Tag: pmc pune news

Big decision of Pune Municipal Corporation! | 4% DA applicable to employees from July 1

Categories
Breaking News PMC पुणे

Big decision of Pune Municipal Corporation!  |  4% DA applicable to employees from July 1

| Circular issued regarding DA

 Dearness Allowance to PMC Pune Employees : There is good news for Pune Municipal Employees.  The 4 percent increase in Dearness allowance (DA Hike) has been implemented from July 1.  The circular in this regard has been issued by Ulka Kalaskar, Chief Finance and Accounts Officer of the Pune Municipal Corporation.  This allowance will be given from the salary of four months difference November paid in December.  Retired employees will be given 5 months difference from December paid in January pension.  (DA Hike Circular)
 After the central government gave increased dearness allowance to its employees, the Shinde-Fadnavis government in the state has taken a big decision to increase the dearness allowance by 4 percent for the state government employees.  The hike has also been implemented from 1st July 2023.  Due to this, there is an atmosphere of happiness among the state government employees.  (7th Pay Commission)
 Meanwhile, the Pune Municipal Corporation has also issued orders to pay increased dearness allowance to its employees.  According to this order, the rate of admissible inflation allowance on basic pay in the revised pay structure as per Seventh Pay Commission should be increased from 42 to 46 percent with effect from July 1, 2023.  The Municipal Corporation has decided that the dearness allowance increase should be paid from the salary of November paid in December along with the arrears for the period of four months from 1st July 2023 to 31st October 2023.  Retired employees will be given 5 month difference from July to November of the revised rate from December paid in January pension.  (Dearness Allowance News)
 24 dearness allowance should be deducted from the salary bill of November paid in December while paying dearness allowance along with the difference, expenditure on these budgetary provisions.  Also, the cost of Inflation Allowance per month should be met from the salary provisions of the department.  For this, all Heads of Accounts and Assistant Commissioners have been asked to inform the servants under their control.

PMC Teachers | पुणे महापालिकेचे ९३ रजा मुदत शिक्षक वाढीव वेतनश्रेणीसह सेवेत कायम

Categories
Breaking News Education PMC Political पुणे

PMC Teachers | पुणे महापालिकेचे ९३ रजा मुदत शिक्षक वाढीव वेतनश्रेणीसह  सेवेत कायम

| नामदार चंद्रकांतदादा पाटील यांचा यशस्वी पाठपुरावा

PMC Teachers | राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Chandrakant Patil) यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेतील (PMC Pune Primary School) ९३ रजा मुदत शिक्षकांना वाढीव वेतनश्रेणीसह सेवेत कायम करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी घेतल्याने या शिक्षकांचा दिवाळीचा आनंद यंदा द्विगुणित झाला आहे. (Pune Municipal Corporation)
पुणे महापालिकेच्या (PMC Pune) प्राथमिक शाळेतील मानधन तत्वावरील ९३ रजा मुदत शिक्षकांना वेतनश्रेणी सह सेवेत कायम करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिला होता. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने सर्वही ९३ रजा मुदत शिक्षकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन महापालिकेच्या विरोधात निदर्शने केली होती. त्यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मध्यस्थी करत, सर्व शिक्षकांना न्याय देण्याचे आश्वास्त केले होते.
यानंतर मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याशी चर्चा करुन वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. नामदार चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेने नुकतेच परिपत्रक प्रसिद्ध करुन सर्व ९३ रजा मुदत शिक्षकांना सहा हजारावरुन १६ हजार वेतनश्रेणी दिली होती. तसेच, वित्त विभागाला ही अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते.
या सर्व ९३ रजा मुदत शिक्षकांना सेवेत कायमस्वरूपी करण्यासाठी मंत्री श्री. पाटील यांनी मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केला. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता सराफ, नगरविकास विभागाचे सचिव यांच्याशी चर्चा करुन, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आग्रही भूमिका मांडली होती.
श्री. पाटील यांच्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद देत नगरविकास विभागानेही सर्व ९३ रजा मुदत शिक्षकांना सेवेत कायम करण्यासाठी सहमती दर्शवली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षण सेवकांचे हित लक्षात घेऊन सदर निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या प्रस्तावावर आज स्वाक्षरी केल्याने शिक्षकांचा यंदाचा दिवाळीचा आनंद द्विगुणित झाला आहे.

PMC Sanitary Napkin Tender | शिक्षण विभागाच्या सॅनिटरी नॅपकिन खरेदी टेंडरमध्ये संगनमत केल्याचा आरोप | टेंडर रद्द करून फेरनिविदा करण्याची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC Sanitary Napkin Tender | शिक्षण विभागाच्या सॅनिटरी नॅपकिन खरेदी टेंडरमध्ये संगनमत केल्याचा आरोप | टेंडर रद्द करून फेरनिविदा करण्याची मागणी

| भाजपच्या चेतन चावीर यांनी महापालिका आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांना पत्र देत केली मागणी

PMC Sanitary Napkin Tender |  पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) शिक्षण विभागाकडील प्राथमिक व माध्यमिक शाळातील (PMC Primary and Secondary School) मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन खरेदी करणे याबाबत निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र ही निविदा संगनमत करून भरली असल्याचा आरोप भाजप नेते चेतन चावीर (BJP Leader Chetan Chavir) यांनी केला आहे. मध्यवर्ती भांडार विभागाच्या (PMC Central Store Department) उपायुक्तांनी अपात्र निविदाधारकाला पात्र केले व पात्र निविदाधारकेला अपात्र केले असल्याचा आरोप करत या निविदेची तात्काळ चौकशी करण्याची मागणी चावीर यांनी केली आहे. तसेच या निविदा मध्ये पुणे महापालिकेचे 24 लाख रुपयाचे नुकसान होणार असून ही निविदा तात्काळ रद्द करून फेर निविदा मागवावी. अशा मागणीचे पत्र चावीर यांनी महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना दिले आहे. (PMC Pune News)

पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडील प्राथमिक व माध्यमिक शाळातील मुलीना सॅनिटरी नॅपकीन खरेदी करणे या कामी मध्यवर्ती भांडर कार्यालय मार्फत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. निविदेचे ब पाकीट दिनांक ०१ नोव्हेंबर रोजी उघडण्यात आले आहे. या निविदेमध्ये मे. स्टेझी हायजीन प्रा लि. यांची सर्व कागदपत्रे असताना देखील त्यांची निवीदा अपात्र करण्यात आली आहे. तसेच शासन निणर्य मध्ये किरकोळ कारणासाठी निविदा
अपात्र करण्यात येऊ नये. असे आदेश असताना देखील उपायुक्त डॉ. चेतना केरुरे यांनी आर्थिक हितासाठी मनमानी कारभार केलेला आहे. असा आरोप पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. चावीर यांनी पुढे म्हटले आहे कि, निविदेमध्ये Menstrual Health Management Training Certificate हि अट मध्यवर्ती भांडार कार्यालय मार्फत गेल्या २-३ वर्षात कधीही टाकण्यात आलेली नव्हती.  अट मध्ये पुणे मनपा अंतर्गत शाळामध्ये Menstrual Health Management Training Certificate देणे बंधनकारक आहे. अशी अट टाकण्यात आलेली आहे. या अटी निविदेमध्ये टाकण्यापूर्वी कार्यालयीन परीपत्रकानुसार खरेदी उच्चधिकार समिती ची मान्यता अपेक्षित असताना उपायुक्तांनी समितीची मान्यता न घेता महापालिका आयुक्त यांची आदेशाचे पालन न करता आर्थिक हितासाठी ही अट टाकली आहे. हे  प्रशिक्षण शासकीय/ निमशासकिय संस्था पैकी कुणालाही दिल्याचे चालत असताना उपायुक्तांनी  फक्त पुणे मनपा अंतर्गत शाळामध्ये असे नमूद केले आहे.  ही बाब ठराविक ठेकेदारला डोळ्यासमोर ठेऊन टाकण्यात आलेली आहे असे स्पष्ट होत आहे. (Pune Municipal Corporation) 

चावीर यांनी पुढे म्हटले आहे कि  निविदेमध्ये मे. स्टेझी हायजीन प्रा लि. पात्र असताना देखील त्यांना अपात्र करण्यात आले आहे. मे. स्टेझी हायजीन प्रा लि. यांचा  दर 24% ने कमी आहे. यात पालिकेचा फायदा होता. तर  KENDRIYA BHANDAR चा. 0.015% ( ॲट पार) होता. तर KOLEX INDUSTRIES चा 0.010% ( ॲट पार ) होता. या  निविदेमध्ये पुणे महानगरपालिकेचे किमान 24 लाख रुपयाचे नुकसान होणार आहे. (PMC Pune News)
चावीर यांनी म्हटले आहे कि, मे. स्टेझी हायजीन प्रा लि संस्था ही सॅनिटरी नॅपकीनचे उत्पादक असून त्यांचे सॅनिटरी नॅपकीन हे IS 5405: 2019 नॉर्म्स नुसार असून त्यांना शासन कडून त्याचे लायसन्स नबर सुद्धा
प्राप्त आहे. त्यांनी सादर केलेले नमुने हे IS 5405:2019 स्पेसिफिकेशनुसार आहेत व त्याच दर्जा चांगला आहे. 
 M/s KENDRIYA BHANDAR व M/S KOLEX INDUSTRIES यांनी निविदा भरली त्याचा दिनांक व वेळ  ह्यात केवळ काही फरक असल्याने ही निविदा संगनमत करून भरली असल्याचे स्पष्ट सिद्ध होते. या निविदा धारकाचे IP address देखील एकच आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारी ही निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागवावी. अशी मागणी चावीर यांनी केली आहे.
दरम्यान याबाबत The Karbhari च्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

PMC Income Tax | महापालिकेच्या विविध विभागातील क्लार्कना दिले जाणार आयकर कायद्याचे (Income Tax Law) प्रशिक्षण | कर्मचाऱ्यांच्या आयकर कपात बाबत देखील होणार चर्चा

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

PMC Income Tax | महापालिकेच्या विविध विभागातील क्लार्कना दिले जाणार आयकर कायद्याचे (Income Tax Law) प्रशिक्षण | कर्मचाऱ्यांच्या आयकर कपात बाबत देखील होणार चर्चा

PMC  Income Tax | (Author : Ganesh Mule) | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वतीने विविध विकास कामे करण्यात येतात. याची बिले अदा करताना आयकर कायद्या नुसार कपात करणे आवश्यक असते. शिवाय महापालिका कर्मचाऱ्यांचा आयकर भरताना देखील तांत्रिक चुका होतात. हे टाळण्यासाठी आणि कायद्याची व्यवस्थित माहिती होण्यासाठी विविध विभागातील क्लार्क लोकांना आयकर कायदा अनुपालनाबाबत 20 नोव्हेंबर ला प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. (PMC Chief Account and Finance Department)

महापालिका कर्मचाऱ्यांना देखील सहन करावा लागतो त्रास

महापालिकेच्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आयकर (Income tax) कपात केली जाते. काही कर्मचारी दर महिन्याला देतात तर काही वर्षातून एकदा. वेळच्या वेळी आयकर भरूनही बऱ्याचशा कर्मचाऱ्यांना आयकर भरा, अशा प्रकारच्या नोटीसा आयकर विभागाकडून (Income TaxDepartment) येत आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचारी हैराण होतात. याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून योग्य ते पाऊल उचलले जावे, अशी मागणी कर्मचारी करत होते. ( PMC Employees Income Tax)
आयकर नियमानुसार आणि कर रचनेनुसार महापालिकेचे कर्मचारी आयकर सरचार्ज भरण्यासाठी पात्र होतात. अशा कर्मचाऱ्यांचा वेतनातून आयकर कापला जातो. काही कर्मचारी प्रत्येक महिन्याला आयकर भरतात तर काही वर्षातून एकदाच. महापालिकेच्या वित्त व लेखा विभागाकडून  वेतनातून रक्कम कापली जाते. दरम्यान वेतनातून आयकर कपात झाल्यानंतर तो आयकर विभागाकडे भरून त्याची नोंद होणे गरजेचे असते. हे काम प्रत्येक विभागाच्या बिल क्लार्क चे असते. तशी जबाबदारी त्यांच्याकडे दिली गेली आहे. काही विभागाकडे दोन ते तीन बिल क्लार्क देखील असतात. असे असतानाही थोड्याशा तांत्रिक चुकांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आयकर भरल्याची नोंद होत नाही. यामध्ये पॅन क्रमांक व्यवस्थित न टाकणे, नावात गफलत असणे, अशा तांत्रिक चुका होत आहेत. परिणामी आयकर विभागाकडे आयकर भरला नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आयकर भरला नसल्याच्या नोटीसा आयकर विभागाकडून कर्मचाऱ्यांना येत आहेत. (Pune Municipal Corporation)
याबाबत प्रशासनाकडून उचित कार्यवाही करण्याची मागणी केली जात होती. वस्तुतः आयकर असा कर आहे, ज्याच्या रचनेत सरकार दरवर्षी बदल करते. याची अद्ययावत माहिती बिल क्लार्क कडे असणे गरजेचे आहे. बिल क्लार्क ही सगळी अद्ययावत माहिती लेखा व वित्त विभागाने देणे आवश्यक आहे. लेखा विभाग म्हणतो कि आम्ही याबाबत बिल क्लार्क ना प्रशिक्षण देखील देतो. तरीही त्यांच्याकडून चुका होतात. त्यामुळे या लोकांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.

PMC Property tax Department | प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाला वसुलीसाठी अतिरिक्त 150 कर्मचारी!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Property tax Department | प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाला वसुलीसाठी अतिरिक्त 150 कर्मचारी!

| 31 मार्च पर्यंत राहणार नेमणूक

PMC Property Tax Department | पुणे महापालिकेच्या प्रॉपर्टी टॅक्स विभागाला (Pune Municipal Corporation Property tax Department) टॅक्स वसूलीसाठी अतिरिक्त 150 कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. काही दिवसापूर्वी 30 कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तर आज अजून 120 कर्मचारी असे एकूण 150 कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही 31 मार्च पर्यंत असणार आहे. महापालिका  आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. (Pune Property Tax)

महापालिकेच्या कर संकलन विभागाला चालू आर्थिक वर्षात 1500 कोटी पर्यंत  उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र महापालिका आयुक्तांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मात्र विभागाला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. कारण समाविष्ट गावांतील नागरिक मिळकतकर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. तसेच व्यावसायिक मिळकत धारक देखील टॅक्स भरत नाहीत. (PMC Pune Property tax Department)

विभाग प्रमुखानी खात्याला जास्तीत जास्त वसूली करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. विभागीय निरीक्षक (DI) आणि पेठ निरीक्षक (SI) यांना यासाठी कर्मचारी देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक दिवशी किमान 50 व्यावसायिक मिळकती करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र हे करताना टॅक्स विभागातील कर्मचाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. नागरिक टॅक्स करण्याबाबत उदासीन दिसताहेत. तसेच काही ठिकाणी कोर्ट केसेस असल्याने अडचणी येत आहेत. तरीही दररोज 15-17 मिळकती सील केल्या जात आहेत. तसेच विभागप्रमुखानी बिल्डर करून भोगवटा पत्र लवकरात लवकर भरून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)
दरम्यान वसुली करण्यासाठी विभागाला मागील वर्षाच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे वसुलीत अडचणी येत आहेत. कारण एखादी मिळकत सील करताना किमान 5 कर्मचारी लागतात. मात्र कर्मचारी अपुरे आहेत. तसेच कधी कधी नागरिक देखील कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर धावून येतात. जवळपास 100- 150 कर्मचारी कमी असल्याने विभागाकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार काही दिवसापूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांनी वसूलीसाठी 30 अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध करून दिले होते. त्यानंतर आज पुन्हा 120 कर्मचारी महापालिका आयुक्तांनी उपलब्ध करून दिले आहेत. असे एकूण 150 कर्मचारी विभागाला देण्यात आले आहेत. (PMC Pune News)
——
नवीन कर्मचाऱ्यांना पहिल्यांदा प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर त्यांच्याकडून प्रॉपर्टी टॅक्स ची वसूली, जप्ती, लिलाव प्रक्रिया अशी कामे करून घेतली जातील.
– अजित देशमुख, उपायुक्त, कर आकारणी व कर संकलन विभाग, पुणे मनपा 
——

PMC 23 Included Villages | उपायुक्त आशा राऊत यांच्याकडे समाविष्ट 23 पैकी 12 गावांची जबाबदारी | महापालिका आयुक्तांनी विश्वास दाखवत सोपवली मोठी जबाबदारी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC 23 Included Villages | उपायुक्त आशा राऊत यांच्याकडे समाविष्ट 23 पैकी 12 गावांची जबाबदारी | महापालिका आयुक्तांनी विश्वास दाखवत सोपवली मोठी जबाबदारी

PMC 23 Included Villages | पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये नागरिकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रशासनातर्फे अधिकाऱ्यांची फौजच दिली आहे. यामध्ये ४ उपायुक्त, ८ सहाय्यक आयुक्त आणि १६ संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे उपायुक्त आशा राऊत (PMC Deputy Commissioner Aasha Raut) यांच्याकडे १२ गावांची जबाबदारी दिली आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी राऊत यांच्या कामावर विश्वास दाखवत ही जबाबदारी दिली असल्याचे बोलले जात आहे. (PMC Pune)

राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार महाळुंगे, सूस, बावधन-बुद्रुक, किरकिटवाडी, पिसोळी, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी- बुद्रुक, नहे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी,
भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, वाघोली अशा तेवीस तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. सदर तत्कालीन समाविष्ट तेवीस ग्रामपंचायतीचे सर्व कार्यालयीन कामकाजाशी निगडीत कागदपत्रे विविध क्षेत्रिय कार्यालय यांनी ताब्यात घेतलेली आहेत.

पण या गावातील पाणी, कचरा, रस्ते, सांडपाणी, पावसाळी गटार, पथदिवे यांचा अभाव असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. यासंदर्भात विविध राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले होते. दरम्यान आयुक्तांनी या गावांमध्ये सुविधा पुरविण्यासाठी आणि समस्या सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

अधिकाऱ्यांना जबाबदारीचे वाटप करताना गावाची हद्द व लोकसंख्या लक्षात घेत २३ गावांची जबाबदारी वाटप करण्यात आली आहे. वाघोली, बावधन बुद्रूक ही दोन्ही गावे मोठी असल्याने या गावांसाठी एक उपायुक्त, एक सहाय्यक आयुक्त, दोन संपर्क अधिकारी आहेत. तर उर्वरित गावांसाठी स्वतंत्र अधिकारी न देता उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्तांना दोन पेक्षा जास्त गावांची जबाबदारी दिली आहे.

उपायुक्त आणि २३ गावांची जबाबदारी

  • किशोरी शिंदे – वाघोली
  • संतोष वारुळे – म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रूक
  • आशा राऊत – कोपरे, कोंढवे-धावडे, सणसनगर, नांदोशी, नऱ्हे, नांदेड, खडकवासला, किरकटवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी
  • प्रसाद काटकर – औताडे-हांडेवाडी, होळकरवाडी, शेवाळेवाडी, मांजरी बुद्रूक, गुजर-निंबाळकरवाडी, पिसोळी, वडाचीवाडी
  • ——-

PMC Employees Diwali Bonus | पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सानुग्रह अनुदाना बाबतचे परिपत्रक जारी | 8.33% + 21000 सानुग्रह अनुदान

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Employees Diwali Bonus | पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सानुग्रह अनुदाना बाबतचे परिपत्रक जारी |  8.33% + 21000 सानुग्रह अनुदान

| महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून दिवाळीची लवकर भेट

PMC Employees Diwali Bonus | पुणे |  महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना (PMC Employees and Officers) दिवाळी बोनस (Diwali Bonus) अर्थात सानुग्रह अनुदान आणि बक्षिसी दिली जाते. यंदा कर्मचाऱ्यांना च्या मूळ वेतन + महागाई भत्ता यावर 8.33% + 21,000 इतके सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे.  वित्त व लेखा विभागाने (PMC Chief Account and Finance Department) बोनस बाबतचे परिपत्रक (Bonus Circular) जारी केले असून सर्व खात्यांना त्यानुसार सूचना केल्या आहेत. 30 ऑक्टोबर पर्यंत सर्व बिले तपासून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान दरवर्षी दिवाळी तोंडावर आल्यावर परिपत्रक काढले जाते. मात्र यंदा महिनाभर आधीच परिपत्रक काढून प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. (PMC Pune Diwali Bonus Circular)

| काय आहे परिपत्रकात?

1. पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी सेवक (रोजंदारी कामगारांसह) आणि माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना शिक्षण मंडळाकडील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना तसेच बालवाडी शिक्षण सेविका, शिक्षक, शिक्षण सेवक 2022-23 च्या मुळ वेतन + महागाई भत्ता यावर 8.33% + 21000 रु सानुग्रह अनुदान उपस्थितीतिच्या प्रमाणात अदा करायचे आहे. (Pune Municipal Corporation)
2. ज्या वर्षा करीता सानुग्रह अनुदान द्यावयाचे त्या वर्षांमध्ये संबंधीत सेवकांची (घाण भत्ता देय असणाऱ्या सेवकांसह) कामावरील प्रत्यक्ष हजेरी किमान १८० दिवस असण्याची अट लागू राहील. तथापि फक्त कामावर असताना व काम करित असताना घडलेल्या अपघातामुळे विशेष वैद्यकिय रजा एखाद्या सेवकांस द्यावी लागल्यास अशी रजा मनपा सेवाविनियमाच्या
मर्यादित हजेरी धरण्यात येईल.
३. किमान एक वर्ष शासकिय सेवा झालेल्या सेवकांची त्यापुढील आर्थिक वर्षातील हजेरी विचारात घेऊनच सानुग्रह अनुदान देय राहील.
४. 2022-23 साठी द्यावयाचे सानुग्रह अनुदानाबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती तसेच सेवापुस्तक व वेतन बिलावर ठेवावयाचे दाखले याबाबतचा तपशील सोबतचे परिशिष्टात दिलेला आहे, त्यानुसार तजवीज करावी. तसेच  संघटना निधीची कपात करण्यात यावी.
५. सर्व पात्र सेवकांना सानुग्रह अनुदान द्यावयाचे असल्याने सदरची बिले ऑडीट विभागातून 30 ऑक्टोबर  अखेर पर्यंत तपासून घ्यावीत. सदरच्या रकमा बँक खात्यातून आदा होणार असल्याने त्याबाबतची आवश्यक ती संगणक प्रणाली (व्हर्जन) सांख्यिकी व संगणक कार्यालयाकडून त्वरीत प्राप्त करून घ्यावी. (PMC Pune)
६. ज्या अधिकारी / सेवकांना सानुग्रह अनुदानातून आयकर व पुरसंचय निधी योजना लागू असलेल्या ज्या सेवकांना पुरसंचय निधीची वर्गणी कपात करावयाची आहे त्यांनी त्याबाबतची पूर्वसुचना संबंधीत बिल लेखनिकांना देणे आवश्यक आहे. वरील प्रमाणे आयकर व पुरसंचय निधी वर्गणी कपात करण्याची सुविधा संगणक प्रणालीमध्ये करण्यात आली आहे.
७. माहे सप्टेंबर 2023  चे वेतन संबंधीत सेवकास ज्या खात्याकडून देण्यात आले आहे. त्या खात्याने सानुग्रह अनुदान आदा करावयाचे आहे.
तरी, 2022-23 या वर्षासाठी सानुग्रह अनुदान आदा करण्याकरीता वरीलप्रमाणे पुर्तता करणेविषयी सर्व खाते प्रमुख यांनी त्यांचे नियंत्रणाखालील सर्व संबंधीत बिल लेखनिकांना जरूर त्या सुचना देण्याची तजवीज करणे. असे ही आदेशात म्हटले आहे.

संघटना निधी असा कापला जाणार

वर्ग 1  अधिकारी – 700 रु
वर्ग 2 अधिकारी – 700 रु
वर्ग 3 अधिकारी व सेवक – 500 रु.
वर्ग 4 मधील सेवक – 400 रु.
—-

PMC Employees Promotion | DPC | बऱ्याच महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर महापालिका कर्मचाऱ्यांना मिळणार पदोन्नती | प्रशासन अधिकारी, अधिक्षक सह विविध  पदांसाठी समितीची बैठक संपन्न 

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Employees Promotion | DPC | बऱ्याच महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर महापालिका कर्मचाऱ्यांना मिळणार पदोन्नती | प्रशासन अधिकारी, अधिक्षक सह विविध  पदांसाठी समितीची बैठक संपन्न

| महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून समाधान व्यक्त

DPC | PMC Employees Promotion | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना (Pune Municipal Corporation Employees) प्रशासन अधिकारी (Administration Officer), अधीक्षक (Superintendent) तसेच इतर 5 पदावर पदोन्नती बऱ्याच महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर मिळणार आहे. या पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी  पदोन्नती समितीची बैठक (DPC) आज आयोजित करण्यात आली होती. अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (IAS Ravindra Binwade) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. जवळपास 80-90 कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. काही दिवसांतच कर्मचाऱ्यांना नवीन पदाबाबत आदेश काढले जातील. अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडून (PMC General Administration Department) देण्यात आली.

पुणे महानगरपालिकेतील (Pune Municipal Corporation) प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील “अधिक्षक” (Superintendent) (वर्ग-३) व “प्रशासन अधिकारी” (Administration Officer) (वर्ग-२), उपअधीक्षक (Deputy Superintendent) , वरिष्ठ लिपिक (Senior Clerk) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबतच्या महापालिकेच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला नुकतीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. ‘द कारभारी’ वृत्तसंस्थेने हा विषय लावून धरला होता. त्यानुसार प्रशासनाने  पदोन्नतीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु केली आहे.  महापालिका कर्मचाऱ्यांना हा चांगला दिलासा मिळाला आहे. अधीक्षक, प्रशासन अधिकारी सह या बैठकीत, विभागीय अतिक्रमण निरीक्षक, शस्त्रक्रिया गृह सहाय्यक, कनिष्ठ अभियंता संगणक (सॉफ्टवेअर,  नेटवर्क, हार्डवेअर) या पदांसाठी पदोन्नती देण्यात आली. संगणक ऑपरेटर व संगणक प्रोग्रॅमर या पदावरून  कनिष्ठ अभियंता (सॉफ्टवेअर), कनिष्ठ अभियंता (हार्डवेअर), कनिष्ठ अभियंता (नेटवर्किंग) पदावर पदोन्नती दिली गेली. तसेच विभागीय अतिक्रमण निरीक्षक पदावर देखील पदोन्नती देण्यात आली.  असे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.

 पदोन्नती समितीतील पदे

1.  उपअधीक्षक ते अधीक्षक

2. अधीक्षक ते प्रशासन अधिकारी

3. विभागीय अतिक्रमण निरीक्षक

4. शस्त्रक्रिया गृह सहाय्यक

5. कनिष्ठ अभियंता संगणक (सॉफ्टवेअर, नेटवर्क, हार्डवेअर)

—-

विविध पदांच्या पदोन्नतीसाठी आम्ही महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत होतो. अखेर कर्मचाऱ्यांना बढती मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे समितीतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आभार व्यक्त करतो. आता लवकरच पदस्थापना करून कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे दिली जावीत.

– रुपेश सोनावणे, अध्यक्ष, पुणे महापालिका मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना

—–

PMC Power Purchase | Mahapreit | महाप्रीत कडून महापालिका 2.82 kwh दराने वीज खरेदी करणार | SPV केली जाणार स्थापन

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Power Purchase | Mahapreit | महाप्रीत कडून महापालिका 2.82 kwh दराने वीज खरेदी करणार | SPV केली जाणार स्थापन

: स्थायी समोर प्रस्ताव

PMC Power Purchase | Mahapreit | पुणे : महानगरपालिकेकडे (Pune Municipal Corporation) ओपन अॅक्सेसव्दारे पॉवर खरेदी करणे या प्रकल्पांतर्गत महाप्रीत(MAHAPREIT ) या शासकीय संस्थेबरोबर Power Purchase Agreement (PPA ) करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये 20 वर्षापर्यंत 3.40/kwh या दराने वीज खरेदी करण्यात येणार होते. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. 25 वर्षापर्यंत 2.82 kwh दराने वीज खरेदी केली जाणार आहे. तसेच ओपन ॲक्सेसव्दारे वीज खरेदी करण्यासाठी  महाप्रीत ( MAHAPREIT ) या शासकीय संस्थेसोबत एसपीव्ही ( SPV ) स्थापित करणेत येणार आहे व SPV मधील सदस्य नियुक्तीचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांना देण्यात येणार आहेत. महापालिका विद्युत विभागाकडून (PMC Electrical Department) याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. (PMC Pune)
पुणे महानगरपालिकेकडून सन 2022 – 23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 293 कोटी वीजखर्चापोटी तरतूद उपलब्ध करणेत आली असून यापुढील काळात वीजखर्चात बचत करणेसाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत वीज खरेदी म.रा.वि.वि.कंपनीकडून केली जात असून अन्य वीज कंपनीकडून कमी दरात ओपन ॲक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करणे फायद्याचे ठरणार आहे. यासाठी विद्युत विभागाने MERC च्या नॉर्मनुसार 1 MW पेक्षा जास्त बीज वापर असलेल्या वीज ग्राहकांची यादी तयार केली असून त्या ठिकाणी वापर होत असलेल्या वीज युनिट आणि
त्यापोटी अदा करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती सोबत देण्यात आलेली आहे. या यादीनुसार विद्युत विभागास सर्व पाणीपुरवठा विभागाकडील जलशुद्धीकरण केंद्र व उपसा केंद्रासाठी जवळपास 23 MW इतकी विजेची मागणी असून दर महीना अंदाजे 1,28,55,450 kwh युनिटचे म्हणजे
15,42,65,400 kwh युनिटचे दर वर्षी वापर होत आहे. यासाठी ओपन ॲक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करावयाचे
झाल्यास MERC च्या नॉर्मनुसार 1 MW पेक्षा जास्त वीज वापर असलेल्या ठिकाणी ओपन ॲक्सेसमधून वीज खरेदी
करता येणे शक्य असून त्याद्वारे वीज खरेदी केल्यास महावितरणकडून मिळत असलेल्या सध्याच्या वीज दरापेक्षा किमान 1.83 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक ( प्रति युनिट ) बचत करणाऱ्या दरामध्ये बीज खरेदी होवून प्रति महीना वीज
वापरापोटी होणाऱ्या खर्चात अंदाजे रक्कम रु.2.35 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम प्रति महीना बचत करणे शक्य होईल म्हणजेच वार्षिक र.रु.28.23 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम बचत होऊ शकेल.
उपरोक्त वार्षिक अंदाजे 155 MU पैकी अंदाजे
50% युनिटचा वीज वापर दिवसा होत असुन यासाठी आपल्याला 80 MU ( 155 x 50% ) अपारंपारिक उर्जा
स्त्रोतामधुन उपलब्ध करावे लागणार आहेत. सदर 80 MU निर्माण करणेसाठी 50 MW (50x365x24x19%) क्षमतेचा पारंपारिक उर्जा स्त्रोत लागणार आहे.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून विद्युत विभागाने याबाबत शासकीय संस्था मे. महाप्रीत ( MAHAPREIT )
यांचेशी चर्चा केली असून त्यांनी ओपन ॲक्सेसद्वारे वीज पुरवठा पुणे मनपास देण्याची तयारी दर्शवली आहे. सदर
महाप्रीत (MAHAPREIT ) ही संस्था महाराष्ट्र शामन यांचे नियंत्रणाखाली आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडे ओपन अॅक्सेसद्वारे पॉवर खरेदी करून एनर्जी सेव्हिंग करणे या प्रकल्प राबविल्याने
खालील फायदे होणार आहेत.
1) बीज खरेदीची कमी किंमत वर्तमान ऊर्जा शुल्क र.रु. 6.17/kwh आहेत. उर्जा शुल्कापेक्षा 0.56 रुपये/kwh
हा वेगळा व्हीलिंग शुल्क आहे. मे. महाप्रीत (MAHAPREIT) विजेच्या किंमतीपेक्षा खूप कमी दर प्रदान करेल जे र.रु. 2.82/kwh + लागू व्हीलिंग / OA + transmission शुल्काच्या जवळपास उत्पादन खर्च आहे.
2) प्रस्तावित प्रकल्पानुसार, पंपिंग स्टेशनसाठी विश्वासार्ह वीज पुरवण्यासाठी ग्राउंड माउंट सौर प्रकल्पांची
उभारणी SPV कंपनीकडून केली जाईल. म.रा.वि.वि.कं.लि. च्या लाईट बिलातील ओपन अॅक्सेसद्वारे करण्यात येणारे बीज खरेदीचे युनिटनुसार बिल, SPV कंपनीस अदा केल्याने वीज खरेदीतील युनिटच्या परीमाणाबाबत कोणतीही तक्रार राहणार नाही.
3) हवेचे प्रदूषण कमी करणेस मदत ओपन अॅक्सेसद्वारे बीज खरेदी म्हणजे सौर उर्जा प्रकल्पामधून बीज खरेदी
असल्याने कार्बन फुटप्रिंट कमी होते म्हणजेच GHG ( Green house gases ) उत्सर्जन कमी झाल्याने हवेचे प्रदूषण कमी करणेस मदत होते.

हया कामासाठी SPV स्थापन करण्यात येणाऱ्या SPV मध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून खालील सदस्य प्रस्तावित करण्यात येतील.
1. महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका
2. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट)
3. मुख्य अभियंता (विद्युत), पुणे महानगरपालिका
4. महाप्रीत (MAHAPREIT) चे प्रतिनिधी
यामध्ये पूर्वी महापौर आणि वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञाचा समावेश होता. मात्र त्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव विद्युत विभागाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.
——