Tag: pune municial corporation

Pune Mahanagarpalika Bharti 2023 : 320 पदांसाठी 10171 अर्ज | अर्ज करण्याची मुदत संपली | लवकरच परीक्षा घेतली जाणार

Categories
Breaking News Education PMC social पुणे

Pune Mahanagarpalika Bharti 2023 : 320 पदांसाठी 10171 अर्ज

| अर्ज करण्याची मुदत संपली | लवकरच परीक्षा घेतली जाणार

Pune Mahanagarpalika Bharti 2023 :  (Author: Ganesh Mule) : पुणे महापालिकेत (PMC Pune Recruitment) एकूण 320 पदांसाठी भरतीकरण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वर्ग 1, वर्ग २  आणि वर्ग ३ मधील रिक्त असणारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. जाहिरातीमधील पदे ही आरोग्य, उद्यान, अभियांत्रिकी, तांत्रिक व अग्निशमन सेवेमधील आहेत.  इच्छुक उमेदवाराना अर्ज करण्यासाठी 30 एप्रिल पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपली आहे. या कालावधीत महापालिकेकडे 10 हजार 171 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार आता लवकरच परीक्षा घेतली जाणार आहे. अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सचिन इथापे (Deputy Commissioner Sachin Ithape) यांनी दिली.  (Pune Mahanagarpalika Bharati 2023)

किती आणि कोणत्या पदासाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे?

पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation Recruitment) आस्थापनेवरील वर्ग-१ ते वर्ग-३ मधील रिक्त असणारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी जाहिरात  प्रसिद्ध करण्यात आली होती.  पदे ही आरोग्य, उद्यान, अभियांत्रिकी, तांत्रिक व अग्निशमन सेवेमधील आहेत. त्यामुळे तुलनात्मक स्पर्धा होण्यासाठी पुरेसे उमेदवार असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रस्तुत भरतीसाठी पुरेसा प्रतिसाद प्राप्त होण्याकरिता जाहिरात देण्यात आली आहे. वर्ग-१ मधील ८ पदे, वर्ग-२ मधील २३ पदे व वर्ग-३ मधील २८९ पदे अशा एकूण ३२० पदाकरिता अर्ज करण्याचा कालावधी  वाढवण्यात आला होता. 30 एप्रिल पर्यंत कालावधी देण्यात आला होता. 
 

भरती प्रक्रियेत किती अर्ज प्राप्त झाले? 

 एवढ्या कालावधीत महापालिकेकडे 10744 अर्ज आले होते. त्यातील 10171 अर्ज पात्र झाले आहेत. महापालिकेला जेवढा प्रतिसाद अपेक्षित होता तेवढा तो मिळताना दिसला नाही. या भरती प्रक्रियेत फायरमन च्या सर्वात जास्त जागा आहेत. फायरमन च्या 200 जागांसाठी एकूण 3738 अर्ज आले, त्यातील 3555 पात्र झाले आहेत. त्या खालोखाल औषध निर्माता पदासाठी 3148 अर्ज आले. त्यातील 3032 पात्र झाले आहेत. कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) साठी 1853 अर्ज आले. त्यापैकी 1677 पात्र झाले आहेत. आरोग्य निरीक्षक साठी 771 अर्ज आले त्यातील 738 पात्र झाले. वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी 465 अर्ज आले. त्यातील 450 पात्र झाले. (Pmc Pune recruitment) 
 

कधी होणार उमेदवारांची परीक्षा?

उपायुक्त सचिन इथापे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता लवकरच उमेदवारांची परीक्षा घेण्यात येईल. परीक्षा केंद्राची माहिती IBPS या परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेकडून घेण्यात येईल. त्यानुसार 11 पेपर असतील. यामध्ये फायरमन साठी physical exam देखील होणार आहे. परीक्षेचे केंद्र, वेळापत्रक आणि त्या अनुषंगाने याबाबतची माहिती लवकरच उमेदवारांना कळवण्यात येईल. (Pune municipal corporation Recruitment)

– पदे आणि अर्जाची संख्या 

१) क्ष-किरण तज्ञ (रेडिओलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट) – 12
२) वैदयकीय अधिकारी/ निवासी वैदयकीय अधिकारी – 450
३) उप संचालक (प्राणी संग्रहालय) – 9
४) पशु वैदयकीय अधिकारी – 47
५) वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक / सिनिअर सॅनिटरी इन्स्पेक्टर / विभागीय आरोग्य निरीक्षक – 209
६) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) – 1677 
७) आरोग्य निरीक्षक / सॅनिटरी इन्स्पेक्टर – 738 
८) वाहन निरीक्षक / व्हेईकल इन्स्पेक्टर – 216 
९) औषध निर्माता – 3032
१०) पशुधन पर्यवेक्षक (लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर) – 226 
११) अग्निशामक विमोचक / फायरमन – 3555

Urban Poor Medical Scheme | शहरी गरीब वैद्यकीय योजना | उत्पन्न मर्यादेबाबत पुणे महापालिका प्रशासनाचा मोठा निर्णय 

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

शहरी गरीब वैद्यकीय योजना | उत्पन्न मर्यादेबाबत पुणे महापालिका प्रशासनाचा मोठा निर्णय

पुणे महापालिकेच्या(PMC Pune )शहरी गरीब वैद्यकीय सहायता योजनेत(Urban poor medical support scheme) आता महापालिका प्रशासनाने मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी प्रशासनाने ऑनलाईन (Online) सुविधा तयार करत बोगस लाभार्थ्यांना लगाम घातला होता.  या योजनेत आता पर्यंत 1 लाखांपर्यंत उत्पन्न मर्यादा (Income Limit) असलेल्या कुटूंबानाच सभासद होता येत होते. मात्र, ही उत्पन्न मर्यादा आता 1 लाख 60 हजार रूपये केली जाणार आहे. राज्यशासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजनेच्या (Mahatma Jyotiba Phule Health scheme) धर्तीवर ही उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Pune Commissioner Vikram Kumar) यांनी पत्रकार परिषदेत (Press Conference) सांगितले.

| पुणे महापालिकेची  शहरी गरीब योजना काय आहे? (what is PMC Punes Urban poor medical support scheme)

महापालिकेने 2008-09 पासून ही योजना सुरू केली आहे. शहरातील नागरिकांना आरोग्य सेवा देणे महापालिकेचे प्राथमिक कर्तव्य असले तरी, महापालिकेकडून केवळ वैद्यकीय केंद्र चालविले जातात. तर काही ठराविक दवाखाने वग़ळता महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये शस्त्रक्रिया, उपचार, तपासण्या होत नाहीत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या नागरिकांना खासगी दवाखान्यांमद्ये भरमसाठ पैसे मोजून उपचार घ्यावे लागतात. त्यामुळे नागरिकांसाठी पालिकेने 2008-09 पासून ही वैद्यकीय सेवा योजना सुरू केली आहे. त्यात, प्रमुख निकष संबधित कुटूंब महापालिका हद्दीतील असावे तसेच त्यांचे उत्पन्न 1 लाखांच्या आत असावे हे आहे. तर या योजनेसाठी महापालिकेने शहरातील खासगी रूग्णालयांचे पॅनेल तयार केले असून या रूग्णालयात या योजनेत 1 लाखांपर्यंतचे तर इतर काही आजारांसाठी 2 लाखांपर्यंत उपचार दिले जातात. मात्र, 1 लाखांच्यावर 1 रूपया अधिक उत्पन्न असले तरी अनेकांना आर्थिक दुर्बल असूनही उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे, पालिकेने आता उत्पन्न मर्यादा 1 लाख 60 हजार रूपये करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आयुक्त कुमार यांनी स्पष्ट केले. (Pune Municipal corporation Health scheme)

शहरी गरीब योजनेसाठी 1 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट होती. ती आता 1 लाख 60 हजार रुपये करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार, पुढील काही दिवसात या निर्णयास मान्यता देऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका

PMC commissioner | पुणे महापालिका आयुक्तांचा नवा ‘विक्रम’

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे महापालिका आयुक्तांचा नवा ‘विक्रम’

| 2100 कोटींच्या कामांना वित्तीय मान्यता

पुणे | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार(PMC Pune commissioner Vikram kumar) यांनी नवा पायंडा पाडत नवा ‘विक्रम’ (new record) स्थापित केला आहे. आर्थिक वर्षाच्या (Financial year) पहिल्याच महिन्यात महापालिका आयुक्‍तांनी तब्बल 2100 कोटींच्या कामांना वित्तीय मान्यता (Financial Committee nod) दिली आहे. पुढील वर्षभरातील ही कामे आहेत. (Pune Municipal Corporation)

दरवर्षी प्रमाणे महापालिका आयुक्तांनी यावर्षी देखील वित्तीय समिती (Financial committee) स्थापन केली आहे. प्रशासकीय कामकाजात विकास कामांच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी महापालिका आयुक्‍तांनी वित्तीय समिती नेमली आहे. त्यामुळे, या समितीने मान्यता दिलेल्या विकासकामांच्याच निविदा (Devlopment work tender’s) काढल्या जातात. मात्र, अनेकदा समितीत उशीरा मान्यता मिळाल्यास त्याचा तातडीच्या कामांना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे महापालिका आयुक्‍तांनी पहिल्यांदा अशा प्रकारे आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात सर्वच कामांना मान्यता नवा विक्रम केला आहे. तर, प्रशासनाकडून तातडीने कामांचे पूर्वगणन पत्रक (Estimate) तयार करणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम सुरू करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्‍तांनी मान्यता दिलेल्या या कामांमध्ये 1 हजार 240 कोटी रुपयांची महसुली (Revenue work) , तर 890 कोटी रुपयांच्या भांडवली (capital work) कामांचा समावेश आहे. आयुक्तांचा हा नवाच विक्रम आहे. मात्र यामुळे विकासकामांना गती मिळणार आहे. (PMC Pune commissioner Vikram Kumar)

Asset Declaration | महापालिका कर्मचाऱ्यांनी मालमत्ता विवरणपत्र सादर करण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांचे नवीन आदेश | जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

महापालिका कर्मचाऱ्यांनी मालमत्ता विवरणपत्र सादर करण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांचे नवीन आदेश | जाणून घ्या

महापालिका कायद्यानुसार (MMCC) पालिकेच्या १ ते ३ ऱ्या गटातील सर्व कामगार व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील (Asset Déclaration) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दरवर्षी ३१ मे पूर्वी ही माहिती द्यावी लागते. त्यानुसार  वर्ग १ ते ३ मधील अधिकारी/कर्मचारी यांनी त्यांचे मालमत्ता व दायित्वाबाबतचे विवरण पत्र  सादर करणेबाबत आदेशित करण्यात आले होते. त्यानुसार सर्व खातेप्रमुखांनी कार्यवाही करावयाची आहे. असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (PMC additional commissioner Ravindra Binwade) यांनी जारी केले आहेत.

| असे आहेत आदेश

• पुणे मनपा सेवेतील प्रथम नियुक्तीच्यावेळी सादर करणेत आलेल्या विवरणाच्या नंतर प्रत्येक मनपा अधिकारी / कर्मचा-याने (वर्ग ४ मधील कर्मचारी वगळता) प्रत्येक वर्षी त्या-त्या वर्षाच्या ३१ मार्चच्या स्थितीस अनुसरून मालमत्तेचे विवरणपत्र प्रपत्र १ ते ३ मध्ये विहित नमुन्यात त्या वर्षाच्या ३१ मे पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने ३१ मार्च २०२३ च्या स्थितीस अनुसरून मालमत्तेचे विवरणपत्र ३१ मे २०२३ पूर्वी सादर करावे. (PMC Pune)

 कार्यालयीन आदेशान्वये सामान्य प्रशासन विभागाने वर्ग-१ मधील सर्व अधिका-यांनी त्यांची मत्ता व दायित्वाबाबतची विवरणपत्रे त्यांचे नियंत्रक असलेल्या अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांचे मार्फत मा.महापालिका आयुक्त यांचेकडे सादर करणे बाबत सूचित करण्यात आले आहे. तरी सर्व वर्ग-१ मधील अधिकाऱ्यांनी त्यांची मत्ता व दायित्वाबाबतची विवरणपत्रे वेळेत सादर करावी. सादर केलेले वर्ग १ मधील अधिकाऱ्यांचे विवरणपत्र जतन करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागाकडील आस्थापना विभागाने करावी. (Pune municipal corporation)

प्रत्येक मनपा अधिकारी / कर्मचा-यांनी (वर्ग ४ मधील कर्मचारी वगळता) मनपा सेवेतील कोणत्याही पदांवरील नियुक्तीद्वारे त्याच्या प्रथम सेवा प्रवेशाच्या वेळी, अशा नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ महिन्याच्या कालावधीत मत्ता व दायित्वे याबाबतची विवरणपत्र विहित  सादर करावे. (PMC News)

वर्ग २ व ३ मधील अधिकारी / कर्मचा-यांनी त्यांची मत्ता व दायित्वाबाबतची विवरणपत्रे ते सध्या कार्यरत असलेल्या खात्यांच्या खातेप्रमुखांकडे सादर करावे. एकूण कार्यरत महिना संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी संख्या सर्व खातेप्रमुखांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी मालमत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर केले बाबतची माहिती ३१ मे २०२३ पर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडील ईमेल
•dmcgeneral@punecorporation.org वर सादर करावी.

पुणे मनपामध्ये प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेल्या सर्व अधिका-यांनी त्यांचे मत्ता व दायीत्वे यांची विवरणपत्र त्यांचे मूळ नियुक्तीच्या शासनाच्या संबंधित विभागाकडे
(Cadre Controlling Authority) सादर करावीत व सादर केल्याच्या पोहोचची प्रत मनपा प्रशासनाकडे दिनांक ३० जून २०२३ पूर्वी सादर करावी. (Pune municipal corporation)

Chalo Chipko | पुण्यातील पर्यावरणप्रेमी संस्थांद्वारे  ‘चलो चिपको’ आंदोलनाची साद | 29 एप्रिल ला केले जाणार आंदोलन 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुण्यातील पर्यावरणप्रेमी संस्थांद्वारे  ‘चलो चिपको’ आंदोलनाची साद

| 29 एप्रिल ला केले जाणार आंदोलन

पुणे | पुणे महानगर पालिका राबवत असलेल्या नदीसुधार प्रकल्पासाठी बंडगार्डनजवळ मोठ्या प्रमाणावर नदीकाठांवरील हिरवाई उध्वस्त केली जात आहे. पुण्यात पर्यावरण साक्षरतेसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्था व व्यक्ती एकत्र येऊन पुणे मनपाच्या या कृत्याचा तीव्र निषेध करणार आहेत. 29 एप्रिल ला पुण्यातील पर्यावरणप्रेमी संस्थांद्वारे  ‘चलो चिपको’ आंदोलनाची साद देत आंदोलन करण्यात येणार आहे.
याबाबत या संस्थांकडून आज एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यानुसार नदीसुधार प्रकल्पासाठी बनवलेल्या प्रकल्प अहवालात नदीकाठी सध्या असलेल्या वृक्षांचा प्रकल्पाच्या वास्तुरचनेत समावेश करण्यात आला आहे असा दावा मनपाने केला आहे. परंतू प्रकल्पाची झलक दाखवण्यासाठी चालू असलेल्या केवळ १ किमी अंतरातील कामामध्ये अक्षरशः हजारो वृक्षांवर तोडण्यासाठी चिन्हांकन केलेले आहे. यात कित्येक जुनी तर कित्येक दुर्मिळ झाडे समाविष्ट आहेत. या तोडीची भरपाई करण्यासाठी वेगळी वृक्ष लागवड करू तसेच काही वृक्षांचे पुनर्रोपण करू असे मनपातर्फे म्हटले जात आहे. पण भरपाईसाठीच्या वृक्ष लागवडीसाठी जागा किंवा वेळापत्रकाच्या नियोजनाबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. पुनर्रोपणाने झाडे जगवण्यातील यशाचे प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षा कमी असून आत्तापर्यंत पुर्नरोपणाच्या उपाययोजना पूर्णतः अयशस्वी ठरलेल्या आहेत. या साऱ्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे नदीकाठ ज्या पध्दतीने उजाड केले जात आहेत त्यात केवळ वृक्षच नाही तर एकंदरीतच नदीच्या नैसर्गिक परिसंस्थेतील अधिवास आणि त्याला जोडून असणारे जैववैविध्य नष्ट होत आहे.
हिरवाईच्या जैववैविध्याच्या या ऱ्हासामुळे  जागतिक तापमानवाढीच्या परिणामांना हातभार लागून उष्णतेच्या लाटा तसेच पूर व पाणी तुंबणे यासारख्या धोक्यांची तीव्रताही वाढणार आहे. एकंदरीतच पुणे मनपाची ही कृती म्हणजे पुण्याच्या नागरिकांचा विश्वासघात आहे.
अलीकडेच हजारो पुणेकरांनी वेताळ टेकडीवरील नियोजित रस्ते आणि योगद्यांचाही निषेध केला ज्यामुळे डोंगरातील पर्यावरणाचाही अपरिवर्तनीयपणे नाश होईल. हिरवळ आणि जैवविविधतेचे एकत्रित नुकसान हवामानातील बदल, उष्णतेच्या लाटा तीव्र होणे, पूर येणे आणि पाण्याची टंचाई निर्माण करणे, या सर्व गोष्टी पुण्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून दिसून येत आहेत. ३१ मार्च २०२३ रोजी आमच्यापैकी काही जणांचा पर्यावरण क्षेत्रातील कामाबद्दल राज्य सरकारच्या माझी वसुंधरा अभियानाचा भाग म्हणून पुणे मनपाने ‘पर्यावरण दूत’ अशी उपाधी देऊन सन्मान केला. पण मनपाच्या अनिर्बंध वृक्षतोडीबाबत आमच्यासह इतर अनेक नागरिकांनी हरकती घेऊनही त्यांची दखल घेतली जात नाही. या हरकतींवर सुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक असूनही पुणे मनपा यात टाळाटाळ करते आहे. दरम्यान नदीकाठांवर वृक्षतोड व नैसर्गिक अधिवासांची कत्तल चालूच आहे. आमच्या मागण्यांकडे मनपाकडून पूर्ण दुर्लक्ष केले जात असल्याने पर्यावरण दूत म्हणून काम करण्यात आम्ही अपयशी ठरलो आहोत. आपली घटनात्मक चौकट आपल्याला काही जबाबदात्याही देते. आम्ही सर्व कायद्याचे पालन करणारे आणि जबाबदार नागरिक आहोत आणि आम्ही कलम SIA (G) अंतर्गत, कलम 48 (A) अंतर्गत राज्याची जबाबदारी म्हणून आणि कलम 21 अंतर्गत आमच्या नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. निषेध म्हणून आम्ही पीएमसी आयुक्त  विक्रम कुमार यांनी आम्हाला दिलेला पुरस्कार परत करत आहोत. त्यामुळे पुणे मनपा आयुक्त श्री विक्रम कुमार यांनी आम्हाला दिलेली प्रशस्तीपत्रे आम्ही परत करत आहोत.
29 एप्रिल २०२३ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता त्याचबरोबर या अनिर्बंध वृक्षतोडीबाबत जनसुनवाई म्हणून आम्ही डेक्कन जिमखाना येथील संभाजी उद्यानाजवळ ‘चलो चिपको’ हे आंदोलन करणार आहोत. पुण्यातील सर्व नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी होऊन पुणे व परिसरातील नैसर्गिक परिसंस्था अबाधित ठेवण्याच्या आमच्या मागणीत आपला आवाज मिसळावा असे आवाहन या संस्थांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Rents of Mandi | मंडईतील गाळ्यांच्या भाडेवाढी विरोधात सर्व राजकीय पक्ष एकवटले | भाडेवाढ कायद्याच्या कसोटीवर अमान्य असल्याचा दावा 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

मंडईतील गाळ्यांच्या भाडेवाढी विरोधात सर्व राजकीय पक्ष एकवटले

| भाडेवाढ कायद्याच्या कसोटीवर अमान्य असल्याचा दावा

 पुणे महापालिकेच्या महात्मा फुले मंडईसह शहरातील ३२ मंडईतील गाळ्यांची भाडेवाढ केली जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार प्रति महिना ३२ रुपये भाडे होते, आता प्रति महिना ८४५ रुपये भाडे गाळेधारकांना द्यावे लागणार आहे. मात्र महापालिकेच्या या निर्णया विरोधात शहरातील सर्व राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. भाडेवाढ कायद्याच्या कसोटीवर अमान्य असल्याचा दावा करत मुख्य सभेत हा विषय मान्य करण्याआधी चर्चेसाठी वेळ देण्याची मागणी सर्व पक्षांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

महात्मा फुले मंडईमध्ये १ हजार ६०० गाळे आहेत. तर इतर ३१ मंडईमध्ये १ हजार ४०० गाळे आहेत. महापालिकेने २००४ मध्ये शेवटची भाडेवाढ करून तेथे प्रतिमहा ३२ रुपये भाडे निश्‍चीत केले. त्यानंतर भाडेवाढ केली नसल्याने महापालिकेचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही निघत नव्हता. त्यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने सर्व मंडईचे मूल्यांकन करून घेऊन त्यांचे भाडे निश्चित केले आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता. त्यास सोमवारी मान्यता देण्यात आली.मंडईच्या गाळाच्या मासिक भाड्याच्या वाढीसाठी नवीन मूल्यांकनानुसार टप्पे ठरवले असून, २०२१ ते २०२५ पर्यंत पाचपट, सहापट, सातपट आणि आठपट असे भाडे आकारले जाणार आहे, तर २०२५-२६ पासून दरवर्षी १२ टक्के भाडेवाढ केली जाणार आहे. तसेच २०२१-२२ पासून ३० वर्षांसाठी गाळा देण्याचा करार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र महापालिकेच्या या निर्णया विरोधात शहरातील सर्व राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. विषयपत्र चुकीच्या पद्धतीने ठेवले आहे. असा आरोप सर्व पक्षांनी केला आहे. भाडेवाढ कायद्याच्या कसोटीवर अमान्य असल्याचा दावा करत मुख्य सभेत हा विषय मान्य करण्याआधी चर्चेसाठी वेळ देण्याची मागणी सर्व पक्षांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.

यावेळी माजी आमदार उल्हास पवार, माजी नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, उज्वल केसकर, प्रशांत बढे, दीपक मानकर, बाबा मिसाळ, प्रसन्न जगताप, आदि मान्यवर उपस्थित होते.

Arvind Shinde | वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मर्जीने  ईआयएल या त्रयस्थ संस्थेकडून महापालिकेत भ्रष्टाचार  | कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा आरोप 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मर्जीने  ईआयएल या त्रयस्थ संस्थेकडून भ्रष्टाचार

| कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा आरोप

मनपाच्या बहुतांशी सर्व विकासकामांवर दर्जा तपासणीसाठी ई आय एल या संस्थेची नेमणूक वादग्रस्त रित्या प्रशासनाने केलेली आहे. सदर नेमणूक ही आयुक्तांचे  परिपत्रकाशी पूर्णतः विसंगत आहे सदर परिपत्रकानुसार आयुक्तांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षा साठी त्रयस्थ संस्थेची निवड केवळ निविदा पद्धतीने काढण्यास मान्यता दिलेली होती. मात्र मनपा च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आयुक्तांची दिशाभूल करून तब्बल 2500 कोटींच्या विकासकामे दर्जा तपासणी काम EIL यांना विना टेंडर विना स्पर्धा दिलेले आहे .तसेच त्रयस्थ संस्थेची निवड मान्यतेनुसार केवळ 2 वर्षा करिता करणे अपेक्षित असताना प्रशासनाने ही निवड 5 वर्षांकरता केलेली आहे. असा आरोप कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे.

याबाबत शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनानुसार मनपाच्या अख्यतारीत जवळपास 30 वर्षं सेवा कालावधी असलेले प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जवळपास 500 चे आसपास स्थापत्य अभियंते आहेत .त्यातील जवळपास 150 च्या आसपास स्ट्रक्चर, पर्यावरण, ट्रासपोर्टेशन, टाऊन प्लांनिंग या विषयात मास्टर डिग्री असलेले अभियंते आहेत. तर काहींच्या स्थापत्यशास्त्र निगडित पुस्तकांना, लेखांना पुरस्कार मिळालेले आहेत.या अभियंत्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह ठेवून अवघे 16 अभियंते (त्यातही काही फ्रेशर) असलेल्या त्रयस्थ संस्थेवर टेंडर न मागविता स्पर्धेला सामोरे न जाता विश्वास ठेवणे ही निश्चितच अनाकलीय बाब आहे
प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पद प्रतिष्ठेचा गैरवापर करून EIL या संस्थेस काम मिळवून दिल्याने या संस्थेच्या मनमानी व दादागिरी बद्दल कोणताही अधिकारी धजवत नाहीत. EIL चे पदाधिकारी तर शहर अभियंत्यांच्या थाटात वावरत असतात. असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

| शिंदे यांनी  खालील मागण्या आयुक्ताकडे केल्या आहेत.

1) Skada यंत्रणेचा दर घेऊन नॉन skada काम करणाऱ्या ठेकेदारांना गेले 10 वर्ष तब्बल जवळपास 500 कोटी रुपये रक्कम कन्सल्टंट च्या भ्रष्टतेमुळे जास्त गेलेत .सदर रक्कम ठेकेदार ,कन्सल्टंट ,अधिकारी यांच्या कडून वसूल करून घ्यावी
2) EIL दर्जाच्या जवळपास 25 कंपन्या अस्तित्वात आहेत नवीन आर्थिक वर्षांपासून त्रयस्थ संस्थेचे काम टेंडर काढून स्पर्धात्मक रित्या देण्यात यावे
3) EIL संस्थेला ज्या पद्धतीने भ्रष्ट पद्धतीने विना निविदा काम दिले याची चौकशी करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी यांची चौकशी करण्यात यावी

हे  प्रकरण भ्रष्टाचाराचे उघड प्रतीक असून आपण प्रशासक या नात्याने संबंधित अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. …प्रशासनाने वरिष्ठ अधिकारी यास वाचवण्यासाठी पुरेश्या गांभीर्याने कारवाई न केल्यास लोकप्रतिनिधी या नात्याने योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईन याची दखल घ्यावी. असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे.

Water Closure | पूर्ण शहराचा गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद राहणार

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पूर्ण शहराचा गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद राहणार

पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र, लष्कर जलकेंद्र, नवीन आणि जुने होळकर जलकेंद्र, भामा-आसखेड जलकेंद्र, वारजे, एसएनडीटी, चतु:श्रृंगी, वडगांव जलकेंद्र, कोंढवे-धावडे जलकेंद्र येथे महापालिकेच्या वतीने देखभाल दुरुस्तीची कामे येत्या गुरुवारी (२७ एप्रिल) करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा गुरुवारी बंद राहणार आहे. शुक्रवारी म्हणजे दुसऱ्या दिवशी (२८ एप्रिल) सकाळी उशिरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून वर्तविण्यात आली आहे.

मध्यवर्ती भाातील सर्व पेठा, क्वार्टरगेट परिसर, गंजपेठ, गुरुवार पेठ, भवानी पेठ, नाना पेठ, लोहिया नगर, दत्तवाडी परिसर, राजेंद्रनगर, लोकमान्यनगर, डेक्कन परिसर, शिवाजी नगर, स्वारगेट, सहकारनगर, पद्मावती, बिबवेवाडी, मुकुंदनगर, महर्षीनगर, गंगाधाम, चिंतामणीनगर १ आणि २, लेक टाऊन परिसर, अप्पर इंदिरानगर, लोअर इंदिरानगर, बिबवेवाडी गावठाण, डायस प्लाॅट, ढोले मळा परिसर, सॅलेसबरी पार्क, गिरीधर भवन चौक परिसर, पर्वती गावठाण, मीठानगर, शिवनेरी नगर, भाग्योदयनगर, कोंढवा खुर्द, पर्वती दर्शन, तळजाई, कात्रज, धनकवडी परिसर, हडपसर, सातववाडी, गोंधळेनगर, ससाणेनगर, काळे पडळ, बीटी कवडे रस्ता, भीमनगर, रामटेकडी, औद्योगिक परिसर, वानवडी, पुणे कॅन्टोन्मेंट परिसर, केशवनगर, साडेसतरा नळी, फुरसुंगी, उरूळी देवाची, मांजरी बुद्रुक, शेवाळवाडी, खराडी, वडगांवशेरी, ताडीवाला रस्ता, मंगळवार पेठ, मालधक्का, येरवडा, रेसकोर्स, मुळा रस्ता, खडकी, हरीगंगा सोसायटी, लोहगांव, विमाननगर, वडगांवशेरी, कल्याणीनगर, विश्रांतवाडी, फुलेनगर, येरवडा, कळस, धानोरी, पाषाण, भूगाव रस्ता, बावधन, उजवी आणि डावी भुसारी काॅलनी, गुरूगणेशनगर, चिंतामणी सोसायटी, पूजा पार्क, सारथी शिल्प सोसायटी, डुक्कर खिंड परिसर, शास्त्रीनगर, न्यू लक्ष्मीनगर, परमंहसनगर, पाषाण, सोमेश्वरवाडी, सुतारवाडी, निम्हणमळा, लम्हाणतांडा, सूस रस्ता, रेणूकानगर, पाॅप्युलर नगर, वारजे माळवाडी, गोकुळनगर, अतुलनगर, महात्मा सोसायटी, एकलव्य महाविद्यालय परिसर, धनंजय सोसायटी, कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालय परिसर, श्रावणधारा झोपडपट्टी, सहजानंद, लक्ष्मीनगर झोपडपट्टी परिसर, हिंगणे होम काॅलनी, कर्वेनगर, कर्वेनगर गावठाण, तपोधान परिसर, रामनगर, कालवा रस्ता, बाणेर, बालेवाडी, पॅनकार्ड क्लब रस्ता, विजनगर, दत्तनगर, कर्वेनगर, वारजे जकात नाका परिसर, कर्वेनगर गल्ली क्रमांक एक ते दहा, गोखलेनगर, औंध, बोपोडी, विद्यापीठ परिसर, विधी महाविद्यालय रस्ता, बीएमसीसी, आयसीएस काॅलनी, भोसलेनगर, सेनापती बापट रस्ता, भांडारकर रस्ता, प्रभात रस्ता, दशभूजा गणपती परिसर, नळस्टाॅप, वकीलनगर, करिष्मा सोसायटी, शिवाजीनगर, गोखलेनगर, माॅडेल काॅलनी परिसर, रेव्हेन्हू काॅलनी, कोथरूड, वडारवाडी, श्रमिक वसाहत, डहाणूकर काॅलनी, सुतारदरा, किष्किंदानगर, जयभवानीनगर, केळेवाडी, आयडीयल काॅलनी, जनवाडी, वैदूवाडी, संगमवाडी, हिंगणे, आनंदनगर, वडगांव, धायरी, आंबेगाव पठार, दत्तनगर, भारती विद्यापीठ परिसर, कोंढवा बुद्रुक, आंबेगाव, येवलेवाडी या भागाचा पाणीपुरवठा गुरुवारी बंद राहणार आहे.

Cloth Bag Vending Machine | सार्वजनिक ठिकाणी पुणेकरांना उपलब्ध होणार कापडी पिशव्या! | महापालिका बसवणार व्हेंडिंग मशीन

Categories
Breaking News PMC social पुणे

सार्वजनिक ठिकाणी पुणेकरांना उपलब्ध होणार कापडी पिशव्या!

| महापालिका बसवणार व्हेंडिंग मशीन

पुणे | प्लास्टिक निर्मूलनासाठी महापालिकेकडून गंभीरपणे पावले उचलली असून त्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून आता महापालिका पुणेकरांना कापडी पिशव्या वापरण्यास प्रोत्साहन देणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी व्हेंडिंग मशीन बसवण्यात येणार आहेत. या मशीनचा वापर करून नागरिक कॉइन टाकून पिशवी सहजासहजी उपलब्ध करून घेऊ शकतात. लवकरच ही सेवा उपलब्ध केली जाणार आहे. अशी माहिती महापालिका घनकचरा विभागाच्या वतीने देण्यात आली.
महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या वतीने प्लास्टिक वापरास प्रतिबंध घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यात नागरिकांचा सहभाग देखील तितकाच महत्वाचा आहे. सार्वजनिक ठिकाणी नागरिक प्लास्टिकचा सर्रास वापर करताना दिसून येतात. हे टाळण्यासाठी त्यांना कापडी पिशव्या वापरण्याचा पर्याय देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शहरात सार्वजनिक ठिकाणी व्हेंडिंग मशीन बसवण्यात येणार आहेत. बस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन, मॉल, विमानतळ, मल्टिप्लेक्स अशा ठिकाणी या मशीन बसवता येतात.
महापालिका घनकचरा विभागाच्या माहितीनुसार सीएसआर च्या माध्यमातून महापालिकेला अशा 8 मशीन मंगळवारी मिळणार आहेत. त्यांनतर त्या विविध ठिकाणी बसवण्यात येणार आहेत. एका मशीनमध्ये 150 कापडी पिशव्या बसू शकतात. नागरिकांना 10 रुपये पासून 20 रुपये पर्यंतचे कॉइन टाकून पिशव्या उपलब्ध होतील. या पिशव्या तयार करण्याचे काम महापालिका बचत गटांना देणार आहे. त्यातून मिळणारे पैसे गटांना दिले जातील. लवकरच ही सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. असे घनकचरा विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.

GR | Property tax | 40% मिळकत कर सवलतीबाबतचा शासन निर्णय आला | २०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

मिळकत कर सवलतीबाबतचा शासन निर्णय आला

| २०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये

पुणे | पुणेकरांना सरकारने दिलासा देत 40 सवलत कायम ठेवली आहे. याबाबतचा निर्णय काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने आज तात्काळ शासन निर्णय (GR) काढला आहे. त्यानुसार याची तात्काळ अंमलबजावणी होणार आहे.
| असा आहे शासन निर्णय
 पुणे महानगरपालिकेने सन १९७० पासून घरमालक स्वतः राहत असल्यास देण्यात आलेली ४० टक्के सवलत व देखभाल दुरूस्तीसाठी १० टक्के ऐवजी १५ टक्के देण्यात आलेली सवलत नियमित करणे व सन २०१० पासून फरकाची रक्कम वसून न करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला होता. सदरहू प्रस्तावाबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे:-

१) घरमालक स्वतः राहत असल्यास वाजवी भाडे ६०% धरून देण्यात येणारी ४०% सवलत ही सन १९७० पासून देण्यात येत असून सदरील सवलत निवासी मिळकतींना कायम ठेवावी.
२) दि.१७.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दि. ०१.०८.२०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये.
३) पुणे महानगरपालिकेकडून निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ता देखभाल दुरुस्ती करिता देण्यात येणारी १५% वजावट रद्द करून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम शेड्यूल ‘ड’ प्रकरण ८ नियम ७ (१) नुसार १०% वजावट द्यावी व त्याची अंमलबजावणी दि.०१.०४.२०२३ पासून करण्यात यावी.
४) दि. २८.०५.२०१९ रोजीच्या शासनाचे पत्रानुसार सन २०१० पासून ५% फरकाच्या रक्कमेच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर ५% फरकाच्या रकमेची वसुली दि. ३१.०३.२०२३ पर्यंत माफ करण्यात यावी.
५) ज्या नव्याने बांधकाम झालेल्या निवासी मालमत्तांची आकारणी दि.०१.०४.२०१९ पासून पुढे झालेली आहे त्या मालमत्तांना ४०% सवलतीचा लाभ देण्यात आला नाही. अशा मालमत्तांची तपासणी करून ४०% सवलतीच्या लाभाची अंमलबजावणी दि.०१.०४.२०२३ पासून पुढील कालावधीकरिता करण्यात यावी.
६) दि.०१.०४.२०१९ पासून ४० टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेला नाही, अशा मालमत्तांची होणारी सवलतीची एकूण रक्कम आर्थिक वर्ष २३-२४ पासून त्यांच्या मालमत्तेच्या बिलातून समायोजित करण्यात यावी.
७) सन १९७० पासून देण्यात आलेल्या ४० टक्के सवलत व १५ टक्के सवलत नियमित करण्यासाठी Validating legislation सादर करावे.

– शासनाने घेतलेल्या उपरोक्त निर्णयांच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निदेश महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५०(अ) मधील तरतूदीनुसार देण्यात येत आहेत.- वरील निर्णयातील validating legislation चा मसुदा शासनास सादर करणेबाबत यापूर्वी कळविण्यात आले आहे. तरी त्याबाबतचा मसूदा शासनास तात्काळ सादर करावा.

– तसेच घरमालक स्वतः राहत असल्यास मालमत्ता कराची आकारणी करताना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत यापुढे सुरु ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५४ व ४५५
मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.