Tag: pmc

Khadakwasla Dam | खडकवासला धरणाचे पाणी दूषित असल्याचे राज्य सरकारने देखील केले मान्य | पुणेकरांसाठी धोक्याची घंटा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

खडकवासला धरणाचे पाणी दूषित असल्याचे राज्य सरकारने देखील केले मान्य | पुणेकरांसाठी धोक्याची घंटा

| सर्व संस्थांनी एकत्र येत उपाययोजना करण्याची आवश्यकता

पुणे |  खडकवासला धरणाच्या जलाशयात आजूबाजूच्या कंपन्या, रिसोर्ट-हॉटेल व्यवसायांचे दुषित सांडपाणी सर्रास सोडत असल्याने धरणाचे पाणी दुषित होत आहे. ही गोष्ट राज्य सरकारने देखील मान्य केली आहे. ही पुणेकरांसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. दरम्यान यासाठी सर्व सरकारी संस्थांनी एकत्र येत उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. 

याबाबत भाजपाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी सरकारला प्रश्न विचारला होता. त्यावर सरकारने केलेल्या खुलाशातून ही माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार खडकवासला, पानशेत व वरसगांव या धरण क्षेत्रात दोन्ही तीरांवर गावे वसलेली आहेत. या गावातील वापरलेले सांडपाणी धरणांचे जलाशयाच्या पाण्यात मिसळते. तसेच खडकवासला धरणाच्या वरील बाजूस असलेल्या खाजगी उद्योगांचे  सांडपाणी जलाशयात येते. खडकवासला जलाशयाचे वरील बाजूस नदीचे उजव्या तीरावर खडकवासला, गोऱ्हे बु., गोऱ्हे खु., खानापूर, डोंजे, मालखेड, ओसर्डे, निगडे, वरदाडे, सोनापूर, रूळे, आंबी, कुरण खु. ही १३ गावे व डाव्या तीरावर कुडजे, खडकवाडी, आगळंबे, मांडवी खु. मांडवी बु. सांगरून, खानवडी, डावजे, जांभळी, व कुरण बु. ही १० गावे आहेत.

या गावांची सन २०११ चे जनगणनेनुसार एकुण लोकसंख्या ३७७९९ एवढी होती, दहा वर्षात सरासरी ३० टक्के लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून अंदाजे ५० हजार इतकी लोकसंख्या येते. उपरोक्त ५० हजार लोकसंख्येसाठी प्रतिदिन प्रतिमाणसी ५५ लिटर प्रमाणे पाणी वापरानुसार २.७५ एम. एल. डी. इतका पाणीवापर होतो. सदरच्या दैनंदिन पाणीवापराच्या ८० टक्के परिमाणाप्रमाणे २.२० एम. एल. डी. इतके सांडपाणी निर्माण होते. हे संपुर्ण सांडपाणी विनाप्रक्रिया खडकवासला धरणामध्ये येते त्यामुळे जलाशयामध्ये प्रदुषण वाढलेले आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. सांडपाणी प्रक्रिया झालेनंतरच जलाशयात येणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यामध्ये खडकवासला जलाशयात  जलपर्णी वाढीस लागणार आहे. यास्तव विनाप्रक्रिया सांडपाणी जलाशयात सोडण्यास वेळीच आळा घालणे गरजेचे आहे. असे सरकार चे म्हणणे आहे.
दरम्यान पालकमंत्र्यांनी याबाबत बैठक घेतली होती. यामध्ये काही निर्देश देखील दिले होते. यामध्ये

१) जिल्हा परिषदेमार्फत जुन्या गावठाणांसाठी STP उभारून कार्यान्वित करावे.
२) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने धरण परिसरात नव्याने हॉटेल, बंगले व रिसॉर्ट इ. यांना बांधकाम परवानगी देताना मैलपाणी शुद्धीकरण केंद्रे (STP) बंधनकारक करावे.
३) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत बंद स्थितीत असलेली मैलपाणी शुद्धीकरण केंद्रे (STP)
तातडीने कार्यान्वित करून घेण्यात यावीत व कोणत्याही परिस्थित सांडपाणी विनाप्रक्रिया जलाशयात
मिसळणार नाही यांची दक्षता घ्यावी.

मात्र यावर अमल होताना दिसत नाही.

MLA Sunil Tingre | पुणे शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची आमदार सुनील टिंगरे यांची अधिवेशनात मागणी | सिद्धार्थ नगर मधील रहिवाश्यांच्या घराचाही मांडला प्रश्न

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

पुणे शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची आमदार सुनील टिंगरे यांची अधिवेशनात मागणी

 पुणे शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढत असून त्याबाबत योग्य तो बंदोबस्त करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील टिंगरे यांच्याकडून अधिवेशनात मांडण्यात आली. तसेच याकडे महापालिका प्रशासनाने लक्ष देण्याची देखील मागणी करण्यात आली. यावर एक समिती तयार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन सभागृहात देण्यात आले.
याबाबत आमदार टिंगरे यांनी सांगितले कि, पुणे महापालिका क्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांचा सर्वसामान्यांना होणार त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे.  गेल्याच महिन्यात कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यात दोन लहान मुलं गंभीर जखमी झाली. ब्रह्मा स्काय सिटी सोसायटीमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात एका मुलाचा डोळा गेला. खराडी येथे राहणार मानित गाडेकर बाहेर खेळात असताना भटक्या कुत्र्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यात त्याच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली. अशाच प्रकारच्या अनेक घटना खराडी, चंदन नगर, वडगावशेरी येथे वारंवार घडत आहेत. पुणे शहरात सुमारे साडेतीन लाख भटक्या कुत्र्यांची संख्या आहे. भटकी कुत्री माणसांवर हल्ला करत असून या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. लहान मुले, वयस्कर मंडळी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले होत आहेत. एक वर्षात पुणे महापालिका हद्दीत १६ हजार ५६९ लोकांना जखमी करण्यात आले आहे. त्याच बरोबर पुणे शहरात १७ हजार १७८ कुत्र्यांची नसबंदी केले जाते. एकूण पालिका परिसरातील कुत्र्यांची संख्या पाहता हे प्रमाण अत्यल्प आहे. सोसायटी मध्येही यामध्ये दोन वर्ग पाहायला  मिळतात. प्राणी प्रेमी असावं आपण सांभाळत असलेल्या कुत्रीची काळजी घेणं, त्याला योग्य ते लसीकरण करणं हि जबाबदारी शासनाबरोबरच लोकांचीही आहे. रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांना खायला दिले जाते. ती कुत्री पुढेजाऊन कोणाला त्रासदायक ठरत आहेत का याचा विचार केला जात नाही. याकडे प्रशासनाने लक्ष दयायला हवे. महापालिकेने सोसायटीधारकांसाठी कडक नियमावली तयार करावी. अशा प्रकारची मागणी आम्ही आज सभागृहात केली. यावर समिती तयार करून निर्णय होईल असे आश्वासनही देण्यात आले. असे आमदार सुनील टिंगरे यांनी सांगितले.

| सिद्धार्थ नगर येथील झोपडपट्टी बाधितांच्या घरांवर जप्ती आणणं ही गंभीर बाब

दरम्यान आमदार टिंगरे यांनी सभागृहात सिद्धार्थ नगर येथील झोपडपट्टी बाधितांचा प्रश्न मांडला. आमदार टिंगरे म्हणाले, राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे सुरू आहे. आज या अधिवेशनात पुन्हा एकदा सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी बाधितांच्या न्यायासाठी प्रश्न उपस्थित केला. त्याठिकाणी बँकेचे अधिकारी झोपडपट्टीवासीयांना घरे खाली करण्यासाठी दमदाटी करत असून ही कारवाई त्वरित थांबवावी, अशी मागणी मी सभागृहाकडे केली. राहत्या घरात अचानक जप्ती आणणे आहि संपूर्ण कुटुंबाला रस्त्यावर आणणे हि बाब चुकीची आहे. हि कारवाई त्वरित थांबवावी आणि यावर शासनाने लक्ष घालून योग्य तो मार्ग काढावा यासाठी मी समस्त रहिवाशांच्या वतीने हा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित केला. त्यावर सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी बाधितांचा हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून येथील रहिवाशांना एसआरए स्कीममधून घरे देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी त्यांना  फोटो पास देण्यात आलेले आहेत. हे फोटो पास मॉरगेज करून त्यावर बँक लोन देते. मुळात ही जागा सरकारची आहे, त्यावर मॉरगेज लोन देणे हेच चुकीचे आहे आणि त्या घरांवर जप्ती आणणे हे त्याहीपेक्षा गंभीर आहे. त्यामुळे शासनाने या बाबीची त्वरित नोंद घ्यावी आणि उपाययोजना करावी, असे आदेश सभागृह अध्यक्षांनी दिले आहेत. असे आमदार टिंगरे यांनी सांगितले.

Safai Karmchari | सफाईची कामे करणाऱ्या सर्व कामगारांना लाड समितीच्या शिफारशी लागू | हजारो सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना मिळाली नोकरीची शाश्वती

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

सफाईची कामे करणाऱ्या सर्व कामगारांना लाड समितीच्या शिफारशी लागू

| हजारो सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना मिळाली नोकरीची शाश्वती

सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना लाड समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या कामगाराचे पद काहीही असले आणि त्याला सफाईशी संबंधित काम दिले जात असेल तर त्यांनाही सफाई कामगार संबोधून सर्व लाभ देण्यात येतील. डोक्यावरून मैला वाहण्याचे काम केलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. वारसा हक्कासाठी सुधारित तरतुदी केल्यामुळे हजारो सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांची अनेक वर्षांची मागणी मान्य झाली आहे.

सफाई कामगारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबत निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात वारसा हक्काबाबत पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करून एकत्रित नवीन शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

*नोकरीत प्राधान्य*

शौचालय स्वच्छता, घाणीशी संबधित मलनि:सारण व्यवस्था, नाली गटारे, ड्रेनेज तसेच रुग्णालय आणि शवविच्छेदन गृहातील घाणीशी संबंधित ठिकाणी सफाईचे काम करणारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्ग तसेच सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व कामगार आणि पूर्वी डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम केलेल्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्यात येईल. रोजंदारी, कंत्राटी तत्त्वावर बाह्य स्त्रोताद्धारे हे काम करणाऱ्या व्यक्तींना लाभ मिळणार नाही. ज्या सफाई कामगारांच्या सेवा नियमित झाल्या आहेत त्यांना या शिफारशींचा लाभ मिळेल.

*वारस कोण असेल?*

पती किंवा पत्नी, मुलगा किंवा मुलगी, सून किंवा जावई, विधवा मुलगी, बहीण, घटस्फोटीत मुलगी किंवा बहीण, परित्यक्ता मुलगी किंवा बहीण, अविवाहित सज्ञान मुलगी किंवा अविवाहित सज्ञान बहीण, अविवाहित सफाई कर्मचाऱ्याचा सख्खा भाऊ किंवा सख्खी बहीण, नात किंवा नातू आणि यापैकी कोणीही वारस नसल्यास किंवा या वारसांपैकी कोणीही सफाईचे काम करण्यास तयार नसल्यास त्या सफाई कामगाराचा तहह्यात सांभाळ करण्याची लेखी शपथपत्राद्धारे हमी देणारी व्यक्ती यांना वारसा हक्काने नोकरीसाठी पात्र समजले जाईल. अशांचे वय किमान 18 वर्षे व कमाल 45 वर्षे असावे. सफाई कामगाराच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी किमान 15 वर्षे सेवा करणे बंधनकारक राहील.

*नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची जबाबदारी*

सफाई कामगारांचे वारस म्हणून नामनिर्देशन भरून घेण्याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची असून त्या दृष्टीकोनातून मास्टर रजिस्टर ठेवणे तसेच सर्व माहिती ऑनलाईन ठेवणे आवश्यक आहे. वारसासाठी नामनिर्देशन 2 वर्षाच्या आत करणे आवश्यक असून अशी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीस नामनिर्देशित करू शकत नाही. एखाद्या सफाई कामगाराने वारसाचे नामनिर्देशन केलेले नसल्यास एक वर्षाच्या आत वारसा हक्काने नियुक्ती करण्याची मुदत राहील. एखादा कामगार नामनिर्देशन केव्हाही बदलू शकतो. वारसा हक्काच्या तरतुदीची माहिती नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने संबंधित कामगारास दिलेली नसल्यास सफाई कामगाराने नमूद वारसदाराना विहित मुदतीत अर्ज करण्याची अट क्षमापित करून या वारसास नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करण्याची तरतूद टाकण्यात आली आहे.

*तर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई*

सफाई कामगारांच्या वारसांना नियुक्ती देण्यात दिरंगाई किंवा टाळाटाळ होत असेल तर शासकीय निमशासकीय कार्यालये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संबंधीतांविरुद्ध तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
वारसा हक्काची प्रकरणे संबंधीत कामगार सेवानिवृत्त किंवा मरण पावल्यापासून 30 दिवसांच्या आत निकाली संबंधीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांला निकाली काढावी लागतील. एखाद्या सफाई कर्मचाऱ्यास शिक्षा म्हणून बडतर्फ केले असल्यास त्याच्या वारसाधारकांना वारसा नियुक्तीचा लाभ देण्यात येणार नाही.
वारसा नियुक्ती प्रक्रिया सोपी
वैद्यकीय कारणांमुळे कर्मचारी अपात्र किंवा अपंग झाल्यास या कामगाराची सेवा कितीही झाली असली तरी त्याच्या पात्र वारसास लाभ देण्यात येईल. सफाई कामगारास कोणीही पात्र वारस नसेल आणि त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याचे संमतीपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल आणि त्याने नामनिर्देशन दिले नसेल तर अशावेळी नामनिर्देशन देण्याचा अधिकार त्याची पत्नी किंवा पतीस राहील. पती आणि पत्नी दोन्ही हयात नसल्यास कुटुंबिय वारस ठरवू शकतात.

सफाई कामगाराची पदोन्नती झाली तरी वारसा हक्काच्या नियमास बाधा येणार नाही. सफाई कर्मचाऱ्यास वर्ग-3 मध्ये पदोन्नती मिळाल्यास बिंदुनामावलीप्रमाणे त्याला पदोन्नती द्यावी लागेल. मात्र, सफाई कामगार सेवेत असताना त्याला सेवेत गट-क मध्ये पदोन्नती मिळाल्यास अशा कामगाराच्या वारसास वारसा हक्काची तरतूद लागू होणार नाही.

लाड व पागे समितीने शिफारस केल्यानुसार विविध शासकीय, निमशासकीय मंडळे, महामंडळ, स्वायत्तसंस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका, खासगी संस्था, शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय तसेच कारखाने यांच्याकडील मेहतर व वाल्मिकी सफाई कामगारांची नोकर भरती करताना त्याच्या वारसास किंवा जवळच्या नातेवाईकास प्राधान्य देणे सुरुच राहील. याबाबत आवश्यकता भासल्यास सेवाप्रवेशातील नियम व लाड पागे शिफारशींच्या तरतूदी शिथिल करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

*शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन नियुक्ती*

ज्येष्ठता यादीतील सफाई कामगारांच्या वारसाची शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन वर्ग-3 किंवा वर्ग-4 मध्ये नेमणूक करण्यात येईल. वर्ग-3 किंवा वर्ग-4 मधील कोणत्याही पदासाठी शैक्षणिक अर्हता असल्यास ती विचारात घेऊन त्यानुसार त्याला नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. मात्र, वर्ग-3 चे पद उपलब्ध असेल ते आणि वारसाच्या इच्छेनुसार त्याला प्राधान्याने वर्ग-3 च्या पदावर नियुक्ती देण्यात येईल. मात्र पद रिक्त नसेल तर भविष्यात या रिक्त पदावर नियुक्ती मिळण्याच्या अधिन राहून वर्ग-4 मधील रिक्त पदावर वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यात येईल. या पदावर नियुक्ती देण्यासाठी टंकलेखन व एमएससीआयटी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 2 वर्षाची मुदत देण्यात येईल.

*नियुक्तीसाठी पदभरतीचे निर्बंध लागू नाहीत*

लहान कुटुंबांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्‍याची अट सफाई कामगाराच्या वारसास देखील लागू राहील तसेच सफाई कामगारांची पदे व्यपगत होणार नाही. या नियुक्तींसाठी पदभरतीचे निर्बंध देखील लागू राहणार नाही. वारसास नियुक्ती देण्यापूर्वी त्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र कार्यालयाला प्राप्त करुन घ्यावे लागेल तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वारसा हक्कांच्या नियुक्तीला सर्वसाधारण सभा किंवा स्थायी समितीच्या मान्यतेची आवश्यकता राहणार नाही.

*मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत निर्णय घ्यावा*

सफाई कामगारांच्या जागी त्यांचा वारस नियुक्त होत असल्यामुळे अशा कामगारांना मोफत मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत नगर विकास, ग्रामविकास, गृह निर्माण त्वरित निर्णय घेण्याचेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

PMRDA | PMC | समाविष्ट गावांतील समस्यांबाबत महापालिका आणि PMRDA ची उद्या बैठक

Categories
Breaking News PMC social पुणे

समाविष्ट गावांतील समस्यांबाबत महापालिका आणि PMRDA ची उद्या बैठक

पुणे | महापालिका हद्दीत गावे समाविष्ट झाल्यापासून PMRDA आणि महापालिका यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसून आले आहे. 11 गावाचा विकास निधी महापालिकेला देणे असो अथवा 34 गावातील जागा ताब्यात घेणे असो, यात अडचणीच आल्या आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आणि PMRDA या दोन्ही संस्थांची संयुक्त बैठक होणार आहे. उद्या म्हणजेच गुरुवारी महापालिका आयुक्त यांच्या कार्यालयात ही बैठक होईल. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

खालील विषयांवर चर्चा करण्याकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे व पुणे महानगर पालिका अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

१) प्रारंभिक म्हाळुंगे- माण नगर रचना क्र.०१ करिता पाणी पुरवठाबाबत.
२) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामधून पुणे महानगर पालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावातील विकास निधी देणेच्या मनपाचे विनंतीबाबत..
३) पुणे महानगर पालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या सुविधा क्षेत्र व रस्ता क्षेत्र पुणे महानगर पालिकेच्या ताब्यात द्यावयाच्या जागेमधील अडचणीबाबत.

Continue reading “PMRDA | PMC | समाविष्ट गावांतील समस्यांबाबत महापालिका आणि PMRDA ची उद्या बैठक”

Ring Road | पुणे चक्राकार रस्त्यांसाठी (Ring Road) भूसंपादन प्रक्रियेला वेग

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

पुणे चक्राकार रस्त्यांसाठी (Ring Road) भूसंपादन प्रक्रियेला वेग

| पुणे पश्चिम चक्राकार रस्त्यासाठी भूसंपादन होणाऱ्या ३२ गावातील ६१८ हेक्टर जमिनीचे अंतिम दर निश्चित

पुणे | पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्याच्यादृष्टीने प्रस्तावित चक्राकार रस्त्यांच्या (रिंग रोड) भूसंपादन प्रक्रियेला जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या पुढाकारामुळे वेग आला आहे. पुणे (पश्चिम) रिंगरोडसाठी आवश्यक ४ तालुक्यात ३२ गावातील ६१८.८० हेक्टर आर जमिनीचे अंतिम दर निश्चित करण्यात आले असून २ हजार ३४८ कोटी रुपयांपर्यंत मोबदला जमीनधारकांना मिळणार आहे. (Pune Ring Road)

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पुणे (पश्चिम) चक्राकार मार्ग आणि पुणे (पूर्व) चक्राकार मार्ग असे दोन मार्ग होणार आहेत.

पश्चिम रिंगरोडसाठी मावळ तालुक्यातील परंदवाडी, धामणे, उर्से, पाचाणे, बेबडओहोळ, चांदखेड या ६ गावातील, मुळशी तालुक्यातील कासारआंबोली, अंबडवेट, कातवडी, घोटवडे, मोतेरेवाडी, जवळ, रिहे, पिंपळोली, केमेसेवाडी, उरावडे, पडळघरवाडी, आंबेगाव, मारणेवाडी, मुठे या १४ गावातील, हवेली तालुक्यातील बहुली, भगतवाडी, मोरदरवाडी, मांडवी बु., सांगरूण, खामगाव मावळ, कल्याण, वरदाडे, रहाटवडे, थोपटेवाडी या १० तर भोर तालुक्यातील रांजे व कुसगाव या २ अशा ३२ गावातील खासगी जमीनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.

विशेष बाब म्हणजे कोविड कालावधी असतानाही या सर्व ३२ गावात सबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, मोजणी निरीक्षक यांनी संबंधित तलाठी तसेच ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची संयुक्त मोजणी केली. त्यानुसार नगररचना विभागाने प्राथमिक मूल्यांकन केले.

सदर जमिनीवर प्रत्यक्षात असलेले निवासी, व्यवसायीक बांधकामे, झाडे यांची माहिती घेऊन याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय मूल्यांकन निश्चिती समितीसमोर ठेवण्यात आली. त्यानुसार समितीने सर्व तरतुदी लक्षात घेत अंतिम दर निश्चित केले आहेत.

अंतिम दर जाहीर केल्यानुसार ६१८.८० हे. आर जमिनीची संमती निवाड्याची एकूण रक्कम २ हजार ३४८ कोटी ९२ लाख रुपये इतकी होते.

आता पुढील टप्प्यात उपविभागीय अधिकाऱ्यांना या गावांमध्ये शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे घेण्यात येणार असून करारनामे करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार निवाडे जाहीर करून जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात येईल.

———————-
डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी: कायद्यातील सर्व तरतुदी लक्षात घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल याची खात्री करुन अंतिम दर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास संमतीपत्रे देणाऱ्या खातेदारांना २५ टक्के अधिक रक्कम मिळणार असल्याने खातेदारांनी संमतीपत्रे देऊन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सहकार्य करावे.

डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी

Big Breaking News | PMC Pune | वर्ष होत आले तरी स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या हिशोबाचा घोळ मिटेना | आज कहरच झाला!

Categories
Breaking News PMC पुणे

वर्ष होत आले तरी स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या हिशोबाचा घोळ मिटेना

| मोठ्या प्रकल्पांच्या विषयावरून वादंग आहे सुरु

पुणे : महापालिका सदस्यांचा (PMC) पर्यायाने स्थायी समिती (Standing Committee) सदस्यांचा कालावधी संपून वर्ष पूर्ण होत आले आहे. तरीही समितीतील सदस्यांचा हिशोबाचा घोळ मिटताना दिसत नाही. पालिकेतील मोठ्या प्रकल्पांच्या (Big project) विषयावरून हे वादंग सुरु आहे. दरम्यान हा वाद आज चांगलाच पेटला. समितीतील काही सदस्यांनी याबाबत माजी समिती अध्यक्ष्यांच्या कार्यालयात जात जाब विचारला. मात्र या माजी अध्यक्षाने नेहमीप्रमाणे आपले हात वर केले. त्यामुळे हा वाद आता कधी संपणार, याबाबत मात्र उत्सुकता लागून राहिली आहे.

पदावर असताना टक्केवारीची ठरलेली रक्कम स्थायी समितीच्या अध्यक्षाने पद गेले तरी न दिल्याने त्या समितीतील तत्कालीन सदस्यांनी आज त्या अध्यक्षाच्या खासगी कार्यालयात जाऊन जाब विचारला. प्रत्येक सदस्याची काही रक्कम  या अध्यक्षाने दिले नसल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.  एका महिला सदस्याने उग्र रूप धारण करत या माजी पदाधिकाऱ्याची पाचावर धारण बसवली.

मिळालेल्या माहितीनुसार पीपीपी रस्ते, नदी सुधार योजना अशा मोठ्या प्रकल्पाच्या विषयावरून हा वाद सुरु आहे. समितीचा कालावधी संपल्यापासून हा वाद सुरु आहे. समितीचे सदस्य जेव्हा याबाबतचा हिशोब माजी अध्यक्षांना विचारतात तेव्हा ते अध्यक्ष पालिकेच्या एका माजी पदाधिकाऱ्या कडे बोट दाखवतात. तर संबंधित पदाधिकारी मात्र राज्यातल्या भाजपच्या मोठ्या आणि महत्वाच्या नेत्याकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे या वादाचे भिजत घोंगडे तसेच पडून आहे.

दरम्यान आज मात्र कहर झाला. काही सदस्यांनी या अध्यक्ष्यांच्या कार्यालयात जात जाब विचारला. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात याची चांगलीच चर्चा रंगली. सदस्यांना मात्र हा हिशोब कधी मिटतो आहे. याची चिंता लागली  आहे. दरम्यान यातील काही सदस्यांना ‘द कारभारी’ कडून संपर्क करण्यात आला. मात्र सर्वांनी कानावर हात ठेवत आम्हाला याबाबत काही माहिती नाही, असे सांगितले.

 

Recruitment | महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद संपन्न

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ४० हजार विविध पदांच्या भरतीची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. दरम्यान, सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद- पंचायतीमध्ये ५५ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. यावेळी राज्य संवर्गाचे एकूण १९८३ पदे संचालनालयामार्फत व नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३७२० पदांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ८४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून या सर्व भरती प्रक्रियांची कार्यवाही सुरु करुन मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धती वापरा
डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली असून त्याअंतर्गत इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस-ऑनलाईन’ आणि ‘बीपीएमएस टीपी- क्लायंट’ ॲपवर आधारित प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

रुग्णालये, शाळांना अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात
महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळा आणि रुग्णालयांना आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन स्वच्छतेवर भर द्या, ज्येष्ठ नाग़रिक आणि गर्भवती महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. कोविडपासून खबरदारी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्यासह रुग्णालयांच्या इमारती तेथील ऑक्सिजन आणि अग्निशमन सुविधांचे परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई महानगरपालिकेकडे रुग्ण खाटा, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यंत्रे आदी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असून नगरपालिकांना ती विनामूल्य देण्यात येणार आहे, नगरपालिकांनी ही सामुग्री घेऊन जाण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
सर्व २७ शाळा डिजिटल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कौतुक करुन खाजगी आणि पालिकेच्या शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे असे कार्यक्रम आखण्याच्या सूचनाही दिल्या. शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्या, शिक्षणाबरोबरच शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी पालिकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली. शालेय स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई करण्यासाठी पाण्याच्या सुविधा निर्मितीकरिता निधी देण्याचीही तयारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.

उत्पन्नवाढीवर भर द्या
महानगरपालिकांच्या विशेषतः ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसूलीवर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोद्वारे आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले असून केवळ महापालिकेमार्फतच हे सेवाशुल्क आकारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बचत गटनिर्मित वस्तूंच्या विक्रीसाठी योजना तयार करा
नागरी भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी त्यांच्या वस्तूंना मॉलमध्ये स्थान मिळावे, ऑनलाईन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पीएम स्वनिधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, रात्र निवारा आदी विषयांचा आढावा घेतला

Stray Dogs | भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करा

| अभिजित बारवकर यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | शहरात शहरात गेल्या काही वर्षात भटक्या कुत्र्याचा (Stray Dogs) प्रश्न गंभीर झाला आहे. भटक्या कुत्र्याची संख्या लाखाच्या पुढे पोहचली असून मागील 2 वर्षात शहरातील १० हजाराहून अधिक नागरिकाचा कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. त्यामुळे ही समस्या सोडवण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार ANIMAL BIRTH CONTROL MONITORING COMMITTEE स्थापन करा. अशी मागणी अभिजित बारवकर यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Administrator Vikram Kumar) यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत बारवकर यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. निवेदनानुसार याचिकेमधील आदेशानुसार भटक्या कुत्र्यामुळे होणाऱ्या वाढत्या नागरी त्रासामुळे त्याची संख्या मर्यादित ठेवणे, मनुष्य – कुत्रा संघर्ष टाळण्यासाठी संदर्भीय शासन निर्णयानुसार ANIMAL BIRTH CONTROL MONITORING COMMITTEE स्थापन करणेबाबत आदेश झाले आहेत.

शहरात गेल्या काही वर्षात भटक्या कुत्र्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. भटक्या कुत्र्याची
संख्या लाखाच्या पुढे पोहचली असून मागील 2 वर्षात शहरातील १० हजाराहून अधिक नागरिकाचा कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. रात्रीच्या वेळी पादचारी, वाहनचालकाच्या मागे हि
कुत्री धावतात, परिणामी अपघाताला निमंत्रण मिळते. त्यामुळे  सर्वोच्य न्यायालयच्या आदेशानुसार ANIMAL BIRTH CONTROL MONITORING COMMITTEE स्थापन करून भटक्या कुत्र्यावर नियंत्रण येईल. असे बारवकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Hoarding Fee rate hike | होर्डिंग शुल्क दर वाढीच्या प्रस्तावाला मुख्य सभेची मंजुरी

Categories
Breaking News PMC पुणे

होर्डिंग शुल्क दर वाढीच्या प्रस्तावाला मुख्य सभेची मंजुरी

| दर प्रति चौरस फुट ५७६रु होणार

पुणे | आगामी काळात शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर आणखी ज्यादा दर मोजावे लागणार आहेत.  सद्यस्थितीत शहरात 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर लागू आहे.  मात्र आता आगामी काळात हे दर वाढवले  जाणार आहेत. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून (PMC sky sign dept) याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला असून तो स्थायी समिती च्या (Standing Committee) माध्यमातून मुख्य सभेसमोर (General body) ठेवला होता. त्यानुसार २०१३-१४ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार हे दर ५७६ प्रती चौरस फुट होणार आहेत. तसेच नवीन महापालिका हद्दी साठी देखील नवीन दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मुख्य सभेने नुकतीच या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

| सद्यस्थितीत 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह नियमावली महापालिका प्रशासनाने बनवली आहे.  त्याअंतर्गत फ्लेक्स, फलक, बॅनर्स लावण्याची परवानगी स्काय साइन विभागाकडून घेतली जाते.  त्याच्यासाठी शहरातील जागाही ठरलेल्या आहेत. शहरात कोणत्याही ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर निश्चित करण्यात आला आहे.  याअंतर्गत महापालिका प्रशासनाला दरवर्षी 42 ते 45 कोटींचे उत्पन्न मिळते.  यातून विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध होतो.  प्रशासनाकडून बेकायदा फ्लेक्सवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यातून दंडही वसूल केला जातो.  मात्र आता हा दर वाढवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ( Pune Municipal corporation)
या बाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती च्या माध्यमातून मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार २०१३ ते २०१८ या कालावधीत महापालिकेकडून दर वाढवण्यात आले नाहीत. २०१३ सालापासून २२२ प्रती चौरस फुट दर आकारला जात होता. २०१८ मध्ये देखील तोच कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे दर वाढवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार त्यानुसार २०१३-१४ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी १०% दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. (PMC General body)

Navale Bridge Accident | नवले पूल परिसर अपघातमुक्त करण्यासाठी सर्व संबंधीत संस्थांची एकत्रित बैठक बोलवा | खासदार सुळे यांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

नवले पूल परिसर अपघातमुक्त करण्यासाठी सर्व संबंधीत संस्थांची एकत्रित बैठक बोलवा

| खासदार सुळे यांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे|पुणे-बंगळूर बाह्यवळण महामार्गावरील (Pune Benglore highway) नवले पूल (Navale Bridge) परीसरात सातत्याने अपघात घडत आहेत. हा परिसर कायमचा अपघातमुक्त करण्यासाठी याठिकाणी काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या रस्त्याशी एनएचएआय(NHAI), पुणे महापालिका(PMC), एमएसईबी(MSEB), एमएनजीएल (MNGL) आणि पीएमआरडीए (PMRDAA) अशा एकापेक्षा जास्त संस्था सहभागी आहेत. या सर्व संस्थांची एकत्र बैठक घेऊन तातडीने या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी आज केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी तातडीने या संस्थांची तातडीने एकत्रितपणे बैठक बोलवावी, असे त्या म्हणाल्या.

गेल्या महिन्यात झालेल्या भीषण अपघातानंतर खासदार सुळे यांनी लागलीच याठिकाणी भेट देऊन पाहणी करत जखमींची विचारपूस केली होती. त्यानंतर संसदेच्या अधिवेशनातही याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. दिल्लीहून पुण्यात येताच आज पुन्हा एकदा त्यांनी नवले पूल परिसरास भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, ‘या पुलासंदर्भात एनएचएआय, महापालिका आणि महावीतरणची लवकरच संयुक्त बैठक घेण्यात येणार असून या बैठकीत याबाबतच्या तांत्रिक अडचणी सोडविण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. हा परिसर कायमचा अपघातमुक्त करण्यावर आमचा भर आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हेही सहकार्य करीत असून याबद्दल त्यांचे आपण आभार मानते’.

गेल्या महिन्यात या पुलावर मोठा अपघात झाला होता. त्यावेळी तातडीने घटनास्थळाला भेट देत खासदार सुळे यांनी ही बाब केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याही लक्षात आणून देत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. इतकेच नाही, तर यापूर्वीही अनेक वेळा नवले पूल परिसरात अपघात झाले असून सातत्याने हा मुद्दा खासदार सुळे या उपस्थित करत आहेत. संसदेतही अनेक वेळा त्यांनी याबाबत विचारणा करून अपघात घडू नयेत, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि राष्ट्रीय रस्ते महामंडळाच्या (एनएचएआय) अधिकाऱ्यांकडे यांच्याकडे त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता.