Tag: pmc pune employees

PMC Pune Employees | 23 समाविष्ट गावापैकी 8 गावांतील 76 कर्मचार्‍यांना महापालिका वेतनश्रेणी लागू

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Employees | 23 समाविष्ट गावापैकी  8 गावांतील 76 कर्मचार्‍यांना महापालिका वेतनश्रेणी लागू

 

 PMC Pune Employees | समाविष्ट  23 गावांमधील ४०८ कर्मचाऱ्याना याअगोदरच महापालिकेच्या सेवेत समाषिष्ट करुन घेण्यात आले आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात आठ गावांच्या 76 कर्मचाऱ्यांना महापालिका वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. (Pune | PMC pune Employees)

महापालिकेच्या हद्दीमध्ये (Pune Municipal Corporation Limits) गावांचा समावेश झाल्यानंतर येथील ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी महापालिकेच्या सेवत घेण्यात आले. जिल्हाप्रशासनाकडून तपासणी करुन हे कर्मचारी महापालिकेच्या सेवत २०२१ ला घेण्यात आले होते. मात्र त्यांना ग्रामपंचायतीमध्ये मिळणारे मानधनच देण्यात येत होते. लेखापरिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर सध्या ८ गावांमधील कर्मचाऱ्यांना  महापालिकेची वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना  वेतनामधील फरक सुध्दा मिळणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. (Pune PMC Employees)

महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले मनपा सेवत या कर्मचाऱ्याना घेण्यात आले होते. मात्र त्यांना वेतन महापालिकेच्या नियमानुसार मिळत नव्हते. त्यामुळे आता सुधारीत वेतन श्रेणी आठ गावातील कर्मचाऱ्यांना  लागू करण्यात आलीअसून एका महिन्यामध्ये  सुधारीत वेतन श्रेणी लागू करण्यात येईल. (PMC Pune News)

गाव                      सेवक संख्या

किरकटवाडी             21

सुस.                       15

औताडे हांडेवाडी          6

महाळुंगे                      17

नांदोशी सनसनगर          3

जांभूळवाडी कोळेवाडी     5

कोपरे                          5

वडाचीवाडी                    4

——-

News Title | PMC Pune Employees | Municipal pay scale applicable to 76 employees of 8 villages out of 23 covered villages

PMC Pune Employees | Sharad Pawar | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांची तक्रार थेट शरद पवार यांच्याकडे!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pune Employees | Sharad Pawar | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांची तक्रार थेट शरद पवार यांच्याकडे!

PMC Pune Employees | Sharad Pawar | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या आहेत. याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे मागणी करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या समस्या थेट राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या समोर मांडण्यात आल्या आहेत. यावरून कर्मचारी वर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे. (PMC Pune Employees | Sharad Pawar)
पुणे महापालिका कर्मचारी (Pune Municipal Corporation Employees) प्रशासनाच्या कारभाराबद्दल असंतोष व्यक्त करत आहेत. याला कारण म्हणजे प्रशासनाचा उदासीनपणा. कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या, कालबद्ध पदोन्नती, सहायक आयुक्त नेमण्याच्या पद्धतीत बदल करणे, लेखनिकी संवर्गावर अन्याय करणे, अशा अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहेत. याबाबत कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांनी प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी दिल्या आहेत. मात्र त्याची दखल घेतली जात नाही. या पार्श्वभूमीवर  शरद पवार यांची मोदीबाग या ठिकाणी बजरंग पोखरकर – अद्यक्ष पीएमसी एम्प्लॉईज पुणे महानगरपालिका (PMC Employees Union) व राजु ढाकणे जॉईंट सेक्रेटरी यांनी भेट घेऊन पुणे महानगरपालिका कर्मचारी यांच्या समस्या सोडविणे बाबत सविस्तर चर्चा केली. तसेच जुनी पेंशन योजना लागु करा, अशी मागणी देखील केली. शरद पवार कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांची दखल घेणार का, हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे. (Pune Municipal Corporation News)
—–/
News Title | PMC Pune Employees | Sharad Pawar Complaints of Pune Municipal employees’ problems directly to Sharad Pawar!

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी काल होऊ शकली नाही | लवकरच नवीन तारीख मिळणार

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी काल होऊ शकली नाही

| लवकरच नवीन तारीख मिळणार

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणी वेळी  पुढील सुनावणी 17 जुलै ला होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले होते. मात्र काल देखील ही केस बोर्डावर येऊ शकली नाही. लवकरच सुनावणीची पुढील तारीख मिळेल अशी माहिती कामगार संघटनेकडून देण्यात आली. (Aurangabad High Court)
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. मागच्या तारखेच्या वेळेस पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी
होईल असे  उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.  परंतु नंतर  उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले होते. मात्र काल देखील ही केस बोर्डावर येऊ शकली नाही. लवकरच सुनावणीची पुढील तारीख मिळेल अशी माहिती कामगार संघटनेकडून देण्यात आली.
—–

PMC Pune Employees | पुणे महापालिका प्रशासक तथा आयुक्तांच्या मनमानी कारभाराला राज्य सरकारकडून चपराक

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

PMC Pune Employees | पुणे महापालिका प्रशासक तथा आयुक्तांच्या मनमानी कारभाराला राज्य सरकारकडून चपराक

|  लेखनिकी संवर्गावर होत असलेल्या अन्यायाची राज्य सरकारकडून दखल

PMC Pune Employees | पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) लेखनिकी संवर्गात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून काही हक्काच्या संधी हिरावून घेतल्या जात आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून (Pune civic body) परस्पर सेवा नियमावलीत (service rules) बदल  केले जात आहेत. यामुळे या संवर्गातील कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. तसेच महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पदोन्नत्या रखडवल्या जात आहेत. महापालिका नियमावली ला डावलत सेवा प्रवेश नियमावलीत बदल केले जात आहेत. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासका कडून हा मनमानी कारभार केला जात आहे. याबाबत काही संघटनांनी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. तसेच मनमानीपणे घेतलेल्या निर्णयाचा अहवाल सरकारने महापालिका आयुक्तांकडून मागवला आहे. महापालिका आयुक्तांना ही राज्य सरकारची चपराक मानली जात आहे.   (PMC Pune employees)

: प्रशासनाकडून ठेवले गेले नियमावलीला डावलून  प्रस्ताव

महापालिकेच्या सहायक महापालिका (PMC Assistant commissioner) आयुक्त पदाच्या अर्हता आणि नेमणुकीच्या पद्धतीत वारंवार बदल केला जात आहे. या पदाच्या 50% पदोन्नतीच्या (Promotion) पद्धतीत बदल केला गेला होता. प्रचलित पद्धतीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार (Seniority) 50% पदोन्नती दिली जात होती. मात्र यात बदल करण्यात आला. त्यानुसार पदवी धारण करणारे अंतर्गत परीक्षेद्वारे वर्ग 1, 2 आणि 3 मधील कर्मचारी देखील सहायक आयुक्त होऊ शकतात. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच महापालिकेच्या मुख्य सभेने (pmc pune General body) मान्यता दिली होती व हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. मात्र यात अजून एक बदल केला गेला आहे. आता फक्त पदवीच (Degree) नाही तर पदविका (Diploma) धारण करणारा कर्मचारी देखील परीक्षा देऊन सहायक आयुक्त होऊ शकणार आहे. मात्र या माध्यमातून लेखनिकी संवर्गातून (clerical cadre) सहायक आयुक्त (Assistant Municipal commissioner, होण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बेदखल केले असल्याचे दिसून येत आहे. (PMC pune Assistant commissioner)
महापालिका सेवा नियमावली (PMC pune Service rules) नुसार सहायकमहापालिका आयुक्त पदासाठी अर्हता आणि नेमणुकीची पद्धत कशी करावी हे ठरवून दिले आहे. त्यानुसार त्याची साखळी देखील बनवण्यात आली होती. त्यामध्ये लेखनिकीसंवर्गासाठी अधीक्षक, प्रशासन अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अशी आहे. तर तांत्रिक पदासाठी शाखा अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि शहर अभियंता अशी आहे. (PMC pune news)

: पदोन्नती मध्ये बदल

त्यानुसार प्रशासकीय सेवाश्रेणी – १ मधील  सहाय्यक आयुक्त (क्रिडा, अतिक्रमण, घनकचरा व्यवस्थापन, स्थानिक संस्थाकर अधिक्षक, मालमत्ता व व्यवस्थापन, कर आकारणी व कर संकलन) या पदाची नेमणुकीची प्रचलित  पद्धत ही 25% नामनिर्देशन, पदोन्नती-५०% आणि प्रतिनियुक्ती 25% अशी होती. 50% पदोन्नती ही महापालिका कर्मचाऱ्यांमधून सेवाज्येष्ठेतेनुसार केली जात होती. मात्र आता यासाठी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे फक्त पदवीच नाही तर पदविका धारण करणारा कुठल्याही संवर्गातील कर्मचारी परीक्षा देऊन सहायक आयुक्त होऊ शकणार आहे. प्रशासनाने सेवा नियमावलीत हा बदल केला आहे. त्यामुळे लेखनिकी संवर्गात गेली 20-25 वर्ष काम करणारे, प्रशासकीय कामाचा चांगला अनुभव असणारे कर्मचारी मात्र या नियमामुळे बेदखल होत आहेत. प्रत्येक संवर्गाची एक साखळी ठरलेली आहे. मात्र बदल करताना लेखनिकी संवर्गातील साखळीतच बदल करण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation) 

आरोग्य सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र  ladder आहे. त्यानुसार  वैद्यकीय अधिकारी,  सहायक आरोग्य अधिकारी,  उप आरोग्य अधिकारी आणि आरोग्य अधिकारी अशी ती साखळी आहे. त्याचप्रमाणे वरील उल्लेखानुसार अभियंता पदाची साखळी आहे. समाज विकास विभागात देखील साखळी आहे. त्यानुसार  समाजसेवक, सहायक समाज विकास अधिकारी, उपसमाज विकास अधिकारी आणि  मुख्य समाज विकास अधिकारी अशी साखळी आहे. उद्यान विभागाची देखील साखळी आहे. तसेच लेखा व वित्त विभागाची देखील साखळी आहे. मात्र बदल करताना फक्त लेखनिकी संवर्ग : प्रशासकीय सेवा याच्या 50% पदोन्नतीत बदल केला जात आहे. या संवर्गात कुठल्याही साखळीतील कर्मचारी येऊन सहायक आयुक्त होऊ शकतो. मात्र लेखनिकी संवर्गातील कर्मचारी दुसरीकडे जाऊ शकत नाही. (Pmc Pune Marathi News) 

प्रशासनाने पदोन्नतीत बदल करण्याचे विषयपत्र ठेवले होते.  मात्र त्यात विसंगती दिसून आली.  विषयपत्रात म्हटले आहे कि तांत्रिक पदांना अतांत्रिक संवर्गात पदोन्नती देता येणार नाही. एकीकडे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे कुठल्याही संवर्गातील कर्मचारी हा परीक्षा देऊन सहायक आयुक्त होऊ शकतो, असे म्हणायचे. यात विसंगती दिसून येते. हा लेखनिकी संवर्गावर अन्याय असल्याचे सांगितले जात आहे.
कारण बऱ्याच कर्मचाऱ्यांची सेवा 15- 20 वर्षाहून अधिक काळ झाली आहे. त्यांनी कर संकलन, सामान्य प्रशासन पासून बऱ्याच खात्यात काम केले आहे. सेवा ज्येष्ठेतेनुसार त्यांना सहायक आयुक्त पद मिळायला हवे आहे. मात्र अशा कर्मचाऱ्यांचे क्लास वन होण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. एवढे काम करून पुन्हा त्याला परीक्षा देण्यासाठी मजबूर करणे, हे नियमबाह्य असल्याचे बोलले जात आहे. मुळात सहायक आयुक्त होणार अधिकारी हा खूप अनुभवी असणे, आवश्यक आहे. फक्त 5 वर्ष सेवा झालेला माणूस त्या पदाला न्याय देऊ शकणार नाही. त्यामुळे पदोन्नती पूर्वीसारखीच ठेवण्याची मागणी केली जात आहे. बदल करायचा असेल तर प्रतिनियुक्तीत करा, अशीही मागणी केली जात होती.
पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) लेखनिकी संवर्गातील (Clerical Cadre) अधिक्षक, उप अधिक्षक, प्रशासन अधिकारी आणि तसेच अन्य पदांच्या पदोन्नती (Promotion) रखडली आहे. तर दुसरीकडे अभियंता संवर्गातील पदोन्नती (Engineering cadre promotion) तात्काळ केली जाते. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या कामकाजाला कंटाळून काही कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेची तक्रार भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे (National Commission for scheduled castes) केली होती. याबाबत आयोगाने गंभीर दखल घेतली. तसेच महापालिका आयुक्तांना (PMC commissioner) चांगलेच सुनावले होते.
त्यानंतर आता राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांना चपराक देण्याचे काम केले आहे. जे निर्णय नियमांना डावलून आणि मनमानीपणे घेतलेले आहेत. अशा सर्व निर्णयाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मागवण्यात आला आहे.

खालील मुद्यांची माहिती राज्य सरकारकडून मागवण्यात आली आहे 

१) प्रशासकीय संवर्गातील सहाय्यक आयुक्त, प्रशासन अधिकारी पदांचा तपशिल (मंजूर, भरलेली,
रिक्त)
२) प्रशासकीय संवर्गातील पदांना इतर कोणत्या संवर्गामध्ये पदोन्नतीने जाण्याची तरतूद सेवाप्रवेश
नियमामध्ये आहे किंवा कसे ? असल्यास त्याचा तपशिल.
३) सन २०१४ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमामध्ये स्पष्ट असतांना प्रशासकीय संवर्गात अभियांत्रीकी संवर्गाचा समावेश करण्याची कारणमिमांसा स्पष्ट करावी.
४) प्रशासकीय संवर्गामध्ये इतर संवर्ग समाविष्ट केल्यास प्रशासकीय संवर्ग पदोन्नतीपासून वंचित
राहणार आहे. याबाबत आपले स्वंयस्पष्ट अभिप्राय
५) पुणे महानगरपालिकेच्या सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम-२०१४ मधील सहाय्यक आयुक्त, प्रशासन अधिकारी या पदाची अर्हता व नियुक्तीच्या पध्दतीत सुधारणा करणेबाबत दोन वेळा विभिन्न प्रस्ताव पाठविण्याचे प्रयोजन स्पष्ट करावे.
६) पुणे महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेले सेवाप्रवेश नियम इतरत्र महानगरपालिकेमध्ये आहे किंवा
कसे ?
७) निवडपध्दतीने पदोन्नतीसाठीच्या प्रस्तावित मर्यादित परीक्षा, स्वरूप यासाठी सेवा नियमात सुधारणेची
आवश्यकता तपासून आपले स्वंयस्पष्ट अभिप्राय द्यावा. 
——
News Title | PMC Pune Employees | Pune municipal administrator and commissioner slapped by the state government

PMC Employees Union | पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनच्या अध्यक्षपदी बजरंग पोखरकर तर जनरल सेक्रेटरी पदी बापू पवार यांची बहुमताने निवड

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Employees Union | पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनच्या अध्यक्षपदी बजरंग पोखरकर तर जनरल सेक्रेटरी पदी बापू पवार यांची बहुमताने निवड

PMC Employees Union | पुणे महानगरपालिकेच्या पीएमसी एम्पलाॅईज युनियनचे अध्यक्षपदी  बजरंग पोखरकर (President Bajrang Pokharkar) तर जनरल सेक्रेटरी म्हणून  बापू पवार (General Secretary Bapu Pawar) यांची युनियनच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बहुमताने निवड करण्यात आली. (PMC Employees Union)
कार्याध्यक्ष म्हणून  वैशाली कुंभार यांची तर महिला कार्याध्यक्ष म्हणून  वंदना साळवे यांची निवड करणेत आली. खजिनदार पदी दिपक घोडके व  अविनाश गवळी काम पाहणार आहेत. मावळते अध्यक्ष प्रदीप महाडिक व जनरल सेक्रेटरी  आशिष चव्हाण यांनी तरुण तसेच कार्यकारीणीतील नवीन सहकाऱ्यांना मार्गदर्शन तसेच सल्लागाराची भूमिका बजावणार आहोत अशी भावना आपल्या मनोगतात व्यक्त केली. (Pune Municipal Corporation Employees)
अध्यक्ष  पोखरकर व जनरल सेक्रेटरी पवार यांनी या पुढील काळात सेवकांचे असणारे प्रश्न मार्गी लावून सेवकांचा विश्वास संपादन करू. तसेच सेवकांनीही नवीन कार्यकारीणीला सेवकांचे प्रश्ना संदर्भात तसेच युनियनच्या प्रत्येक कार्यक्रमात पाठिंबा देऊन पदाधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवावे असे सर्व सेवकांना आवाहन केले. सभेला मोठ्या संख्येने पुणे महानगरपालिकेतील सेवक उपस्थित होते.  राजू ढाकणे यांनी नवीन पदाधिकाऱ्यांचा अभिनंदनाचा ठराव मांडला.  तसेच सूत्रसंचालनाचे काम पाहिले.माजी कार्याध्यक्ष  भास्कर महाडिक यांनी समारोप करून सभेची सांगता झाली. (PMC Pune Employees)
——-
News Title | PMC Employees Union | Bajrang Pokharkar was elected as President of PMC Employees Union and Bapu Pawar as General Secretary.

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी पुढे ढकलली | आता 21 ऑगस्ट ला सुनावणी

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी पुढे ढकलली

| आता 21 ऑगस्ट ला सुनावणी

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणी वेळी  पुढील सुनावणी 17 जुलै ला होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता  उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)
  पु घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही, याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी, अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. मागच्या तारखेच्या वेळेस पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होईल. असे  उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.  परंतु नंतर  उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे.
—–
News Title |Aurangabad High Court | Adjournment of hearing on inheritance rights | Now hearing on August 21

PMC Accident Insurance | समूह अपघात विमा योजना | महापालिका आयुक्तांनी दुजाभाव केल्याने कर्मचारी नाराज!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Accident Insurance | समूह अपघात विमा योजना | महापालिका आयुक्तांनी  दुजाभाव केल्याने कर्मचारी नाराज!

PMC Accident Insurance | (Author – Ganesh Mule) पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वतीने कर्मचाऱ्यांसाठी समूह अपघात विमा योजना (PMC Group Accident Insurance Scheme) चालवली जाते. कर्मचाऱ्याकडून 136 रुपये घेऊन 10 लाखाचा विमा उतरवला जायचा. मात्र यंदा रक्कम वाढवली आहे. मात्र महापालिका आयुक्तांनी यात दुजाभाव केला असल्याची कर्मचाऱ्यांची भावना आहे. कारण वर्ग-१ साठी २५ लाख, वर्ग-२ साठी २० लाख, वर्ग-३ व ४ साठी १५ लाख इतका विमा असेल. 3-4 वर्गातील कर्मचाऱ्यांनाच याची खरी गरज असते. असे असतानाही त्यांनाच कमी रक्कम ठेवली आहे. योजना ही कर्मचाऱ्यांसाठी आहे कि विमा कंपनीच्या लाभासाठी असाही प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी नाराजी दर्शवत यात समानता आणण्याची मागणी केली आहे. (PMC Accident Insurance)

 – सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी लागू योजना

 महापालिकेच्या (PMC Pune) विविध विभागात अनेक कर्मचारी (PMC Pune Employees) काम करतात. जवळपास 20 हजार कर्मचारी आहेत. शहराच्या सर्व विकासकामांची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे.  यामध्ये अ गटातील अधिकाऱ्यांसह ड गटातील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.  या कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी पालिकेकडून विविध योजना (PMC Services) दिल्या जातात.  आतापर्यंत पालिकेकडून कामगारांना अपघात विमा दिला जात नव्हता.  परंतु 2016-17 पासून महापालिकेच्या अधिकारी व कामगारांना विमा संरक्षण मिळत आहे.  कारण जेव्हा एखादा कामगार अपघाताला बळी पडतो तेव्हा त्याचे आयुष्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त होते. अनेकांना आपले दोन्ही हात आणि पाय गमवावे लागतात, काहींना डोळे गमवावे लागतात.  यामुळे हे लोक काम करण्यास सक्षम राहत नाहीत.  अशा कामगारांना पालिका विम्याच्या माध्यमातून आधार देत आहे.  अशा प्रकारची योजना राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. याअंतर्गत पालिका कर्मचाऱ्यांना 10 लाखांचा विमा मिळत आहे.  जे कायमचे अपंग असतील, त्यांना या योजनेचा 100 टक्के लाभ दिला जातो.  कारण अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार त्याचा लाभ कामगारांना मिळ आहे.  पालिकेत काम करणाऱ्या अ गटातील अधिकाऱ्यांपासून ते ड गटातील कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.  यासाठी या कामगारांना त्यांच्या पगारातून दरमहा केवळ १३६ रुपये द्यावे लागतात.  महापालिका प्रशासनाने २०१६-१७ या वर्षापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.  आतापर्यंत सुमारे 19 कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यांना महापालिकेने 1 कोटी 74 लाख रुपये दिले आहेत. (PMC Accident Insurance News)

आयुक्तांचा आदेश काय आहे?

दरम्यान यंदा मात्र या योजनेला मान्यता देताना उशीर झाला आहे. तसेच मान्यता देतानाही यात वर्गवारी करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचारी मात्र नाराज झाले आहेत. महापालिका आयुक्त यांच्या आदेशानुसार वैयक्तिक अपघात योजना गट-अ ते ड मधील सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना लागू असेल. वैयक्तिक अपघात योजनेचा राशीभूत विमा (Capital Sum Assured) रक्कम १) वर्ग-१ साठी रु.२५ लाख, २) वर्ग-२ साठी रु. २० लाख, ३) वर्ग-३ व ४ साठी रु. १५ लाख इतका असेल. अपघातामध्ये आलेला मृत्यु, कायमचे अपंगत्व / विकलांगता किंवा दोन हात, दोन पाय किंवा दोन्ही डोळे गमावून अपंगत्व / विकलांगता आल्यास त्यास १००% लाभ अनुज्ञेय असेल. कायमचे अंशत: अपंगत्व / विकलांगता आल्यास अंपगत्वाच्या स्वरूपानुसार लाभाची टक्केवारी विहीत करण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation News)
त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचे माहे जुलै २०२३- पेड इन ऑगस्ट २०२३ चे वेतनातून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी समुह अपघात वार्षिक सभासद वर्गणी १) वर्ग-१ साठी प्रत्येकी ४७२ २) वर्ग-२ साठी प्रत्येकी ३७१.१०, ३) वर्ग-३ व ४ साठी प्रत्येकी २६५.५०/- कपात करण्यात येणार आहे.  पुणे महानगरपालिकेतील आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे माहे जुलै २०१३ — पेड इन ऑगस्ट २०२३ वेतनातून वर्गणी कपात न केल्यास वा कमी वर्गणी कपात केल्यामुळे संबंधित व्यक्ति लाभापासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्व जबाबदारी संबंधित वेतनपत्रक लेखनिक व आहरण व संवितरण अधिकारी (पगारपत्रकावर स्वाक्षरी करणारे) यांची राहील, याची नोंद घ्यावी. असे आदेशात म्हटले आहे.  समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेची वर्गणी कपात न करणे, कमी कपात करणे, प्रलंबित वर्गणी अन्य/अंतिम देय रकमेतून कपात करणे या व अशा सर्व बाबीस वेतनपत्रक लेखनिकास जबाबदार धरून त्यांचेविरुध्द शास्तीची कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. असेही आयुक्तांनी म्हटले आहे.
यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव निर्माण केल्याची भावना निर्माण झाली आहे. कारण याची खरी गरज वर्ग 3 व 4 मधील कर्मचाऱ्यांना आहे. त्यांनाच विम्याची कमी रक्कम मिळणार आहे. योजना ही कर्मचाऱ्यांसाठी आहे कि विमा कंपनीच्या लाभासाठी असाही प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे यात समानता आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
—-
आगामी वर्षात यात समानता आणली जाईल. शिवाय चालू वर्षी जर मागणी आली तर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार वर्ग 3 व 4 साठी वेगळी विमा योजना राबवली जाईल.
– अरुण खिलारी, मुख्य कामगार अधिकारी, पुणे मनपा 
—-
News Title | PMC Accident Insurance | Group Accident Insurance Plan | The municipal commissioner is angry with the employees!

One Day Salary | PMC Circular | एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाचे परिपत्रक जारी 

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

One Day Salary | PMC Circular | एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाचे परिपत्रक जारी

| जुलै पेड इन ऑगस्ट च्या वेतनातून निधी कापला जाणार

One Day Salary | PMC Circular | महाराष्ट्र राज्यामध्ये झालेला अवकाळी पाऊस (Unseasonal Rain) व गारपीट यामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत आपत्तीग्रस्त नागरिकांच्या मदतीकरीता राज्य शासनाकडून मदत कार्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीस (Natural Calamities) सामोरे जाण्यासाठी सहाय्य, मदत व पुनर्वसनाच्या कामात हातभार लागावा म्हणून राज्यातील सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचा सहभाग असावा या कर्तव्य बुध्दीने त्यांच्या वेतनातून प्रत्येकी एक दिवसाचे वेतन (One Day Salary) मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये (CM Aid Fund) देण्याबाबत शासनातर्फे आवाहन करण्यात आले आहे. या अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून पुणे महानगरपालिका व शिक्षण विभागाकडील शिक्षकेतर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे (PMC Employees) एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देणेबाबत महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. (One Day Salary | PMC Circular)

महापालिका आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिका व शिक्षण विभागाकडील कार्यरत शिक्षकेतर अधिकारी/सेवकांचे एक दिवसाचे
वेतन जुलै पेड इन ऑगस्ट च्या  चे वेतनातून कपात करण्यात येणार आहे. ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची मासिक वेतनातून रक्कम वसूल करण्यास हरकत आहे, असे वैयक्तिक पत्र संबंधित कार्यालयाच्या नियंत्रक / आस्थापना अधिकाऱ्याकडे द्यायचे आहे. एक दिवसाचे वेतन कपात करताना संबंधित अधिकारी/सेवकाच्या मूळ वेतन+महागाई भत्ता यांच्या एकूण रकमेच्या आधारे गणना करून कपात करण्यात येणार आहे.  ज्या अधिकारी / सेवक निधीची रक्कम कपात करण्याबाबत लेखी हरकत घेतील त्यांच्या वेतनातून कपात केली जाणार नाही.  अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्त नागरिकांना मदत करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याने अधिकारी/सेवकांनी त्यांच्या वेतनातून कपात करणेस विरोध करु नये. असे परिपत्रकात म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation Employees)
—-
News Title | One Day Salary | PMC Circular | Circular issued by municipal administration regarding payment of one day’s salary to the Chief Minister’s Aid Fund

CHS Portal | PMC Health Service | CHS पोर्टल वर माहिती नाही भरली कर्मचाऱ्यांना पत्र दिले जाणार नाही | अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचा कर्मचाऱ्यांना इशारा

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

CHS Portal | PMC Health Service | CHS पोर्टल वर माहिती नाही भरली कर्मचाऱ्यांना पत्र दिले जाणार  नाही

| अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचा कर्मचाऱ्यांना इशारा

CHS Portal | PMC Health Service | पुणे महापालिका कर्मचारी (PMC Pune Employees) आणि आजी माजी नगरसेवकांना (Corporators) आरोग्य सुविधा देण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून (Pune Municipal Corporation) अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना (CHS) चालवली जाते.  या योजनेसाठी महापालिका प्रशासनाकडून एक पोर्टल (CHS Portal) तयार करण्यात आले आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना CHS कार्ड साठी त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची माहिती ऑनलाईन भरण्याचे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त यांनी दिले आहेत. मात्र ही माहिती देण्याबाबत कर्मचाऱ्यांची उदासीनता दिसून येत आहे. त्यामुळे आता आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी माहिती नाही भरल्यास कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधेचा लाभ देण्याबाबतचे पत्र दिले जाणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. (CHS Portal | PMC Health Service) 

अतिरिक्त आयुक्त यांच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवकांसाठी व सेवानिवृत्त सेवकांसाठी आरोग्य कार्यालयामार्फत अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना राबविण्यात येते. या योजनेची ओळखपत्र (CHS कार्ड) सभासदांना देताना सभासदांची माहिती ऑफलाईन (Offline) पद्धतीने रजिस्टर मध्ये नोंदविण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation). या योजनेच्या सभासदांना त्यांचेवर अवलवून असणाऱ्या कुटुंबीयांची माहिती Online पद्धतीने भरण्यासाठी http://chs.punecorporation.org ही लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली असून त्यामध्ये सभासदांनी त्यांची व त्यांचेवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबियांची CHS कार्ड वर असणारी माहिती या लिंक वर भरावी. ही माहिती जून अखेर पर्यंत भरावी, असे आदेशात म्हटले होते. मात्र याबाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांची उदासीनता दिसून येत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना तंबी दिली आहे. (PMC CHS Portal)

अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वॉर्ड ऑफिस मधील 7423 पैकी फक्त 3554 कर्मचाऱ्यांनी माहिती दिली आहे. शिक्षण विभागातील 2356 पैकी फक्त 755 कर्मचारी, झोनल कार्यालयातील 110 पैकी 105 कर्मचाऱ्यांनी, आरोग्य विभागातील 1663 पैकी 915 कर्मचाऱ्यांनी, पाणीपुरवठा विभागातील 937 पैकी फक्त 384 कर्मचाऱ्यांनी माहिती भरली आहे. अतिरिक्त आयुक्तांनी सांगितले कि कर्मचाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून दिलेली असताना देखील कर्मचारी माहिती देण्याबाबत उदासीन दिसत आहेत. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर माहिती भरणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना पत्र दिले जाणार नाही.
—–
ही माहिती फक्त आरोग्य विभागाच्या माहितीसाठी घेतली जात आहे. जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना चांगली सुविधा दिली जाईल. ही माहिती कुठल्या त्रयस्थ संस्थेला बिलकुल ही दिली जाणार नाही. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी निर्धास्त असावे.
– रविंद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका 
——
News Title |

PMC Employees Yoga Meditation | पुणे महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी उद्या योग ध्यान कार्यक्रमाचे आयोजन

Categories
Breaking News PMC social Sport पुणे

PMC Employees Yoga Meditation | पुणे महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी उद्या योग ध्यान कार्यक्रमाचे आयोजन

 

PMC Employees Yoga Meditation |  सहजयोग ध्यान व प्रशिक्षण केंद्र (Sahajyog Meditation and Training Center) च्या वतीने  पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation Employees and Officers) अधिकारी  आणि सेवकासाठी योग ध्यान (Yoga Meditation) कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. उद्या सकाळी 10 ते 6 या वेळेत हा कार्यक्रम होणार आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. (PMC Employees Yoga Meditation)

आजच्या धकाधकीच्या आणि धावपळीच्या जीवनात महापालिका कर्मचाऱ्यांना ध्यानाचे (Meditation) महत्व समजून सांगण्यासाठी सहजयोग ध्यान व प्रशिक्षण केंद्र मार्फत पुणे महानगरपालिका अधिकारी/ कर्मचारी (PMC Pune Employees and officers) यांचेकरिता योग ध्यान कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. या कार्यक्रमात रोजच्या जीवनात मनावर, शरीरावर, विचारांवर ध्यानामुळे होणारा परिणाम याविषयी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. हा कार्यक्रम पुणे महानगरपालिका मुख्य इमारत येथील विशेष समिती सभागृह येथे ३ जुलै रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ६.०० या वेळेत होणार आहे. या  कार्यक्रमासाठी कर्मचाऱ्यांना सोयीनुसार फक्त १५ मिनिटे उपस्थित राहून योग ध्यान कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावयाचा आहे. तसेच सदर कार्यक्रम हा ऐच्छिक स्वरूपाचा आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. (Pune Municipal Corporation)

—-
News Title | Organized yoga meditation program tomorrow for Pune municipal officials and employees