Tag: Arvind Shinde

PMC property Tax Department | टॅक्स विभागातील प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या वशिलेबाजीने 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC property Tax Department | टॅक्स विभागातील प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या वशिलेबाजीने

| काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा आरोप

PMC Property Tax department | महापालिकेच्या (PMC Pune) मिळकतकर विभागात प्रशासन अधिकारी या पदावर नियुक्त करण्यात आलेले राजेश कामठे (Rajesh Kamthe), रविंद्र धावरे (Ravindra Dhavre) यांच्या नियुक्त्या वशिले बाजीने करण्यात आल्या असल्याचा आरोप काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे (Congress city president Arvind Shinde) यांनी केला आहे. तसेच  लेखनिक संवर्गातील इतर प्रशासन अधिकारी, उप अधिक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक टंकलेखक यांच्या बदल्या वशिले बाजीने झाल्या असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे. त्यामुळे या बदल्या नैसर्गिक न्यायाने कराव्यात अशी मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (PMC Pune Tax department)
अरविंद शिंदे यांच्या पत्रानुसार महापालिकेत  एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यामध्ये फक्त २०% बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. २०% बदली सूत्रात चलाखगिरी करून बचावलेले कर निरीक्षक व इतर अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजकीय दबाव आणलेला आहे. २०% बदली सूत्रात मोठ्या प्रमाणात वशिलेबाजी व आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याची चर्चा मनपा कर्मचारी उघड उघड करीत आहेत. यामध्ये देखील अनेक गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी तसेच जाणीवपूर्वक केलेल्या चुका आमच्या निदर्शनास आलेल्या आहेत. (PMC Pune Employees)
1) अधिक्षक पद हे पद २०% नियतकालिक बदल्या यामध्ये घेण्यात आलेले नाही.
पुणे मनपा कार्यक्षेत्रात सन १९९७-९८ मध्ये २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली. सदर गावातील ग्रामपंचायतीमधील सेवकवर्ग पुणे मनपा प्रशासनात सामावून घेण्यात आला होता. त्या सेवकांमधील ज्यु.ग्रेड.लेखनिक राजेश कामठे यांची कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे नेमणूक करण्यात आली. ते आजतागयात कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे पदोन्नती घेऊन अधिक्षक या पदावर व खात्यात अंदाजे २० वर्ष काम करीत आहेत.
कर आकारणी कर संकलन कार्यालयात दोन महापालिका सहाय्यक आयुक्त(वर्ग-१) व तीन प्रशासन अधिकारी (वर्ग२) कार्यरत होते, असे असतानाही तत्कालीन उप आयुक्त तथा कर आकारणी कर संकलन प्रमुख यांनी  कामठे (अधिक्षक) यांना प्र.प्रशासन अधिकारी या पदाचा पदभार दिला. वर्ग १ मधील दोन व वर्ग २ मधील तीन अधिकारी असताना प्र.प्रशासन अधिकारी म्हणून कामठे l यांचे पद अधिक्षक असताना त्यांना पदभार देण्याचे प्रयोजन काय ? हि बाब अत्यंत गंभीर आहे. असे असतानाही त्यांची बदली २०% नियतकालिक बदल्या यामध्ये का घेण्यात आली नाही. हि बाब अतिरिक्त आयुक्त (ज) यांच्या मान्यतेने अथवा उप आयुक्त, सामान्य प्रशासन यांच्या मान्यतेने करण्यात आली आहे का ? याची संपूर्ण माहिती देण्यात यावी. (PMC Pune News)
कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे सन २०२१-२२ या काळात कुलकर्णी, सातपुते, वाघमारे  हे अधिक्षक म्हणून कार्यरत होते, परंतु त्यांची ६ महिन्याच्या आत अन्य खात्यात बदली करण्यात आली व  कामठे सन १९९७ पासून कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे कामास आहे. त्यांची बदली न करता वरील सेवकांची बदली करणे अन्यायकारक वाटत नाही का ? या सर्व बाबी आमच्या पर्यंत येतात परंतु, आपणापर्यंत येत नाही हि खेदाची बाब आहे.
2) प्रशासन अधिकारी यांची अन्य खात्यामध्ये बदल्यांबाबत
पुणे महानगरपालिकेचे सेवांचे वर्गीकरण (Classification of Services)
१) प्रशासकीय सेवा २)लेख सेवा ३)अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक सेवा ४)वैद्यकीय सेवा ५)निम वैद्यकीय सेवा ६)अग्निशामक सेवा अशा प्रकारे मनपाचे सेवकांचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. त्यामधील प्रशासकीय सेवा – महानगरपालिका सचिवालय अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा या “प्रशासकीय सेवा” म्हणून संबोधण्यात येतात. श्रेणी-२ लघुलेखक हा नगरसचिव कार्यालयात प्रशासकीय सेवा मध्ये येतो. परंतु त्याचे काम हे लघुलेखक पदाचे आहे. म्हणजे त्याची मनपा प्रशासनामध्ये बदली करताना लघुलेखक पदावर होणे आवश्यक आहे. अथवा वेतनास नगरसचिव विभाग व प्रत्यक्ष कामास अन्य विभागात लघुलेखक म्हणून बदली होणे आवश्यक आहे. परंतु श्री.रवींद्र धावरे यांची कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडे प्रशासन अधिकारी (वर्ग-२) या पदावर कोणत्या नियमाने अथवा कायद्याने प्रत्यक्ष कामास बदली केली व गेली ६ ते ७ वर्ष नेमणूक करण्यात आली आहे याची संपूर्ण माहिती देण्यात यावी. (Pune Municipal Corporation (PMC))
तसेच  रवींद्र धावरे लघुलेखक यांची नगरसचिव कार्यालयाकडे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ५३ (२) अन्वये नेमणूक झाली असेल तर सदर सेवक मनपा प्रशासनामध्ये प्रशासन अधिकारी (वर्ग-२) म्हणून कसा नेमला जाऊ शकतो ? श्री.रवींद्र धावरे सन २०१२ ते २०१६ दरम्यान प्रत्यक्ष कामास कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे व वेतनास अन्य खात्यात होते, नंतर नगरसचिव विभागाकडे लघुलेखक (वर्ग-२) म्हणून त्यांची शेड्यूल मान्य जागेवर निवड श्रेणीतून नेमणूक करण्यात आली. तदनंतर सन २०१७-२०१८ पासून ते आजपर्यंत प्र.प्रशासन अधिकारी म्हणून त्यांना पदभार देण्याचे प्रयोजन काय ? हि बाब अत्यंत गंभीर आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी बदली करावयाची असेल तर त्यांची मा.महापालिका आयुक्त, मा.अति.महा.आयुक्त (ज,ई,वि) इत्यादी. मनपा विभागाकडील लघुलेखक (वर्ग-२) या पदावर करणे आवश्यक होते.
शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे कि,  दोन महापालिका सहाय्यक आयुक्त(वर्ग-१) व तीन प्रशासन अधिकारी (वर्ग-२) कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे कार्यरत असताना श्री.रवींद्र धावरे यांची नेमणूक शंकास्पद वाटते. अति.महा.आयुक्त (ज) यांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील सामान्य प्रशासन सेवक वर्ग विभाग यांनी दिलेली आहे का ? त्यांची दिशाभूल करण्यात आली आहे. तसेच आमची आपणास अशी विनंती आहे कि, मनपा प्रशासानाकडील सर्व लघुलेखक वर्ग २ व वर्ग ३ यांची एका खात्यामध्ये ३ वर्ष पूर्ण झाली असल्यास त्वरित बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच २०% बदलीचे सूत्रात लघुलेखक वर्ग २ व वर्ग ३ हे पद घेतले आहे का ? नसल्यास का घेतले नाही ?
3) कर आकारणी कर संकलन कार्यालयात कामास व प्रत्यक्ष वेतनास अन्य खात्यात आजही असणारे सेवक
कर आकारणी कर संकलन कार्यालयामध्ये प्रत्यक्ष कामास व वेतनास स्थानिक संस्था कर(LBT)  विभागाकडे असेलेले अधिकारी उदा.आकारणी विभाग प्रमुख, विभागीय निरीक्षक, पेठ निरीक्षक इत्यादी महत्वाच्या पदांवर गेले ६ ते ७ वर्षे कामकाज करीत आहेत. त्यांची बदली त्वरित अन्य खात्यामध्ये करण्यात यावी. स्थानिक संस्था कर (LBT) विभागाकडे कामकाज नसतानाही त्या विभागात अधिकारी कर आकारणी कर संकलन विभागाकडे काम करणेची संधी मिळते म्हणूनच जाणीवपूर्वक (LBT) विभागाकडे बदली करून घेतात. यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाची भूमिका वादग्रस्त आहे.
4) प्रशासकीय संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक कर्मचारी यांची १७/०४/२०२३ रोजीची पदस्थापना नियुक्तीबाबतचे आज्ञापत्र.
पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील वरिष्ठ लिपिक या हुद्द्याचे सेवकांची आज्ञापत्र जा.क्र.अतिमआ/साप्रवि/आस्था-४/१०१६८ दि.४/३/२०२२ या तात्पुरत्या पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आलेली होती. ते सेवक पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत होते. त्यानुसार आज्ञापत्र जा.क्र.अतिमआ/साप्रवि/आस्था- ४/४३१ दि.१७/०४/२०२३ रोजी वरील सेवकांची पदस्थापना करण्यात आली.
प्रत्यक्ष काम कर आकारणी कर संकलन कार्यालय व वेतनास अन्य खात्यात यांची बदली स्थानिक संस्था कर (LBT) विभागात करण्यात येणार नाही असे मा.अति.महा.आयुक्त (ज) यांनी सुरुवातीस सभागृहात ठासून सांगितले होते. परंतु त्यांची पदस्थापना करताना पुन्हा स्थानिक संस्था कर(LBT)  विभागात मा.अति.महा.आयुक्त(ज) यांच्या स्वाक्षरीने आज्ञापत्रकाद्वारे पदस्थापना करण्यात आली. उदा.आज्ञापत्रकामधील अ.क्र.४३ व ५६ हे सेवक वेतनास स्थानिक संस्था कर कार्यालय व प्रत्यक्ष काम कर आकारणी कर संकलन कार्यालयात कामास होते. तरी त्यांची पुन्हा बदलीने पदस्थापना स्थानिक संस्था कर (LBT) विभागाकडे करण्यात आलेली आहे.
5) कर आकारणी कर संकलन कार्यालयातील उर्वरित सेवकांमधून ४० % सेवकांच्या बदली बाबत
सामान्य प्रशासन विभागाकडून दि.१७/०४/२०२३ रोजी २० % सेवकांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु जे सेवक सन २०१५ मध्ये कर आकारणी कर संकलन कार्यालयाकडे काम करीत आहेत त्याची बदली न होता सन २०१६ किवा त्यानंतर कर आकारणी कर संकलन कार्यालयात बदलीने अथवा प्रत्यक्षात नेमणूक झाली आहे अशा सेवकांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. अशाच प्रकारे मनपा प्रशासनात इतर खात्यातही हा प्रकार घडला आहे. सदर प्रकार जाणीवपूर्वक काही मर्जीतील सेवकांसाठी करण्यात आलेला आहे का ? अशी शंका निर्माण होते. त्यासाठी कर आकारणी कर संकलन कार्यालाकडील व मनपा प्रशासनामधील इतर खात्यातील सेवकांना ३ वर्षापेक्षा जास्त काळ एका विभागात पूर्ण झाला असेल तर त्यांची बदली त्वरित करण्यात यावी.
आमचे १३/४/२०२३ चे आपणास “सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकारी कर्मचारी यांच्या बदल्यांबाबत केलेला स्टंट रोखून न्याय्य पद्धतीने बदल्या करण्यात याव्यात” असे लेखी कळवूनही आमच्या पत्राची योग्य दखल न घेतल्याने अत्यंत चुकीच्या व गंभीर बाबी घडल्या असून इतर सेवकांवर अन्याय झाला आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. हे आपणास या पत्राद्वारे कळवित आहे.  वरील मुद्द्याची त्वरीत दखल घेऊन मनपा प्रशासनामधील सर्व सेवकांना नैसर्गिक न्याय मिळेल अशा पद्धतीने बदल्या करण्यात याव्यात व वरील मागण्यातील सत्यता, तथ्यता व आवश्यकता यांची पडताळणी दक्षता विभाग स्तरावरून करण्यात यावी. अशी मागणी अरविंद शिंदे, अध्यक्ष, पुणे शहर कॉंग्रेस कमिटी  यांनी केली आहे.
—-
PMC Property Tax Department |  Appointments of administrative officers in tax department by Vasilebaji  |  Allegation of Congress City President Arvind Shinde

Arvind Shinde | वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मर्जीने  ईआयएल या त्रयस्थ संस्थेकडून महापालिकेत भ्रष्टाचार  | कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा आरोप 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मर्जीने  ईआयएल या त्रयस्थ संस्थेकडून भ्रष्टाचार

| कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा आरोप

मनपाच्या बहुतांशी सर्व विकासकामांवर दर्जा तपासणीसाठी ई आय एल या संस्थेची नेमणूक वादग्रस्त रित्या प्रशासनाने केलेली आहे. सदर नेमणूक ही आयुक्तांचे  परिपत्रकाशी पूर्णतः विसंगत आहे सदर परिपत्रकानुसार आयुक्तांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षा साठी त्रयस्थ संस्थेची निवड केवळ निविदा पद्धतीने काढण्यास मान्यता दिलेली होती. मात्र मनपा च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आयुक्तांची दिशाभूल करून तब्बल 2500 कोटींच्या विकासकामे दर्जा तपासणी काम EIL यांना विना टेंडर विना स्पर्धा दिलेले आहे .तसेच त्रयस्थ संस्थेची निवड मान्यतेनुसार केवळ 2 वर्षा करिता करणे अपेक्षित असताना प्रशासनाने ही निवड 5 वर्षांकरता केलेली आहे. असा आरोप कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे.

याबाबत शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनानुसार मनपाच्या अख्यतारीत जवळपास 30 वर्षं सेवा कालावधी असलेले प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जवळपास 500 चे आसपास स्थापत्य अभियंते आहेत .त्यातील जवळपास 150 च्या आसपास स्ट्रक्चर, पर्यावरण, ट्रासपोर्टेशन, टाऊन प्लांनिंग या विषयात मास्टर डिग्री असलेले अभियंते आहेत. तर काहींच्या स्थापत्यशास्त्र निगडित पुस्तकांना, लेखांना पुरस्कार मिळालेले आहेत.या अभियंत्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह ठेवून अवघे 16 अभियंते (त्यातही काही फ्रेशर) असलेल्या त्रयस्थ संस्थेवर टेंडर न मागविता स्पर्धेला सामोरे न जाता विश्वास ठेवणे ही निश्चितच अनाकलीय बाब आहे
प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पद प्रतिष्ठेचा गैरवापर करून EIL या संस्थेस काम मिळवून दिल्याने या संस्थेच्या मनमानी व दादागिरी बद्दल कोणताही अधिकारी धजवत नाहीत. EIL चे पदाधिकारी तर शहर अभियंत्यांच्या थाटात वावरत असतात. असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

| शिंदे यांनी  खालील मागण्या आयुक्ताकडे केल्या आहेत.

1) Skada यंत्रणेचा दर घेऊन नॉन skada काम करणाऱ्या ठेकेदारांना गेले 10 वर्ष तब्बल जवळपास 500 कोटी रुपये रक्कम कन्सल्टंट च्या भ्रष्टतेमुळे जास्त गेलेत .सदर रक्कम ठेकेदार ,कन्सल्टंट ,अधिकारी यांच्या कडून वसूल करून घ्यावी
2) EIL दर्जाच्या जवळपास 25 कंपन्या अस्तित्वात आहेत नवीन आर्थिक वर्षांपासून त्रयस्थ संस्थेचे काम टेंडर काढून स्पर्धात्मक रित्या देण्यात यावे
3) EIL संस्थेला ज्या पद्धतीने भ्रष्ट पद्धतीने विना निविदा काम दिले याची चौकशी करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी यांची चौकशी करण्यात यावी

हे  प्रकरण भ्रष्टाचाराचे उघड प्रतीक असून आपण प्रशासक या नात्याने संबंधित अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. …प्रशासनाने वरिष्ठ अधिकारी यास वाचवण्यासाठी पुरेश्या गांभीर्याने कारवाई न केल्यास लोकप्रतिनिधी या नात्याने योग्य ती कायदेशीर दाद मागण्यात येईन याची दखल घ्यावी. असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे.

PMC Transfer | महापालिकेच्या बदली प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करावा | पुणे काँग्रेस ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

महापालिकेच्या बदली प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करावा

| पुणे काँग्रेस ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पुणे | विविध राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार महापालिकेत प्रलंबित बदली प्रक्रिया सुरु झाली आहे. मात्र यावरही राजकीय पक्षांकडून आक्षेप घेतला जात आहे. बदली प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करावा. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या ऐवजी दक्षता विभागामार्गात बदल्या केल्या जाव्यात. अशी मागणी पुणे काँग्रेस कडून मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे मनपाच्या बदल्या  धोरणानुसार करण्याचे अतिरिक्त आयुक्त यांनी  जाहीर केले. परंतु यामध्ये विसंगती व गैर कारभार निदर्शनास येत आहे.  धोरणानुसार बदली दरवर्षी २० % या वेगाने करणे आवश्यक होते. पुणे मनपाच्या मलाईदार उत्पन्न असलेल्या खाते प्रमुखांनी कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर  करून गेले १२ वर्षात नाममात्र बदल्या एक वेळेस करण्यात आल्या होत्या. जवळपास १० वर्षांपासून बांधकाम विभाग, पथ विभाग, कर आकारणी विभाग अशा महत्वाच्या खात्यातील अधिकारी यांच्या बदल्या झालेल्या नाहीत, ही दुर्दैवी वस्तूस्थिती आहे. सद्यस्थितीत प्रशासन केवळ २० % अधिकारी यांच्या बदल्या करणार असल्याने बांधकाम विभाग, पथ विभाग, भवन रचना, कर आकारणी या विभागात ८० % अधिकारी व कर्मचारी हे ८ वर्षांहून अधिक काळ याच विभागात कार्यरत राहणार आहेत. ही विसंगती अर्थपूर्ण असून अनेक प्रामाणिक अधिकारी व कर्मचारी यांवर अन्याय करणारी ठरत असून याचे दुष्परिणाम पुणेकरांना सोसावे लागणार आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अतिरिक्त आयुक्त यांनी पुणे मनपातील त्यांच्या कारकिर्दीत सर्व बदली प्रक्रिया, पदोन्नती प्रक्रिया खाते प्रमुखांच्या सोयीनुसार रोखून आदर्श सेवा नियमावलीचा भंग केला आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे.
     या आहेत मागण्या
१. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ बांधकाम विभाग, पथ विभाग, भवन रचना, कर आकारणी या विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना तातडीने अन्य खात्यांकडे बदली करण्यात यावेत.
२. मनपा नियमानुसार कोणत्याही खात्यात एकदा काम केल्यानंतर पुढील ६ वर्षे पुन्हा त्याच खात्यात नेमणूक करू नये या धोरणाची पूर्वलक्षी प्रभावाने तातडीने अंमलबजावणी करावी.
३. एका वेळी खात्यातील ८० % सेवक वर्ग काढणे सोयीस्कर नसल्यास किमान ६० % सेवक वर्ग तातडीने स्थलांतरित करून उर्वरित आर्थिक वर्षांत म्हणजेच ६ महिने नंतर टप्प्याटप्प्याने बदली करणेचा अनुशेष पूर्ण करण्यात यावा.
४. विशेष करून बांधकाम विभाग व कर आकारणी कर संकलन विभाग हे पुणे मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नाशी निगडीत असलेल्या विभागात भ्रष्ट पद्धतीने मर्जीतल्या सेवकांना खाते प्रमुखांनी अतिरिक्त पदभार दिलेले असून त्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येण्या करिता सदर अधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त पदभार तातडीने  काढण्यात यावा.
५. बांधकाम, पथ, भवन, मलनिःसारण अशा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे मर्जीतल्या सेवकांना वेतन अन्य खात्यात व प्रत्यक्ष काम बांधकाम खात्यात असा प्रकार राबवितात. हाच प्रकार कर आकारणी विभाग देखील उघड उघड दिसत आहे. यामुळे प्रत्यक्ष काम केलेल्या खात्याचा कार्यकाळ बदली प्रक्रिया राबविताना ग्राह्य धरण्यात यावा.
६. गेली १५ वर्षात बदली झालेले अनेक अधिकारी व कर्मचारी हे बदली खात्यात रुजू होऊन अवघ्या २ महिन्यात पुन्हा खाते प्रमुखांच्या तोंडी मान्यतेने अथवा सामान्य प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कामास अन्य मर्जीच्या खात्यात काम करीत असून अशा अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी तयार करून त्यांना समाज विकास, समाज कल्याण, उद्यान, क्षेत्रीय कार्यालय, परिमंडळ कार्यालय, शहर जनगणना, निवडणूक कार्यालय, पर्यावरण विभाग, भूसंपादन, पेन्शन विभाग अशा खात्यांमध्ये कामास पाठवावे.
७. बदली प्रक्रियेत जास्तीत जास्त काळ एका खात्यात काम केलेल्या कर्मचारी खाते निवडण्याची स्वेछता देण्याची प्रक्रिया गेली १० वर्षांपासून प्रशासनाने नियमित बदल्या न केल्याने गैरलागू होत आहे. सदर बदली प्रक्रिया रद्दबातल करून सर्वप्रथम प्राधान्याने बदल्या करताना शेवटच्या अधिकाऱ्यास देखील पसंतीचे खाते मिळेल अशा न्याय्य पद्धतीने कराव्यात.
८. बदली प्रक्रियेवर सामान्य प्रशासन विभागाऐवजी आयुक्त कार्यालय, दक्षता विभाग यांचे नियंत्रण ठेवण्यात यावे. जेणेकरून बदली प्रक्रिया गैरकारभार मुक्त राहील.
            आम्ही केलेल्या तक्रारीवरून सद्यस्थितीत केलेल्या बदल्या ह्या सामान्य प्रशासन विभागाने केलेला स्टंट आहे. शासन स्तरावरून हस्तक्षेप होऊने पुणे महानगरपालिकेस आमच्या मागण्यांबाबत तातडीने अंमलबजावणी करणेचे आदेश पारित करावेत. असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

PMC pune | Transfers | महापालिकेत तब्बल 6 वर्षांनी होणार बदल्या! |  मात्र राजकीय नेते पूर्ण समाधानी नाहीत 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

महापालिकेत तब्बल 6 वर्षांनी होणार बदल्या!

|  मात्र राजकीय नेते पूर्ण समाधानी नाहीत

पुणे | पुणे महापालिकेतील सेवकांच्या बदल्या हा महत्वाचा विषय झाला आहे. याबाबत आरोप होऊ लागल्यानंतर आता महापालिका प्रशासनाने तडकाफडकी बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता तब्बल 6 वर्षानंतर या नियतकालिक बदल्या होणार आहेत. सुमारे 132 कनिष्ठ अभियंता (JE) च्या पारदर्शक पद्धतीने बदल्या करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अभियंता प्रमाणेच लेखनिकी संवर्गातील बदल्या करताना हाच निकष वापरला जावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.  दरम्यान असे असले तरी राजकीय नेते मात्र अजून पूर्ण समाधानी नाहीत. सर्वच विभागातील बदल्या तात्काळ कराव्यात अशी मागणी नेत्यांनी केली आहे. (PMC Pune)

गेल्या काही दिवसापासून मनपा वर्तुळात तसेच शहरभरात चर्चेचा असलेला मुद्दा म्हणजे पुणे महानगरपालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या हा आहे.  पुणे महानगरपालिकेचे सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बादल्या दर तीन वर्षांनी करणे, असे धोरण असून या धोरणास हरताळ फासला जात आहे. तसेच  बदल्यांमध्ये लाखोंची उलाढाल होत आहे. असा आरोप राजकीय नेत्यांकडून केला जात होता.  लिपिक टंकलेखक, वरिष्ठ लिपिक, उप अधीक्षक, अधिक्षक, प्रशासन अधिकारी या पदांवर काम करणारे अधिकारी यांच्या खूप वर्षांपासून पासून दर तीन वर्षांनी होणाऱ्या बदल्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे बदल्या करण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास 132 कनिष्ठ अभियंत्यांचा यात समावेश आहे. त्यामध्ये स्थापत्य पदावरील 109, विद्युत पदावरील 17 आणि यांत्रिकी पदावरील 6 कनिष्ठ अभियंत्यांचा समावेश आहे. (Pune Municipal Corporation)

| मनपा प्रशासनाचे परिपत्रक जारी

 

महापालिका प्रशासनाच्या परिपत्रकानुसार  पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ज्या सेवकांची एकाच खात्यात तीन वर्षे अगर त्यापेक्षा जास्त सेवा झाली आहे, अशा सेवकांच्या अन्य खात्यात बदल्या कराव्या लागतात. खात्याच्या एकूण पदांपैकी दरवर्षी जास्तीत जास्त २०% अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्या कराव्यात, अशा बदल्या करणेविषयीचे  धोरण आहे. या मंजूर बदली धोरणातील तरतुदी विचारात घेऊन ३१/०३/२०२३ अखेर एकाच खात्यात तीन वर्षे अगर त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी) या पदावरील सेवकांची नियतकालिक बदल्या करण्याची कार्यवाही अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांचे अध्यक्षतेखाली प्रस्तावित केलेली आहे.
या नियतकालिक बदल्यांची कार्यवाही बुधवार, दिनांक १२/०४/२०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता, जुना जी.बी. हॉल, पुणे महानगरपालिका मुख्य इमारत, तिसरा मजला, येथे होईल.
महापालिका सभेने मंजूरी दिलेल्या बदली धोरणाप्रमाणे नियतकालिक बदलीस पात्र ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी संबंधित सेवकांचे माहितीसाठी पुणे महानगरपालिका संकेत स्थळावरील कार्यालय
परिपत्रक प्रणालीवर (https://pmc.gov.in/en/circulars) उपलब्ध केलेली आहे. नियतकालिक बदलीस पात्र ठरणाऱ्या सेवकांनी वरील नियोजित ठिकाणी व वेळेत समक्ष उपस्थित रहावयाचे आहे.

तरी खातेप्रमुख, प्रशासन अधिकारी यांनी प्रस्तुतचे कार्यालय परिपत्रक आपले अखत्यारीत कार्यरत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/विद्युत/यांत्रिकी) या संवर्गातील संबधित सेवकांच्या त्वरीत निदर्शनास आणावे व नोंद घेतल्याबाबत स्वाक्षरी घ्यावी. असे आदेशात म्हटले आहे.
| लेखनिकी संवर्गासाठी हाच न्याय अपेक्षित
कनिष्ठ अभियंता याच्या या नियतकालिक बदल्या पारदर्शक पद्धतीने केल्या जाणार आहेत. ज्यांची सेवा अधिक आहे, अशा सेवकांना बदलीचे खाते विचारले जाणार आहे. त्यानुसार यादी प्रसिद्ध केली असून त्यानुसारच बदली केली जाणार आहे. अभियंता प्रमाणेच लेखनिकी संवर्गातील सेवकांच्या देखील बदल्या प्रलंबित आहेत. त्याही बदल्या लवकरच होणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या बदल्या करताना देखील अशाच पारदर्शक पद्धतीने केल्या जाव्यात. अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
—-
महापालिका प्रशासनाने 132 JE च्या बदल्या करण्याबाबत निर्णय घेतला, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र बदली केल्यानंतर संबंधित सेवक कामाला एका ठिकाणी आणि पगाराला दुसऱ्या ठिकाणी, असे प्रशासनाने होऊ देऊ नये. तसेच आम्ही एकच खाते किंवा ठराविक सेवकांच्या बदल्या करण्याची मागणी केली नव्हती. नियमानुसार ज्यांनी 3 वर्ष एका खात्यात काम केले आहे आणि बदलीस पात्र असणाऱ्या अशा सर्वांच्या बदल्या आम्हाला अपेक्षित आहेत. टप्प्या टप्प्याने बदल्या आम्हाला मंजूर नाहीत.
अरविंद शिंदे, शहर अध्यक्ष, काँग्रेस.
—
आमच्या मागणीनुसार महापालिका प्रशासनाने बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला, याबद्दल आम्हाला आनंद आहे. मात्र मलईदार खात्यात गेल्या कित्येक वर्षांपासून जे सेवक काम करताहेत, त्यांच्या तात्काळ बदल्या होणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून सर्वांना सर्व खात्यात काम करण्यास प्राधान्य मिळेल. 
– नाना भानगिरे, शहर अध्यक्ष, शिवसेना 
—
हे आहेत सेवक 

Arvind Shinde | PMC Pune | पुणे महापालिकेतील बदली घोटाळा रोखा | अरविंद शिंदे यांची नगरविकास मंत्र्यांकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

पुणे महापालिकेतील बदली घोटाळा रोखा

| अरविंद शिंदे यांची नगरविकास मंत्र्यांकडे मागणी

पुणे | महापालिकेत वर्ग क्रमांक 1, 2 व 3 मधील कोणत्याही अधिका-याची त्याच्या अधिपत्याखालील विभागात एकाधिकारशाही तयार होऊ नये म्हणून तीन वर्षे कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर अन्य विभागात बदली होण्याबाबत कायदे / शासकीय नियमावली अस्तित्वात आहे.  सदयस्थितीत प्रशासक कालावधी मध्ये कायदयाची अमंलबजावणी करण्यास पूर्ण संधी मिळाल्याने मागील वर्षभरात पुणेकर नागरिकांना सकारात्मक बदल घडण्याची आशा होती. मात्र दुर्दैवाने प्रशासक कालावधीत महापालिकेतील सर्वच विभागातील भ्रष्टाचार पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढला असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचे मुख्य कारण हे शासनाकडून प्रति नियुक्तीवर आलेल्या अधिका-यांनी जाणीवपूर्वक रोखून ठेवलेली सेवक बदली प्रक्रिया हे आहे. असा आरोप काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. तसेच बदली घोटाळा रोखण्याची मागणी राज्याच्या नगरविकास मंत्र्यांकडे केली आहे. (PMC Pune)
शिंदे यांच्या निवेदनानुसार  सदयस्थितीत मनपामध्ये एकाच विभागात 3 वर्षापेक्षा जास्त वेळ काम करायचे असेल तर वर्ग 1 पाठी 20 लाख, वर्ग 2 व 3 साठी तर 10 लाख त अपेक्षित विभागात बदली करून घ्यावयाची असेल तर 10 लाख रूपये असा बाजार असल्याची ओरड आहे. आधी काम केलेल्या मलईदार विभागात काम करायची तिव्र इच्छा असल्यास वर्ग कोणताही असला तरी बदलीचा भाव रूपये 30 लाख असल्याची चर्चा आहे. “भावाबद्दल कोणतीही घासाघिस करून नये. आम्हांला उत्पन्नाचा काही भाग वरिष्ठांना दयावा लागतो,” असे अधिकारी नाव न घेण्याच्या अटीवर खाजगीत सांगत आहेत. तर दुसरीकडे स्वच्छ प्रामाणिक अधिका-यांना मात्र गुणवत्ता असतांनाही आर्थिक तडजोड न करता आल्याने बिनमहत्त्वाच्या खात्यात काम करणे भाग पडत आहे. (Pune municipal corporation)
शिंदे यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, पैसे फेकून नेमणूक करून घेतल्यामुळे आलेल्या मिजासेतून “माझे कोणीही वाकडे करू शकत नाही”, अशा उद्दाम मानसिकतेच्या अभियंत्यामुळे नागरिकांची कामे रखडली जावून भिक नको पण कुत्रे आवर’ अशी अवस्था पुणेकरांची झालेली आहे. महत्त्वाच्या पत्रांना खोटी उत्तरे देणे, भ्रष्टाचार संबंधित तकारी जाणीवपूर्वक दाबून ठेवणे. वारंवार निदर्शनास आणून देखील लेखी उत्तरे न देणे असे सेवाहमी कायदयाचे सर्रास उल्लंखन करण्याचे प्रकार चालू आहेत. दुर्दैवाने मी स्वतः सुध्दा याचा अनुभव घेतलेला आहे . बांधकाम विभाग हा त्याचे एक उत्तम उदाहरण ठरावा अशी वस्तुस्थिती आहे. (Arvind Shinde)
शिंदे म्हणाले, अनेक कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक अभियंता, कार्यकारी अभियंता इत्यादी अधिकारी 3 वर्षे पूणे होवून देखील तेथेच कार्यरत असून, काही नामचिन आणि विश्वासू मनसबदार तर खाते प्रमुखांच्या अधिपत्याखाली अनेक विभागात नाममात्र बदली दाखवून प्रत्यक्ष कामाकाजास त्याच विभागात किंवा काही कमी कालावधीत परत वाजत-गाजत घरवापसी कार्यक्रम करून पेढे वाटण्याचे उदयोग सुरू आहेत. मुळात जर खाते प्रमुखच जर नियम / कायदेभंग करून वर्षानुवर्षे एकाच खात्याचे प्रतिनिधित्व करत असतील तर त्या खात्याकडून लोकांभिमूख प्रशासनाची कशी अपेक्षा करता येईल ? या सर्व गदारोळात महापालिकेच्या कामकाजाचा दर्जा खालावत असून, तो ग्रामपंच्यातीच्या खाली गेला आहे . असे खेदाने नमुद करावे लागत आहे. आपण या सर्व बाबींच गंभीरपणे विचार करून लाच देऊन होत बदल्या न होऊ अधिकारी आणि लाच घेऊन बदल्या रोखणारे अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई करावी. येत्या 10 दिवसात सदर गैरप्रकार / भ्रष्टाचार न रोखल्यास पुणे शहर कॉंग्रेस तर्फे तिव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.

Congress | Pune | 6% वीज दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसकडून वीज मंडळाच्या कार्यालया बाहेर आंदोलन

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस सरकार सर्वसामान्यांसाठी नसून अदानीसाठी काम करत आहे |  अरविंद शिंदे

                                 

     महाराष्ट्रात सर्व सामान्य घरगुती वीज दरात ६% वीजदरवाढ राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने केली त्याच्या निषेर्धात आज पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता पेठ येथील वीज नियामक मंडळाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आहे.

     यावेळी बोलताना शहराध्यक्ष अरविंद शिंदेम्हणाले की, ‘‘राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकार हे फक्त आणि फक्त अदानी, अंबानी यांच्यासाठी काम करीत आहेत. वीज दरवाढ ही कंपनीचे प्रायव्हेटायजेशन करून अदानीच्या घशात MECB घालण्याचा हा डाव आहे. सर्वसामान्य जनेतेच्या खिशाला कात्री लावून अडाणीचे घर भरण्याचे काम हे करीत आहेत. वीज दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार असून ऐन उन्हळ्यात त्यांना या गतिमान सरकारने शॉक दिला आहे. महागाई वाढत चाललेली असताना हा शॉक सर्वसामान्यांचे जीवन उध्वस्त करेल याचा आम्ही निषेध करतो. ही वीजदर वाढ रद्द केली नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. जनता येत्या काळात या सरकारमधील मंत्र्याना जाब विचारल्या शिवाय राहणार नाही. हे सरकार सर्वसामान्यांसाठी नसून आदानीसाठी काम करणारे सरकार आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो.’’

     यावेळी म.प्र.काँ. उपाध्यक्ष मोहन जोशी, रमेश बागवे, ॲड. अभय छाजेड, दिप्ती चवधरी यांचीही भाषणे झाली.

     यावेळी म.प्र.काँ. NSUI अध्यक्ष अमीर शेख, माजी नगरसेवक मनिष आनंद, अविनाश बागवे, रफिक शेख, अजित दरेकर, सुजाता शेट्टी, गोपाळ तिवारी, मेहबुब नदाफ, भीमराव पाटोळे, राजेंद्र शिरसाट, सुनिल शिंदे, सुजित यादव, रमेश अय्यर, शेखर कपोते, यशराज पारखी, ब्लॉक अध्यक्ष सचिन आडेकर, सतिश पवार, सुनिल घाडगे, रमेश सोनकांबळे, प्रदीप परदेशी, रमेश सकट, शोएब इनामदार, साहिल केदारी,

      शिलार रतनगिरी, नितीन परतानी, राजू शेख, गौतम अरकडे, प्रा. वाल्मिक जगताप, चेतन आगरवाल, प्रशांत सुरसे, अनुसया गायकवाड, सुंदरा ओव्हाळ, अंजली सोलापूरे, ज्योती परदेशी, सोनिया ओव्हाळ, माया डुरे, लतेंद्र भिंगारे, देवीदास लोणकर, शाबीर खान, दत्ता पोळ, सादिक कुरेशी, रवि पाटोळे, हेमंत राजभोज, मंगेश निरगुडकर, जयकुमार ठोंबरे, परवेज तांबोळी आदींसह काँग्रेस पदाधिकारी व असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

PMC Budget | प्रशासक विक्रम कुमारांनी सादर केलेल्या बजेटबाबत शिवसेना आणि काँग्रेस शहर अध्यक्षांना काय वाटते?

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

प्रशासक विक्रम कुमारांनी सादर केलेल्या बजेटबाबत शिवसेना आणि काँग्रेस शहर अध्यक्षांना काय वाटते?

रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देणारे संतुलित बजेट | नाना भानगिरे

शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे म्हणाले, शहराच्या विकासाला चालना देणारे अतिशय चांगले बजेट महापालिका आयुक्तांनी सादर केले आहे. समाविष्ट गावासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कुठलीही कर वाढ करू नये म्हणून भाजप आणि शिवसेनेने आयुक्ताकडे मागणी केली होती. त्याला यश आले, असे म्हणावे लागेल. या बजेटमुळे रखडलेल्या प्रकल्प पुरे होतील. पाणी योजनेसाठी चांगल्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजना, नदी सुधार योजना मार्गी लागण्यास मदत मिळेल. एकंदरीत हे शहरासाठी अगदी योग्य आणि चांगले बजेट आहे.
—-

भाजपच्या नेत्यांना सोबत घेऊन केलेले नियोजनशून्य बजेट – अरविंद शिंदे

बजेटवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले, या बजेटमधून शहरासाठी कुठलेही शाश्वत आश्वासन देण्यात आलेले नाही. आयुक्तांना संतुलित बजेट करता आलेलं नाही. कारण चालू बजेटमध्येच 2000 कोटीची वित्तीय तूट दिसून आलेली आहे. तरीही आयुक्तांनी साडेनऊ हजार कोटींचे बजेट सादर केले आहे. भाजपच्या नेत्यांना सोबत घेऊन बजेट करण्यापेक्षा नागरिकांना सोबत घेऊन केले असते तर चांगले झाले असते. या बजेटमध्ये उत्पन्नाचा कुठलाही नवीन स्रोत नाही. समाविष्ट गावांसाठी कुठलेही ठोस नियोजन नाही. समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी घेतलेल्या बॉन्डवर किती व्याज दिले, त्याचा कसा विनियोग केला, याबाबत कुठलेही तारतम्य दिसून आलेलं नाही. या बजेटमधून करदात्याला कसलाही उलगडा होत नाही. शहरात नवीन उद्याने कुठे होणार, त्याचे आरक्षण कुठे आहे, नवीन शाळा कुठे उभ्या राहणार, याबाबत काही उलगडा केलेला नाही. फक्त नवीन फ्लॅट कसे उभे राहतील हे दिसते आहे. एकंदरीत बजेटमधून तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करण्यात आले आहे. एकूणच दूरदृष्टी नसणाऱ्या आणि नियोजनशून्य भाजप नेत्यांना सोबत घेऊन केलेले हे बजेट आहे.

Budget | PMC Pune | महापालिका आयुक्त 24 मार्च ला सादर करणार अंदाजपत्रक!

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

महापालिका आयुक्त 24 मार्च ला सादर करणार अंदाजपत्रक! 

| संतुलित बजेट करण्याची संधी प्रशासक घेणार का? 
 
पुणे | महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक महापालिकेचे 2023-24 चे अंदाजपत्रक 24 मार्च ला स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. त्यासाठी विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. याबाबतची प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान या बजेट च्या माध्यमातून आयुक्त संतुलित आणि वास्तववादी बजेट सादर करणार का, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण नगरसेवक नसताना आयुक्त हे बजेट सादर करत आहेत. गेल्या वर्षीपासून कुठलीही स यादी नाही. त्यामुळे वास्तववादी बजेट सादर करण्याची संधी आयुक्तांना आहे. ती संधी आयुक्त घेणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 
 आयुक्त विक्रम कुमार  (pune municipal commissioner vikram kumar)यांनी पुणे महापालिकेच्या २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक (Budget) ८५९२ कोटींचे सादर केले होते.  त्यामध्ये ४८८१ कोटीची महसुली कामे तर ३७१० कोटी भांडवली प्रस्तावित केली होती. त्या आधीच्या वर्षी आयुक्तांनी ७६५० कोटीचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. यात सुमारे हजार कोटीची वाढ केली होती. तर स्थायी समितीच्या बजेटमध्ये 222 कोटींची वाढ आयुक्तांनी केली होती. आयुक्तांनी बजेट सादर केल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांना बजेट सादर करता आले नव्हते. कारण त्यांचा कालावधी संपला होता. त्यामुळे पुढे आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटवरच अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर आयुक्तांना तशाच पद्धतीने दुसरे बजेट करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र हे करत असताना आयुक्त वास्तववादी बजेट करू शकणार का, याबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
कारण 2022-23 च्या आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये स यादी नव्हती. पूर्णपणे प्रशासनाचे ते बजेट होते. असे असतानाही प्रशासनाला करोडो रुपयाची  ची वर्गीकरणे करावी लागली. प्रशासनाला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. प्रशासक असताना देखील शहराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. आयुक्तांनी मागील बजेट मधून समाविष्ट गावांना जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र आजही समाविष्ट गावाचे प्रश्न तसेच आहेत. असं असलं तरी महापालिका  पुन्हा संधी आहे. बजेट मांडताना वर्गीकरण होणार नाही, याबाबत आयुक्त दक्षता घेऊ शकतात. शहर आणि  समाविष्ट गावे यांच्या विकासावर लक्ष देऊ शकतात. कारण आता अंमलबजाणी करणारे प्रशासनच आहे. नगरसेवक नसल्याने बजेट वास्तववादी करताना  आता रोखायला कुणी नाही. त्यामुळे आयुक्त असे संतुलित बजेट करणार का, असा मुख्य प्रश्न आहे.
| आयुक्त टॅक्स दरवाढ करणार का?
दरम्यान महापालिकेने गेल्या चार वर्षांपासून कुठलीही टॅक्स वाढ केलेली नाही. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला असला तरी मात्र पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. प्रशासनाकडून दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जायचा. मात्र नगरसेवकांच्या विरोधामुळे तो प्रस्ताव मान्य होत नसायचा. तसेच आयुक्तांनी मागील बजेट सादर करताना 40% सवलत रद्द होणार असे समजून उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. तो आकडा 200-300 कोटीच्या आसपास होता. आता मात्र सरकारने 40% सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये एवढे उत्पन्न कमी होणार आहे. तसेच उरुळी आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिका हद्दीत नाहीत. त्याचाही उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांना टॅक्स दरवाढ करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तो पर्याय आयुक्त उत्पन्न वाढीसाठी वापरणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
—

नवीन अंदाजपत्रक वास्तववादी असावे – विशाल तांबे
दरम्यान नवीन बजेट बाबत अपेक्षा व्यक्त करताना माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक विशाल तांबे म्हणाले कि नवीन अंदाजपत्रक हे वास्तववादी असावे. समाविष्ट गावं आणि शहराच्या लगतचा परिसर तसेच 1997 ला आलेली गावे त्यानंतर आलेली 34 गावे अशा सर्वच गावांना जास्त निधी मिळावा. या गावांसाठी विशेष निधीची तरतूद या अंदाजपत्रकात करावी.
—-
भाजपने पराजयाची नाही तर पुणेकरांच्या हिताची काळजी करावी – अरविंद शिंदे
काँग्रेस शहर अध्यक्ष तथा माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले खरे तर आयुक्तांनी 28 फेब्रुवारी च्या आतच अंदाजपत्रक मांडायला हवे होते. ज्यावेळी प्रशासक येतो तेव्हा लोकप्रतिनिधी नसतो. असं असलं तरी त्यांनी हुकूमशाही पद्धतीनं काम करायला नको आहे. कारण सध्या सगळं one man show सुरु आहे. बजेट सादर करताना त्या त्या परिसराच्या लोकप्रतिनिधींकडून input घेतले पाहिजेत. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी ना विचारात घेऊन बजेट करायला पाहिजे. कारण त्या परिसराची माहिती त्यालाच असते. शिंदे म्हणाले आयुक्त  उत्पन्न बाबत clarity देत नाहीत. कारण मागील वर्षी स यादी केली नाही. ते 1500 कोटीची रक्कम वाचली असेल तर आयुक्तांनी त्याचा उपयोग कुठे केला, याचे विवरण या बजेटमध्ये यायला हवे. बजट सादर करताना उत्पन्न कसे येणार, खर्च कुठे झाला किंवा होणार याबाबत वास्तवता दिसायला हवीय. तसेच खातेप्रमुखांना उत्पन्न वाढीसाठी टार्गेट दिले होते का, दिले असेल तर त्याबाबत त्यांना विचारणा झाली का, याचेही विवरण यायला हवे. त्यामुळे प्रशासकांनी वास्तववादी बजेट मांडायला हवे, अशी आमची अपेक्षा आहे. हे सगळं करण्यासाठी  भाजपने आपल्या पराजयाची काळजी सोडून पुणेकरांच्या हिताची काळजी करावी. असे शिंदे म्हणाले.

Arvind Shinde | भवन रचना विभागाकडील टेंडर प्रक्रिया राजकीय हस्तक्षेपामुळे रद्द करू नये | काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची आयुक्ताकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

 भवन रचना विभागाकडील टेंडर प्रक्रिया राजकीय हस्तक्षेपामुळे रद्द करू नये

| काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | भवन रचना विभागातील टेंडरप्रक्रिया माहिती अधिकार कायद्याचा दुरुपयोग करून प्रशासनाला वेठीस धरणारे कार्यकर्ते, काही राजकीय पदाधिकारी यांच्या मुळे बेसुमार लांबणीवर जात आहे. असा आरोप काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. तसेच नियमात बसणारी टेंडर प्रक्रिया रद्द करू नये. अशी मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.
    शिंदे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार काही ठेकेदार रिंग पद्धतीने काम मिळवण्यासाठी अश्या स्वयं घोषित समाजसेवकांना सुपारी देतात. असे समाजसेवक मर्जीतल्या हितसंबंधी ठेकेदारास काम न मिळाल्यास जबाबदार लोकप्रतिनिधी चे कडून टेंडर प्रक्रिया रद्द करून फेर टेंडर काढण्याची मागणी करतात. या गोंधळात विकासकामे अकारण लांबतात ही वस्तुस्थिती आहे . मनपाच्या प्रचलित पद्धतीने दक्षता विभागाच्या देखरेखीखाली निविदा प्रक्रिया राबविणे ही मनपाच्या आर्थिक हिताची बाब असून कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या व स्वयंघोषित समाजसेवकांच्या दबावाखाली नियम अटी मध्ये बसणारी रीतसर टेंडर प्रक्रिया रद्दबातल करू नये.
            या प्रकरणी कायदेशीर बाबी यांचे पालन करणाऱ्या निविदाआर्थिक संगनमताने  रद्द केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन केले जाईल. असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

PMC Recruitment | स्वच्छता निरिक्षक पदाची अनुभवाची अट रद्द करण्याची मागणी | काँग्रेस शिष्टमंडळाकडून मनपा आयुक्तांना निवेदन

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

स्वच्छता निरिक्षक पदाची अनुभवाची अट रद्द करण्याची मागणी

| काँग्रेस शिष्टमंडळाकडून मनपा आयुक्तांना निवेदन

पुणे | पुणे महानगरपालिकेने सरळ सेवा पदभरतीसाठी जाहिरात प्रसिध्द केली असून या जाहिरातीतील वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, सिनियर सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, विभागीय आरोग्य निरिक्षक व आरोग्य निरिक्षक, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर या पदासाठी ५ वर्षांच्या अनुभवाची अट घातलेली आहे. ही अट रद्द करण्याची मागणी पुणे शहर काँग्रेस कडून करण्यात आली आहे. काँग्रेस कडून याबाबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

काँग्रेसच्या निवेदनानुसार वास्तविक महाराष्ट्रातील बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रॉनिटरी इन्स्पेक्टर या पदाची तात्पुरती भरती केलेली नाही. कंत्राटी अथवा हंगामी स्वरूपाची भरती ही कायदेशिररित्या १ वर्षाकरीता ग्राह्य असते. यामुळे ५ वर्षे अनुभव असलेले उमेदवार मिळणे निश्चितच कठिण बाब आहे. तात्पुरती शासकीय अनुभव असलेल्या ठिकाणी महाराष्ट्रात स्वच्छता निरिक्षकाचे प्रशिक्षण घेतलेले अंदोज दहा हजार विद्यार्थी आहेत. परंतु आपल्या ५२ वर्षांच्या अनुभवाच्या अटीमुळे त्यांना या पदासाठी परिक्षा देता येणार नाही.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, म. न. पा. च्या वतीने भरती प्रक्रियेत निर्देशित केलेली अनुभवाची अट ही अन्यायकारक असून काही उमेदवारांना मॅनेज करण्यासाठी ही गैर लागू अट समाविष्ट करण्यात आली आहे, असे बहुतांशी इच्छुक उमेदवारांचे मत आहे. सद्य स्थितीत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे अनुभवाची अट समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. त्याच धर्तीवर पुणे महानगरपालिकेने वस्तूस्थितीचे आकलन करून स्वच्छता निरिक्षक पदाकरीता अनुभवाची अट रद्द करावी अशी आमची मागणी आहे.