या त्रयस्त संस्थेमार्फत तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी केली जाणार आहे. याबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांनी (PMC commissioner) विभाग प्रमुखांवर सोपवली आहे. याबाबत आयुक्तांनी आदेश (circular) जारी केले आहेत.

पुणे मनपा कडील विविध विकास कामांकरिता थर्ड पार्टी कॉलिटी अॅश्युरन्स सर्विसेसची कामे मे. इंजीनिअर्स इंडिया लि. (भारत सरकारचा उपक्रम) यांचे मार्फत महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम शेड्युल चॅप्टर कलम ५(२) (२) अन्वये काम करून घेणेस तसेच कामांच्या रकमेच्या मान्य दराने (अधिक प्रचलित कर) नुसार बिल अदा करणेस व नव्याने करारनामा करणेस महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांची स्थायी समिती ठराव अन्वये  मान्यता प्राप्त आहे. (Pune Municipal corporation)
त्यानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम शेड्युल चॅप्टर कलम ५ (२) (२) अन्वये मे इंजीनिअर्स इंडिया लिं. (भारत सरकारचा उपक्रम) यांचे मार्फत कामांची गुणवंत्ता तपासणीसाठी त्रयस्थ संस्था म्हणून क्षेत्रीय कार्यालये, परिमंडळे व मुख्य खाते अंतर्गत दरवर्षी होणान्या विविध विकास कामांकरिता (दुरुस्ती व देखभाल विषयक कामे वगळून) मार्च २०२७ अखेर पर्यंत पुढील पाच वर्षासाठी नियुक्ती केली जाणार आहे.
क्षेत्रीय कार्यालये तसेच परीमंडळे अंतर्गत दरवर्षी र.रु. ५.०० लाखांवरील होणाऱ्या भांडवली (दुरुस्ती व देखभाल विषयक कामे वगळून) कामाकरिता होणान्या कामांच्या कार्यान्वित मूल्यावर १.५०% दरानुसार देयक अदा करण्यात येईल.

मे.इंजीनिअर्स इंडिया लि. (भारत सरकारचा उपक्रम) या संस्थेमार्फत स्थापत्य विषयक विविध विकास कामांचा दर्जा, तांत्रिक परीक्षण व गुणवत्ता तपासणी या अनुषंगाने या संस्थेमार्फत पुणे मनपाच्या मुख्य खात्यांचा सन २००५ पासून थर्ड पार्टी फॉलिटी अॅश्युरन्सचा अनुभव तसेच पथ विभाग, पाणी पुरवठा, मलनिःसारण आणि भवन रचना विभाग यांचेमार्फत विकसित करण्यात आलेल्या कामांमध्ये झालेल्या महत्वपूर्ण सुधारणा, पुणे मनपामार्फत विकसित करण्यात येत असलेल्या IWMS संगणक प्रणाली आणि EIL संस्थेमार्फत थर्ड पार्टी क्वॉलिटी अॅश्युरन्स करिता वापरण्यात येत असलेली संगणक प्रणाली आणि मोबाईल अॅप यांचे एकत्रिकरण करण्यात येत असून याद्वारे प्रचलित पद्धती नुसार लागणाऱ्या कालावधीमध्ये बचत होणार असून सर्व कामे सुलभ होणार आहेत.

स्थायी समिती ठराव  अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने पुणे मनपामार्फत अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार तसेच राज्य शासन, केंद्र शासन व आंतरराष्ट्रीय संस्था यांचे मार्फत निविदा प्रक्रियाद्वारे सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, परीमंडळ १ ते ५, मुख्य खाते आणि पुणे मनपाच्या विविध विभागांमार्फत विकसित होणाऱ्या सर्व भांडवली व महसुली कामांचे थर्ड पार्टी कॉलिटी अॅश्युरन्स फक्त मे. इंजीनिअर्स इंडिया लि. (भारत सरकारचा
उपक्रम) या त्रयस्त संस्थेमार्फत करणेत यावे. उपरोक्त बाबींची काटेकोर अंबलबजावणी करणेची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांची राहील. असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे. 

Water problem of Baner-Balewadi-Sus-Mhalunge | बाणेर-बालेवाडी-सुस-म्हाळुंगे गावच्या पाणी प्रश्नावर महापालिका आयुक्तांनी केली बालेवाडी येथे प्रत्यक्ष पाहणी व नागरीकांशी चर्चा..!

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

बाणेर-बालेवाडी-सुस-म्हाळुंगे गावच्या पाणी प्रश्नावर महापालिका आयुक्तांनी केली बालेवाडी येथे प्रत्यक्ष पाहणी व नागरीकांशी चर्चा..!

बाणेर-बालेवाडी-सुस-म्हाळुंगे (Baner-Balewadi-Sus-Mhalunge) येथील  पाणी टंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी व समस्या जाणुन घेण्यासाठी बालेवाडी येथे मा.नगरसेवक अमोल बालवडकर (Amol Balwadkar) यांच्या मागणी नुसार महापालिका आयुक्तांनी (PMC Commissioner Vikram Kumar) प्रत्यक्ष पाहणी करुन नागरीकांशी व महापालिका पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

यावेळी महापालिका आयुक्तांनी अत्यंत गंभिर असलेल्या पाणी प्रश्नावर चर्चा केली. यावेळी नागरीकांनी चार चार दिवस मनपा कडुन कोणत्याच प्रकारचा पाणी पुरवठा बाणेर-बालेवाडी भागाला होत नसल्याने धरणात मुबलक प्रमाणात पाणी साठा असुन देखिल येथील नागरीकांना पाण्यापासुन वंचित रहावे लागत आहे असे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणुन दिले. यावर तातडीने उपाय योजना करुन वारजे येथुन पाणी पुरवठा वाढविण्याचे तसेच बाणेर व बालेवाडी येथे तातडीने वाढीव पंप बसविण्याचे आदेश पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकार्यांना दिले. तसेच बालेवाडी येथील अंडर ग्राऊंड टाकीमध्ये पंप बसवुन बालेवाडी भागाला सुरळीत पाणी पुरवठा करण्याचे आदेश दिले.( Water problem Baner-Balewadi-Sus-Mhalunge )

तसेच २४x७ समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असुन येत्या १५ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत उर्वरीत पाईप लाईनचे काम पुर्ण करणे, नविन टाक्यांना पंप बसवुन टाक्या कार्यरत कराव्या व त्यातुन या भागाला पाणी पुरवठा करण्याचे आदेश देखिल  आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
यावेळी “बाणेर-बालेवाडी-सुस-म्हाळुंगे भागाला त्यांच्या हक्काचा मुबलक पाणी पुरवठा करुन येथील नागरीकांना व माता-भगिनींना लवकरात लवकर या कृत्रिम टंचाईतुन मुक्तता करावी” अशी मागणी मा.नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली. तसेच या भागातील सर्व वॅाल्व्हची पुन्हा एकदा तपासणी करुन त्यांना योग्यरित्या हताळण्याची आवश्यकता असल्याचे देखिल सांगितले.

यावेळी “या भागाला निर्माण झालेली पाणी समस्या हि पुर्णपणे कृत्रिम असुन या भागातील सर्व वॅाल्वमन ला सक्तिची ताकिद देवुन सर्व वॅाल्व पुर्वरत करत या भागाला लवकरात लवकर पुन्हा एकदा सुरळित पाणी पुरवठा करण्याची मागणी” यावेळी गणेश कळमकर यांनी केली.

यावेळी मा.नगरसेवक अमोल बालवडकर, मा.नगरसेविका ज्योती कळमकर, स्वप्नाली सायकर, युवा नेते गणेश कळमकर, युवा नेते लहु बालवडकर, भाजपा नेते प्रकाशतात्या बालवडकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रकाशतात्या बालवडकर, शशिकांत बालवडकर, संदिप बालवडकर, अस्मिता करंदिकर व परिसरातील सोसायटींचे नागरीक, ग्रामस्थ व पुणे मनपा पाणी पुरवठ्याचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

Additional Commissioner Vikas Dhakne | विकास ढाकणे यांच्याकडे अतिरिक्त मनपा आयुक्त (विशेष) पदाचा पदभार | १४ खात्यांचे कामकाज सोपवले

Categories
Breaking News PMC पुणे

विकास ढाकणे यांच्याकडे अतिरिक्त मनपा आयुक्त (विशेष) पदाचा पदभार

| १४ खात्यांचे कामकाज सोपवले

पुणे | महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (PMC Additional Commissioner) पदी राज्य सरकारने नुकतीच विकास ढाकणे (Vikas Dhakane) यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र अजूनही त्यांच्याकडे कुठलाही पदभार देण्यात आला नव्हता. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar)  यांनी  ढाकणे यांच्याकडे अतिरिक्त मनपा आयुक्त (विशेष) पदाचा पदभार सोपवला आहे. तसेच त्यांच्याकडे विविध १४ खात्यांचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. दरम्यान अतिरिक्त मनपा आयुक्त (विशेष) हे पद महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी निर्माण करण्यात आले होते. सरकारने तसा अध्यादेश देखील जारी केला होता. मात्र हे पद मनपा अधिकाऱ्यांना न देता सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. यामुळे सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.(Pune Municipal corporation)

| महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी पद निर्माण केले होते

   महापालिका सेवा नियमावली नुसार महापालिकेत तीन अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यात आली होती. त्यातील एक पद महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी निर्माण करण्यात आले होते. अतिरिक्त मनपा आयुक्त (विशेष) हे पद महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी निर्माण करण्यात आले होते. तसा अध्यादेश देखील राज्य सरकार कडून जारी करण्यात आला होता. पदोन्नतीने या पदावर महापालिका अधिकाऱ्याला जाता येईल. त्यानुसार सुरेश जगताप हे पहिले महापालिका अधिकारी होते जे अतिरिक्त आयुक्त बनले होते. जगताप सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ही संधी ज्ञानेश्वर मोळक यांना मिळाली. मोळक देखील  सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे ही संधी विलास कानडे यांना मिळाली मिळाली होती.  कानडे काही दिवसापूर्वी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे या पदावर महापालिकेचा अधिकारी येणे अपेक्षित होते. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने या पदासाठी ७ मनपा अधिकाऱ्यांची यादी आयुक्ताकडे पाठवली होती. यातील बरेच अधिकारी प्रयत्न देखील करत होते. मात्र यातील कुठल्याही अधिकाऱ्याला हे पद न देता सरकारी अधिकाऱ्याला हे पद देण्यात आले आहे.  यामुळे सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. (PMC Additional Commissioner)
दरम्यान ढाकणे यांच्याकडे कुठलाही पदभार देण्यात आला नव्हता. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी  ढाकणे यांच्याकडे अतिरिक्त मनपा आयुक्त (विशेष) पदाचा पदभार सोपवला आहे. तसेच त्यांच्याकडे विविध १४ खात्यांचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. नुकतेच याबाबतचे आदेश आयुक्तांनी जारी केले आहेत. (PMC Pune)
| ही आहेत खाती
विधी विभाग
मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग
भवन रचना विभाग
भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग
कामगार कल्याण विभाग
बीएसयूपी सेल
बीओटी सेल विभाग
पथ विभाग
ऑप्टिकल फायबर इन्फ्रास्ट्रक्चर विभाग
उद्यान विभाग
स्थानिक संस्था कर विभाग
मध्यवर्ती भांडार विभाग
जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग
क्रीडा व सांस्कृतिक विभाग

PMC Budget 2023-24 | अपुऱ्या निधीअभावी मागील वर्षातील अपूर्ण कामे पूर्ण नाही झाली तर …!  | महापालिका आयुक्तांचा उपायुक्त, खातेप्रमुखांना इशारा 

Categories
Breaking News PMC पुणे

अपुऱ्या निधीअभावी मागील वर्षातील अपूर्ण कामे पूर्ण नाही झाली तर …! 

| महापालिका आयुक्तांचा उपायुक्त, खातेप्रमुखांना इशारा 

पुणे | मागील आर्थिक वर्षाच्या अपुऱ्या कामांच्या खर्चाकरिता (spill over) आवश्यक तरतुद मागुन घेतलेली नसल्यास सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात (PMC Budget 2023-24) अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित खातेप्रमुख / सह महापालिका आयुक्त/उप आयुक्त / महापालिका सहायक आयुक्त यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. असा इशारा महापालिका आयुक्तांनी (PMC commissioner) दिला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी एक नियमावली ठरवून दिली आहे. (Pune Municipal corporation)

 

सन २०२३-२०२४ चे अंदाजपत्रक तयार करताना मागील वर्षीच्या अपुऱ्या कामांसाठी आवश्यक तरतूदी करण्याबाबतच्या सूचना केलेल्या असूनसुध्दा असे निर्दशनास आले आहे की अपुऱ्या तरतूदीमुळे पुढील अंदाजपत्रकावर या तरतूदींचे अतिरिक्त दायित्व निर्माण होत आहे. तसेच अनेक तरतुदींची वर्गीकरणे होत आहेत याचा परिणाम चालू आर्थिक वर्षाच्या विकास कामांवर होत आहे. तरी सन २०२३-२०२४ चे अदांजपत्रक तयार करताना वरीलप्रमाणे कामे निधी अभावी अपूर्ण राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. त्यादृष्टीने खातेप्रमुखांनी अंदाजपत्रक सादर करताना दक्षता घ्यावयाची आहे.

सन २०२३-२०२४ साठी प्रत्येक विभागाचा जमा व खर्च अंदाज (Plan व Non plan सह) व फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प तयार करण्या संदर्भात पुढील तपशीलवार सुचना देण्यात येत आहेत.
(अ) सन २०२३-२०२४ या वर्षासाठी जमा व खर्च अंदाज तयार करण्याबाबत सूचना :
सन २०२२-२०२३ मधील कामे
1. सर्व खातेप्रमुख व महापालिका सहायक आयुक्त यांनी
(committed work) तसेच दि. ३१/३/२०२२ पूर्वी दिलेल्या सर्व कार्यादेशानुसार अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात प्राधान्याने तरतूदी नमूद करण्यात याव्यात. त्यानुसार कार्यादेश देण्याबाबतचे योग्य ते नियोजन तयार करावे.

2. सर्व खातेप्रमुखांनी व महापालिका सहायक आयुक्त यांनी आर्थिक तरतूदी सुचविताना महानगरपालिकेच्या प्रमुख कर्तव्यपूर्तीसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६३ नुसार करावयाच्या अत्यावश्यक कामांसाठी राखीव व स्वतंत्र तरतूद नमूद करण्यात यावी.
3. महापालिका सहायक आयुक्त यांनी  प्रभाग समितीची मान्यता घेवून तसेच संबंधित मुख्य खात्यांशी समन्वय साधून अंदाजपत्रकीय तरतूदी अंतिम कराव्यात. तसेच नागरिकांच्या सहभागातंर्गत आलेल्या कामांचा सुध्दा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात यावा मात्र अशा कामासाठी प्रत्येक प्रभागातील एका विभागासाठी एकूण कमाल तरतूद मर्यादा रु. २५ लाख राहील.
4. नव्याने करावयाची अत्यावश्यक कामे यासाठी पूर्वगणनपत्रक तयार करावे. अशा कामांवर दुरुस्तीचा खर्च पुढील तीन वर्षे येणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. तसेच या कामांमुळे पर्यावरणावर होणा-या परिणामांची माहिती नमूद करावी. अंदाजपत्रकात कामे सुचविताना जागा मनपाच्या ताब्यात आहे/मनपाच्या मालकीची आहे, याबाबत खातरजमा करुनच कामे सुचविण्यात यावी.
5. ज्या प्रकल्पीय कामांसाठी खात्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७२ (ब) प्रमाणे मुख्य सभेची मान्यता घेतलेली आहे त्याचा पूर्ण विचार करुन खात्याने सन २०२३-२०२४ मधील
अंदाजपत्रकात सदर कामासाठी आवश्यक असलेली तरतूद करावी.
6. सन २०२२-२०२३ मधील महसुली व भांडवली कामांसाठीची तरतूद दिनांक ३१/०३/२०२३ रोजी व्यपगत होणार असल्यामुळे मुख्य खात्यानी त्यांच्या अखत्यारीतील जी कामे अपूर्ण राहणार आहेत (committed work) व त्यासाठी स्पिल ओव्हर तरतूदीची आवश्यकता आहे अशा तरतूदीची मागणी सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात न चुकता प्राधान्याने करावी. जेणेकरून अशी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहील. याबाबतची पूर्ण जबाबदारी खाते प्रमुख/सह महापालिका आयुक्त/ उप आयुक्त/महापालिका सहायक आयुक्त यांच्यावर राहील. अशाप्रकारे मागील आर्थिक वर्षाच्या अपुऱ्या कामांच्या खर्चाकरिता आवश्यक तरतुद मागुन घेतलेली नसल्यास सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात अतिरिक्त आर्थिक दायित्व निर्माण झाल्यास त्यास संबंधित खातेप्रमुख / सहमहापालिका आयुक्त/उप आयुक्त / महापालिका सहायक आयुक्त यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल.
7. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, सेवकवर्ग विभाग व संबंधीत खाते यांनी एकत्रितरीत्या चर्चा करुन खात्याच्या शेडयुल प्रमाणे व नव्याने भरती झालेल्या सेवकांच्या वेतनाचा समावेश करून सर्व खात्यांची वेतनासंबंधीची अत्यावश्यक माहिती समाविष्ठ करुन माहे नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर च्या वेतन
बिलाबरोबर जोडून पाठविण्यात यावी. यासाठी यापूर्वी पगारबिलामध्ये अर्थशिर्षकासंदर्भात दुरुस्त्या केल्या आहेत या बाबींचा विचार करण्यात यावा. अशाप्रकारे महानगरपालिकेच्या सेवकांच्या वेतनाच्या तरतूदीचा
खातेनिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूद आपल्याकडून अंतिम करुन त्याची माहिती एकत्रितरित्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे त्वरीत पाठविण्यात यावी. जेणेकरुन सेवकांच्या
वेतनाच्या योग्य अशा रकमा त्या खात्याच्या अंदाजपत्रकीय तरतूदींनुसार उपलब्ध करुन देता येतील.

—

MLA Sunil Tingre | Porwal road | अखेर पोरवाल रस्त्यांच्या पर्यायी रस्त्यांचा मार्ग मोक़ळा | आमदार सुनिल टिंगरे यांच्या प्रयत्नांना यश

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

अखेर पोरवाल रस्त्यांच्या पर्यायी रस्त्यांचा मार्ग मोक़ळा | आमदार सुनिल टिंगरे यांच्या प्रयत्नांना यश

|  मार्थोपोलिस शाळेची जागा देण्यास मंजुरी

पुणे | वाहतुक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पोरवाल रस्त्याला आखण्यात आलेल्या समातंर 24 मीटर रुंदीच्या नविन पर्यायी रस्त्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या रस्त्यासाठी मार्थोपोलिस शाळेने जागा देण्यास बुधवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे आता या रस्त्याचे काम मार्गी लागणार असल्याची माहिती आमदार सुनिल टिंगरे यांनी दिली.

धानोरी-लोहगाव येथील पोरवाल रस्ता परिसरात  गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात गृह प्रकल्प उभे राहिले आहेत. या भागाला जाणारा पोरवाल रस्ता हा एकमेव रस्ता असल्याने वाहतुक कोंडीची गंभीर समस्या निर्माण झाली होती. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी स्थानिक आमदार सुनिल टिंगरे यांनी पोरवाल रस्त्याला समांतर असा कलम 205 अंतर्गत पर्यायी सुधारित रस्त्याचा प्रस्ताव महापालिकेला दिला होता. मात्र, त्यावर कार्यवाही होत नसल्याने आमदार टिंगरे यांनी मार्च महिन्यात उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या प्रशासनाने धानोरी स. न. 12, 14, 15 व 17 मधून 24 मीटर रुंदीचा रस्ता कलम 205 अन्वये रस्ता आखण्याचा प्रस्ताव शहर सुधारणा व मुख्यसभेत तातडीने मंजुर करण्यात आला होता. मात्र, पर्यायी रस्त्यांवर असलेल्या मार्थोपोलिस या शाळेच्या परिसरातील जागा मिळत नसल्याने या रस्त्याचे काम रखडले होते. दरम्यान गत महिन्यात आमदार टिंगरे यांनी या शाळेचे पदाधिकारी व आयुक्त यांची एकत्रित बैठक घेऊन जागा हस्तांतरीत करण्याबाबत चर्चा केली होती. त्यानुसार महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने शाळेला पत्र पाठविले होते. त्यावर शाळेने रस्त्यासाठी आवश्यक असलेली जागा देण्यास बुधवारी मंजुरी दिली असल्याचे आमदार टिंगरे यांनी सांगितले. त्यामुळे आता या नविन रस्त्यांच्या कामाला तात्काळ सुरवात होऊन पोरवाल रस्त्यांच्या वाहतुक कोंडीतून नागरिकांची सुटका होणार आहे.
—————————

या रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन मी विधानसभा निवडणूकीत दिले होते. त्यानुसार गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. अखेर अनेक अडथळ्यांची शर्यंत पार केल्यानंतर रस्त्यांचा मार्ग सुकर होत असून माझीही आश्वासनपुर्ती होत आहे.
– सुनिल टिंगरे, आमदार, वडगाव शेरी.

Air Quality | Pune | हवा गुणवत्ता सुधारणेच्या पुण्याच्या प्रयत्नांचा जागतिक पातळीवर गौरव | जगातील शंभर अग्रेसर शहरांच्या समुहाकडून पुरस्कार जाहीर

Categories
Breaking News cultural social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

हवा गुणवत्ता सुधारणेच्या पुण्याच्या प्रयत्नांचा जागतिक पातळीवर गौरव

| जगातील शंभर अग्रेसर शहरांच्या समुहाकडून पुरस्कार जाहीर

वायू प्रदुषणाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये अधिकाधिक ई-बसेसचा समावेश करत पुणे शहराने हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. याच प्रयत्नांची दखल जागतिक पातळीवरील जवळपास १०० अग्रेसर शहरांच्या समूहाने घेतली असून ‘युनायटेड टू क्लीन द एअर वुई ब्रीद’ या गटात पुणे शहराची पुरस्कारासाठी निवड केली आहे.

हवामान बदलाच्या समस्यांना तात्काळ प्रतिसाद देत उपाययोजना करणाऱ्या जगातील जवळपास १०० अग्रेसर शहरांचा ‘सी-४०’ हा समूह कार्यरत आहे. या समुहामार्फत हवामान बदलाच्या समस्यावर उपाययोजनांसाठी विविध क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या उत्कृष्ट कामगिरीचा गौरव करुन समुहात समाविष्ट शहरांना प्रोत्साहन दिले जाते. या समुहाने अर्जेंटिना देशातील ब्यूनास आयरेस शहरात झालेल्या कार्यक्रमात पुणे शहराला ‘सी-४०’ सिटीज ब्लूमबर्ग फिलानथ्रोपीज अ‍ॅवार्डस’चे विजेते म्हणून जाहीर केले आहे.

‘युनायटेड टू ॲक्सलरेट इमिडिएट ॲक्शन इन क्रिटीकल सेक्टर्स’, ‘युनायटेड टू क्लीन द एअर वुई ब्रीद’, ‘युनायटेड टू बिल्ड रेझिलीएन्स’, ‘युनायटेड टू इनोव्हेटीव्ह, ‘युनायटेड टू बिल्ड अ क्लायमेट मूव्हमेंट अशा पाच गटात यावर्षी पुरस्कार देण्यात आले. त्यापैकी हवेच्या गुणवत्तेबाबतचा पुरस्कार पुणे शहराला जाहीर करण्यात आला. पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार हे या कार्यक्रमास ऑनलाईनरित्या उपस्थित होते.

शहरातील वायू प्रदुषणाच्या समस्येवर उपाययोजनेंतर्गत उत्सर्जन कमी करणे, हवेची गुणवत्ता वाढण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि त्या माध्यमातून नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित करणे या निकषांवर पुणे महानगरपालिकेने केलेल्या कामगिरीमुळे शहराचा गौरव करण्यात आला आहे.

शहरात ईलेक्ट्रिक बसेसमुळे उत्सर्जन कमी होण्यासह हवेची गुणवत्ता सुधारण्यात मदत होत आहे. पुणे महानगरपालिकेने पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात जास्तीत जास्त ई-बसेस समाविष्ट करण्यावर भर दिला आहे. ई-बसेसच्या वापराचे विविध फायदे असून सर्व बसेसच्या आयुर्मान कालावधीत पेट्रोल व डिझेलवरील वाहनांच्या तुलनेत सुमारे साडेसहाशे कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल. तसेच सुमारे ३ हजार कार रस्त्यावरुन काढून घेतल्यामुळे जेवढे उत्सर्जन कमी होईल तेवढे या बसेसच्या वापरामुळे कमी होऊ शकेल. यासाठी सर्व बसेस या दिव्यांगस्नेही असल्यामुळे तसेच काही बसेस केवळ महिलांसाठी चालवण्यात येत असल्यामुळे सर्वच घटकातील नागरिकांना या बसेसचा वापर सुरक्षित आणि सुलभ वाटतो.

—-

 शहराला ‘ सी-४०’ पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल आम्हाला अतिशय आनंद झाला आहे. वाहतूक व्यवस्थेत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आम्ही करत असलेल्या प्रयत्नांचा हा गौरव आहे. सार्वजनिक वाहतुकीत विद्युत बसेसचा गतीने समावेश करुन स्वच्छ आणि शाश्वत दळणवळणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. ई-बसेसचा आमचा हा उपक्रम इतर शहरांनाही मार्गदर्शक आणि प्रेरक ठरु शकेल अशा स्वरुपाचे मॉडेल तयार करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.’

विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महानगरपालिका

7th Pay Commission | महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून दिवाळीची बंपर ‘भेट’ | 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा  | ‘कारभारी’ च्या पाठपुराव्याला यश

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून दिवाळीची बंपर ‘भेट’

| 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा

| ‘कारभारी’ च्या पाठपुराव्याला यश

 

पुणे | पुणे महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना महापालिका प्रशासनाने  दिवाळीची बंपर भेट दिली आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी प्रशासनाने अचानक कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर सातव्या वेतन आयोगाच्या हफ्त्याची रक्कम जमा केली आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने याबाबत पाठपुरावा केला होता. प्रशासनाने दिवाळी बोनस चे नुकतेच परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार त्याचे काम सुरु आहे. तसेच दिवाळी उचल रक्कम देखील कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शनिवार, रविवारी खरेदी करता येणार असून आनंदाने दिवाळी साजरी करता येणार आहे.

 महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम मिळालेली नव्हती. यामुळे प्रशासनाची आलोचना केली जात होती.  खरे पाहता नियमानुसार ही रक्कम जून महिन्यात मिळणे अपेक्षित होते. जून महिन्यापासून महापालिका प्रशासन याची तयारी करत होते. तरीही चार महिन्यात 100 बिले देखील तयार झाली नव्हती.

लेखा व वित्त  विभागाने ऑगस्ट महिन्यात याबाबत पत्रक जारी केले. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. यामध्ये शिक्षण विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात ही रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. शिवाय महापालिका कर्मचारी देखील त्रस्त झाले आहेत. याबाबत  संगणक विभागाकडे बोट दाखवले जात होते. दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाची पूर्ण जबाबदारी राहुल जगताप यांच्यावर सोपवली. त्यामुळे आता कामात गती येईल, असे बोलले जात होते. त्यानुसार बिले तयार करण्याचे काम सुरु होते.

| 50 कोटींची रक्कम जमा करण्यात आली

महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार आतापर्यंत एकूण 122 बिले तयार झाली होती. त्यानुसार शुक्रवारी संध्याकाळी एवढ्या बिलाची रक्कम जमा करण्यात आली. 50 कोटीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित 70 बिले तयार करण्याची बाकी आहेत. यावर देखील महापालिका प्रशासनाने तोडगा काढला आहे. ज्यांना रक्कम मिळाली नाही, त्यांना पुढील दोन तीन दिवसात त्यांच्या मागील वेतनाएवढी रक्कम जमा केली जाणार आहे. बिले तयार झाल्यानंतर त्यामध्ये नंतर फेरफार केला जाणार आहे. प्रशासनाच्या या गोड धक्क्यामुळे महापालिका कर्मचारी मात्र चांगलेच आनंदी झाले आहेत.

—

वेतन आयोगाच्या हफ्त्याची रक्कम कमर्चाऱ्यांना देण्याबाबत महापालिका आयुक्तांनी पुढाकार घेतला. कारण तयार झालेली बिले कमी होती. त्यावरही आयुक्तांनी तोडगा सुचवत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर हफ्त्याची रक्कम जमा करण्यास सांगितले. त्यानुसार आम्ही शुक्रवारी तयार झालेल्या बिलांची रक्कम जमा केली. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना येत्या आठवड्यात त्यांच्या मागील पगाराएवढी रक्कम दिली जाणार आहे. आयुक्तांच्या पुढाकारामुळे आणि त्यांच्या निर्देशामुळे आम्ही हे काम करू शकलो.

| उल्का कळसकर, वित्त व लेखा अधिकारी, पुणे महापालिका. 

Pune Congress | डॉक्टरांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवणार : मनपा आयुक्त्त विक्रमकुमार

Categories
Breaking News PMC Political social आरोग्य पुणे

डॉक्टरांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवणार : मनपा आयुक्त्त विक्रमकुमार

पुणे शहर काँग्रेस कमिटी आणि पुणे शहर डॉक्टर सेल तर्फे मागील आठवड्यात डॉक्टरांचा  मेळावा घेण्यात आला. त्यात काही प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. त्या अनुषन्गाने शहर काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष  अरविंद शिंदे आणि डॉक्टर सेल  अध्यक्ष डॉ संभाजी करांडे यांच्या पुढाकारातून पुणे मनपा आयुक्त आणि डॉक्टर सेल  पदाधिकारी यांच्यात मीटिंग पार पडली.

यामध्ये प्रामुख्याने नव्याने समाविष्ट 23गावातील नवीन हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन त्यातील अडचणी ,परवाना नूतनीकरण आकारण्यात येणाऱ्या अवास्तव चार्जेस ,छोट्या क्लिनिक बायोमेडिकल वेस्ट संकलनात येणाऱ्या अडचणी  याची संख्या 10000च्या घरात असताना त्याच्या संकलनात सुसूत्रता नाही .अश्या अनेक अडचणींना रोज सामोरं जावं लागत आहे म्हणून डॉक्टर सेल माध्यमातून डॉक्टरांना येणाऱ्या अडचणी त्यावर तातडीने बांधकाम खात्यातील अधिकारी ,पास्को अधिकारी यांचेबरोबर मीटिंग घेऊन तात्काळ उपाययोजना योजून मार्ग काढू. अशी ग्वाही पुणे मनपा आयुक्त  विक्रमकुमार यांनी आज डॉक्टर सेल शिष्टमंडळ याना दिली.

याप्रसंगी शहराध्यक्ष मा अरविंद शिंदे मा रमेशदादा बागवे नगरसेवक अविनाश बागवे डॉक्टर सेल अध्यक्ष डॉ संभाजी कारंडे, मा .अध्यक्ष डॉ रवींद्रकुमार काटकर ,सेक्रेटरी डॉ अनिकेत गायकवाड उपाध्यक्ष डॉ अण्णासाहेब गरड डॉ भरत कदम डॉ ऋषिकेश नाईक इ  डॉक्टर सेल पदाधिकारी उपस्थित होते.

Tender rights | PMC Pune | निविदा अधिकार सुपुर्तीबाबत महापालिका आयुक्तांचे महत्वपूर्ण आदेश | उपअभियंत्यांना १ लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंत्यांना १ लाख ते १० लाखापर्यंत निविदा काढण्याचे अधिकार

Categories
Breaking News PMC पुणे

निविदा अधिकार सुपुर्तीबाबत महापालिका आयुक्तांचे महत्वपूर्ण आदेश

| उपअभियंत्यांना १ लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंत्यांना १ लाख ते १० लाखापर्यंत निविदा काढण्याचे अधिकार

पुणे महापालिकेच्या निविदा काढताना त्याचे अधिकारी खातेप्रमुख, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्त यांनाच होते. पण आता  उपअभियंत्यांना १ लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंत्यांना १ लाख ते १० लाखापर्यंत निविदा काढण्याचे अधिकार दिले आहेत.  महापालिका आयुक्तांची या कार्यप्रणालीत बदल केला आहे. त्यानुसार काम करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त यांनी दिले आहेत.

महापालिकेचे कोणतेही काम निविदा काढल्याशिवाय करता येत नाही. त्यासाठी छोट्या रकमेपासून ते मोठ्या रकमेसाठी कार्यकारी अभित्यांना, उप अभियंत्यांना प्रस्ताव तयार करून खाते प्रमुखांकडे सादर करावा लागत होता. २५ लाखाच्या पुढील निविदा स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी येतात. प्रशासकीय नियोजनानुसार २५ लाख व त्यापुढील रकमेच्या निविदेसाठी महापालिका आयुक्त, २५ लाखांपर्यंतच्या निविदा अतिरिक्त आयुक्त, १० लाखांपर्यंत खाते प्रमुख, परिमंडळ उपायुक्तांना ३ ते १० लाख व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना १ ते ३ लाखापर्यंतचे अधिकार होते. बहुतांश कामे २५ लाखांच्या आतील असल्याने ती अतिरिक्त आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी जात होती. मात्र, त्यांना वेळेत मान्यता मिळत नसल्याने अनेक देखभाल दुरुस्तीसह बहुतांश कामे रखडली होती. प्रशासकीय कामात गतीमानता आणण्यासाठी आयुक्तांनी नव्याने निविदा मान्यतेचे अधिकार दिले आहेत.

खातेप्रमुख   – १० ते २५ लाख

क्षेत्रीय आयुक्त (उपायुक्त परिमंडळ) – ५-२५ लाख

क्षेत्रीय अधिकारी ( सहायक आयुक्त) – १ ते ५ लाख

कार्यकारी अभियंता – १ ते १० लाख

उप अभियंता  – १ लाख पर्यंत

महापालिका आयुक्तांनी आदेशात असे ही म्हटले आहे कि, २५ लाख ते २५ कोटी पर्यंतच्या निविदा अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने स्थायी समितीला सादर कराव्यात तर २५ कोटीच्या पुढील निविदा अतिरिक्त आयुक्तांनी आयुक्तांकडे सादर करावी. त्यानंतर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर ती स्थायी समितीला सादर होईल.

Hadapsar Animal Hospital | विरोध होऊनही हडपसर प्राणी  हॉस्पिटलचा  प्रस्ताव मुख्य सभेत मंजूर | महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांचा निर्णय

Categories
Breaking News PMC पुणे

विरोध होऊनही हडपसर प्राणी  हॉस्पिटलचा  प्रस्ताव मुख्य सभेत मंजूर

| महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यांचा निर्णय

पुणे | महापालिका हद्दीतील भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांना जखमी झाल्यास उपचार करण्यासाठी कुठलेही हॉस्पिटल नाही. तसेच महापालिकेला भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यात अडचणी येत आहेत. यासाठी महापालिका आता हडपसर ला प्राण्यांचे हॉस्पिटल बांधणार आहे. मिशन पॉसिबल संस्थेला हे सर्व काम देण्यात येणार आहे तसेच संस्थेसोबत 30 वर्षाचा करार केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती ने मंजूर केल्यानंतर  या प्रकल्पांला विरोध वाढला होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कडून आंदोलन देखील करण्यात आले होते. शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप आणि आमदार चेतन तुपे यामध्ये सहभागी झाले होते. असे असतानाही पुन्हा मुख्य सभेत प्रशासक विक्रम कुमार यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. आता याबाबत राष्ट्रवादी कोणते पाऊल उचलणार, हे महत्वाचे ठरणार आहे.
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील तसेच नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील भटक्या व मोकाट कुत्र्यांची/ प्राणी अपघाताने जखमी किवां इतर कारणाने जखमी/आजारी झालेली असतात. अशा जखमी आजारी प्राण्याविषयी नागरिक व  सभासद आरोग्य खात्याकडे तक्रारी करत असतात. तसेच शहरातील भटक्या व मोकाट कुत्र्यांची/प्राण्याची अपघाताची संख्या वाढत असल्यामुळे मनपाच्या कुत्रा बंदोबस्त गाड्यामधून कोणत्याही वेळी मोफत उपचारासाठी आणलेली कुत्री हडपसर नगररचना क्र. २ रामटेकडी इंडस्ट्रीयल इस्टेट मधील फायनल प्लॉट नं.५६ येथे मिशन पॉसिबल या संस्थेद्वारे निर्माण होणाऱ्या हॉस्पिटल /दवाखान्यामध्ये घेणे बंधनकारक राहील. तसेच सदर कुत्र्यांच्या मोफत उपचारासाठी २० केनेल्स राखीव ठेवणे, उपचारासाठी दाखल असलेल्या कुत्र्यांवर/प्राण्यांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था करणे मिशन पॉसिबल या संस्थेला बंधनकारक राहणार आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर याचा विरोध सुरु झाला होता.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप, आमदार चेतन तुपे, माजी नगरसेवक योगेश ससाणे यांनी या प्रकल्पांला विरोध केला होता. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले होते. त्यानुसार
मागणी केली होती कि त्या प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे. सदर प्रकल्प महानगरपालिकेने हडपसर विधानसभा मतदान क्षेत्राच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर स्थलांतरीत करावा. असे म्हटले होते.
२०१७ ते २०२२ या कालावधी मध्ये हडपसर विधानसभा मतदार संघामध्ये केशवनगर, रामटेकडी, उरूळी देवाची इ. ठिकाणी सुमारे २२०० मेट्रिकटनाचे नविन कचरा प्रकल्प महानगरपालिकेमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पक्षाने बहुमताने मंजुर करून घेतला आहे. त्यात
प्राण्यांच्या हॉस्पीटलची भर नको. अन्यथा या प्रकल्पा विरोधात कोर्टात दाद मागावी लागेल. असा इशारा ही त्यांनी दिला होता.
असे असतानाही पुन्हा मुख्य सभेत प्रशासक तथा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. आता याबाबत राष्ट्रवादी कोणते पाऊल उचलणार, हे महत्वाचे ठरणार आहे.