Hadapsar | Market | हडपसर मधील भाजी मंडई पूर्ववत होणार! | नागरिक आणि गाळेधारकांना दिलासा

Categories
Breaking News PMC social पुणे

हडपसर मधील भाजी मंडई पूर्ववत होणार!

| नागरिक आणि गाळेधारकांना दिलासा

पुणे | हडपसर मधील चिंतामणी नगरच्या (Cihintanani Nagar, Hadapsar) भाजी मंडई ला (vegetable market) शॉर्ट सर्किट मुळे आग लागली होती. त्यामुळे इथल्या  गाळेधारकांचे खूप नुकसान झाले होते. तेव्हापासून भाजी मंडई बंद आहे. मात्र आता लवकरच मंडई पूर्ववत होणार आहे. त्यासाठीची टेंडर प्रक्रिया (tender process) लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. अशी माहिती उपायुक्त माधव जगताप (Deputy commissioner Madhav jagtap) यांनी दिली.

– 84 लाखाचा खर्च

हडपसर येथील ओटा मार्केटला दि.२१/२/२०२३ रोजी शॉर्टसर्किटमुळे आग लागून मार्केटचे व व्यवसायिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. 90 दुकाने यामध्ये जळाली होती. सद्यस्थितीमध्ये मार्कट बंद आहे. त्याभागातील नागरिकांचे गैरसोय होत असल्याने तेथील स्थानिक आमदार चेतन तुपे व माजी सभासद  नाना भानगिरे यांनी उपरोक्त ठिकाणी भेट देऊन ओटा मार्केटचे कामकाज प्रशासनामार्फत त्वरित करणेबाबत सुचविले होते. त्यानुसार अतिक्रमण विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. (PMC Pune)
या कामासाठी 84 लाख 30 हजाराचा खर्च अपेक्षित आहे. सुरुवातीला हे काम महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ६७ (३)(क)नुसार करून घेण्याबाबत वित्तीय समिती समोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी हे काम शॉर्ट टेंडर प्रक्रिया करून घेण्याचे आदेश खात्याला दिले. दरम्यान मार्च एन्ड ला हे काम खात्याकडून होऊ शकले नाही. तसेच नवीन बजेट मध्ये यासाठी खात्याला निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भवन रचना विभागाकडील निधीचे लॉकिंग करून लवकरच टेंडर प्रक्रिया सुरु करणार असल्याचे माधव जगताप यांनी सांगितले. यामुळे येथील गाळेधारक आणि नागरिकाना दिलासा मिळणार आहे. (Pune Municipal Corporation)

Madhav Jagtap | PMC Pune | भाडेतत्वावर पथारी देणाऱ्या पथारी धारकांची खैर नाही! | परवाना रद्द करणार असल्याची उपायुक्त माधव जगताप यांची माहिती

Categories
Breaking News PMC social पुणे

भाडेतत्वावर पथारी देणाऱ्या पथारी धारकांची खैर नाही!

| परवाना रद्द करणार असल्याची उपायुक्त माधव जगताप यांची माहिती

पुणे | शहरात व्यवसाय करत असताना आपली पथारी भाडेतत्वावर (On Rent) देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नियम डावलून पथारी धारक (Hawkers) अशा पद्धतीचे काम करत आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाने (Encroachment department) अशा पथारीधारकावर गंभीरपणे कारवाई करण्याचे काम हाती घेतले आहे. क्षेत्रीय कार्यालय (Ward Office) स्तरावर अशा पथारी धारकांवर तीव्र कारवाई सुरु करण्यात येणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या पथारी धारकाचा परवाना (License) रद्द करण्यात येणार आहे. अशी माहिती महापालिका अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप (Deputy commissioner Madhav Jagtap) यांनी दिली.
महापालिकेच्या (PMC Pune) अतिक्रमण विभागाने शहरातील फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी जागा नेमून दिल्या आहेत. अधिकृत व्यवसायिकांना सर्टिफिकेट देखील देण्यात आले आहे. मात्र हे फेरीवाले आपले दुकान भाडे तत्वावर चालवण्यास देत आहेत. ही गोष्ट नियमबाह्य आहे. त्यामुळे अशा व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे नियोजन हाती घेण्यात आले आहे. याबाबत उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले कि, अशा फेरीवाल्याना अगोदर समाज देण्यात आली आहे. आता विभागाचे कर्मचारी शहरात ठिकठिकाणी पाहणी करतील. त्यावेळी संबंधित दुकानात जाऊन मालकाचे सर्टिफिकेट स्कॅन करतील. त्यावरून लक्षात येईल कि दुकान भाडेतत्वावर आहे कि नाही. दुकान भाडेतत्वावर असेल तर तात्काळ संबंधित मालकाचा परवाना रद्द करण्यात येईल. आता ही कारवाई तीव्र करण्यात येत आहे. असेही माधव जगताप म्हणाले. (Pune Municipal Corporation)

Firecracker stalls | PMC Pune | अनधिकृत फटाका विक्री स्टॉल उभारणाऱ्या व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल होणार | पुढील वर्षी परवानगीही मिळणार नाही | माधव जगताप यांचे आदेश

Categories
Breaking News PMC social पुणे

अनधिकृत फटाका विक्री स्टॉल उभारणाऱ्या व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल होणार

| पुढील वर्षी परवानगीही मिळणार नाही | माधव जगताप यांचे आदेश

पुणे | फटाका विक्री स्टॉल बाबत महापालिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन कार्यवाही करत आहे. त्यानुसार महापालिका हद्दीत अनधिकृतपणे फटाका विक्री स्टॉल उभारणाऱ्या व्यवसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उपायुक्त माधव जगताप यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालये आणि परिमंडळ यांना दिले आहेत. तसेच अशा व्यावसायिकांना पुढील वर्षी परवानगी न देण्याबाबतही सूचित करण्यात आले आहे.
उपायुक्त माधव जगताप यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार   फटाक्यांचेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र.७२८/२०१५ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबत नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी यापूर्वी दि. ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पुणे मनपास लेखी पत्रान्वये कळविण्यात आलेली आहे.  यावर्षी दिवाळी सणाच्या कालावधीत तात्पुरत्या स्वरुपात फटाका व शोभेची दारू विक्री करणेकरिता पुणे मनपा स्तरावर मान्य धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेबाबत सर्व संबंधित विभागांना आदेश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने उपरोक्त सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश देण्यात आले आहेत कि, यावर्षीच्या दिवाळी सणामध्ये तात्पुरते फटाका साठा व विक्री परवाने देण्याची कार्यवाही करताना मनपा हद्दीतील पदपथांवर कोणत्याही फटाका विक्रीकरिता परवानगी दिली जाणार नाही याची सर्व कार्यालयांनी दक्षता घेण्यात यावी. तसेच मनपाच्या विविध मोकळ्या जागांवर किंवा खाजगी मिळकतीमधील मोकळ्या अथवा बंदिस्त जागांवर नियमानुसार असे परवाने घेणाऱ्या व्यवसायिकांकडून मनपा रस्ता, पदपथांवर अनधिकृतपणे फटाका विक्रीचे स्टॉल / काउंटर लावले जाणार नाहीत, याबाबतचे लेखी हमीपत्र घेऊनच आपले कार्यालयांकडून सदर परवाने देणेबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांनी त्यांचे कार्यालय हद्दीमध्ये रस्ता, पदपथांवर कोणत्याही ठिकाणी अनधिकृतपणे फटाका विक्रीचे स्टॉल / काउंटर रात्री-अपरात्री उभारले जाणार नाहीत, याबाबत संपूर्ण दक्षता घ्यावी. अनधिकृतपणे फटाका विक्रीचे स्टॉल उभारणाऱ्यावर त्वरित स्थानिक पोलीस विभागाच्या मदतीने कारवाई करून अनधिकृत कृत्याबाबत त्यांचेवर गुन्हे दाखल करण्यात येवून अशा व्यवसायिकांना पुढीलवर्षी अधिकृत फटाका विक्रीचे स्टॉल परवाने दिले जाणार नाहीत, याबाबतचे नियोजन करावे. असे आदेशात म्हटले आहे.

Pune | Traffic Congestion | गणेश मंडळाच्या मांडवाने वाहतूक कोंडी | कारवाई करण्याबाबत अतिक्रमण विभाग उदासीन  | मंडळांना 14 सप्टेंबर ची दिली होती मुदत 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

गणेश मंडळाच्या मांडवाने वाहतूक कोंडी | कारवाई करण्याबाबत अतिक्रमण विभाग उदासीन

| मंडळांना 14 सप्टेंबर ची दिली होती मुदत

पुणे – गणेशोत्सव संपल्यानंतरही रस्त्यावर मंडळांचे मांडव, कमानी, रनिंग मांडव काढले न गेल्याने नागरिकांना व वाहतुकीला अडथळा होत आहे. १४ सप्टेंबर पर्यंत सर्व मांडव काढून घ्यावेत, मांडवामुळे पडलेले खड्डे मंडळांनी बुजविले आहेत की नाहीत ते पाहून त्याचा अहवाल क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण कार्यालयाकडे सादर करावा. जर मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नसल्यास त्यास पुढील वर्षी गणेशोत्सवासाठी परवागनी देऊ नये असे स्पष्ट प्रस्ताव सादर करा असे आदेश अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले होते. मात्र या आदेशाला गणेश मंडळ आणि क्षेत्रीय कार्यालयांनी देखील हरताळ फासला आहे. गणेश मंडळांनी मांडव काढले नाहीत. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून कारवाई नसल्याने त्याचा अहवाल देखील दिलेला नाही.

यंदाच्या वर्षी निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. महापालिकेने परवाना शुल्क माफ केल्याने व पुढील पाच वर्षांसाठी एकच परवाना ग्राह्य धरला जाणार असल्याने मंडळांना दिलासा मिळाला. गणेशोत्सवानंतर मंडळांनी, खासगी कंपन्यांनी रस्ते व पादचारी मार्गावरील देखावे साहित्य, मिरवणूक साहित्य, बोर्ड, बॅनर, जाहिराती तीन दिवसात काढून घेणे बंधनकारक आहे. पण मंडळांनी व खासगी व्यक्तींनी मुदतीत साहित्य व बोर्ड काढलेले नाहीत. त्याच प्रमाणे मांडव काढल्यानंतर खड्डेही बुजविले नाहीत. त्यामुळे पादचारी व वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत आहेत.

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या हद्दीतील मंडळांनी मांडव काढला की नाही, रस्ते स्वखर्चातून दुरुस्त केले की नाही याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी. त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे, त्यामुळे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांचा अहवाल १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण विभागाकडे सादर करावा. ज्या मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नाही, त्यांना पुढील वर्षी परवानगी देऊ नये असा प्रस्तावही सादर करावा असे आदेशात नमूद केले होते.

मात्र या आदेशाला गणेश मंडळ आणि क्षेत्रीय कार्यालयांनी देखील हरताळ फासला आहे. गणेश मंडळांनी मांडव काढले नाहीत. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून कारवाई नसल्याने त्याचा अहवाल देखील दिलेला नाही. याबाबत अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप यांना विचारले असता, ते म्हणाले, याबाबत आधीच आदेश देण्यात आले आहेत. आमच्याकडे अहवाल नाही आले तर आम्ही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू. तसेच मांडव देखील काढून घेतले जातील.

Ganesh Mandal | गणेश मंडळाचे मांडव काढून घेण्यासाठी उद्या पर्यंतची मुदत |नाही काढल्यास पुढील वर्षी परवानगी नाही | महापालिका उपायुक्त माधव जगताप यांचे आदेश

Categories
Breaking News PMC social पुणे

गणेश मंडळाचे मांडव काढून घेण्यासाठी उद्या पर्यंतची मुदत |नाही काढल्यास पुढील वर्षी परवानगी नाही

| महापालिका उपायुक्त माधव जगताप यांचे आदेश

पुणे – गणेशोत्सव संपल्यानंतरही रस्त्यावर मंडळांचे मांडव, कमानी, रनिंग मांडव काढले न गेल्याने नागरिकांना व वाहतुकीला अडथळा होत आहे. १४ सप्टेंबर पर्यंत सर्व मांडव काढून घ्यावेत, मांडवामुळे पडलेले खड्डे मंडळांनी बुजविले आहेत की नाहीत ते पाहून त्याचा अहवाल क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण कार्यालयाकडे सादर करावा. जर मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नसल्यास त्यास पुढील वर्षी गणेशोत्सवासाठी परवागनी देऊ नये असे स्पष्ट प्रस्ताव सादर करा असे आदेश अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले आहेत.

यंदाच्या वर्षी निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. महापालिकेने परवाना शुल्क माफ केल्याने व पुढील पाच वर्षांसाठी एकच परवाना ग्राह्य धरला जाणार असल्याने मंडळांना दिलासा मिळाला. गणेशोत्सवानंतर मंडळांनी, खासगी कंपन्यांनी रस्ते व पादचारी मार्गावरील देखावे साहित्य, मिरवणूक साहित्य, बोर्ड, बॅनर, जाहिराती तीन दिवसात काढून घेणे बंधनकारक आहे. पण मंडळांनी व खासगी व्यक्तींनी मुदतीत साहित्य व बोर्ड काढलेले नाहीत. त्याच प्रमाणे मांडव काढल्यानंतर खड्डेही बुजविले नाहीत. त्यामुळे पादचारी व वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत आहेत.

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या हद्दीतील मंडळांनी मांडव काढला की नाही, रस्ते स्वखर्चातून दुरुस्त केले की नाही याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी. त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे, त्यामुळे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांचा अहवाल १५ सप्टेंबर रोजी अतिक्रमण विभागाकडे सादर करावा. ज्या मंडळांनी रस्ता, पादचारी मार्ग मोकळा केला नाही, त्यांना पुढील वर्षी परवानगी देऊ नये असा प्रस्तावही सादर करावा असे आदेशात नमूद केले आहे.

Single Use Plastic | प्लास्टिक बाबत कठोर कारवाई न करता आधी जनजागृती करा  | व्यापारी संघटनांची महापालिकेला सूचना 

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

प्लास्टिक बाबत कठोर कारवाई न करता आधी जनजागृती करा

| व्यापारी संघटनांची महापालिकेला सूचना

प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिका व शहरातील विविध असोसिएशन्सचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. यामध्ये व्यापारी संघटनांनी महापालिकेला सूचना केली कि प्लास्टिक बाबत कठोर कारवाई न करता आधी जनजागृती करा.

महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने अधिसूचना क्रमांक प्लॅस्टीक २०१८ / प्र.क्र. २४/तां.क्र.४ ११२०१७ दिनांक एप्रिल २३ मार्च २०१८ नुसार अविघटनशील कचऱ्यामुळे एकूणच नागरिकांच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होत असल्याने महाराष्ट्र प्लॅस्टीक व थर्मोकॉल अविघटनशील वस्तूंचे ( उत्पादन वापर विक्री, वाहतुक हाताळणी साठवणूक व तद्नंतर वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा) अधिसूचना, २०१८ संपूर्ण राज्यासाठी लागू करण्यात आली आहे.” तसेच तदनंतर दिनांक ११ एप्रिल २०१८, दिनांक ३० जून २०१८, दिनांक १४ जून २०१९, दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक २८ मार्च २०२२ अन्वये वेळोवेळी सुधारीत अधिसूचना पारीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने पुणे शहरात प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ई) यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ०५/०८/२०२२ रोजी शहरातील विविध संघटनांची बैठक आयोजित केली. सदर बैठकीसाठी डॉ. कुणाल खेमनार, आशा राऊत, उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन, माधव जगताप, मा. उप आयुक्त अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग, सचिन इथापे, मा. उप आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग व इतर अधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील  शंकर वाघमारे, प्रादेशिक अधिकारी,  प्रताप
जगताप, उप प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशन, व्यापारी संघटना, बेकरी, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, कापड विक्रेते, भाजीपाला विक्रेते, मिठाई विक्रेते, कटलरी, हॉटेल, कॅटरिंग व इतर व्यावसायिक प्रतिनिधी इ. उपस्थित होते.
पुणे महानगरपालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचेमार्फत  केंद्र शासन व राज्य शासनाने पारीत केलेल्या सर्व जी. आर. च्या अनुषंगाने प्लास्टिकच्या कोणत्या वस्तुंना परवानगी आहे व कोणत्या वस्तू प्रतिबंधीत आहेत याबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. या सर्व सूचनांचे सर्व उपस्थितांमार्फत स्वागत करून महाराष्ट्र राज्यात सिंगल युज प्लास्टिक व
कॅरी बॅगच्या संपूर्ण बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सहकार्य करण्याची ग्वाही सर्व उपस्थितांनी दिली.
तसेच महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन यांनी EPR अंतर्गत brand owners व importers यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सुचविले. तसेच छोट्या व्यावसायिकांवर/किरकोळ विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई न करता आधी जनजागृती करण्यात यावी अशी विनंती इतर सर्व संघटनांच्या प्रतिनिर्धीमार्फत करण्यात आली.
पुणे महानगरपालिकेमार्फत प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्लास्टिक व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आला असून त्यांचेमार्फत शहरात आवश्यक ती कार्यवाही केली जाणार असल्याचे उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन यांनी यावेळी सांगितले. तसेच सर्व उपस्थित संघटनांनी देखील शहरात प्लास्टिक बंदीबाबत जनजागृतीपर
करणे, कापडी पिशव्यांकरीता बायबॅक यंत्रणा राबविणे असे अनेक पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्यात येतील असे सांगितले. तसेच दर दोन महिन्यांनी अशा प्रकारच्या बैठका आयोजित करून शहरात प्लास्टिक बंदीबाबतच्या कामांचा आढावा घेतला जाईल असे सांगितले.

Security Guard Issues | मनपा सुरक्षारक्षकांना न्याय देणार |अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमनार

Categories
Breaking News PMC पुणे

मनपा सुरक्षारक्षकांना न्याय देणार |अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमनार

पुणे :- महानगरपालिकेतील सुरक्षारक्षकांच्या प्रश्‍नांबाबत राष्ट्रीय मजदूर संघाने अनेक तक्रारी केल्या होत्या व आंदोलने केली होती. या सर्वांची दखल घेऊन पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार यांनी यासंदर्भात महापालिकेमध्ये बैठक घेतली. सुरक्षारक्षकांनी आपले काम व्यवस्थित पार पाडावे त्यांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत महापालिका संरक्षण करेल. असा विश्वास यावेळी अतिरिक्त आयुक्तांनी दिला.

या बैठकीला सुरक्षारक्षक विभागाचे प्रमुख व मनपा उपायुक्त माधव जगताप, कामगार सल्लागार शिवाजी दौंडकर, राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे, उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण, सेक्रेटरी एस के पळसे, सुरक्षारक्षक प्रतिनिधी विजय पांडव, जानवी दिघे, उज्वल साने, अरविंद आगम स्वप्नील कामठे, उमेश कोडीतकर, क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस लिमिटेड या कंत्राटदार कंपनीचे व्यवस्थापक  काळे हे उपस्थित होते.

यावेळी सुरक्षारक्षकांना कधीच वेळेवर पगार मिळत नाही, कामगार कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध सोयी सवलती मिळत नाहीत, ड्रेस, बूट, स्वेटर, काठी, सिटी इत्यादी साहित्य मिळत नाही. किमान वेतन कायद्यामध्ये झालेल्या वाढीच्या दराचा फरक मिळत नाही. कोणतेही कारण न सांगता पगारातून कपात केली जाते, कामावरून काढून टाकण्यात येते, अशा सर्व तक्रारींचा पाढा यावेळी कामगार नेते सुनील शिंदे यांनी अतिरिक्त आयुक्त  यांच्या समोर वाचला. या सर्व बाबींकडे महापालिकेकडून हेतुपुरस्सर डोळेझाक होत असल्याचा आरोप यावेळी शिंदे यांनी केला.

या सर्व प्रश्नांची गंभीर दखल कुणाल खेमनार यांनी घेतली. वेळेवर पगार करण्यास संदर्भातली व इतर सोयी सवलती व सुरक्षेची साधने देण्यासंबंधी चे आदेश संबंधित कंत्राटदाराला दिले. जर कंत्राटदाराने दिलेले आदेश पाळले नाहीत तर संबंधित कंत्राटदारा वर कडक कारवाई करण्यासंदर्भातले आदेश देण्यात येतील, असे सांगितले. सुरक्षारक्षकांनी आपले काम व्यवस्थित पार पाडावे त्यांच्या कायदेशीर हक्कांबाबत महापालिका संरक्षण करेल. असे अतिरिक्त आयुक्त यांनी सांगितले व कामगार कायद्यामध्ये असणाऱ्या विविध सवलती बाबत कामगार उपायुक्त कार्यालय पुणे यांचे कडून सल्ला घेऊन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असेही खेमनार यांनी या बैठकीत सांगितले.

Hawkers | PMC | भाडे तत्वावर पथारी देणाऱ्या पथारी धारकांची खैर नाही  | आजपासून जोरदार कारवाई 

Categories
Breaking News PMC पुणे

भाडे तत्वावर पथारी देणाऱ्या पथारी धारकांची खैर नाही

| आजपासून जोरदार कारवाई

पुणे | शहरात व्यवसाय करत असताना आपली पथारी भाडे तत्वावर देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नियम डावलून पथारी धारक अशा पद्धतीचे काम करत आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाने अशा पथारी धारकावर गंभीरपणे कारवाई करण्याचे काम हाती घेतले आहे. आजपासून अतिक्रमण विभाग जोरदार कारवाई करणार आहे. अशी माहिती महापालिका अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिली.
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने शहरातील फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी जागा नेमून दिल्या आहेत. अधिकृत व्यवसायिकांना सर्टिफिकेट देखील देण्यात आले आहे. मात्र हे फेरीवाले आपले दुकान भाडे तत्वावर चालवण्यास देत आहेत. ही गोष्ट नियमबाह्य आहे. त्यामुळे अशा व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे नियोजन हाती घेण्यात आले आहे. याबाबत उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले कि, अशा फेरीवाल्याना अगोदर समाज देण्यात आली आहे. आता विभागाचे कर्मचारी शहरात ठिकठिकाणी पाहणी करतील. त्यावेळी संबंधित दुकानात जाऊन मालकाचे सर्टिफिकेट स्कॅन करतील. त्यावरून लक्षात येईल कि दुकान भाडेतत्वावर आहे कि नाही. दुकान भाडेतत्वावर असेल तर तात्काळ संबंधित मालकाचा परवाना रद्द करण्यात येईल. आजपासून ही कारवाई तीव्र करण्यात येत आहे. असेही माधव जगताप म्हणाले.

Hawkers : PMC : हस्तांतरण शुल्क न भरणाऱ्या फेरीवाल्यांचा परवाना रद्द होणार!

Categories
Breaking News PMC पुणे

हस्तांतरण शुल्क न भरणाऱ्या फेरीवाल्यांचा परवाना रद्द होणार!

– महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग नियमानुसार करणार कारवाई

 पुणे. शहरातील ज्या अधिकृत फेरीवाल्यांनी इतर फेरीवाल्यांकडून परवाना घेतला आहे, त्यांना हस्तांतरण शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  ही फी 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंत आहे.  मात्र हे शुल्क भरण्यास फेरीवाले उदासीन दिसतात.  त्यामुळे महापालिकेचेही नुकसान होत आहे.  यामुळे आता महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे.  फेरीवाल्यांना हस्तांतरण शुल्क भरण्यासाठी विभागाने दोन वेळा मुदत दिली होती. तरीही काही लोकांनी शुल्क भरले नाही शिवाय  संगणकीय नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेले नाही. अशा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश अतिक्रमण उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिले आहेत.

 – फेरीवाल्यांसाठी 2014 पूर्वीचे नियम

  हातगाडी, पथारी असे व्यवसाय करण्यासाठी पालिकेच्या वतीने स्टॉलचे वाटप करण्यात आले.  1989 मध्ये ही संख्या सुमारे 7792 होती.  नंतर यापैकी बरेच परवानाधारक त्यांचे परवाने इतरांना वारसा हक्काने किंवा परस्पर हस्तांतरित करतात.  ज्यांनी असे परवाने घेतले आहेत आणि सध्या ते स्वतः व्यवसाय करत आहेत, त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या लागू हॉकर्स कायदा धोरणानुसार स्वतःच्या परवान्याची नोंदणी करून असे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  हा नियम महासभेने केला होता.  त्यामुळे आधी सेटलमेंट फी भरून स्वत:च्या नावावर परवाना घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल, अशी अपेक्षा होती.  मात्र, अनेक व्यावसायिकांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयात शुल्क भरलेले नाही.  यात पालिकेचे नुकसान झाले आहे.  कारण झोननुसार ही फी 1 लाख ते 2 लाखांपर्यंत असते.

 – फी कशी आकारली जाते

 जागा व श्रेणीनुसार हे हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, असे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून सांगण्यात आले.  यामध्ये विशेष स्टॉल उभारण्यासाठी अ+ श्रेणीसाठी 2 लाख, अ श्रेणीसाठी 1 लाख 50 हजार, ब श्रेणीसाठी 1 लाख आणि क श्रेणीसाठी 50 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत.  डीलरला 25 हजार फी भरावी लागणार आहे.  तर जे उसाच्या रसाचे स्टॉल लावतील, त्यांना १ लाख फी भरणे बंधनकारक आहे.

: असे आहेत आदेश

पुणे शहरात सन १९८९ पूर्वी रस्ता, पदपथांवर व्यवसाय करणेकरिता स्टॉल, हातगाडी व बैठा/गटई तसेच रसगुहाळ इत्यादी प्रकारची एकूण ७७९२ अधिकृत परवाने देण्यात आलेले होते. त्यामधील काही व्यवसायिकांनी स्वतःचे परवाने वारसांना / इतरांना परस्पर हस्तांतर देखील केलेले होते. अशा व्यवसायिकांनी पुणे मनपास लागू झालेल्या केंद्र शासनाच्या पथविक्रेता अधिनियम-२०१४ चे मधील तरतुदीनुसार त्यांच्या परवान्याचे बायोमेट्रिक सर्व्हेक्षणाद्वारे संगणकीय नोंदणी करून घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार त्यांनी फेरीवाला प्रमाणपत्र प्राप्त करून नविन दैनंदिन शुल्काची आकारणी करून परवाना शुल्काचा भरणा करणे बंधनकारक होते. या सर्व बाबी काही व्यवसायिकांनी स्वतःहून करून घेणेस टाळाटाळ केल्याने अशा व्यवसायिकांकरिता यापूर्वी दि.१६/११/२०१७ व तसेच दि.०७/०१/२०२१ रोजी या कार्यालयाकडून स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये दोन वेळेस जाहीर प्रकटनाद्वारे कळवून वरीलप्रमाणे कार्यवाही करणेकरिता अंतिम मुदत देण्यात आलेली होती. त्यानुसार शहरातील बऱ्याच व्यवसायिकांनी वरीलप्रमाणे कार्यवाही केली असून काही व्यवसायिकांनी मात्र वर नमूद केलेनुसार कोणतीही कार्यवाही केल्याचे आढळून येत नाही. अशा व्यवसायिकांना क्षेत्रिय कार्यालयांकडून वारंवार समज देऊन देखील त्यांनी त्यांचे व्यवसाय परवान्याचे नवीन धोरणानुसार संगणकीय नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेले नाही. सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त,क्षेत्रिय कार्यालयांकडून अशा व्यवसायिकांवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांची व्यवसाय साधने जप्त करण्याची कार्यवाही दि.०६/०५/२०२२ पासून दि.२०/०५/२०२२ अखेर पर्यंत पूर्ण करावी. आपले हद्दीमध्ये सध्याचे प्रचलित धोरणानुसार संगणकीय नोंदणी व नवीन दैनंदिन शुल्क दराची आकारणी न झालेलय सर्व व्यवसायिकांवर नियमानुसार कारवाई करून असे
कोणतेही व्यवसायिक राहणर नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. दिलेल्या मुदतीनंतर केलेल्या कार्यवाहीचा संपूर्ण अहवालासह सदरचे परवाने रद्द करून नोंद रजिस्टरमध्ये नोंद घेणेकामीचा रितसर प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुख्य कार्यालयाकडे त्वरित सादर करावा.

Night encroachment action : महापालिकेची रात्रीची अतिक्रमण कारवाई सुरु 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

महापालिकेची रात्रीची अतिक्रमण कारवाई सुरु

पुणे : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून शहरातील अवैध फेरीवाल्यावर जोरदार कारवाई सुरु आहे. दरम्यान आता  वैध म्हणजेच नोंदणीकृत व्यावसायिक जे नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई सुरु केली आहे. ही कारवाई रात्री करण्यात येत आहे. रात्री १० नंतर फुटपाथ वर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरु केली आहे. आगामी काळात देखील ही कारवाई सुरु राहणार आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांनी नियमाचे पालन करावे, असे आवाहन अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी केले आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सार्वजनिक रस्ता/पदपथांवर व्यवसाय करणाऱ्या अधिकृत परवानाधारक फेरीवाला व्यवसायिकांनी आपले व्यवसायाची वेळ संपल्यानंतर दैनंदिन व्यवसायाचे साधन, माल, साहित्य इ. हटवून सदरची जागा रिकामी करणे अपेक्षित आहे. तथापि अधिकृत
फेरीवाला व्यवसायिक सदरची जागा रिकामी करत नसल्याचे व महानगरपालिकेने घालून दिलेल्या अटी/शर्तीचे उल्लंघन करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे रात्री १० नंतर ज्या फेरीवाला
व्यवसायिकांनी आपले व्यवसायाचे साधन, माल, साहित्य इ. हटवून न नेल्यामुळे सोमवार, रोजी स्वारगेट ते नाईक बि-बियाणे लगत, के.ई.एम. हॉस्पिटल जवळ, रास्ता पेठ काका हलवाई समोर, छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र समोर, सणस ग्राउंड भिंती लगत, मंडई पोलीस चौकी समोर इत्यादी ठिकाणी पुढीलप्रमाणे हातगाडी-८, पथारी-५ व इतर-११
कारवाई करण्यात आली.

यापुढेही ज्या फेरीवाला व्यवसायिकांकडून महानगरपालिकेने घालून दिलेल्या अटी/शर्तीचे उल्लंघन होईल, तसेच जे फेरीवाला व्यवसायिक रात्री १० वाजल्यानंतर व्यवसायाची वेळ संपल्यानंतर दैनंदिन व्यवसायाचे साधन, माल, साहित्य इ. हटवून सदरची जागा रिकामी करणार नाहीत अशा व्यवसायिकांवर दैनंदिन प्रभावीपणे कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांनी नियमाचे पालन करावे, असे आवाहन अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी केले आहे.