PMC Pune Municipal Secretary | गेल्या 3 वर्षांपासून पुणे महापालिकेला पूर्ण वेळ नगरसचिव आणि उपनगरसचिव मिळेना!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pune Municipal Secretary | गेल्या 3 वर्षांपासून पुणे महापालिकेला पूर्ण वेळ नगरसचिव आणि उपनगरसचिव मिळेना!

|  कधी भरली जाणार पदे?

PMC Pune Municipal Secretary | पुणे महापालिकेचे (Pune Municipal Corporation) पूर्ण वेळ नगरसचिव (Full Time Municipal secretary) असणारे सुनील पारखी 30 ऑगस्ट 2020 ला निवृत्त झाले. तसेच उप नगरसचिव 30 सप्टेंबर 2020 निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या जागी नवीन नगरसचिव नेमण्यासाठी महापालिकेकडून भरती प्रक्रिया (PMC Pune Recruitment) राबवण्यात आली होती. त्यानुसार या पदभरतीबाबत जाहिरात देण्यात आली होती.  परंतु एकही उमेदवार सक्षम आढळला नाही.  नगरसचिवांच्या कामकाजाची माहिती कोणालाच नव्हती.  या कारणास्तव ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर अद्याप कोणतीही प्रक्रिया केली गेली नाही. 3 वर्ष झाली तरी देखील महापालिकेला (PMC Pune) हे पद भरता आले नाही. नगरसचिव नसल्याने उपनगरसचिव पद देखील भरण्यात आले नाही. महापालिका प्रभारी पदभार देऊन काम चालवत आहे. मात्र पुन्हा पद भरती बाबत जाहिरात दिली नाही. किंवा पदोन्नती च्या माध्यमातून उपनगरसचिव पद देखील भरण्यात आले नाही. महापालिकेचे एवढे महत्वाचे पद असताना देखील याबाबत महापालिका प्रशासनाची उदासीनता लक्षात येत आहे. (PMC Pune Municipal Secretary) 

 – भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती

सुनील पारखी निवृत्त झाल्यानंतर महापालिकेने  नगरसचिवांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत प्रशासनाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार पद भरती प्रक्रिया जलद करण्यात आली होती.  त्याची जाहिरात काढण्यात आली.  महापालिकेकडे एकूण 42 अर्ज आले होते.  यातील बहुतांश अर्ज महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे होते.   अर्ज तपासल्यानंतर 29 लोक त्यात पात्र ठरले.  पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या.  परंतु नंतर ही प्रक्रिया अनेक दिवस पुढे जाऊ शकली नाही.  त्यानंत ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. कारण 29 पैकी एकाही उमेदवाराला नगरसचिवांच्या कामकाजाची माहिती नव्हती. यामुळे, आता एक नवीन प्रक्रिया राबवली जाईल, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. त्यानंतर अद्याप कोणतीही प्रक्रिया केली गेली नाही. 3 वर्ष होत आली तरी देखील महापालिकेला हे पद भरता आले नाही. याबाबत महापालिकेची उदासीनता लक्षात येत आहे. सध्या प्रभारी नगरसचिव म्हणून योगिता भोसले काम पाहत आहेत. याआधी प्रभारी म्हणून काम पाहणारे शिवाजी दौंडकर मे महिन्याच्या शेवटी सेवानिवृत्त झाले आहेत. हे माहित असताना महापालिकेकडून तीन महिने अगोदरच याची भरती प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासनाने तसा कुठलाही निर्णय घेतला नाही. प्रशासनाच्या या भूमिकेबद्दल मात्र प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. (PMC Pune news)

| उपनगरसचिव पद देखील रिक्तच

नगरसचिव पारखी निवृत्त झाल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर 2020 मध्ये उपनगरसचिवराजेंद्र शेवाळे सेवानिवृत्त झाले होते. तेव्हापासून हे पद देखील रिक्तच आहे. याचाही प्रभारी पदभार देण्यात आला आहे. महापालिकेचे राजशिष्टाचार अधिकारी योगिता भोसले प्रभारी म्हणून काम पाहत आहेत. दरम्यान राजशिष्टाचार अधिकारी आणि उपनगरसचिव हे पद आता समकक्ष करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार नगरसचिव हे उपनगरसचिव यांची नियुक्ती करत असतात. मात्र जिथे नगरसचिव नाहीत तिथे उपनगरसचिव यांची कोण नेमणूक करणार? आता हे पद पदोन्नती ने भरले जाणार कि अजून दुसऱ्या कुठल्या प्रक्रियेने, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता होती. मात्र पदोन्नती प्रक्रिया न करता याचाही पदभार देण्यात आला आहे. (PMC Pune Deputy Municipal secretary)

– महापालिकेत नगरसचिव  पद महत्वाचे

 महानगरपालिकेच्या कामकाजात नगरसचिव हे पद अत्यंत महत्वाचे आहे. (Pune Municipal Corporation Municipal secretary) महापालिका आयुक्तांनंतर नगरसचिव हे पद महत्त्वाचे आहे.  प्रशासनाच्या तसेच महापौरांसह राजकीय लोकांच्या समन्वयाची जबाबदारी नगरसचिवावर असते. मुख्य सभा, महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या नियोजनापासून ते त्याचे कार्यपत्रक प्रकाशित करण्यापर्यंत, सभेचे संघटन, त्याच्याशी संबंधित निवडणूक प्रक्रिया, विशेष विषय समित्यांची प्रक्रिया आणि त्याच्या निवडणुकीची प्रक्रिया देखील नगरसचिव करतात. महापौर कार्यालयाचे सर्व काम देखील नगरसचिव करतात.  यामुळे महानगरपालिकेच्या कामकाजात नगरसचिवाची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.
—-
News Title | PMC Pune Municipal Secretary For the last 3 years, Pune Municipal Corporation has not got a full-time Municipal Secretary and Suburban Secretary!

Punit Balan Group | Oxyrich | ऑक्सिरिच च्या पुनीत बालन यांना 3 कोटी 20 लाखांचा दंड भरण्याचे पुणे महापालिकेचे आदेश

Categories
Breaking News cultural PMC social पुणे

Punit Balan Group | Oxyrich | ऑक्सिरिच च्या पुनीत बालन यांना 3 कोटी 20 लाखांचा दंड भरण्याचे पुणे महापालिकेचे आदेश

| ऑक्सिरिच कंपनीचे अंदाजे २५०० अनधिकृत जाहिरात फलक

Puneet Balan Group | Oxyrich | ऑक्सिरिच कंपनीच्या पुनीत बालन (Oxyrich Ounit Balan) यांना दहिहंडी उत्सवाचे दरम्यानचे कालावधीत अनधिकृत फलक, बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स इ. लावून सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण केल्याने 3 कोटी 20 लाखांचा दंड भरणेबाबतचे आदेश पुणे महापालिका अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप (Deputy Commissioner Madhav Jagtap) यांनी दिले आहेत. यासाठी 2 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. (punit Balan Group Oxyrich)

माधव जगताप यांच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) हद्दीमध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २४४२४५ व त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका आकाशचिन्हे (स्काय साईन) व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण नियम, २०२२ चे तरतुदीनुसार जाहिरात फलक उभारण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेची रितसर पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्याकरीता अधिनियम, १९९५ चे तरतुदीनुसार आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केलेला आहे.
 ७/९/२०२३ ते दि. १७/९/२०२३ दरम्यान दहिहंडी उत्सवामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालया अंतर्गत येणाऱ्या हद्दीत परवाना निरीक्षक यांचेमार्फत समक्ष पाहणी केली असता सार्वजनिक ठिकाणी ८ X४ चौ. फुटाचे ऑक्सिरिच कंपनीचे अंदाजे २५०० अनधिकृत जाहिरात फलक कोणतीही पुर्वपरवानगी न घेता उभारून आपण विद्रुपीकरण केल्याचे निदर्शनास आले आहे. सण उत्सव काळामध्ये गणेश उत्सव वगळता सर्व जाहिरातींना शुल्क देय आहे. त्यानुसार सदर अनधिकृत जाहिरात फलकांचे एकुण ८०,००० चौ. फुटाचे र.रु.४०/- प्रति दिन प्रति चौ. फुटाप्रमाणे दहा दिवसांचे ३,२०,००,०००/- वसुलपात्र दंडात्मक रक्कम देय होत आहे.  तरी, विना परवाना जाहिरातीपोटी एकूण रक्कम रूपये  तीन कोटी वीस लाख फक्त) दंड (विद्रुपीकरण शुल्क) ही नोटीस प्राप्त होताच २ दिवसाचे आत पुणे महानगरपालिकेच्या कोषागारात त्वरीत भरण्यात यावी. सदर रक्कमेचा भरणा विहीत मुदतीत न केल्यास आपले विरूध्द नियमानुसार कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल व वसुलपात्र रक्कम आपले मिळकतकरातून वसुल केली जाईल याची नोंद घ्यावी. असा इशारा माधव जगताप यांनी दिला आहे.

PMC Chief Accounts and Finance Department | पुणे मनपाच्या लेखा व वित्त विभागाकडे 80% कर्मचारी वाणिज्य शाखेची पदवी नसलेले! | लेखा विभागाने मागितली 138 नवीन पदे!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Chief Accounts and Finance Department | पुणे मनपाच्या लेखा व वित्त विभागाकडे 80% कर्मचारी  वाणिज्य शाखेची पदवी नसलेले! | लेखा विभागाने मागितली 138 नवीन पदे!

PMC Chief Accounts and Finance Department | पुणे महापालिकेचा लेखा व वित्त विभाग (PMC Chief Accounts and Finance Department)  खूप महत्वाचा मानला जातो. महापालिकेचा 8 हजार कोटींहून अधिक रकमेचा अर्थसंकल्प (PMC Budget) करण्याचे काम या विभागाकडे असते. असे असतानाही विभागाकडील 80% कर्मचारी हे वाणिज्य शाखेचे (Commerce Background) पदवी नसलेले आहेत. काही कर्मचारी पदोन्नती ने तर काही कर्मचारी हे मागणीनुसार घेतलेले आहेत. मात्र वाणिज्य शाखेचे पर्याप्त ज्ञान नसल्याने कामकाजात बऱ्याच अडचणी येत आहेत. त्यामुळे वाणिज्य शाखेची पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी असलेली विभागात 138 नवीन पदे भरण्याची मागणी विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे (PMC General Administration Department) केली आहे. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाकडे हा प्रस्ताव गेल्या 9 महिन्यापासून तसाच पडून आहे. (PMC Chief Accounts and Finance Department)
पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प (PMC Pune Budget) अर्थात बजेट साडे आठ कोटींच्या घरात गेले आहेत. यात दरवर्षी वाढच होत आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्यात महापालिकेच्या लेखा आणि वित्त विभागाची महत्वाची भूमिका असते. शिवाय अर्थसंकल्पचा समतोल राखण्याचे काम देखील असते.  दरवर्षी बजेट ची रक्कम वाढत जाते, मात्र विभागाचे कर्मचारी वाढवले जात नाहीत. उलट सेवानिवृत्ती अथवा इतर कारणाने कर्मचारी कमीच होतात. त्यांच्या जागेवर नवीन कर्मचारी देखील दिले जात नाहीत. अशी लेखा व वित्त विभागाने तक्रार केली आहे. विशेष म्हणजे जे कर्मचारी विभागाकडे आहेत त्यातील 80% कर्मचारी हे वाणिज्य शाखा नसलेले (Non Commerce Ground) आहेत. त्यामुळे विभागाला बऱ्याच तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा  income tax वेळेवर जमा न करणे, सेवानिवृत्त सेवकांची प्रलम्बित पेंशन प्रकरणे, वेतन आयोग लागू होण्यात विलंब अशा प्रकरणांचा समावेश आहे. (Pune Municipal Corporation)
लेखा आणि वित्त विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार विभागाकडे सद्यस्थितीत मंजूर पदांची संख्या 169 आहे. त्यापैकी 150 पदे कार्यरत आहेत. यामध्ये वर्ग 1 पासून ते वर्ग 3 पर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे. विभागाने आता नवीन 138 पदांची मागणी केली आहे. यात लेखा अधिकारी (Account Officer) हे मुख्य पद आहे. महापालिकेच्या महत्वाच्या विभागांना म्हणजे ज्याचे बजेट 500 कोटीपेक्षा जास्त आहे, अशा विभागांना स्वतंत्र लेखा अधिकारी देण्याचे नियोजन आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे गेल्या 9 महिन्यापासून पडून आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला विचारले असता सांगण्यात आले कि आपल्या पहिल्या भरती प्रक्रियेत बऱ्याच अडचणी येत आहेत. नवीन पदांचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतर पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाईल.

| ही मागितली आहेत नवीन पदे

लेखा अधिकारी      – 10
सहायक लेखा अधिकारी – 20
वरिष्ठ लिपिक  – 88
लिपिक टंकलेखक – 20
——-
News Title | PMC Chief Accounts and Finance Department | Accounts and Finance Department of Pune Municipality has 80% employees without commerce degree! | Accounts department asked for 138 new posts!

Ganesh Visarjan Holiday Cancel | पुणे महापालिका कमर्चाऱ्यांना उद्या कामावर यावे लागणार | अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश जारी

Categories
Breaking News cultural PMC social पुणे महाराष्ट्र

Ganesh Visarjan Holiday Cancel | पुणे महापालिका कमर्चाऱ्यांना उद्या कामावर यावे लागणार | अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश जारी

Ganesh Visarjan Holiday Cancel | अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) निमित्त गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan) आणि ईद ए मिलादचा (Eid-a-Milan 2023) सण एकाच दिवशी म्हणजे उद्या गुरुवार(२८ ता)होणार असून गर्दी आणि मिरवणुकांचे योग्य व्यवस्थापन करणे पोलीस प्रशासनास शक्य व्हावे म्हणून शुक्रवार २९ तारखेस शासकीय सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) देखील उद्या कामावर यावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (IAS Ravindra Binwade) यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी अनंत चतुर्दशीची सुट्टी दिली जाते. कारण पुण्यात विसर्जन मिरवणूक खूप जल्लोषात साजरी केली जात असते. मात्र ही सुट्टी विभागीय आयुक्त घोषित करत असतात. मात्र यंदा गौरी पूजन ला सुट्टी देण्यात आली होती. जी दरवर्षी दिली जात नसते. तसेच आळंदी यात्रेसाठी देखील स्थानिक सुट्टी दिली गेली होती. त्यामुळे अनंत चतुर्दशीची सुट्टी दिली गेली नाही. यामुळे आता महापालिका कर्मचाऱ्यांची गुरुवारची सुट्टी सरकारच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आली असून ही सुट्टी शुक्रवारी असणार आहे.

ईद ए मिलादनिमित्त शुक्रवारी सुट्टी | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय

ऑल इंडिया खिलाफत कमिटीच्या शिष्टमंडळाने यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन विनंती केली होती.राज्यात शांततेचे वातावरण असावे आणि गर्दी तसेच मिरवणुकांचे नियोजन करता येणे पोलिसांना शक्य व्हावे म्हणून २९ तारखेस सुट्टी देण्याची विनंती त्यांनी केली होती. या शिष्टमंडळात खासदार राहुल शेवाळे, आमदार अबू आझमी, आमदार रईस खान, नसीम खान, आदींचा समावेश होता.
अनंत चतुर्दशीनिमित्त राज्याच्या विविध भागात गणेश विसर्जन मिरवणुका आणि ईद ए मिलादनिमित्त मिरवणुका काढण्यात येत असतात. दोन्ही सणांमुळे एकाच दिवशी निघणाऱ्या मिरवणुकांमुळे पोलीस यंत्रणांवर ताण येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन २९ सप्टेंबरची सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

| गणेश विसर्जन मिरवणुका शिस्तबद्धपणे, शांततेत पार पाडाव्यात

अनंत चतुर्दशीनिमित्त गणरायाला आपण मनोभावे निरोप देऊ. विसर्जन मिरवणुकीतही नेहमीप्रमाणे शिस्त पाळावी आणि  शांतता, सद्भावनेच्या वातावरणात गणेश विसर्जन पार पाडावे असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी  राज्यातील गणेशभक्तांना केले आहे.
गेले दहा दिवस श्री गणेशाच्या आगमनाने मांगल्याचे वातावरण निर्माण झाले. येणाऱ्या काळातही ईद तसेच नवरात्री, दसरा –दिवाळीसारखे सण आहेत. सर्वांनी एकोप्याने आणि भक्तिभावाने हे सण पार पाडावे आणि राज्याची परंपरा अधिक उज्वल करावी असेही मुख्यमंत्री आपल्या संदेशात म्हणतात.
गणेशोत्सवाच्या काळात पोलिसांनी संपूर्ण राज्यात कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राहील याची काळजी घेतली तसेच एकूणच गणेश मंडळांनी देखील नियमांचे पालन करून सर्वांचा हा आवडता उत्सव आनंदाने पार पाडला त्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.
उत्सव साजरा करतांना आपल्याला स्वच्छतेचे महत्व डोळ्याआड करता येणार नाही. स्वच्छ महाराष्ट्राची मोहीम आपण हाती घेतली आहे. १ ऑक्टोबरला आपण आपली गावे, वॉर्ड कचरामुक्त करणार आहोत. गणेश मंडळांनी देखील विसर्जन आणि त्यानंतर आपल्या आसपासचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यास प्रशासनाला मदत करावी आणि चांगला संदेश द्यावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले आहे.

| मुख्यमंत्र्यांकडून ईद-ए-मिलादच्या शुभेच्छा

‘ईद-ए-मिलादचे उत्सव पर्व सौहार्द-सलोखा घेऊन येईल. यातून परस्परांतील आदर-प्रेमभाव आणि स्नेह वाढीस लागावा,अशी मनोकामना व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी  ईद-ए-मिलादच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
‘प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांनी जगाला त्याग आणि प्रेमाचा संदेश दिला. त्यांचे जीवन हाच एक मोठा संदेश आहे. त्यातून प्रेरणा घेऊन आपण परस्पर आदर-प्रेमभाव वाढीस लावण्याचा प्रयत्न करूया,’ असेही आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.

PMC Care | PMC CARE वर मिळवा गणेश विसर्जनाची माहिती | विसर्जन घाट, मूर्ती संकलन व दान केंद्रांची सविस्तर माहिती

Categories
Breaking News cultural PMC social पुणे

PMC Care | PMC CARE वर मिळवा गणेश विसर्जनाची माहिती

 

| विसर्जन घाटमूर्ती संकलन व दान केंद्रांची सविस्तर माहिती

 

PMC Care | पुणे |  पुणे महानगरपालिकेचा (Pune Municipal Corporation) नव्या स्वरूपातील सिटीझन एंगेजमेंट प्लॅटफॉर्म PMC CARE नागरिकाभिमुख सेवा प्रदान करतो. त्यात सिटी अपडेट्सऑनलाईन मनपा सेवाआसपासच्या डील्स आणि अजून बरेच काही उपलब्ध आहे. गुरुवार २८ सप्टेंबर रोजी गणपती विसर्जन आहे. त्यादृष्टीने पुणे महानगरपालिका (PMC Pune) सज्ज झाली आहे. महापालिकेच्या PMC CARE या सिटीझन एंगेजमेंट प्लॅटफॉर्मवर गणेश विसर्जनाविषयी माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

PMC CARE या सिटीझन एंगेजमेंट प्लॅटफॉर्मवर गणेशोत्सवाविषयी ब्लॉग्सलेख नागरिक वाचू शकतात. तसेच गणेश विसर्जनाविषयी माहिती देखील या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ॲप आणि पोर्टलच्या माझ्या जवळ‘ या टॅबवर क्लिक केले कीनागरिक आपल्या जवळपासचे विसर्जन घाटमूर्ती संकलन व दान केंद्रगणेश मंडळेपार्किंगची जागाबंद रस्तेपर्यायी मार्गांविषयी माहिती मिळवू शकतात. या यादीतील एखाद्या ठिकाणाला क्लिक केले कीआपल्याला त्या ठिकाणी कसे पोहोचायचे यासाठी मॅप देखील दिसतो. अशा प्रकारे पुणेकर नागरिक ही सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळवू शकतील. त्यासाठी मात्र हे PMC CARE ॲप आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करणे आवश्यक आहे. नागरिक त्यासाठी पुढील लिंकचा वापर करून ॲप डाउनलोड करू शकतात.

 

गूगल प्ले स्टोअरसाठी लिंक –  https://fxurl.co/rFshd 

iOS ॲपल ॲपसाठी लिंक – https://fxurl.co/4IJJ123

PMC Employees Time Bound Promotion | कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | कालबद्ध पदोन्नतीसाठी पदोन्नती समिती समोर प्रस्ताव ठेवण्याची आवश्यकता नाही ! | विभाग प्रमुखांना अंतिम मंजुरीचे अधिकार

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Employees Time Bound Promotion |  कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | कालबद्ध पदोन्नतीसाठी पदोन्नती समिती समोर प्रस्ताव ठेवण्याची आवश्यकता नाही ! | विभाग प्रमुखांना अंतिम मंजुरीचे अधिकार

| महापालिका आयुक्तांचे सर्क्युलर जारी

PMC Employees Time Bound Promotion |  पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) देण्यात येणाऱ्या कालबद्ध पदोन्नती (Time Bound Promotion Proposal) महापालिका आयुक्त यांच्याकडून चांगला दिलासा देण्यात आला आहे. याबाबतचे सर्क्युलर महापालिका आयुक्तांनी जारी केले आहे. राज्य सरकारच्या अधीन राहून पदोन्नती प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच कालबद्ध पदोन्नतीसाठी पदोन्नती समिती समोर प्रस्ताव ठेवण्याची आवश्यकता नसणार आहे. विभाग प्रमुखांना अंतिम मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना हा चांगलाच दिलासा मानला जात आहे.
 (PMC Employees Time Bound Promotion)

महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात नोव्हेंबर 2021 ला  वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला होता. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ही माहिती यायला बराच अवधी गेला. त्यानंतर प्रक्रिया सुरु झाली. कर्मचाऱ्यांची माहिती देखील घेतली जाऊ लागली. मात्र पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव रखडला. कारण सरकारचे स्पष्टीकरण येईपर्यंत हा विषय स्थगित ठेवण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त(ज) यांनी दिले होते. (Pune Municipal Corporation Employees)

मात्र याबाबत महापालिका कामगार संघटनांनी नुकतीच अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेत पदोन्नती बाबत प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी केली. त्यानुसार प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. सरकारचे मार्गदर्शन येईपर्यंत पदोन्नती बाबतची प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले याबाबतचे सर्क्युलर देखील महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडून जारी करण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे कि, तीन लाभाच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची अंमलबजावणी करताना पदोन्नती समितीची अंतिम मान्यता घेण्यात येत होती. मात्र आता सादर होणाऱ्या प्रस्तावना अंतिम मंजुरीचे अधिकारी संबंधित विभागाच्या खाते प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांना चांगला दिलासा मिळाला आहे. यामुळे पदोन्नती चा मार्ग मोकळा होणार आहे. शिवाय याचा फायदा सेवानिवृत्त सेवकांना देखील होणार आहे. कारण यामुळे त्यांची प्रलंबित पेन्शन प्रकरणे लवकर मार्गी लागणार आहेत.
याबाबत पुणे महापालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) चे उदय भट, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन चे अध्यक्ष बजरंग पोखरकर तसेच महापालिका मागासवसर्गीय संघटनेचे अध्यक्ष रुपेश सोनवणे यांनी प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला.
——
कर्मचाऱ्याच्या कालबद्ध पदोन्नती देण्याबाबत आम्ही प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांचे सर्क्युलर जारी झाले आहे. हा कर्मचाऱ्यांना चांगला दिलासा आहे. याबाबत प्रशासनाचे आम्ही आभार मानतो. मात्र आता तात्काळ प्रक्रिया सुरु करून पदोन्नती द्यावी, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
बजरंग पोखरकर, अध्यक्ष, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन. 
——–
———
News Title | PMC Employees Time Bound Promotion | Important news for employees There is no need to submit a proposal before the promotion committee for time-bound promotion! | Final approval authority to Head of Department

PMC Employees Time Bound Promotion | कालबद्ध पदोन्नती बाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांचा दिलासा! | मात्र चर्चा करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाला आदेश

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Employees Time Bound Promotion |  कालबद्ध पदोन्नती बाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांचा दिलासा! | मात्र चर्चा करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाला आदेश

| कर्मचाऱ्यांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार

PMC Employees Time Bound Promotion |  पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना (PMC Pune Employees) सातव्या वेतन आयोगानुसार (7th Pay Commission) देण्यात येणाऱ्या कालबद्धपदोन्नतीचा प्रस्ताव (Time Bound Promotion Proposal) लटकला होता. कारण याबाबतची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त (PMC Additional Commissioner) यांनी दिले होते. याच्या अंमलबजावणी बाबत राज्य सरकार कडून स्पष्टीकरण घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र कर्मचारी संघटनाच्या मागणीनुसार सरकारचे मार्गदर्शन येईपर्यंत पदोन्नती बाबतची प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी सामान्य प्रशासन विभागाला दिले होते. याला महापालिका आयुक्तांची मंजूरी मिळाली नव्हती. नुकतीच महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेत चर्चा करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले आहे. असे असले तरी याबाबतचे कार्यालयीन सर्क्युलर येण्यासाठी अवधी लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अजून काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. (PMC Employees Time Bound Promotion)

महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात नोव्हेंबर 2021 ला  वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देण्यात आले तरी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला नव्हता. याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो लेखा विभागाच्या माध्यमातून अतिरिक्त आयुक्तांसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र अतिरिक्त आयुक्तांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला होता. यामुळे महापालिकेवर किती आर्थिक भार येईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ही माहिती यायला बराच अवधी गेला. त्यानंतर प्रक्रिया सुरु झाली. कर्मचाऱ्यांची माहिती देखील घेतली जाऊ लागली. मात्र पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव रखडला. कारण सरकारचे स्पष्टीकरण येईपर्यंत हा विषय स्थगित ठेवण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त(ज) यांनी दिले होते. (Pune Municipal Corporation Employees)

मात्र याबाबत महापालिका कामगार संघटनांनी नुकतीच अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेत पदोन्नती बाबत प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी केली. त्यानुसार प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. सरकारचे मार्गदर्शन येईपर्यंत पदोन्नती बाबतची प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी सामान्य प्रशासन विभागाला दिले होते. दरम्यान सरकारने काही बदल सुचवला तर त्यानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता घेत प्रस्ताव आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासमोर ठेवला होता. या प्रस्तावावर महापालिका आयुक्तांनी चर्चा करा, असा शेरा मारला आहे. आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका दाखवली असली तरी अंतिम मंजूरी दिली नाही. त्यामुळे सर्क्युलर निघण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना अजून काही काळ तरी वाट पाहावी लागणार आहे. (PMC Pune News)
News Title | PMC Employees Time Bound Promotion | Commissioner’s relief to municipal employees regarding time-bound promotions! | But the general administration department is ordered to discuss

Disqualified contractors in the tender process have to go to the PMC for the deposit amount!

Categories
Breaking News PMC पुणे

Disqualified contractors in the tender process have to go to the PMC for the deposit amount!

| Indifference of various department | The additional commissioner pierced the ear of the head of the account

Maha Tender Portal | Various departments of the Municipal Corporation (PMC Pune) have not updated the tender information for the period 2019 to 2023 on the Mahatender portal. As a result, the contractor deposit is not credited to the account of the contractors who are disqualified in the tender process. Therefore, the contractors have to go around the municipal corporation frequently. The additional commissioner has pierced the ears of the head of the account. Also, orders have been given to update the tender information on the portal. (Pune Municipal Corporation)

According to the orders of Municipal Additional Commissioner Ravindra Binwade (IAS Ravindra Binwade), tenders are implemented through the Mahatender portal of the Maharashtra Government for various development works through various departments of the Pune Municipal Corporation. All tender related information is published on Mahatender portal after opening of online trading envelope. After publication of tenders, it has been pointed out that the information of some tenders of various departments in the financial year 2019 to 2023 is not updated online on the AOC Mahatender portal. After completing the tender process through the Mahatender portal, due to the fact that the work order (AOC) for the relevant work is not updated on the portal, the tendered earnest money is not credited to the account of other than the eligible tenderers. In this regard, the ineligible tenderers are repeatedly complaining that the action for refunding the earnest money is not being done in time. (PMC Pune)

The order further states that every department of the Pune Municipal Corporation shall upload pending cases of advertised tenders, Order of Work (AOC) on the portal or update the current status of canceled tenders, re-tendered tenders on the portal. All account heads and tender writers were informed about this earlier. However, it appears that the said work is not being done on time. Unless the Award Of Contract process is done through the portal, the deposit amount of eligible (L1) contractors cannot be deposited in the head office of Pune Municipal Corporation and the deposit amount of all the remaining contractors cannot be returned to the relevant account head and the tender writer. Also, after opening the commercial envelope on the Mahatender portal, expedite the process of Award of Contract (AOC) and deposit the payment amount of the successful contractor.

All Account Heads should instruct all Tender Writers under them that the remaining amounts of all contractors will be refunded. Also, by all Account Heads of concerned Departments/Departments
Officials/Employees responsible for the above shall immediately submit tenders on the Mahatender portal The information must be conveyed by updating the Award of Contract (AOC). It is said in the order.
——

Maha tender Portal | निविदा प्रक्रियेत अपात्र झालेल्या ठेकेदारांना अनामत रकमेसाठी महापालिकेत माराव्या लागतात चकरा !

Categories
Breaking News PMC पुणे

Maha tender Portal | निविदा प्रक्रियेत अपात्र झालेल्या ठेकेदारांना अनामत रकमेसाठी महापालिकेत माराव्या लागतात चकरा !

| विविध विभागाची उदासीनता | अतिरिक्त आयुक्तांनी खातेप्रमुखांचे टोचले कान

Maha tender Portal | महापालिकेच्या (PMC Pune) विविध विभागांनी 2019 ते 2023 या कालावधीतील निविदांची माहिती महाटेंडर पोर्टल (Mahatender portal) वर अद्ययावत केलेली नाही. परिणामी निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्या ठेकेदारांची अनामत रक्कम (Contractor Deposit) त्यांच्या खात्यावर जमा होत नाही. त्यामुळे ठेकेदारांना वारंवार महापालिकेत चकरा माराव्या लागतात. यावरून अतिरिक्त आयुक्तांनी खातेप्रमुखांचे कान टोचले आहेत. तसेच पोर्टल वर निविदांची माहिती अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)

महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे (IAS Ravindra Binwade) यांच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेमधील (Pune Municipal Corporation) विविध विभागांमार्फत विविध विकास कामे करण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाचे महाटेंडर पोर्टलद्वारे निविदा राबविण्यात येते. निविदा संबंधी सर्व माहिती महाटेंडर पोर्टल वर ऑनलाईन व्यापारी लिफाफा उघडलेनंतर प्रसिद्ध केली जाते. निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर सन २०१९ ते २०२३ या मधील आर्थिक वर्षातील विविध विभागांच्या काही निविदांची माहिती / AOC महाटेंडर पोर्टल वर ऑनलाईन अद्यायावत केली जात नाही, असे निदर्शनास आले आहे. महाटेंडर पोर्टल द्वारे निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कामाची वर्कऑर्डर (AOC) बाबतची कार्यवाही पोर्टल वर अद्यावत नसल्यामुळे पात्र निविदाधारकांच्या व्यतिरिक्त इतर निविदा झालेल्या बयाणा रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा होत नाही. याबाबत अपात्र निविदाधारक वारंवार बयाणा रक्कम परत करणे बाबतची कार्यवाही वेळेत होत नसलेबाबत तक्रार करीत आहेत. (PMC Pune)

आदेशात पुढे म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिकेच्या प्रत्येक विभागाने प्रसिद्धी झालेल्या निविदांची प्रलंबित प्रकरणे, वर्कऑर्डर(AOC) पोर्टल वर अपलोड करणे किंवा रद्द निविदा, फेर निविदा केलेल्या निविदांची सद्यस्थिती पोर्टलवर अद्यायावत करणे आवश्यक आहे. याबाबत यापूर्वी सर्व खातेप्रमुख व निविदा लेखनिक यांना कळविण्यात आले होते. तथापी सदर काम वेळेवर होत नसल्याचे दिसून येत आहे. Award Of Contract ची कार्यवाही पोर्टलद्वारे केल्याशिवाय पात्र (L1) ठेकेदारांच्या वयाणा रक्कम पुणे महानगरपालिकेच्या कोप कार्यालयामध्ये जमा होऊ शकत नाही व उर्वरित सर्व ठेकेदारांच्या वयाणा रक्कम परत केल्या जाऊ शकत नाही याबाबत याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित खातेप्रमुख व निविदा लेखनिक यांची राहील. तसेच महाटेंडर पोर्टल वरील व्यापारी लिफाफा commercial Envelope) उघडल्यावर Award of Contract ( AOC) ची कार्यवाही सत्वर करून यशस्वी ठेकेदाराचे वयांणा रक्कम जमा करून उर्वरित सर्व ठेकेदारांच्या रक्कमा परत केल्या जातील या बाबत सर्व खातेप्रमुखांनी त्यांचे अधिनस्त सर्व निविदा लेखनिक यांना सूचना द्याव्यात. तसेच, संबंधित विभागाच्या / खात्याच्या सर्व खातेप्रमुख यांनी वरीलबावत संबंधित जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांची तत्काळ महाटेंडर पोर्टल वर निविदांची माहिती Award of Contract (AOC) अद्यायावत करून अवगत करण्याची जरूर ती तजवीज करावी. असे  आदेशात म्हटले आहे.
——

PMC didn’t get information about metro stations from Pune Metro

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC didn’t get information about metro stations from Pune Metro

| Difficulties for the Pune  Municipal Corporation in determining property tax

Pune Metro Property Tax | Metro has been started on some routes from Pune Metro. For this, almost 11 metro stations (Pune Metro Station) have been built by Metro. Moreover, some of the properties there is also given on rental basis. However, property tax is still not being paid by Metro to Pune Municipal Corporation. The Pune Municipal Corporation has asked the Metro for all the information regarding the station. The Pune municipal corporation has been following up for a year. However, the municipal corporation has not been informed. Therefore, the municipality cannot assess the property tax. As a result, the municipality is suffering financial loss. The question is being asked by the Pune municipal corporation whether Metro will take serious notice of this. (Pune Metro Property Tax)

Metro Rail Stations have been commissioned within the limits of Pune Municipal Corporation (PMC Pune). Central government property is assessed on capital value as per the government decision issued by the central government. Also state government revenue is levied on floor area (FSI). In this work, operational metro rail station within the limits of Pune Municipal Corporation, Pune
Service charge of Pune Municipal Corporation is required. Accordingly, the Municipal Corporation has informed the Metro in 2022 to submit the complete information like metro station name, area in use, capital value etc. to the taxation office. However, no information has been received by the Municipal Corporation yet. Therefore, the Municipal Corporation again gave a reminder to Metro. Because the income is eligible for taxation, the levy of income tax is necessary. In this regard, it has been said in the letter that the tax department should be given complete information about the metro stations which are being expanded from time to time. But Pune Metro has not given any response to the Municipal Corporation. This shows the indifference of Metro.
—-/—