SRA | पुणे शहरातील एस.आर.ए च्या अर्धवट प्रकल्पाची तपासणी करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

पुणे शहरातील एस.आर.ए च्या अर्धवट प्रकल्पाची तपासणी करणार

|  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

पुणे शहरामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत चालू असलेल्या प्रकल्पामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत म्हणून आमदार सुनील कांबळे यांनी विधान सभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी द्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व तक्रारींची चौकशी करून अर्धवट राहिलेल्या कामांची पुन्हा एकदा तपासणी शासनाकडून करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

पुणे शहरात काशेवाडी, मंगळवार पेठ, लोहिया नगर, ताडीवाला रोड, नाना पेठ इत्यादी ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम चालू आहेत. यापैकी बरेच प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प करणाऱ्या विकसकांचे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी असलेल्या हितसंबंधा मुळे प्रत्यक्ष झोपडपट्टी धारकांची विकासकाकडून वेगवेगळ्या प्रकारे अडवणूक होत आहे. व पात्र असणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना सुद्धा घरापासून वंचित राहावे लागत आहे.
प्राधिकरनाच्या कार्यालयामध्ये सदर प्रकल्पावर देखरेख व तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी स्वतःचे योग्य ते मनुष्यबळ नसल्यामुळे सदर प्रकल्पाच्या बांधकामाची तांत्रिक दृष्ट्या तपासणी होत नाही त्यामुळे बांधकाम योग्य होते की नाही हा प्रश्न निर्माण होतो.

लोहियानगर येथील झोपडपट्टी धारकांना बिबवेवाडी येथे तात्पुरती राहायची व्यवस्था केली असतानाही त्या ठिकाणी सदर झोपडपट्टीधारकांना अनेक गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. व लोहियानगर येथे होत असलेल्या प्रकल्पाचे काम गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेले आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांना स्वतःचे घर मिळण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागत आहे.

नाना पेठेतील प्रकल्प पूर्ण झालेला असून तेथे लाभधारकांना मिळालेल्या घरांमध्ये कोणत्याही सोयी सुविधा नाही.
ताडीवाला रोड येथील पानमळा प्रकल्पातील झोपडपट्टी धारकाला विकसक व अधिकाऱ्यांच्या असलेल्या संगनमतामुळे पात्र असूनही अनेक वर्ष हेलपाटे मारायला लावूनही अद्याप पर्यंत त्यांना स्वतःच्या हक्काचे घर मिळाले नाही या सर्व अडचणी आमदार सुनील कांबळे यांनी सभागृहात मांडल्या. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व तक्रारींची चौकशी करून अर्धवट राहिलेल्या कामांची पुन्हा एकदा तपासणी शासनाकडून करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

MLA Sunil Kamble | मातंग समाजाच्या मागण्याबाबत आमदार सुनील कांबळे यांनी अधिवेशनात वेधले लक्ष

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

मातंग समाजाच्या मागण्याबाबत आमदार सुनील कांबळे यांनी अधिवेशनात वेधले लक्ष

मातंग समाजाच्या समस्यांविषयी ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्यावर आमदार सुनील कांबळे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेच्या सभागृहात सरकारचे लक्ष वेधले. मातंग समाजाचे मागण्या मांडताना आमदार सुनील कांबळे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या समवेत लवकरच बैठक घेऊ, असे आश्वासन मंत्री अनिल राठोड यांनी सभागृहात दिले.
आमदार कांबळे यांनी हे प्रश्न मांडले
मातंग समाज हा महाराष्ट्रासह संपुर्ण देशात वास्तव्यास आहे. या समाजातील बहुतांशी नागरिक भूमीहीन असून, मोलमजुरी करून आपले जीवन जगत आहे. उच्च शिक्षणापासून हा समाज वंचित आहे. तसेच शासकीय सेवेत देखील या समाजातील युवकांची संख्या अत्यंत कमी आहे. शासनाने मातंग समाजाच्या मागण्या व प्रश्न सोडवून त्यांना समाजाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने तातडीची उपाययोजना केली पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेच्या 341 या कलमांतर्गत राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या जातीची यादी निश्चित करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गात 59 जातीचा’ समावेश आहे त्यापैकी काही जाती त्या सुशिक्षित आहेत तर काही जाती या अत्यंत मागासलेल्या आहे त्यामुळे मागास जातीच्या उन्नतीसाठी सदर जातीचे वर्गीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या बाबत विधानमंडळात एकमताने ठराव करून सदर जातीचे वर्गीकरण करण्यासाठी शासनामार्फत केंद्र सरकारला सदर ठराव पाठवावा. साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या कार्याचा विचार करून यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्या साठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा. आदय क्रांतिगुरु लहुजी वस्ताद साळवे यांचे संगमवाडी (जि. पुणे) येथे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी शासनाकडून आज पर्यंत विलंब होत आहे सदर स्मारकाचे काम तातडीने मार्गी लावावे मुंबई विद्यापिठास साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे नाव देण्यासाठी शासनाने मंजुरी दयावी. गंजपेठ पुणे येथील देशातील पहिली व्यायाम शाळा सुरू करून तेथे अनेक क्रांतिकारक घडविणाऱ्या लहुजी वस्ताद यांच्या क्रांती शाळेस लहुजी वस्ताद साळवे याचे राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करावे, तसेच लहुजी वस्ताद साळवे अभ्यास आयोग त्वरित कार्यान्वित करुन त्यांचे नाव राष्ट्रपुरुषांच्या यादीत समाविष्ट करावे, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे महामंडळातर्फे थेट कर्ज प्रकरण त्वरित सुरु करावी.
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री अनिल राठोड यांनी या सर्व विषयांच्या बाबतीत लवकरात लवकर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या समावेत बैठक घेऊन हे सर्व प्रश्न मार्गी लावू असे उत्तर सभागृहात दिले.

Pune Cantonment Board | पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी चे पैसे मिळावेत |आमदार सुनील कांबळे यांची विधान सभेत मागणी

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी चे पैसे मिळावेत |आमदार सुनील कांबळे यांची विधान सभेत मागणी

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला त्यांच्या हिस्स्याचे जीएसटी चे पैसे मिळावे, अशी मागणी लक्षविधी द्वारे आमदार सुनील कांबळे यांनी विधानसभा सभागृहात केली.

लक्षवेधीवर सभागृहात बोलताना कांबळे म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 P च्या कलम (ई) तरतुदीनुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे नगरपालिका असल्याचे मानले जाते; परंतु राज्य सरकारने वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 च्या कलम 2(69 ) अंतर्गत स्थानिक प्राधिकरण म्हणून काँटोन्मेंट बोर्डाचा समावेश होतो; परंतु शासनाने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये 27 स्थानिक प्राधिकरणाचा समावेश केलेला आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्यातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश त्यामध्ये नाही. 2017 च्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामध्ये राज्यातील 7 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड चा समावेश करण्यासाठी कॅबिनेट बैठक घेऊन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून राज्यातील या सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश करावा, तसेच पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डामध्ये जवळजवळ 3500 कमर्शियल आस्थापना असून त्यांच्यापासून केंद्र सरकार जीएसटी गोळा करीत आहे. राज्याचा हिस्सा म्हणून केंद्र सरकार काँटोन्मेंट बोर्डाचे पैसे सुद्धा राज्य सरकारकडे जमा करीत आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षापासून एकही पैसा त्यांच्या वाट्याचा मिळालेला नाही. तेव्हा राज्य शासनाकडे केंद्र सरकारकडून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या विषयाचे जीएसटीचे जे पैसे आलेले आहेत ते कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला वितरित करावे.

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कडे जीएसटी चे पैसे न आल्यामुळे बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती एकदम हलाखीची झालेली आहे. बोर्डाच्या हद्दीतील रस्ते पाणीपुरवठा योजना किंवा अन्य विकास कामे पूर्णपणे रखडलेली आहेत. शासन पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला जास्तीत जास्त निधी देऊन तेथील विकास कामे मार्गी लावावीत अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे यांनी केली

MLA Sunil Kamble | पुणे मनपामधील पाणीपुरवठा आणि STP प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य  – उदय सामंत | आमदार सुनील कांबळे यांनी मांडली होती लक्षवेधी सूचना

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे मनपामधील पाणीपुरवठा आणि STP प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य  – उदय सामंत

| आमदार सुनील कांबळे यांनी मांडली होती लक्षवेधी सूचना

नागपूर| पुणे शहरासाठी समान पाणीपुरवठा योजना प्रकल्पांतर्गत (24*7 water project) सप्टेंबर २०२३ पूर्वी आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण (Mula mutha pollution control) नियंत्रित करणे या प्रकल्पाची कामे मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. ही कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल अशी माहिती मंत्री उदय सामंत (Minister Uday Samant) यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) यांनी यासंदर्भात आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

ते म्हणाले की, पुणे शहर हे भौगोलिकदृष्ट्या उंच व सखल भागांमध्ये विभागलेले आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये जादा दाबाने व जादा वेळेसाठी पाणी उपलब्ध आहे व काही भागामध्ये अत्यल्प पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्याअनुषंगाने पुणे शहरासाठी समान पाणी पुरवठा योजना २४x७ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुणे महानगरपालिकेने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रामुख्याने टाक्या बांधणे, मुख्य दाब नलिका टाकणे, अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेचे पुनरूत्थान करणे, पंपिंग स्टेशन्स बांधणे तसेच नागरिकांच्या नळजोडांवर एएमआर मीटर्स बसविणे आदी बाबींचा अंतर्भाव आहे. हा प्रकल्प राबविण्याकरीता पाण्याच्या साठवण टाक्या बांधण्याकरीता एक निविदा, मुख्य दाब नलिका टाकण्याकरीता एक निविदा व शहराच्या जलशुध्दीकरण केंद्रनिहाय पाच निविदा, अशी ७ निविदांची प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. या निविदांपैकी पाण्याच्या ८२ साठवण टाक्यांपैकी आज अखेर ४२ टाक्यांची कामे पूर्ण झालेली असून २२ टाक्यांची कामे प्रगतीपथावर असून, टप्प्याटप्प्याने माहे सप्टेंबर २०२३ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

याशिवाय, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रित करणे या प्रकल्पाची निविदा मान्य झाली असून कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत प्रामुख्याने एकूण ११ मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रे बांधणे (एकूण क्षमता ३९६ एम.एल.डी.) व ५५ कि.मी. लांबीच्या मलवाहिन्या टाकणे प्रस्तावित आहेत. या ११ मैलापाणी शुध्दीकरण प्रकल्पांपैकी नायडू हॉस्पिटल (१२७ एम.एल.डी.), भैरोबा (७५ एम.एल.डी.), धानोरी (३३ एम.एल.डी.), वडगाव (२६ एम.एल.डी.) या मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रांची कामे जागेवर सुरू करण्यात आलेली आहेत. तसेच ५५ कि.मी. लांबीच्या मलवाहिन्या टाकण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम विहित मुदतीत मार्च २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन असून योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर नदीचे प्रदुषण कमी होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती मंत्री सामंत यांनी दिली.
लक्षवेधी वरील या चर्चेत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी सहभाग घेतला.

MLA Sunil Kamble |  अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या मनपा प्रशासनाची चौकशी व्हावी | आमदार सुनील कांबळे विधानसभेत आक्रमक

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

 अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या मनपा प्रशासनाची चौकशी व्हावी

| आमदार सुनील कांबळे विधानसभेत आक्रमक

पुणे महापालिकेच्या (PMC Pune) कारभारावरून भाजपचे आमदार सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) विधान सभेत (Vidhan sabha) चांगलेच आक्रमक पाहायला मिळाले. प्रशासकाच्या (Administrator) कामावर नाराजी दाखवत अपात्र ठेकेदारांना पात्र तर पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या मनपा प्रशासनाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) यांनी विधान सभेत केली.

पुणे महानगरपालिकेच्या कामकाजाच्या बाबतीत बऱ्याच तक्रारी नागरिकांनी आमदार सुनील कांबळे यांच्याकडे केल्या होत्या. या तक्रारी वरून आमदार सुनील कांबळे यांनी डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र देऊन सदर तक्रारी विषयी विचारणा करून त्याची माहिती मागवली. परंतु आज पर्यंत पुणे महानगर पालिकेकडून कोणतीही माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे आमदार सुनील कांबळे यांनी हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेमध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या कारभारा विषयी लक्षवेधी सूचने द्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. (BJP MLA Sunil Kamble)

यामध्ये पुणे महानगर पालिकेवर प्रशासक नेमणूक झाल्यापासून आजतागायत  झालेल्या मुख्यसभा आणि स्थायी सभांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या विषयांना मान्यता देताना झालेली अनियमितता, तसेच स्थायी समितीमध्ये ज्या निविदा मान्य करण्यात आल्या त्या निविदांमध्ये सहभागी झालेल्या कंत्राटदारांना चुकीच्या पद्धतीने पात्र व अपात्र करणे,  24×7 पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची निविदा मान्य झाल्यापासून आजतागायत मोठ्या प्रमाणात कामे प्रलंबित असणे, जायका (नदी सुधार ) प्रकल्पाचे निविदा मान्य झाल्यापासून आजतागायत मोठ्या प्रमाणात कामे प्रलंबित असणे, या सर्व विषयांची चौकशी शासनाने करावी अशी मागणी आमदार सुनील कांबळे यांनी सभागृहात केली. (Pune Municipal corporation)

Winter session | PMC | प्रशासकांनी घेतलेल्या स्थायी समिती आणि मुख्य सभेचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात गाजणार 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

प्रशासकांनी घेतलेल्या स्थायी समिती आणि मुख्य सभेचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात गाजणार

| खूप लोकांनी केल्या आहेत तक्रारी

पुणे | महापालिकेची निवडणूक (PMC election) मुदतीत होऊ न शकल्याने महापालिकेवर प्रशासक (administrator) नेमण्यात आले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात कामकाज होत आहे. मात्र या कामकाजाबाबत बऱ्याच तक्रारी आहेत. खास करून प्रशासकांनी घेतलेल्या स्थायी समिती (standing committee) आणि मुख्य सभेबाबत (General body) या तक्रारी आहेत. हा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात गाजू शकतो. कारण याबाबत भाजपचे कॅंटोन्मेंट चे आमदार सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) यांनी माहिती मागितली आहे.

| आमदार सुनील कांबळे यांनी महापालिकेला दिले पत्र

आमदार कांबळे यांच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या कामकाजाच्या बाबतीत बऱ्याच तक्रारी नागरिकांनी माझ्याकडे केलेल्या आहेत. सदरच्या तक्रारी या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यासाठी मला खालील बाबींची माहिती मिळणे आवश्यक आहे. तरी सदरची माहिती मला तातडीने देण्यात यावी.

1. पुणे महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमणूक झाल्यापासून आजतागायत एकूण किती मुख्यसभा व
स्थायी समिती सभा झालेल्या आहेत ?
2. सदर झालेल्या मुख्यसभा आणि स्थायी सभांमध्ये एकूण किती विषय दाखल करण्यात आले ?
व त्यापैकी किती विषयांना मान्यता मिळलेली आहे ?
3. तसेच पुणे मनपामध्ये प्रशासकाची नेमणूक झाल्यापासून आजतागायत स्थायीसमितीमध्ये किती
निविदा मान्य करण्यात आल्या आहेत ? व सदर निविदांमध्ये सहभागी झालेले किती कंत्राटदार पात्र व
अपात्र झालेले आहेत ? (यांची सविस्तर यादी देण्यात यावी )
4. 24×7 कामाची निविदा मान्य झाल्यापासून आजतागायत किती काम झाले आहे ? (याची
सविस्तर विभाग निहाय माहिती द्यावी)
5. जायका (नदी सुधार) प्रकल्पाचे निविदा मान्य झाल्यापासून आजतागायत किती काम झाले
आहे ? ( याची सविस्तर विभाग निहाय माहिती द्यावी)

Pune Congress | भाजप आमदार सुनिल कांबळे, नगरसेवक राजेंद्र शिळीमकर, आमदार माधुरी मिसाळ यांचे बंधू मनोज देशपांडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करावी – अरविंद शिंदे

Categories
Breaking News Political पुणे

भाजप आमदार सुनिल कांबळे, नगरसेवक राजेंद्र शिळीमकर, आमदार माधुरी मिसाळ यांचे बंधू मनोज देशपांडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करावी  – अरविंद शिंदे

      गंगाधाम चौक नजीकच्या आंनदनगर झोपडपट्टीवासियांवर अत्याचार करून झोपड्या खाली करा म्हणणाऱ्या भाजपाचे आमदार सुनिल कांबळे, नगरसेवक राजेंद्र शिळीमकर, आमदार माधुरी मिसाळ यांचे बंधू मनोज देशपांडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करावी अशा मागणीचे निवेदन पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने पुण्याचे पोलीस आयुक्त व पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांना निवेदन देऊन मागणी केली.

यावेळी माजी गृहराज्य मंत्री रमेश बागवे, कमलताई व्यवहारे, संजय बालगुडे, नगरसेवक अविनाश बागवे, अजित दरेकर, सचिन आडेकर उपस्थित होते.

     यावेळी पोलीस आयुक्त मा. अमिताभ गुप्ता यांना आनंदनगर झोपडपट्टीवासियांवर अत्याचार करून झोपड्या खाली करून घेतानाचा व्हिडिओ दाखविण्यात आला व आमदार, नगरसेवक आणि माजी नगरसेविकेचे पती व त्यांच्या सोबत असलेले रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार हे या कारवाईमध्ये दिसत आहेत हे निदर्शनास आणून दिले. याबाबत योग्य ते कायदेशिर कारवाई करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून तात्काळ त्यांना अटक करावी तसेच आनंदनगर वसाहत येथे २४ तास पोलीस बंदोबस्त देण्यात यावा. अनाधिकृत इमारतीत झालेल्या सक्तीच्या पुनर्वसनाबाबत संबंधितांवर चौकशी करून गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी यावेळी शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आली.

   पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त मा. विक्रम कुमार यांना २०५ अंतर्गत रस्ता महापालिकेच्या शेवटच्या पुणे मनपाच्या सार्वजनिक सभेमध्ये बहुमताच्या जोरावर भाजपाने करून घेतला. त्यासाठी सदर ठिकाणच्या हिलटॉप, हिलस्लोप जागेवरील अनाधिकृत बांधलेल्या ५ मजली इमारतीमध्ये बेकायदेशिररित्या पुनर्वसनाचे काम केले जात आहे. SRA चे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री. राजेंद्र निंबाळकर यांनी सदर ठिकाणचे एस.आर.ए. प्रकल्प रद्द झाल्याचे आक्षेपार्हरित्या पत्र पुणे मनपास दिले आहे परंतु गेली ४० वर्षापासुन असलेली ही झोपडपट्टी पुणे मनपाकडे घोषित झोपडपट्टी आहे हे निदर्शनास आणून दिले. तसेच आनंदनगर वसाहत झोपडपट्टीतील नागरिकांचे नियमानुसार नागरिकांच्या मागणीनुसार पुनर्वसन करण्यात यावे. आनंदनगर वसाहतीतील अघोषित भागातील झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे ज्या अनाधिकृत इमारतीत पुनर्वसन केले आहे त्या अनाधिकृत इमारतीची कायदेशिर वैधता तपासून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. भाजपाने बहुमताच्या जोरावर शासनाने जाहिर केलेल्या अधिसूचनेच्या विसगंत मान्य केलेला पुणे मनपा मुख्य सेभेचा ठराव व आयुक्तांनी दिलेली ऑफिस ऑर्डर विखंडीत करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केली.

MLA Sunil Kamble | पुणेकरांना कायमस्वरूपी 40% करसवलत द्या  | आमदार सुनील कांबळे यांनी  औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणेकरांना कायमस्वरूपी 40% करसवलत द्या

| आमदार सुनील कांबळे यांनी  औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला

पुणे | पुणेकरांना देण्यात येणारी 40% कर सवलत रद्द करण्यात आलेली आहे. शिवाय महापालिकेने वाढीव बिले देखील पाठवली आहेत. यामुळे पुणेकर हवालदिल झाले आहेत. हा निर्णय रद्द करत 40% करसवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. आमदार सुनील कांबळे यांनी याबाबत विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि करसवलत कायमस्वरूपी ठेवण्याची मागणी सरकारला केली.
सुनील कांबळे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार  शहराच्या तात्कालीन परिस्थिती मुळे नागरिकांना टॅक्स भरणे शक्य व्हावे म्हणून पुणे महानगर पालिकेच्या मुख्य सभेमध्ये मुख्य सभा ठराव  समत करणेत येऊनकरपात्र रकम ठरविताना १०% ऐवजी १५% सूट द्यावी. आणि घरमालक स्वतः रहात असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या ६०% इतके धरण्यात यावे याप्रमाणे कर आकारणी करावी असा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु सन २०१०-२०१२ चे लेखापरिक्षणामध्ये की करपात्र रक्कम ठरविताना १०% ऐवजी
१५% सूट देणेबाबत कायद्यामध्ये तरतूद नसल्याने याबाबत आक्षेप घेतला व त्यावर लोकलेखा समितीमध्ये चर्चा झाली. त्यानुसार मुख्य सभा ठरावाचे विखंडन करण्याबाबत शासनाच्या पत्रानुसार महापालिकेने प्रस्ताव सादर केला. शासनाने त्यावर मुख्य सभा ठराव विखंडीत केला. तसेच ५% फरकाच्या रकमेची वसुली २०१० पासून करणेबाबत आदेश देण्यात आले.
संपूर्ण ठरावाचे विखंडन केले गेले असल्याने मिळकत करातून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलतही रद्द केली; त्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ नुसार मा. महापालिका मुख्य सभा
ठराव  क्र. १, २ व ४ थे निर्णय अमान्य केले असून क्र. ३ चा निर्णय
मान्य केला आहे. तसेच इमारतीचे वाजवी भाडे ६०% धरून करपात्र मुल्याच्या ४०% दिलेल्या सवलतीच्या अनुषंगाने वसुल करावयाची फरकाची रक्कम दि. ०१/०८/२०१९ पासून पुढे दसुल करण्यास मे. शासनाने मान्यता दिली तथापि एमएमसी अॅक्ट कलम १२९ प्रमाणे रिटेबल व्हॅल्यू किंवा
कॅपिटल व्हॅल्यू महानगरपालिका ठरवू शकते त्याचा दर काय असावा हे ठरवण्याचे अधिकार सुध्दा या कलमाद्वारे महानगरपालिकेलाच आहेत. यात राज्य सरकारची लोक लेखा समिती हस्तक्षेप करू शकत नाही.
शासनाने मुख्य सभा ठराव क्र. ५ दि. ०३/०४/१९७० विखंडीत करताना कोणतिही तारीख नमूद न केल्याने सदरील ठराव हा सन १९७० पासून रद्द ठरत आहे. असे करावयाचे झाल्यास मोठ्या प्रमाणात मिळकत कर आकारावा लागणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे फरकाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात होणार असल्यामुळे व ती अनेक वर्षे पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूली करावयाची झाल्यास त्याचा बोजा सध्याचे मिळकतधारकावर पडून प्रचंड लोकक्षोभास सामोरे जावे लागेल. तसेच त्यानुसार कारवाई करताना महापलिकेसही प्रशासकीय कामामध्ये अनेक अडचणी उद्भवणार आहेत. दि. ०१/०८/२०१९ पासून या  सवलती काढताना संबंधित मिळकत धारकांना खास (स्पेशल) नोटीस बजावणे, स्वाक्षरी घेणे. नोटीस अमान्य असल्यास सुनावणी घेणे तसेच इतर अशी कार्यवाही करावी लागेल. दि. ०१/०८/२०१९ पासून ते आजपायेतो अनेक मिळकतीच्या मालकी हक़ामध्ये तसेच प्रत्यक्ष जागेवर देखिल मोठ्या प्रमाणात बदल झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सबब नोटीस बजावताना अडचणी निर्माण होणार आहे. मुळ मिळकतीचे मिळकतधारक मयत झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळ मिळकतीस सवलती दिल्या.
तथापि, त्यानंतर त्या मिळकतीचे नुतनीकरण होणे, मिळकतीचा नाश होणे इ. व यांसारख्या घटनांमुळे नोटीस देणे व वसुली करणे अशक्यप्राय होणार आहे. त्यामुळे हे अव्यवहार्य आहे. दि. ०१/०४/२०१९ पासून सर्व नवीन मिळकतींना १५% ऐवजी १०% सवलत देण्यात येत असल्याने फरकाची रक्कम वसूल करू नये, ज्या मिळकतना ४०% सवलत देऊन मिळकत कराची आकारण
करण्यात आलेली आहे, अशी आकारणी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १९ नुसा कायम ठेवावेत यावर शासनाने करावयाची तातडीची कार्यवाही करावी. अशी मागणी कांबळे यांनी केली.

Sanjay Gandhi Niradhar Yojna | संजय गांधी योजनेच्या अडचणी सोडविणार | आमदार सुनील कांबळे यांनी याबाबत लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

संजय गांधी योजनेच्या अडचणी सोडविणार

| विधानसभेत लक्षवेधी : २१ हजार रू. उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी

मुंबई ; संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी असलेली वार्षिक २१ हजार रूपये उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्यानुसार याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत बैठक घेऊन याबाबत मार्ग काढण्याची ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय राठोड यांनी सोमवारी महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत दिली. भाजपचे पुण्यातील आमदार सुनील कांबळे यांनी याबाबत लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यास मंत्री राठोड यांनी उत्तर दिले.

राज्यात निराधार, अंध, अपंग, शारीरिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती तसेच निराधार, विधवा, परित्यक्त्या, देवदासी या सर्व दुर्बल घटकांसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या हेतूने राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द व्यक्तींसाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येतात. तसेच केंद्र पुरस्कृत दारिद्र्य रेषेखालील वृध्द व्यक्तींकरीता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, विधवा महिलां करीता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना व दिव्यांग व्यक्तींसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येतात. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्याबाबत दि. ७ ऑगस्ट,
२०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाल्यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार विशेष सहाय्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक हजार रुपये प्रति महिना मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु यासाठी लाभार्थींकडून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला घेणे सक्तीचे केले.

या अटीमुळे विधवा महिला अपंग व्यक्ती जेष्ठ नागरिक यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला काढणे अत्यंत अवघड झालेले आहे. त्यामुळे बऱ्याच लाभार्थ्यांना आपल्या लाभापासून मुकावे लागत आहे. त्यासाठी ही अट रद्द करावी, सध्याच्या परिस्थितीत २१ हजार रुपयांमध्ये वर्षभर कोणत्याही व्यक्तीची गुजरान अशक्य असल्याने ही अट रद्द करावी. हा दाखला मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामना करावा लागतो. अपंग व्यक्तीसाठी शासनाने पन्नास हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट घातलेली आहे. या सर्व योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट असावी, अशी मागणी आ. सुनील कांबळे यांनी या लक्षवेधी द्वारे केली होती.

६५ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना मिळणारा श्रावणबाळ योजनेचा लाभ साठ वर्षावरील नागरिकाना देऊन श्रावण बाळ योजनेतील लाभार्थी च्या वयाची अट ६५ ऐवजी करून ६०वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी आ. कांबळे यांनी केली होती.  यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा कार्यभार असलेले मंत्री संजय राठोड यांनी लवकरच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या समावेत बैठक घेऊन या तिन्ही प्रश्नांबाबत मार्ग काढू असे उत्तर दिले. राज्यातील या महत्त्वाच्या प्रश्नाला वाचा फोडल्याबद्दल आ. सुनील कांबळे यांना धन्यवाद दिले जात आहेत.

MLA Sunil Kamble | संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्याचे प्रश्न विधानसभेत मांडणार | आमदार सुनील कांबळे

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्याचे प्रश्न विधानसभेत मांडणार | आमदार सुनील कांबळे

संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला जमा करावा लागू नये व सदर योजनेसाठी उत्पन्नाची अट वार्षिक 21 हजारावरून साठ हजारापर्यंत करण्यासाठी तसेच लाभार्थ्याला मिळणारे अनुदान दुप्पट मिळवून देण्यासाठी आता होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात मी विधानसभेमध्ये हे मुद्दे उपस्थित करून शासनाकडून मंजूर करून घेईल. असे आश्वासन आमदार सुनील कांबळे यांनी शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी दिले

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागमर्फत सामाजिक अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत लाभ घेणा-या लाभार्थ्यांनी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांतील उत्पन्न दाखला सादर केल्या नंतरच माहे जूलै २०२२ पासून अनुदान दिले जाणार उत्पन्नाचा दाखला दिला नाही तर सदरचा लाभार्थी लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही म्हणून सदर लाभार्थ्यांसाठी तहसिलदार पुणे शहर व तहसिलदार संजय गांधी योजना या कार्यालयांने कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मा. श्री सुनील कांबळे साहेब यांच्या सहकार्याने शिबीराचे आयोजन केले यावेळी २८० पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना दाखले देण्यात आले.

२१४-पुणे कॅन्टोमेट मतदार संघातील संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांना उत्पन्नाचा दाखला मिळावा म्हणून दि.२७/०७/२०२२ रोजी महात्मा ज्योतीबा फुले प्राथमिक विदयालय
ढोले पाटील रोड रुबी हॉल शेजारी, पुणे या ठिकाणी सकाळी
११.०० ते सायंकाळी ५.०० या वेळेत शिबीराचे आयोजन केले होते सदर शिबिरासाठी तहसीलदार पुणे शहर व तहसीलदार पुणे शहर संजय गांधी योजना यांनी सहकार्य केले या शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी पुणे शहर संजय गांधी तहसीलदार श्रीमती रोहिणी शंकरदास तसेच मतदार संघातील पदाधिकारी महेश पुंडे, सुशांत निगडे, श्रीराम चौधरी, सुरेश माने, उमेश गायकवाड, निलेश मंत्री, जयप्रकाश पुरोहित, बाळासाहेब घोडके, रामचंद्र देवर, सुरेश धनगर, स्वाती धनगर, चंद्रकांत कांबळे, प्रनोती सोनवणे, आशिष सुर्वे, विशाल कोंडे, गणेश यादव, दिनेश नायकु, सुरेखा कांबळे, ज्ञानेश्वर कोठावळे, रुपेश खिलारे, आशिष जाणजोत, रफिक शेख, राजू नायकोडे व कार्यकर्ते उपस्थित होते