Tag: Madhav jagtap
भाडेतत्वावर पथारी देणाऱ्या पथारी धारकांची खैर नाही!
| परवाना रद्द करणार असल्याची उपायुक्त माधव जगताप यांची माहिती
अनधिकृत फटाका विक्री स्टॉल उभारणाऱ्या व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल होणार
| पुढील वर्षी परवानगीही मिळणार नाही | माधव जगताप यांचे आदेश
गणेश मंडळाच्या मांडवाने वाहतूक कोंडी | कारवाई करण्याबाबत अतिक्रमण विभाग उदासीन
| मंडळांना 14 सप्टेंबर ची दिली होती मुदत
पुणे – गणेशोत्सव संपल्यानंतरही रस्त्यावर मंडळांचे मांडव, कमानी, रनिंग मांडव काढले न गेल्याने नागरिकांना व वाहतुकीला अडथळा होत आहे. १४ सप्टेंबर पर्यंत सर्व मांडव काढून घ्यावेत, मांडवामुळे पडलेले खड्डे मंडळांनी बुजविले आहेत की नाहीत ते पाहून त्याचा अहवाल क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण कार्यालयाकडे सादर करावा. जर मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नसल्यास त्यास पुढील वर्षी गणेशोत्सवासाठी परवागनी देऊ नये असे स्पष्ट प्रस्ताव सादर करा असे आदेश अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले होते. मात्र या आदेशाला गणेश मंडळ आणि क्षेत्रीय कार्यालयांनी देखील हरताळ फासला आहे. गणेश मंडळांनी मांडव काढले नाहीत. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून कारवाई नसल्याने त्याचा अहवाल देखील दिलेला नाही.
यंदाच्या वर्षी निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. महापालिकेने परवाना शुल्क माफ केल्याने व पुढील पाच वर्षांसाठी एकच परवाना ग्राह्य धरला जाणार असल्याने मंडळांना दिलासा मिळाला. गणेशोत्सवानंतर मंडळांनी, खासगी कंपन्यांनी रस्ते व पादचारी मार्गावरील देखावे साहित्य, मिरवणूक साहित्य, बोर्ड, बॅनर, जाहिराती तीन दिवसात काढून घेणे बंधनकारक आहे. पण मंडळांनी व खासगी व्यक्तींनी मुदतीत साहित्य व बोर्ड काढलेले नाहीत. त्याच प्रमाणे मांडव काढल्यानंतर खड्डेही बुजविले नाहीत. त्यामुळे पादचारी व वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत आहेत.
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या हद्दीतील मंडळांनी मांडव काढला की नाही, रस्ते स्वखर्चातून दुरुस्त केले की नाही याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी. त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे, त्यामुळे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांचा अहवाल १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण विभागाकडे सादर करावा. ज्या मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नाही, त्यांना पुढील वर्षी परवानगी देऊ नये असा प्रस्तावही सादर करावा असे आदेशात नमूद केले होते.
मात्र या आदेशाला गणेश मंडळ आणि क्षेत्रीय कार्यालयांनी देखील हरताळ फासला आहे. गणेश मंडळांनी मांडव काढले नाहीत. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून कारवाई नसल्याने त्याचा अहवाल देखील दिलेला नाही. याबाबत अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप यांना विचारले असता, ते म्हणाले, याबाबत आधीच आदेश देण्यात आले आहेत. आमच्याकडे अहवाल नाही आले तर आम्ही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू. तसेच मांडव देखील काढून घेतले जातील.
गणेश मंडळाचे मांडव काढून घेण्यासाठी उद्या पर्यंतची मुदत |नाही काढल्यास पुढील वर्षी परवानगी नाही
| महापालिका उपायुक्त माधव जगताप यांचे आदेश
पुणे – गणेशोत्सव संपल्यानंतरही रस्त्यावर मंडळांचे मांडव, कमानी, रनिंग मांडव काढले न गेल्याने नागरिकांना व वाहतुकीला अडथळा होत आहे. १४ सप्टेंबर पर्यंत सर्व मांडव काढून घ्यावेत, मांडवामुळे पडलेले खड्डे मंडळांनी बुजविले आहेत की नाहीत ते पाहून त्याचा अहवाल क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण कार्यालयाकडे सादर करावा. जर मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नसल्यास त्यास पुढील वर्षी गणेशोत्सवासाठी परवागनी देऊ नये असे स्पष्ट प्रस्ताव सादर करा असे आदेश अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले आहेत.
यंदाच्या वर्षी निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. महापालिकेने परवाना शुल्क माफ केल्याने व पुढील पाच वर्षांसाठी एकच परवाना ग्राह्य धरला जाणार असल्याने मंडळांना दिलासा मिळाला. गणेशोत्सवानंतर मंडळांनी, खासगी कंपन्यांनी रस्ते व पादचारी मार्गावरील देखावे साहित्य, मिरवणूक साहित्य, बोर्ड, बॅनर, जाहिराती तीन दिवसात काढून घेणे बंधनकारक आहे. पण मंडळांनी व खासगी व्यक्तींनी मुदतीत साहित्य व बोर्ड काढलेले नाहीत. त्याच प्रमाणे मांडव काढल्यानंतर खड्डेही बुजविले नाहीत. त्यामुळे पादचारी व वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत आहेत.
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या हद्दीतील मंडळांनी मांडव काढला की नाही, रस्ते स्वखर्चातून दुरुस्त केले की नाही याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी. त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे, त्यामुळे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांचा अहवाल १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण विभागाकडे सादर करावा. ज्या मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नाही, त्यांना पुढील वर्षी परवानगी देऊ नये असा प्रस्तावही सादर करावा असे आदेशात नमूद केले आहे.
प्लास्टिक बाबत कठोर कारवाई न करता आधी जनजागृती करा
| व्यापारी संघटनांची महापालिकेला सूचना
प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिका व शहरातील विविध असोसिएशन्सचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. यामध्ये व्यापारी संघटनांनी महापालिकेला सूचना केली कि प्लास्टिक बाबत कठोर कारवाई न करता आधी जनजागृती करा.
जगताप, उप प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशन, व्यापारी संघटना, बेकरी, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, कापड विक्रेते, भाजीपाला विक्रेते, मिठाई विक्रेते, कटलरी, हॉटेल, कॅटरिंग व इतर व्यावसायिक प्रतिनिधी इ. उपस्थित होते.
कॅरी बॅगच्या संपूर्ण बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सहकार्य करण्याची ग्वाही सर्व उपस्थितांनी दिली.
करणे, कापडी पिशव्यांकरीता बायबॅक यंत्रणा राबविणे असे अनेक पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्यात येतील असे सांगितले. तसेच दर दोन महिन्यांनी अशा प्रकारच्या बैठका आयोजित करून शहरात प्लास्टिक बंदीबाबतच्या कामांचा आढावा घेतला जाईल असे सांगितले.
मनपा सुरक्षारक्षकांना न्याय देणार |अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमनार
पुणे :- महानगरपालिकेतील सुरक्षारक्षकांच्या प्रश्नांबाबत राष्ट्रीय मजदूर संघाने अनेक तक्रारी केल्या होत्या व आंदोलने केली होती. या सर्वांची दखल घेऊन पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार यांनी यासंदर्भात महापालिकेमध्ये बैठक घेतली. सुरक्षारक्षकांनी आपले काम व्यवस्थित पार पाडावे त्यांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत महापालिका संरक्षण करेल. असा विश्वास यावेळी अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला.
या बैठकीला सुरक्षारक्षक विभागाचे प्रमुख व मनपा उपायुक्त माधव जगताप, कामगार सल्लागार शिवाजी दौंडकर, राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे, उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण, सेक्रेटरी एस के पळसे, सुरक्षारक्षक प्रतिनिधी विजय पांडव, जानवी दिघे, उज्वल साने, अरविंद आगम स्वप्नील कामठे, उमेश कोडीतकर, क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस लिमिटेड या कंत्राटदार कंपनीचे व्यवस्थापक काळे हे उपस्थित होते.
यावेळी सुरक्षारक्षकांना कधीच वेळेवर पगार मिळत नाही, कामगार कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध सोयी सवलती मिळत नाहीत, ड्रेस, बूट, स्वेटर, काठी, सिटी इत्यादी साहित्य मिळत नाही. किमान वेतन कायद्यामध्ये झालेल्या वाढीच्या दराचा फरक मिळत नाही. कोणतेही कारण न सांगता पगारातून कपात केली जाते, कामावरून काढून टाकण्यात येते, अशा सर्व तक्रारींचा पाढा यावेळी कामगार नेते सुनील शिंदे यांनी अतिरिक्त आयुक्त यांच्या समोर वाचला. या सर्व बाबींकडे महापालिकेकडून हेतुपुरस्सर डोळेझाक होत असल्याचा आरोप यावेळी शिंदे यांनी केला.
या सर्व प्रश्नांची गंभीर दखल कुणाल खेमनार यांनी घेतली. वेळेवर पगार करण्यास संदर्भातली व इतर सोयी सवलती व सुरक्षेची साधने देण्यासंबंधी चे आदेश संबंधित कंत्राटदाराला दिले. जर कंत्राटदाराने दिलेले आदेश पाळले नाहीत तर संबंधित कंत्राटदारा वर कडक कारवाई करण्यासंदर्भातले आदेश देण्यात येतील, असे सांगितले. सुरक्षारक्षकांनी आपले काम व्यवस्थित पार पाडावे त्यांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत महापालिका संरक्षण करेल. असे अतिरिक्त आयुक्त यांनी सांगितले व कामगार कायद्यामध्ये असणाऱ्या विविध सवलती बाबत कामगार उपायुक्त कार्यालय पुणे यांचे कडून सल्ला घेऊन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असेही खेमनार यांनी या बैठकीत सांगितले.
भाडे तत्वावर पथारी देणाऱ्या पथारी धारकांची खैर नाही
| आजपासून जोरदार कारवाई
हस्तांतरण शुल्क न भरणाऱ्या फेरीवाल्यांचा परवाना रद्द होणार!
– महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग नियमानुसार करणार कारवाई
– फेरीवाल्यांसाठी 2014 पूर्वीचे नियम
– फी कशी आकारली जाते
: असे आहेत आदेश
कोणतेही व्यवसायिक राहणर नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. दिलेल्या मुदतीनंतर केलेल्या कार्यवाहीचा संपूर्ण अहवालासह सदरचे परवाने रद्द करून नोंद रजिस्टरमध्ये नोंद घेणेकामीचा रितसर प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्य कार्यालयाकडे त्वरित सादर करावा.
महापालिकेची रात्रीची अतिक्रमण कारवाई सुरु
पुणे : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून शहरातील अवैध फेरीवाल्यावर जोरदार कारवाई सुरु आहे. दरम्यान आता वैध म्हणजेच नोंदणीकृत व्यावसायिक जे नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई सुरु केली आहे. ही कारवाई रात्री करण्यात येत आहे. रात्री १० नंतर फुटपाथ वर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरु केली आहे. आगामी काळात देखील ही कारवाई सुरु राहणार आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांनी नियमाचे पालन करावे, असे आवाहन अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी केले आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सार्वजनिक रस्ता/पदपथांवर व्यवसाय करणाऱ्या अधिकृत परवानाधारक फेरीवाला व्यवसायिकांनी आपले व्यवसायाची वेळ संपल्यानंतर दैनंदिन व्यवसायाचे साधन, माल, साहित्य इ. हटवून सदरची जागा रिकामी करणे अपेक्षित आहे. तथापि अधिकृत
फेरीवाला व्यवसायिक सदरची जागा रिकामी करत नसल्याचे व महानगरपालिकेने घालून दिलेल्या अटी/शर्तीचे उल्लंघन करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे रात्री १० नंतर ज्या फेरीवाला
व्यवसायिकांनी आपले व्यवसायाचे साधन, माल, साहित्य इ. हटवून न नेल्यामुळे सोमवार, रोजी स्वारगेट ते नाईक बि-बियाणे लगत, के.ई.एम. हॉस्पिटल जवळ, रास्ता पेठ काका हलवाई समोर, छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र समोर, सणस ग्राउंड भिंती लगत, मंडई पोलीस चौकी समोर इत्यादी ठिकाणी पुढीलप्रमाणे हातगाडी-८, पथारी-५ व इतर-११
कारवाई करण्यात आली.
यापुढेही ज्या फेरीवाला व्यवसायिकांकडून महानगरपालिकेने घालून दिलेल्या अटी/शर्तीचे उल्लंघन होईल, तसेच जे फेरीवाला व्यवसायिक रात्री १० वाजल्यानंतर व्यवसायाची वेळ संपल्यानंतर दैनंदिन व्यवसायाचे साधन, माल, साहित्य इ. हटवून सदरची जागा रिकामी करणार नाहीत अशा व्यवसायिकांवर दैनंदिन प्रभावीपणे कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांनी नियमाचे पालन करावे, असे आवाहन अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी केले आहे.