Tag: Ajit pawar

Punitive tax relief should be given to all Pune city  | MLA Sunil Tingre’s demand to Ajit Pawar

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

 Punitive tax relief should be given to all Pune city  | MLA Sunil Tingre’s demand to Ajit Pawar

 Pune Property Tax – (The Karbhari News Service) – Pune Municipal Corporation (PMC Pune) has been ordered by the state government to suspend collection of 2 percent penalty on illegal construction and annual arrears of property tax in 34 villages newly included in Pune Municipal Corporation (PMC Pune).  have been given.  Due to this, the citizens of the villages have got relief.  Meanwhile, MLA Sunil Tingre of Vadgaonsheri has requested the deputy chief minister Ajit Pawar and the state government to give exemption of penalty tax to all the cities.  (Pune Municipal Corporation Property tax)
 According to the statement given by MLA Tingre to Pawar, a meeting was held recently regarding the income tax of the villages included in the municipal corporation.  In this meeting, everyone demanded to cancel the one and a half times penalty imposed on residential unauthorized income and three times imposed on commercial income.  In this regard, according to the instructions, the state government has sought information from the municipal corporation.  Accordingly, there is talk in the city that a decision will be taken to cancel this punitive tax in the cabinet meeting to be held on Wednesday.  However, there is a discussion that this decision of penalty tax exemption will be available only to the income of the included villages.  Therefore, apart from the villages, there is a feeling of displeasure among other citizens of the city.  Punitive tax on all types of unauthorized property in Pimpri Chinchwad city was waived summarily.  Similarly, in Pune too, penalty tax should be waived.  This is the demand of the income tax paying citizens here.  However, while taking a decision in this regard, a decision should be taken to abolish the punitive tax on the income of the entire city including the villages involved.  Tingray has said that.

Pune Property Tax | शास्ती कराची सवलत सरसकट पुणे शहराला द्या | आमदार सुनील टिंगरे यांची अजित पवार यांच्याकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune Property Tax | शास्ती कराची सवलत सरसकट पुणे शहराला द्या | आमदार सुनील टिंगरे यांची अजित पवार यांच्याकडे मागणी

 

Pune Property Tax – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेत (PMC Pune) नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावातील अवैध बांधकामावरील शास्ती व वार्षिक थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात आलेली २ टक्के शास्तीची रक्कम वसूल करण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला (PMC Property tax) देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गावांतील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान शास्ती कराची सवलत सरसकट सर्व शहराला देण्याची मागणी वडगावशेरी चे आमदार सुनिल टिंगरे (MLA Sunil Tingre) यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि राज्य सरकारकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation Property tax)

आमदार टिंगरे यांनी  पवार यांना दिलेल्या  निवेदनानुसार महापालिकेत समाविष्ट गावांतील मिळकतकराबाबत  नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत प्रामुख्याने निवासी अनधिकृत मिळकतींना लावली जाणारी दीडपट आणि व्यापारी मिळकतीना लावली जाणारी तीन पट शास्ती रद्द करण्याची मागणी सर्वांनी केली. यासंदर्भात  सूचनेनुसार राज्य शासनाने महापालिकेकडून माहिती मागविली आहे. त्यानुसार बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची चर्चा शहरात आहे. मात्र, शास्ती कर माफीचा हा निर्णय केवळ समाविष्ट गावातील मिळकतींनाच मिळणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गावे वगळता शहरातील अन्य नागरिकांमध्ये नाराजीचा सुर आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व प्रकारच्या अनधिकृत मिळकतींचा शास्ती कर ज्याप्रमाणे सरसकट माफ करण्यात आला. त्याचप्रमाणे पुण्यातही शास्ती करात सरसकट माफी देण्यात यावी. अशी मागणी येथील मिळकतकरधारक नागरिकांची आहे. तरी  यासंबंधीचा निर्णय घेताना समाविष्ट गावांसह संपूर्ण शहरातील मिळकतीवरील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. असे टिंगरे यांनी म्हटले आहे.

Pune Traffic | मुंबईच्या धर्तीवर पुणे वाहतूक शाखेसाठी सह-पोलीस आयुक्त नेमावेत

Categories
Breaking News Political social पुणे

Pune Traffic | मुंबईच्या धर्तीवर पुणे वाहतूक शाखेसाठी सह-पोलीस आयुक्त नेमावेत

|माजी आमदार मोहन जोशी यांची मागणी

 

Pune Traffic – (The Karbhari News Service) – शहरातील वाहतूक समस्या सोडविण्याचा उपाय म्हणून पोलीस खात्याच्या वाहतूक शाखेसाठी स्वतंत्र सह पोलीस आयुक्त नेमावेत, अशी मागणी माजी आमदार आणि प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी (Mohan Joshi Pune Congress) यांनी उपमुख्य मंत्री आणि पुणे ज़िल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार (Ajit Pawar) यांच्याकडे केली आहे.

शहरातील वाहतूक प्रश्नाविषयी उपमुख्य मंत्री आणि पालकमंत्री अजितदादा पवार यांची भेट घेवून मोहन जोशी यांनी निवेदन देऊन चर्चा केली. ‘वेकअप पुणेकर’ अभियानामार्फत स्वयंसेवी संस्था आणि वाहतूक तज्ज्ञ यांच्या मदतीने वाहतूक प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती जोशी यांनी दिली.

जागतिक संस्था ‘टॉम टॉम’ ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जगातील सर्वात जास्त वाहतूक कोंडी असलेल्या शहरांमध्ये पुण्याचा सातवा क्रमांक आहे, असे जोशी यांनी निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे. पुण्याचे क्षेत्रफळ ५६० किलोमीटरवर पोहोचले आहे. वाहनांची वाढती संख्या, रहदारी व्यवस्थापनातील कमतरता यामुळे वाहतूक कोंडी होत राहाते, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, स्वयंनियंत्रित सिग्नल्स, उड्डाणपूल, अतिक्रमण काढणे इत्यादी उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहेच. वाहतूक व्यवस्थेचे नियंत्रण करणारी पोलीस यंत्रणाही सक्षम असणे आवश्यक आहे. यासाठी मुंबईच्या धर्तीवर पुण्यात वाहतूक शाखेसाठी स्वतंत्र सह पोलीस आयुक्त नेमले जावेत, अशी मागणी मोहन जोशी यांनी निवेदनाद्वारे उपमुख्य मंत्री आणि पालकमंत्र्यांकडे केली आणि त्यांनी मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

Mother’s Name Mandatory | Maharashtra Cabinet | सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश अनिवार्य!

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Mother’s Name Mandatory | Maharashtra Cabinet | सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश अनिवार्य!

 Mother’s Name Mandatory | Maharashtra Cabinet  – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्र सरकारने सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 मे 2024 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
 जन्म प्रमाणपत्र, शाळेची कागदपत्रे, मालमत्तेची कागदपत्रे, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड यांसारख्या सर्व सरकारी कागदपत्रांवर आईच्या नावाचा समावेश अनिवार्य करण्याचा निर्णय काल महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
  आयकर विभागाने 2018 मध्ये स्पष्ट केले होते की अर्जदाराची आई एकल पालक असलेल्या प्रकरणांमध्ये पॅन अर्जामध्ये वडिलांच्या नावाचा उल्लेख करणे अनिवार्य असणार नाही.  त्यानंतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने नियमांमध्ये सुधारणा केली होती जी अर्जदाराला आई एकल पालक आहे की नाही आणि अर्जदाराला फक्त आईचे नाव सांगायचे आहे की नाही याचा पर्याय देतो.
—-

 अंमलबजावणीचा पहिला मान ‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ यांना

 यंदाच्या जागतिक महिला दिनी (8 मार्च रोजी) जाहीर करण्यात आलेल्या राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणात शासनाच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचा मान उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी पटकावला असून मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील त्यांच्या दालनाबाहेर ‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ अशी पाटी, सुटीनंतरच्या पहिल्याच कार्यालयीन दिवशी झळकली आहे.
 मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक असते. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर येणाऱ्यांसाठी ही पाटी आकर्षणाचा आणि कौतुकाचा विषय ठरली आहे. राज्याच्या महिला धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणीबद्दल, कृतीशील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीचे सर्वांकडून कौतुक होत आहे. 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिनी राज्याचे चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले. त्यादिवशी महाशिवरात्रीची सुट्टी होती. त्यानंतर शनिवार आणि रविवारची साप्ताहिक सुटी आली. 8 मार्चनंतर सलग तीन दिवसांच्या सुट्टीनंतर मंत्रालयात आलेल्या अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांसाठी, उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेरची  ‘अजित आशाताई अनंतराव पवार’ ही पाटी आश्चर्याची आणि कौतुकाचा विषय ठरली, तसेच  अजित पवार यांच्या कृतीशील कार्यशैलीचा पुनर्प्रत्यय देऊन गेली.
——–

Relief to the citizens of 34 included villages! Important decision of the state government!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Relief to the citizens of 34 included villages! Important decision of the state government!

 

PMC Included Villages Property Tax – (The Karbhari News Service) – Pune Municipal Corporation (PMC) has been ordered by the state government to suspend collection of 2 percent penalty on illegal construction and annual overdue property tax in 34 villages newly included in PMC Pune have been given. Due to this, the citizens of the villages have got relief. (Pune Municipal Corporation Property tax)

Complaints were coming from citizens

Income tax has been levied in the villages included in the Pune Municipal Corporation (PMC). These 34 villages included in 2017 and 2022 are being taxed in a phased manner. The income of these villages has been assessed according to the ready reckoner of the adjoining villages in the old limits of the Municipal Corporation. This tax is higher than Gram Panchayats and the amount is huge as penalty is imposed on arrears. The municipality is threatening to take confiscation action by sending notices to defaulters. Although the villages have come under the Municipal Corporation, there are no roads, water, drainage line facilities. There were angry reactions from the citizens of this village due to the large amount of taxes being levied in the absence of facilities. (Pune Property Tax)

Ajit Pawar took the initiative

In this background, Guardian Minister and Deputy Chief Minister Ajit Pawar had recently held a meeting with the delegation of the citizens of the village at the Government Rest House. MLAs Bhimrao Tapkir, Sunil Tingre, Chetan Tupe, Nationalist Congress Party Mahila Aghadi President Rupali Chakankar and Municipal Commissioner Vikram Kumar were present on the occasion. After hearing the views of the citizens, Guardian Minister Ajit Pawar will discuss with Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis about taxation in the included villages and take a strategic decision. Until then, the municipal administration had ordered that no action should be taken to recover the arrears. It was also promised to take strategic decisions. Accordingly this decision has been taken.

——

PMC Included 34 Villages Property Tax | 34 समाविष्ट गावांतील नागरिकांना दिलासा! राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय!

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

PMC Included Villages Property Tax | 34 समाविष्ट गावांतील नागरिकांना दिलासा! राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय!

PMC Included Villages Property Tax – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेत (PMC Pune) नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावातील अवैध बांधकामावरील शास्ती व वार्षिक थकीत मालमत्ता करावर लावण्यात आलेली २ टक्के शास्तीची रक्कम वसूल करण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून पुणे महापालिकेला (PMC Property tax) देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गावांतील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. (Pune Municipal Corporation Property tax)
The Karbhari- Property tax order

नागरिकांकडून येत होत्या तक्रारी

महापालिकेतील Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट गावांतील मिळकतींची कर आकारणी करण्यात आली आहे. २०१७ आणि २०२२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या या ३४ गावांना टप्प्याटप्प्याने कर आकारणी करण्यात येत आहे. या गावांतील मिळकतींना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील लगतच्या गावांतील रेडी रेकनरनुसार दर आकारण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीं पेक्षा हा कर अधिक असून थकबाकीवर दंड आकारण्यात आल्याने ही रक्कम खूप मोठी आहे. महापालिका थकबाकीदारांना नोटीसा पाठवून जप्तीची कारवाई करण्याची भिती घालत आहे. गावे महापालिकेत आली असली तरी तेथे रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाईनची सुविधा नाही. सुविधा नसताना मोठ्याप्रमाणावर कर आकारण्यात असल्याने या गावातील नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होत्या. (Pune Property tax)

अजित पवार यांनी घेतला पुढाकार

या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळासोबत नुकतेच शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक घेतली होती. याप्रसंगी आमदार भीमराव तापकीर, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते. नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पालकमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील कर आकारणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने थकबाकी वसुलीसाठी कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

——

Pune Metro News | वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली मेट्रो मार्गिकेला राज्य शासनाची मान्यता!

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Pune Metro News | वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली मेट्रो मार्गिकेला राज्य शासनाची मान्यता!

 

| नव्या मेट्रो मार्गिकेमुळे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होईल-अजित पवार

 

Pune Metro News – ( The Karbhari News Serviece) – राज्य मंत्रिमंडळाने आज (११ मार्च) रोजी पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ (Pune Metro Rail Project Phase 1)  मधील वनाज ते रामवाडी (Vanaz to Ramwadi Metro) या मार्गिकेची विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक (Vanaz to Chandani Chowk Metro)  आणि रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) (Ramwadi to Wagholi Metro) या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. पुण्याच्या वाहतूक विकासात या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)  यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या मेट्रो मार्गिकेसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. शिवाय त्यांच्या कार्यालयातील प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनीटच्या) माध्यमातून पुण्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. आज मान्यता दिलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठीही या कक्षाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. (Pune News)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही, नव्या मार्गिकांना मान्यता दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आणि राज्य मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. या मार्गिकांमुळे नागरिकांना वाहतूकीचा पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होऊन शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होईल. लवकरच या मार्गिकांचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न असेल, असे श्री.पवार यांनी म्हटले आहे.

पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. मार्फत शासनाकडे हा प्रस्ताव सादर केला होता. पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेवरील विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक १.१२ किलोमीटर लांबीची असून या मार्गिकेवर २ स्थानके प्रस्तावित आहेत. रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) मार्गिकेची लांबी ११.६३ किलोमीटर असून या मार्गिकेवर ११ स्थानके प्रस्तावित आहेत.

एकूण १२.७५ कि.मी. लांबी आणि १३ उन्नत स्थानके असलेल्या रुपये ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लक्ष प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या पूर्णतः उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यात केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग प्रत्येकी रु. ४९६ कोटी ७३ लाख (१५.४० टक्के), केंद्रीय कराच्या ५० टक्के रकमेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज प्रत्येकी रु. १४८ कोटी ५७ लाख (४.६० टक्के), द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थांचे कर्जसहाय्य रु. १ हजार ९३५ कोटी ८९ लाख (६० टक्के) अशाप्रकारे ३ हजार २२६ कोटी ४९ लाख रुपये प्रकल्प किंमत केंद्र शासनाच्या अनुदानासाठी पात्र असणार आहे.

याशिवाय राज्य कराकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २५९ कोटी ६५ लाख, भूसंपादनासाठी राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज रु. २४ कोटी ८६ लाख, राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज रु. ६५ कोटी ३४ लाख, पुणे महानगरपालिकेचे जमिनीसाठी योगदान रु. २४ लाख, बांधकाम कालावधी व्याजाकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज १८० कोटी रुपये असणार आहे.

प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने जमिनीसाठी द्यावयाच्या योगदानाकरिता रु. २४ लाखाचे वित्तीय सहाय्य /जमीन महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाची समभागाची ४९६ कोटी ७३ लाख रुपये महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या कराच्या ५० टक्के रक्कम, राज्य शासनाचे कर व शुल्क, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत आणि बांधकाम कालावधीतील व्याज यावरील खर्चासाठी एकूण ६७८ कोटी ४२ लाख रुपये राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यासदेखील मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. दुय्यम कर्जाची परतफेड ही प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर महामेट्रोने करण्याबाबत महामेट्रोला निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून रु. ४९६ कोटी ७३ लाखाचे समभाग आणि रु. १४८ कोटी ५७ लाखाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मिळविण्याकरिता केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यासही मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र शासनामार्फत निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यास व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

प्रकल्पाकरिता १ हजार ९३५ कोटी ८९ लाख रुपयांच्या मर्यादेत द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्था/अन्य वित्तीय संस्थामार्फत अल्प व्याज दराचे कर्ज घेण्यास, सदर कर्जाची मुद्दल, व्याज व इतर शुल्क यांचा कोणताही भार राज्यशासनावर येणार नाही या अटीवर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. प्रकल्पाकरिता द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड तसेच व्याजाची परतफेड याची जबाबदारी महामेट्रोची राहील.

या मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी “मेट्रो रेल्वे अधियम २००९ (सुधारित)” नुसार करण्यास शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. या दोन्ही मेट्रो मार्गिका प्रकल्प विविध प्रयोजनार्थ “निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प” व “महत्वाकांक्षी नागरी वाहतूक प्रकल्प” म्हणून घोषित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी मेट्रो रेल्वे स्थानक सुविधांकरीता व तसेच कार डेपोकरीता आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिनी मेट्रो रेल्वे अधिनियम, २००९/ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ / नविन केंद्रीय भूसंपादन व पूनर्वसन व पूनर्वसाहत अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अथवा विकास हक्क/विकास हक्क हस्तांतरण यांच्या माध्यमातून करता येईल.

या मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चात कोणत्याही कारणाने वाढ झाल्यास, सदर वाढीचा संपूर्ण भार/दायित्व घेण्याबाबत महामेट्रो व पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. मेट्रो रेल्वे बांधकाम कालावधी दरम्यान सदर मेट्रो मार्गालगतच्या शासकीय व निमशासकीय संस्थांच्या मोकळ्या जागांचा तात्पुरता वापर करण्यासाठी तसेच संबंधित विभागांनी सदर मोकळ्या जागा महामेट्रोला नाममात्र दराने उपलब्ध करून देण्यास संबंधित विभागांना निर्देश देण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्याकरीता एमयुटीपी प्रकल्पासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसनासाठी गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या १२ डिसेंबर २००० च्या शासन निर्णययान्वये लागू केलेले पुर्नवसन धोरण सदर प्रकल्पासही लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शहराचा औद्योगिक विकास आणि विस्तारही वेगाने होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक सुविधा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मेट्रोचे जाळे निर्माण झाल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होवून प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होणार आहे. नव्याने मंजूर झालेल्या मेट्रो मार्गिकांमुळे उपनगरातील नागरिक वेगवान वाहतूकीद्वारे शहराशी जोडले जातील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

Pune News | विश्रांतीवाडी चौकात उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटरसह १७२ कोटी रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन

Categories
Breaking News Political पुणे

Pune News | विश्रांतीवाडी चौकात उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटरसह १७२ कोटी रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन

| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांचे भूमिपूजन

 

The Karbhari News Service – पुण्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला शासन प्राधान्य देत आहे. मेट्रो, रेल्वे, विमानसेवा आणि रस्ते विकासाच्या माध्यमातून शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून पुणे शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार सुनिल टिंगरे, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार विकास ढाकणे, रविंद्र बिनवडे आदी उपस्थित होते.

 

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, पुण्यात वाहनांची संख्या अधिक असल्याने रस्ते विकासावर भर देण्यात येत आहे. पुणे विमानतळाची धावपट्टी वाढविण्याच्या प्रयत्नासोबत रिंगरोडचे कामही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. रिंगरोडमुळे राज्याच्या कुठल्याही भागातून येणारी वाहने पुण्यात प्रवेश न करता इतर जिल्ह्यात जावू शकतील आणि यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरातली वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे. मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर रस्ते वाहतूकीवरील ताण कमी होणार आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या विकासकामांमुळे वडगाव शेरी परिसराचा वेगाने विकास होत आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या मनात आपल्या आकांक्षा पुर्ण होत असल्याची भावना निर्माण व्हायला हवी असा शासनाचा प्रयत्न आहे. विश्रांतीवाडी चौकात उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटरसह १७२ कोटी रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. उड्डाणपूलामुळे परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील एक कोटी नागरिकांना पुरेसा पाणी पुरवठा करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन आणि नदी सुधार कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. शहरातील पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. या बैठकांच्या माध्यमातून विकासकामात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याचे प्रयत्न करण्यात येतात, अशी माहिती श्री. पवार यांनी दिली.

सांस्कृतिक शहर म्हणून पुण्याची ओळख आहे. अनेक महापुरुषांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी असल्याने शहराचा लौकीक कायम रहावा यासाठी गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल. शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक तेथे कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस आयुक्तांना दिले असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी सांगितले.

आमदार श्री.टिंगरे म्हणाले, वडगावशेरी विधानसभा मतदार संघात विविध विकासकामे करण्यात आली आहेत. गोरगरिबांना हक्काची घरे देण्यासोबत अण्णा भाऊ साठे स्मारकासाठी जमीन संपादित करण्यात आली आहे. विश्रांतवाडी परिसराला भेडसावणारा वाहतुकीचा प्रश्न नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलामुळे सुटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्या हस्ते एकूण १७२ कोटी ३० लाख रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले.

0000

The white paper of Warje Multispeciality Hospital should be published – Allegation of Supriya Sule being a hospital Commercial

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

The white paper of Warje Multispeciality Hospital should be published – Allegation of Supriya Sule being a hospital Commercial

 

PMC Warje Multispeciality Hospital- Supriya Sule – (The Karbhari News Service) | MP Supriya Sule has demanded that the Pune Municipal Corporation should publish a White Paper regarding Warje Multispeciality Hospital. Sule said, 16 percent of the people will get free and government rate treatment in the hospital. 84 percent of the beds will be used commercially. The municipal corporation owns land worth crores and the loan has been guaranteed. Therefore, MP Supriya Sule alleged that this hospital is not being built for the poor but for the benefit of businessmen. Sule also assured that we will provide free treatment to the patients after coming to power.

 

The Bhoomipujan program of the multispeciality hospital being built on the municipal site at Warje was held recently. Speaking to reporters at that time, MP Sule made this demand. Sule said that it is the inauguration of the municipal hospital. But after the Deputy Chief Minister’s speech, it was realized that here only ten percent beds are going to be available for the poor and six percent beds are going to be available at the government rate. The remaining 84 beds will be used for commercial purposes. If the intention of the Netherlands is so good, there is no problem in providing treatment facility on the lines of Yashwantrao Chavan Hospital in Pimpri Chinchwad with 100 percent beds for free or at a moderate cost.

Sule said, it is doubtful that only 16 percent of the beds and one crore rent per year will be received when the municipal land is worth crores, the loan is guaranteed by the municipal corporation. For this, we demand that the facts be presented to the people by taking out the white paper and that the poor get treatment on 100 percent beds. When we come to power, we will provide treatment facilities for the poor at a very modest cost in Warje Hospital on the lines of Yashwantrao Chavan Hospital. Sule gave such an assurance at this time.

Pune Airport’s new integrated terminal building inaugurated by Prime Minister Narendra Modi online

Categories
Political पुणे

Pune Airport’s new integrated terminal building inaugurated by Prime Minister Narendra Modi online

 The Karbhari News Service– The new integrated terminal building of Pune Airport at Lohgaon was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi through CCTV.  Prime Minister Shri.Modi said that this new terminal will make air travel easier and more comfortable for the common man of the country.
 The program was attended by Chief Minister Eknath Shinde at Kolhapur and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, Cooperation Minister Dilip Valse Patil and Higher and Technical Education Minister Chandrakantada Patil at Pune Airport.
 Deputy Chief Minister Mr. Fadnavis thanked the central government for creating a grand and modern terminal befitting the city of Pune, which gives a feel of the culture of Pune city and said, Pune is an important city.  Pune district is the manufacturing and IT hub of Maharashtra.  Many citizens come to Pune from home and abroad.  The old terminal was inadequate to accommodate such a large number of passengers.  A request to the Ministry of Defense made available space for a new building and thus the grand terminal stood.
 A grand statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the inspiration of Maharashtra, has been erected outside the building.  Sri Vitthala’s mural, Warli art, country game Mallakhamba etc. are seen in this building.  The atmosphere in the building suits our local culture.  Local products can be sold at the airport.  You have got a perfect terminal.  Kolhapur also has a terminal that befits the Maratha Empire.  Deputy Chief Minister Mr. Fadnavis also said that the state government is trying to create a network of airports by developing airport runways in Maharashtra as well.
 *Land acquisition for airport and cargo center at Purandar soon*
 Since Pune is the center of the Air Force, the runway here has to be closed often.  Therefore, keeping in mind the need for expansion of aviation services, a new airport will be constructed at Purandar in Pune district.  Land acquisition will be started soon.  An airport and cargo center will be set up at Purandar where industries can develop new supply chains and boost employment.  Mr. Fadnavis expressed his belief that considering the growing expansion of Pune, this airport is necessary and it will increase the GDP of Pune by 2 percent.
 The aviation sector has taken a big leap under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.  The number of airports in the country has doubled in the last ten years.  Air transport is being made available for the common man under the ‘Udan’ scheme.  These airports are benefiting industries and increasing employment opportunities.  Mr. Fadnavis also said that due to the expansion of communication services, industries are also being boosted.
 * Attempt to increase runway of Pune airport – Ajit Pawar *
 Deputy Chief Minister Mr. Pawar said, the inauguration and Bhumi Pujan of 14 airport projects costing 10 thousand crores of rupees are being done by Prime Minister Narendra Modi at the same time.  Pune residents have been demanding a terminal befitting the name of Pune for a long time.  Mr. Girish Bapat also followed up with the central government for the location of the new terminal building.  It is a terminal with a capacity of 1000 cars, 34 check-in counters, and an annual passenger capacity of 90 lakhs.
 A grand equestrian statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj has been erected in the area.  Instructions have been given to start the facilities of the new terminal in April.  Along with constructing a new airport in Pune district, it is being considered to extend the existing runway.  Due to the visionary Prime Minister, such radical changes are taking place in the country.  Mr. Pawar also said that Vande Bharat Railway, New Airport etc. are being completed.
 Dr.  H.  Srinivas in the introduction gave information about the facilities in the new integrated terminal building of Pune Airport.  Modern facilities are being provided to Indian airports.  Local culture is being showcased at the airport.  He said that the area of ​​the integrated terminal building of Pune airport is 52 thousand square meters and it has a capacity of 3 thousand passengers during peak hours.
 The program was attended by MP Medha Kulkarni, MLA Uma Khapare, Bhimrao Tapkir, Madhuri Misal, Sunil Kamble, Sunil Tingre, Siddharth Shirole, Union Civil Aviation Ministry Joint Secretary Asangba Chuba, Aviation Authority of India Human Resource Department member Dr.  H Srinivas, Divisional Commissioner Chandrakant Pulkundwar, Collector Dr.  On Suhas Diwas, PMRDA Commissioner Rahul Mahiwal, Pune Municipal Corporation Commissioner Vikram Kumar, Additional Commissioner Vikas Dhakne, Airport Authority of India Pune Airport Manager Santosh Dhoke, former Mayor Muralidhar Mohol etc were present.