Tag: pmc pune news

PMC Transgender Employees | तृतीयपंथी कर्मचाऱ्यांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याबाबत महापालिका सकारात्मक!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Transgender Employees | तृतीयपंथी कर्मचाऱ्यांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याबाबत महापालिका सकारात्मक!

| सुरक्षा विभागाकडून ठेवला जाणार प्रस्ताव

PMC Pune Transgender Employees | पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune municipal corporation (PMC) सेवेत 25 तृतीयपंथी व्यक्तींना (PMC Transgender Employees) कंत्राटी सेवक  म्हणून रुजू करून घेण्यात आले आहे.  पुणे महानगरपालिकेचा (PMC Pune) एक पुरोगामी पाउल उचलण्याचा मानस असून समाजातील सर्वच वर्गाना नागरिक हक्क कायद्यानुसार समानतेची वागणूक मिळावी. या उद्देशाने तृतीयपंथी व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणणे कामी मनपाच्या मिळकतीचे संरक्षणार्थ प्रायोगिक तत्वावर तृतीयपंथी व्यक्तींना कामावर घेतले गेले आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यांना शहरात भाड्याने घर दिले जात नाही. त्यामुळे या कमर्चाऱ्यांना महापालिकेच्या चाळ विभागाकडील सदनिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव सुरक्षा विभागाच्या वतीने आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे. अशी माहिती सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर (Rakesh Vitkar PMC) यांनी दिली. (PMC Pune Transgender Employees)

महापालिकेने तृतीय पंथीयांना नोकरी दिली आहे.  यामध्ये पीएचडी, एमटेक, बीएस्सी शिक्षण झालेल्या तृतीय पंथियांचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या कमला नेहरू हॉस्पिटल, व्हेईकल डेपो, मनपा भवन अशा ठिकाणी सदरच्या तृतीयपंथी व्यक्तींना नेमणूक दिली आहे. शहरातील तृतीयपंथीय वर्गासाठी काम करण्याऱ्या सेवाभावी संस्थांचे कमिटी तयार करून मनपा कर्मचारी अधिकारी व तृतीयपंथी कामगार याच्यात सलोख्याचे व सामाजिक स्नेह राहावं यासाठी जनजागृती अभियान राबविले जाणार आहे. भविष्यात तृतीयपंथीय व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्याकरिता लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्याचा संकल्प असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे.  (Pune Municipal Corporation News)

The Karbhari- pmc transgender Employees
तृतीयपंथी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक पार पडली.
त्या दृष्टीने पुणे महानगरपालिकेतील सुरक्षा विभागात काम करणाऱ्या तृतीय पंथीय कर्मचाऱ्यांची नुकतीच आढावा बैठक पार पडली.  आढावा बैठकीमध्ये या तृतीयपंथीयांनी त्यांचा गेल्या आठ महिन्यातील अनुभव कथन केला. त्याचनुसार काही अडचणी देखील त्यांनी मांडल्या. त्यांच्याकरिता महानगरपालिकेच्या वतीने कमला नेहरू हॉस्पिटल मंगळवार पेठ येथे उपचाराकरिता एक स्वतंत्र  वार्डउपलब्ध करून देण्याचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त विकास ढाकणे यांनी जाहीर केले आहे. त्याचप्रमाणे काही तृतीयपंथीयांना हार्मोनचे इंजेक्शन करिता वैद्यकीय मदत हवी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याचप्रमाणे या सर्व तृतीयपंथीयांना निवासाकरिता महानगरपालिकेकडील चाळ विभागांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सदनिका मेळाव्यात असे त्यांनी मागणी केलेली आहे. त्यानुसार सदनिका देण्याबाबत महापालिका सकारात्मक आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्यासमोर ठेवला जाणार आहे.

Maratha Reservation Latest News | PMC Pune | मराठा सर्वेक्षण | पुण्यात महापालिकेच्या प्रगणकासमोर तांत्रिक अडचणींचा डोंगर! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Maratha Reservation Latest News | PMC Pune | मराठा सर्वेक्षण | पुण्यात महापालिकेच्या प्रगणकासमोर तांत्रिक अडचणींचा डोंगर!

Maratha  Reservation Latest News | Pune PMC | आज पासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण (Maratha Reservation Survey) सुरु करण्यात आलं आहे. 23 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2024 या आठ दिवसांच्या काळात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांच्या घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. पुणे शहरात देखील महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation PMC) वतीने 2007 प्रगणक नियुक्त करून सर्वेक्षण सुरु केले आहे. मात्र महापालिकेच्या या प्रगणकांना सर्वे करताना खूप तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे खूपच थोडे लोक 25 पेक्षा जास्त घरात सर्वेक्षण करू शकले आहेत. (Pune Municipal Corporation News)

पुणे शहरामध्ये  देखील मराठा समाज व खुल्या  प्रवर्गातील नागरिकाचे सर्वेक्षण  होत आहे.   सर्वेक्षण  २३ ते ३१ जानेवारी  या कालावधीत पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation) मार्फत नियुक्त केलेल्या  २००७ प्रगणकामार्फत पूर्ण करण्यात  येणार आहे. सदरील  सर्वेक्षण  मनपा हद्दीतील घरोघरी जाऊन मोबाईल ॲप वर livedata entry मार्फत  करण्यात  येणार आहे. (Pune PMC News)

: या येत होत्या अडचणी

महापालिकेच्या प्रगणकांना दररोज 100 घरांत जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रगणकांनी आजपासून काम सुरु केले आहे.  मात्र काही कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनुसार पहिल्याच दिवशी सर्वे करण्याचा ऍप बंद होता. काही ठिकाणी रेंज नसायची. काही ठिकाणी लोकांनी घरातच घेतले नाही. काही लोकांनी सांगून टाकले कि आम्हांला माहिती द्यायची नाही. काही लोकांना माहिती द्यायची होती, मात्र सरकारने दिलेले प्रश्नच असे होते कि लोकांना उत्तरे देताना कचरल्यासारखे झाले. त्यामुळे प्रगणक देखील प्रश्न विचारताना खजील होत होते. काही प्रगणकांनी सांगितले कि मराठा सोडून इतर समाजाची माहिती ऍप मध्ये भरताना फार अडचणी येत नाहीत. मात्र मराठा समाजाची माहिती भरताना ऍप मधेच बंद पडायचा. त्यामुळे सर्व्हर देखील बंद पडायचा. त्यामुळे नव्याने माहिती भरावी लागायची. यामुळे आम्ही 20 घरांच्या पुढे सर्वे करू शकलो नाही. काही प्रगणकांनी सांगितले कि मुस्लिम समाजातील लोकांना त्यांच्या जाती आणि उपजाती माहित नाहीत. समजा कुणाचे आडनाव इनामदार असेल तर ते सांगतात आम्ही उच्च जातीतील आहोत, मात्र त्यांना जात सांगता येत नाही. त्यामुळे देखील माहिती भरताना अडचणी येत होत्या.

: सरकारला खरंच आरक्षण द्यायचे आहे का?

दरम्यान सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने जी प्रश्नावली तयार केली आहे ते प्रश्न विचारणारे  आणि त्याची उत्तरे देणारे असे दोघेही प्रश्नांना त्रासून गेले आहेत. अशा प्रश्नातून काय साध्य होणार आहे, हे कुणाला समजेनासे झाले आहे. त्यामुळे सरकार असा सर्वे करून फक्त वेळकाढूपणा करत आहे का? सरकारला मराठा समाजाला खरंच आरक्षण द्यायचे आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

सर्वेक्षणात कोणते प्रश्न विचारले जात आहेत?

तुमच्या समाजात विधवा स्त्रियांना कपाळाला कुंकू लावण्याची परवानगी आहे का?

लग्न झालेल्या स्त्रियांनी डोक्यावर पदर घेतलाच पाहिजे असा नियम आहे का?

जागरण गोंधळ किंवा अन्य विधीसाठी कोंबडा किंवा बोकड कापण्याची पद्धत आहे का?

हे आणि असे एकूण 154 प्रश्न विचारून हे सर्वेक्षण केलं जाणार आहे.

मागासवर्ग आयोगाने या सर्वेक्षणासाठी एक प्रश्नावली निश्चित केली आहे. त्यानुसार मुख्यतः पाच प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील.

यातल्या मॉड्यूल ए मध्ये तुमच्या कुटुंबाची मूलभूत माहिती, तुमचं नाव, पत्ता, तुम्ही मराठा आहात का, नसाल तर तुमची जात कोणती असे एकूण 14 प्रश्न विचारले जातील.

मॉड्यूल बी मध्ये तुम्ही कोणत्या घरात राहता? तुमचं कुटुंब संयुक्त आहे की विभक्त आहे? तुमच्या जातीचा पारंपरिक व्यवसाय कोणता? सध्या तुम्ही काय करता? तुमच्या कुटुंबात लोकप्रतिनिधी आहेत का? असे एकूण 20 प्रश्न असतील.

मॉड्यूल ‘सी’ मध्ये तुमच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

तुमच्या घरात शौचालय आहे का?

तुमच्याकडे शेती आहे का? असेल तर ती कुणाच्या नावावर आहे?

तुमच्या कुटुंबावर किती कर्ज आहे?

मागच्या पंधरा वर्षांमध्ये तुम्ही स्थावर मालमत्ता विकली आहे का?

तुमच्या कुटुंबातील एखादी महिला इतरांच्या घरी धुणी भांडी, स्वयंपाक, झाडलोट करायला जाते का? असे एकूण 76 प्रश्न असतील.

या प्रश्नावलीच्या मॉड्यूल ‘डी’मध्ये समाजाचं मागासलेपण तपासलं जाईल.

तुमच्या समाजात हुंडा देण्याची पद्धत आहे का?

विधवा स्त्रियांना मंगळसूत्र घालण्याची परवानगी आहे का?

तुमच्या कुटुंबात मुलांच्या लग्नाचा निर्णय कोण घेतं?

गेल्या दहा वर्षांत तुमच्या कुटुंबातील कुणी आत्महत्या केली आहे का?

असे एकूण 33 प्रश्न असतील.

आणि मॉड्यूल ‘ई’मध्ये कुटुंबाच्या आरोग्याबाबत एकूण अकरा प्रश्न विचारले जातील. तर असे एकूण 154 प्रश्न विचारून तुमचे कुटुंब सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे की नाही हे ठरवलं जाईल.

Maratha Samaj Survey in Pune City | Pune PMC | मराठा समाज व खुल्या  प्रवर्गातील नागरिकाचे सर्वेक्षण करण्याबाबत पुणे महापालिकेने पुणेकरांना केले हे आवाहन | जाणून घ्या सविस्तर!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Maratha Samaj Survey in Pune City | Pune PMC | मराठा समाज व खुल्या  प्रवर्गातील नागरिकाचे सर्वेक्षण करण्याबाबत पुणे महापालिकेने पुणेकरांना केले हे आवाहन | जाणून घ्या सविस्तर!

 

Maratha Samaj Survey in Pune City| Pune PMC | मंगळवार (23 जानेवारी) पासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे (State Commission for Backward Classes) यासंदर्भातील सूचना प्रकाशित करण्यात आलेली असून. 23 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2024 या आठ दिवसांच्या काळात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांच्या घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. (Pune Municipal Corporation News)

याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे व सहकार्यासाठी आवाहन करणे गरजेचे आहे. या कामासाठी  महाराष्ट्र  शासनाने महाराष्ट्र  राज्य मागासवर्ग  आयोगाकडे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे  काम सोपवले आहे. त्यानुसार पुणे शहरामध्ये  देखील मराठा समाज व खुल्या  प्रवर्गातील नागरिकाचे सर्वेक्षण  होत आहे.   सर्वेक्षण  २३ ते ३१ जानेवारी  या कालावधीत पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation) मार्फत नियुक्त केलेल्या  २००७ प्रगणकामार्फत पूर्ण करण्यात  येणार आहे. सदरील  सर्वेक्षण  मनपा हद्दीतील घरोघरी जाऊन मोबाईल ॲप वर livedata entry मार्फत  करण्यात  येणार आहे. (Pune PMC News)

याबाबत पुणे महापालिकेने पुणेकरांना आवाहन केले आहे.   महापालिकेने  म्हटले आहे कि, यादरम्यानच्या  कालावधीत आपण घरी उपस्थित  राहून सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या मनपाच्या प्रगणकास माहिती देऊन सर्वेक्षणासाठी सहकार्य करावे.

  • पुणे महापालिकेचा प्रगणक कसा ओळखाल?

सदरील प्रगणकाकडे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेले ओळखपत्र असणार आहे. तसेच सर्वेक्षणासाठी  भेट दिलेल्या  या घरावर MSBCC या पद्धतीची निशाणी नोंदविणार आहे.

Pune Municipal Corporation Latest News | | PMC employees and officers suffering from the work of seniors!

Categories
Breaking News PMC पुणे

Pune Municipal Corporation Latest News | | PMC employees and officers suffering from the work of seniors!

| Entitled promotion comes late; And if received, time is taken to give orders from superiors

 

Pune Municipal Corporation Latest News | Pune | PMC Employees and Officers are now fed up with the working methods of the seniors in the municipal administration. PMC Employees Promotion is not given early even after hard work and merit. Certain procedures related to promotion are completed. But again seniors hesitate to give orders to join. Due to this, the employees are suffering. It is seen that the moral down of the officers and employees who are doing good work is happening due to this. There is a hushed discussion in the municipal circle about whether the seniors in the administration will change their working methods and encourage the employees. (Pune Municipal Corporation Latest News)

In Pune Municipal Corporation (PMC Pune), promotions are given to municipal employees and officers on the basis of service rendered and seniority. Promotion not only leads to senior position but also increases in salary. It is a matter of job dignity of officers and employees. So employees wait for promotion to advance in their career. But for the past few years, it has been seen that the senior officials in the administration are reluctant to give promotion to the municipal employees. What is special is that this evil can be seen in this. Some officers, employees get immediate promotion. Some get the approval of both the city reform committee and the main assembly on the same day and get orders to join the respective post in the next two days. But some have to be thirsty for months. Sometimes the promotion committee’s recommendation is approved by the main body. But still the order to join is not received. (Pune PMC News)

Not only the writing cadre but also the engineering cadre is getting crowded in this game of seniors. Barring a few exceptions in the inner circle, all cadres of employees are going through this trouble. Sometimes the cases of employees are referred to the state government. Sometimes they are made to work in places where they are kept hanging without orders for years despite being promoted. So the employees are wondering when the superiors will put their ego aside and give us our rights. This is affecting the mentality of the employees. The morale of the employees has started to decline due to getting tired of such mental testing from the superiors. Employees are getting the impression that they come to the municipal corporation and only collect boards. In fact, lower employees and officers are carrying out more responsibility than the seniors are handling the responsibility of the municipal corporation. The organization stands with the work of such employees and officers. But here their hopes are being killed by the seniors. Will seniors put their ego aside and encourage their own employees to take Pune Municipal Corporation to a higher position? Such a question is being raised on this occasion.

Pune Municipal Corporation News |  Arbitrariness continues from the Pune irrigation department

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation News |  Arbitrariness continues from the Pune irrigation department

| Bill at the same rate even after settling the issue of industrial rate!

 |  Irrigation Department’s demand to pay 736 crores including arrears
 PMC Pune Vs Irrigation Department Pune |  |  The supply of water through Pune Municipal Corporation’s drinking water scheme (Water Treatment Plant) is being done on a per capita basis and is not for processing industries and raw materials in the industrial unit.  That is, the PMC Pune provides water only for drinking (domestic use).  Despite this, the Department of Water Resources has submitted bills to the Pune Municipal Corporation at industrial rates instead of domestic and commercial rates.  The Pune Irrigation Department has demanded payment of 736 crores including arrears from the Municipal Corporation.  However, the Pune Municipal Corporation is surprised by the role of the Irrigation Department.  Because the issue of industrial rate bill was settled.  Also the bill will not be charged at industrial rate.  Such an assurance was given by Patbandhare in September 2003 meeting.  Despite this, the Irrigation Department has demanded to pay 736 crores including the total arrears by removing the bills of September and October at the industrial rate.  This has again increased the headache of the municipal water supply department.  (PMC Pune Vs Pune Irrigation Department)
 16.36 TMC water quota approved for Pune city
 PMC Pune Water Supply (PMC Pune Water Supply) is provided through the Pune Municipal Corporation to provide daily clean water to the population in proportion to the population within the city limits.  For this, the impure water is lifted from the project / dam under the jurisdiction of the Irrigation Department.  A total of 16.36 TMC of water quota has been approved for Pune Municipal Corporation limits of 11.6 TMC from Khadakwasla project, 0.34 TMC from Pavana river basin, and 2.67 TMC from Bhama Askhed project, 1.75 TMC for villages included in Pune Municipal Corporation.  As per the circular published by Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) from time to time, the Pune Municipal Corporation has entered into an agreement with the Irrigation Department.  The water demand budget is submitted to the Irrigation Department during the prescribed period through the Pune Municipal Corporation and according to the water payment submitted by the Irrigation Department, the appropriate amount is paid by the Pune Municipality every year.  In this year’s water budget, only 12.82 TMC water quota has been approved.  (Pune Municipal Corporation Latest News)
 The PMC does not provide water to the industry
 According to the letter given by the Pune Municipal Corporation to the Pune Irrigation Department regarding the industrial rate, the water demand has been recorded assuming the required LPCD for residential and non-residential buildings as per CPHEEO manual.  It does not propose water demand for process industries and industrial raw materials for the industrial component.  For the purpose of various types of water use, the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority has announced the Thok Jaldar at the end of June 2022, which includes domestic water use and industrial water use (processing industries and raw materials).  It is being done and for the process industries and raw materials in the industrial unit
 doesn’t happen  This was said by the Municipal Corporation.
 Irrigation department and municipal administration had a joint hearing on this.  In this, the issue of industrial rate was settled.  The Irrigation Department had assured that further bills would be sent at domestic and commercial rates.  Meanwhile, the Irrigation Department did not give the minutes of this meeting to the Municipal Corporation despite repeated demands.  After that now the bills for the month of September and October have been sent at the industrial rate.  Patbandhare has demanded to pay 736 crores including the total arrears by removing the bills at the industrial rate.  This has again increased the headache of the municipal water supply department.  In the meantime, the water supply department of the municipal corporation said that the irrigation department will be asked for its answer.

Pune Municipal Corporation News | पाटबंधारे विभागाकडून मनमानी सुरूच | औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढून देखील पुन्हा त्याच दराने बिल! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation News | पाटबंधारे विभागाकडून मनमानी सुरूच | औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढून देखील पुन्हा त्याच दराने बिल!

| थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची पाटबंधारे विभागाची मागणी 

PMC Pune Vs Irrigation Department Pune |  | पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक आणि वाणिज्यिक दराऐवजी  औद्योगिक दराने पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे केली आहे. महापालिका मात्र पाटबंधारे विभागाच्या या भूमिकेने आश्चर्यचकित झाली आहे. कारण औद्योगिक दराने बिलाबाबतचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. शिवाय औद्योगिक दराने बिल आकारले जाणार नाही. असे आश्वासन सप्टेंबर 2003  च्या बैठकीत पाटबंधारे ने दिले होते. असे असतानाही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे. यामुळे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाची पुन्हा डोकेदुखी वाढली आहे.  (PMC Pune Vs Pune Irrigation Department)
पुणे शहरासाठी 16.36 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर 

पुणे महानगरपालिके मार्फत शहराचे हद्दीमध्ये रहिवाशासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात दैनंदिन शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यात (PMC Pune Water Supply) येते. यासाठी पाटबंधारेविभागाच्या अखत्यारीतील प्रकल्पामधून / धरणामधून अशुद्ध पाणी उचलण्यात येते. पुणे महानगरपालिका हद्दीसाठी खडकवासला प्रकल्पातून ११.६ TMC, पवना नदीपात्रातून ०.३४ TMC, व भामा आसखेड प्रकल्पातून २.६७ TMC पाणी, पुणे मनपामध्ये समाविष्ट गावे करिता १.७५ TMC  असे एकूण १६.३६ TMC पाणी कोटा मंजूर आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) यांचेकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागासोबत करार करण्यात आलेला आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत प्रतिवर्ष आवश्यक पाण्यासाठी विहित कालावधीत पाण्याच्या मागणीचे अंदाजपत्रक पाटबंधारे विभागाकडे सादर करण्यात येत असून पाटबंधारे विभागाने सादर केलेल्या पाणी देयकानुसार पुणे मनपाकडून योग्य ती रक्कम प्रतिवर्षी अदा केली जाते. यंदाच्या वॉटर बजेट मध्ये 12.82 टीएमसीच पाणी कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation Latest News)

महापालिका उद्योगाला पाणी देत नाही 
औद्योगिक दराबाबत पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार CPHEEO मॅन्युअल नुसार रेसिडेन्शिअल व नॉन रेसिडेन्शिअल बिल्डींग साठी प्रतिमाणसी आवश्यक LPCD गृहीत धरून पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. यामध्ये औद्योगिक घटकासाठी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक रॉ मटेरीअल करिता पाणी मागणी प्रस्तावित केलेली नाही. विविध प्रकारचे पाणी वापराचे प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी जून २०२२” अखेर ठोक जलदर जाहीर केले असून त्यामध्ये घरगुती पाणीवापर व औद्योगिक पाणी वापर (प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल) याचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. असे महापालिकेने म्हटले होते.
यावर पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. पाटबंधारे विभागाकडून आश्वासन देण्यात आले होते कि यापुढील बिले ही घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठवण्यात येतील. दरम्यान महापालिकेने वारंवार मागणी करूनही पाटबंधारेने या बैठकीचे इतिवृत्त महापालिकेला दिले नाही. त्यांनतर आता सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले ही औद्योगिक दराने पाठवली आहेत. बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकी सहित 736 कोटी देण्याची मागणी पाटबंधारे ने केली आहे. यामुळे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाची पुन्हा डोकेदुखी वाढली आहे. दरम्यान याबाबत पाटबंधारे विभागाला जाब विचारला जाणार आहे, असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.

PMC Employees Health Check Up | महापालिका कर्मचाऱ्यांची आज मधुमेह, उच्च रक्तदाब व मुखकर्करोग ची तपासणी | आभा कार्ड आज आयुष्यमान भारत योजनेचे कार्ड काढले जाणार

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

PMC Employees Health Check Up | महापालिका कर्मचाऱ्यांची आज मधुमेह, उच्च रक्तदाब व मुखकर्करोग ची तपासणी

| आभा कार्ड आज आयुष्यमान भारत योजनेचे कार्ड काढले जाणार

PMC Employees Health Check up | पुणे महानगरपालिका भवन (PMC Main Building) येथील विविध विभागांतर्गत सर्व संवर्गातील कार्यरत सर्व पुरुषांची (अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक) आरोग्य तपासणी करणेकरिता शिबिराचे (Health Camp) आयोजन करण्यात आले आहे. यात आभा कार्ड (Aabha Card) आज आयुष्यमान भारत योजनेचे कार्ड (Ayushman Bharat Yojana Card) काढले जाणार आहे. याचा लाभ घेण्याचे आवाहन आरोग्य प्रमुख डॉ भगवान पवार (Health Officer Dr Bhagwan Pawar) यांनी केले आहे. (Pune Municipal Corporation)


या शिबिरामध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब व मुखकर्करोग यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच सदर शिबीरामध्ये आभा कार्ड व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे कार्ड काढण्यात येणार आहे. हे शिबीर 22 डिसेंबर म्हणजे आज सकाळी १०:०० ते ०४:०० वा या वेळेत जुना जी.बी. हॉल शेजारी, कै.प्रकाश कर्दळे माहिती अधिकार वाचनालय, तिसरा मजला, मुख्य इमारत, पुणे महानगरपा आयोजित करण्यात आले आहे. (PMC Pune News)

या शिबीरामध्ये जास्तीत जास्त कर्मचान्यानी आरोग्य तपासणी करणेसाठी आभा कार्ड व आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे कार्ड काढणेसाठी सर्व खाते प्रमुखांनी आपल्या अधिनस्त असणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना सदर शिबीरामध्ये उपस्थित राहणेबाबत अवगत करावे. असे डॉ पवार यांनी म्हटले आहे.

—–

Chetna Kerure PMC | उपायुक्त चेतना केरुरे यांच्याकडील मध्यवर्ती भांडार विभागाचा पदभार काढला | महापालिका आयुक्तांचे आदेश जारी

Categories
Breaking News PMC पुणे

Chetna Kerure PMC | उपायुक्त चेतना केरुरे यांच्याकडील मध्यवर्ती भांडार विभागाचा पदभार काढला

| महापालिका आयुक्तांचे आदेश जारी

Chetna Kerure PMC पुणे | महापालिकेच्या उपायुक्त चेतना केरुरे (Deputy Commissioner Chetna Kerure) यांच्याकडील मध्यवर्ती भांडार विभागाचा (PMC Central Store Department) पदभार काढून घेण्यात आला आहे. ही जबाबदारी आता आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी गणेश सोनुने (Disaster Management Officer Ganesh Sonune) यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation)
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar IAS) यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. गणेश सोनुने यांच्याकडे भांडार विभागाचा अतिरिक्त पदभार असणार आहे. (PMC Pune)
उपायुक्त केरुरे यांच्याकडे भांडार, क्रीडा तसेच सोशल मीडिया कक्षाची जबाबदारी देण्यात आली होती. दरम्यान भांडार विभागात विविध सामग्री खरेदी वरून केरुरे यांच्या विरोधात ठेकेदाराकडून सातत्याने तक्रारी केल्या जात होत्या. महापालिकेत आवश्यक पेपर खरेदी, टोनर खरेदी शिवाय सॅनिटरी नॅपकिन खरेदी याबाबत विवाद निर्माण झाले होते. त्यांच्या या विवादास्पद कामकाजामुळे महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्याकडील भांडार विभागाचा पदभार काढून घेतला, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

PMC Disaster Management | Rishikesh Balgude | पुणे महापालिकेच्या आपत्कालीन यंत्रणा राम भरोसे! | यंत्रणा सुधारण्याची ऋषिकेश बालगुडे यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

PMC Disaster Management | Rishikesh Balgude | पुणे महापालिकेच्या आपत्कालीन यंत्रणा राम भरोसे! | यंत्रणा सुधारण्याची ऋषिकेश बालगुडे यांची मागणी

                                                                                                                                                              PMC Disaster Management | पुणे | पुणे मनपा मुख्य  इमारत (PMC Main Building), शहरातील मनपाचे दवाखाना, शाळा, महाविदयालय येथील अग्निसुरक्षा व आपत्कालीन व्यवस्था याकडे महापालिका प्रशासन  दुर्लक्ष करते. असा आरोप काँग्रेस चे सरचिटणीस ऋषिकेश बालगुडे (Rishikesh Balgude) यांनी केला आहे. या यंत्रणा सुधारण्याची मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (Pune Municipal Corporation)
बालगुडे यांच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिका मध्ये दररोज हजारो नागरीक कामानिमित्त  येत असतात. मनपा कर्मचारी,अधिकारी वर्ग  प्रत्येक विभागात कार्यरत असतात. मनपा मुख्य ईमारत आणि जुनी इमारती मध्ये अग्निरोधक यंत्रणेची मुदत संपून गेलेली आहे.  तरी महानगरपालिका भवन विभाग आणि आपत्कालीन विभाग सेवा रामभरोसे झाली आहे. अग्निरोधक यंत्रणा बाबत  नियमाप्रमाणे  अग्निशामक यंत्रणा तपासणी हि साधारणपणे  ६ महिन्यांनी होणे गरजेचे आहे. परंतु प्रत्यक्ष पाहणी केली असता मनपा च्या शहरातील विविध ईमारती त्यामध्ये शाळा, हॉस्पिटल, कार्यालय यामध्ये अग्निशामक यंत्रणा हि कुचकामी असल्याचे यातून स्पष्टपणे उघड होते. येथे येणाऱ्या lनागरिकांची,विद्यार्थ्यांची काळजी पुणे मनपा ला नाही का? काही घटना घडल्यास जवाबदार कोण?   असा प्रश्न बालगुडे यांनी विचारला आहे. (PMC Pune News)
                                                                                            तसेच मनपाच्या ईमारतीमध्ये मध्यंतरी लिफ्ट सुद्धा बंद पडली होती. त्यामध्ये मनपा अधिकारी, कर्मचारी, नागरीक सुद्धा अडकलेले होते. काही वेळानी या अडकलेल्याना काढण्यात आले. आज सुद्धा या लिफ्ट दुरावस्थामध्ये आहे. तरी याविषयी आपण तातडीने संबंधित विभागांना आदेश देऊन या सर्व यंत्रणा  सुधारणा करून चालू करण्यात याव्यात. या विषयाचा अहवाल आम्हाला मिळावा. अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.
    —–