Tag: Arvind Shinde

Kasba Constituency | कसबा मतदार संघातील वाड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी काँग्रेस ने महापालिका आयुक्ताकडे केली ही मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

कसबा मतदार संघातील वाड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी काँग्रेस ने महापालिका आयुक्ताकडे केली ही मागणी

कसबा मतदार संघातील जुन्या वाड्यांच्या रखडलेल्या पुनर्विकास बाबत साईड मार्जिन मध्ये १००% सवलत द्यावा व चटई निर्देशांक वाढवावा. अशी मागणी पुणे शहर जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

याबाबत शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यानुसार पुणे शहरातील कसबा विधानसभा मतदारसंघामध्ये उत्तर पेशवाई पासून अस्तित्वात असलेल्या व मोडकळीस आलेल्या किमान पाच ते सात हजार वाड्यांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रचलित बांधकाम नियमावली व विकास आराखड्यात वेळोवेळी गावठाणातील वाड्यांबाबत नियमावलीत वस्तुस्थिती अवलोकन न केल्यामुळे रखडलेला आहे. जवळपास ४ लाखाहुन जास्त संख्येने पुणेकर या जीवितास धोकादायक व मोडकळीस असलेल्या बांधकाम वास्तूमध्ये जीव मुठीत धरून राहत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

येथील जुने वाडे आणि इमारतींचा पुनर्विकास हा मोठा जटिल प्रश्न युध्द स्तरावर सोडविणे काळाची गरज आहे. छोट्या क्षेत्रफळाचे वाडे आणि भाडेकरूंची संख्या अधिक असणे, २०१० पासून शनिवार वाड्याच्या शंभर मीटर परिसरातील बांधकामांवर आलेली बंदी, २०१६ पासून नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास घालण्यात आलेली बंदी, २०१७ मध्ये मंजूर विकास आराखड्यात पेठांसाठी कोणतीही विशेष सवलत न देणे आणि २०२० मध्ये राज्यासाठी लागू केलेल्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत (यूडीसीपीआर) वाड्यांसाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकांत (एफएसआय) वाढ न देणे, १५ मीटर उंचीच्या वर गेल्यानंतर साइड मार्जिनसाठी जागा सोडणे या व अशा किचकट नियमांमुळे पेठांमधील भागांचा विकास होऊ शकलेला नाही. या कारणांचा परिणाम वाड्यांच्या विकसनावर झाला आहे. तर जुन्या इमारतींनादेखील याचा फटका बसला आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, पुणे शहराच्या कसबा विधानसभा मतदारसंघात समाविष्ट पेठांमध्ये असलेल्या वाड्यांच्या रखडलेल्या प्रश्नाचा निपटारा करणेसाठी परदेशातील धर्तीवर अपवादात्मक व विशेष बाब म्हणून साईड मार्जिनमध्ये पूर्ण सवलत व वाड्यांसाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकमध्ये वाढ करण्यात यावी. अशी प्रमुख मागणी गांभीर्यपूर्वकरित्या पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आपल्या कडे करीत आहोत. साईड मार्जिन मध्ये सवलत व चटई निर्देशांक वाढवल्यास भाडेकरू व वाडा मालक यांच्यात सामंजस्य निर्माण होऊ शकते, पुनर्विकासासाठी विकसक प्रतिसाद देऊ शकतात व वेगाने परिसराचा ३५ वर्षांपासून रखडलेला विकासाचा मुद्दा मार्गी लागू शकतो.

Property Tax | पिंपरी-चिंचवड प्रमाणे पुणे मनपा हद्दीतही तीनपट शास्तीकर माफ करा – शहर काँग्रेसची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पिंपरी-चिंचवड प्रमाणे पुणे मनपा हद्दीतही तीनपट  शास्तीकर माफ करा

– शहर काँग्रेसची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील आदेशानुसार पिंपरी चिंचवड हद्दीतील अनधिकृत घरांना लागू शास्ती कर पूर्णपणे माफ केलेला आहे. त्याच धर्तीवर पुणे महापालिका हद्दीतील घरांना देखील शास्ती कर माफ करावा, अशी मागणी शहर काँग्रेस कडून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना करण्यात आली आहे.
याबाबत शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार  अनधिकृत बांधकामांना लागू शास्तिकर माफ करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून पुणेकर करीत आहेत. मात्र अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानुसार शास्तीकर माफी केवळ पिंपरी चिंचवड शहरापुरती मर्यादित असून ही बाब पुणे शहरातील नागरिकांसाठी अन्यायकारक आहे. याबाबत पुणेकरांच्या भावना तीव्र असून सध्या सुरू अर्थसंकल्पीय अधिवेशना शास्तीकर माफी सवलत पुणे शहरातील बांधकामांना लागू करावी अशी पुणे शहर कॉंग्रेस पक्षाची मागणी आहे. या मागणी बाबत आपण शासन दरबारी पाठपुरावा करावा.
आमच्या मागणीचा गंभीरपणे शासनाने विचार न केल्यास पुणे शहर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन केले जाईल व योग्य त्या ज्ञाय संस्थेकडे दाद मागितली जाईल याची गंभीरपणे नोंद घ्यावी. असा इशाराही शिंदे यांनी पत्राच्या माध्यमातून दिला आहे.

BBC | Congress | केंद्रातील मोदी सरकारने देशामध्ये अघोषित आणीबाणी लागू केली आहे | अरविंद शिंदे

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

केंद्रातील मोदी सरकारने देशामध्ये अघोषित आणीबाणी लागू केली आहे | अरविंद शिंदे

 

केंद्र सरकारच्या अखतारित असलेल्या आयकर खात्याने काल BBC या आंतरराष्ट्रीय वृत्त समुहाच्या दिल्ली व मुंबई येथील कार्यालयांवर छापे टाकून तेथील कामगारांना बंदीस्त करून कारवाई केली याच्या निषेधार्थ आज पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने नवी पेठ पत्रकार भवन येथे तोंडाला काळीफित बांधून शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मूक आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी बोलताना शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले की, ‘‘नरेंद्र मोदी हे हुकूमशाहीपद्धतीने काम करत असून देशात लोकशाही व्यवस्था, संविधान सर्व काही धाब्यावर बसवले आहे. मोदी व शहांच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांवर कारवाई करुन तो आवाज दडपण्याचे काम केले जाते. BBC च्या दिल्ली व मुंबईतील कार्यालयावर आयकर विभागाचे छापे हे त्याचाच भाग आहे. BBC ने गुजरात दंगलीसंदर्भात दोन आठवड्यापूर्वी एक डॉक्युमेंटरी प्रसारित केली होती, त्याचा राग धरूनच ही छापेमारी केली असून हा योगायोग नसून देशात अघोषीत आणीबाणी अल्याचेच हे द्योतक आहे, BBC ने तयार केलेली डॉक्युमेंटरी भारतात दाखवू नये यासाठी मोदी सरकारने तात्काळ त्यावर बंदी घातली. बंदी घातली असतानाही काही ठिकाणी ही डॉक्युमेंटरी दाखवण्यात आली. बीबीसीच्या या डॉक्युमेंटरीमुळेच मोदी सरकारचे पित्त खवळले व त्यांच्या आवडत्या अस्त्रातील आयकर विभागाचे छापे टाकून बीबीसीला गप्प करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारच्या विरोधात बोलल्यास त्याच्यावर ईडी, सीबीआय अथवा आयकर विभागाच्या माध्यमातून कारवाई करून गप्प करण्याचा प्रयत्न केला जातो. याचा निषेध म्हणून आज आम्ही पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी व लोकशाहीच्या चौथ्या आधारस्तंभाच्या स्वातंत्र्यासाठी हे मूक आंदोलन करीत आहोत.’’

यावेळी प्रदेश पदाधिकारी ॲड. अभय छाजेड, कमल व्यवहारे, गोपाळ तिवारी, संगीता तिवारी, सोनाली मारणे, रजनी त्रिभुवन ब्लॉक अध्यक्ष सचिन आडेकर, सतिश पवार, रमेश सोनकांबळे, लता राजगुरू, सुजाता शेट्टी, रफिक शेख, सुधीर काळे, भरत सुराणा, मारूती माने, सचिन भोसले, आनंद गांजवे, भगवान कडू, प्रकाश पवार, राजेंद्र नखाते, शिवाजी भोईटे, सुनिल पंडित, भोला वांजळे, राजू नाणेकर आदींसह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Kasba Peth by-election | कसबा पेठ पोटनिवडणुक | कॉंग्रेसच्या १६ इच्छुकांनी दिल्या मुलाखती

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

कसबा पेठ पोटनिवडणुक | कॉंग्रेसच्या १६ इच्छुकांनी दिल्या मुलाखती

|प्रदेश कडून ठरणार उमेदवार

पुणे : पुण्यातील कसबा पेठ पोटनिवडणुकीसाठी (Kasba Peth Bypoll Election) पुणे शहर जिल्हा काँग्रेसकडून (Congrss) इच्छुक उमेदवारांची (Candidate List)  संख्या तब्बल १६ वर पोहोचली आहे. यामध्ये काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे (Arvind Shinde), रवींद्र धंगेकर (Ravindra Dhangekar), बाळासाहेब दाभेकर (Balasaheb Dhabekar), कमल व्यवहारे (Kamal Vyavahare) अशा मोठ्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. माञ, उमेदवारीची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार यासाठी आणखी काही दिवस तरी वाट पाहावी लागणार आहे. दरम्यान या १६ इच्छुकांनी प्रदेश कडे मुलाखती दिल्या आहेत.

कसबा पेठ पोटनिडणुकीसाठी काँग्रेसकडून तब्बल १६ उमेदवार इच्छुक असून त्यांनी आपल्यालाच उमेदवारी मिळावी म्हणून फिल्डींग लावली आहे. मात्र, काँग्रेस प्रदेश कमिटी नक्की कोणाला तिकिट देणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हे अंतिम उमेदवार कोण असेल याची घोषणा लवकरच करणार आहे.

|संग्राम थोपटे यांनी घेतल्या मुलाखती

पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज काँग्रेस भवन येथ कसबा विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी ईच्छुक उमेदवारांच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कसबा विधानसभा मतदार संघाच्या पोट निवडणुकीचे निरीक्षक मा. आ. संग्राम थोपटे यांनी मुलाखती घेतल्या. या मुलाखती मध्ये अनेक विद्यमान व माजी नगरसेवकांनी मुलाखती दिल्या. या मुलाखती दरम्यान प्रत्येक ईच्छुक उमेदवाराने आपापल्या पध्दतीने निवडणुक कशा पध्दतीने लढविली पाहिजे याबाबत आपले मत व्यक्त केले.

यावेळी शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे, माजी नगरसेवक रविंद्र धंगेकर, बाळासाहेब दाभेकर, कमल व्‍यवहारे, नीता रजपूत, संगीता तिवारी, विजय तिकोणे, आरीफ कांचवाला, संजय कांबळे, भोलेनाथ वांजळे, योगेश भोकरे, ‌ऋषीकेश वीरकर, गौरव बाळंदे, अस्लम बागवान, शिवाजीराव आढाव, गोपाळ तिवारी आदी ईच्छुक उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या

Kondhwa Road tender | कोंढवा रोड ची निविदा देखील वादाच्या भोवऱ्यात

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

कोंढवा रोड ची निविदा देखील वादाच्या भोवऱ्यात | अनियमितता आढळल्याचा अरविंद शिंदे यांचा आरोप

पुणे महानगरपालिकेच्या पथ विभागाने आवश्यक त्या अटी, शर्ती वगळून वादग्रस्त रित्या कोंढवा रोड येथील २२ कोटींची निविदा प्रसिध्द केलेली आहे. असा आरोप पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. या निवेदेतील अनेक अनियमीत बाबी पत्राद्वारे अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) यांच्या निदर्शनास आणून देत संबंधितांवर कायदेशिर कारवाई करण्याची मागणी देखील शिंदे यांनी केली.

 

शिंदे यांच्या निवेदनानुसार  कोंढवा रोड टेंडरच्या पूर्वगणक पत्रकात बहुतांशी टेंडर आयटम हे पूल बांधणे या विशेष आयटमचे आहेत. पूल बांधणेकरीता महापालिकेचे स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन आहे. मात्र पूलाचे उल्लेख केल्यास पूलाचे नोंदणी दाखला नसलेले फक्त रस्ता बांधणीचे काम करणारे ठेकेदार या निविदा प्रक्रियेत भाग घेवू शकणार नाहीत. सबब या ठेकेदारांच्या आर्थिक काळजीने पछाडलेले पथविभागाचे अधिकारी यांनी सदर कामाचे कन्स्लंटंट यांना हाताशी धरून सत्ताधारी माजी आमदार, कार्यकारी अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूल बांधणेचे अनुभव दाखल्याची अट वगळून पूर्वगणक पत्रक बनविले आहे. नुकत्याच वादग्रस्त ठरलेल्या पॅकेज कामे (१ ते ५) प्रमाणे  हे टेंडर देखील भ्रष्ठाचाराने माखले आहे.

शिंदे यांच्या नुसार कामाचे स्वरूप निविदेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रस्ता बांधणीचे वाटत असले तरीही प्रत्यक्षात या कामामध्ये २०० मी. लांबीचा बॉक्स कल्वर्ट चा आयटम समाविष्ठ आहे. ही बाब सोईस्कर रित्या कामाच्या नांवात लपविलेली आहे.  कोणत्याही निविदेमध्ये रस्त व पूल हे दोनही आयटम समाविष्ट असल्यास या दोनही आयटमचे पूर्वानुमचलि असणे टेंडर नियमावलीनुसार गरजेचे आहे. संबंधित निविदेमध्ये पूल बांधणीचा अनुभव संशयास्पदरित्या प्रशासनाने मागविलेला नाही. काम हे पूलाचे असले तरीही त्यामध्ये डेक स्लब ची Quantity ही आश्चर्यकारकरित्या घेतली नाही. BOX CULVERT मध्ये अबेटमेंट पिलर असतात त्याचा दर हा जाणीवपूर्वक अन्य ठेकेदारांना दिशाभूल करणेसाठी चुकीचा धरला आहे. BOX CULVERT मध्ये जी स्टील वापरण्यात येणार आहे त्याची सुद्धा BOQ 30% Qty धरली नाही.

शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे कि, त्यामुळे काम हे चुकीच्या पद्धतीने लावले असून ते टेंडर दुरुस्त करून फेर टेंडर करावे. निविदेबाबत शहरातील एक माजी आमदार मनपाच्या ठेकेदारांना सदर निविदा न भरणेबाबत धमकावत असल्याचे चर्चा मनपा वर्तुळात आहे. संदर्भाकित निविदेबाबत आपण स्पर्धात्मक दर येणेकरीता पूर्वगणक पत्रक दुरूस्त करून फेरनिविदा मागवावी. निविदेसंबंधित कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना निलंबित करावे व या कामाचे कन्स्लंटंट यांना काळ्या यादी टाकावे अशी मागणी काँग्रेस पक्षाच्या वतीन आपणांस करीता आहोत. याबाबत ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले जाईल व कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. असा इशारा ही शिंदे यांनी दिला आहे.

Pune Congress Dispute | अरविंद शिंदे यांना संघटनेतील कामकाजाची माहिती नसल्याने पक्षाला कमकुवत करण्याची कृती बालिशपणाची | नरुद्दीन अली सोमजी

Categories
Breaking News Political पुणे

अरविंद शिंदे यांना संघटनेतील कामकाजाची माहिती नसल्याने पक्षाला कमकुवत करण्याची कृती बालिशपणाची | नरुद्दीन अली सोमजी

शहरातील सामाजिक, राजकीय आंदोलनात कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले राजकीय गुन्हे सरसकट मागे घेण्याची मागणी कॉंग्रेस पक्षाच्या काही कार्यकर्ते, नेते यांनी नुकतीच पुण्याचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. मात्र याबाबत काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी आक्षेप घेतला होता. सरसकट गुन्हे माफ करण्याची भूमिका ही एका गटाची आहे. ती शहर काँग्रेसची भूमिका नाही. असे शिंदे यांनी  म्हटले होते. यावर शिंदेची ही भूमिका आक्षेपार्ह आहे, असे कॉंग्रेस नेते नरुद्दीन अली सोमजी यांनी म्हटले आहे. अरविंद शिंदे यांना संघटनेतील कामकाजाची माहिती नसल्याने पक्षाला कमकुवत करण्याची त्यांची ही कृती बालिशपणाची आहे, असे देखील सोमजी यांनी म्हटले आहे.

सोमजी यांच्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र सरकारने कोरोना काळातील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश पोलिस खात्याला दिले आहे. त्यासाठी शासनाने GR काढले आहे,जनतेच्या हिताकरिता पोलिस खात्याने पडताळणी करुन गुन्हे मागे घ्यावे यासाठी कांग्रेस पक्षाचे शिष्टमंडळ पुणे पोलिस आयुक्तांना भेटून निवेदन दिले.सरसकट राजकिय गुन्हे मागे घेऊ नये व महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी व रमेश बागवे यांचे पत्र अधिकृत मानू नये असे पत्र प्रभारी अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी पुणे पोलिस आयुक्तांना दिले आहे. या विषयाची माहिती नसताना केवळ कुरगोडी करण्यासाठी असे पत्र लिहून आयुक्तांची दिशाभूल करने हे त्या अध्यक्षपदाला शोभत नाही. मोहन जोशी आणि रमेश बागवे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष आहेत व शिष्टमंडळातील इतर सदस्य प्रदेशचे पदाधिकारी, नगरसेवक व प्रांतीक प्रतिनिधी आहेत. संघटनेच्या कामकाजाची महिती नसल्यामुळे बेजवाबदार वक्तव्य करुन ते वर्तमान पत्रात छापुन पक्षाला बदनाम करण्याचे काम शिंदे करत आहेत.  कोरोना कालावधीतले राजकीय गुन्हे आणि इतर कालावधीतले राजकीय गुन्हे यातील फरक हा समजणे गरजेचे आहे. असे ही सोमजी यांनी म्हटले आहे.

—-

संघटनेतील कामकाजाची माहिती नसल्यामुळे पक्ष संघटना कुमकवत करणारी ही कृती पक्षाला धोकादायक आहे. यातून पक्षाच्या संघटन निर्माणाचे कार्य होण्यापेक्षाही पक्षांमध्ये फूट पाडण्याचे काम सुरू आहे.  यातून काँग्रेस पक्ष कुमकुत करण्याची छुपी योजना तर नाही ना असा संशय येतो?

नरुद्दीन अली सोमजी, कॉंग्रेस नेते, पुणे शहर कॉंग्रेस

Arvind Shinde | अतिरिक्त आयुक्ताची भूमिका वादग्रस्त असल्याने त्यांना शासन सेवेत परत पाठवा | कॉंग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

अतिरिक्त आयुक्ताची भूमिका वादग्रस्त असल्याने त्यांना शासन सेवेत परत पाठवा | कॉंग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची मागणी

पुणे |पथ विभागाच्या वादग्रस्त निविदेमध्ये अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह आहे. असा आरोप कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. शासन मान्य मनपा अधिकाऱ्यांच्या कोट्यातील अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या जागेवर अतिक्रमण करून आलेले विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह ,वादग्रस्त असल्याने त्यांना कार्यमुक्त करून शासन सेवेत परत पाठवावे. अशी मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनानुसार पॅकेज संस्कृतीला काँग्रेस पक्षाने तीव्र विरोध केलेला आहे . वस्तुतः शेकडो कोटी ची कामे करणारे ठेकेदार पुणे शहरात मोजकेच आहेत .एवढ्या मोठी टेंडर रद्द करून विभाघून काढल्यास स्पर्धात्मक दर व वेगवान काम दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या असत्या अशी आमची मागणी होती. निविदा प्रक्रियेतील ATR इन्फ्रा व SMC इन्फ्रा या ठेकेदारांच्या पात्रतेसाठी अपात्रतेसाठी सत्ताधारी आमदार व माजी सभागृह नेते प्रशासनावर दबाव आणत असल्याची बाब आपल्या निदर्शनास आणलेली आहे. तसेच लाखो कोटि रुपयांच्या अर्थसंकल्प हाताळणारे राज्याचे प्रमुख व उपप्रमुख कारभाऱ्यांच्या नावाचा खरा अगर खोटा वापर वरील निविदा प्रक्रियेतील ठेकेदारांच्या पात्र अपात्रतेसाठी केला जात असल्याचे चर्चा देखील आपल्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.
विषयांकित निविदेतील सर्व सहभागी  ठेकेदारांच्या पात्रतेची खातरजमा आयुक्तस्तरावर करण्यात येण्याची आपणास विनंती केली होती.

पत्रांद्वारे आम्ही SMC इन्फ्रा यांचे निविदा पात्रतेस आक्षेप घेतल्यावर नाईलाजाने
प्रशासनास सत्ताधीशांच्या इच्छेविरुद्ध SMC इन्फ्रा यांचे निविदा बाद करावे लागले . मात्र इतर ठेकेदारांच्या निविदा पात्र असताना नियमानुसार इतर ठेकेदारांची निविदा उघडणे क्रमप्राप्त होते . मात्र मर्जीतल्या ठेकेदारास पात्र करता आले नाही यामुळे खुनशी बुद्धीने प्रशासनातील प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांनी अख्खी निविदा रद्द करण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला. या निर्णयास आम्ही आक्षेप घेत आहोत सदर बाब दक्षता विभागाच्या प्रदर्शित मनपा टेंडर नियमावलीशी विसंगत असून अन्य पात्र ठेकेदारांवर अन्याय करणारी आहे.

शिंदे यांनी या मागण्या केल्या आहेत

1) निविदा पॅकेज १ते५ रद्द करून विभागून काढाव्यात
2)निविदाप्रक्रिया रद्द करणे शक्य नसल्यास मनपा नियमावली नुसार पारदर्शकतेने राबवावी
3) पॅकेज 4 निविदा रिकॉल न करता मनपा नियमानुसार अन्य 2 पात्र निविदा दारांच्या निविदा नियमानुसार उघडाव्यात
4)पॅकेज १ते ५ ही लिंकिंग टेंडर आहेत .एकाच ठेकेदाराला १ च काम मिळण्यासाठी टेंडर सिरियली ओपन करणे गरजेचे आहे .पॅकेज ४ चा निर्णय होई पर्यंत पॅकेज ५ ओपन करू नये.अन्यथा दोन्ही टेंडर रद्द अगर ओपन एकाच वेळी कराव्यात
5) शासन मान्य मनपा अधिकाऱ्यांच्या कोट्यातील अतिरिक्त आयुक्त पदाच्या जागेवर अतिक्रमण करून आलेले विकास ढाकणे यांची भूमिका आक्षेपार्ह ,वादग्रस्त असल्याने त्यांना कार्यमुक्त करून शासन सेवेत परत पाठवावे

सदर प्रकरण लोकप्रतिनिधी यांच्या अनुपस्थितीत होत असलेल्याप्रशासकीय गलथानपणाचा उत्तम नमुना आहे.आतापर्यंत अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्या आर्थिक संगनमताने घडत असलेल्या उघड भ्रष्टाचारास आपण पाठबळ देऊ नये. प्रकरणी प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल आणि योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. असा ही इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.

Pune Congress | राजकीय गुन्हे सरसकट माफ करावे, ही शहर काँग्रेसची अधिकृत भूमिका नाही | शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचे स्पष्टीकरण 

Categories
Breaking News Political पुणे

राजकीय गुन्हे सरसकट माफ करावे, ही शहर काँग्रेसची अधिकृत भूमिका नाही | शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचे स्पष्टीकरण

शहरातील सामाजिक, राजकीय आंदोलनात कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले राजकीय गुन्हे सरसकट मागे घेण्याची मागणी कॉंग्रेस पक्षाच्या काही कार्यकर्ते, नेते यांनी नुकतीच पुण्याचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. मात्र याबाबत काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी आक्षेप घेतला नाही. सरसकट गुन्हे माफ करण्याची भूमिका ही एका गटाची आहे. ती शहर काँग्रेसची भूमिका नाही. असे शिंदे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे मात्र काँग्रेस मधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे.

सामाजिक, राजकीय आंदोलनात कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले राजकीय गुन्हे मागे घेण्याची मागणी काँग्रेसच्या एका गटाकडून  पुण्याचे नवनियुक्त पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांच्याकडे करण्यात आली होती. यावेळी  प्रदेश कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहनदादा जोशी,  माजी राज्यमंत्री रमेशदादा बागवे , संजय बालगुडे, विरेन्द्र किराड, नगरसेवक रवींद्र धंगेकर, नगरसेवक अविनाश बागवे, रमेश अय्यर आदी उपस्थित होते. मात्र यावर शहर अध्यक्ष शिंदे यांनी तीव्र आक्षेप घेत ही फक्त एका गटाची भूमिका असून शहर काँग्रेस ची भूमिका नाही, असे म्हटले आहे.

शिंदे यांनी  पोलीस आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार   सरसकट राजकीय गुन्हे माफी करणेपूर्वी सदर गुन्हे पडताळणी होणे गरजेचे आहे. नुकतेच काही महिन्यांपूर्वी पुणे भाजपा युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस भवन च्या इमारतीवर झुंडीने हल्ला करून जोरदार दगडफेक केली व आमचे नेते राहुलजी गांधी यांच्या प्रतिमेचे विद्रुपीकरण केले. सदर गुन्हा गंभीर असून सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली राजकीय गुन्हा म्हणून नोंदविण्यात आलेला आहे. पुणे शहरात काँग्रेस भवन ही ऐतिहासिक महत्व असलेली पवित्र वास्तू आहे. राजकीय आंदोलनातील घोषणाबाजी अगर गर्दी यास राजकीय गुन्हे संबोधने ही बाब एक वेळ मान्य करता येते मात्र काँग्रेस पक्षाची खाजगी मालमत्ता असलेल्या काँग्रेस भवन या वास्तूत विना परवाना घुसखोरी करणे, दगडफेक करणे, वास्तुचे विद्रुपीकरण करणे हे निश्चितच संघटित गुन्हेगारीचे स्पष्ट प्रकरण आहे. सदर गुन्ह्याबाबत आम्ही न्यायालयात दाद मागत आहोत. असे गंभीर गुन्हे राजकीय गुन्हया आड लपवून माफ करणेस आमचा तीव्र आक्षेप आहे.

शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे कि आमच्या पक्षाच्या नेत्यांची या शासन निर्णयानुसार दिशाभुल झालेली असावी. त्यामुळेच काँग्रेस भवनमध्ये विनापरवाना घुसखोरी, विदुपीकरण, दगडफेक इ. बाबी
राजकीय समजून माफी देण्याची त्यांनी मागणी अनावधानाने केली असावी. करोना काळात सर्वसामान्य नागरिकांवर दाखल झालेले गुन्हे तातडीने माफ करण्यात यावेत या मागणीस आमचा ठाम पाठिंबा आहे मात्र राजकीय सामाजिक कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे राज्य शासनामार्फत शासन निर्णय (जीआर) प्रमाणे परिमंडळ उपायुक्तांमार्फत समिती गठीत करून आयुक्त स्तरावर गुन्ह्याची व्याप्ती पडताळणी करण्यात यावी. अशी आमची अधिकृत मागणी आहे. गुन्हेगारी वर्तनाला राजकीय गुन्हा संबोधित करून अप्रत्यक्ष संरक्षण देण्याचा घातक प्रघात पुणे पोलीसांनी पाडू नये. राज्य सरकारने या संदर्भात आदेश दिले असून पुणे पोलिसांनी राजकीय,
सामाजिक गुन्ह्यांची पारदर्शक निःपक्षपाती पडताळणी करून योग्य कारवाई करावी अशी आमची मागणी व पुणे शहर काँग्रेस कमिटीची अधिकृत भूमिका आहे. या पूर्वी काँग्रेसच्या काही गटांनी दिलेले निवेदन हे पक्षाची अधिकृत भूमिका नाही.

SKADA system | पथ विभाग निविदा वाद | स्काडा यंत्रणेशिवाय काम केल्याचा आरोप | अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्यावर कारवाई करण्याची अरविंद शिंदे यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पथ विभाग निविदा वाद | स्काडा यंत्रणेशिवाय काम केल्याचा आरोप

| अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्यावर कारवाई करण्याची अरविंद शिंदे यांची मागणी

पुणे | पुणे शहरात (Pune City) विविध ठिकाणी रस्ते दुरुस्ती तसेच पुनःडांबरीकरण करण्याबाबत पथ विभागाच्या (PMC Road Dept) वतीने काही निविदा (Tenders) मागवल्या आहेत. मात्र यावरून वादंग निर्माण झाले आहे. यामधून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे सांगत शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष अरविंद शिंदे (Congress City President Arvind Shinde) यांनी पॅकेज 1,2,3,4,5 सर्व निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आतापर्यंत  जवळपास 25% काम skada यंत्रणेशिवाय केल्याची खातरजमा झाली असल्याने याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्याकडे केली आहे.

अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनानुसार या पॅकेज संस्कृतीला काँग्रेस पक्षाने तीव्र विरोध केलेला आहे. वस्तुतः शेकडो कोटी ची कामे करणारे ठेकेदार पुणे शहरात मोजकेच आहेत . एवढी मोठी टेंडर रद्द करून स्पर्धात्मक दर काढल्यास स्पर्धात्मक दर व वेगवान काम दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या असत्या पर्यायाने करदात्या पुणेकरांचे कोट्यावधी रुपये वाचू शकले असते.  निविदा प्रक्रियेतील ATR इन्फ्रा व SMC इन्फ्रा या ठेकेदारांच्या पात्रते- अपात्रतेसाठी मनपाचे 2 माजी सभागृहनेते ,2 आमदार,3 माजी नगरसेवक जिवाच्या आकांताने भांडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसेच लाखो कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प हाताळणारे राज्याचे प्रमुख व उपप्रमुख कारभाऱ्यांच्या नावाचा खरा अगर खोटा नाट्यमय वापर ठेकेदारांच्या पात्र अपात्रतेसाठी केला जात असल्याचे चित्र निदर्शनास येत आहे. सदर निविदा प्रक्रियेत ऑनलाइन पद्धतीने निविदा भरणे अंतिम दिनांक पूर्व तारखेचे नसलेले SMC इन्फ्रा यांचे अवैध कागदपत्रे पात्र करण्यासाठी एक माजी सभागृह नेते पथ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर प्रचंड दबाव आणत आहेत. माध्यमामधून  याबाबत मोठी वृत्ते प्रकाशित झालेली आहेत. यामुळे पर्यायाने मनपाची, पुणे शहराची प्रतिमा मलिन होत आहे.

शिंदे यांच्या निवेदनानुसार पॅकेज 1,2,3 ची कामे सदद्यस्थितीत सुरू आहेत. या कामांच्या निविदा अटी मध्ये ठेकेदारास स्काडा यंत्रणा असणे, राबविणे,मनपा सर्व्हर ला जोडणे बंधनकारक आहे. हि प्रामाणिकतेची जाचक व कामाच्या दर्जाची संबंधित बाब असणे निविदा अटींमध्ये नमूद केल्याने बहुतांशी ठेकेदारांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. Skada यंत्रणा मनपा सर्व्हर ला जोडणे बंधनकारक केल्याने संबंधित ठेकेदारांच्या बॅच मिक्स प्लँट येथे निर्माण होणाऱ्या डांबरी मालाच्या दर्जावर थेट नियंत्रण ठेवण्यास शक्य होणार होते . मात्र आतापर्यंत जवळपास 25% काम skada यंत्रणेशिवाय केल्याची आम्ही खातरजमा केली आहे . कामावर नेमलेले कन्सल्टंट व ठेकेदार यांनी दुय्यम दर्जाचा माल G 20 कामाची घाईगडबडीचा फायदा घेऊन वापरला आहे. सायबर सिटी म्हणून गाजावाजा करून घेणाऱ्या पुणे शहरातील मनपाकडे skada यंत्रणा जोडण्या साठी स्वतः सर्व्हर उपलब्ध नाही हा अजून धक्कादायक भ्रष्टाचाराचा प्रकार आम्ही गांभीर्य पूर्वक आपल्या नजरेसमोर आणत आहोत. कामाच्या दर्जा संबंधित अत्यंत महत्वाची असलेली skada यंत्रणा ठेकेदाराने कन्सल्टंटला हाताशी धरून जाणीवपूर्वक जोडलेली नाही.  प्रकार जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर करणारी असून फौजदारी गुन्ह्यास पात्र आहे.असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, पुणे मनपाने ठेकेदारांच्या बॅच मिक्स प्लँट ला पथ विभागाच्या सर्व्हर ला जोडण्यासाठी कोणतीही तयारी का केली नाही, याबाबत सर्वच वरिष्ठ अधिकारी संशयास्पद मौन बाळगत आहेत. याबाबत कामावरील कनिष्ट अभियंता, उप अभियंता कार्यकारी अभियंता यांना विचारणा केली असता त्यांनी कोणतेही उत्तर देण्यास स्पष्ट नकार दिला.  अधिकारी, ठेकेदार, कन्सल्टंट यांच्या आर्थिक संगनमताने घडत असलेल्या उघड भ्रष्टाचार प्रकरणी आपण जबाबदारी निश्चित करून अधिकारी यांचेवर कारवाई करावी व कन्सल्टंट यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. स्काडा यंत्रणेशिवाय निविदा क्र. ३२९,३३०,३३१ मध्ये डांबरीकरण करणेस परवानगी कारणमीमांसचा खुलासा मला आयुक्त स्तरावरून मला तातडीने उपलब्ध करून द्यावा.  पॅकेज 1,2,3,4,5 सर्व निविदा रद्दबातल करण्यात याव्यात. या प्रकरणी प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचे करदात्यां पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने निविदा रद्द करणेची ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच निविदा प्रक्रीयेची भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार करून योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईन. असे ही शिंदे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Road Dept Tenders | पथ विभागाकडून मागवण्यात आलेल्या निविदा रद्द कराव्यात | कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC पुणे

पथ विभागाकडून मागवण्यात आलेल्या निविदा रद्द कराव्यात

| कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | पथ विभागाच्या (PMC Road Dept) वतीने काही निविदा (Tenders) मागवल्या आहेत. यामध्ये  पुणे शहरात विविध ठिकाणी पुनः डांबरीकरण व तदुषनिक कामे करणे (पॅकेज ४) आणि पुणे शहरात विविध ठिकाणी पुनः डांबरीकरण व तदुषनिक कामे करणे (पॅकेज ५) यांचा समवेश आहे. मात्र या निविदेवरून राजकारण होताना दिसत आहे. त्यामुळे या निविदा रद्द कराव्यात, अशी मागणी कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे (congress city president Arvind Shinde) यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram kumar) यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना निवेदन दिले आहे. शिंदे यांची निवेदनानुसार निविदा प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप, पात्र अपात्रतेच्या अटी शर्ती , अटी शर्तीच्या भंग केला असतानाही ठेकेदारांच्या पात्रतेसाठी लोकप्रतिनिधी यांनी आणलेला दबाव यामुळे माध्यमातून मोठी वृत्ते प्रकाशित झालेली आहेत. यामुळे पर्यायाने मनपाची, पुणे शहराची प्रतिमा मलिन होत आहे .वस्तुतः शेकडो कोटी ची कामे करणारे ठेकेदार पुणे शहरात मोजकेच आहेत .एवढ्या मोठी टेंडर रद्द करून विभाघून काढल्यास स्पर्धात्मक दर व वेगवान काम दोन्ही गोष्टी शक्य झाल्या असत्या. (PMC pune)

निविदा प्रक्रियेत राजकीय दबावाखाली अपात्र ठेकेदारांना पात्र ठरविले जात आहे .बहुतांशी ठेकेदारांनी टेंडर सबमिशन डेट पूर्वीचे हॉटमिक्स प्लँट गूगल लोकेशन, वैध करारनामा, बीड कप्यासिटी , खरे अनुभव दाखले जोडलेले नाहीत. मे SMC इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी जोडलेले कागदपत्रे आक्षेपार्ह असून वर्तमानपत्रामध्ये देखील याबाबत सविस्तर वृत्ते प्रकाशित झाली आहेत.  निविदेतील सर्व सहभागी ठेकेदारांच्या पात्रतेची खातरजमा आयुक्त स्तरावर करण्यात आल्यास गैरव्यवहाराची व्याप्ती आपल्या निदर्शनास येईन .
पॅकेज 1,2,3,4,5 सर्व निविदा रद्दबादल करण्यात याव्यात. सदर प्रकरणी प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचे करदात्यां पुणेकरांचे आर्थिक नुकसान होत आहे .सदर प्रकरणी प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच  योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. असे ही शिंदे यांनी म्हटले आहे. (Pune Municipal corporation)