Tag: PCMC

Ring Road | पुणे चक्राकार रस्त्यांसाठी (Ring Road) भूसंपादन प्रक्रियेला वेग

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

पुणे चक्राकार रस्त्यांसाठी (Ring Road) भूसंपादन प्रक्रियेला वेग

| पुणे पश्चिम चक्राकार रस्त्यासाठी भूसंपादन होणाऱ्या ३२ गावातील ६१८ हेक्टर जमिनीचे अंतिम दर निश्चित

पुणे | पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्याच्यादृष्टीने प्रस्तावित चक्राकार रस्त्यांच्या (रिंग रोड) भूसंपादन प्रक्रियेला जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या पुढाकारामुळे वेग आला आहे. पुणे (पश्चिम) रिंगरोडसाठी आवश्यक ४ तालुक्यात ३२ गावातील ६१८.८० हेक्टर आर जमिनीचे अंतिम दर निश्चित करण्यात आले असून २ हजार ३४८ कोटी रुपयांपर्यंत मोबदला जमीनधारकांना मिळणार आहे. (Pune Ring Road)

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पुणे (पश्चिम) चक्राकार मार्ग आणि पुणे (पूर्व) चक्राकार मार्ग असे दोन मार्ग होणार आहेत.

पश्चिम रिंगरोडसाठी मावळ तालुक्यातील परंदवाडी, धामणे, उर्से, पाचाणे, बेबडओहोळ, चांदखेड या ६ गावातील, मुळशी तालुक्यातील कासारआंबोली, अंबडवेट, कातवडी, घोटवडे, मोतेरेवाडी, जवळ, रिहे, पिंपळोली, केमेसेवाडी, उरावडे, पडळघरवाडी, आंबेगाव, मारणेवाडी, मुठे या १४ गावातील, हवेली तालुक्यातील बहुली, भगतवाडी, मोरदरवाडी, मांडवी बु., सांगरूण, खामगाव मावळ, कल्याण, वरदाडे, रहाटवडे, थोपटेवाडी या १० तर भोर तालुक्यातील रांजे व कुसगाव या २ अशा ३२ गावातील खासगी जमीनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.

विशेष बाब म्हणजे कोविड कालावधी असतानाही या सर्व ३२ गावात सबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, मोजणी निरीक्षक यांनी संबंधित तलाठी तसेच ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची संयुक्त मोजणी केली. त्यानुसार नगररचना विभागाने प्राथमिक मूल्यांकन केले.

सदर जमिनीवर प्रत्यक्षात असलेले निवासी, व्यवसायीक बांधकामे, झाडे यांची माहिती घेऊन याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय मूल्यांकन निश्चिती समितीसमोर ठेवण्यात आली. त्यानुसार समितीने सर्व तरतुदी लक्षात घेत अंतिम दर निश्चित केले आहेत.

अंतिम दर जाहीर केल्यानुसार ६१८.८० हे. आर जमिनीची संमती निवाड्याची एकूण रक्कम २ हजार ३४८ कोटी ९२ लाख रुपये इतकी होते.

आता पुढील टप्प्यात उपविभागीय अधिकाऱ्यांना या गावांमध्ये शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे घेण्यात येणार असून करारनामे करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार निवाडे जाहीर करून जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात येईल.

———————-
डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी: कायद्यातील सर्व तरतुदी लक्षात घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल याची खात्री करुन अंतिम दर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास संमतीपत्रे देणाऱ्या खातेदारांना २५ टक्के अधिक रक्कम मिळणार असल्याने खातेदारांनी संमतीपत्रे देऊन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सहकार्य करावे.

डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी

Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation | पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर| पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील (Illegal construction) शास्ती कर (Penalty) रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने जाहीर करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadanvis) म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका 267 अ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्ती कर निर्णयांची यापुढे कडक अमंलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation)

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्या श्रीमती मंदा म्हात्रे, किशोर जोरगेवार यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आणणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल. एक हजार चौरस फुटापर्यंत शास्तीकर माफ करण्यात येणार आहे. तसेच एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटांवरील अवैध बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावण्यात येत होता.

विकास आराखडा किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, अशा अस्त‍ित्वात असलेल्या बांधकामांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून नियमित केले जाईल. तोपर्यंत शास्ती कर न घेता मूळ कर घेतला जाईल, तसेच भविष्यात अवैध बांधकाम उभे राहू नये म्हणून जिल्ह्याचे सॅटेलाईट मॅपिंग केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

Additional commissioner Vikas Dhakne | भाजपाच्या एका बड्या नेत्याच्या मदतीने विकास ढाकणे यांना पुणे मनपात येण्याची मिळाली संधी!

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

भाजपाच्या एका बड्या नेत्याच्या मदतीने विकास ढाकणे यांना पुणे मनपात येण्याची मिळाली संधी!

पुणे : महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत (PCMC) अतिरिक्त आयुक्तपदी रुजू झालेले विकास ढाकणे (Additional commissioner Vikas Dhakne) यांची आता पुणे महापालिकेत (PMC Pune)  अतिरिक्त आयुक्तपदी वर्णी लागली आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील एका बड्या नेत्याने मदत केल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. पुणे महापालिकेत येण्यासाठी बरेच अधिकारी इच्छुक असतात. (pune municipal corporation)

विकास ढाकणे यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या मदतीने एकहाती कारभार चालवला होता. महाविकास आघाडीतील नेत्यांना पुरक भूमिका घेतल्यामुळे ढाकणे भाजपाकडून ‘लक्ष्य’ झाले होते. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर ढाकणे यांची बदली झाली. त्यांना काही काळासाठी रेल्वे सेवेत (IRPFS) काम करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

दरम्यान, पुणे महापालिकामधील तिसऱ्या अतिरिक्त आयुक्तपदावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये खेचाखेची सुरू असतानाच राज्य शासनाने अतिरिक्त आयुक्त म्हणून भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतील विकास ढाकणे यांची नियुक्ती केली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त विलास कानडे हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या पदावर वर्णी लागण्यासाठी महापालिकेतील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फिल्डिंग लावली होती. यामध्ये प्रतिस्पर्धी अधिकाऱ्याचा स्पर्धेतून पत्ता कट करण्यासाठी विविध पर्यायांचा वापर केला. या पदावर नेमकी कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची वर्णी लागणार याबाबत उत्सुकता असताना, राज्य शासनाने महापालिकेचे तिसरे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतील विकास ढाकणे यांची नियुक्ती केली आहे. याबाबतचे आदेश राज्य नगरसचिव विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी काढले आहेत. या प्रक्रियेत पुणे जिल्ह्यातील भाजपाच्या एका बड्या नेत्याने ढाकणे यांना मदत केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

Pune Metro | पुणे मेट्रोच्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्थानक ते रेंजहील स्थानक या उन्नत मार्गिकेवरील शेवटच्या सेगमेंटची उभारणी

Categories
Breaking News social पुणे

पुणे मेट्रोच्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्थानक ते रेंजहील स्थानक या उन्नत मार्गिकेवरील शेवटच्या सेगमेंटची उभारणी

पुणे मेट्रोच्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्थानक ते स्वारगेट या मार्गिकेमध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्थानक ते रेंजहील स्थानक हा १२ किमीचा मार्ग उन्नत असून उर्वरित मार्ग भूमिगत आहे. या १२ किमी उन्नत मार्गाच्या शेवटच्या सेगमेंटची उभारणी आज पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे फुगेवाडी स्थानक ते सिव्हिल कोर्ट स्थानक या मार्गावर लवकरच मेट्रो धावण्याची चाचणी घेणे शक्य होणार आहे. चाचणीनंतर फुगेवाडी स्थानक ते सिव्हिल कोर्ट स्थानक हा मार्ग प्रवाश्यांसाठी खुला करण्यात
येईल.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्थानक ते रेंजहील स्थानक या १२.०६४ किमी उन्नत मार्गासाठी एकूण ३९३४ सेगमेंट बनविण्यात आले होते. या सेगमेंटद्वारे ४५१ स्पॅन उभारण्यात आले व १२.०६४ किमीचा उन्नत मार्ग बनविण्यात आला. या मार्गावर पहिला मेट्रोचा खांब दिनांक ७/१०/२०१७ रोजी बांधण्यात आला. नाशिक फाटा येथे भव्य कास्टिंग यार्डची उभारणी करण्यात आली. ज्यात ३९३४ सेगमेंट बनविण्यात आले. या मार्गिकेसाठी लागणारा पहिला सेगमेंट दिनांक २९/८/२०१७ रोजी बनविण्यात आला व शेवटचा सेगमेंट १९/१०/२०२२ रोजी बनविण्यात आला. तसेच या मार्गावर पहिला सेगमेंट १४/१२/२०१७ रोजी पिअर नं. ३४८-३४९ यामधील स्पॅनसाठी उभारण्यात आला. या सुरुवातीचा आज शेवटच्या टप्प्यात पिअर नं. १४९-१५० मधील स्पॅनसाठी शेवटचा (३९३४ वा) सेगमेंट उभारण्यात आला. अश्याप्रकारे संपूर्ण १२.०६४ किमी उन्नत मार्गाचे व्हायाडक्तचे काम आज पूर्ण झाले.

या १२.०६४ किमीच्या उन्नत मार्ग पूर्ण करण्यासाठी अनेक अडचणींवर मात करण्यात आली. सर्वात मोठी अडचण सैन्यदलाकडून हॅरिस पूल ते खडकी येथील जागा मिळवणे हि होती. त्यासाठी सैन्यदलाकडे निरंतर पाठपुरावा करून जुलै २०२२ मध्ये मेट्रो उभारणीस जागा देण्यात आली. सैन्यदलाकडून या मार्गास जमीन मिळण्यास विलंब झाला तरी देखील मेट्रोने काम न थांबवता रेंजहील स्थानक ते खडकी आणि फुगेवाडी स्थानक ते हॅरिस पूल या टप्प्याची कामे चालू ठेवली आणि वेळेत पूर्णत्वास नेली. आजच्या शेवटच्या सेगमेंटची उभारणी केल्यामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्थानक ते हॅरिस पूल आणि रेंजहील स्थानक ते खडकी यामधील गॅप भरण्यात येऊन व्हायाडक्तचे काम पूर्णत्वास येत आहे. कोरोना काळात सर्वच मोठे प्रकल्प ठप्प पडले आणि त्याचा फटका महामेट्रोलाही बसला. या भागामध्ये वाहतूक नियमन हि अत्यंत्य गुंतागुंतीचे होते. संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून खडकी येथील वाहतूक नियमन करण्यात आले
व आपल्या नियोजित वेळेत हे काम पूर्ण करण्यात आले.

फुगेवाडी स्थानक ते सिव्हिल कोर्ट स्थानक व गरवारे कॉलेज स्थानक ते सिव्हिल कोर्ट स्थानक या मार्गावरील कामे ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन मेट्रोने केले आहे. त्याला अनुसरूनच आजच्या शेवटच्या सेगमेंटची उभारणी होत आहे. सैन्यदलाकडील जमीन, कोरोना आणि वाहतूक नियमन इत्यादी अडचणींवर मात करून नियोजित वेळेत या १२.०६४ किमी उन्नत मार्गाचे काम पूर्ण होत
आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर २०२२ अखेर हे काम पूर्णत्वास घेऊन जाणे शक्य होईल.

या प्रसंगी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांनी म्हंटले आहे की, " आजचा दिवस पुणे मेट्रोच्या कामाचा महत्वाचा टप्पा आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्थानक ते रेंजहील स्थानक या १२.०६४ किमी उन्नत मार्गाच्या व्हायाडक्तचे काम नियोजित वेळात पूर्ण होत आहे. लवकरच फुगेवाडी स्थानक ते सिव्हिल कोर्ट स्थानक व गरवारे कॉलेज स्थानक ते सिव्हील कोर्ट स्थानक या
मार्गावर मेट्रोच्या चाचण्यांना सुरुवात होणार आहे.

PMPML | Bonus | पीएमपीच्या कायम आणि बदली कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याची मागणी | कर्मचारी संघटना आक्रमक

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीएमपीच्या कायम आणि बदली कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याची मागणी

| कर्मचारी संघटना आक्रमक

पुणे | पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. मात्र पीएमपीच्या सेवकांना याबाबत कुठलाही निर्णय झालेला नाही. यावरून पीएमपीच्या कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. बोनस नाही दिला गेला तर कर्मचाऱ्यांच्या भावनांचा विस्फोट होईल आणि त्याची जबाबदारी पीएमपी प्रशासनाची राहिल, असा इशारा संघटनानी दिला आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्यांना ८.३३% सानुग्रह अनुदान आणि १९००० ची बक्षिसी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचे परिपत्रक देखील जारी करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर पीएमपीच्या कायम आणि बदली सेवकांना बोनस देण्याची मागणी पीएमटी कामगार संघ (इंटक) आणि पीएमपीएमएल राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियन ने पीएमपी प्रशासनाकडे केली आहे.

इंटक ने म्हटले आहे कि पीएमपीला पुणे आणि पिंपरी महापालिकेकडून अनुदान दिले जाते. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे गरजेचे आहे. दोन मनपा कडून निधी मिळून प्रशासनाने वेतन आयोगा बाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे पीएमपी फक्त ठेकेदाराचे हित पाहते, असा आरोप इंटक ने केला आहे. बोनस नाही दिला गेला तर कर्मचाऱ्यांच्या भावनांचा विस्फोट होईल आणि त्याची जबाबदारी पीएमपी प्रशासनाची राहिल, असा इशारा इंटक ने दिला आहे.

पीएमपीएमएल राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियन ने म्हटले आहे कि,  पीएमपी कर्मचाऱ्यांना ८.३३% सानुग्रह अनुदान आणि १९००० ची बक्षिसी आणि ३००० चा कोविड भत्ता देण्यात यावा. कारण पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोन काळात दोन्ही मनपाकडे खूप काम केले आहे.

PCMC Recruitment | पिंपरी चिंचवड महापालिकेत 386 पदांसाठी भरती 

Categories
Breaking News Education social पुणे महाराष्ट्र

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत 386 पदांसाठी भरती

पुणे | पिंपरी चिंचवड महापालिकेत विभिन्न विभागात ३८६ पदासाठी भरती करण्यात येणार आहे. याबाबतची जाहिरात वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात  प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

  पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी आस्थापनेवरील गट ‘ब’ व गट क’ संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या विषयाची सविस्तर जाहिरात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
३८६ पदांकरिता भरावयाच्या पदांची आरक्षणनिहाय संख्या (सामाजिक व समांतर आरक्षण) शैक्षणिक अर्हता, वेतनश्रेणी, क्योमयांदा, परीक्षा शुल्क, अर्ज करण्याची पध्दत, अर्ज करण्याची मुदत, इतर आवश्यक अटी व शर्ती, सर्वसाधारण सूचना महानगरपालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या
संकेतस्थळावरील भरती (Recruitment) या लिंकवर तसेच होमपेजवर आमच्या बद्दल (About) नोकरी विषयक (Recruitment) या मेनूमध्ये दिनांक १९/०८/२०२२ पासून पाहण्यास उपलब्ध होतील. असे जाहिरातीत म्हटले आहे.

या पदांसाठी असेल भरती

अतिरिक्त कायदा सल्लागार – 1
विधी अधिकारी  – 1
उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी – 1
विभागीय अग्निशमन अधिकारी – 1
उद्यान अधीक्षक (वृक्ष)  – 1
सहाय्यक उद्यान अधीक्षक – 2
उद्यान निरीक्षक – 4
हॉटीकल्चर सुपरवायझर – 8
कोर्ट लिपिक – 2
अॅनिमल किपर – 2
समाजसेवक – 3
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक – 41
लिपिक – 213
आरोग्य निरीक्षक – 13
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) – 75
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) – 18

Ajit Pawar Vs Chandrakant Patil | पुण्यात पाटील विरुद्ध पवार चुरस पाहायला मिळणार 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुण्यात पाटील विरुद्ध पवार चुरस पाहायला मिळणार

| चंद्रकांत पाटील मंत्रिमंडळात गेल्याने पुण्यात भाजप आक्रमक दिसणार

 पुण्यातील एकमेव मंत्रिमंडळ सदस्य म्हणून चंद्रकांत पाटील यांची पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.  पवारांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे पाटील हे त्यांच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांना थेट आव्हान देणार अशी चिन्हे आहेत.  आगामी काळात दोन मोठ्या महापालिका निवडणुका होणार  आहेत. यावेळी भाजप आक्रमक पाहायला मिळणार, असे चित्र दिसते आहे.
 मंगळवारी महाराष्ट्रातील नवीन मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी झाला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील  युती सरकारमध्ये भाजपमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले चंद्रकांत पाटील हे सध्या पुणे जिल्ह्यातील एकमेव निवडून आलेले आमदार आहेत.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळात पाटील यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले पाटील हे पुन्हा एकदा पुण्याचे पालकमंत्री होण्याची शक्यता आहे.
 महाराष्ट्रात एक  प्रथा आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालक मंत्र्यांची नियुक्ती केली जाते आणि त्या जिल्ह्याच्या विकासाकडे मंत्र्याचे वैयक्तिक लक्ष असावे, असे अपेक्षित असते.  सामान्यत: राज्य मंत्रिमंडळातील एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्यातील मंत्र्याला त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री केले जाते.  राज्य मंत्रिमंडळात जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व नसेल तर बाहेरच्या व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते.
 2019 मध्ये, पाटील यांना सहा महिन्यांसाठी पुण्याचे पालकमंत्री करण्यात आले होते.  गिरीश बापट यांनी लोकसभा निवडणूक जिंकली आणि राज्यमंत्रीपद सोडले होते. त्यामुळे पाटील यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली होती.  पाटील पुन्हा पुण्याचे पालकमंत्री झाले तर पुणे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी महापालिका निवडणुकीत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसशी त्यांचा सामना होण्याची शक्यता आहे.
 उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकार पडेपर्यंत अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री होते.  सध्या ते विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते असून जिल्ह्यातील बारामती मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात.  अशाप्रकारे, पवार घराण्याचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे पाटील हे त्यांच्या पुणे जिल्ह्यातील बालेकिल्ल्यात पवारांना थेट आव्हान उभे करतील, जे पीएमसी आणि पीसीएमसी या दोन्ही निवडणुका घेण्यास सज्ज आहेत.  2017 ते 2022 पर्यंत चाललेल्या मागील टर्ममध्ये प्रथमच भाजपचे वर्चस्व होते. त्यामुळे आता भाजप आक्रमक होईल, असे मानले जात आहे.

Reservation | PMC Election | पुणे महापालिका निवडणुकीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर  | निवडणूक आयोगाने निश्चित केला कार्यक्रम 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

पुणे महापालिका निवडणुकीचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर

: निवडणूक आयोगाने निश्चित केला कार्यक्रम

पुणे आणि पिंपरी सहित १३ महानगरपालिकांच्या निवडणूक आरक्षण सोडत कार्यक्रम येत्या 31 मे 2022 रोजी होणार आहे. अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण महिला यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्यासाठी सोडत काढणे यासाठी 31/5/2022 ची वेळ देण्यात आली आहे. आगामी काळात नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत.

यासाठी आरक्षण आणि सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसुचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्याकरिता सोडत काढण्यासाठी सोबतच्या परिशिष्ट-ड (मराठी)व परिशिष्ट-इ इंग्रजीमधील नमुन्यात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करणे. त्याआधी स्थानिक वर्तमानपत्रं, वेबसाईट, सूचना फलक इत्यादी 27/5/2022 पर्यंत प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर, अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण महिला यांच्याकरिता आरक्षित जागा निश्चित करण्यासाठी सोडत काढणे यासाठी 31/5/2022 ची वेळ देण्यात आली आहे.

सोडतीनंतर प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध करणे त्याची स्थानिक वर्तमानपत्रं, वेबसाईट, सूचना फलक इत्यादी प्रसिद्धी द्यावी यासाठी 01.06.2022 ची मुदत देण्यात आली आहे. तर, प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चितीबाबत हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी 1 जून ते 6 जून पर्यंत देण्यात आला असून, आरक्षण निश्चितीबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती सूचनांवर विचार करून प्रभागनिहाय अंतिम आरक्षण सोबतच्या परिशिष्ट-ड मधील नमुन्यात शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे यासाठी 13 जून 2022 ची मुदत देण्यात आली आहे.

PMPML | 7th pay Commission | पीएमपी कर्मचारी वेतन आयोग | दोन्ही महापालिका आणि पीएमपी प्रशासनाचे एकमेकांकडे बोट 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीएमपी कर्मचारी वेतन आयोग : दोन्ही महापालिका आणि पीएमपी प्रशासनाचे एकमेकांकडे बोट

पुणे : पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे दुर्लभ होत चालले आहे. याबाबत पीएमपी प्रशासन किंवा पुणे आणि पिंपरी महापालिका प्रशासन कुठलीही हालचाल करताना दिसून येत नाही. उलट दोन्ही प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात मश्गुल आहेत.

पीएमपी प्रशासन काय म्हणते?

पीएमपी प्रशासन म्हणते कि आम्ही दोन्ही महापालिकांना वेतन आयोगापोटी तरतूद उपलब्ध करून देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत वेतन आयोग लागू करण्याला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र आमच्याकडे निधीची कमतरता असल्याने आम्ही आयोग लागू केला नाही. म्हणून आम्ही दोन्ही मनपाकडे निधीची मागणी केली आहे. याबाबत बऱ्याच वेळा पत्रव्यवहार केला आहे.

: दोन्ही महापालिका काय म्हणतात?

पिंपरी महापालिका प्रशासन म्हणते कि पीएमपी ने त्यांच्या स्तरावर आयोगाचा लाभ देण्यास सुरूवात करावी. तर पुणे महापालिका प्रशासन म्हणते कि पीएमपी ने आयोगाचा लाभ देण्यास सुरुवात करावी, नंतर आम्ही निधी देऊ. तूट भरून काढण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी निधी देतोच. पीएमपी ने आयोगाचा लाभ देण्यास किमान सुरुवात तरी करावी.
तीनही प्रशासनाच्या या वादात मात्र पीएमपी चा सामान्य कर्मचारी भरडून निघतो आहे.

: सभासदाचा प्रस्ताव तसाच पडून

 महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु झाले आहे. मात्र पीएमपी च्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत वारंवार मागणी देखील केली गेली. याची दखल घेत स्थायी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा केला होता. वाढीव वेतनासाठी संचलन तुटीमधून 6 कोटी रुपये दरमहा अग्रीम स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. शिवाय पुढील पाच वर्ष बजेट मध्ये प्रति वर्ष 52 कोटींची तरतूद देखील जाणार आहे. असा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला होता. यावर मुख्य सभेची मोहोर लागणे आवश्यक आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या मुख्य सभेत प्रशासक विक्रम कुमार यांनी हा प्रस्ताव पुढे ढकलला आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे कि सभासदाचा प्रस्ताव मान्य करून त्यावर अंमल करणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रस्ताव तसाच पडून आहे.

Electric Mini Buses : पुणे आणि पिंपरी मनपा 300 इलेक्ट्रिक मिनी बस घेणार  : महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची माहिती 

Categories
Breaking News PMC पुणे

पुणे आणि पिंपरी मनपा 300 इलेक्ट्रिक मिनी बस घेणार 

: महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची माहिती 

पुणे : पुणे महापालिकेला केंद्र शासनाकडून इलेक्ट्रिक बससाठी ८० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या सात मीटरच्या २०० मिडी इ बस भाड्याने घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास आ मंजुरी दिली. दरम्यान पिंपरी मनपा 100 बस घेणार आहे. अशा दोन्ही मनपा मिळून पीएमपीच्या ताफ्यात 300 इलेक्ट्रिक मिनी बस दाखल होणार आहेत. अशी माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.

शहरातील हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांची संख्या कमी व्हावी. त्याऐवजी सीएनजी, ईलेट्रीक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडूनही इ व्हेईकल खरेदीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. केंद्र सरकारने मोठ्या शहरासाठी हवा गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इ बसचे प्रमाण वाढावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. स्थानीक स्वराज्य संस्थांना निधी देऊन बस भाड्याने तसेच खरेदीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात सध्या सुमारे २७५ इ बसचा समावेश आहे. तर ३५० बसेस या डिझेलवर धावणाऱ्या आहेत. पीएमपीच्या ताफ्यातील डिझेलवरील बसचे प्रमाण टप्प्याटप्‍प्याने कमी केले जाणार आहे. त्याऐवजी इ बस खरेदी व भाड्याने घेण्याचा प्रयत्न महापालिका करणार आहे.केंद्र शासनाच्या हवा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमाअंतर्गत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंतर्गत ३०० बसेस भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत. त्यापैकी २०० बसेस या पुणे महापालिका घेणार आहे. इ बस भाड्याने घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता दिली आहे. पुढील दोन तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मध्यवर्ती भागासाठी बस उपयुक्तपुण्याच्या मध्यवर्ती पेठा व इतर भागातील रस्ते हे अरुंद असल्याने मोठ्या बसला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या भागासाठी ७ मीटरच्या २०० बसेस भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत.  नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १२ मीटरच्या १४० इ बसचे लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर आता आणखी ५० इ बस घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात पीएमपीएच्या ताफ्यात आणखी २५० बसची भर पडेल, असे विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

इ बाइकचा प्रस्ताव पुढे ढकलला

 प्रशासनाद्वारे इ बाईक भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला होता. गेल्या आठवड्यात १४ मार्च रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी याप्रस्तावावर टीका करत हा प्रस्ताव शहराच्या फायद्याचा नाही अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनीही प्रशासनाचा हा प्रस्ताव पुढे ढकलला. मात्र, आजच्या बैठकीत सत्ताधारी, विरोधक यांच्यापैकी कोणीही नव्हते. तरीही प्रशासनाने हा प्रस्ताव मान्य न करता पुढे ढकलला आहे. याबाबत आयुक्त कुमार म्हणाले, ‘‘इ बाइकच्या प्रस्तावावर अजून चर्चा अपेक्षीत आहे. इतरांची मते जाणून घेतल्यानंतर याचा निर्णय घेतला जाईल.