Tag: OBC reservation

PMC Election | OBC Reservation | ओबीसी आरक्षणाने महापालिका निवडणुकीची गणिते बदलली 

Categories
Breaking News PMC पुणे

ओबीसी आरक्षणाने महापालिका निवडणुकीची गणिते बदलली

पुणे महापालिकेत ओबीसी समाजाला २७ टक्के जागा आरक्षित

| सर्वोच्च न्यायालयाने  स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यासोबतच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने सप्टेंबरमध्ये महापालिकांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्याच्या तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसारच या निवडणुका होणार असल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले असून 173 सदस्यीय पुणे महापालिकेमध्ये 47 जागा या ओबीसींसाठी आरक्षित राहातील. त्याचवेळी ओबीसी आरक्षणामुळे एस.सी. आणि एस.टी. प्रवर्गासाठीच्या आरक्षित  जागांव्यतिरिक्त महिलांसाठीच्या व ओबीसी प्रवर्गाच्या जागांसाठी पुन्हा नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागणार असल्याचे महापालिकेचे निवडणूक अधिकारी यशवंत माने यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुक घेण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे महापालिका निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. पुणे महापालिकेत 58 प्रभाग असुन, यामध्ये १७३ सदस्य असतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 27 टक्के इतके आरक्षण निश्चित झाले आहे. यामुळे पुणे महापालिकेच्या 173 जागांच्या 27 टक्के म्हणजे 47 जागा या ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केल्या जातील. यामध्ये 24 जागा या ओबीसी महीलांसाठी असतील, तर 23 जागा या ओबीसी खुल्या गटासाठी. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच निवडणुक आयोगाच्या आदेशानुसार एससी आणि एसटी या वर्गासाठी आरक्षित जागांचे आरक्षण काढले गेले. 173पैकी 25 जागा या दोन वर्गातील पुरुष आणि महीलांसाठी आरक्षित केले गेले.

महापालिकेच्या 58 प्रभागांमधील 173 सदस्यांमध्ये 87 जागा या महिलांसाठी आरक्षित असून 86 जागा या खुल्या गटासाठी आहेत.  तर 23 प्रभागांमधील एक जागा ही एस.टी. प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरीत 34 प्रभागांमधील पहिली अर्थात ‘अ’ जागा ही ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव राहाणार आहे. तर ओबीसी प्रवर्गातील उर्वरीत 13 जागांसाठी 23 प्रभागांमध्ये चिठ्ठ्या टाकून ‘ब’ ही जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केली जाणार आहे. हे करत असताना महिला आरक्षणामध्येही बदल होणार असल्याने महिला आरक्षणाची सोडतही पुन्हा नव्याने काढावी लागेल, अशी माहिती उपायुक्त यशवंत माने  यांनी दिली.

OBC Reservation | ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू झाल्याबाबत पुण्यातील राजकीय पक्षांना काय वाटते?

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू झाल्याच्या आनंदात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कडून पेढे वाटून जल्लोष साजरा करण्यात आला.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने गठीत केलेल्या बांठिया समितीचा अहवाल मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारला. यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पक्ष कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी पेढे वाटत आनंदोत्सव साजरा केला. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अतिशय प्रामाणिकपणे काम केले त्यामुळेच हे आरक्षण मिळाल्याची प्रतिक्रिया अध्यक्ष  प्रशांत जगताप यांनी दिली. याबद्दल त्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ साहेब, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार यांचे मनापासून आभार मानले.

शरद पवार साहेबांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिलं, याचा मनापासून आनंद आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचं काम सुरुवातीपासून आम्ही केलं व व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची यापुढे देखील हीच भूमिका राहील” , असे देखील शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने काँग्रेस पक्षाला आनंद झाला | अरविंद शिंदे

पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे प्रभारी अध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च्य न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओ. बी. सी. समाजाचे आरक्षण मान्य केले आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. या आरक्षणासाठी काँग्रेस पक्षाने पहिल्यापासूनच पाठपुरावा केला असून महाविकास आघाडीतर्फे एकत्रित सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई लढली गेली. मा. बांठिया कमिशन महाविकास आघाडी सरकारने या आरक्षणासाठी नेमले होते. या आयोगाकडून सादर करण्यात आलेला वस्तूनिष्ठ अहवाल मा. सर्वोच्च्य न्यायालयाने मान्य केला यामुळे राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका या ओ. बी. सी. आरक्षणासहित होणार आहेत.

     महाराष्ट्रातील तमाम ओ. बी. सी. बांधवांना राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्याच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने काँग्रेस पक्षाला आनंद झाला आहे.

महाविकास आघाडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये |भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची स्पष्टोक्ती

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असे स्पष्ट प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले.

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही समर्पित आयोग नेमणे व एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. एंपिरिकल डेटाचे काम करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे २०११ च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविला. बांठिया आयोग नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च २०२२ मध्ये करण्याच्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि एंपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे.

ते म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या बेफिकीरीमुळे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाले नाही आणि परिणामी मध्यंतरी सहा जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका, भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका आणि हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाबद्दल दावा करणाऱ्या महाविकास आघाडीने याबद्दल उत्तर द्यायला हवे.

त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यावर तातडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत आढावा घेतला, बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, सर्वोच्च न्यायालयात चांगल्या रितीने पाठपुरावा केला त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळाले आहे. भाजपा प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्यामुळे न्यायप्रक्रियेत सक्रीय सहाय्य करता आले. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होईपर्यंत भाजपा ओबीसींना निवडणुकीत २७ टक्के तिकिटे देईल, अशीही भूमिका जाहीर केली होती व इतरांना त्याचे अनुकरण करावे लागले.

ते म्हणाले की, शिंदे – फडणवीस सरकारच्या पुढाकारामुळे मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, अनुसूचित जाती – जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हे प्रश्नही सुटतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Empirical Data | OBC Reservation | ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश 

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश

: सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सूचना 

 
पुणे | मध्य प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही ओबीसी आरक्षण लागू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यासाठी राज्य सरकार कसून प्रयत्न करत आहे. सरकारने नुकतेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना  ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने देखील तयारी सुरु केली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी या बाबतच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीवर ओबीसी आरक्षणाची छाप राहणार, हे सिद्ध होत आहे.
गेल्या काही दिवसापासून ओबीसी आरक्षणाबाबत जोरदार चर्चा झाडत आहेत. मात्र राज्यात हे आरक्षण लागू झालेले नाही. यामुळे फेब्रुवारीत होणाऱ्या निवडणुका देखील पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे हा विषय मागे पडला होता. मात्र मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने राज्य सरकारच्या आणि ओबीसी नेत्यांच्या देखील अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिंय सुरु केली आहे. या निवडणुकी पर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते, असा कयास बांधला जात आहे. कारण राज्य सरकारने तशी तयारी सुरु केली आहे. कारण सरकारने नुकतेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना  ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेने देखील तयारी सुरु केली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी या बाबत महापालिका अधिकाऱ्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्तांनी ही जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयावर सोपवली आहे. तशा सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार आता क्षेत्रीय कार्यालयातील कुठलाही कर्मचारी ज्याला संबंधित परिसराची सर्व माहिती असेल, त्याला ओबीसी नागरिकांची माहिती गोळा करण्यास सांगितले जाईल. आडनावा नुसार जात, उपजात च उल्लेख करत हा डाटा गोळा करायचा आहे. गोळा झालेला डाटा राज्य सरकारच्या लिंकवर अपलोड करायचा आहे.
त्यानुसार सरकार पुढील प्रक्रिया करणार आहे. 
 
महापालिका निवडणुकीची तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरु केली आहे. sc,st आणि महिला आरक्षण देखील जाहीर झाले आहे. त्यामुळे इच्छुक तयारीला लागले होते. मात्र आता ओबीसी आरक्षण लागू झाले तर गणिते बदलणार आहेत. त्यामुळे इच्छुकांना आरक्षणाची वाट पहावी लागणार आहे. 

OBC Reservation | BJP | ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी : योगेश टिळेकर

पुणे : मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी. असे आवाहन ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी केले.

दोन वर्षांत घरात बसूनही सरकारला अभ्यास करता येत नसेल तर त्यांनी मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारची कॉपी करावी आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवून द्यावे अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यासाठी मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्रातही ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी शहर भाजपच्या वतीने अध्यक्ष जगदीश मुळीक आणि ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. त्या वेळी मुळीक बोलत होते.

ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, सरचिटणीस राजेश येनपुरे, दत्ताभाऊ खाडे, संदीप लोणकर सुशिल मेंगडे, धनंजय जाधव, गायत्री खडके, आरती कोंढरे, मनिषा लडकत, प्रशांत हरसुले, प्रतिक देसरडा, दीपक माने, नंदकुमार गोसावी, राजेश धोत्रे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुळीक पुढे म्हणाले, राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गमवावे लागले नसून, राज्य सरकारने ते पद्धतशीरपणे घालवले आहे. आरक्षण हातचे जात असताना छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड हे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री केंद्र सरकारकडे बोट दाखवित निमूटपणे बसून राहिले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला वेळोवेळी सूचना केल्या, मात्र ठाकरे सरकारने त्या सुचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. याउलट मध्य प्रदेश सरकारने र्नयायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याने त्यांना आरक्षण मिळाले. आरक्षण गमविण्यासाठी पूर्णपणे ठाकरे सरकार जबाबदार आहे. आता तरी जागे व्हावे आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्राला ओबीसींचे आरक्षण मिळवून द्यावे.

टिळेकर म्हणाले, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ते किती प्रमाणात द्यावे हा प्रश्न आहे. त्यासाठी समर्पित आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा अर्थात ओबीसींची वस्तुस्थितीनुसार आकडेवारी गोळा करून प्रमाण ठरवणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील राजकीय आरक्षण स्थगित करतानाच ते पुन्हा लागू करण्यासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नसल्याने राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू झाले नाही. दुसरीकडे मध्य प्रदशेने न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब डेटा गोळा करून चाचणी पूर्ण केली आणि ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळविले. मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी.

New Bill : आताची प्रभाग रचना रद्द!  : निवडणुका 5-6 महिने पुढे जाणार? : महापालिकेला अजून सूचना नाहीत 

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

आताची प्रभाग रचना रद्द!

: निवडणुका 5-6 महिने पुढे जाणार?

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (Local body) मतदारसंघांची रचना तयार करण्याचे अधिकार आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारडे (State Government) देणारे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत आज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका पाच ते सहा महिने पुढे जाणार आहेत. असे सांगण्यात येत आहे.

मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधेयकानुसार संपूर्ण प्रभाग रचना रद्द झाली आहे. आता नव्याने सरकार प्रभाग रचना तयार करेल. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे विधेयक मांडले.

 

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. निवडणूक आयोग सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकाऱामुळे निवडणूक जाहीर करू शकतो. त्यात बदल करून निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळावे यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.

भुजबळ म्हणाले, प्रभागरचना आणि आरक्षण यांची माहिती आता शासन गोळा करेल तसेच शासन ही माहिती गोळा करून निवडणूक आयोगाकडे देईल. मग ते निर्णय घेतील. प्रभाग रचनेवर स्थगिती आणली गेली आहे, अशी महत्वाची घोषणा त्यांनी केली.

: महापालिकेला अजून सूचना नाहीत

दरम्यान पुणे महापालिकेला याबाबत अजूनही कुठली अधिकृत सूचना राज्य सरकार कडून आलेली नाही. असे निवडणूक विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. महापालिकेला प्रभाग रचनेचा अहवाल सादर करण्यासाठी ८ मार्च ची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार महापालिका हे काम करत आहे. असे ही निवडणूक विभागाने सांगितले.

OBC Reservation : Ajit Pawar : OBC आरक्षणावरून नवं विधेयक आणणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची घोषणा

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

OBC आरक्षणावरून नवं विधेयक आणणार

: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची घोषणा

मुंबई- ओबीसी आरक्षणावरून (OBC reservation)  आज संध्याकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊ. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काही नियम आहेत. गावात जाऊन डेटा जमा होत नाही. ओबीसी आरक्षणावर सोमवारी नवा कायदा (New law)  आणू. लवकरच निवडणूक आयोगाला याबाबत कळवू अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( DCM Ajit pawar) यांनी विधान परिषदेत केली. विधानपरिषदेत विरोधकांनी ओबीसी आरक्षणावरून गोंधळ घातला. भाजपा आमदारांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात घोषणाबाजी केली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणात कुणीही राजकारण करू नये. ४-५ गावांचा डेटा आम्ही ५ दिवसांत तयार केला असं कुणी म्हटलं. परंतु असा डेटा तयार होत नाही. मागासवर्गीय आयोगाकडून हा डेटा जमा करण्याचं काम होतं. या आयोगाला निधी देण्याचं काम सरकारने केला. सगळीकडून महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ओबीसी समाज खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. अलीकडेच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळालं नाही. यापुढे महापालिका, जिल्हा परिषदा निवडणुका आहेत. ओबीसी समाजाला वंचित ठेवणं ही सरकारची भूमिका नाही. मध्य प्रदेश सरकारने राज्यात निवडणुकात कधी घ्याव्यात याबाबत कायदा आणला आहे. ती माहिती घेण्याचं काम सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत विधेयक सोमवारी सभागृहात मांडलं जाईल असं त्यांनी सांगितले.

तसेच मागील वेळी विरोधक आणि सत्ताधारी यांनी एकत्र येत ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रस्ताव आणला होता. परंतु कायदेशीर बाबीत अडचणी येतात. मुद्दामहून कुणी यात दबाव आणत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. परंतु आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही. ओबीसी आरक्षण हा भावनिक मुद्दा झालेला आहे. सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या समस्येतून तोडगा निघावा यासाठी बैठका होत आहे. सोमवारी येणारं विधेयक आपण एकमताने मंजूर करूया. त्यामुळे ओबीसी समाज निवडणुकीतून वंचित राहणार नाही. मधल्या काळात महापालिकांवर प्रशासक आला तरी चालेल परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणेच आरक्षण देऊन राज्यात निवडणुका घेऊया असं अजित पवारांनी विधान परिषदेत सांगितले.

Local Body Election : OBC reservation : BJP : भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय नकोत

Categories
Political social महाराष्ट्र

भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय नकोत

पुणे : महाविकास आघाडी सरकारच्या ढिलाईमुळे व बेफिकीरमुळेच ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भारतीय जनता पार्टीची स्पष्ट भूमिका आहे, असे प्रतिपादन प्रदेशाध्यक्ष  चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी केले.

ते म्हणाले की, शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुरुवातीपासून बेपर्वाई व ढिलाई केली. मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिल्यानंतरही हे सरकार जागे झाले नाही. त्यानंतर जरी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कारवाई केली असती व एंपिरिकल डेटा गोळा केला असता तर ओबीसींना आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण परत मिळाले असते. महाविकास आघाडी सरकार सदैव टाळाटाळ करत राहिले. आताही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताना सादर केलेला अहवाल कच्चा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

त्यांनी सांगितले की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकार ढिलाई आणि वेळकाढूपणा करत राहिले आहे. भाजपा हे मान्य करणार नाही. आघाडी सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार कारवाई करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून दिले पाहिजे. हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत.

OBC Reservation : supreme Court : पुढील आदेशापर्यंत OBC आरक्षण नाहीच : सुप्रीम कोर्ट 

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

पुढील आदेशापर्यंत OBC आरक्षण नाहीच : सुप्रीम कोर्ट

: मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारला

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाबाबतचा (OBC Reservation)  मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court)  नाकारला आहे. पुढच्या आदेशापर्यंत निवडणुकीपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. आज याबाबत सुनावणी झाली असून त्यामध्ये हा निकाल आला आहे.

थोडक्यात, सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्याला आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस केलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही करण्यापासून रोखलं आहे.

पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलंय की, हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे. या रिपोर्टमधून राजकीय प्रतिनिधीत्व कुठेही प्रतिबिबींत होत नाहीये, लोकल बॉडीनुसार येणारं प्रतिनिधीत्वही दिसून येत नाहीये. तारीखही नीटसी नाहीये. नेमका कुठल्या कालावधीत ही आकडेवारी गोळा केलीय, याचीही स्पष्टता येत नाहीये, त्यामुळे आता हा अहवाल नाकारण्यात येत आहे. तसेच या निर्णयानुसार, पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेता येणार नाहीयेत.

OBC Reservation : Winter Session : OBC आरक्षणासाठी राज्य सरकार कडून 430 कोटी! 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

OBC आरक्षणासाठी राज्य सरकार कडून 430 कोटी!

: हिवाळी अधिवेशनात घोषणा

मुंबई : राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी पहिलं पाऊल पडलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी 430 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ही घोषणा करण्यात आली आहे. (OBC Reservation)

: याआधी 5 कोटी दिले होते

– ओबीसी आयोगाला ४३० कोटींचा निधी मंजूर.

– या आधी सरकारने ५ कोटी मंजूर केले होते आता ४३५ कोटी रूपये देण्याचे प्रस्तावित केले

-ओबीसी आयोगाने निधी मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त करत पत्र पाठवले होते‌

-इंपीरिकिल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला निधी

याप्रकरणी ओबीसी आरक्षणाचे (OBC Reservation) अभ्यासक प्रा. हरी नरके म्हणाले, “राज्य शासनानं घेतलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे. मी महाविकास आघाडी सरकारचं त्याबद्दल अभिनंदन करतो, आभार मानतो. यामुळं आता इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याच्या कमाला प्रचंड वेग येईल आणि कमी वेळात तो उपलब्ध होईल. त्यामुळं ओबीसींचं आरक्षण जे धोक्यात होत ते पुनःस्थापित होईल, असा विश्वास मला वाटतो”

केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा मिळावा यासाठी राज्यानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण सुप्रीम कोर्टानं राज्याची ही मागणी बुधवारी फेटाळून लावली. यामुळं राज्य शासनाला मोठा झटका बसला आहे. इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्यानं सध्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं आरक्षण नसल्यानं त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे.

Local body Election : ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित करून 18 जानेवारीला मतदान

Categories
Breaking News महाराष्ट्र

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका

ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित करून 18 जानेवारीला मतदान

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर 2021 ऐवजी 19 जानेवारी 2022 रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.