भूसंपादनाचा खर्च वाचवण्यासाठी कात्रज-कोंढवा रस्त्याचा आराखडा बदलणार
| सल्लागारास सुधारीत रचनेचा आराखडा करण्याच्या सूचना
पुणे : कात्रज कोंढवा रस्त्यासाठी करोडो रुपयाचा खर्च होणार आहे. हा यातील ज्यादा खर्च हा भूसंपादन साठी होणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचा खर्च वाचवण्यासाठी कात्रज-कोंढवा रस्त्याचा आराखडा बदलला जाणार आहे. त्यासाठी, या रस्त्याचा सुधारीत आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्याबाबतच्या सूचना या रस्त्याचे काम देण्यात आलेल्या सल्लागारास देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या रस्त्यासाठी आता पर्यंत केलेला कोटयावधीचा खर्च मात्र वाया जाणार आहे. अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.
हडपसरकडून नवीन पुणे-बेंगलोर महामार्गाकडे जाणाऱ्या कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर जड वाहनांची वर्दळ असते. सध्याच्या स्थितीत हा रस्ता अवघा 18 मीटर रूंद असल्याने तसेच रस्त्याच्या कडेला अनेक भागात अतिक्रमणे झाल्याने या रस्त्यांवर मोठया प्रमाणात अपघात होत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेडून हा रस्ता तब्बल 84 मीटर रूंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर या चार किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी करावे लागणार भूसंपादनासाठी तब्बल 650 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता तर या रस्त्याचे काम करण्यासाठी पालिकेने 31 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी तब्बल 149 कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली तर हे काम भूसंपादनासह तीन वर्षात करण्यात येणार होता. मात्र, भूसंपादनासाठी नागरिक रोख मोबदला मागत असल्याने तीन वर्षांच्या मुदतीनंतरही या रस्त्याचे 20 टक्केच काम झाले आहे. तर आता पर्यंत भूसंपादन झालेल्या रस्त्यावर 39 कोटींचा खर्च करण्यात आला असून या कामास दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मात्र, आता पालिकेकडे सर्व जागामालक रोख मोबदला मागत असल्याने पालिकेची भूसंपादनाची क्षमताच नाही. तर रस्त्याचे काम अर्धवट झाल्याने अपघात थांबण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे, हा रस्ता अर्धवटच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासनाने या रस्त्याची रूंदीच कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, महापालिकेचा भूसंपादनाचा खर्च निम्म्या पेक्षा अधिक वाचणार आहे. तसेच प्रकल्पाचा खर्चही कमी होणार असून रस्ता तातडीनं पूर्ण करता येणार आहे. महापालिका आयुक्तांसह, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या रस्त्याची पाहणी केल्यानंतर याबाबत चर्चा झाली असून त्यानुसार, रस्त्याची रूंदी 40 मीटर केल्यानंतर भूसंपादनाचा खर्च किती वाचेल, किती ठिकाणी 40 मीटर रस्त्याचे भू संपादन पूर्ण झाले असून उर्वरीत ठिकाणी भूसंपादन करावे लागेल का ? प्रकल्पाचा खर्च किती कमी होईल याचा आराखडा सादर करण्याच्या सूचना सल्लागारांना देण्यात आल्या असल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांकडून देण्यात आली.
——————
